अर्थमन्त्रालयले भन्योः पुरक बजेट हल्ला मात्रै हो, सल्लाह भएको छैन
काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले पुरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको स्पष्ट पारेको छ । अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार रामशरण खरेलले पुरक बजेट ल्याउनेबारे कुनै छलफल नभएको बताए । पुरक बजेट ल्याउने हल्ला मात्रै होकी सल्लाह पनि हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा खरेलले भने, ‘पुरक बजेट ल्याउने कुरा हल्ला मात्रै हो, अहिलेसम्म कुनै सल्लाह भएको छैन र त्यस्तो बजेट आउँदैन पनि ।’ नेकपा उच्च श्रोतले पनि पुरक बजेटबारे कुनै छलफल नभएको बतायो । नेकपा हाईकमाण्ड श्रोतले भन्यो, ‘अहिले पुरक बजेटका बारेमा छलफल भएको छैन् । प्रचण्डले विमानस्थलमा कुरा गर्दै भनेका थिए, “सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका विषयमा आम नागरिकको तर्फबाट प्राप्त भएको सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् गर्दै पूरक बजेट ल्याउने विषयमा सामान्य चर्चा परिचर्चा भएको छ । विशेषगरी वृद्धभत्ताका विषयमा सम्बोधन गर्न सरकारले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ, त्यो सरकारको राजनीतिक र संवैधानिक अधिकार हो ।” नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री मण्डल हेरफेर हुने रहस्योद्घाटन गरे । आफ्नै निवासमा केहि सञ्चारकर्मीलाई बोलाएर प्रचण्डले त्यस्तो खुलासा गरेका थिए । त्यस लगत्तै प्रचण्ड भारत भ्रमणमा निस्किए । प्रचण्ड भारतमै रहेका बेला नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गर्ने कुरा हल्ला मात्रै भएको बताए । प्रचण्डले भारतबाट फर्कँदा विमानस्थलबाटै पुरक बजेट ल्याउनेबारे छलफल भैरहेको अर्काे रहस्य खोले ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको सीईओमा श्रीचन्द्र भट्ट नियुक्त
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)मा श्रीचन्द्र भट्ट नियुक्त भएका छन् । नवनियुक्त भट्टले आइतबार सञ्चालक समिति समक्ष सीईओ पदको सपथ ग्रह्रण गरेका छन् । उक्त सपथ ग्रह्रण गर्ने कार्यक्रममा सीईओ भट्टले आफुसँग रहेको कार्य अनुभवको प्रचुर रुपमा प्रयोग गरी कम्पनीलाई नयाँ आयाम दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् । १९९८मा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट बैंकिङ् करियर शुरु गरेका भट्टसँग सहायक महाप्रबन्धकको पनि कार्य अनुभव रहेको छ । त्यसपछि भट्टले मेघा बैंकमा करिब ६ महिना नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा रही काम गरेका थिए । पछिल्लो समयमा भट्ट विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायत इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुमा आबद्ध रही आएका थिए । भट्टसँग रेमिट टु नेपाल प्रा.लिको सीईओ पदमा रही काम गरेको अनुभव समेत रहेको छ ।
बालुवाटार र सतुंङगलको १८ रोपनी घडेरी १० लाख आनामै बेच्ने १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं । किर्ते गरी शंकर इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनीको नाममा रहेको ७० करोड मूल्य बराबरको चल–अचल सम्पत्ती हत्याउन खोज्ने १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । विद्युतिय अपराध, चोरी, ठगि तथा संगठित अपराध मुद्दा अन्तर्गत काठमाडौं जिल्ला अदालतमा सरकारी वकिलको कार्यालयले १४ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख सुर्यराज दाहालले पुष्टी गरे । ७० करोड घोटला काण्डमा संलग्न आरोपितहरु ६ जना कर्मचारी सहित अन्य ८ जना विरुद्ध फरक प्रकृतिको मुद्दा दायर भएको सरकारी वकिल ठाकुर बस्ताकोटीले जानकारी दिए । बस्ताकोटीका अनुसार अहिले सबै अभियुक्तहरुको बयान लिने काम भैरहेको छ । यो हप्ताभरी बयान लिई सकेपछि कुन व्यक्तिलाई थुनामा राख्ने र कुन व्यक्तिलाई धरौटीमा छोड्ने निर्णय हुनेछ । मुद्दा दायर हुनेहरुमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कार्यरत २ उपरजिष्ट्रार धर्मराज रोकाय, गंगाधर पौडेल, अधिकृतद्धोय नारायणप्रसाद पोखरेल र उमेशमान जोशी सहित ६ जना कर्मचारी रहेका छन् । त्यसैगरी घटनामा संलग्न राजनप्रसाद लम्साल, निरज कुमार मानन्धर, जित बहादुर मगर, पुण्य प्रसाद खरेल, राजकुमार तामाङ, हिमाल मर्हजन, चिरीबाबु महर्जन र अमृत थापा मगर रहेका छन् । अदालतले दोषी प्रमाणित गरे जरिवाना सहित अधिकतम ३ वर्षसम्म जेल बस्नु पर्नेछ । कम्पनीको नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ बालुवाटार स्थीत कित्ता न ४४१, ५०५ र ५४० मा घर सहित ३ रोपनी र सतुङगल वडा नम्बर ९ स्थीत कित्ता नं १२६ मा १५ रोपनी घडेरी रहेको छ । मुख्य योजनाकार जित बहादुर मगरले इलेक्ट्रिोनिक्स कम्पनीको नाममा बालुवाटारमा रहेको घर सहित ३ रोपनी जग्गाको प्रतिआना २१ लाख २५ हजारको दरले बालुवाटारकै राजुभाई श्रेष्ठसँग १ करोड बैना लिइसका थिए । त्यसैगरी कम्पनीकै नाममा सतुङगलमा रहेको १५ रोपनी प्रतिआना १० लाख २५ हजारमा बिक्री गर्न २ करोड रुपैंया बैना जापानमा व्यवसाय गरिरहेका प्रेमसागर सापकोटासँग लिइसकेको थियो । जग्गा पास गर्न अन्तिम चरणका पुग्नै लाग्दा मालपोत कार्यालय काठमाडौंले सिंगापुरमा रहेका राम निरंजन जटहियालाई सम्पर्क गरेको थियो । सोहि सम्पर्कको कारण यो घोटला काण्ड सफल हुन सकेन । जटहियामाथि पनि अनुसन्धान जटहियाको शंकर इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २५ लाख मात्रै मूल्याङकन गरिएको छ । सो कम्पनीले सम्पुर्ण चल–अचल सम्पत्तीको कर तिरे नतिरेको अनुसन्धान भैरहेको छ । यदि कानून बमोजिम कर नतिरेको भए राजस्व विभागलाई पत्र काट्ने सरकारी वकिलको कार्यालयले तयारी गरेको छ । २ उप-सचिव अझै फरार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कार्यारत २ जना उप–.रष्ट्रिार धर्मराज रोकाय र गंगाधर पौडेल फरार रहेका छन् । उनिहरु विरुद्ध पनि वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गरको छ । वकिल बस्ताकोटिका अनुसार उनीहरुको नाममा अल्टिमेटम जारी हुने र सो अवधिमा समेत उपस्थित नभएमा कानून बमोजिम कारबाहि प्रक्रिया अघि बढेनेछ । वकिल कार्यालयले ६ जना कर्मचारी विरुद्ध थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयो अनुसन्धानको कार्यालयमा पत्र काटिसेको छ । फरार रहेका भनिएका दुबै उप–रजिष्ट्रार पौडेल र रोकायको खोजी कार्य जारी रहेको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीका प्रवक्ता सानुराम भट्टराईले बताए । भट्टराईका अनुसार दुबै जनाको खोजी कार्य तिब्र भैरहेकोले केहि दिनमै उनीहरु पक्राउ पर्नेछन् । यो पनि हेर्नुहोस् किर्ते गरेर ७० करोडको सम्पत्ति खाने १२ जना पक्राउ, यस्तो आयो सीआर्इबीको रिपोर्ट (पूर्णपाठ) ७० करोड घोटाला काण्ड: १२ लाखको लोभमा यसरी फसे २ उपसचिव, २ अधिकृतसहित ६ कर्मचारी
एनआईसी एशिया बैंकबाटै एशियन लाईफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडबाटै एशियन लाईफको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने छ । आइतबार दुई संस्थाबीच भएको बैंकास्योरेन्स सम्झौता पश्चात बैंकका ग्राहकले उक्त सेवा पाउने भएका हुन् । साथै, ग्राहकहरुले बैंकको जुनसुकै शाखाहरुबाट एशियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको जीवन बीमा पोलिसीहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकको तर्फबाट बैंकका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपाने र इन्स्योरेन्स कम्पनीको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेशकुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सरकारलाई माधव नेपालको सुझावः राष्ट्र हित विपरिद कुनै निर्णय नगरोस्
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सुरक्षा र कूटनीतिजस्ता विषयमा निर्णय लिनुअघि सदन र सरकारका विभिन्न तहमा पर्याप्त छलफल आवश्यक रहेको बताएका छन् । जेष्ठ सदस्यका रुपमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको अध्यक्षता गर्दै नेता नेपालले भने, “नेपाल राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र नेपाली जनताको बृहत्तर हितलाई केन्द्रित गरेर निर्णय हुनुपर्छ, नेपाली जनताले आशङ्का गर्ने र राष्ट्रहित विपरीत हुन जाने काम कसैबाट हुनुहुन्न, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट टाढा जान सक्दैनौं, सार्कलाई समाप्त पार्नेतर्फ जाँदैनौं ।” नेपालले बिम्स्टेक आवद्ध मुलुकका सेनाबीच हुने भनिएको सैन्य अभ्यास, सार्कको भविष्य, असंलग्न परराष्ट्र नीतिका बारेमा गम्भिर छलफलपछि मात्रै निर्णयमा पुग्न सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बहुक्षेत्रीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)लाई हरसम्भव आर्थिक विकासका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए । उनले बिम्स्टेक रणनीतिक र सुरक्षासँग सम्बन्धित सङ्गठन नभएकाले यसको गतिविधि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा नै केन्द्रित रहँदै आएको उल्लेख गरे । स्वतन्त्र, असंलग्न र शान्तिपूर्ण नीतिका आधारमा नेपाल बिम्स्टेकलगायत सङ्गठनमा सहभागी हुँदैआएको बताउँदै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञावलीले सरकारले आफ्नो मुलुकको अधिकतम हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने स्पष्ट पारे । बिम्स्टेक मुलुकको शिखरसम्मेलनका सन्दर्भमा कुनै पनि तहमा संयुक्त सैनिक अभ्याससम्बन्धी विषयमा छलफल र निर्णय नभएको बताउँदै उनले सुरक्षाको विषय उठाउँदा परम्परागत ढङ्गबाट मात्र होइन, विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयलाई पनि जोडेर हेर्न आवश्यक रहेको पनि बताए ।
म्याग्दीमा मात्रै ३०८ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना निर्माणधिन
म्याग्दी । म्याग्दीमा सञ्चालित पाँच वटा जलविद्युत् आयोजनाको भौतिक प्रगति न्यून देखिएको छ । विद्युत् विकास विभागका अनुसार विसं २०७२ साउन ३० गतेभित्र उत्पादन अनुमति लिएका ती आयोजनाको ५ प्रतिशत पनि भौतिक प्रगति भएको छैन । ४० मेगावाटको रघुगंगा, २० मेगावाटको अपर म्याग्दी, ४ मेगावाटको रुप्सेखोला, २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दीखोला र ८।४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य सुस्त देखिएको विभागले जनाएको छ । अनुमतिपत्र लिई आयोजनाको भौतिक प्रगति २० प्रतिशत पु¥याउन नसकेका ३६ वटा आयोजनाको विवरण १५ दिनभित्र बुझाउन प्रवद्र्धक कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले बताए। उनका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र लिएको एक वर्षभित्र निर्माण शुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था विद्युत् नियमावली २०५० को नियम २१ मा गरिएको छ तर ती आयोजनाले यसलाई परिपालना गरेका छैनन् । आयोजना प्रगति न्यून हुनु र नियमित विवरण नबुझाउनुका कारण खुल्ने विवरण पेश गर्न उनीहरुलाई ताकेता गरिएको हो । प्रत्येक छ÷छ महिनामा आयोजनाको प्रगति विवरण विभागमा पेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । विसं २०६८ साउन ३ गते उत्पादन अनुमतिपत्र पाएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बनाउन लागेको रघुगंगा हाइड्रोको अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति दुई प्रतिशत मात्रै छ । पुरानो सिभिल ठेकेदार कम्पनी आइभिआरसियल टाट पल्टिएपछि ऊ सँगको सम्झौता रद्द गरेर विसं २०७४ मंसिर पहिलो साता ६ अर्ब रुपैयाँमा सम्झौता गरेको जेपी एशोसियट्स गत असार पहिलो हप्ता कार्यक्षेत्रमा परिचालन भएको छ । रघुगंगा हाइड्रोका सिभिल महाशाखा प्रमुख राजकुमार श्रेष्ठले मनसुन सकिएलगत्तै बाँध, सुरुङ र विद्युत् गृहको काम एकैसाथ अघि बढाउने तयारी गरेको बताए । धौलागिरि कालिका हाइड्रो लिमिटेडले मालिका गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको २५ मेगावाट क्षमताको दरवाङ म्याग्दी खोलाले २०७१ फागुन ४ गते उत्पादन अनुमति पायो तर, लगानीसम्बन्धी विवादका कारण उसको अहिलेसम्म तीन प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । विवाद समाधान भएपछि हालै सानिमा बैंकको अगुवाइमा वित्तीय व्यवस्थापन गरेको धौलागिरि कालिका हाइड्रोका सञ्चालकहरुले आगामी हिउँददेखि भौतिक पूर्वाधारको काम शुरु हुने बताएका छन् । हाइड्रो इम्पाएर प्रालिले धवलागिरि गाउँपालिकामा निर्माण गर्न लागेको २० मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले विस २०७० चैत ६ गते उत्पादन अनुमति पाएको थियो । दुई प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजनाले आगामी दशैंलगत्तै पहुँच मार्ग, बाँध र सुरुङको काम शुरु गर्न लागेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानास्थित पर्यटकीय स्थल रुप्से झरना क्षेत्रमा म्याग्दी रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट गु्रपले चार मेगावाट क्षमताको रुप्सेखोला जलविद्युत् आयोजनाका लागि विसं २०७१ वैशाख ५ गते उत्पादन अनुपति पाएको थियो । आयोजना निर्माण कार्य प्रसिद्ध रुप्से झरनाको सौन्दर्यमा असर पर्ने र त्यसबाट पर्यटकको आगमन घट्ने स्थानीय बासिन्दाको अडानका कारण अल्झिएको छ । विवादपछि वातावरणीय असर नपर्ने गरी पहिले प्रस्ताव गरेको भन्दा अर्कै ठाउँमा बाँध बनाउने डिजाइन तयार गरेर आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने तयारी भएको छ । रुप्से खोलाको अहिलेसम्मको प्रगति ०.५० प्रतिशत छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ घारमा १४ मेगावाट क्षमताको घारखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि विसं २०७२ असार ११ गते उत्पादन अनुमति पाएको म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेडले २०७४ चैतदेखि पूर्वाधार निर्माणको काम शुरु गरेको छ । बाँध रहने ठाउँ शिख र घारको सिमाना कुरिलाबगरसम्म पहुँचमार्ग पु¥याएर बाँध, सुरुङ, विद्युत् गृहको निर्माण शुरु गरिसकेको आयोजनाका जनसम्पर्क अधिकृत प्रकाशचन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो । विसं २०७७ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ५० प्रतिशत र पाँच मेगावाट क्षमताको घलेम्दीखोला जलविद्युत् आयोजनाको ९२ प्रतिशत निर्माण कार्य सकिएको छ । एकसय मेगावाट क्षमताको नीलगिरि र नीलगिरि क्यास्केटले पहुँचमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । विभागका अनुसार म्याग्दीमा ३०८ मेगावाट क्षमताका ११ जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । यस बाहेक १४४.३ मेगावाट क्षमताका सात आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणको अनुमति पाएका छन् । १६४ मेगावाट क्षमताका ४ आयोजना पूर्वाधार निर्माणको प्रक्रियामा छन् । ३५८ मेगावाट क्षमताका ११ वटा जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि विभिन्न प्रर्वद्धक कम्पनीहरुलाई अनुमति दिइएको विभागको वेबसाइटमा उल्लेख छ । यसैगरी, २४२ मेगावाट क्षमताको आठ वटा आयोजना सर्वेक्षणका लागि विभागमा निवेदन परेको छ । म्याग्दीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत केन्द्रीय प्रशारण लाइनमा जोड्न अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानामा २२० केभी क्षमताको सब–स्टेशन निर्माण कार्य तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । कालीगण्डकी कोरिडोरअन्तर्गत दानादेखि पर्वतको खुर्कोटसम्म प्रशारण लाइन निर्माण भइरहेको आयोजना प्रमुख चन्दनकुमार घोषले बर्ताए । यसैगरी, मालिका गाउँपालिका–७ बिमको डाँडाखेत र रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेको राहुघाटमा सब–स्टेशनका साथै डाँडाखेतदेखि राहुघाट जोड्ने प्रशारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
चार्जिङ स्टेशनको आवश्यकता
पछिल्लो समय नेपालमा विद्युतीय सवारीको चर्चा घर घरमा हुन थालेको छ । चर्चा मात्र होइन, माग बढेको छ । प्रयोगकर्ता पढेका छन् । आफूर्ति पनि बढेको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उर्जामन्त्री बर्षमान पुन, पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल जस्ता चर्चित पात्रहरुले विद्युतिय सवारी प्रयोग गरिसकेको समाचारले बजारमा नयाँ तरङ्क सिर्जना गरेको छ । नेपालका विद्युतीय गाडीको प्रयोग उपयुक्त र वाध्यता दुबै बन्दैछ । बढ्दो विद्युत उत्पादन र व्यवस्थापनको चुनौतिका अगाडि विद्युतीय मोटरको प्रयोग नयाँ अवसर हो । विद्युतीय गाडीको प्रयोग वृद्धिले असन्तुलित बैदेशिक व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सहयोग गर्छ । इन्धनको हिसाबले ५ गुणा सस्तो पर्ने र प्रदुषण कम गर्ने भएकोले विद्युतीय गाडीको प्रयोग राम्रो देखिन्छ । नेपालमा मोटर उत्पादन नहुने, छिमेकी भारत र चीन दुबैले विद्युतीय गाडी अनिवार्य गर्ने, पेट्रोलिय पदार्थबाट चल्ने मोटर उत्पादन बन्द गर्ने ठूला कम्पनीहरुको घोषणाले पनि नेपाललाई विद्युतीय गाडीमा जानुपर्ने वाध्यता छ । नेपालका लागि विद्युतीय सवारी नयाँ होइन तर प्रविधि नयाँ हो । सन् १९८० मा ट्रली बस आएको थियो । त्यो पनि ईलेक्ट्रिक बस नै हो । त्यो चाँही सिधै ईलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट भएर मोटर जोडीएर चल्ने हो । पछिल्लो समय ब्याट्रीमा आधारित विद्युतीय सवारीको विकास भएको छ । यो नयाँ प्रविधि हो । करिब १० वर्ष अगाडि देखि महिन्द्राको रेरा कार नेपाली बजारमा गुडिरहेको छ । गत वर्षदेखि कियाले पनि विद्युतीय एसयुभी कार बिक्री गर्दै आएको छ । यस पटकको नाडा अटो शोमा थप ४/५ व्राण्डका विद्युतीय सवारी सार्वजनिक हुँदैछन् । चीनले सन् २०२५ पछि र भारतले २०३० पछि विद्युतीय सवारी मात्र सडकमा गुड्न दिने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा पनि प्रदेश नम्बर तीनमा सन् २०३० पछि विद्युती गाडी मात्र गुड्न दिने घोषणा गरिएको छ । नेपाल सरकारले पनि १० वर्षभित्र विद्युतीय सवारी ५० प्रतिशत पुर्याउने घोषणा गरेका छ । यो सकारात्मक प्रयास हो । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ले मोटर्समा २९० प्रतिशतसम्म कर लगाएको छ भने विद्युतीय मोटर्समा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट मात्र लगाएको छ । ईलेट्रोनिक बसका लागि १ प्रतिशत मात्र भन्सार राखेको छ । विद्युतीय सवारीमा प्रवाह गरिने कर्जालाई उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी सरह मानिएको छ । यी सबै काम प्रशंशनीय छन् । ब्याट्री चार्ज गर्नका लागि विभिन्न स्थानमा चार्जिङ स्टेशन बनाउनु आवश्यक छ । तर यस तर्फ अध्ययन भएको पनि छैन । पूर्वाधार निर्माणतर्फ काम भएको पनि छैन । एउटा चार्जिङ स्टेशन निर्माणको लागि ६०/७० लाख रुपैयाँ पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यस्तो पूर्वाधार सरकारी तहबाट निर्माण गर्ने कि निजी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने भन्नेमा वहस समेत भएको छैन । निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी, व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र संलग्न हुनेगरी मोडल विकास गर्दा दीगो हुने देखिन्छ । चार्जिङ स्टेशनले मात्र नपुग्ला । घरमा पनि मिटर र लाइनको पूर्वाधार परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । यसमा ठूलो रकम खर्च हुने संभावना छ । होटल, पेट्रोल, सपिङमल, चार्जिङ, ठूला कम्पनीहरुमा समेत चार्जिङ स्टेशन बनाउनु राम्रो हुन्छ ।
प्राकृतिक विपत्ति र साइबर क्राइममा अवसर खोज्न २० देशका बीमा कम्पनी काठमाडौं आउँदै
काठमाडौं । प्राकृतिक विपत्ति र साइबर क्राइमको जोखिम बहन गर्ने क्षमता खोज्न २० देशका बीमा कम्पनी नेपालमा भेला हुने भएका छन् । असोज ९ र १० गते २० देशका बीमा कम्पनी र नियामक निकाय काठमाडौंमा भेला हुन लागेका हुन् । विकासोन्मुख राष्ट्रका बीमा कम्पनी र रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको छाता संस्था एसोसियसन अफ इन्युरर्स एण्ड रि इन्स्योरेन्स अफ डेभलपिङ कन्ट्रिज(एआईआरडीसी)को २१ औं सम्मेलनमा प्राकृतिक विपत्ती र साइबर क्राईमको जोखिम बहनबारे छलफल हुन लागेको हो । सम्मेलनमा २० देशका १५० भन्दा बढि इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा नियामक निकायका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहनेछ । सम्मेलनले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा अत्याधिक जोखिमका रुपमा देखिएको प्राकृतिक विपत्ति र साइबर क्राइमको जोखिम बहनबारे व्यापक छलफल हुने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाइँले बताए । एआईआरडीसीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विजय बहादुर शाहले भने–‘एउटा चोर बैंकमा छिर्यो भने बोक्न सक्ने पैसा लिएर भाग्छ तर एक पटक माउसमा क्लिक गर्दा अरबौं रुपैंयाँ गायब हुन्छ, अहिलेको विश्वमा साइबर क्राइम महत्वपूर्ण जोखिम हो, विकासोन्मुख मुलुकका लागि प्राकृतिक विपत्ति पनि त्यतिकै जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा पर्छ, सम्मेलनले यीनै क्षेत्रको जोखिम वहनबारे व्यापक छलपल हुन्छ’, शाहले भने । सम्मेलनमा प्राकृति विपत्तिको जोखिम न्युनीकरणमा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको भूमिका, बीमा कम्पनीहरुको डिजिटलाइजेशन, माईक्रो इन्स्योरेन्स लगायतका बिषयमा विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् । सम्मेलनबाट प्राप्त सुझाव र निष्कर्षलाई बीमा क्षेत्रको नियमनका क्रममा उपयोग गर्ने समितिका अध्यक्ष चापागाइँले बताए । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष दिप प्रकाश पाण्डेले सम्मेलन मार्फत अन्य विकासोन्मुख मुलुकका बीमा कम्पनीले अवलम्बन गरेका अभ्यास ग्रहण गर्ने र आफ्ना अनुभव सुनाउने बताए । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चिरायु भण्डारीले सम्मेलनलाई पुनर्बीमा कम्पनीको बजार विस्तारको उपयुक्त माध्यमका रुपमा उपयोग गर्ने बताए । हाल २९ देशबाट पुनर्बीमा व्यवसाय गर्दै आएको कम्पनीले सम्मेलनपछि थप केहि देशमा व्यवसाय विस्तार गर्ने दावी भण्डारीले गरे । ५०० नेपाली र १५० विदेशी गरि ६५० जना बीमा क्षेत्र सम्वद्ध व्यक्तिहरुले सम्मेलनमा प्रत्यक्ष सहभागीता जनाउनेछन् । एआईआरडीसीमा नेपाल सहित २९ वटा विकासोन्मुख राष्ट्रका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी र नियामक निकाय सदस्य रहेका छन् । एआईआरडीसीले प्रत्येक २ बर्षमा सम्मेलन गर्दै आएको छ । यसपालीको सम्मेलन नेपालले आयोजन ागर्न लागेको हो । सम्मेलनपछि हाल उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका विजय बहादुर शाहले अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेछन् ।
