मुग्लिङ – नारायणगढ सडक खण्डमा सवारी चलाउन नसक्ने अवस्थामा
चितवन । नारायणी यातायात व्यवसायी संघले संघमा आबद्ध गाडी मुग्लिङ-नारायणगढ सडक खण्डमा सवारी चलाउन नसक्ने जनाएको छ । बाटोको खराब अवस्थाका कारण गाडीमा प्राविधिक समस्या धेरै देखिएपछि आफूहरु बाध्य भएर गाडी थन्काएर राख्ने अवस्थामा पुगेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघ चितवनका कार्यालय प्रमुख शंकर गिरीले बताए । ‘गाडी गुड्ने सडकमा भैंसी छिर्ने खाल्डा छन्, अनि कसरी गाडी चलाउनु,’ गिरीले भने- ‘सडकको अवस्थाले गाडी बिग्रिएर मर्मत खर्च निकै बढेपछि गाडी बन्द गर्नुपरेको हो । सडकखण्डमा भएका खाल्डाखुल्डीले झन् दुर्घटना वढाएको गिरीको भनाई छ । अहिले सो सडकखण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुको संङख्या पनि उल्लेखनीय कमी आएको छ । सडक यात्रा गर्ने यात्रुहरुले भरतपुर(काठमाडौं हवाईमार्ग प्रयोग गर्ने गरेका छन् । संघमा आबद्ध माइक्रो, ठूला बस, ट्रक, ट्यांकर, मिनी बस र सुमो आदि गरी कम्तिमा दैनिक ५ सय गाडी सो सडकखण्डमा संचालनमा रहेका छन् । मुग्लिन-नारायणगढ सडकखण्डमा दैनिक जसो खस्ने पहिरोका कारण सो सडकयखण्ड प्रयोग गर्ने यात्रु र सवारी चालकले निकै सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
सामसङले ल्यायो ‘उत्सवको उमंग विदेशमा भेटौं आफ्नासँग’ नामक योजना
काठमाडौं । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले हालै उत्सवको उमंग विदेशमा भेटौं आफ्नासँग भन्ने योजना प्रस्तुत गरेको छ । सामसङले लामो समयसम्म आफन्तसँग दशैं मनाउन नपाएका आफन्त स्वयं नै बिदेशमा गई आफ्नासँग दशैं मनाउन पाऊन् भनी यो योजना प्रस्तुत गरेको हो । यो योजना यही साउन ८ गतेदेखि साउन ३० गतेसम्म मात्र लागू गरिएको छ । प्रस्तुत योजनामा सहभागी हुन, योजना अवधिभर सामसङ आउटलेटहरुबाट कुनै पनि सामसङ स्मार्ट फोन खरिद गर्नु पर्नेछ । आफूले खरिद गरेकै आउटलेटबाट फारम लिनु पर्ने छ र त्यो फारममा आवश्यक विवरण भरी “बिदेशमाकसलाई र किन भेट्न चाहनुहुन्छ” भन्ने आफ्नो मनको भावना पोखी आफ्नो कथा लेख्नुपर्दछ कथा लेख्दा दिइएको स्थान मान अटाएमा अतिरिक्त १ पाना पनि थप्न सकिने छ । यसरी आवश्यक विवरण र कथा लेखिसकेपछि योजना अवधि भित्र सोही स्थानमा राखिएको ड्रपबक्समा खसाल्नु पर्दछ । प्राप्त भएका कथाहरु मध्येबाट छनौट गरी उत्कृष्ट ५ कथाले पाउनेछन् ४ दिन ३ रातको: मलेसिया, कतार, साउदी अरेबिया, युएइवा दक्षिण कोरियामागई आफ्नासँगसँगै दशैंमनाउने अवसर । विजयीले आफूसँगै बिदेश यात्रामा परिवारका एक सदस्यलाई पनि लैजान पाउनेछन्। योजना समाप्त भएको ७ दिन पछि अर्थात् भदौ ५ गते नजिता प्रकाशित गरिने छ । सहभागीहरुको कथालाई छनौट गर्ने जिम्मा विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित भएका व्यक्तित्वहरुलाई दिइने छ र उक्त जुरीले छनौट गरेका कथाहरुनै अन्तिम हुने छन् ।
भृकुटीमण्डपको आम्दानी ३ करोड ६२ लाख, कहिले सुध्रिन्छ पुर्वाधार ?
काठमाडौं । राजधानीको केन्द्र भृकुटीमण्डप हो भन्ने कुरा थाहा नहुने सायद कमै मानिस हुन्छन् । जसलाई प्रदर्शनी हल तथा त्यहाँको वरिपरीको चौर, बगैँचा आदि स्थानले समेटेको छ । भृकुटीमण्डपमा बर्षेनी १५ देखि २० वटा मेला हुने गरेका छन् । वि.सं २०५७ सालमा हिमालयन एक्स्पो सञ्चालनमा आएपछि प्रदर्शनी हलको प्रयोग गरेर अन्य मेला पनि सञ्चालन गर्ने क्रम सुरु भएको बताउँछन् भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यलयका लेखा अधिकृत रमेश अर्याल । साथै, यस कार्यालयले हल र ठाउँको मात्र उपलब्धता गराउने गरेको उनले जानकारी दिए । भृकुटीमण्डपको प्रदर्शनी हलमा ५ देखि १० दिनको अन्तरालमा मेलाहरु सञ्चालन हुने गरेका छन । साथै, एउटै मेला बढीमा ७ दिनसम्म पनि लाग्ने गरेको भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यलयले जनाएको छ । कुनै पनि कार्यालय तथा संघ संस्थाले मेलाकोे लागि बुकिङ्ग गर्दा परिषद्ले तोकेको रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । कति छ भाडा दर ? भृकुटीमण्डपको मुल प्रदर्शनी हलको भाडा प्रति दिन १ लाख ५० हजार तिर्नुपर्र्छ । बगैँचाको लागि ६० हजार, गेट संगैको चौरको भाडा २० हजार तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । भृकुटीमण्डप सञ्चालन कार्यालयले प्रदर्शनीहरुबाट मात्रै बार्षिक ३ करोड ६२ लाख आम्दानी गर्छ । गत आर्थिक बर्षमा सो मात्रामा आम्दानी गरेको हो । प्रदर्शनी स्थल बुकिङ्ग गर्दा १० दिन अघि नै सम्झौता गरेर ३० प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यसको मुल प्रदर्शनी हल ३५ हजार स्क्वायर फिटमा फैलिएको छ । नाडा अटो शो, इक्यान, क्यान इन्फोटेक, ल्याण्ड हाउजिङ एक्स्पो लगायतका मेलामा धेरै अवलोकन कर्ता आउने गरेका छन् । क्यान इन्फोटेक, हाउजिङ एक्स्पो, नाडा, अन्तराष्ट्रिय व्यापार मेला जस्ता मेलालाई अन्तराष्ट्रियस्तरको प्रदर्शनीका रुपमा हेर्ने गरिएको छ । प्रदर्शनीस्थलमा पार्किङ्ग समस्या देखिन्छ । कमजोर पुर्वाधार र व्यवस्थापन प्रदर्शनी केन्द्रमा व्यवस्थित पुर्वाधारको पनि चरम अभाव छ । तर उपत्यका भित्रको खाली सरकारी जमिनलाई जोगाउने गृह मन्त्रालयको सोचको कारण थप पुर्वाधार बनाउन भने पाएको छैन् । ‘गृह मन्त्रालयले भृकुटीमण्डपमा कुनै पनि पक्कि घर नबनाउन निर्देशन दिएको छ, त्यसैले व्यवयस्थित पुर्वाधार बनाउन पाएका छैनौं’, कार्यलयका अधिकृत रमेश अर्याल भने । क्षेत्रफल विस्तारको तयारी प्रदर्शनी हलको क्षेत्र बढाउन कार्यलयले घुम्ति तथा नाङ्ले पसल हटाएर रिपोर्टर्स क्लबको चउरमा स्थानान्तरण गर्ने जनाएको छ ।
सञ्चार क्रान्तिः हातहातमा मोबाइल, राज्यको ढुकुटीमा ४१ अर्ब राजश्व
काठमाडौं । नेपालमा टेलिकम सेवा प्रदायकको प्रमुख तीन कम्पनीले दूरसञ्चार सेवाप्रदान गरेवापन आर्जन गरेको आम्दानीबाट एक वर्षमा सरकारलाई ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको योगदान गरेका छन् । बजारमा प्रमुख हिस्सा ओगट्न सफल एनसेलकै योगदान सबैभन्दा बढी रहेको छ । एनसेल विक्रीबापत तिरेको पूँजीगत लाभकर र यसले गरेको आर्जनबाट तिरको सरकारी राजश्व एकै वर्षमा २८ अर्ब रहेको छ । दोस्रो स्थानमा नेपाल टेलिकम (एनटीसी) रहेको पनि ठूला करदाता कार्यालयले दिएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी तीन कम्पनीले सरकारलाई तिरेको ४१ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको राजस्व गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को भएको उल्लेख छ । दूरसञ्चार सेवाका प्रमुख तीन कम्पनी एनसेल, नेपाल टेलिकम र स्मार्टले सरकालाई एक वर्षमा उक्त राजस्व बुझाएको राजस्व सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले जानकारी दिए । कुन कम्पनीले कति तिरे कम्पनी आव २०७३/ ७४ २०७२/७३ एनसेल २८ अर्ब १८ करोड २७ अर्ब ३५ करोड नेपाल टेलिकम १३ अर्ब ४८ करोड १२ अर्ब ६३ करोड स्मार्ट टेलिकम १ करोड २० लाख १० करोड ३ लाख नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबाट संकलन भएको यस्तो राजस्व गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा र ४१ अर्ब ६७ करोड ७५ लाख २५ हजार थियो भने वर्ष २०७२/७३ मा ४० अर्ब आठ करोड ६५ हजार रहेको ठूला करदाता कार्यालयले उपलव्ध गराएको एक तथ्यांकमा उल्लेख छ । तथ्यांक अनुसार निजी क्षेत्रको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले एनसेलको राजस्व सबैको भन्दा बढी छ । यो कम्पनीले गत आवमा मात्रै २८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको भने भने यसले अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ मा एनसेलबाट २७ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन गरेको छ । गत आवमा नेपाल टेलिकमले १३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व तिरेको थियो । यो कम्पनीको यस्तो रकम अघिल्लो वर्ष २०७२/७३ मा १२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको पनि उल्लेख छ । टेलिकम क्षेत्रमा प्रमुख बजार हिस्सा बनाउन सफल एनसेल र एनटीसीपछि राजस्वमा उल्लेख्य योगदान गर्ने कम्पनी स्मार्ट टेलिकम हो । यो कम्पनीले १ करोड २० लाख रुपैयाँ तिरेको र बाँकी टेलिकम कम्पनीको विवरण नभएको ठूला करदाता कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । सकारलाई बुझाउने यो राजस्वमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको बर्षेनी योगदान बढिरहेको छ तर, स्मार्ट टेििलकमको भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष राजस्व घटेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार नेपाल टेलिकमको ग्राहक संख्या १ करोड ७१ लख पुगेको छ । एनसेलको १ करोड ५४ लाख रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको ग्राहक संख्या १५ लाख रहेको छ । बजारमा देखिएकामध्ये यी तीन कम्पनीको मात्रै प्रतिस्पर्धा छ । प्राधिकरणबाट ६ वटा टेलिकम कम्पनीले अनुमति लिएको भएपनि अरुको अवस्था भने कमजोर छ । अरु कम्पनीले सरकारलाई राजस्व तिरेको देखिएकै छैन ।
गरिब र विपन्नलाई निः शुल्क स्वास्थ्य बिमा, ३ वर्षभित्र ७५ जिल्लामै पुर्याइने
काठमाडौं । गरिब, विपन्नलगायत लक्ष्यित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउने व्यवस्था हुन लागेको छ। ‘स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४’ मा गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गको स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम केन्द्रीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। सामाजिक न्याय र सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत तहगत सरकारमार्फत यस्तो सुविधा दिन लागिएको हो। उक्त विधेयक व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन छ। संसद्बाट पारित भएको विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ। ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आर्थिक रूपले विपन्न तथा गरिबलगायतका लक्षित वर्गको योगदान रकमबापतको रकम तोकिएबमोजिम व्यहोर्नेछ,’ विधेयकको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ। गरिब, विपन्नलगायत लक्षित वर्गका नागरिकहरूमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउनुका साथै यो कार्यक्रममा सहभागी गराउने उद्देश्यले उनीहरूको बिमाबापतको रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक गुणराज लोहनीले बताए। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सबै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै उनीहरूको सक्रिय सहभागिताका लागि उक्त व्यवस्था गरिएको लोहनीको भनाइ छ। ‘हाम्रो उद्देश्य आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सम्बन्धमा त्यहीँको सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही बनोस् भन्ने हो,’ उनले भने। लक्षित वर्गको योगदानबापतको रकम सरकारले व्यहोर्ने सामाजिक न्याय तथा सुरक्षाको हिसाबले उपयुक्त हुने उनले बताए। यसकारण सरकारको सक्षमताअनुसार रकम व्यहोर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। ‘गरिब, विपन्नलगायत लक्षित समुदायले निस्शुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउनुपर्छ तर स्थानीय सरकारको क्षमताअनुसार त्योभन्दा बढी सुविधा पनि दिन पाउने छुट सरकारलाई छ,’ उनले भने। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालमा कुल जनसंख्यामा निरपेक्ष गरिबको संख्या २१.६ प्रतिशत छ। यसका आधारमा आधारभूत आवश्यकता नपुगेका गरिबको संख्या करिब ५७ लाख २२ हजार छ। ०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिको भारतीय नाकाबन्दीले पनि हजारौं मानिसलाई गरिबीको रेखामुनि झारेको अनुमान छ। निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएपछि सबै गरिब तथा विपन्नले उक्त सुविधा पाउँछन्। यस्तै सरकारको गत आर्थिक वर्ष २५ जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। ती जिल्लाका १२ लाख घरपरिवारमध्ये ३ लाख ५६ हजार ४ सय १८ घरपरिवार पहिचान भएको सरकारी तथ्यांक छ। यसैगरी चालु आर्थिक वर्षमा पहिचान भएका घरपरिवारलाई गरिबको परिचयपत्र वितरण गर्ने र बाँकी ५० जिल्लामा गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने सरकारको योजना छ। विधेयकमा सबै सरकारी कर्मचारी (राष्ट्र सेवक व्यक्ति) तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। ‘प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्र सेवक मानिने व्यक्ति तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको परिवारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आबद्ध हुनुपर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लेख छ। ०७२ चैत देखि नमुनाका रुपमा कैलालीबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको हो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा गरि बाग्लुङ, इलाम, बैटडी, अछाम, पाल्पा, कास्की, म्याग्दी, जुम्ला, जाजरकोट, तनहु, गोर्खा, चितवन, मकवानपुर र भक्तपुरमा उक्त कार्यक्रम विस्तार भएको छ। आउँदो तिन वर्ष भित्र सबै जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा समितिमार्फत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। उक्त कार्यक्रम अन्तरगत हालसम्म १ लाख ३ हजार सर्वसाधारण लाभान्वित भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लोहनीले बताए। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३ ७४ मा २५ जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो। तर, असारसम्म १५ वटा जिल्लामा मात्र विस्तार भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप २३ गरी ३८ जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुर्याउने सरकारको योजना छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत एउटा बिमा पोलिसीमा परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्य बिमा समावेश गरिएको छ। यसका लागि सर्वसाधारणले पाँचजनाको परिवारसम्मका लागि वार्षिक २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। उक्त बिमाबाट ५० हजार रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य उपचार खर्च पाइन्छ। यदि परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए ती सदस्यहरूको स्वास्थ्य बिमाका लागि प्रति सदस्य ४ सय २५ रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। हाल उक्त कार्यक्रमबाट करिब १ करोड रुपैयाँ शुल्क संकलन भएको लोहनीले बताए। कसरी हुन्छ ? स्वास्थ्य बिमा सरकारद्वारा सञ्चालित बिमा कार्यक्रम हो। पैसाको अभावमा मानिसहरू मर्न नपरोस्, बिरामी परेको समयमा राम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न र आवश्यक औषधि किन्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनका लागि नागरिकले जिल्लास्थित सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिको कार्यालयमा गई सदस्य बन्नुपर्छ। सदस्य बनेपछि एउटा परिवारले एक वर्षका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ बिमा शुल्क तिर्नुपर्छ। परिवार संख्या ५ जनाभन्दा घेरै भएमा बढी सदस्यको प्रतिव्यक्ति ४ सय २५ का दरले शुल्क तिर्नुपर्छ। यसरी गरिएको बिमाबापत बिमितले बढीमा ५० हजार रुपैयाँसम्मको औषधि उपचार सुविधा पाउँछन्। उक्त रकम पाउनका लागि सम्बन्धित अस्पताल, स्थानीय सरकारी संयन्त्रको सिफारिस चाहिन्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
अघिक तरलता खिच्दै राष्ट्र बैंक, आधा प्रतिशतमै ९० दिने निक्षेप
काठमाडौं । केही महिना अघिसम्म लगानीयोग्य पुँजी अभाव (क्रेडिट क्रन्च)ले थलिएको बैंकिङ प्रणालीमा यतिबेला अधिक तरलताको अवस्था देखिएको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारले एकैपटक ठूलो मात्रामा खर्च गरेको बजेट र स्थानीय तहको चुनावमा उमेदवारहरुले खर्च गरेको रकम बैकिङप्रणालीमा आएपछि लगानीयोग्य पुँजी बढेको हो । बजारमा अघिक तरलताको स्थिति सृजना भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक दिनजसो विभिन्न मौद्रिक उपकरण जारी गरेर प्रशोचन गर्न थालेको छ । पछिल्लो समय सरकारको पुँजीगत खर्च र आन्तरिक ऋण भुत्तानी बढेसँगै केन्द्रीय बैकले बजारमा अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न नयाँ आथिृक वर्ष सूरु भएको १२ दिनभित्र ५ पटक निक्षेप संकलन उपकरणबाट बजरको ७० अर्ब रुपैयाँ प्रशोचन गरेको छ । अभियान दैनिकबाट ।
स्थानीय तहको सांगठनिक संरचनाको ढाँचा तयार, साना गाउँपालिकामै ६० कर्मचारी
काठमाडौं । अब साना गाउँपालिकामै पनि कम्तीमा ६० कर्मचारी हुनेछन्। त्यसबाहेक दैनिक सेवा प्रवाहका लागि प्रत्येक वडा कार्यालयमा न्यूनतम ४ कर्मचारी रहनेछन्। २० हजारभन्दा बढी जनसंख्या रहेका गाउँपालिकामा भने न्यूनतम ७० र वडा कार्यालयमा ४ कर्मचारीको व्यवस्था हुनेछ। स्थानीय तह कति अधिकारसम्पन्न र वजनदार छन् भन्ने यसले देखाउँछ। विगतमा गाविसमा नायब सुब्बा वा खरिदारको नेतृत्वमा अति थोरै कर्मचारी रहने गर्थे। संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ठूलो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक पर्ने भएको हो। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहलाई चाहिने न्यूनतम कर्मचारी तथा सांगठनिक संरचनाको नमुना ढाँचा तयार पारेको छ। प्रस्तावित ढाँचामा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने विभागरमहाशाखारशाखा तथा आवश्यक पर्ने न्यूनतम कर्मचारी दरबन्दीको समेत पहिचान गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले स्थानीय तहलाई सहयोग पुग्ने उद्देश्यले आवश्यक कर्मचारीको विवरणसहितको सांगठिनक संरचनाको नमुना प्रस्ताव तयार पारिएको बताए। उनले अधिकारअनुसारको बजेट, योजना, साधन तथा कर्मचारी क्रमशस् स्थानीय तहमा सरकारले पठाउन लागिरहेका बेला त्यसलाई तत्कालै व्यवस्थित पार्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कर्मचारी तहको सांगठनिक संरचना प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए। आवश्यक निर्णय प्रक्रिया पुर्याएपछि उक्त प्रस्तावित संरचनालाई स्थानीय तहमा पठाइने उनले बताए। ‘मन्त्रालयले संविधानले दिएको अधिकार र त्यसको विस्तृतीकरण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने क्रियाकलापको पहिचानलाई अध्ययन गरी त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संरचनाको नमुना तयार गरेको हो,’ उनले भने, ‘गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले त्यसलाई आफ्नो आवश्यकताअनुसार फेरबदल वा थपघट गरी प्रयोगमा ल्याउन सक्छन्।’ मन्त्रालयले गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत कार्यकारी अधिकृत रहने गरी त्यसको मातहतमा सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथ्यांक, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखा रहने प्रस्ताव गरेको छ। ती शाखा मातहत उपशाखाहरू प्रस्तावित छन्। गाउँपालिकामा स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, विद्युत्, सिभिल इन्जिनियरिङका प्राविधिक जनशक्तिदेखि शिक्षा, घरेलु, उद्योगजस्ता दर्जनौं विषयगत कर्मचारी रहनेछन्। यसअघि ती विषयका कार्यालय र कर्मचारी जिल्ला सदरमुकाम वा जिल्लाभित्र थोरै ठाउँमा मात्रै हुने गर्थे। काठमाडौं महानगरपालिकाबाहेक नयाँ बनेका महानगरमा १० महाशाखा, १ शाखा र त्यसका लागि न्यूनतम १ सय ९० कर्मचारी आवश्यक पर्ने सांगठनिक संरचना तयार गरिएको छ। महानगरमा प्रस्तावित महाशाखाहरू सामान्य प्रशासन, सहरी पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, योजना अनुगमन तथा वैदेशिक सहयोग, न्याय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन, आर्थिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन र खानेपानी तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन छन्। आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखासमेत राखिएको छ। महानगरमा कार्यकारी अधिकृत सहसचिव रहनेछन्। पुनस् संरचनापछि ललितपुर, पोखरा, भरतपुर, वीरगन्ज र विराटनगर महानगर थपिएका छन्। देशकै राजधानी रहेकाले बढी जनघनत्व रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यालयमा भने ३ सय ५० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका सहसचिव तामाङले बताए। ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिले पनि विभिन्न विषयगत विभागको अभ्यास गरिररहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रस्तावित ढाँचाअनुसार आवश्यक महसुस गरे काठमाडौंले विभागहरू थपघट गर्न सक्छ।’ महानगरको वडा कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको नेतृत्वमा ८ जनासम्म कर्मचारीको प्रस्ताव छ। उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकहरूको हकमा महानगरजस्तै विषयगत ९ महाशाखा तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण शाखाको प्रस्ताव छ। उपमहानगरमा १ सय ६०, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकामा १ सय ४० र अन्य नगरपालिकामा न्यूनतम १ सय १५ जना कर्मचारी आवश्यक पर्नेछ। प्रवक्ता तामाङले बढी जनघनत्व भएका स्थानमा महाशाखाभित्र बढी शाखाहरू र कम जनसंख्या भएका स्थानमा कम शाखाहरू राख्न सकिने बताए। त्यहीअनुसार उपत्यकाभित्र र बाहिरको हकमा कर्मचारी संख्या फरकफरक प्रस्ताव गरिएको उनले जानकारी दिए। स्थानीय तहमा प्रस्तावित सामाजिक विकास महाशाखारशाखालाई बढी कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त महशाखाभित्र शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य, सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्तिगत घटना दर्ता, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण, गैरसरकारी संस्था तथा परिचालन नियमनजस्ता विषयगत शाखारउपशाखा प्रस्तावित छन्। मन्त्रालयले सबै महाशाखा र शाखाको भूमिका तोकिएको कार्यविभाजनको नमुना नियमावलीसमेत तयार पारेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो सभाबाट त्यसमा थपघट गरी पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नेछ। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
उपत्यका भित्रने तरकारीमा अघिक विषादी, सबैभन्दा धेरै काउली र गोलभेडामा
काठमाडौं । भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तरकारी उत्पादनमा धेरै विषादी प्रयोग हुने गरेको भेटिएको छ । किसानले उत्पादन गर्दा नै चाँडो फलाउन, किरा–फट्यांग्रा मार्न, प्रतिकूल मौसमबाट जोगाउन तथा लामो समयसम्म ताजा देखाउन तरकारीमा विषादी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । विषादी छर्नासाथ तरकारी टिप्ने र बजारमा पठाउने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । जसकारण उपत्यकाका उपभोक्ता विषादीयुक्त तरकारी उपभोग गर्न बाध्य छन् । आव ०७३/७४ को अध्ययनले थानकोट र भक्तपुरको जगाती नाकाबाट भित्रने तरकारीमा विषादीको मात्रा बढी देखाएको छ। बालाजु नाकाबाट भित्रने तरकारीमा विषादी नभेटिएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। थानकोटबाट भित्रने ४६ तरकारीको परीक्षण गर्दा दुईवटा र जगातीबाट भित्रने ५० तरकारीको परीक्षण गर्दा तीन प्रकारमा विषादी भेटिएको छ। बालाजुबाट भित्रने २५ तरकारीमा परीक्षण गर्दा विषादी देखिएन। स्नायुमा असर गर्ने विषादी: कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको बाली संरक्षण निर्देशनालयका सूचना अधिकारी दिनेशबाबु तिवारीका अनुसार स्नायु प्रणालीमा असर गर्ने अर्गानो फस्फेट र कार्बोनेटनामक दुई विषादीको प्रयोग धेरै देखिएको छ। किसानले चाँडो तरकारी फलाउन, ताजा देखाउन यस्ता विषादी प्रयोग गरेका हुन्। दुवै विषादी प्रयोग गर्न बन्देज छ। किसानले विषादी प्रयोग गरेको कति समयमा तरकारी टिप्ने भनेर ख्याल नगर्दा पनि बिक्रीका लागि बजारमा आएका तरकारीमा विषादीको मात्रा धेरै भेटिएको उनले बताए। गोलभेँडा र काउलीमा झन धेरै विषादी आव ०७३/७४ मा कृषि विकास मन्त्रालयमातहतको बाली संरक्षण निर्देशनालयले गरेको परीक्षणमा गोलभेँडा र काउलीमा सबैभन्दा धेरै विषादी रहने देखाएको छ। ३ सय ९४ पटक गोलभेँडा र २ सय २७ पटक काउली परीक्षण गर्दा समान आठपटक विषादी भेटिएको छ। त्यस्तै, पाँचपटक गोलभेँडा र ६ पटक काउलीमा विषादीको मात्रा ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म भेटिएको छ। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी रहेको तरकारीलाई दुई–तीन दिन राखेर उपभोग गर्दा विषादीको मात्रा नरहने निर्देशनालयले जनाएको छ। त्यस्तै, काँक्रोमा एक, तितेकरेलामा तीन र बोडीमा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। कृषि मन्त्रालयमातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले समेत निर्देशनालयको सहकार्यमा गत मंसिरदेखि वैशाखसम्म काभ्रे, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, दोलखा, नुवकोट, धादिङ, चितवन, मोरङ, पर्सा, भैरहवा र भारतबाट आयातीत तरकारीमा विषादीको मात्रा परीक्षण गरेको थियो। विषादीको मात्रा अधिकतम ४५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेमा काउलीमा काभ्रेबाट आयातीतमा ६६।८५ प्रतिशत र ५२।४२ प्रतिशत तथा धादिङबाट आयातीतमा ६३।८२ प्रतिशत विषादी भेटिएको खाद्य अनुसन्धान अधिकृत मदन चापागाईंले जानकारी दिए। त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकबाट आयातीत गोलभेँडामा ५७।५६ प्रतिशत र भारतबाट आयातीतमा ४६।५५ प्रतिशत विषादी भेटिएको उनले जानकारी दिए। निर्देशनालयले आव ०७२(७३ मा परीक्षण गर्दा पनि गोलभेँडामा सबैभन्दा बढी चारपटक र काउलीमा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। त्यस्तै, भेँडेखुर्सानीमा दुई, काँक्रोमा एक र भन्टामा एकपटक विषादी प्रयोग गरेको भेटिएको थियो। आव ०७१(७२ मा बोडीमा सबैभन्दा धेरै तीनपटक र गोलभेँडामा एकपटक विषादी हालेको देखिएको थियो। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
