यो वर्ष लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा पुगेका छौं : डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ
रसियाको मस्को स्टेट विश्वविद्यालयबाट जलविद्युतमा विद्यावारधी गरेका डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ गैरआवासिय नेपालीले प्रवद्र्धन गरेको सानिमा ग्रुपअन्तर्गत सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छन् । मस्कोबाट नेपाल फर्किएपछि डा.श्रेष्ठ सानिमा ग्रुपअन्तर्गतको जलविद्युत समूहको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् । उनको नेतृत्वमा २.६ मेगाावटको सुनकोसी साना, २२ मेगावाटको माइ र ७ मेगावाटको माइक्यासकेड आयोजना निर्माण भइसकेका छन् । यस्तै ७३ मेगावाटको तमोर,१४ मेगावाटको मैलुङखोला र २८ मेगावाटको तल्लोलिखु जलविद्युत आयोजना निर्माण शुरु भएको छ । आउँदो ५ वर्षमा सानिमा ग्रुपले १४५ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दैछ । सानिमा ग्रुपको वर्तमान अवस्था र भावी योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर डा. श्रेष्ठसंग विकासन्युजले गरेको कुराकानीको अंश । डा. सुवर्णदाश श्रेष्ठ, सीईओ, सानिमामाई हाइड्रोपावर लिमिटेड ठुलो कर्पोरेट हाउसको रुपमा विस्तार हुँदै गरेको सानिमा ग्रुपले अहिले के गर्दैछ ? सानिमा ग्रुपको जलविद्युत प्रवद्र्धक गर्ने मूल उद्धेश्य हो । ग्रुपले २.६ मेगावाटको सुनकोसी साना जलविद्युतबाट शुरु गरेको यात्रा २२ मेगावाटको सानिमामाई हुदै ७ मेगावाटको माईक्यासकेड आयोजनासम्म पुगेको छ । ३ वटा आयोजनाबाट ३१.६ मेगावाट बिजुली उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएको छ । यस्तै ताप्लेजुङमा रहेकाले ७३ मेगावाटको मध्य तमोर, रामेछाप र ओखलढुङाको सीमानामा २८.१ मेगावाटको तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजनाको निर्माण शुरु गरिसकेका छौं । रसुवा जिल्लामा रहेको १४.३ मेगावाटको मैलुङखोला आयोजनाको पनि निमार्ण शुरु भएको छ । हालसम्म ११५ मेगावाट जडित क्षमता भएका ३ ठुला आयोजना निर्माण भइरहेको छ । मैलुङ २ वर्ष, लिखु र तमोर आउँदो साढे ३ वर्षसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । ठुला आयोजना पनि सानिमा समूहले अघि बढाएको छ । ती आयोजना अहिले कुन अवस्थामा पुगेका छन् ? दीर्धकालिन सोचअनुसार २ वटा ठुला आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । अपरतमोर आयोजना जसको जडित क्षमता २८५ मेगावाट छ । यसको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत खरिदबिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ । यसलाई २ वर्षभित्र लगानी जुटाउने, जग्गा अधिग्रहण र ठेकेदार छनौट काम सकेर निर्माण शुरु गर्ने तयारीमा छौं । अर्को दोलखा जिल्लामा ६२ मेगावाटको जुमखोला आयोजना अघि बढाउँदै छौँ । यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । हामीले जलविद्युत यात्राका साथै लगानीकर्ताको लगानीलाई निरन्तरता दिइरहेका छौ । अनुमतिपत्र पाएको ३५ वर्षमा सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएकाले सानिमा ग्रुपले एकपछि अर्को जलविद्युत आयोजना बनाउन निरन्तरता दिइरहेको छ । यसबाट सबै लगानीकर्ताको लगानी गर्ने वातावरणलाई निरन्तरता दिन बेग्लै कम्पनीमार्फत आयोजना बनाउन जोड दिएका छौं । सानिमामाईले सर्वसाधारणलाई सेयर निष्कासन गरेको छ । हकप्रदबाट संकलन भएको रकम सानिमाले मध्यतमोरमा ४८ करोड रुपैयाँ र तल्लो लिखुमा ४५ करोड रुपैयाँ इक्विटीका रुपमा लगानी गरेको छ । आफ्नै आम्दानीबाट १५ करोड रुपैयाँ मैलुङखोला आयोजनामा लगानी भएको छ । ती आयोजनामार्फत निरन्तर प्रतिफल दिने सोच बनाएका छौं । सानिमामाईले नाफा वितरण नगरी बोनस सेयरका रुपमा आयोजनामा मात्र लगानी गर्ने सोच बनाएको हो ? हैन, हामी लगानीकर्तालाई लाभांश दिन्छौं । सानिमामाई हाइड्रोपावरले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेर जलविद्युतमा लगानी गरेको छ । सानिमामाईको पुँजी २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगिसेकेको छ । गत वर्ष नाफा राम्रो थियो तर विविधकारणले लगानीकर्तालाई लाभांश बाँड्न सकेनौ । २८ करोड संचितिमा राखेका थियो । गत आर्थिक वर्षमा कम्पनीले ३० करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । यो वषै हामीले सेयरहोल्डरलाई लाभांश दिने अवस्थामा पुगेका छौ । यो वर्ष बोनस सेयर दिनुहुन्छ की, नगद लाभांश ? यो कम्पनी सञ्चालक समितिले गर्ने निर्णय हो । बोर्डबाट निर्णय भएपछि थाहा हुन्छ । नाफाको अवस्था राम्रो छ । १० प्रतिशत भन्दा बढी नै लाभांश दिन सक्ने अवस्थामा छौं । केही संचित कोषमा राख्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै गत वर्षको नाफा रकम मैलुङ आयोजनामा लगानी गरिसकेका छौं । यो रकम बोनस सेयरमा परिणत हुन्छ । लगानकर्ता बोनस सेयर लिन चाहान्छन् । किनभने नगद लाभांश १०० को १०० नै हुन्छ । बोनस सेयर बढेपछि ३००, ४०० जति बढी हुन्छ । सानिमामाईले बैंकबाट लिएको मध्ये हालसम्म कति कर्जा चुक्ता गर्यो ? निमित रुपमा हामीले बैंकलाई सावाँ र ब्याज तिरिरहेका छौं । सानिमामाईको १ अर्ब ९० करोड र क्यासकेडको ९० करोड रुपैयाँ जति ऋण तिर्न बाँकी छ । माईको ६० करोड र क्याकेडको २० करोड रुपैयाँ जति कर्जा तिरिसकेका छौं । १२ वर्षसम्म हामीले बैंकको कर्जा तिरिसक्छौं । जलविद्युतमा प्रतिफल निश्चित हुन्छ । किनभने विद्युत खरिददर निश्चित हुने भएपछि प्रतिफल पनि सोही आधारमा हुन्छ । ३० करोड रुपैयाँ नाफा भनेको बैंकलाई तिरेर बाँकी रहेको पैसा हो । जलविद्युतको प्रतिफल आकर्षक नभएको र भविष्यमा पनि राम्रो हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ । भोलीका दिनमा लगानीकर्ताको रोजाइको क्षेत्र जलविद्युत नहुन पनि सक्छ । यहाँ के भन्नु हुन्छ ? ऊर्जा भनेको राज्यको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । ऊर्जा अत्यावश्यक क्षेत्र भएकाले निजी र सार्वजनिक क्षेत्र मिलेर आयोजना बनाउनुपर्छ । जलविद्युतमा आफ्नै किसिमका समस्या छन् । बनेर उत्पादनमा जान थालेको भरखरै हो । केही कम्पनीले लाभांश वितरण गरिरहेका पनि छन् । केहीले लाभांश दिने तयारीमा छन् । जलविद्युतमा लगानी भइरहेको छ । निश्चित लाभांश दिन सक्छौ भन्ने सोचका साथ अघि बढेको हो । राज्यको स्थिर नीति हुने हो भने जलविद्युतको प्रतिफल राम्रो छ । विद्युत खरिददरमा समायोजन हुन सके लगानीकर्ताले अझ बढी प्रतिफल पाउने छन् । जलविद्युतमा आज लगानी गर्यो भोली प्रतिफल पाउने अवस्था हुँदैन । किनभने आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, निर्माण र त्यसपछि ८ वर्षसम्म पर्खिनु पर्ने हुन्छ । बैंकको कर्जा पनि तिर्दै जान्छ र लाभांश पनि बढ्दै जान्छ । सानिमामाईले लगानीकर्तालाई लाभांश दिने वातावरण बन्दै आएको छ । कम्पनीले बैंकको कर्जा पनि तिरिरहेको छ भने लगानीकर्तालाई लाभांश पनि दिँदैछ । आगामी दिनमा सानिमामाईले लगानीकर्तालाई लाभांश कतिसम्म दिन सक्ने छ ? लगानीकर्तालाई राम्रो लाभांश दिन सक्ने क्षमतामा कम्पनी पुगिसकेको छ । अब भविष्यमा आयोजना राम्रोसंग सञ्चालन हुदै गएमा राम्रो प्रतिफल दिन सक्ने अवस्थामा कम्पनी पुग्नेछ । मध्यतमोर र तल्लो लिखुखोला जलविद्युत आयोजना बनाउँदै हुनुहुन्छ । यी दुई आयोजनाको आईपीओ कहिले आउँछ ? आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने प्रावधान छ । यस्तै सर्वसाधारणलाई पनि २० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासन गर्दै आएका छौं । मध्यतामोर र लिखु आयोजनाको आईपीओ निष्कासन गर्न क्राइटेरिया पुगिसकेको छ । लगानी जुटाउने, पीपीएलगायत सबै काम सकेर निर्माण शुरु भइसकेको छ । निर्माण अझ अघि बढेपछि आईपीओ निष्कासन गर्नेछौं । दुईटा आयोजना छुट्टै कम्पनीबाट निर्माण भइरहेको छ । दुबैको छुट्टाछुट्टै आईपीओ आउनेछ । सानिमामाईले हालसम्म कति लगानी गरिसक्यो ? जलविद्युतमा हामीले लगानी गर्ने र गरिसक्ने दुबै हिसाव हेर्दा माईमा हामीले साढे ४ अर्ब लगानी गरेका छौं । तमोरमा १२ अर्ब रुपैयाँ छ । लिखुमा साढे ५ अर्ब र मैलुङमा २ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । हालसम्म इक्विटी र कर्जा गरी २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । यसको ३० प्रतिशत हिसाव गर्दा झण्डै ७ अर्ब रुपैयाँ आयोजनामा इक्विटी लगानी गरेका छौं । आगामी ५ वर्षपछि सानिमा ग्रुपको अवस्था आजको भन्दा कस्तो हुने छ ? आउँदो ५ वर्षमा ३ वटा आयोजना सम्पन्न भर्इ जडित क्षमता १४५ मेगावाट पुग्ने छ । २८५ माथिल्लो तमोर र ६२ मेगावाटको जुमखोला निर्माणधिन अवस्थामा हुनेछन् । विद्युत प्राधिकरणले दिँदै आएको विद्युत खरिददरले अब धान्छ ? निर्माण सामाग्रीको मूल्य बढेको छ । सिमेन्ट र डण्डीको भाउ बढेको छ । मजदुरको ज्याला पनि बढेको छ । पीपीए दर भने स्थिर छ । ४ वर्ष भन्दा अहिले लागत धेरै बढेको छ । पीपीए दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । पुनरावलोकन भएमा थप लगानी आउने छ । जलविद्युत जोखिमको व्यवसाय हो । यसमा विद्युत प्राधिकरण र प्रवद्र्धक एकसाथ अघि बढे सहज हुन्छ । विभिन्न खालको प्राकृतिक विपत्तिले खर्च बढाउँछ । त्यसैले अहिलेको पीपीए दरले आयोजना आर्कर्षित हुने अवस्था छैन । यहाँको माग कति हो ? हामीले ५ वर्षअघि पीपीए दर ५ रुपैया ९९ पैसा हुनुपर्छ भनेर मागेका थियौं । म इपानको अध्यक्ष हुँदा अध्ययन गरेर यो दर माग गरेका थियौं । अहिले औसत ५ रुपैयाँ ३० पैसा मात्र छ । कमसेकम आयात गर्ने बिजुलीको दर भए हामी निजी क्षेत्र उत्साहित हुने थियौं । पीपीए दर बढाए पनि उपभोक्तामा बिजुलीको भाउ पनि बढ्छ नी, यहाँ के भन्नु हुन्छ ? अहिलेसम्म पीपीए भएको १ हजार मेगावाटको दर यथावत हुन्छ । नयाँमा बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । उपभोक्तालाई मूल्य सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था छ । पहिलाका कालीगण्डकी, त्रिशुली, कुलेखानी र मर्स्याङदी आयोजनाको लगानी उठिसकेको छ । त्यस्तै, पहिला गरिएका सुनकोसी र पिलुवाखोलाको दर ३ र ४ रुपैयाँ मात्र हो । जबकी उपभोक्ताबाट प्राधिकरणले लिँदै आएको बिजुलीको भाउ ९ रुपैयाँ बढी छ । पुरानोको बढ्दैन, नयाँको मात्र बढाउन भनेको हो । सरकारले जलविद्युत उत्पादकलाई सहुलियत दिन प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने योजना ल्याएको थियो । हालसम्म तपाइहरुले पाउनु भएको छैन । के अब आशा मारिसकेको हो ? हामीले यसमा आशा मारेका छैनौं । राज्यले प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिने भनेर बजेटमा ल्याएको कार्यक्रम हो । हामीले पहल गरिरहेका छौं । राज्यले गरेको प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन पनि सो प्रतिवद्धता पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यले एउटा नीति ल्याउने र तुरुन्त त्यो नीतिमा परिवर्तन गर्दा राम्रो हुँदैन र लगानीकर्तामा पनि सकरात्मक सन्देश जादैन । नीतिगत परिवर्तनले आयोजनाले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफलमा असर गर्नेछ । लगानीकर्ताले सरकार प्रति प्रश्न गर्ने अवस्था नआवाेस् । ऊर्जा मन्त्रीज्युले सहुलियत दिलाउन प्रयास गरिरहनु भएको छ । दिन्छु भनेको कुरामा डेभियसन भएमा लगानीकर्ताको विश्वास गुम्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता यही बसेर लगानी गरेको हुन्छ भने विदेशीले लगानीको सुरक्षा खोज्छ । एउटा एजुम्सनमा बसेर लगानी गरेको हुन्छ तर नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । यसले थप लगानी गर्नका लागि निरुत्साही गरेको छ । कि त लगानी चाहिएन भन्नु पर्यो । चिनी, सिमेन्ट र डण्डीलाई सहुलियत दिएको छ भने बिजुली उत्पादकलाई किन नदिने ? बिजुलीले उद्योग चल्ने हो । जलविद्युत आयोजनाको औसत प्रतिफल कति छ ? हामो चाहाना न्युनतम १६ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्ने हो । १७, १८ प्रतितश भए झनै राम्रो हो । यसबाट प्रतिफल बढे थप लगानी भित्रिन्छ । आजको दिनको जलविद्युतका प्रवद्र्धकलाई देखिएका समस्या के हुन् ? मुलुक संघीयतामा गएपछि सबै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसविपरित अहिले धेरै जलविद्युत आयोजनामा समस्यामा परेका छन् । जस्तो ढुङा, गिटी र बालुवा जस्ता स्थानीय निर्माण सामाग्री नदीनालामा र वन जंगलमा हुन्छ । आयोजना पनि नदिमा बन्छ । खन्ने र उत्खननकाे काम पनि त्यही हुन्छ । हामीलाई राज्यले ४ किल्ला तोकेर विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र दिएको हुन्छ । ४ किला तोकेको क्षेत्रबाट ढुङा, गिटी र वालुवा जस्ता वस्तु उत्खनन हुन्छ र अन्त्यमा त्यही निर्माणधिन आयोजनामा तिनको प्रयोग गरिएको हुन्छ । ४ किल्ला तोकेर दिएपछि स्वीकृत वातावरण अध्ययनको सीमाभित्र तोकेर त्यही आयोजनामा प्रयोग गर्न पाउने नीतिअनुसार प्रयोग हुँदै आएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई २, ३ वटा कुराले निर्धारण गर्छ । पहिलो कुरा आयोजना सञ्चालनमा आएपछि प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गरेवापत राज्यले रोयल्टी पाउछ । दोस्रो कुरा हामीले ३५ वर्षपछि राज्यलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्छौं । त्यसको लाभाको भागिदार प्रदेश र स्थानीय सरकार हुन्छ । हामीले तिर्न रोयल्टी पनि बाँडफाँड भएको हुन्छ । अर्को भनेको राज्यको नीतिअनुसार १० प्रतिशत सेयर स्थानीय बासिन्दालाई १०० रुपैयाँमा दिन्छौं । लगानीलाई वास्ता नगरी परल मूल्यमा सेयर दिएका छौं । त्यसकारणले गर्दा त्यहाँ प्रयोग गरिने निर्माण सामाग्री वाधा अवरोध हुनुहुदैन । तर अहिले स्थानीय तहले बुझेर नबुझेर वा नजानेर अधिकार प्राप्त स्रोत प्रयोग गर्नमा अवरोध गर्न थालेका छन् । राज्यले १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने नीति ल्याएको बेला स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको प्रयोगमा अवरोध गर्दा अन्तत जलविद्युत विकास पछि धकलिने छ । यसले नेपालीलाई नै घाटा लाग्ने छ । हामीले ढुङा, गिटी र बालुवा ठेक्का लगाएर बजारमा लगेर बिक्रि गरेका छैनौ । विना रोकतोक निर्माण सामाग्री प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । अर्को कुरा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गछौं । त्यसमा लाग्दै आएको वातावरणीय सेवा शुल्क (पीएसओ) रोयल्टीबाट कटाएर लिन अनुरोध गर्दै आएका छौं । लिजमा लिएको जमिन ३५ वर्षपछि राज्यको हुनेछ । अहिले जग्गाको सट्टा जग्गा हुनुपर्ने त्यो पनि नजिक हुनुपर्ने, त्यो भएन भने जग्गाको पैसा दिने कुरा आएको छ । पछि राज्यको हुने भएकाले यसलाई हटाइयोस । ३५ वर्षपछि आयोजना र जग्गा सरकारकै हुनेछ । अहिले भरखरै डलर महंगो हुदै गएको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकल उपकरण महंगो हुने अवस्था आएको छ । यसले आयोजनाको लागत पनि बढ्ने छ । विदेशी मुद्राको जोखिम वहन गर्नका लागि ल्याउन भनेको हेजिङ फण्ड कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । हेजिङ फण्ड कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ । नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यमस्तर आम्दानी मुलुक बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसकाल लागि लगानी हुनुपर्यो, रोजगारी बढाउन उद्योग कलकारखाना, प्रविधि विकास हुनुपर्छ । यसको एउटै समधान ऊर्जा हो । २ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुदैमा तर्सनु पर्ने अवस्था हो ? आज अमेरिका, फ्रान्स, जापान र चीन लगायत मुलकमा बढी बिजुली भयो भनेको सुनिएको छ ? आज १० हजार मेगावाट बिजुली भए खपत हुने अवस्था आउछ । बिजुली नभइ उद्योगमा लगानी आउदैन । नेपालले १००० मान्छे राखेर सम्मेलन गर्न सकेको छ ? ओलम्पिक गेम नेपालमा हुन सकेको छ ? सिङापुर जस्तो सानो मुलुकमा २ करोड पर्यटक आउछन् भने नेपालमा धेरै कम मात्र छन् । किनकी हामीले पुर्वाधार विकास गर्न सकेका छैनौं । बिजुली बढी हुन्छ कहाँ खपत गर्ने भन्ने चिन्ता छैन । मात्र उत्पादन बढाउनु पर्छ । मुलुकको समृद्धि र विकासको मापन अब प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा हुने गरेको छ । फेरी आवश्यकताअनुसार मात्र बिजुली किन्ने भन्ने टेक एन्ड पे पीपीए भइरहेको छ, यसमा यहाँको धारणा के हो ? विद्युत प्राधिकरणले फेरी टेक एन्ड पे पीपीए गर्न थालेको छ । यसमा पनि धेरै शर्तहरु राखिएका छन् । अब गरिने पीपीएमा राखिएका शर्तले नयाँ लगानीकर्तालाई अप्ठेरो बनाएको छ । टेक अर पेको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्ने हुन्छ । विद्युत प्राधिकरणले बिजुली नकिने बैंकको ऋण कसरी तिर्ने ? त्यसैले शर्तसहित हैन लेउ वा देउ पीपीए हुनुपर्छ । राज्यको समृद्धिको मापन अहिले प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपतमा हुन्छ ।
ऊर्जामा लगानी गर्न बङ्गलादेशी व्यवसायीलाई मन्त्री पुनको आग्रह
ढाका । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल र बङ्गलादेशबीच भएको ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यसले दुबै देशलाई फाइदा गर्ने बताएका छन् । बिहीबार ढाकामा आयोजित ऊर्जा सप्ताहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पुनले दुई देशबीचको ऊर्जा आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारीले एउटा नयाँ अध्याय शुरु गरेको र त्यसलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लैजाँदै लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । नेपालमा ऊर्जाको अपार स्रोत रहेकाले त्यसको विकास र विस्तारमा एकअर्काले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्री पुनले जोड दिए । नेपालमा लामो समयपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको, दुई तिहाइ प्राप्त सरकार निर्माण भएको र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले बङ्गलादेशका लगानीकर्ता र ऊर्जा उद्यमीलाई नेपालको ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । यही भदौ १४ र १५ गते सम्पन्न बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनले बिम्स्टेक ग्रिड निर्माण गर्ने विषयमा सहमति गरेकाले क्षेत्रीयरुपमा विद्युत् आदानप्रदानको मार्ग प्रशस्त भएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । “क्षेत्रीय सहकार्यका ढोकाहरु खुलेका छन्, यसबाट हामी सबैले फाइदा लिने र यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको मार्गप्रशस्त गर्न लाग्नुपर्दछ”, मन्त्री पुनले भने। दुई देशबीच भएको सम्झौता तथा बिम्स्टेक ग्रिड सम्झौता जस्ता महत्वपूर्ण औजारको प्रयोगबाट साझा लक्ष्य प्राप्त गर्ने दिशामा अगाडि बढ्न सकिने मन्त्री पुनको कथन थियो । क्षेत्रीय स्तरमा ऊर्जाको सन्तुलन कायम राख्न यस क्षेत्रका देशको बीचमा साझा प्रयासको जरुरी रहेको भन्दै मन्त्री पुनले दीर्घकालीन ऊर्जाको स्रोत तथा लक्ष्य पहिचानका लागि सहकार्य जरुरी छ भने। सन् २०१४ देखि दुई देशका ऊर्जा मन्त्री स्तरीय भ्रमण आदानप्रदानसमेत शुरु भएको र ऊर्जाको क्षेत्रका सहकार्यका विविध सम्भावना अगाडि बढेको चर्चा गर्दै मन्त्री पुनले गत महिना सम्पन्न समझदारी नेपाल र बङ्गलादेश बीचको उच्चस्तरको समझदारी रहेको बताए । वर्तमान सरकारले आगामी दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पुनले आन्तरिक प्रयोजनका लागि दश हजार र छिमेकी देशमा निर्यातका लागि पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिने स्पष्ट पारे। आगामी तीन वर्षमा तीन हजार, पाँच वर्षमा पाँच हजार हुँदै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । मन्त्री पुनले नेपालमा पछिल्लो समय लगानीको वातावरण तयार भएकाले निर्धक्क भएर लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्तालाई आह्वान गरिएको जानकारी दिए । यस्तै लगानीका लागि सरकारी–सरकारी, निजी तथा सरकारी, निजी निजी जुनसुकै तहका पनि काम गर्न सकिने भएकाले त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पुनले भने, “हामी जस्तोसुकै प्रकारको ढाँचामा पनि आयोजना बनाउन तयार छौँ । त्यसको वातावरण बनाउन तयार छौँ ।” नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई खुल्ला हृदयका साथ स्वागत गरिएको बताउँदै उहाँले भारतसँग ४०० केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आइसकेको, अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका क्रममा जान लागेको उदाहारण दिँदै प्रसारण प्रणालीका कारण आगामी दिनमा थप सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे । तीन दिनसम्म चल्ने उक्त कार्यक्रमको बङ्गलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गरेकी थिइन । कार्यक्रममा विद्युत्, ऊर्जा तथा खनिज राज्यमन्त्री नसरुल हमिदलगायतले ऊर्जा क्षत्रमा बङ्गलादेशले गरेको विकास र समुन्नतिका बारेमा जानकारी गराएका थिए । रासस
विदेशी लगानी भित्र्याउन एकद्वार प्रणाली लागू गरिने, फाइल बोकेर सरकारी निकाय धाउन नपर्ने
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विदेशी लगानी भित्र्याउन देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘द्विपक्षीय लगानी सम्झौता’सम्बन्धी छलफलमा उनले विदेशी लगानीका उद्योग, कलकारखाना दर्ता गर्न झण्झट नहोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई तीव्रता दिइएको बताए। उनले भन्ने, “उद्योग स्थापनाका लागि देखिएको जग्गा, श्रमलगायतका समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर समन्वय गर्छौं, केही महिनाभित्रै उद्योग स्थापना गर्न फाइल बोकेर विभिन्न सरकारी निकाय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्छौं ।” विदेशी कम्पनीको नामसँग मेल खाने गरी उद्योग दर्ता गरेर विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानी गर्न हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले विदेशी कम्पनीसँग नाम मिल्ने उद्योग दर्ता गर्न रोक लगाउन आफूले निर्देशन दिइसकेको बताए। उद्योग तथा कम्पनी दर्ता गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए निर्धक्कसँग आफूसमक्ष आउन उद्योगीलाई आग्रह गर्दै उनले आफू जहिले पनि जनताको पक्षमा काम गर्न तत्पर रहेको बताए । उनले भने, “मन्त्रालयले निःशुल्क सेवा दिन्छ, कानूनसम्मत आएका कुनै पनि फाइल मन्त्रालयमा रोकिँदैनन् ।” व्यावसायिक आचरणभित्र रहेर काम गर्ने उद्योगी, व्यापारी सरकारसँग डराउनु नपर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले गुणस्तहीन सामग्री उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्ने उद्योगी, व्यापारीलाई सरकारले कडा कारवाही गर्ने दोहो¥याए । उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव दिनेश भट्टराईले बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानून तर्जुमा अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी कानून ल्याइने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले विदेशी लगानी भित्र्याउँदा मुलुकको राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले ३६ वटा वर्तमान कानूनले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको बताउँदै ती कानून परिमार्जनको खाँचो औँल्याए। नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले ठूला उद्योग स्थापनाले साना उद्योग मर्कामा पर्नसक्ने बताउँदै कुनै मुलुकसँग द्विपक्षीय लगानी सम्झौता गर्दा साना उद्योगको प्रवद्र्धन र संरक्षणमा ध्यान दिइनुपर्ने बताए । रासस
माछापुच्छ्रे बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक र लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सबीच बैंकास्योरेन्स सेवा सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा माछापुच्छ्रे बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्मा तथा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नुरप्रकाश प्रधानले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अब माछापुच्छ्रे बैंकका ग्राहकहरूले बैंकको जुनसुकै शाखा कार्यालयहरूबाट सहज रूपमा लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्सको बीमा सेवाहरु प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकले ८६ वटा शाखाहरु, २ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत २७ शाखा रहित बैकिङ् सेवा मार्फत सम्पुर्ण बैकिङ् सुबिधा प्रदान गरीरहेको छ ।
मेगा बैंकबाटै एनएलजीको इन्स्योरेन्स सेवा पाइने
काठमाडौं । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड बाटै एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीको बीमा सेवा पाइने भएको छ । उक्त सेवा पाइने सम्बन्धि दुई संस्थाबीच बैंकास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा मेगा बैंककी सहायक नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रविना देशराज श्रेष्ठ र एनएलजी इन्स्योरेन्स कम्पनीका कायममुकायम सीईओ सुनिल बल्लभ पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन् । अब ग्राहकहरुले मेगा बैंकका जुनसुकै शाखाबाट एनएलजी इन्स्योरेन्समा निर्जीवन बीमा गर्नुका साथै प्रिमियम भुक्तानी, दाबी भुक्तानी लगायत सबै सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सम्झौताले घर, गाडी, व्यावसाय, दुर्घटना बीमा लगायतका निर्जीवन बीमा गर्न चाहने र गरिरहेका ग्राहकहरुलाई सुविधा हुने मेगा बैंकको विश्वास छ ।
अब सुकुम्बासी भूकम्प पीडितले घर बनाउन पैसा पाउने, अन्त घर भएर पनि अनुदान लिनेलाई कारवाही
काठमाडौं । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ऐलानी पर्ति जग्गामा बसेका वास्तविक भूमिहिन सुकुम्बासी भूकम्प पीडित परिवारलाई स्थानीय तहले तोकेको स्थान र मापदण्ड अनुसार निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अध्यक्षतामा बिहिबार बसेको निर्देशक समिति बैठकले अन्यत्र घर भइ पहिलो किस्ता रकम बुझेका तर घर निर्माण नगर्नेहरुबाट कानून बमोजिम उक्त किस्ता रकम असुल उपर गर्न आवश्यक प्रकृया अघि बढाउने समेत निर्णय गरेको छ । बैठकले भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास लगायतका भौतिक संरचनाहरुको पुनर्निर्माणलाई थप सहज र छरितो बनाउन भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको निर्देशक समितिको बैठकले निजी आवासको पुनर्निर्माणको निरीक्षण र सिफारिसको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका निर्देशक समितिका अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरणको निर्देशक समितिको तेह्रौं बैठकले पुनर्निर्माणका कामहरुलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै थप गति दिन स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले भने स्थानीय तहहरुले गर्ने पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामहरुको प्राधिकरणले सहजीकरणका गर्नुका साथै अनुगमन पनि गर्नेछु । बैठकले हालसम्म पहिलो किस्ता रकम प्राप्त गरिसकेका लाभग्राहीहरुले आगामी पुस महिनाभित्र दोस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने र २०७६ वैशाख महिनाभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नु पर्ने गरी निजी आवास पुनर्निर्माणको समयतालिका समेत निर्धारण गरेको छ । तर गुनासो सुनुवाइबाट आएका, पुनः सर्वेक्षण गर्नु पर्ने, परम्परागत बस्तीमा परेका एवं बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्ने लाभग्राहीका हकमा भने उल्लेखित समयसीमा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । भूकम्प पीडित परिवारलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसकेको ३ लाख रुपैयाँको सहुलियत ऋण सहज रुपमा उपलब्ध गराउनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट कार्यविधि परिमार्जन गर्ने प्रकृया अघि बढाइएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
७५ हजार किलोमिटर सडकमा ३२ लाख सवारी साधन, एक किमिमै गुड्छन् ४२ वटा गाडी
काठमाडौं । नेपालमा कच्ची र पक्की गरेर कुल ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल सञ्चालनमा छ । यहि सडक सञ्जालमा गुडाउने गरि ३२ लाख २१ हजार ४२ वटा सवारी साधनले अनुमति पाएका छन् । ३२ लाखै सवारी साधन सञ्चालनमा छन् भनेर मान्ने हो भने एक किलोमिटर सडकमा ४२ वटा सवारी सधान गुडिरहेका हुनेछन् । तर सरकारले केहि समय अघि मात्रै २० बर्ष पुराना सवारी साधनलाई विस्तापित गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकिन तथ्यांक नभए पनि केहि लाख सवारी साधन भने पुराना भएर थन्किसकेको हुन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता गोकर्ण उपाध्यायले बताए । विभागको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक बर्षमा मात्रै ४ लाख ३७ हजार ६ सय १४ वटा सवारी साधन थपिएका छन् । सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमका अनुसार हाल देशभर करिब ७५ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ । सोमध्ये करिब १० हजार किलोमिटर मात्रै कालो पत्रे गरिएको छ । मुलुक संघियतामा गएसँगै १४ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल सडक विभागको कार्य क्षेत्रमा परेको छ । ७ वटा प्रदेशका लागि २३ हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । बाँकी ३८ हजार किलोमिटर सडक भने ७५३ वटा स्थानीय तहरुको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । ३२ लाख २१ हजारमध्ये २५ लाख ३० हजार ७२२ वटा मोटरसाइकल दर्ता भएका छन् । कार, जिप र भ्यानको संख्या २ लाख ३७ हजार ६५८ पुगेको छ । ट्रयाक्टर पावरटेलरको संख्या १ लाख ४३ हजार ९६२ वटा छ । नेपालभर सार्वजननिक सवारी साधनका रुपमा बसको संख्या ४९ हजार ३१८ वटा छ । मिनिबस र मिनि ट्रक गरी २५ हजार ५९५ वटा दर्ता भएका छन् । क्रेन, डोजर, एस्काभेटर र ट्रक गरी ९० हजार ४११ वटा दताए छन् । पिक अपको संख्या ५५ हजार ९७३ वटा पुगेको छ । नेपाल भर माइक्रो ७ हजार ६५८ दर्ता छन् । टेम्पो ४५ हजार ६७२ वटा छन् । २६ हजार ४६६ वटा ई–रिक्स सञ्चालनमा छन् । दमकल र एम्बुलेन्सको संख्या ७ हजार ६०७ पुगेको छ । कुन प्रदेशमा कति ? सबै भन्दा धेरै प्रदेश नम्बर ३ मा ११ लाख ७२ हजार ४१३ वटा सवारी साधन भएको तथ्याङक यातायात व्यवस्था विभागमा छ । सबै भन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा गरी जम्मा ८११ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर १ मा ४ लाख २२ हजार ८६२ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर २ मा ८ लाख ६८ हजार ३८४ वटा सवारी साधन छन् । गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६७ हजार ८६२ वटा सवारी साधन छन् । प्रदेश नम्बर ५ मा ५ लाख २७ हजार १२३ वटा सवारी साधन छन् ।प्रदेश नम्बर ७ मा ६२ हजार १३६ वटा सवारी साधन छन् । कुन बर्ष कति थपिए सवारी साधन गत पाँच वर्षमा १६ लाख ६३ हजार ५६४ वटा नयाँ सवारी साधन थपिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा ४ लाख ३७ हजार ६४१ वटा सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा ४ लाख ४४ हजार २५९ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७२/२०७३ मा ३ लाख ४३ हजार ७६५ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ मा २ लाख ३९ हजार ५८३ वटा नयाँ सवारी आएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७०/२०७१ मा १ लाख ९८ हजार ३४३ वटा नयाँ सवारी थपिएका थिए ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लगायत तीन कम्पनीको ६८ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । बिहीबार एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लगायत तीन कम्पनी सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज(नेप्से)मा सूचिकृत भएका छन् । विभिन्न तीन कम्पनीको बोनस र हकप्रद गरी ६८ लाख ९ हजार ६३३ कित्ता सेयर सूचिकृत भएका हुन् । नेप्सेमा एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु बैंक र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर थपिएका हुन् । यी मध्ये एसियन लाइफको ४ लाख ८३ हजार ३५५ कित्ता हकप्रद सुचिकृत भएको छ । साथै, बाँकी दुई कम्पनीको ६३ लाख २६ हजार २७८ कित्ता बोनस सेयर थपिएका छन् । प्रभु बैंकको २३ लाख २६ हजार २७८ कित्ता र ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ४० लाख कित्ता गरी सो मात्राको बोनस नेप्सेमा थपिएको हो ।
