११ बर्षमा कार्यकर्तालाई बाँडियो चार अर्ब, प्रचण्ड सरकारले बाढेको मात्रै १७ करोड
काठमाडौं । सरकारमा सहभागी दलहरुले आथिृक सहायता नाममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई बर्षिक करोडौं रुपैयाँ वितरण गरी राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई रकम बाँड्दै आएको देखिन्छ । २०६३/०६४ देखि २९७३/०७४ सम्मका ११ बर्षमा सरकारमा सहभागी दलले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक सहायता नाममा कर्मचारीलाई वितरण गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ति सरकराले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उठाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न विभिन्न व्यक्तिलाई जथाभावी पैसा बाडेको खुलासा भएको छ । उनले पदबाट राजीनामा दिएपछिको एकैदिनमा पाँच सय ३५ जनालाई ३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहमायता दिने निर्णय गरेका छन् । प्रचण्ड सरकारको नौ महिने कार्यकालमा मात्रै १७ करोड रुपैयाँ बाडेर सकिएको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
टेन्डर नै भ्रष्टाचारको बाटो, आयल निगमको जग्गा खरिदमा अनियमितता
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद् अर्थ समितिअन्तर्गतको उपसमितिले इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्न नेपाल आयल निगमले गरेको टेन्डर प्रक्रिया नै भ्रष्टाचारको बाटो बनेको ठहर गरेको छ। अर्थ उपसमितिले नियतवशः भण्डारण गृह निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण ऐनअनुसार जग्गा प्राप्ति प्रक्रियामा निगम नगएको औंल्याएको छ। उपसमितिको मंगलबारको बैठकमा संयोजक अब्दुल रजाक गद्दीले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जग्गा अधिग्रहण ऐन हुँदाहुँदै आयल निगमले उक्त प्रक्रियामा जानुको साटो टेन्डर प्रक्रियामा गएको देखिन्छ। यही टेन्डर प्रक्रिया भ्रष्टाचारको बाटो बनेको देखियो। जग्गा खरिदमा कुनै प्रकारका भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हुन दिन्नौं।’ संयोजक गद्दीले उपसमितिले निकट भविष्यमै स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताए। सस्तो जग्गालाई महँगो मूल्य दिएर खरिद गरेको विषयमा अर्थ उपसमितिले सम्पूर्ण कागजातसहित आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेम राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्कासहितका पदाधिकारीलाई मंगलबार छलफलका लागि डाकेको थियो। अर्थ उपसमितिले आफ्नो निर्देशन अटेर गरेको भन्दै आवश्यक सम्पूर्ण कागजातसहित ‘जसरी पनि’ उपस्थित ‘हुनू’ भनी आपूर्ति सचिव राई र निगमका प्रबन्ध निर्देशक खड्कालाई निर्देशन दिएको थियो। उक्त उपसमितिले ३ असारमै जग्गा खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तर, आपूर्ति मन्त्रालय र निगमले निगमसम्बन्धी छलफल गर्ने कार्यक्षेत्र संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको भएको भन्दै कागजात उपलब्ध गराएको थिएन। त्यसपछि अर्थ उपसमितिले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषय सार्वजनिक चासोको विषय भएकाले आफूले पनि हेर्न पाउने भन्दै पुनः तीन दिनको समय दिएर निगम र आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। दोस्रो पटकको पत्राचारमा पनि निगम र आपूर्तिले कागजात उपलब्ध नगराएपछि उपसमितिले पुनः तेस्रो पटक कागजातसहित ‘जसरी पनि उपस्थित हुनू’ भनेर कडा रूपमा प्रस्तुत भएपछि मंगलबार निगम र आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारी बैठकमा उपस्थित भएका थिए। ‘मन्त्रालयसहित निगमले हाम्रो कार्यक्षेत्र नै छैन भनेर पटकपटक हाम्रो निर्देशन अटेर गरेको पाइयो’, संयोजक गद्दीले भने, ‘ठूलो परिमाणमा कमिसन आउने आशंकामा निगमले जग्गा अधिग्रहण ऐनलाई नटेकी टेन्डर प्रक्रियामा गएको अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ। जग्गासम्बन्धी बिचौलियाले किसानबाट सस्तोमा जग्गा खरिद गरी निगमसँग मिलेमतो गरी चार दोब्बरभन्दा बढी मूल्यमा उक्त जग्गा बिक्री भएको देखिन्छ।’ आयल निगमले सबै प्रक्रिया र नियम पुर्याएर जग्गा खरिद गरेको आफूहरूलाई जानकारी गराएको बताउँदै उपसमितिका सदस्य तथा सांसद नरदेवी पुनले भनिन्, ‘तर भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गर्नु नै ठूलो गल्ती भएको हाम्रो ठहर छ। नियमले टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गर्न हुँदैनथ्यो। हामी यो विषयमा गम्भीर भएर छानबिन गर्दै छौं।’ निगममा प्रबन्ध(निर्देशक खड्काले आफूले सरकारले तोकेको सबै मापदण्ड पालना गरी पारदर्शी रूपमा जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरे। खड्काले भने, ‘टेन्डरमार्फत पारदर्शी रूपमा नियमानुसार सबैभन्दा सस्तोको बोलपत्र हामीले स्वीकार गरी जग्गा खरिद गरेका छौं। मैले यो खरिद प्रक्रियामा कुनै प्रकारको अनियमितता गरेको छु भने छानबिन होस्। दोषी भएको ठहर भए कारबाही भोग्न तयार छु।’ निगमका निमित्त उपकार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर सुशील भट्टराईले इन्धनको डिपो निर्माण गर्न खोला र नदी नजिकको जग्गा नै उपयुक्त हुने भएकाले खरिद भएको बताए। उनले भने, ‘प्राविधिक दृष्टिले इन्धन डिपो सकेसम्म नदी र खोला नजिकै र बस्तीभन्दा टाढा हुनुपर्छ। आगलागी भए नदी र खोलाको पानी उपयोग गर्न सकिन्छ।’निगममाथि झापा, सर्लाही, भैरहवा र चितवनमा सस्तो जग्गालाई अत्यधिक मूल्य दिएर खरिद गरेको आरोप छ। सार्वजनिक जग्गा खोज्न अथक प्रयास आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव राईले उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सार्वजनिक जग्गा खोज्ने विषयमा आफूले अथक प्रयास गरे पनि कुनै टुंगो नलाग्दा टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद गरिएको दाबी गरे। सचिव राईले सार्वजनिक जग्गा उपलब्धताका लागि करिब दुई महिनासम्म पत्राचार गरे पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले कुनै चासो नदेखाउँदा जग्गा खरिदका लागि अन्तिम बाटो ‘टेन्डर प्रक्रिया’ लाई रोजेको जानकारी दिए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
शिक्षामा ढाडै सेक्ने गरी अचाक्ली शुल्क वृद्धि, महंगिदै नेपालीको शिक्षा
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा बार्षिक मुल्य बृद्धिदर औसत ५ प्रतिशत मुनि रहे पनि शिक्षा क्षेत्रमा सर्वसाधरणले यसअिघ भन्दा साढे १० प्रतिशत रकम खर्चिनुपरेको छ। यो प्रवृत्ति नयाँ भने होईन। विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रको महँगी उच्च दरले बढ्दै आएको देखिन्छ। स्कुल तथा कलेज सञ्चालकहरुले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउँदै जाने तर सरकारले भने प्रभावकारी रुपमा नियमन तथा अनुगमन र दोषिलाई कारबाही गर्न नसकेकाले यस्तो प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको जानकारहरु बताउँछन्। राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशत भन्दा कम रहेको देखिन्छ। यो करिब एक दशक यताकै न्यून हो। तर शिक्षाको मूल्य भने औषतबजार मुल्यभन्दा दोब्बरे बढेको छ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा चन्द्रपुर र धनकुटामा
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले रौतहटको नयाँ शाखा कार्यालयहरु चन्द्रपुर र धनकुटाको धनकुटा बजारमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले सो शाखा कार्यालयहरु मार्फत् सम्पुर्ण बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने भएको छ । बैंकले हाल देशभर रहेका ७२ शाखा, २ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ९८ एटीएम, ७० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा र ४५० भन्दा बढी एइक् मेसिन मार्फत् उच्चस्तरिय बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को श्रावण मसान्तसम्म बैंकले १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सक्षम रह्यो । सोहि अवधीमा बैंकको कुल निक्षेप ७७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
टेलिकमको भिडियो कलका वार्षिक ग्राहक ७ हजार ८४ मात्रै
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको भिडियो कलका वार्षिक ग्राहक ७ हजार ८४ जना मात्रै रहेका छन् । टेलिकमले बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि सहुलियत दरमा उपलब्ध गराएको भिडियो कल सेवा एक वर्षको अवधिमा ७०८४ जनाले उपभोग गरीरहेकाे कम्पनीले जनाएकाे छ। कम्पनीले गत बर्षको असार ३१ देखि सहुलियत दरमा यो सेवा उपलब्ध गराएको थियो । कम्पनीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि सहुलियत दरमा भिडियो कल तथा एसएमएस सेवा सुरु गरेको थियो । टेलिकमको मोबाइल नम्बर (सिम) मा टेलिकमको नेटवर्क भित्रको लागि मात्र उपलब्ध गराइएको यो सेवाको महसुल प्रतिमिनेट ५० पैसा (करबाहेक) तोकिएको थियो । साथै बोल्न र सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि २०७० माघ देखि एसएमएसको शुल्क प्रति एसएमएस २० पैसा (करबाहेक) का दरले तोकिएको थियो । यो सेवा लिनका लागि शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषदबाट जारी भएको परिचय पत्र (रातो कार्ड) सहित एकप्रति फोटो र आफ्नो नागरिकताको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने टेलिकमले जनाएकाे छ ।
ग्यासको मूल्य प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँ घट्यो, आयल निगमलाई अझै २९ रुपैयाँ नाफा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले मंगलबार मध्यरातदेखि लागु हुने गरि खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य घटाएको छ । निगमले एलपीजीको मूल्य प्रति सिलिण्डर २५ रुपैयाँले घटाएको हो । अब एक सिलिण्डर ग्यास १३२५ रुपैयाँमा खरिद गर्न पाइन्छ । तर निगमलाई ग्यासमा अझै प्रति सिलिण्डर २९ रुपैयाँ नाफा रहेको छ । इण्डियन आयल कर्पाेरेशनले पठाएको नयाँ मूल्य सूचिमा एएलपीजीको मूल्य ५४ रुपैंयाँ घटेको थियो । तर निगमले भने नेपाली उपभोक्तालाई २५ रुपैंया मात्रै घटाएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता सिताराम पोखरेलका अनुसार निगमले डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत नै राखेको छ ।
एक अर्ब ३० करोडको हकप्रद सेयर आउँदै, चार कम्पनीले पाए बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । चार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर जारी गर्न बोर्डको अनुमति पाएका छन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले चार कम्पनीलाई एक अर्ब ३० करोड १३ लाख रुपैयाँको हकप्रद सेयर जारी गर्न बोर्डको अनुमति दिएको छ । बोर्डले अनुमति दिएसँगै यी चार कम्पनीले एक करोड ३० लाख १३ हजार २७७ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्दै छन् । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ शुरु भएपछि बोर्डले मुक्तिनाथ विकास बैंक, जेबिल्स फाइनान्स, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनरल फाइनान्सलाई हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । चुक्ता पूँजी बढाउन यी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । बोर्डको अनुमति अनुसार मुक्तिनाथ विकास बैंकले १० बराबर ४ को अनुपातमा ६१ लाख ७० हजार ८६५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, जेबिल्स फाइनान्सले पनि शतप्रतिशत हकप्रद सेयर गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । फाइनान्सले २८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको २८ लाख ८९ हजार ५६५ कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो । त्यस्तै, आरएसडिसी लघुवित्त वित्तीय संस्थाले एक बराबर २ को अनुपातमा २३ लाख कित्ता सेयर जारी गर्ने भएको छ । सो मात्राको सेयर जारी गर्न कम्पनीले एनआइबिएल क्यापिटललाई बिक्रि प्रबन्धक तोकेको छ । त्यसैगरी, जनरल फाइनान्सले पनि १२५ प्रतिशत(अर्थात १ः१.२५को अनुपातमा) २९ लाख ७५ हजार १३० कित्ता हकप्रद जारी गर्ने अनुमति पाएको छ । यस फाइनान्सको बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आईएमई क्यापिटल रहेको छ । अनुमति पाएका चार कम्पनीहरूः
मध्यपुरथिमिमा वडा सदस्यलाई समेत मासिक पारिश्रमिक
भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नवनिर्वाचित वडा सदस्यले समेत मासिक पारिश्रमिक पाउने भएका छन् । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तत्काल निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तलब सुविधा लिन नपाउने परिपत्र गरे पनि नपाको गत असार ३० गते सम्पन्न प्रथम नगरसभाले आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्था गर्ने गरी वडा सदस्यलाई समेत मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकमा उपप्रमुख अञ्जनादेवी मधिकर्मीले नपाको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरकार्यपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिकको प्रस्ताव गरे पनि बैठकले सो प्रस्ताव संशोधन गर्दै वडा सदस्यले समेत मासिक रु पाँच हजार पारिश्रमिक पाउने निर्णय गरेको हो । उपप्रमुख मधिकर्मीले प्रमुखको ३५ हजार रुपैयाँ, उपप्रमुखको रु ३० हजार ५००, वडाध्यक्षको रु २५ हजार र कार्यपालिका सदस्यले मासिक १० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसैगरी, निर्वाचित सबै पदाधिकारीले पोशाक भत्ताबापत रु सात हजार ५०० पाउने निर्णय गरिएको छ । नपाको प्रथम नगरसभाले कार्यकारी अधिकृत समेतलाई मासिक रु १८ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । कार्यकारीलाई मासिक प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरेपछि नगरसभामै नपाका कर्मचारीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो । बैठकले कर्मचारीको समेत असन्तुष्टि सम्बोधन गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याँकनका आधारमा वार्षिक एक महिना तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा नौवटा वडा रहेका छन् । प्रमुख र उपप्रमुखसहित ४७ जना निर्वाचित हुनुपर्नेमा केही वडामा दलित महिला नभएका कारण ४२ जनामात्र निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । साथै कार्यपालिकामा निर्वाचित दलित र अल्पसंख्यक समेत गरी हाल मध्यपुरथिमिमा ४५ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । नगरसभाको निर्णयअनुसार वार्षिक रु ७० लाखभन्दा बढी रकम निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र कार्यकारी अधिकृतको प्रोत्साहन भत्तामा खर्च हुने भएको छ । त्यसैगरी मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका नगरप्रमुख र उपप्रमुखले रु ८५ हजार मूल्य पर्ने मोबाइल सुविधामा लिएका छन् । नपा स्रोतका अनुसार निर्वाचित प्रमुख र उपप्रमुखले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै नपाले सो मोबाइल खरिद गरी दिएको हो । रासस
