एक बर्षभित्र बिजुली उत्पादन १८०५ मेगावाट पुग्ने, ७८ प्रतिशत जनतालाई अध्यारोबाट मुक्ति
काठमाडौं । आउदो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा विद्युत उत्पादन बढेर जडित क्षमता १८०५ मेगावाट पुग्ने भएको छ । आउदो वर्ष माथिल्लो तामाकोसीलगायत साना ठुला आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ६६१ मेगावाट बिजुली थप भई यो लक्ष्य पुरा हुनेछ । सरकारले ल्याएको बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष सकिदा विद्युत उत्पादन बढेर १८०५ मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । आउदो वर्षमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी सो परिमाणमा बिजुली थप हुने भएको हो यो क्षमता यो तापीय ऊर्जा बाहेकको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ५३ मेगावाटको तापीय प्लाण्ट रहेका छन् । आउदो वर्ष ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना सम्पन्न हुने भएपछि धेरै बिजुली थप हुने देखिएको हो । तामाकोसी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण भइरहेको छ । तामाकोसी २०७६ को बैशाखसम्म सम्पन्न हुनेछ । तामाकोसी बाहेक अन्य आयोजना निजी क्षेत्रको हुने छ । जसअनुसार ४० मेगावाटको खानीखोला १, २७ मेगावाटको दोर्दीखोला, २५ मेगावाटको अपरदोर्दीखोला, २३.५ मेगावाटको सोलुखोला आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै २२.२ मेगावाटको अपरचाकु खोला ए, २२ मेगावाटको बाग्मती साना आयोजना, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलु, १४.८ मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन, ६.४ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ १, ३.३ मेगावाटको खप्तडगाड र ३.२ मेगावाटको गेलुनखोला आयोजना सम्पन्न हुने छ। आउदो असारसम्म २१ आयोजना सम्पन्न भई १९५ मेगावाट बिजुली थप हुने भएको छ । साउनयता १४ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा १०० मेगावाट बिजुली थप भइसकेको छ । आउदो असारसम्म थप ७ आयोजना सम्पन्न भई प्रणालीमा ९५ मेगावाट बिजुली थप हुने छ । आउदो असारसम्म सम्पन्न हुनेमा अरुण कावेली पावर लिमिटेडले निर्माण गरेको २५ मेगावाटको कावेली बी, माथिल्लो मोदी इनर्जीले निर्माण गरिरहेको २० मेगावाटको मोदी, अपी पावर कम्पनीको ८ मेगावाटको माथिल्लो नौगाड, माउन्टेन नेपाल हाइडोपावरको २१.६,तल्लो हेवाखोला, रैराग हाइडोपावरको ९.९ मेगावाटको इवाखोला, विन्धवासिनी हाइडोपावरको ८.८ मेगावाटको रुदीखोला र बराही हाइडोपावरको १.५ मेगावाटको थेउलेखोला आयोजना रहेका छन् । निजी क्षेत्रमार्फत हालसम्म विभिन्न ७३ आयोजनाबाट ५११ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट गरी हालसम्म १ हजार १९ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ । असार अन्तिमसम्म जडित क्षमता १ हजार ११४ मेगावाट पुग्ने छ । आउदो वर्ष बिजुली सुविधा उपयोग गर्ने ३ लाख घरधुरी थप भई ४३ लाख पुग्ने अनुमान सरकारले गरेको छ । विद्युत उपयोग गर्ने जनसंख्या ७८ प्रतिशत पुग्ने सरकारको अनुमान छ । हाल ६९ प्रतिशत रहेको छ । वार्षिक विद्युत खपत १७० युनिट पुग्ने छ । हाल १६४ युनिट बिजुली खपत पुगेको छ । बिजुली चुहावट १८.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य बजेटमा लिइएको छ । हाल विद्युत चुहावट २०.९ प्रतिशत छ । लघु तथा साना जलविद्युत आयोजनाबाट हुने बिजुली उत्पादन ३३ मेगावाट पुग्ने छ । हाल ३० मेगावाट छ । हाल बिजुलीको माग १ हजार २५० मेगावाट छ । भारतबाट समेत गरी १ हजार ५० मेगावाट आपूर्ति भइरहेको छ । यसमध्ये भारतको हिस्सा ४५० मेगावाट छ
बजेटको सेयर बजारमा असरः बजार विस्तार निश्चित, मूल्य वृद्धिको सम्भावना कम
छोटेलाल राैनियार काठमाडौं । बजेट सेयर बजारप्रति सकारात्मक छ कि नकारात्मक ? लगानीकर्ताले कहाँ गुमाउने भए ? कहाँ अवसर सिर्जना हुँदैछ ? अब सेयरको मूल्य घट्छ कि बढ्छ ? पुँजी बजारमा लगानी गर्ने लाखौ लगानीकर्तामा खुल्दुली छ । नेपाल इन्भेष्टर फोरमका उपाध्यक्ष तथा सेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियार भन्छन्–‘पुँजीगत लाभकरको दर ५ प्रतिशतबाट बढेर ७.५ प्रतिशत भएको छ । यसले लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पर्न सक्छ । लगानीकर्ता आत्तिएर वा रिसाएर सेयर फाल्न थाले भने बजारमा गिरावट आउन सक्छ ।’ कर वृद्धि बाहेक बजेटले पुँजी बजारमा धेरै अवसर सिर्जना गरेको उनको भनाई छ । ‘कम्यूनिष्ट सरकारले पुँजी बजारलाई जति प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएको छ, त्यसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ, अर्थमन्त्रीले धन्यवाद दिनुपर्छ’ उनले भने । प्रियाराज रेग्मी पुँजीगत लाभ कर साढे २ प्रतिशत बढ्नुको साथै ब्रोकर कम्पनी, मचेन्ट बैंकिङ क्षेत्रमो नाफामा लाग्ने कर २५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत पुगेको नेपाल ब्रोकर्स संघका अध्यक्ष प्रियाराज रेग्मीले बताए । त्यसबाहेक बजेटमा आएको सबै विषय सकारात्मक भएको उनको भनाई छ । ‘ब्रोकर कम्पनीमा लाग्ने भनेको भ्याट खारेज भएको छ । ५० करोड भन्दा बढी सेयर पुँजी भएको उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत भएमा आयकरमा १० प्रतिशत छुट दिने घोषणा भएको छ’ रेग्मीले भन्छन्–‘उत्पादन मुलक क्षेत्रका कम्पनी पुँजी बजारमा आउनु भनेको लगानीकर्ताको लागि धेरै राम्रो अवसर हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०/१५ प्रतिशत मात्र नाफा दिने गरेको थिए । रियल सेक्टरका कम्पनी पुँजी बजारमा आउँदा ५०/१०० प्रतिशत लाभांश दिने सम्भावना हुन्छ । यसले पुँजीबजारप्रति लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्छ ।’ राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन, धितोपत्र ऐनलाई समय सापेक्ष संशोधन गर्ने र नियमनकारी निकायहरुलाई बलियो बनाउने सरकारको घोषणा लगानीकर्ताको हितमा भएको रेग्मी र रौनियार दुबैको भनाई छ । वृहत असर सरकारले बजेट मार्फत हरेक परिवारमा बैकिङ सेवा पुर्याउने, हरेक नेपालीको बैंकमा खाता खुलाउने, सबै कारोबार बैंक मार्फत गराउने जस्ता कार्यक्रम घोषणा गरेको वित्तीय बजार विस्तार हुने देखिएको छ । साथै कर्जा लगानी विस्तारमा दवाव सिर्जना गर्ने खालका बजेटरी कार्यक्रमहरु घोषणा भएकोले आगामी वर्षहरुमा बैंकहरुमा तरलताको कमी नै देखिने र व्याजदर माथि नै रहने देखिएको छ । बजेटले बीमा बजार विस्तारलाई पनि सहयोग नै गर्ने देखिन्छ । सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने र गरेका सबै कम्पनी अब पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हुनै पर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १ अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी पुँजी भएका सबै कम्पनी पब्लिक कम्पनी बन्नै पर्ने र नेप्सेमा सूचिकृत हुनु पर्ने घोषणा गरेका छन् । नयाँ नीतिले एनसेलसहित सबै टेलिकम कम्पनीहरू, सिमेन्ट उद्योग, स्टील उद्योग, ठूला होटल, ठूला अस्पतालहरुले सर्बसाधारणामा सेयर निष्काशन गर्नुपर्ने भएको छ । त्यस्तै, ५० करोड भन्दा बढी लगानी भएका कम्पनी नेप्सेमा सूचिकृत हुन गएमा आयमा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थाले निकट भविष्यमा सेयर आपूर्ति ह्वात्तै बढ्ने देखिएको छ । सरकारको नीतिले पुँजी बजार विस्तारित हुने निश्चित छ तर बैंकको व्याजदर घटेन र सेयर आपूर्ति निरन्तर बढिरह्यो भने सेयरको मूल्य बढ्न सक्नेछैन ।
तपाईको प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति बजेट पर्यो ? सूचीसहित
काठमाडौं । सरकारले ७ वटा प्रदेशलाई १ खर्ब १३ अर्ब अर्ब ४३ करोड ५१ लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, ७५३ वटा स्थानीय तहहरुलाई १ खर्ब ९५ अर्ब ५ करोड ३१ लख रुपैंयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । वित्तिय समानीकरण, सशर्त, समपुरक र बिशेष अनुदानको शिर्षकमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई जम्मा ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ८२ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको हो । सूची हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् प्रदेश तर्फ एक नम्बरलाई १९ अर्ब ८८ करोड ७० लाख, २ नम्बरलाई १६ अर्ब १९ करोड ७२ लाख, ३ नम्बरलाई १६ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख, चार नम्बरलाई १३ अर्ब २७ करोड ८६ लाख, पाँच नम्बरलाई १६ अर्ब ५४ करोड, कर्णाली प्रदेशलाई १६ अर्ब ६९ करोड ३५ लाख र ७ नम्बर प्रदेशलाई १४ अर्ब २५ करोड २५ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराएको छ ।
बजेटमा मौद्रिक नीति झल्को, कर्जा प्रवाह, मिनाह र व्याज अनुदान उच्च प्राथमकितामा
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको बजेटका अधिकाँश कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को देखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएको र उनले ५ वटा मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । उनले पहिलो पटक सार्वजनिक गरेको बजेटका कतिपय कार्यक्रममा मौद्रिक नीतिको झल्को प्रष्टै देखिएको छ । वित्त भन्दा पनि मौद्रिक नीतिको ज्ञाता डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकले दिने सहुलियत जस्तै गरी वित्त नीतिमा उल्लेख गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा ७ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने तर सो कर्जामा लाग्ने ब्याज अनुदान ५ प्रतिशत दिने घोषणा गरेका छन् । यस्तै उनले विदेशबाट फर्किएका युवायुवतीलाई सीप प्रमाणिकरण गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न १० लाख रुपैयाँ सहुलियत दरमा ऋण दिने प्रस्ताव गरेका छन् । यस्तै बजेटमा विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायलाई लक्षित उच्च प्राविधिक व्यवसायको अध्ययन गर्न ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । व्यवसायिक तथा पशुपंक्षी कर्जामा व्याज अनुदान मात्रै ५ अर्ब दिने भनिएको छ । यसैगरी साझा सहकारीबाट लिएको ऋण सबै मिनाहा गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै अरु धेरै कार्यक्रममा अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले सरकारको वित्त नीति मौद्रिक नीतिको मार्गदर्शक भएकाले सरकारले सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने बताउछन् । विकास न्यूजसंग कुरा गर्दै उनले भने “सरकारले पैसा दिने भएकाले अनुदान ल्याउन सक्छ । कसलाई सुविधा दिने वा नदिने भन्ने कुरा सरकारको दायित्वमा पर्छ ।” बैंकमार्फत हुने काम मौद्रिक नीतिले निर्धारण गर्ने उनको भनाई छ । वित्त नीतिमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर मौद्रिक नीति आउने भएकाले यसलाई हस्तक्षेप भन्न नमिल्ने सुवेदीको तर्क छ ।
सानिमा बैंकलाई पहिलो झड्का, राष्ट्र बैंकले गरायो २२ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन
काठमाडौं । सानिमा बैंक लिमिटेडले असल भनेको २२ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले खराब कर्जामा राखिदिएको छ । राष्ट्र बैंक उक्त कर्जाको १०० प्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकको यस निर्णयले सानिमा बैंकको असार मसान्तको नाफालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएको छ । बैंकको खराव कर्जा शुन्यदशमलव ३९ प्रतिशत पुगेको छ । पुस मसान्तसम्ममा खराव कर्जा शुन्य दशमलव ०३ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकको निर्णयबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । सोमबार बसेको राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा तीन वटा वाणिज्य बैंकको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन पेश भएको छ । त्यसमा सानिमा बैंकको खराव कर्जामा २२ करोड प्रोभिजन गर्न लगाउने निर्णय भएको स्रोतले बतायो । त्यस्तै, बोर्डमा कृषि विकास बैंक र प्रभु बैंकको स्थलगत अध्ययन रिपोर्ट पनि पेश भएको छ । कृषि विकास बैंकका कर्मचारीको संलग्नतामा आर्थिक अनियमितता बढेको, कर्मचारीको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर रहेको, प्रणालीगत समस्या धेरै रहेको अध्ययन रिपोर्टले औल्याएको छ । गलत काममा संलग्न करिव ४० जना कर्मचारीहरुलाई कृषि विकास बैंकले कारवाही गरेकोमा राष्ट्र बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । प्रभु बैंकको खराव कर्जा अझै करिब साढे चार प्रतिशत देखिएको छ । बैंकको अन्य पक्षमा क्रमिक सुधार भए पनि पुराना र ठूला खराब कर्जा असुली सन्तोषजनक नभएको स्थलगत रिपोर्टमा लेखिएको स्रोतले बतायो ।
सरकारको प्राथमिकतामा निजी क्षेत्र, उत्पादन वृद्धिदेखि निर्यातसम्ममा अनुदान
काठमाडौं । वामपन्थि सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिइरहेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको सहभागीता र सहकार्यका विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु अघि सारिएको देखिन्छ । मंगलबार प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सभामा बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले निजी क्षेत्रसँगको सहभागीता र सहकार्यमा गरिने विभिन्न औद्योगिक÷वाणिज्य क्षेत्रको कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । सातै प्रदेशको समन्वय, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एक औद्योगिक क्षेत्र, एक आर्थिक क्षेत्र र एक विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना गर्ने बताए । ‘त्यसको सम्भाव्यता र पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्नेछु,’ उनले भने ‘बन्द र रुग्ण उद्योगहरुलाई सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’ उनले आगामी तीन वर्ष भित्र स्थानीय तहमा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा उद्योग ग्राम स्थापना गरिने बताए । त्यसको लागि आगामी आर्थिक वर्ष प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योग ग्रामको पूर्वाधार विकासको लागि रु.२८ करोड बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै उद्यमशीलता र सिप विकास तथा तालिमको माध्यमबाट महिला उद्यमशीलता विकास गरी उनीहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनामा आधारित रु. १५ लाखसम्मको सामूहिक ऋणमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । सकारले आगामी दुई वर्षभित्र चिनी, औषधि, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्ट, लागयतका आधारभूति निर्माण सामाग्रीका कम्तिमा एक दर्जन वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले त्यस्ता उत्पादनलाई आधारभूत संरक्षणमा राखिनेछ । जुट, गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, रेशम, कपाश लगायतका निर्यातजन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने र त्यस्ता उद्योगमा विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रोत्साहित गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको जोड छ । त्यस्तै १०० जनाभन्दा बढी रोजगार दिने उद्योगलाई आयतकर, त्यस्तै चिया कपडा र डेरी उद्योगहरुमा लाग्दै आएको करमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रस्ताव अघि बढाइको छ । लघु उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्न ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने र महिलाहरुले सञ्चालन गरेको उद्योगमा थप २ ववर्षसम्म आयकर छुट दिने प्रस्ताव उनले गरेका छन् । उनले आगामी अर्थिक वर्ष थाप ५ लाख व्यक्तिहरु रोजगारीमा अबद्ध हुने र आर्थिक वृद्धिदर समेत ८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने बताए । निर्यातमा ५ प्रतिशत अनुदान निजी क्षेत्रले स्वदेशी उद्योगले उत्पादन गरि निर्यात गरिने वस्तुमा अनुदान दिनु पर्ने मागको सरकारले सम्बोधन गरेको छ । बजेट भाषणको क्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने, ‘उत्पादन तथा निर्यात बढाउनका लागि सरकारले उत्पादनको निर्यातमा ५ प्रतिशत निर्यात अनुदान दिने छौं ।’ त्यस्तै उनले निर्यतजन्य वस्तुहरुको पहिचान, विकास तथा उत्पादन अभिवृद्धि गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवद्र्धन गरिने जोड दिए । काठमाडौंमा हस्तकला विक्री तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ । साथै सबै प्रदेशमा क्रमश त्यस्ता प्रदर्शनी कक्ष स्थापना गरिने उनको भनाइ छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी संस्थाहरुमार्फत सुपथ मूल्य पशल खोल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । थोक मूल्य राखिने उक्त पशलको लागि राज्य सुरक्षा परिचयपत्र भएका नागरिकले सुपथ मूल्यमा आधारभूत खाद्यन्न प्राप्त गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाइने छ । उनको अनुसार आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धा बनाउनुको लागि सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ । खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीको रुपमा पुनसंरचना गरी नेसन ट्रेडिङ लिमिटेको सम्पत्ति र दायित्व उक्त नयाँ कम्पनीमा गाभिने उनले बताए । आगामी वर्षको लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा १० अर्ब ४४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी गराए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको बताए । निजी क्षेत्रका धेरै माग पुरा भएको उनको भनाइ छ । ‘यदि यो बजेटको पुर्णाङ १०० राखिए ८० नम्बरभन्दा बढी दिन सकिन्छ ।’
उद्योगी र बैैंकर मूल्यांकनमा बजेटः ६० देखि ८० प्रतिशत नम्बर
काठमाडौं । असम्भव लाग्ने ठूला सपना बाढिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली सरकारको बजेटमाथी उद्योगी र बैंकरहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योगपति उमेशलाल श्रेष्ठले बजेटलाई ८० नम्बर दिन सकिने बताए । ‘एक सय पुर्णाङकको बजेटमा यसलाई ८० नम्बर भन्दा बढि दिन सकिन्छ’, श्रेष्ठले भने । उनले बजेट उद्योगहरुको हितमै आएको पनि बताए । ‘करको दरहरु पुनरावलोकन पनि ठिकै छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउनु राम्रो कुरा हो । हाम्रा धेरै माग पुरा भएका छन् ।’, श्रेष्ठले भने । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने बजेट औषत रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘धेरै युगान्तकारी कार्यक्रम आएनन् । मध्यम भन्दा राम्रो बजेट आयो तर लगानी बढाउने क्रान्तिकारी कार्यक्रम आएनन् ।’, शर्माले भने । पुर्वाधारका क्षेत्रमा ठुलो लगानी र उपलब्धिका योजना अघि सारिएको भएपनि औद्योगीक क्षेत्रले भने उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था खासै नदेखिएको उनको भनाई छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले पनि बजेट सन्तुलित भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘८ प्रतिशतको लक्ष्य राम्रो छ । महत्वकांक्षी बजेट छैन् । सन्तुलित छ ।’ नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका सिइओ सञ्जिव सुब्बाले ८ बजेट संयमित देखिएको र उत्साह थपिएका धारणा राखे । नयाँ बजेटले समग्र वित्तिय क्षेत्रलाई थप उत्साहित बनाएको उनको प्रतिक्रिया पनि दिए ।‘बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रका लागि बजेट राम्रो छ, एक बर्षभित्र सबैको खाता खोल्ने, नियामक निकायहरुको क्षमता बढाउने कुरा, बाफिया, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्डका ऐनहरु आवश्यक संसोधन गर्ने कुरा, वित्तिय संस्थाबाट मात्रै कारोबार गर्ने कुरा पनि राम्रो हो ।’, सुब्बाले भने । उनले ८ प्रतिशत महत्वकांक्षी जस्तो देखिए पनि सरकारले अघि सारेका कार्यक्रमहरुको सफल कार्यान्वयनले सम्भव भएको पनि बताए । पाँच लाख रोजगारी सृजना र ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दा मूल्य वृद्धि भने ५ प्रतिशतमा सिमित गराउन मुस्किल हुने उनको प्रक्रिया छ । पुर्व बैंकर अनलराज भट्टराईले वित्तिय अनुशासनमा केन्द्रित बजेटलाई औषतमा ६० प्रतिशत अंक दिन सकिने बताए । उनले वित्तिय क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि भने बजेटलाई ८० प्रतशित भन्दा बढि अंक दिन सकिने दावी गरे । ‘करको दरहरुमा खासै परिवर्तन गरेको छैन् । आयात निरुत्साहन गर्ने काम राम्रै छ । महत्वकांक्षी बजेट आएन, पपुलिष्ट कार्यक्रम आएका छैनन् ।’ भट्टराईले भने । उनले प्रोजेक्ट लोन, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने, वित्तिय क्षेत्रका नियामक निकायहरुका कानुन संसोधनका कुरा राम्रा भएको उनको भनाई छ ।
कतार एयरवेजद्धारा प्रिमियम ग्राहकहरू लागि नयाँ अन-बोर्ड डाइनिङ सेवाको सुरुवात
दोहा । कतार एयरवेजले आफ्ना प्रिमियम ग्राहकहरूलाई लक्षित गर्दै एक रोमाञ्चक नयाँ अन–बोर्ड डाइनिङ सेवाको सुरुवात गरेको छ जुन यसको युरोपियन मार्गहरूबाट शुरु हुनेछ । यस सेवाअन्तर्गत नौलो डिजाइनको टेबलवेयर, इन–फ्लाइट मेन्यु, कट्लेरी तथा चाइनावेयर जसले यात्रुहरुका उच्च अपेक्षाहरु पूरा गर्दै उनीहरुको यस प्रतिष्ठित उडान सेवाको अनुभवलाई उच्च गर्दछ । कतार एयरवेजले मेन्यु तयार गर्ने प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय परिकारहरुमा पनि अधिक ध्यान केन्द्रित गर्दै आफ्ना उडान मार्गका आधारमा विभिन्न व्यञ्जनहरु समावेश गरेको छ जसअन्तर्गत इटालियन खण्डमा पोर्सिनी र ट्रफल रिसोटो पनि पर्दछन् । साथै, मध्यपूर्वी क्षेत्रको स्वाद प्रदान गर्दै कब्सा, बिर्यानी तथा फ्लेम ग्रिल्ड मिटजस्ता परम्परागत रूपमा तयार गरिएका परिकार सम्मिलित यस मेन्यूले धेरै उडान मार्गका यात्रुहरुलाई थप विकल्प प्रदान गर्दछ । कतार एयरवेज ग्रुपका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अकबर अल बकेरले भने “हामी यस नयाँ अन–बोर्ड डाइनिङ सेवाको सुरुवात गर्न पाउँदा धेरै उत्साहित छौँ जसले हाम्रा यात्रुहरुको प्रिमियम उडान सेवालाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने छ । नयाँ कन्सेप्टले यात्रुहरुको स्तरलाई बराबरी गर्ने लक्ष्यले विस्तारपूर्वक गुणस्तरमा ध्यान पुर्याई डिजाइन गरिएको छ ।” संसारभरिका यात्रीहरुद्वारा स्काइट्रेक्स २०१७ वर्षको सर्वाेत्कृष्ट एयरलाइन घोषित हुनुको साथै कतार राज्यको यस राष्ट्रिय विमान सेवाले गत वर्षको समारोहमा ‘सर्वश्रेष्ठ एयरलाइनः मध्य पूर्वी एसिया’, ‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ बिजनेस क्लास’ तथा ‘विश्वको सर्वश्रेष्ठ फस्र्ट क्लास एयरलाइन लाउन्ज’ सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पुरस्कारहरु हात पारेको थियो ।
