यूनियन लाइफको सीईओ मनोजकुमार लाल कर्ण, सबैभन्दा पहिला औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी
काठमाडौं । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा मनोजकुमार लाल कर्ण नियुक्त भएको छन् । बीमा समितिबाट लाईसेन्स पाएर सञ्चालनको प्रक्रियामा रहेको यस कम्पनीले साउन १ देखि लागु हुने गरी आगामी ४ वर्षका लागि कर्णलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएको हो । कम्पनीको निर्णयमा बीमा समितिले सहमति दिएको कर्णले बताए । एमबीएसम्मको औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका कर्ण विगत १७ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रका सक्रिय छन् । उनले तत्कालिन नेशनललाईफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स, यूनाईटेड इन्स्योरेन्स, एलआईसी नेपाल, प्रभु इन्स्योरेन्स र सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स लगायतका कम्पनीमा १७ वर्षभन्दा बढी काम गरेका छन् । यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्स दर्ता प्रक्रियादेखि नै कर्णले व्यवस्थापकीय कामको जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् । २ अर्ब १५ करोड जारी पुँजी राखेको यस कम्पनीमा ७० प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धकले लिएका छन् । ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गरिनेछ । कम्पनीले नयाँबानेश्वरमा कर्पोरेट कार्यालय खोल्न लागेको कर्णले बताए । ‘कार्यलयको पूर्वाधार निर्माणका कामसँगै नयाँ कर्मचारी नियुक्ती गर्ने, बीमाङ्कीय मूल्याङकन गर्ने र बीमा समितिबाट स्वीकृत गराउने काम भईरहेको छ’ कर्णले भने–‘पछिल्लो समय बीमा समितिबाट अनुमति पाएको तीन कम्पनी मध्ये सबैभन्दा पहिला औपचारिक कारोबार थाल्ने लक्ष्यका साथ काम भईरहेको छ ।’
सांसदहरुले भने-कुलमान र जनार्दनलाई कारवाही गर्नुपर्छ
काठमाडौं । ‘उज्यालोमा ग्रहण लागेको छ, जनताका आँखामा छारो हालेर करोडौं भ्रष्टाचार गर्ने कुलमान घिसिङ र जनार्दन शर्मामाथी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन गर्नु पर्छ’, यो भनाई हो पाल्पाका सांसद हरि नेपालको । नुवाकोटमा निर्माण गरिने २५ मेगावाट क्षमताको सोलर प्लान्ट निर्माणमा राज्यलाई ६८ करोेड नोक्सानी पारेको भन्दै उनले तत्कालिन उर्जा मन्त्री शर्मा र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ माथी अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । मंगलबार व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्ने एकाध बाहेक अधिकांश सांसदले सोलार प्लान्ट सम्बन्धी ठेक्कामा शर्मा र घिसिङले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कारवाहीको माग गरे । ‘प्राधिकरणका तत्कालिन मन्त्री र अहिलेका एमडीले सोलारको ठेक्कामा ठुलो आर्थिक अनियमितता गरेको देखिन्छ, उनीहरु माथी छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेख्नु पर्छ’, ओखलढुंगाका सांसद रामहरी खतिवडाले भने । उनले लोड सेडिङ हटाएको ब्याजका रुपमा ६८ करोड भ्रष्टाचार गर्ने छुट नभएको भन्दै शर्मा र घिसिङलाई अख्तियारले छानविन गर्नुपर्ने स्पष्ट धारणा राखे । अर्का सांसद ध्रुब वाग्लेले पनि शर्मा र घिसिङले वित्तिय अपराध गरेकाले अख्तियार मार्फत छानविन आवश्यक रहेको तर्क गरे ।‘राज्य कोषलाई ६८ करोड नोक्सानी पुर्याउनु भनेको गम्भिर आर्थिक अपराध हो, अख्तियारले छानविन गर्नु पर्छ’, वाग्लेले भने । सांसद धनराज गुरुङले पनि ६८ करोड अनियमितता भएको आरोेप लगाउँदै अख्तियारले तत्काल छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखे । ‘यो वित्तिय अपराध नै हो, अख्तियारले छानविन गरेर कारवाही गर्नुको विकल्प छैन’, सांसद गुरुङले भने । सांसद पार्वति डिसी चौधरीले पनि अख्तियार मार्फत शर्मा र घिसिङमाथी कारवाही अघि बढाउनुपर्ने बताइन् । सांसद पशुपति चौलागाई, आनन्द पोखरेल, भरत साह लगायतले सोलार प्लान्टको ठेक्का प्रक्रियामा ६८ करोड अनियमितता भएको बताएका थिए । प्राधिकरणका वर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अघिल्ला उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले पुरानो ठेक्कालाई एक तर्फीरुपमा रद्ध गरेर ६८ करोड रुपैंयाँ बढि कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसले राज्य कोषलाई ६८ करोड नोक्सानी भएको भन्दै सांसदहरुले अख्तियार मार्फत छानविन गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । यद्यपी समितिले भने पुरानो ठेक्का प्रक्रिय रद्ध गरेर नयाँ ठेक्का आव्हान गर्न निर्देशन दिएको छ । बैठकले विश्व बैंकले सिफारिस गरेको चिनियाँ ठेकेदार रिजन इनर्जी कम्पनीसँग १७ मे २०१७ मा भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो।
छ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी, क-कसले कति कमाए?
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजारमा ६ वटा कम्पनीका लगानीकर्ताले ९ प्रतिशत भन्दा बढी कमाएका छन् । एकैदिन नेशनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकका लगानीकर्ताले १० प्रतिशत कमाएका छन् । सो दिन नेशनल माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३०५८ रुपैयाँ र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २८२७ रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, हिमालयन डिष्टीलरीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ९.९६ प्रतिशतले बढेको छ । यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २०४२ रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी, कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स र जानकी फाइनान्सको सेयर मूल्य क्रमशः ९.९५ र ९.९३ प्रतिशतले बढेको छ । मंगलबार नेपाल कम्यूनिटी डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य ८.६२ प्रतिशतले घटेको छ । बजारमा यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ३१८ रुपैयाँ रहेको छ । समग्रमा मंगलबारको नेप्से परिसूचक ७ दशमलब ५६ अंकले बढेर १६६० अंकमा पुगेको छ । सो दिन एक अर्ब ४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाल ग्रामीण विकास बैंकको ७ करोढ रुपैयाँ बढीको सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा सबैभन्दा बढी विकास बैंक समूहको परिसूचक ४४ अंकले बढेको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक र हाइड्रोपावर समूहको परिसूचक क्रमशः ४३ र १६ अंकले बढेको छ । मंगलबार बीमा समूहको परिसूचक ४१ अंकले ओरालो लागेको छ ।
गत आवमा दाताबाट २ खर्ब ५४ अर्ब सहयोग प्रतिवद्धता
काठमाडौं । द्धिपक्षिय तथा बहुपक्षिय साझेदारबाट विकास आयोजना कार्यन्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा दिने सहयोग प्रतिवद्धता बढेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवद्धता बढी प्राप्त भएको छ । गत आवमा सरकारले विभिन्न ९ विकास साझेदारबाट २ खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । प्राप्त सहायतामध्ये २२.७६ प्रतिशत अर्थात ५७ अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान छ । ७७.२२ अर्थात १ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । दाताबाट वर्षेनी खर्बो रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएपनि खर्च गर्न नसकेर पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको अर्थले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएको थियो । यसको ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो । दाताले शिक्षा, सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पुननिर्माणका लागि सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्म वेलायत अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीफीड), जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत, नर्वे, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सहयोग गरेका छन् । जापानले मुख्य विमानस्थलमा हवाई सुरक्षामा १५ अर्ब र र स्कुल क्षेत्र विकास आयोजनामा ३० करोड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न मेडिकल उपकरणका लागि ६९ करोड २० लाख, जापानको खाद्यन सहयोग कार्यक्रमका लागि ३२ करोड १० लाख, पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामा ४ अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । यस्तै जापानले नागढुङा सुरुङमार्ग आयोजनालाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक अभिलेखालयको सुरक्षाका लागि १६ अर्ब ३७ करोड १० लाख र रेडिनेस सर्पोट प्रोगामलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जानकारी दिएको छ । आइडीएले वित्तीय क्षेत्र स्थाइत्व विकास नीतिका लागि १० अर्ब ७० करोड, स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने भएको छ । यस्तै डिफीडले स्थ्रेन्थिङ डिजास्टर रेजिलेन्स एन्ड रिस्पन्डिङ हुम्यानिटेरियन इमर्जेन्सी इन नेपाल आयोजनालाई ६ अर्ब १३ करोड २० लाख, रोजगारीका लागि क्षमता बढाउनका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, नेपालको जलवायु परिवतर्न कार्यक्रमलाई ४२ करोड २८ लाख, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ९८ करोड, सुरक्षा र न्याय बढाउनका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख र पुननिर्माणका लागि १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जनकारी दिएको छ । कोरियाले ९० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । छिमेकी भारतले पुननिर्माणका लागि ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । नर्वेले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ९३ करोड, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखालयका लागि १६ अर्ब ३७ करोड, सडक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले रेडिनेस प्रिपेसन सर्पोृट प्रोगमलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । एडीबीले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ अर्ब ११ करोड, स्कुल क्षेत्रको प्राविधिक विकासका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपब्ध गराउने भएको छ । वर्षेनी दाताको सहयोग बढ्दै गएपनि विकास खर्च हुन नसक्दा पर्याप्त सहयोग उपयोग हुन सकेको छैन् । गत आवमा कुल विकास बजेटको साढे ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । दाताले खर्च गर्ने क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएका छन् । विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले धेरै प्रयास गरे पनि गत आवमा पुरा हुन सकेन् । ऋण तिर्ने क्षमता बढेपछि एडीबी र विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान सहयोग कटौती गरिसकेका छन् ।
४८ हजार कार्यालय लगानी कोषमा आबद्ध
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषमा ४७ हजार ९ सय २५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध रहेका छन । कोषमा २०७४ असार मसान्त सम्ममा यी कार्यालय आवद्ध रहेका हुन् । आवद्ध भएका कार्यालयका ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागीबाट दैनिक र चौमासिक रुपमा प्राप्त हुने फाटवारीलाई कम्पयुटर प्रणालीमा प्रविस्ट गर्ने कार्यँ आफैमा चुनौती पुर्ण भएपनि कोषले सिमित जनशक्तिबाट यो अवधि सम्म ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन गर्न सफल भएको छ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढि कर्मचारी वचत वृद्धि स्विकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार ८ सय ३३ सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैया रहेको छ । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६ सय ६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानी कर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैया संकलन भएको छ । त्यस्तै बिमा कोष योजना अन्तरगत निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, ससस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोष आयोजनाका ३ लाख ६७ हजार सहभागीको ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैया संकलन भएको छ । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, बैक तथा बित्तिय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड निक्षेप संकलन,समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैया रहेको कोषका सूचना अधिकृत उद्धव सिलवालले जानकारी दिए । यो अवधिमा कर्मचारी वचत वृद्धि अबकाश कोषबाट ७ अर्ब ५७ करोढ १८ लाख , नागरिक एकांक योजनाबाट १ अर्ब ३७ करोड ५५ लाख, उपदान कोष योजनाबाट १ अर्ब ८१ करोड, लगानीकर्ता हिसाव योजनाबाट ३२ करोड रुपैया फिर्ता भुक्तानी भएको छ । निजामती बिमा कोष आयोजनाको २२ करोड ५८ लाख, शिक्षक बिमाको १५ करोड ८३ लाख, शैनिक बिमाको ५ करोड ६८ लाख , नार्क बिमा कोष आयोजनाको १५ लाख, नेपाल प्रहरीको ८३ लाख, ससस्त्र प्रहरीको ७९ लाख रुपैया फिर्ता भुक्तानी भएको छ । गत असार मसान्तसम्ममा सिआटी मोवाइल एप्समा १५ हजार ५ सय सहभागीले सुबिधा लिएका छन । कोषको वचत वृद्धि योजनामा १४ हजार ३ सय सस्था सहभागी भएका छन । उपदान कोषमा ३ सय २९,लगानी कर्ता हिसाव योजनामा ४७ कार्यालय सहभागी रहेका छन । त्यसैगरी शिक्षक बिमामा २८ हजार २ सय ६०, सैनिक बिमामा २ सय ७३, नेपाल प्रहरी बिमामा ४ सय ५७, ससस्त्र प्रहरीमा १ सय ४, निजामती बिमा कोष आयोजनामा ३ हजार ८ सय संस्था गरी कुल ४७ हजार ९ सय २५ संस्थाको प्रत्येक महिना र चौमासिक रुपमा हिसाव अध्याबधिक गरेको छ । आर्थिक बर्ष ०७३/७४ मा कोषबाट रकम भूक्तानी लिने सहभागीको संख्या ५९ हजार १ सय ६० रहेको छ भने कोषमा दैनिक ८ सय ७८ जनाले सेवा लिने गरेको पनि सूचना अधिकृत सिलवालले बताए ।
यो वर्ष आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर साढे ३ प्रतिशतमा सिमित हुने अनुमान
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर खुम्चिने एक अध्ययनले देखाएको छ । इन्टिच्युट फर इन्ट्रिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आईडीएस) ले गरेको अध्ययन अनुसार राष्ट्रिय नीतिमा कुनै पनि परिवर्तन नभएमा यो वर्ष नेपालको अर्थतन्त्र ३.५४ प्रतिशत मात्र विस्तार हुने अनुमान गरेको छ । आईडीएसले नेपालको आर्थिक परिदृष्य सार्वजनिक गर्दे वृद्धि कम हुने देखाएको हो । अनुकुल मौसम, विद्युत आपूर्तिमा सुधार र पुननिर्माणमा खर्च भएकाले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार भई ६.९४ प्रतिशत पुगेको थियो । आईडीएसले आगामी ०७५/०७६ मा आर्थिक वृद्धिमा केही विस्तार आई ३.७९ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान गरेको छ । चालु र पूँजीगत खर्च क्रमशः ४६.२७ र १४.६८ वृद्धि भएमा आर्थिक वृद्धि ३.५१ र ४.०८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रले पनि १७ वर्षको अवधिमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरि देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादन वृद्धिमा सहयोग गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५१.५४ प्रतिशत ओगटेको सेवामूलक क्षेत्रमा पनि ६.९ प्रतिशत वृद्धिदर देखिएको छ । स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि पर्यटकको बढ्दो आगमन, आयातमा भएको वृद्धि तथा व्यापारको वातावरणमा देखिएको सुधार नै यस क्षेत्रमा देखिएको सुधारका प्रमुख कारण रहेको आईडीएसले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष सरकारी आय दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ । दर्ता शुल्कमा भएको वृद्धि, कर तथा गैर कर आयबाट भएको आम्दानी यसका कारक हुन् । निर्यातमा भएको अवरोध तथा सरकारी खर्चमा भएको कमीले गर्दा ओरालो लागेको सरकारी खर्च २०१६ को मध्यबाट विस्तारै सुधारउन्मुख रहेको छ । यस वर्ष नियमित समय भन्दाअघि नै बजेट पेश गरिएतापनि बजेट तर्जुमा गर्दाका संरचनात्मक त्रृटि तथा कार्यान्वयन बजेट खर्च यस वर्षं पनि पूर्ण रुपमा उपयोग हुन सकेको छैन । खाद्यान्न, पेय पदार्थ तथा अखाद्यवस्तु, सेवाहरुको मुद्रास्फीति निरन्तर घटेको छ । व्यापारमा भएको अवरोध अन्त्यसँगै उपभोक्ता मूल्य स्फीति २०१७ को मध्यमा २.९ रह्यो । यर्थाथमा खाद्य तथा पेय पदार्थको मूद्रा स्फीति २०१७ को मार्चमा नकारात्मक देखिएको थियो । यो क्रमागत रुपमा मुद्रास्फिति नकारात्मक रहेको तेस्रो महिना हो । आवासिय तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा आएको कमीका कारण अखाद्यवस्तु तथा सेवामा मूल्यस्फीति घटेको छ । यही स्थिति रहेको अवस्थामा उपभोक्ता मूल्य स्फीति २०१७–१८ मा ६. र २०१८–१९ मा ६.०३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सामानहरुको निर्यात बढे अनुसार आयात पनि धेरै नै बढेको छ । जसले ५ वर्ष यताकै उच्च व्यापार घाटा २०१६–१७ को पहिलो ८ महिनामा ४८ बढेको छ । भुकम्पपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरु घटेको कारणले विप्रेषण वृद्धिपनि घटेको छ ।
तीन महिना नपुग्दै पुल भत्कियो
इलाम। इलामको चुलाचुली गाउँपालिका-२ स्थित चाँजु खोलामा हालै निर्माण भएको झोलुंगे पुल भत्किएको छ । तीन दिनअघि चाँजु खोलामा आएको बाढीले पुल भत्काएको हो । वैशाख अन्तिम सातामात्र निर्माण सम्पन्न भएको पुल भत्किएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित बनेका छन् । चुलाचुलीमा सानाठूला करिब एक दर्जन खोला छन् तर कुनैमा पुल छैन । बासिन्दा कष्टकर र जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् । चाँजुमा बल्लतल्ल बनेको पुल पनि निर्माण भएको तीन महिना नपुग्दै भाँचिएपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन् । “योभन्दा हद हुने ठाउँ छैन”, स्थानीय बासिन्दा चेतन आंथुपोले भने, “एक त खोलाको बीचमा पुल बन्यो । त्यो पनि एकैचोटीको बाढीले भत्कियो ।” सरकारी पक्षको लापरबाहीले गर्दा चुलाचुलीवासीले पुल पाएर पनि गुमाउनुपरेको उनको भनाइ छ । नवनिर्मित पुल २०४ मिटर लम्बाइको भएको र झोलुंगे पुल महाशाखा काठमाडौँको रु ७० लाख बजेटमा निर्माण भएको पुल रेखदेख समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र केरुङले बताए । तीन फिटमात्र गाडिएकाले पुलको पूर्वपट्टिको एउटा पिल्लर भासिएको छ । ठेकेदारलाई पिल्लर गहि¥याएर गाड्नभन्दा तीन फिटभन्दा लैजान नमानेकाले अहिले पुलको यो अवस्था भयो, उनले भने । उक्त पुल किनार छाडेर खोलाको बीचमा बनाउन लागिएको भन्दै शुरुदेखि नै आलोचना हुँदै आएको थियो । पुल भेट्न पूर्वमा डेढ सय मिटरभन्दा बढी र पश्चिममा एकसय मिटर खोला तरेर जानुपर्छ । अध्यक्ष केरुङका अनुसार पुलको सर्भे गरिएको वर्ष खोला बीचबाटै बगेको थियो । तर, गत वर्ष ५०० मिटर उत्तरको बाँध फुटाएर खोलाले धार परिवर्तन गरेको छ । त्यसपछि खोलाको आकार ठूलो भएकाले पुल बीचमा परेको हो । “स्टिमेट नै गलत थियो । त्यत्रो खोला देख्दादेख्दै कसरी बीचमा पुल बनाइयो ?”, पूर्व गाविस अध्यक्ष ओमनारायण खनालले भने । पुलको बारेमा आगामी गाउँसभामा छलफल चलाउने अध्यक्ष प्रदीपचन्द्र राईले बताए । चुलाचुली गाउँपालिकाको वडा नं ३, ४, ५ र ६ का बासिन्दालाई गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म आउन उक्त पुल तर्नुपर्छ । ती वडाबाट गाउँपालिकाको एकमात्र जनता मावि पढ्ने विद्यार्थीलाई पनि पुल जरुरी छ । खोला तर्न नसकेर प्रत्येक बर्खामा दुई महिनाजति विद्यार्थीको पढाइ अवरुद्धसमेत हुँदै आएको थियो । रासस
सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा ताराचन्द केडिया नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा ताराचन्द केडिया नियुक्त भएका छन् । साउन १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले केदियालाई सो पदमा नियुक्त गराएको हो ।
