बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा आन्द्राको शल्यक्रिया सफल
बाजुरा । बाजुरा जिल्ला अस्पतालमा पहिलो पटक आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएको छ । गौमुल गाउँपालिका–५ की ३६ वर्षीया ऋतु रोकायाको आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएकोे हो ।डा दुर्गाराज महर्जन नेतृत्वको टोलीमा रहनुभएका डा टीकाराम राई, राजेश वर्मा, चुणामणि पन्त, सुनिता गुरुङ र यशोदा थापाले साढे चार घण्टा लगाएर आन्द्राको शल्यक्रिया गरिएकोे अस्पतालका प्रमुख डा रुपचन्द्र विश्वकर्माले जानकारी दिए। उक्त अस्पतालमा डा दुर्गा महर्जन र डा टीका राई आएपछि हर्निया, हाइड्रोसिल, एपेन्डेकटोमी, पायल्स, सिएस (सिजिरियन्स सेक्सन) लगायतको शल्यक्रिया सस्तो मूल्यमा हुँदै आएको हो । हालसम्म २० भन्दा बढी शल्यक्रिया भइसकेको अस्पतालले जनाएको छ । अहिलेसम्म गरिएका शल्यक्रियामध्ये सबैभन्दा बढी अप्ठ्यारो यही भएको शल्यक्रियामा सहभागी डा राजेश बर्माले बताए । यसअघि जीर्ण भवन, साधन र स्रोतको अभावसँगै राम्रा चिकित्सक नबस्ने हुँदा जिल्लावासीले सामान्य उपचारका लागि जिल्ला बाहिर जानुपर्ने अवस्था थियो तर पछिल्लो समय धेरै चिकित्सक अस्पतालमा निरन्तर बस्ने गरेकाले बिरामीले शल्यक्रियासमेत जिल्ला अस्पतालमा सुलभ खर्चमा गर्न पाइरहेका छन् । जिल्ला अस्पतालमै यस्तो जोखिम खालको सफल शल्यक्रियाले आम बाजुरेली जनतामा खुशी छाएको छ । डा दुर्गा महर्जन र डा टीका राई पिछडिएको जिल्ला भनेर चिनिने यहाँका जनताको ढुकढुकी नै बनेका छन्। डा महर्जनले यस्तो शल्यक्रिया गर्दा ५ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने भए पनि ५ हजार रुपैयाँमै गरिदिएको बताए। उनले भने, “ पैसाभन्दा पनि बिरामीको ज्यान बचाउनु पहिलो कर्तव्य थियो त्यसैले साधन स्रोतको अभाव, यातायाताको असहज भएको ठाउँमा पनि यस्तो जटिल खालका शल्यक्रिया घरदैलोमै हुनु भनेको बाजुरेलीका लागि खुशीको कुरा भएको छ ।” रासस
केटीएम बाइकमा आर्कषण बढदै, न्युनतम ५ लाखदेखि ८ लाख २९ हजारसम्म पर्ने
काठमाडौँ । हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडले बजारमा पाँच मोडलका केटीएम मोटरसाइकल बिक्री गरिरहेको छ । मोटरसाइकलका पारखीहरुलाई लक्षित गरेर केटीएम बाइकले नयाँनयाँ मोडलमा विभिन्न परिवर्तन ल्याइरहेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ । केटीएम बाइकको मूल्य ५ लाखदेखी ८ लाख २९ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने कम्पनीले जनाएको छ । २०० सिसिको डुक बाइकको मूल्य ४ लाख ९९ हजार ९०० रुपैयाँ छ । यस्तै २५० सिसिको डुक बाइकको मूल्य ५ लाख ८९ हजार ९००, ३९० सिसिको डुक बाइकको मूल्य ८ लाख २९ हजार ९००, २०० सिसिको आरसी बाइकको मूल्य ५ लाख ८४ हजार ९०० र ३९० सिसिको आरसी बाइकको मूल्य ८ लाख १९ हजार ९०० कम्पनीले तोकेको छ । केटीएम ड्युक वाइकको माइलेज न्युनतम २५ देखि अधिकतम ३५ किलोमिटर रहेको छ । बाइकको मार्केटिङ अफिसर अनमोल थापाले भने ‘ केटीएम बाइक युवाहरुको रोजाइमा परेको छ ।’ बाइकको पार्टपूर्जा सहज तरिकाले शुलभ मूल्यमा नेपालभरि उपलब्ध भएको समेत थापाले दाबि गरे । बाइकको चेसीस स्टीलको भएकोले बाइक हल्का भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्रीको निजामति कर्मचारीलाई निर्देशन:१४ दिनको काम ७ दिनमा सक्नुस
काठमाडौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको समृद्धिका लागि निजामती कर्मचारीले अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गर्ने ठाउँ रहेकाले त्यसअनुसार काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । पन्ध्रौँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा मूल समारोह समितिले शुक्रबार सिंहदरबारमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सकेसम्म आधा खर्चमा अहिलेको भन्दा दोब्बर काम गरेर जनतामा सेवा दिन भनेका हुन्। उनले भने, “दुई हप्तामा गर्ने काम एक सातामा गर्न सकिन्छ । कर्मचारी सङ्ख्या पनि पर्याप्त छ । विषयगत कर्मचारीको अभाव हुनसक्छ तर मुलुकको उत्पादकत्व बढाउने गरी कर्मचारीले काम गर्ने ठाउँ छ । ढिलासुस्ती र अनियमितताको गुनासो सुन्नु नपरोस् । अब हामीले सुशासन दिनैपर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रका नाममा सरकारी तलब लिएर काम नगर्ने, उपयुक्त ढङ्गले खटाएका ठाउँमा नजाने, विरोध हडताल गर्ने संस्कार अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प पूरा गर्न आग्रह गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको नयाँ प्रणाली लागू भएकाले अधिकारको व्यवस्थान र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही अन्योल समस्या भए पनि सरकारले त्यसलाई क्रमशः मिलाउने उनको भनाइ छ । स्वच्छ, दक्ष, प्रभावकारी र नतिजामुखी प्रशासन र सेवाका लागि नयाँ निजामती कानून ल्याइने भन्दै उनले कर्मचारीको सुरक्षा, वृत्ति विकास, जायज मागको सुनुवाइका लागि माथिल्लोदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीका लागि उक्त कानूनले काम गर्ने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले आधिकारिक ट्रेड युनियन कानूनी हैसियतको संस्था भएको र यसको उद्गम संस्था ट्रेड युनियन सङ्गठन यथावत् रहने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको जानकारी दिँदै तीन तहका सरकारबीचको व्यवस्थापनका क्रममा जस्तोसुकै कठिन काम पनि हाँसीखुशी रुपमा गर्न राष्ट्रसेवकलाई आग्रह गरे । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले सरकारको सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यमा निजामती प्रशासन सदैव सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले परिवर्तित सन्दर्भमा कर्मचारी प्रशासनको जनअपेक्षाअनुरुप काम गरी नतिजा दिन सक्नुपर्ने बताए। निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले निजामती कानून बनाउँदा कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकार सङ्कुचन हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण गराए । उनले आधिकारिक ट्रेड युनियनले सरकारसँग सौदावाजी गर्ने जिम्मेवारी लिएकाले कुनै पनि कर्मचारीले सरकारलाई असहयोग हुने गरी कार्यक्रम नगर्न आग्रह गरे । दिवसका अवसरमा विभिन्न उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कृत गरियो । ‘नतिजामुखी प्रशासन: समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ सो दिवस मनाइएको हो । रासस –––
श्रमिककाे न्यूनतम पारिश्रमिक १६२०० रुपैंयाँ हुँदा साना उद्यमी तनावमा, करछुट गराउन एफएनसीसीअार्इकाे लबिङ
काठमाडौं । कामदारहरुको न्यूनतम तलब १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुगेपछि साना उद्योगी व्यवसायी तनाबमा पुगेका छन् । १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ तलब र अन्य सामाजिक सुरक्षा सुबिधाहरुका कारण एक जना कामदारका लागि मासिक दायित्व १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुगेपछि साना उद्यमी व्यवसायीहरु तनाबमा पुगेका हुन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक र त्यसमा जोडिने सामाजिक सुरक्षा, उपदान लगायतका दायित्वहरुको पुनरावलोकनका लागि दबाव दिईरहेका छन् । ‘जिल्ला नगर उद्योग बाणिज्य संघहरुबाट न्युनतम पारिश्रमिक र त्यसपछि थपिने अन्य दायित्वहरुप्रति व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भैरहेका छन, हामीले उनीहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । सहमति कार्यान्वयन गर्न कठिन भैरहेको छ’, नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानले विकासन्युजसँग भने । सरकार, उद्योगी, व्यवसायी र मजदुर युनियनहरुबीच असार २५ गते कामदारको न्यूनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ कायम गर्ने सहमति भएको थियो । सो सहमति साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आईसकेको छ । तर न्यूनतम पारिश्रमिकसँगै कर्मचारी सञ्चय कोष, उपदान, दशैं बोनस लगायतका अन्य सुबिधा थप्दा मासिक १६ हजार २ सय रुपैंयाँ पुग्ने भन्दै जिल्ला नगरका उद्यमी व्यवसायी आक्रोसित भएका हुन् । उनीहरुले न्यूनतम पारिश्रमिक पुनरावलोकन गर्न नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ लगायतका संघ संस्थाहरुलाई व्यापक दबाव दिईरहेका छन् । महासंघकै वस्तुगत संघ तर्फका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले पनि न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा नै अनुपयुक्त विधि अपनाईएको बताए । ‘हामीले वार्ता नै गलत ढंगले गर्यौं । उद्योगहरुको वर्गिकरण गरेर तलब तोकिनु पर्थ्यो, कामदारले खान लगाउन पुग्ने गरि तलब दिनुपर्छ । तर साना उद्योगीको पिरमर्कालाई पनि बुझ्नुपर्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पार्ने उपभोक्ता मूल्य सूचि (कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स)का आधारमा न्यूनतम तलब तोकिनु पर्नेमा पनि जोड दिए । महासंघकै एसोसियट तर्फका उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने न्यूनतम पारिश्रमिकको बचाउ गरे । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक त्रिपक्षिय सहमतिमा आएको हो, हामीले सहमति नगरेको भए सरकारले १६ हजार तोक्ने तयारी गरेको थियो, घरेलु तथा साना उद्योगीलाई समस्या छ, त्यसका लागि सरकारसँग सहुलियत माग्छौं’, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारणमा महासंघको नेतृत्व गरेका उपाध्यक्ष ढकालले विकासन्युजसँग भने । जिल्ला नगर तर्फका उपाध्यक्ष प्रधानले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षाको अतिरिक्त दायित्वबाट साना उद्यमी व्यवसायीलाई बचाउन कर छुटको माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेको बताए । ‘जिल्लाहरुबाट व्यवसाय बन्द गर्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो आएपछि हामीले सहुलियतका लागि प्रधानमन्त्रीलाई भेटिसकेका छौं, उहाँले सहुलियतको प्याकेज ल्याउन भन्नु भएको छ, हामील कर छुटको माग गरेर यसै हप्ता फेरी भेट्दैछौं’, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने । घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका उपाध्यक्ष मोहन कटुवालले पनि न्युनतम पारिश्रमिकका कारण साना उद्यमीहरु मारको परेको तर पनि सहमति कार्यान्वयनको विकल्प भने नरहेको बताए ।‘कामदारलाई खान लगाउन पुग्ने तलब दिनुपर्छ तर साना उद्यमीहरुको त्यस्तो क्षमता नै छैन, फेरी पनि सहमति कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन, अब सरकारसँग सहुलियत माग्छौं’, कटुवालले भने । यसरी पुग्दैछ कामदारको न्युनतम तलब १६२०० रुपैंयाँ असार २५ गते सरकार, उद्योगी व्यवसायी र मजदुर युनियनहरुकाबीचमा १३ हजार ४ सय ५० रुपैंया न्युनतम पारिश्रमिक कायम गर्ने सहमति भएको थियो । त्यसमा ८४५५ रुपैंयाँ तलब र ४९९५ रुपैंयाँ भत्ता हुने भनिएको छ । तलबका रुपमा तोकिएको ८४५५ रुपैंयाँको १० प्रतिशत रकम कर्मचारी सञ्चय कोषका लागि उद्यमीले उपलब्ध गराउनुपर्छ । उपदानका लागि तलबको ८.३३ प्रतिशतले हुन आउने ७०४ रुपैंयाँ पुनः थप्नुपर्छ । कामदारको सन्तान जन्मिएपछि त्यस वापत थप ४.४ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यस्तै हरेक दशैंमा ८.३३ प्रतिशत बोनस दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी न्युनतम तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैंयाँ तोकिएको भए पनि अन्य सुबिधाहरुका कारण उद्यमी व्यवसायीले एक जना कामदारका लागि मासिक १६ हजार २ सय रुपैंयाँ खर्चनुपर्ने भएपछि उनीहरु नेतृत्वप्रति आक्रोशित भएका हुन् ।
३ जलविद्युत कम्पनी गाभिए, बिहीबारदेखि माउन्टेन इनर्जीको नाममा एकिकृत कारोबार हुदै
काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले दुई जलविद्युत कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्जिसन) गरेको छ । माउन्टेन इनर्जीले रोवष्ट इनर्जी लिमिटेड र आधिशक्ति विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ती गरेको हो । आउदो बिहीबारदेखि माउन्टेन इनर्जीको नाममा एकिकृत कारोबार हुने भएको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले गाभिन स्वीकृति दिएपछि एकिकृत कारोबार हुन लागेको माउन्टेन इनर्जीले जनाएको छ । रोवष्टले ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युुत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आधिशत्ति विद्युत विकासले नुवाकोटमा ५ मेगावाट क्षमताको तादीखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै माउन्टेन इनर्जीको नाममा १२ मेगावाटको मिस्त्रीखोला २ आयोजना रहेको छ । ३ वटा आयोजना गाभिएपछि माउन्टेन इनर्जीको जडित क्षमता ६० मेगावाट पुग्ने छ । एउटै समूहका कम्पनी भएकाले गाभिएका माउन्टेन इनर्जीका सञ्चालक सुब्रत धितालले बताए । माउन्टेन इनर्जी होल्डिङ कम्पनी भएकाले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न नपाउने भएपछि कम्पनीबीच मर्ज गरिएको उनले स्पष्टपारे । कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ बराबरको ४० लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । आईपीओमा जान केयर नेपालले रेटिङ गरिरहेको उनले सुनाए । यस्तै आईपीओ निष्कासनमा सीबीआईएल क्यापिटल लिमिटेड र नविल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड नियुत्त भइसकेका छन् । मिस्त्री आयोजनाको काम आउदो सन् २०१९ को मार्चमा आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ । ५ मेगावाटको तादीखोला आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । १२ मेगावाटको आयोजना मिस्त्री सम्पन्न भएपछि सुरु गर्ने लक्ष्य माउन्टेनको छ ।
गाडी कर्जाको ब्याज ९ प्रतिशतमा झर्यो, कर्जा अवधि १० वर्ष हुँदा किस्ता रकम निकै सस्ताे
काठमाडौं । नयाँ गाडी किन्न चाहनेहरुको लागि खुशीको खबर छ । बैंकहरुले गाडी कर्जाको व्याज ९ प्रतिशतमा झारेका छन् । कर्जा अवधि ५ वर्षबाट वृद्धि गरी १० वर्ष बनाएका छन् । नाडा अटो शो २०१८ को अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा बैंकहरुले सवारी कर्जामा आकर्षक व्याज दरमा कर्जा अफर ल्याउने भएका छन् । नाडा अटो शोका संयोजक निराकार श्रेष्ठका अनुसार धेरै बैंकहरुले १० प्रतिशतभन्दा कम व्याजमा अटो लोन प्रवाह गर्ने तयारी गरिरहेको आफूले जानकारी पाएको बताए । तीन महिना अघिसम्म सवारी कर्जाको व्याजदर १४ प्रतिशत भन्दा माथि थियो । एकाएक बैंकहरुले गाडी कर्जामा ५ प्रतिशत व्याजदर घटाएका छन् । तर उद्योग र व्यापार क्षेत्रको कर्जामा व्याजदर नघटेको भन्दै व्यवसायीहरुले बैंकर्सको आलोचना गर्दै आएका छन् । लगानी योग्य पुँजीको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले कर्जा लगानी कम गरेपछि र कर्जाको व्याजदर उच्च बनाएपछि गत वर्ष अटोमोवाईल बजारमा मन्दी आएको थियो । ‘बैंकहरुले सिङ्गल डिजिट व्याजदरमा कर्जा लगानी गर्दैछन् । यस वर्ष अटोलोन वृद्धि हुने र सवारीको बिक्री पनि बढ्ने देखिएको छ’ हुण्डाई मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेको श्रेष्ठले भने । बैंकर्सहरुका अनुसार असोज मसान्तसम्ममा धेरै बैंकहरुको वेसरेट १० प्रतिशत भन्दा कम हुने देखिएको छ । अहिले नै ९ प्रतिशतभन्दा कम वेसरेट भएका बैंकहरुले बेसरेट कै हाराहारीमा व्याजदर तोकेर गाडी कर्जा प्रवाह गर्न थालेका छन् । नाडा अटो शो शुरु हुनु एक साताअघि नै एभरेष्ट बैंकले ९.९९ प्रतिशतमा गाडी कर्जा प्रवाह गर्ने योजना प्रकाशित गरेको छ । एभरेष्ट बैंकको असार मसान्तमा बेसरेट ८.४५ प्रतिशत छ । बैंकहरुले व्याजदर मात्र घटाएका छैनन्, सवारी कर्जाको अवधि पनि दोब्बर बनाएका छन् । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडले डाट्सन र निशान कम्पनीका गाडीका लागि १० वर्षे अटो लोन प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ । बैंकले यी गाडीका आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटर्ससँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । कर्जा अवधि १० वर्ष भएपछि मासिक १२ हजार ९९९ रुपैयाँ किस्ताबुझाउन सक्ने उपभोक्ताले उल्लेखित ब्राण्डका गाडीहरु किन्न सक्ने भएका छन् । एभेरष्ट बैंकले पनि कर्जा अवधि बढाएर ७ वर्ष बनाएको छ । यसअघि बैंकहरुले सवारी साधन खरिद गर्नको लागि ५ वर्ष अवधिका लागि कर्जा दिने गरेको थिए । त्यतिबेला बैंकहरुको सवारीे मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा उपलब्ध गराएका थिए । राष्ट्र बैंकले गाडी मूल्यको बढीमा ६५ प्रतिशत मात्र कर्जा लगानी गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि बैंकहरुले सवारी कर्जा अवधि ५ वर्षबाट बढार १० वर्ष बनाएका हुन् । बैंकहरुको यो नीतिले उपभोक्ता र सवारी साधान विक्रेतालाई राहत पुग्ने छ । तर बैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्ने सरकारी प्राथमिकतामा असहयोग पुग्नेछ ।
भारतको जेट एयरवेज गम्भीर आर्थिक संकटमा, तलव नपाएपछि १०० पाइलटले दिए राजीनामा
एजेन्सी । भारतको निजी क्षेत्रको विमान सेवा प्रदायक जेट एयरवेज आर्थिक संकटमा परेको छ । कम्पनीले समयमा तलव दिन छाडेपछि १०० पाइलटले राजीनामा गरेको छन् । वायुसेवा कम्पनीको भविष्य राम्रो नदेखेपछि पाइलटले धमाधम राजीनमा गरेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । जेटले पाइलट, इन्जिनियरिङ र अन्य विभागका कर्मचारीलाई गत अगस्टको तलव दिएको छैन् । कम्पनीमा समस्या आएपछि जेटका अध्यक्ष नरेश गोयलले पाइलट र इन्जिनियरसंग छलफल गरेका थिए । पाइलटहरुले तलव नदिए असयोग गर्ने चेतावनी व्यवस्थापनलाई दिएका छन् । गलत वित्तीय व्यवस्थापनका कारण जेटमा समस्या आएको पाइलटहरुले आरोप लगाएका छन् । जेटका अधिकारी राहुल तनेजाले महाप्रवन्धक र पाइलटलगायत धेरै तलव लिनेलाई २ किस्तामा तलव दिने बताएका छन् । ५० प्रतिशत तलव सेप्टम्बर ११ र बाँकी सेप्टेम्बर २६ मा दिने प्रस्ताव गरेको छ । भारतको ठुलो विमान कम्पनी जेटमा १६ हजार कार्यरत छन् । यसमध्ये २ हजार पाइलट छन् । ५ प्रतिशत ककपिट क्रिउले राजीनामा गरेका छन् । गत अप्रिल र जुनमा गरी जेट १३ अर्ब २३ करोड भारु घाटामा गएको छ । कर्मचारी खर्च १२.६ प्रतिशत बढेर ८ अर्ब १६ करोड २९ लाख भारु पुगेको फाइनान्सियल एक्सप्रेसले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनमा सन् २०१८ मा जेटको खर्च १७ प्रतिशत बढेर ३१ अर्ब ७४ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जेटको संचित नोक्सान बढेर १ खर्ब भारु नाघेको छ । कम्पनीको कुल कर्जा ८४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
पारवहनमा भारतको एकाधिकार ताेडियो, नेपालले चीनका सात बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने
काठमाडौं । नेपालले चीनका ७ वटा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । पारवहन सम्झौताका लागि तयार प्रोटोकलको मस्यौदाले अन्तिम रुप पाएको छ । बिहीबार मध्यरातमा मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त मस्यौदाकाे अन्तिम रुप दिएकाे घाेषणा गरेकाे हाे । चीनले प्रोटोकललाई अन्तिम रूप दिएपछि नेपाललाइ बन्दरगाहमार्फत् तेस्रो मुलुकसँग कारोबार गर्न बाटो खुलेको छ । यसले भारतसँगको एकाधिकारको पनि अन्त्य हुनेछ । यसबाट चिनियाँ भूभागअन्तर्गतको समून्द्रसम्म पारवहन अधिकार पाउने सुनिश्चित भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव तर्कराज भट्टले जानकारी दिए । उनका अनुसार नेपालले चीनका चार सामून्द्रिक र तीन सुख्खा बन्दरगाह प्रयाेग गर्न पाउनेछन् । तेस्राे मुलुकबाट चीन हुँदै नेपालमा वस्तु आयात गर्दा प्रयोग हुने तियानजिन, सेन्चेन, लियानकाङ, चानछ्याङ लगायतका खुला सामुन्द्रिक बन्दरगाह तथा लाचाअाे, ल्हासा, सिगात्से लगायतका सुख्खा बन्दरगाहहरु प्रयोग गर्न पाउने प्रोटोकलमा उल्लेख छ । साथै ती बन्दरगाहहरुबाट नेपालसम्म आउने उपयुक्त मार्ग, भन्सार सम्बन्धी प्रक्रिया, यातायातको माध्यम, ढुवानी प्रक्रिया लगायतका पारवहन सम्बन्धी विविध विषयहरु टुंगो लागेको छ । २0१६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अाेली चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल-भारत पारवहन सम्झाैता भएकाे थियाे । भदाै १९-२१ मा काठमाडौंमा बसेकाे परामर्श बैठक नेपाल र चीन पक्ष दुवैले मस्यौदाले अन्तिम दिएकाे हाे। अब पारवहनमा भारतसँगकाे परनिर्भरता ताेडिने निश्चित छ । तियान्जिन बन्दरगाह काठमाडौंबाट तीन हजार ५०० किलोमिटरको दूरीमा छ । जुन चीनका अन्य बन्दरगाहको तुलनामा नेपालबाट सबैभन्दा नजिक हो । तियान्जिन चीनको राजधानी बेइजिङबाट पनि नजिकको दुरीमा रहेको छ । यद्यपि सिगात्सेदेखि तियान्जिङसम्म सोझै रेलमार्ग जोडिएको छैन । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको करिब ९९ प्रतिशत व्यापारमा भारतीय रुट प्रयोग गर्दै आएको छ । चीनसँग बन्दरगाह प्रयोगको प्रोटोकलमा सहमति भए अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा भारतीय रुटमाथि निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता घट्नेछ । लामो समयदेखि नेपालले भारतको कोलकातालाई अन्तर्राष्ट्रिय बन्दरगाहका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ । समय बखतमा नाकाबन्दी, बाढी तथा भारतीय नीतिमा आउने परिवर्तनले सामान आयात–निर्यातमा ठूलो समस्या देखा परेको छ । यसले गर्दा ठूला पानीजहाजबाट सिंगापुर, श्रीलंका र हङकङमा अर्को जहाज फेर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको विकल्पस्वरूप भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोगको सम्झौता गरेको थियो ।
