निर्वाचन अनुगमनका लागि सातै प्रदेशमा एआईजी खटाइयो, १२ हजार बढी अतिरिक्त प्रहरी परिचालन
काठमाडौं । यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै नेपाल प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको छ । निर्वाचन सुरक्षालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सात जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)लाई प्रदेश कमाण्डको जिम्मेवारी दिएर परिचालन गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय तथा विभिन्न विभागमा कार्यरत एआईजीहरूलाई प्रदेशस्तरीय सुरक्षा नेतृत्व प्रदान गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा प्रहरी उपरीक्षक एसपीको नेतृत्वमा सुरक्षा कमाण्ड व्यवस्था मिलाइएको छ । चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील जिल्लाहरूमा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक एसएसपी समेत खटाइएको काफ्लेले जानकारी दिए । आवश्यकताको आधारमा एक अधिकृतलाई दुई जिल्लासम्मको कमाण्ड जिम्मेवारी दिइएको छ । काफ्लेका अनुसार कोशी प्रदेशमा मानव स्रोत विभागका एआईजी राजन अधिकारी, मधेश प्रदेशमा एआईजी डम्बर विक, बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, गण्डकी प्रदेशमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीमा कार्यरत एआईजी डा मनोज केसी, लुम्बिनी प्रदेशमा कार्य विभाग प्रमुख एआईजी उमाप्रसाद चतुर्वेदी, कर्णाली प्रदेशमा अपराध अनुसन्धान विभागका एआईजी सुशीलसिंह राठौर र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रशासन विभाग प्रमुख एआईजी हिमालयकुमार श्रेष्ठलाई खटाइएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका लागि उपत्यकाबाट मात्रै १२ हजार ७ सयभन्दा बढी अतिरिक्त प्रहरी टोली प्रदेश तथा जिल्लाहरूमा परिचालन भइसकेको प्रवक्ता काफ्लेले बताए । डिआइजी काफ्लेका अनुसार ट्राफिक प्रहरी, अपराध अनुसन्धान तथा अन्य ब्यूरोका जनशक्तिसमेत थप गरिएको छ । सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत शंकास्पद स्थानहरूमा तालिमप्राप्त कुकुर परिचालन, साइबर निगरानीका लागि विशेष मनिटरिङ डेस्क स्थापना, सामाजिक सञ्जालको नियमित अनुगमन तथा अन्तराष्ट्रिय सीमा नाकाहरूमा कडा निगरानी व्यवस्था गरिएको प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेले जानकारी दिए । सरकारले म्यादी प्रहरीसहित ३ लाख ४१ हजार १ सय ११ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । नेपाली सेनाबाट ७९ हजार ७ सय २७, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३४ हजार ५ सय ७६, नेपाल प्रहरीबाट ७५ हजार ७ सय ९७, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट १ हजार ९ सय २१ र निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) बाट १ लाख ४९ हजार ९० जना परिचालन गरिएको हाे ।
‘कमिङ प्रेसिडेन्ट’को प्यानल बन्छ, अनुभवी र क्षमतावान टिम बनाउँदैछौं
नेपाली उद्योगी व्यवसायीमाझ परिचित नाम हो शिवप्रसाद घिमिरे । लामो समयदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा आबद्ध रहँदै विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका उनी हाल महासंघको स्थल यातायात तथा पारवाहन समितिको सभापति तथा कार्यकारिणी सदस्यका रूपमा पनि कार्यरत छन् । सन् १९९६ मा स्थापना भएको व्यावसायिक समूह एसजी ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहेका घिमिरे नेशनल बिजनेस इनिसियटिभका संस्थापक सदस्य समेत हुन् । उनले राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका सदस्यका रूपमा पनि भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । साथै उनले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स संघको नेतृत्वसमेत सम्हालिसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी चैत २८ र २९ गते हुने निर्वाचनका सन्दर्भमा उनको उम्मेदवारी, उम्मेदवारीको आवश्यकता र व्यावसायिक वातावरण लगायत विषयमा विकासन्युजका लागि सन्तोष रोकाया र सीआर भण्डारीले कुराकानी गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी निर्वाचनमा तपाईं पनि उम्मेदवार बन्ने चर्चा छ । त्यो चर्चामा कत्तिको सत्यता छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचन चैत २८ र २९ गते हुँदैछ । म लामो समयदेखि महासंघमा आबद्ध छु र हाल पनि महासंघको कार्यकारिणी सदस्यसहित स्थल यातायात तथा पारवाहन समितिको सभापतिको रूपमा काम गरिरहेको छु । आगामी निर्वाचनमा वस्तुगततर्फ उपाध्यक्ष पदका लागि उम्मेदवारी दिने तयारी गरिरहेको छु । साथै मैले आफ्नो टिम पनि तयार पारिसकेको छु । मेरो टिममा आकांक्षी २७ जना हुनुहुन्छ । वस्तुगततर्फ दुई प्रकारका सदस्यको निर्वाचन हुन्छ, जसमा १४ जना वस्तुगत संघ र २ जना वस्तुगत महासंघबाट हुन्छन् । उपाध्यक्षसहित १७ जनाको वस्तुगत परिषद् हुन्छ । त्यो १७ जनामध्ये म बाहेक महासंघ र संघ गरेर २७ जना आकांक्षी हुनुहुन्छ । त्यसमध्येबाट १६ जना सबै क्षेत्र समेटेर टिम बनाइन्छ । महत्त्वपूर्ण क्षेत्रसहित समग्र निजी क्षेत्रलाई समेटेर १६ जनाको टिम तयार गरिन्छ । टिम पनि तयार भइसक्यो भन्नुभयो । तपाईंको टिममा को-को हुनुहुन्छ ? यो नितान्त व्यावसायिक संस्थाभित्र हुने निर्वाचन हो । यो व्यवसायीहरूबीच हुने निर्वाचन हो । हामीले आम मतदातासँग भोट मागिरहनु पर्दैन । निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको नेतृत्वमा जानका लागि यो संस्थाभित्र सबैले एकअर्कालाई चिनेका पात्र हुन् । कुनै अपरिचित उम्मेदवार र मतदाता हुँदैनन् । त्यसकारण हामीले हतार गरेर ठूलो प्रचार-प्रसार गर्नु आवश्यक छैन । आम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि चैतको पहिलो साता वस्तुगत, एसोसिएट, जिल्ला-नगरको टिमसहित घोषणा गर्छौं । तर, महिला उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार घोषणा गर्दैनौं, किनकि त्यो पद सिर्जना हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एकिन छैन । विधानतः १२ जना महिला कार्यकारिणी जितेर आउनुभयो भने मात्रै महिला उपाध्यक्षको पद खडा हुन्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महिला उपाध्यक्ष निर्वाचनपछि मात्रै चुनिने हो । एसोसिएट उपाध्यक्षमा प्रवलजंग पाण्डे, जिल्ला-नगरमा दिलसुन्दर श्रेष्ठ र कृष्ण शर्मा हुनुहुन्छ । कृष्ण शर्मा हाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ र दिलसुन्दर श्रेष्ठ महासंघको बागमती प्रदेश अध्यक्ष हुनुहुन्छ । विधानअनुसार जिल्ला-नगरमा दुई वटा उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ४-५ जना आकांक्षी हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । यसमा हतार पनि छैन । निर्वाचनपछि मात्रै त्यस पदका लागि सहभागी हुने हो । कार्यसमितिमा अध्यक्षले ७ जना मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । मनोनित गरेर सबै टिम पूर्ण भइसकेपछि मात्रै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन तोक्ने र उम्मेदवारको निर्वाचन हुने हो । हालसम्म ४-५ जना आकांक्षीमध्ये टिमले सबै हेरेर कसलाई अन्तिम टुंगो लगाउने भनेर निर्णय गर्छ । हामी महासंघका स्वतः अध्यक्ष हुँदै गरेका अञ्जन श्रेष्ठको टिम अन्तर्गत छौं । तपाईं वस्तुगत उपाध्यक्षका लागि उम्मेदवार बन्ने भन्नुभयो । अर्को समूहबाट पनि उम्मेदवारी घोषणा भइसकेको छ । उहाँभन्दा आफू र आफ्नो टिम कति बलियो लाग्छ ? प्रजातान्त्रिक पद्धति र विधिअनुसार आफ्नो इच्छा-आकांक्षा राख्नु सबैको हक र अधिकार हो । दुई जना मात्रै उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । निर्वाचनको दिनसम्म ४-५ जना पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउन सक्ने छुट छ । त्यसकारण मैले मेरो प्रतिस्पर्धालाई सहज रूपमा लिएको छु । मैले कुनै अनौठो रूपमा सोचेको पनि छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहास केलाउने र समग्र जटिल परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा संकटमा गुज्रिरहेको छ । यस बेलामा निजी क्षेत्र समूह-समूहमा विभाजन भएर निर्वाचन प्रक्रियामा नजाँदा राम्रो हुन्थ्यो । तर आकांक्षी एकभन्दा बढी भएपछि स्वाभाविक रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाबाट एक जना निर्वाचित हुन्छ र निर्वाचन सम्पन्न भएपछि दोस्रो दिनदेखि सबै एकै ठाउँमा रहेर काम गर्ने हो । अहिलेसम्म घोषणा भएअनुसार तपाईंको प्रतिस्पर्धीका रूपमा नरेशलाल श्रेष्ठ देखिनु भएको छ । तपाईं आफ्नो प्रतिस्पर्धीभन्दा त्यो पदका लागि अब्बल छु जस्तो लाग्छ ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गरिरहँदा सबै कमजोर वा खराब हुँदैनन् । सबै राम्रा र अब्बल हुनुहुन्छ । तर, एजेन्डामा काम गर्ने हो । इतिहासकै सबैभन्दा खराब अवस्थामा निजी क्षेत्र र सिंगो मुलुक छ । यसलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने हो । महासंघमा सानो चिया पसल गर्ने, बाटोमा बसेर टायर पन्चर बनाउनेदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनी चलाउने अटाएका छन् । महासंघ एउटै छातामुनि सबैको छहारी हो । यसलाई अनुभूति हुने गरी काम गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । साथै महासंघ सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको भूमिकामा रहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । महासंघ आफैंले नीतिगत निर्णय गर्ने, ऐन-कानुन बनाउने निकाय होइन । नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रबीच पुलको काम गर्ने आर्थिक सल्लाहकार महासंघ हो र हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रको गुनासा, सुझाव-सल्लाह, भइरहेका ऐन-कानुनबाट व्यवसायमा परिरहेको असरका बारेमा राज्यसँग लबिङ गर्ने हो । कतिपय ऐन-कानुन खारेज गर्नुपर्ने हुन सक्छ, कतिपय संशोधन र कतिपय पुनर्लेखन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । सरकारबाट निजी क्षेत्रले व्यापार, उद्योग सञ्चालन र पसल थाप्छु भनेर पैसा मागिरहेको छैन । व्यापार-व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदेऊ, हामी लगानी गर्छौं भनेर निजी क्षेत्रले भनिरहेको छ । सुरुमा स्वदेशभित्रै लगानीको वातावरण बन्नुपर्छ । त्यसपछि मात्रै बाह्य लगानी भित्रिन सक्छ । अवसर नभएको होइन । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा नेपाल छ । ठूलो पोखरीमा कमलको फूलजस्तै छ नेपाल । भौगोलिक बनावट पनि हाम्रो अन्य देशको तुलनामा पृथक किसिमको छ । हिमाल, पहाड र तराई सबै भएको देश हो । यसलाई बनाउन सबै लागेर काम गर्ने हो भने लामो समय लाग्दैन । गर्नुपर्ने कामहरू थुप्रै छन् । यी सबैलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु महासंघको भावी नेतृत्वको जिम्मेवारी हो । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । सकसको घडीमा नेतृत्व निर्विरोध रूपमा चयन गर्नुपर्ने हो । तर, यही बेला तपाईहरु विभाजित जस्तो देखिनुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि ४-५ जना आकांक्षी देखिनु भएको छ । एकले अर्काको नेतृत्व र अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था छ । यो अवस्था कसरी र किन सिर्जना भयो ? हामी पनि अहिलेको समयमा सहमतिमा नेतृत्व चयन होस् भन्ने चाहन्छौं । म महासंघमा जोडिएको २०औं वर्ष भयो । यो अवधिमा महासंघमा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर काम गरेको छु । मैले आजभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि नेतृत्वको दाबी गरेको थिइँन । आज मेरो उमेरसँगै, योग्यता र व्यवसायमा पनि विविधीकरण आएको छ । विभिन्न क्षेत्रका झण्डै पाँच दर्जन व्यवसायमा आबद्ध छु । मैले आकांक्षा राख्नु मेरो तर्फबाट अब ढिलो गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ । यसभन्दा पछाडि पनि जानु हुँदैन र सधैं म मात्रै बसिरहनु हुँदैन । नेतृत्व परिवर्तन हुँदै जानुपर्छ । एउटै ठाउँमा लामो समयसम्म बसिरहनु हुँदैन भन्ने लाग्छ । अरू साथीहरूले पनि आफूलाई अब्बल ठान्नु र अरूलाई किन समर्पण गर्ने भन्ने सोच्नु स्वाभाविक हो । चुनाव हुनु आफैंमा नराम्रो विषय होइन । चुनाव सम्पन्न भएको दोस्रो दिनदेखि मिलेर जान्छौं । राजनीतिक दलहरूमा विभाजन पनि हुन्छ । महासंघको इतिहासमा यस्तो अभ्यास छैन । महासंघको एजेण्डा सबैको साझा एजेन्डा हो र सबैले मिलेर काम गरिन्छ । त्यसकारण सर्वसम्मत हुन नसकेपछि निर्वाचन नै उपयुक्त हो । एकभन्दा बढी आकांक्षी भएपछि कसले ‘तपाई छोड्नुहोस्, तपाईं उठ्नुहोस्’ भन्ने ? सबै बराबर हुन् । त्यसकारण यस्तो परिस्थिति आएको हो र निर्वाचन हुन लागेको हो । महासंघका आगामी अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा एउटा टिम गठन गरिएको छ । उहाँले पनि आउँदो कार्यकाल मेरो नेतृत्व सञ्चालन हुने भएकाले काम गर्न सहज र सक्रिय रूपमा काम गर्ने टिम म आफैं बनाउँछु भनेर विगतको चुनावमै घोषणा गर्नुभएको थियो । सोहीअनुसारको टिम हामीभित्र तयार भएको छ । महासंघको कुनै न कुनै भूमिकामा रहेर योगदान दिइसकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ । सबै किसिमले अब्बल हुनुहुन्छ । पाँच जना आकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो । हाम्रो टिम वा हुनेवाला अध्यक्षको टिमबाट ४-५ जना आकांक्षीमध्ये वरिष्ठ उपाध्यक्षको उम्मेदवार सर्वसम्मत हुनेछ । निर्वाचन सम्पन्न भएको पछिल्लो दिनबाट मिलेर काम गर्ने माहोल हुन्छ भन्नुभयो । तर, पछिल्लो समय महासंघका अध्यक्षलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षले नटेर्ने र अध्यक्षले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बाइपास गरेर निर्णय गर्ने गरेको अभ्यास तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । निर्वाचनले यो किसिमको इगो र त कायमै रहने रहेछ नि ? यस्तो परिस्थिति महासंघमा छैन । बैठकमा एजेण्डाको विषयमा छलफल हुँदा विचार र बहस फरक हुनु स्वाभाविक हो । जस्तो मैले राखेको एजेण्डामा अर्कोले आफ्नो विचार र बहस गर्नु बाहेक नटेर्ने र बाइपास भएको देखिँदैन । म पनि त्यो कार्यसमितिमा छु । कुनै विषयमा सबैका विचारलाई व्यापक छलफल गरेर बहुमतले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरेपछि पनि फरक धारणा राख्नेको एजेण्डा त्यही नै हो । अध्यक्षले वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई बाइपास गर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्षले अध्यक्षलाई नटेर्ने भन्ने हुँदैन । एउटै जंगलमा दुइटा सिंह हुनु हुँदैन भन्ने भनाइ छ। विगतको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने भएकाले काममा कमजोरी भइरहेको थियो । किनभने वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइसकेको मान्छे ‘म किन दौडधुप गरिरहनु पर्यो ? अध्यक्ष स्वतः भइहालिन्छ’ भन्ने सोच हुन्थ्यो । अनि अध्यक्ष भइसकेको व्यक्ति ‘म रिटायर हुने बेलामा किन धेरै दौडधूप गर्ने, हिजो दिनमा दौडधूप गरिरहें’ भन्ने सोच हुन जान्छ । त्यो महसुस धेरैले गरे पनि । यसरी महासंघ कमजोर बनाउने उपकरणको रूपमा काम गर्दै थियो भन्ने आशंका र अभिप्रायले हामी सबै लागेर महासंघमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रक्रियाबाट नेतृत्व आउनुपर्छ भनेर विधान संशोधन गरिएको हो । अब अञ्जनजीको कार्यकालपछि अध्यक्ष पनि प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आउनेछ र यो अध्याय नै बन्द हुनेछ । वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाललाई अघि सार्नेगरी अर्को समूहबाट पदाधिकारीहरूको प्यानल घोषणा गरिएको छ । घोषणा कार्यक्रममा महासंघका ८ जना पूर्वअध्यक्षको साथ रहेको पनि दाबी गरिएको छ । ८ जना पूर्वअध्यक्षले ढकाल समूहलाई सहयोग गर्ने देखिएपछि तपाईंहरूसँग अब आगामी अध्यक्ष (अञ्जन श्रेष्ठ) मात्रै हुनुहुन्छ । तपाईहरूले हार्ने चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ भन्ने चर्चा व्यवसायीहरूमाझ छ । यसलाई कसरी चिर्नुहुन्छ ? अर्को समूहको उम्मेदवारी घोषणा सभामा ८ जना पूर्वअध्यक्ष सहभागी हुनुभयो । हामी हाम्रो उम्मेदवारी घोषणा सभामा १४ जना पूर्वअध्यक्षलाई सहभागी गराउँछौं । किनभने निमन्त्रणा दिएपछि पूर्वअध्यक्ष, पूर्वउपाध्यक्ष तथा सीएनआई, चेम्बर, एनबीआई लगायत संस्थाबाट पनि बोलाइन्छ । कार्यसमितिलाई पनि बोलाइन्छ । र जिल्ला-नगर तथा वस्तुगत सबै अध्यक्षलाई पनि बोलाइन्छ । महासंघका वर्तमान अध्यक्ष पनि आउनुहुन्छ । वर्तमान अध्यक्ष भएकाले महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि टिम तयार भइरहेको छ, निमन्त्रणा दिएपछि शुभकामना दिन आउनुहुन्छ । सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भए हुन्थ्यो । तर, अर्को टिममा पनि शुभकामना दिन जानुपर्छ भनेर उहाँले भनिसक्नु भएको छ । यदि मैले चाहेको भए १० वर्ष अगाडि नै अध्यक्ष भइसक्थेँ भनेर तपाईंले अनौपचारिक रूपमा भन्नुभयो । अब भाइ-भतिजाहरू आए उनीहरूलाई साथ दिनुपर्छ । अब महासंघमा बसेर नेतृत्व गर्नेभन्दा पनि पछाडि बसेर अनुभव सेयर गर्नुपर्छ । विश्राम लिनुपर्छ भन्ने महसुस तपाईंलाई भएको छैन ? त्यही भएर नै जहाँ छु, त्यहाँबाट छोड्दै अगाडि जाने हो । अर्थात् म अहिले जुन ठाउँमा बसेर जुन भूमिकामा काम गरिरहेको छु, त्यो ठाउँ खाली गर्दै नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ, नयाँ अनुहार आउनुपर्छ, त्यही ठाउँमा लामो समय बसिरहनु हुँदैन भनेर छोड्दै अगाडि बढेको हो । त्यसकारण महसुस छैन भन्न मिल्दैन । तर, मुलुकमा ‘जेनजी’ आन्दोलन भयो, फेरि पनि नेतृत्वमा न्यायालय सम्हालिसक्नु भएकी सुशीला कार्कीलाई नै ल्याएर राख्नुभयो । किन ‘जेनजी’ भाइबहिनीहरू प्रधानमन्त्री बन्नु भएन ? आन्दोलन ‘जेनजी’हरूले गरेको हो । उपलब्धि ल्याउन काम हामीले गर्यौं भन्दै गर्दा परिपक्व व्यक्तिबाट नेतृत्व गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको होला । त्यसकारण हामीसँग पनि लामो अनुभव छ र परिपक्व भइसकेका छौं । अब हामीले मूल नेतृत्वतर्फ अगाडि बढेर टिममा नयाँ पुस्तालाई प्रमोट गर्दै ल्याउने हो । त्यो ठाउँ खाली गर्दै जाने हो । महासंघको पदाधिकारीमा आउनका लागि तपाईंले लामो समयदेखि तयारी गरिरहनु भएको छ भन्ने चर्चा पनि छ, कति समयदेखिको हो तयारी ? महासंघमा लामो तयारी गर्नुपर्ने आम चुनावजस्तो होइन । यो नितान्त व्यवसायीहरूको चुनाव हो । सबै व्यवसायी एउटै छातामुनि छौं । त्यसकारण लामो तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । विगत ४-५ महिनादेखि टिम बनाउने, छलफल गर्ने र उम्मेदवारी घोषणा गर्नु अगाडि मतदाता तथा महासंघलाई माया गर्ने अग्रजहरू, जसले नेतृत्व गरिसक्नुभएको छ, उहाँहरूसँग छलफल तथा सुझाव-राय लिएर घोषणा गरिएको हो । मेरो भूमिकाले महासंघलाई कत्तिको सहयोग पुग्छ वा मेरो आवश्यकता छैन भन्ने हिसाबले सबैसँग सल्लाह गरेर नै उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । महासंघमा समय दिन जाने हो । व्यवसायीहरूको समय महत्वपूर्ण हुन्छ । विभिन्न पेशा-व्यवसाय गर्नेहरूको समय महँगो पनि हुन्छ । त्यो महँगो समय खर्चेर केही गर्न सकिँदैन भने किन अलमलिने भन्ने हिसाबले सिनियरहरू, अग्रजहरू लगायत सबैसँग सल्लाह गरेर उम्मेदवारी घोषणा गरेको हो । विविध कारणले महासंघमा प्रतिनिधित्व गरिरहन आवश्यक छ भन्ने सुझावका आधारमा मैले २-४ महिना अगाडि अभ्यास गरेको हो त्यो पनि मतदाताको आशय बुझेर । तपाईंको प्रतिद्वन्द्वीलाई म अगाडि बढ्छु, एक पटक सहयोग गर्नुपर्यो भनेर सल्लाह गर्नु भएन ? अब सहमति हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ? कोही टिम घोषणा गरेर अगाडि बढिसकेको साथीलाई ‘तपाईंभन्दा म अब्बल छु, तपाईंले छोडिदिनूस्’ भन्ने विषय राम्रो होइन । अब सहमतिको समय गइसकेको छ । एजेण्डामा काम गर्ने भएकाले अब मतदाताले भाग्य र भविष्य कोर्नु हुन्छ । यसको जिम्मा उहाँहरूलाई नै छोड्नुपर्छ । तपाईंहरूका एजेण्डा के-के हुन् ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आगामी कार्यदिशा के हुनुपर्छ, के-के काम गर्नुपर्छ, के-के गर्न सकिन्छ र केका लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो भन्ने प्रतिवद्धतासहित सार्वजनिक गर्छौं । त्यसैका आधारमा मतदाताले विश्लेषण गरेर नेतृत्व छान्नुहुन्छ । म राम्रो र अर्को खराब भन्नु पर्दैन । एजेण्डा सही छन् कि छैनन्, ती एजेन्डा उपर्युक्त छन् कि छैनन् भनेर मतदाताले विश्लेषण गर्नुहुन्छ । यो दलहरूको घोषणापत्रजस्तो होइन । हाम्रा बोलीलाई व्यापारी भाषामा ‘सौदाबाजी’ भन्ने गरिन्छ । त्यसको आधारमा नै व्यवसायी साथीहरूले विश्वास गर्ने हो । महासंघको चुनावमा पूर्वअध्यक्षहरू हावी हुन्छन् भन्ने बुझाइ अधिकांशको छ । यसमा तपाईंको धारणा के छ ? यस्तो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । आफूले सफल नेतृत्व गरिसकेको संस्थाबारे चिन्ता-चासो राख्नु स्वाभाविक हो । तर, हस्तक्षेपकारी भूमिका गर्ने गरेको मेरो अनुभवमा छैन । वस्तुगत उपाध्यक्ष भएर बाहिरिनु हुन्छ कि अध्यक्ष नै बन्ने योजना छ ? यो सुरुवाती हो । पदाधिकारी पहिलो प्रस्थान बिन्दु हो । सबैको साथ-सहयोग रह्यो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएर रिटायर भएको देख्न, सुन्न र भेट्न पाउनुहुनेछ । महासंघको चुनावसँगै आम चुनाव नजिकिँदैछ । यतिखेर राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले उद्योगी व्यवसायीसँग चन्दा पनि राम्रै असुल गर्छन् भन्ने सुनिन्छ, कतिपय व्यवसायीले चन्दा आतंक नै छ भन्छन् । आफू पनि चुनाव लड्ने पार्टीलाई पनि चन्दा दिनु पर्ने खर्च त धेरै हुन्छ होला नि ? अब ‘आतंक’ नै नभनौं । कुनै समयमा त्यो पनि थियो । अहिले त्यस्तो किसिमको अभ्यास छैन । तर, सहयोगको अपेक्षा गर्नेमा कमी छैन । स्वैच्छिक रूपमा केही गरिदिनूहोस् भन्ने धेरै छन् । कुनै समय चन्दा बाध्यकारी पारिन्थ्यो । दिएन भने ठिक हुँदैन भन्ने समय थियो, त्यसलाई आतंक भनिन्छ । तर, अहिले सबै राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र शुभचिन्तकहरूले आर्थिक सहयोग स्वैच्छिक रूपमा गरिदिनूपर्यो भन्ने गर्छन् । यसलाई आतंक भन्न मिल्दैन, किनकि नदिन पनि पाइन्छ । अहिले नदिँदा ठिक हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । तर, चन्दालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सबै राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोगदेखि सरकारले आगामी दिनमा चन्दालाई विधि र प्रक्रियामा लैजानुपर्छ । स्वैच्छिक भए पनि चन्दा खाममा होइन, बैंकमार्फत हुनुपर्छ । मैले चाहेको दल वा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने इच्छा लाग्यो भने पनि कानुनी रूपमा हुनुपर्छ ।
मनाङ एयर दुर्घटनापछि बन्यो बेसक्याम्प हेलिकप्टर, आम्दानी साढे ४० करोड
काठमाडौं । बेसक्याम्प हेलिकप्टर प्रालिले सन् २०२५ मा ४० करोड ४० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ हजार २२ प्रतिशत अर्थात् ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँले बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीको सञ्चालन आम्दानी ३ करोड ६० लाख रुपैयाँमा सीमित भएको थियो । सन् २०२३ मा कम्पनीका दुई हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएपछि तीन महिनाको अवधिमा सञ्चालन पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको थियो । त्यसका कारण उक्त वर्ष कम्पनीको उडान सेवा ठप्प जस्तै बनेको थियो । तर सन् २०२४ मा चार्टर उडान निरन्तर सञ्चालनमा आएसँगै आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको हो । सन् २०२३ मा कम्पनीका दुई हेलिकप्टर तीन महिनाको अन्तरालमा दुर्घटनाग्रस्त भएपछि उडान सेवा गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको थियो । टेल साइन ९ एन-एएमभी भएको हेलिकप्टर जुन २०२३ मा लम्जुरा क्षेत्रमा दुर्घटनामा परेको थियो भने टेल साइन ९ एन-एएनजे भएको अर्को हेलिकप्टर अक्टोबर २०२३ मा लोबुचे क्षेत्रमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । यसअघि अप्रिल २०१९ मा टेल साइन ९एन-एएलसी भएको हेलिकप्टर लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको विमानसँग ठोक्किँदा गुमेको थियो । यी घटनाले कम्पनीको सञ्चालन र वित्तीय अवस्थामा ठूलो प्रभाव पारेका थिए। दुर्घटना र कोभिड-१९ महामारीको असरले आम्दानी घटे पनि कम्पनीले दुई नयाँ हेलिकप्टर (९ एन-एओई र ९ एन-एओजे) खरिद गरी सेवा विस्तार गरेपछि सन् २०२५ मा आम्दानीमा उल्लेखनीय सुधार भएको जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ४३ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा २६ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १६ करोड २० लाख रुपैयाँ र सन् २०२० मा १७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको कुल सञ्चालन आम्दानीमध्ये करिब ७० प्रतिशत हिस्सा सगरमाथा र अन्नपूर्ण क्षेत्रबाट आउने गरेको छ । ती क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद् र प्रतिकूल मौसमका कारण सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने जोखिम उच्च रहेको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको मौसमी प्रकृति, कडा नियामकीय व्यवस्था, हवाई इन्धन (एटीएफ) को मूल्य उतारचढाव तथा विदेशी विनिमय दरमा हुने परिवर्तनले पनि कम्पनीको नाफामा असर पार्ने सम्भावना रहेको छ । हाल कम्पनीसँग ३९ लाख ६० हजार अमेरिकी डलर (करिब ५५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ) बराबरको ऋण दायित्व रहेको छ । हेलिकप्टर, पार्टपुर्जा तथा ऋण भुक्तानी डलरमा हुने भएकाले विनिमय दरमा हुने उतारचढावले थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ । यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी मुद्रामा आम्दानी बढेकाले केही हदसम्म जोखिम न्यूनीकरण भएको कम्पनीले जनाएको छ । सन् १९९६ मा स्थापना भएको बेसक्याम्प हेलिकप्टर प्रालिले नेपालमा निजी हेलिकप्टर सेवा प्रदायकका रूपमा आफ्नो सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यस कम्पनीको पुरानो नाम मनाङ एयर प्रालि रहेको थियो । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको मीनभवनमा अवस्थित छ । चार्टर अपरेटरका रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको बेसक्याम्प हेलिकप्टरले हेलिसाइटसिइङ, मेडिकल इभ्याकुएसन (एयर एम्बुलेन्स), हिमाली उद्धार, हवाई सर्वेक्षण, एरियल फोटोग्राफी, तीर्थयात्रा उडान तथा ग्राहकको आवश्यकता अनुसारका विभिन्न कस्टमाइज्ड उडान सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीसँग २ वटा एएस ३५० र बी ३ हेलिकप्टर रहेको छ भने ५६ भन्दा बढी दक्ष जनशक्तिको टोली कार्यरत रहेको जनाएको छ । कम्पनीका प्रमुख सेयरधनीहरूमा सतिसप्रसाद प्रधान, कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली, राजेन्द्र मल्ल र जगन्नाथ ज्ञवाली रहेका छन् । यी प्रत्येक सेयरधनीको १४.०१ प्रतिशतका दरले स्वामित्व रहेको छ । करिब तीन दशकको अनुभवसहित कम्पनीले विभिन्न राजनीतिक, औद्योगिक तथा वातावरणीय उतारचढावबीच सञ्चालन गर्दै आएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको नेतृत्व अध्यक्ष सतिसप्रसाद प्रधानले गरिरहेका छन्, जोसँग पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा लामो अनुभव छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोमहर्ष श्रेष्ठको नेतृत्वमा अनुभवी व्यवस्थापन टोली कार्यरत रहेको छ ।
१.५ ट्रिलियन डलरको सपना : परीक्षण शून्य, रोबोट्याक्सीमा टेस्ला पछि
काठमाडौं । एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि एलन मस्कले बारम्बार राज्य नियामक निकायहरूले स्वीकृति दिएपछि टेस्ला क्यालिफोर्नियामा चालकविहीन रोबोट्याक्सी सेवा सुरु गर्न केही महिनामै तयार हुने बताउँदै आएका छन् । तर राज्यको मोटर वाहन विभाग (डीडब्ल्यूभी) का हालसम्म सार्वजनिक नभएका अभिलेख र एक राज्य प्रवक्ताका अनुसार २०२५ मा टेस्लाले उक्त स्वीकृति पाउन कुनै पहल नै गरेको छैन । अभिलेखअनुसार टेस्लाले गत वर्ष क्यालिफोर्नियामा आफ्नो स्वचालित कारको परीक्षणका लागि एक पनि माइल पनि चलाएको थिएन । यो लगातार छैटौं वर्ष हो, जब टेस्लाले त्यहाँ शून्य माइलको अटोनोमस ड्राइभिङ रिपोर्ट गरेको छ । यसको मतलब कम्पनीले सार्वजनिक सडकमा अटोनोमस मोडमा परीक्षण गतिविधि गरेको छैन । क्यालिफोर्नियाको रोबोट्याक्सी नियामक प्रणालीमा परीक्षण माइलको अभिलेख अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । चालकविहीन राइड–हेलिङ सेवा सञ्चालन गर्नुअघि कम्पनीहरूले विभिन्न चरणका अनुमति लिनुपर्छ । टेस्लाको करिब १.५ ट्रिलियन डलर बजार मूल्यको ठूलो हिस्सा लगानीकर्ताको विश्वासमा आधारित छ कि कम्पनीले छिट्टै विशाल रोबोट्याक्सी फ्लीट सञ्चालन गर्नेछ र लाखौं अटोनोमस–ड्राइभिङ सफ्टवेयर सदस्यता बेच्नेछ । अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो अटो बजार क्यालिफोर्नियामा चालकविहीन सवारी सञ्चालन गर्नु यी महत्त्वाकांक्षाको मुख्य आधार हो । युनिभर्सिटी अफ साउथ क्यालिफोर्नियाका कानुन प्राध्यापक तथा अटोनोमस-ड्राइभिङ विज्ञ तथा क्यालिफोर्निया डीडब्ल्यूभीका सल्लाहकार समेत रहिसकेका ब्रायन्ट वाकर स्मिथ भन्छन्—टेस्लाले ‘हामी तयार छौं, नियामक तयार छैनन्’ भन्ने संकेत दिइरहेको छ जबकि वास्तविकता ‘नियामक तयार छन्, तर टेस्ला तयार छैन’ भन्ने हो । टेस्लाले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेको छ । अक्टोबरको आम्दानीसम्बन्धी सम्मेलनमा मस्कले विश्लेषकहरूलाई कम्पनी ‘सुरक्षाप्रति अत्यन्त सचेत’ रहेको र नयाँ बजारमा ‘सावधानीपूर्ण दृष्टिकोण’ अपनाउने बताए । ‘हामी चाह्यौं भने यी सहरहरूमा सेवा खुला गर्न सक्थ्यौं,’ उनले भनेका थिए, ‘तर हामी जोखिम लिन चाहँदैनौं ।’ हालसम्म टेस्लाले टेक्सासको अस्टिनमा मात्र सानो पाइलट रोबोट्याक्सी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ, जहाँ क्यालिफोर्नियाको तुलनामा नियामक अवरोध कम छन् । सान फ्रान्सिस्को बे एरियामा भने कम्पनीले गत जुलाईदेखि ‘रोबोट्याक्सी’ नाम दिएको सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ, तर त्यो वास्तविक रोबोट्याक्सी सेवा होइन । राज्य नियामक र ग्राहकलाई गरिएको खुलासाअनुसार त्यो मानव चालकसहितको चफर सेवा (सवारीसाधन प्रयोग गरेर अरूको काम गर्ने जस्तै (सामान बोक्ने तथा हिँडाइ–ढुवानी गर्ने ) हो, जहाँ चालकहरूले टेस्लाको ‘फुल सेल्फ–ड्राइभिङ’ चालक–सहायता सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन्, जुन पूर्ण रूपमा अटोनोमस होइन । क्यालिफोर्नियामा वेमो जस्तै पूर्ण स्वचालित सवारी सञ्चालन गर्न टेस्लाले पहिलो चरणमा राज्यको डीएमभी र सार्वजनिक उपयोगिता आयोगबाट परीक्षण तथा सञ्चालन अनुमति लिनुपर्छ । हालसम्म टेस्लासँग डीएमभीको प्रारम्भिक तहको अनुमति मात्र छ, जसले चालकको सिटमा मानव सुरक्षा अनुगमनकर्तासहित मात्र परीक्षण गर्न अनुमति दिन्छ । डीएमभी प्रवक्ताका अनुसार टेस्लाले थप अनुमति मागेको छैन । प्रस्तावित डीएमभी नियमअनुसार चालकविहीन परीक्षणका लागि आवेदन दिनुअघि कम्पनीले कम्तीमा ५० हजार माइल (८० हजार ४६७ किमि) सार्वजनिक सडकमा मानव सुरक्षा चालकसहित अटोनोमस ड्राइभिङ परीक्षण गर्नुपर्छ । यी नियमहरू यसै वर्ष अन्तिम रूप पाउने अपेक्षा छ । टेस्लाले २०१९ यता राज्य नियामकसमक्ष कुनै परीक्षण माइल अभिलेख गराएको छैन र २०१६ यता जम्मा ५६२ माइल मात्र अभिलेख गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा वेमोले २०१४ देखि २०२३ बीच १ करोड ३० लाखभन्दा बढी परीक्षण माइल पूरा गरेको थियो र सातवटा फरक नियामक स्वीकृति प्राप्त गरेको थियो । २०२३ मा उसले चालकविहीन रोबोट्याक्सीमा यात्रुबाट भाडा लिन अनुमति पायो । हाल क्यालिफोर्नियामा व्यावसायिक रूपमा चालकविहीन सवारी सञ्चालन गर्न अनुमति पाएका तीन कम्पनीमध्ये वेमो एक हो र मस्कले परिकल्पना गरेको जस्तै ठूलो रोबोट्याक्सी फ्लीट सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको एक मात्र कम्पनी हो । गत वर्ष लिखित टिप्पणीमा टेस्लाले क्यालिफोर्निया डीएमभीका प्रस्तावित नियम संशोधनहरूको आलोचना गरेको थियो । राज्य सडकमा परीक्षण र न्यूनतम माइल आवश्यकताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै कम्पनीले दुर्घटना तथा प्रणाली असफलतासम्बन्धी ‘अत्यधिक बोझिलो प्रतिवेदन आवश्यकताहरू’ को गुनासो पनि गरेको थियो । मस्कले प्रायः क्यालिफोर्नियाका नियमहरूलाई रोबोट्याक्सी तैनाथीमा मुख्य अवरोधका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । अक्टोबर २०२४ को आम्दानी सम्मेलनमा उनले क्यालिफोर्नियामा ‘निकै लामो नियामक स्वीकृति प्रक्रिया’ रहेको बताए । ‘अर्को वर्ष स्वीकृति नपाए म छक्क पर्नेछु,’ उनले भने, ‘तर यो पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा भने छैन ।’
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनः १८ सय बढी उम्मेदवारले बैंक खाता खोलेनन्
काठमाडौं । निर्वाचन प्रयोजनका लागि हालसम्म १ हजार ५२७ उम्मेदवारले मात्र बैंक खाता खोलेका छन् । निर्वाचन आयोगका कानुन तथा राजनीतिक दल महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद भट्टराईले हिजोसम्म १ हजार ५२७ उम्मेदवारले खाता खोलेको विवरण प्राप्त जानकारी भएको बताए । उनका अनुसार १ हजार ८७९ उम्मेदवारले अझै पनि बैंक खाता खोलेका छैनन् । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रत्यक्षतर्फ ३ हजार ४०६ उम्मेदवार छन् । प्रत्यक्षतर्फ ६४ दल र स्वतन्त्र गरी तीन हजार ४०६ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार ११ वटा दलले बैंक खाता खोलेका छन् । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ३ लाख बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष तथा भयरहित वातावरणमा मतदान कार्य सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिको निर्णयमा सरकारले म्यादी प्रहरीसहित ३ लाख ४१ हजार १ सय ११ जना सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो। नेपाली सेनाबाट ७९ हजार ७ सय २७, सशस्त्र प्रहरी बलबाट ३४ हजार ५ सय ७६, नेपाल प्रहरीबाट ७५ हजार ७ सय ९७, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट १ हजार ९ सय २१ र निर्वाचन प्रहरी (म्यादी) बाट १ लाख ४९ हजार ९० जना परिचालन गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षा तथा जोखिम व्यवस्थापन समितिका संयोजक समेत रहेका आयुक्त सगुन शमशेर जबराले अहिले सम्म मुलुकभरको शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा कुनै शंका गर्नुपर्ने अवस्था नगरेको बताए । उनले आयोगले समय समयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग देशभरको सुरक्षा अवस्थाको बारेमा जानकारी लिइरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सुरक्षा चुनौतीको रिपोटिङ नभएको पनि जानकारी दिए । तर निर्वाचनको वातावरण बनाउन तथा सबैलाई सुरक्षित भएको अनुभूति दिन आयोगले विगतमा भन्दा केही अघि नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे । विगतका निर्वाचनमा सेना परिचालन भएपनि तेस्रो घेरामा राख्दा सुरक्षा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने राजनीतिक दलहरूको पनि सुझाव आएकाले शान्ति सुरक्षाको लागि आवश्यक परे पहिलो घेरामा बस्नसक्ने गरी परिचालनको मोडालिटी तय गरिएको उनले बताए । निर्वाचन सुरक्षा समितिको पहिलो बैठकले नै निर्वाचनमा नेपाली सेना प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन यही फागुन २१ गते हुँदैछ ।
बेनी हाइड्रोले चैत १ गतेदेखि आईपीओ बिक्री गर्ने, क-कसले आवेदन दिन पाउँछन् ?
काठमाडौं । बेनी हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट लिमिटेडले चैत १ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई आईपीओ बिक्री गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड ८० लाख रुपैयाँको अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ दरका २० लाख ८० हजार कित्ता सेयर बिक्री गर्नेछ । जसमध्ये जारी पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात् १० करोड ४० लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई छुट्याएको छ । आयोजना प्रभावितलाई छुट्याएको सेयरमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख २० हजार कित्ता अति प्रभावित क्षेत्र सोलुखुम्बुको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं २, ३ र ४ का स्थानीय, ३० प्रतिशत अर्थात् ३ लाख १२ हजार कित्ता सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका वडा नं. ५, ६, ७ का स्थानीय र २० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ८ हजार कित्ता सोलुखुम्बुका अन्य क्षेत्रका स्थानीयलाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । साथै सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४ हजार कित्ता सेयरमा श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले चैत १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा चैत ३० गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा चैत ५ गते र ढिलोमा चैत १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनएमबि क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले बिक्री प्रबन्धकका साथै एनएमबि बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकको सल्लेरी, ग्लोबल आइएमई बैंकको सोलुखुम्बु र प्राइम बैंकको नेचा सल्यान शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
पाल्पा सिमेन्टको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडको आईपीओमा आवेदन दिने आज फागुन १५ गते अन्तिम दिन रहेको छ । फागुन १२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा ७५ लाख कित्ता सेयर जारी गरेको हो । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई जारी पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १८ लाख ७५ हजार कित्ता, सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपाली, २ लाख ८१ हजार २५० कित्ता सामूहिक लगानी कोष र २ लाख ८१ हजार २५० कित्ता सेयर कर्मचारीहरूलाई बाँडफाँट गरिसकेको छ । दोस्रो चरणमा कम्पनीले बाँकी रहेको ४५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
