चितवनमा अन्तर्राष्ट्रिय चेन प्रवेश : सञ्चालनमा आयो ‘रोयल टुलिप’ पाँचतारे होटल
काठमाडौं । पछिल्लो समय हस्पिटालिटी क्षेत्रमा लगानी बढिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्रमा पछिल्लो समय विदेशी पर्यटक आगमन वृद्धि भएसँगै यो क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुँदै गएका छन् । यसै क्रममा चितवनको पर्यटकीय नगरी सौराहामा जिल्लाकै पहिलो पाँचतारे होटल रोयल टुलिप निर्माण भएर सञ्चालनमा आएको छ । झन्डै ३ वर्ष लगाएर रत्ननगर नगरपालिका– ५, जनकौली सामुदायिक वन कार्यालयअगाडि नै केटीएम हस्पिटालिटी ग्रुपको लगानीमा निर्माण सम्पन्न भई लुभ्र होटल्स ग्रुपको सहकार्यमा ‘रोयल टुलिप’ सञ्चालनमा ल्याइएको हो । विश्व बजारमा सफलता हासिल गरिरहेको बहुराष्ट्रिय फ्रान्सेली समूह लुभ्र होटल्सअन्तर्गतको चेन आउँदा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई विश्वबजारमा अझ प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने केटीएम हस्पिटालिटीका अध्यक्ष रामेश्वर साहले बताए । उनकाअनुसार चितवनको पर्यटनको देशमै अलग भुमिका छ । निकुञ्जका होटल बन्द भएपछि पर्यटकलक्षित स्टार होटल सञ्चालनमा आएका थिए । यस कारण पर्यटकहरूको माग र चितवनको विकासमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले पाँचतारे होटल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए । होटलका लगानीकर्ता शाह गैरआवासीय नेपालीहरूका एक अगुवा पनि हुन् । चितवनमा एउटै पनि पाँचतारे होटल तथा रिसोर्ट नरहेको र एउटै प्रकृतिका होटल मात्र चल्ने र खुल्ने गरेकाले फरक खालको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल सञ्चालन गर्न आफूले लगानी गरेको साहको भनाइ छ । अध्यक्ष साहकाअनुसार निर्माण गरिरहेको पाँचतारेस्तरको रिसोर्ट पहिलो विदेशी ब्रान्डको रिसोर्ट हो । चितवनमा लोकल ब्राण्डका होटलहरू मात्र रहेकोमा रोयल टुलिप खुलेसँगै अब पर्यटकलाई सहज हुनेछ । रिसोर्ट निर्माणसहित सबै गरेर अहिलेसम्म १ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढी पुगेको साहले बताए । उनकाअनुसार पर्यटकलाई विशेष सुविधा दिने लक्ष्यसहित रिसोर्टमा सुविधाहरूको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न कारणले गर्दा अनुमानित लागत पनि बढेको हो । अध्यक्ष शाहले भने, ‘१७५ करोडको लगानी भइसकेको छ । अब यो भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ला भनेर हामीले अनुमान गरेका छैनौं । रुम प्राइजको कुरा गर्दा नेपालमै धेरै ठाउँमा लाख रुपैयाँ बराबरको रुमहरु छन् । यही मेघौली जाँदा लाख रुपैयाँदेखि ४०/५० हजारका रुम देख्न सकिन्छ । नगरकोट, लाकुरी भञ्ज्याङ, अरु तिर सबैतिर छ ।’ ‘सबैतिर सबै मन्छे जानसक्छ भन्ने त होइन तर मान्छेले प्राइज पे केका लगि गर्छ भने प्रोडक्टका लागि गर्छ । तपाईले सर्भिस दिन सक्नुभयो भने पे गर्नुपर्छ । हरेक गेष्टका पछाडी ६५ रुम छ, ९४ जना स्टाफ हुन्छ । अझ त्यो बढ्छ । एकजना गेष्ट राख्नका लागि झन्डै २ जना श्रमिक खटाउनुपर्छ । यदि राम्रो सर्भिस दिने हो भने पर्यटकहरुले पे गर्न गाह्रो हुँदैन’ उनले भने । उनकाअनुसार रिसोर्टमा लोकल प्रोडक्स जसरी प्रयोग भइरहेको छ । त्यसरी नै पहिलो प्राथमिकता रोजगारीमा स्थानीयलाई दिइएको छ । आजको दिनसम्म रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउँदा ९४ जनाले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । हेरिटेज, बुटिक शैलीमा निर्माण गरिएको होटलमा जिल्लाकै ठूला सभा हल, पाँच सय क्षमताको बैंक्वेट हल, सेमिनार हल, लबी लाउञ्ज, अल डे डाइनिङ, रुफ टप रेस्टुरेन्ट, स्वीमिङ पुल, पाहुनाहरूका लागि डुङ्गा सयर, जलमहलको बास, स्पासहितको हेल्थ क्लब, चिल्ड्रेन पार्क, एमपी थियटर, लङ्ग टेनिस कोर्ट, पदयात्रा मार्ग, आफ्नै बेकरीसहितको ग्रिल बार र रेस्टुरेन्टजस्ता सेवाहरू उपलब्ध छन् । प्रमुख भवनको पहिलो तल्लामा रहेको अल डे डाइनिङ रेस्टुरेन्टबाट अगाडिको जंगल दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ भने रिसोर्टमा हेल्थ क्लव, चारवटा प्राइभेट स्वीमिङ पुलसहितको सुइट रुम, कृत्रिम पोखरी रहेका छन् । कृत्रिम पोखरीमा फिसिङ र बोटिङ गर्न सकिने सञ्चालक शाहको भनाइ छ । होटलभित्रका सबै संरचना प्रकृतिमैत्री छन् ।
सिटिजन्स बैंकले सञ्चालनमा ल्यायो युवाका लागि 'जेनजी सेभिङ्ग अकाउन्ट'
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले नवयुवालाई लक्षित गर्दै नयाँ बचत खाता 'सिटिजन्स जेनजी सेभिङ्ग अकाउन्ट' सञ्चालनमा ल्याएको छ । मंसिर ८ गते बैंकको कर्पोरेट कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले यस खाताको प्रारम्भ गरेका छन् । बैंकका अनुसार यस बचत खाताले विद्यार्थी, फ्रीलान्सर, क्रिएटर, उद्यमशील युवा र डिजिटल प्लेटफर्ममा सक्रिय जनसमुदायलाई उनीहरूको जीवनशैलीअनुसार वित्तीय आवश्यकतामा सहयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । न्यूनतम रु १०० बाट खाता सञ्चालन गर्न सकिने र वार्षिक ३.०२ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुने यो खाता युवाहरूका लागि विशेष आकर्षक रहेको छ । यस खाताका पहिलो वर्षका लागि चेकबुक, डिम्याट खाता, सि–आश्वा कमिशन र सि–आश्वा रेजिष्ट्रेशन निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । साथै, एटीएम कार्ड, मोबाइल बैंकिङ, ई–कम कार्ड र इन्टरनेट बैंकिङ गरी चारै डिजिटल सेवा बन्डल गरेमा ५०० मा उपलब्ध हुने विशेष सुविधा राखिएको छ । यसले युवाग्राहकलाई न्यून लागतमा सम्पूर्ण डिजिटल सुविधाको पहुँच प्रदान गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । ग्राहकहरूले ट्राभल कार्ड इश्यू चार्जमा ५० प्रतिशत छुट पाउनेछन् भने मोबाइल बैंकिङमा समर्पित जेन–जी ड्यासबोर्ड मार्फत व्यक्तिगत डिजिटल अनुभवको आनन्द लिन सक्ने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तै, पहिलो मोबाइल टप–अपमा २५ प्रतिशत नगद फिर्ता पनि प्राप्त हुनेछ । यस बचत खाताले युवाहरूलाई वित्तीय सेवामा सहज पहुँच र डिजिटल अनुभव उपलब्ध गराउने बैंकले विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
वीरगञ्ज भन्सारद्वारा चार महिनामा ७५ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को चार महिनामा ७५ अर्ब ५८ करोड राजस्व सङ्कलन गरेको छ । भन्सार विभागले कार्यालयलाई चालु आवको चार महिनामा रु ८९ अर्ब २४ करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि सो अवधिमा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको हो । चालु आवको साउन, भदौ र असोज महिनामा राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक भए पनि कात्तिक महिनामा भने राजस्व सङ्कलन उत्साहजनक देखिएको छैन । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले कात्तिक महिनामा जेनजी आन्दोलन, छठपर्व, बाढीलगायतका कारणले पनि राजस्व सङ्कलन लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको बताए । “चालु आवको तीन महिनामा राजस्व सङ्कलन लक्ष्य उन्मुख भइरहेको थियो”, उनले भने, “कात्तिक महिनामा रु २३ अर्ब ६३ करोड लक्ष्य राखिएकामा सो अवधिमा रु १७ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।” वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार साउन महिनामा रु १८ अर्ब ४४ करोड, भदौ महिनामा रु २० अर्ब ७३ करोड, असोज महिनामा रु १९ अर्ब नौ करोड र कात्तिक महिनामा भने रु १७ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गर्यो नातावादको आरोप खण्डन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको स्वकीय सचिवालयमा नाता पर्ने व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाएको समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसबारे स्पष्टीकरण दिएको छ । प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक राम रावलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिवले नाता–कुटुम्बका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि किसिमको नियुक्ति नगरेको जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार सचिवालयमा भएका हालका सबै नियुक्ति प्रक्रिया नियम तथा मानक अनुसार भएको भन्दै भ्रम फैलाउने प्रयास गरिएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यथार्थ नबुझीकन गलत सूचना प्रवाह नगर्न पनि सबै पक्षलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
सवारीसाधनको चाप बढ्दो, एकै वर्ष थपिए पौने ४ लाख नयाँ गाडी
काठमाडौं । गत वर्ष देशभर पौने ४ लाख नयाँ सवारीसाधन थपिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशभर ३ लाख ७६ हजार ३९३ वटा नयाँ सवारीसाधन थपिएका हुन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल थपिएका छन् । राष्ट्र बैंकको अध्ययन अनुसार गत वर्ष २ लाख ९४ हजार ३९८ वटा नयाँ मोटरसाइकल दर्ता हुँदा ८१ हजार ९९५ वटा अन्य सवारीसाधन थपिएका हुन् । तथ्याङ्कअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ लाख ७३ हजार ७४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । जसमध्ये २ लाख ३२ हजार ५५२ वटा मोटरसाइकल र ४० हजार ५२२ वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष देशभर ३७.८३ प्रतिशत सवारीसाधन थपिएका हुन् । गत वर्ष मोटरसाइकलको संख्या २६.५९ प्रतिशत र १०२.३४ प्रतिशत अन्य सवारीसाधन थपिएका छन् । कुन प्रदेशमा कति थपिए ? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १४ हजार ७ सय २१ यातायातका साधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये १० हजार ९३१ मोटरसाइकल र ३ हजार ७९० वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको तथ्याङ्क छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ७ हजार ७१८ वटा मोटरसाइकल र ३ हजार १८१ वटा अन्य गरी कुल १० हजार ८९९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । दुई पाङ्ग्रे तथा विद्युतीय सवारीसाधनको बढ्दो प्रयोग लगायतका कारणले सवारीसाधनको वृद्धि दर उच्च रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले जनाएको छ । पछिल्लो समय डडेल्धुरा र डोटी जिल्लास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूमा समेत यातायातका साधनको दर्ता सुरु भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ३ हजार ९७७ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल २ हजार ५५२ वटा र अन्य सवारीसाधन ७४८ वटा दर्ता भएका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णाली प्रदेशमा २ हजार ४३८ वटा मोटरसाइकल र ५६६ वटा अन्य सवारीसाधन गरी ३ हजार ४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष ३२.३९ प्रतिशत बढी सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेत र जुम्लाले जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा गत आव २०८१/८२ मा ७५ हजार ८७ सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ७० हजार ७१४ वटा मोटरसाइकल र १३ हजार ७५५ वटा अन्य सवारी दर्ता भएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवल, नेपालगञ्ज र दाङको तथ्याङ्क अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ४६ हजार ७३८ वटा मोटरसाइकल र ८ हजार ९० वटा अन्य सवारी गरी कुल ५४ हजार ८३० वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । गण्डकी प्रदेशमा आव २०८१/८२ मा १७ हजार ९६७ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको संख्या १४ हजार ८६१ र अन्य यातायातको साधनको संख्या ३ हजार १०६ रहेको छ । अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ११ हजार १२३ वटा मोटरसाइकल र १ हजार ८१५ वटा अन्य गरी कुल १२ हजार ९३८ सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । यस प्रदेशमा आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुँदै जानु, आयातमा गरिएको कडाइ फुकुवा हुनु तथा यातायातका साधन प्रयोग गर्ने युवाहरू बढेका जस्ता कारणले यातायातको साधनहरूको दर्ता क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ । बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ लाख ३५ हजार ८६६ सवारी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकल सङ्ख्या १ लाख २ हजार ८११ वटा र ३३ हजार ५५ वटा अन्य सवारीसाधन दर्ता भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो आव २०८०/८१ मा ८५ हजार ८७४ वटा मोटरसाइकल र ७ हजार ७२५ वटा अन्य गरी कुल ९३ हजार ५९९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । मधेश प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६८ हजार २५९ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये मोटरसाइकलको संख्या ५७ हजार ९३६ र अन्य यातायात साधनको संख्या १० हजार ३२३ रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा ४९ हजार ८४५ वटा मोटरसाइकल र ९ हजार ८३७ वटा अन्य गरी ५९ हजार ६८२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, मधेश प्रदेशको तथ्याङ्क छ । कोशी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५१ हजार १३४ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ३३ हजार ९१६ वटा मोटरसाइकल र १७ हजार २१८ वटा अन्य सवारी रहेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २८ हजार ८१६ वटा मोटरसाइकल र ९ हजार ३०६ वटा अन्य सवारी गरी कुल ३८ हजार १२२ वटा सवारीसाधन दर्ता भएका थिए । २०८२ असार मसान्तमा कोशी प्रदेशका १४ वटा जिल्लामध्ये सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, उदयपुर, धनकुटा र ओखलढुङ्गा गरी ७ वटा जिल्लाबाट सवारीसाधन दर्ता हुने कार्य हुँदै आएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान रकम करिब १ खर्ब, योगदानकर्ता २६ लाखभन्दा बढी
काठमाडौं । सरकारले आमनागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा झण्डै १ खर्ब बराबरको योगदान रकम पुगेको छ । कोषका अनुसार हालसम्म कूल योगदान रकम ९५ अर्ब ४४ करोड १० लाख ५६ हजार तीन सय ६२ रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । कोषमा हालसम्म सूचीकृत रोजगारदाता २२ हजार तीन सय नौ पुगेका छन् । यस्तै, सूचीकृत योगदानकर्ता २६ लाख ४१ हजार एक सय ८९ बराबर पुगेको छ । कोषले हालसम्म १७ अर्ब ६४ करोड ८८ लाख ३४ हजार छ सय ८४ बराबरको रकम दाबी भुक्तानी गरेको छ । कोषका अनुसार औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व दाबी रकम रु दुई अर्ब ५१ करोड २० लाख ९४ हजार आठ सय २२, दुर्घटना तथा अशक्तता दावी रु २२ करोड ८६ लाख ५३ हजार चार सय ७५ बराबर रहेको छ । त्यस्तै, आश्रित परिवार सुरक्षा दाबी रकम २९ करोड सात लाख ७२ हजार एक सय १६ र अवकाश दाबी रकम रु १४ अर्ब ६१ करोड ७३ लाख १४ हजार दुई सय ७१ बराबर छ । सरकारले पछिल्लो पटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई समेत कोषमा अनिवार्य रूपमा सहभागी हुनैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेपछि कोषको प्रभावकारिता समेत बढेको छ । स्वरोजगार श्रमिक, उद्योग प्रतिष्ठान तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यरत कामदार तथा श्रमिक कोषमा सहभागी भइ योगदानकर्ता बन्न सक्छन् । कोषमा नियमित रूपमा योगदान गर्नेले औषधोउपचार, पेन्सन तथा दुर्घटना अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सुविधा पाउँछन् । कोषलाई प्रभावकारी बनाउन थप सिर्जनशील योजना ल्याउनुपर्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । कोषमा योगदान रकम बढ्दै जाँदा लगानीका अन्य स्रोतहरूको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेर गएको छ ।
मनी लन्डरिङ रोक्न सहकारीमा सरकारको सूक्ष्म दृष्टि, व्यापक निरीक्षण सुरु
काठमाडौं । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ । सरकारले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थामा निगरानी बढाउँदै त्यस्ता सहकारीमा गरिने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायत संवद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ र सम्पती शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली, २०८१ मा तोकिएका व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । कार्यविधिमा भनिएको छ–‘वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न ती संस्थाहरूको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय देखिएकोले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७ प.को उपदफा (२) र सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ज. ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यो कार्यविधि जारी गरेको छ।’ सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षणको समेत व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षणका लागि जोखिममा आधारित सहकारी संस्थाको छनौट सम्बन्धि कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरुको सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन, कानूनको पालनाको अनुगमन गर्दा उच्च जोखिम भएका संस्थालाई प्राथमिकता दिइ छनौट गर्ने र यसरी छनौट गर्दा प्राधिकरणबाट भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा कायम आफ्नो प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्था र ५० करोड भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै जोखिमको आधारमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणका लागि आधारहरू समेत तोकिएको छ । छनोटका आधारमा संस्थाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र, सदस्यता र भौगोलिक अवस्थिति, सहकारी संस्थाको वार्षिक कारोवार रकम, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको कारोबार, संस्थाको ऋण तथा लगानीको अवस्था, खराब ऋणको अवस्था, सघन अनुगमनबाट प्राप्त जोखिमको अवस्था, प्राधिकरण समक्ष प्राप्त भएका सूचना उजुरी तथा गुनासो, सञ्चार माध्यम तया विभिन्न नियमनकारी निकायवाट प्राप्त विश्वसनीय सूचना तथा जानकारी,सघन अनुगमनवाट प्राप्त सहकारी संस्थाको सम्पती शुद्धीकरण कानूनको पालनाको अवस्था, ३० लाख भन्दा बढी वचत जम्मा गर्ने वा ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या, राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले उच्च तथा मध्यम जोखिम क्षेत्र भनि तोकेको छेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बढी जोखिम युक्त हुनसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरू तोकिएको छ । यस्ता संस्था छनोट गरेर निरीक्षण गरिनेछन् । कार्यविधिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (निवारण) इकाईले विभिन्न शाखासँग समन्वय गरी विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । इकाइले वार्षिक कारोवारको आधारमा सहकारी संस्था, आन्तरिक कार्यविधि वनाई लागू गरेका सहकारी संस्था, सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धि अनुगमन तथा निरीक्षण भएका सहकारी संस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरी सम्बन्धि विस्तृत विवरण, चालु आर्थिक वर्षमा सघन अनुगमनसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निरीक्षणको लागि तोकिएको संस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा निरीक्षणको लागि तोकिएको संस्था, निरीक्षण तथा अनुगमन सम्पन्न भइसकेका सहकारी संस्थाहरुले सम्पती शुद्धीकरण कानुनको पालना गरे/नगरेको अवस्था, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि कारवाहीमा परेका संस्थाहरूको विस्तृत विवरणसहितको विवरण इकाइले तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु
काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनको राजनीतिक परिवर्तनपछि लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार (आज)देखि प्रारम्भ हुन लागेको छ । पहिलो बैठक आज अपरान्ह १ बजे बस्ने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। वर्षे अधिवेशन भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसको झन्डै दुई महिनापछि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि प्रारम्भ हुन लागेको हो । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरका अनुसार पहिलो बैठकका लागि सम्भावित कार्यसूची तयार गरिएको छ । बैठकमा सभामुखले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त सातौं अधिवेशन आह्वानसम्बन्धी सूचना, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे विवरण र छैटौं अधिवेशनमा पारित र प्रमाणीकरण भएका विधेयकसम्बन्धी पत्रहरू समावेश रहेको जनाउ दिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । यसअघि वर्षे अधिवेशनमा सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए । अहिलेका लागि केही तयारी भए पनि हिउँदे अधिवेशन सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवसाय पर्याप्त नभएको प्रदेशसभा स्रोतले बताएको छ । हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भसँगै प्रदेशसभा सचिवालयमा दुई संशोधन विधेयक दर्ता भइसकेका छन् । प्रदेशसभा सचिव थापाका अनुसार जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन, २०७५ संशोधन विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा ऐन, २०७६ संशोधन विधेयक दर्ता भएका विधेयक हुन् । यसबाहेक प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले तीन नयाँ विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति दिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृषिमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए । प्रवक्ता पन्थीका अनुसार लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन विधेयक, प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक र दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्न प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिए । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशको छैटौं अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो । त्यसपछिको अवधिमा राजनीतिक फेरबदल र सरकारले तयारी अभावका कारण सातौं अधिवेशन ढिलाइ हुँदै आज मात्र सुरु हुन लागेको हो ।
