वित्तिय संस्था संघको अध्यक्षमा पुनः तुलाधार
काठमाडौं । नेपाल वित्तीय संस्था संघको अध्यक्षमा पुनः सरोजकाजी तुलाधार चयन भएका छन् । संघको २२ औं बार्षिक साधारणसभाले गुडविल फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलाधार दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको हो । संघको प्रथम उपाध्यक्षमा गोर्खाज फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजकुमार राई चयन भएका छन भने महासचिवमा गुहेश्वरी मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशलाल श्रेष्ठ निर्वाचित भएका छन् । कोषाध्यक्षमा मञ्जुश्री फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष निरौला निर्वाचित भएका छन् । संघको कार्यकारी समितमा रिलायन्स फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल श्रेष्ठ, सेन्ट्रल फाइनान्सका रजोजमान श्रेष्ठ, जेविल्स फाइनान्सका लक्ष्मीलाल नकर्मी, श्रृजना फाइनान्स कम्पनीका भवानीशंकर चापागाईं, ललितपुर फाइनान्सका सुरेन्द्रबहादुर न्हुछे प्रधान र श्री इन्भेष्मेन्ट एण्ड फाइनान्सका लिलामणी न्यौपाने चयन भएका छन् । अध्यक्ष तुलाधरले दुई जना कार्यकारी सदस्यमा सिटि एक्सप्रेस फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भिष्मराज चालिसे र प्रोग्रेशिभ फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विशाल हुमागाईंलाई मनोनित गरिसकेका छन् ।
नागरिक लगानी कोषले २३ प्रतिशत लाभांश दिने, चुक्ता पुँजी एक अर्ब नाघ्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषले सेयरधनीलाई २३.२२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । कोषले २२.०६ प्रतिशत बोनस र कर प्रयोजनको लागि १.१६ प्रतिशत नगद गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्ताव राखेको छ । जेठ ७ गते सम्पन्न कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले १९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस र कर प्रयोजनको लागि एक करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नुपर्ने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ९० करोड रुपैयाँ रहेको छ । २२ प्रतिशत बोनस पश्चात कम्पनीको पुँजी एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ नाघ्ने छ । पछिल्लो समय यस कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २६२७ रुपैयाँ रहेको छ ।
पुनर्बीमा कम्पनीको माइन्यूट गैर कानुनी, संस्थागत लगानीकर्ता बीमा समितिको शरणमा
काठमाडौं । नेपाल पुर्नबीमा कम्पनी लिमिटेडमा लगानी गरेका बीमा कम्पनीहरुको सेयर हिस्सा खोसिएको छ । सेयर हिस्सा खोसेर संस्थागत लगानीकर्तालाई अल्पमतमा पार्ने र सरकारले एकपक्षीय निर्णय गर्ने काम भएपछि संस्थागत लगानीकर्ताहरुले बीमा समितिमा गुहार मागेका छन् । त्यस्तै, पुर्नबीमाको साधारणसभामा भएको निर्णय विपरित अध्यक्ष महेश गुराँगाईले सत्ताको दुरुपयोग गर्दै निर्णय पुस्तिकामा फरक निर्णय लेखाएपछि यस कम्पनीमा २ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु झस्किएका छन् । ‘पुर्नबीमा कम्पनीमा प्रतिनिधित्व गर्न सरकारी प्रतिनिधिहरुले साधारणसभामा भएको छलफल र निर्णय विपरित निर्णय पुस्तिका बनाएका छन् । सरकार आफैले आफ्ना साझेदार लगानीकर्ताहरुको अधिकार खोसेको छ । सरकारी प्रतिनिधिहरुले एकपछि अर्को बलजफ्ती एकपक्षीय निर्णय गर्दै आएका छन्’ सेयरधनी समेत रहेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । साधारणसभाको निर्णय विपरित निर्णय पुस्तिका तयार गरिएको, बीमा कम्पनीहरुको सेयर हिस्सा खोसिएको, सञ्चालक समितिमा बीमकहरुलाई अल्पमतमा पर्ने र एकपक्षीय निर्णय सरकारले लिएको भन्दै बीमा कम्पनीहरुको संगठन नेपाल बीमक संघले बीमा समितिको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चिरञ्जीवी चापागार्इं ‘साधारणसभामा भएको निर्णय भन्दा फरक निर्णय पुस्तिका बनाइयो, सरकारी सेयर हिस्सा यथावत राखेर बीमा कम्पनीहरुको सेयर हिस्सा घटाउने गरि प्रबन्ध पत्र र नियाबलीमा संशोधन गरियो भन्ने गुनासो बीमक संघका प्रतिनिधिहरुबाट आएको छ’ बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईले भने–‘यथार्थ के भएको हो, लिखित रुपमा ल्याउनु भनेको छु ।’ यसअघि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियाबलीमा सरकारको सेयर ४३.५५ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरु, जीवन बीमा कम्पनीहरु तथा अन्य स्थापित कम्पनीहरुको ५६.४५ प्रतिशत सेयर रहने व्यवस्था थियो । सोही अनुसार कम्पनीमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको थियो । नयाँ कम्पनी ऐन अनुसार पब्लिक कम्पनीमा साधारण सेयर जारी गर्नै पर्ने भएपछि पुर्नबीमा कम्पनीको साधारणसभाले १६ प्रतिशत सेयर सर्बसाधारणलाई निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत चैत ३० गते सम्पन्न कम्पनीको साधारणसभामा सहभागी सेयरधनीहरुको अनुसार सर्वसाधारणको लागि १६ प्रतिशत सेयर जारी गर्दा सरकारको र संस्थागत लगानीकर्ता दुबैको सेयर हिस्सा समानुपातिक रुपमा घटाउने निर्णय भएको भएको थियो । तर निर्णय पुस्तिकामा अर्कै लेखियो । माइन्यूटमा सरकारी सेयर हिस्सा ४३.५५ प्रतिशत यथावत राखिएको छ भने संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ५६.४५ प्रतिशतबाट १६ प्रतिशत घटाएर सर्वसाधारणका लागि दिने र संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा ४०.४५ प्रतिशतमा झार्ने गरी तयार गरिएको छ । कस्तो असर पर्छ ? महेश गुरागार्इं पुरानो सेयर संरचना अनुसार पुर्नबीमा कम्पनीमा संस्थागत लगानीकर्ताको तर्फबाट २ जना, सरकारको तर्फबाट २ जना र स्वतन्त्र १ जना गरी ५ जनाको सञ्चालक समिति बन्थ्यो । प्रबन्ध पत्र नियावली संशोधनपछि सञ्चालक समितिमा सरकारको तर्फबाट ३ जना, बीमा कम्पनीहरुको तर्फबाट २ जना, सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट १ जना र स्वतन्त्र सञ्चालक १ जना गरी ७ जनाको हुने पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईँले बताए । ‘सरकारको २ जना, संस्थागत लगानीकर्ताको २ जना र विज्ञ सदस्य गरी ५ जनाको सञ्चालक समिति हुँदा त यस कम्पनीमा सरकारले चाहेको निर्णय मात्र हुन्थ्यो, प्रोफेशनल निर्णय हुँदैन थियो । अब सरकारको ३ जना, संस्थागत लगानीकर्ताको २ जना मात्र सञ्चालक हुँदै कसरी प्रोफेशनल निर्णय हुन्छ ?’ एक जानकारले गम्भिर प्रश्न उठाए । साधारणसभा भन्दा क्याविनेट ठूलो साधारणसभाको निर्णयभन्दा निर्णय पुस्तिका फरक हुने गरी सेयर संरचना परिवर्तन गरिएको पुर्नबीमा कम्पनीका अध्यक्ष महेश गुरागाईले पनि स्वीकार गरे । अध्यक्ष गुरागाईँका अनुसार सरकारी सेयर र संस्थागत सेयर बराबर अनुपातमा घटाई कम्पनी ऐन २०७४ अनुसार १६ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने निर्णय साधारणसभामा भएको हो । तर कुनै पनि कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा घटाउन वा बढाउन क्याबिनेटको निर्णय अनिवार्य रहेछ जगदीश दाहाल । साधारणसभाको निर्णय भन्दा क्याविनेटको निर्णय ठूलो हुने र क्याविनेटको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने भएकोले माइन्यूटमा नयाँ कुरा लेखिएको हो । साथै, सरकारकाे सेयर संरचना घटाउनकाे लागि नेपाल सरकारसँग अनुराेध गर्ने निर्णय पनि भएकाे उनले बताए । कम्पनीको लागि साधारणसभा ठूलो कि क्याविनेट ठूलो ? अधिवक्ता जगदीश दाहालका अनुसार कुनै पनि कम्पनीको साधारणसभा निर्णय उसको कार्यक्षेत्रभित्रको लागि सर्वोपरि र अन्तिम निर्णय हो । कार्यक्षेत्र वाहिर वा कानुन विपरित साधारणसभाले निर्णय गरेको छ भने त्यसलाई अदालतले मात्र बदर गर्न सक्छ । कम्पनीको साधारणसभाको निर्णयलाई कुनैपनिनियामक निकाय वा क्याविनेटले उल्ट्याउन सक्दैन । सरकारी सेयर भएको कम्पनीको साधारणसभामा सरकारी प्रतिनिधि सहभागी भएको छ, निर्णयमा सहमति जनाएको छ भने त्यो नै सरकारको सहमति हो । यस्ता कम्पनीले साधारणसभामा पेस गर्ने प्रस्तावबारे मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को पूर्व सहमति वा निर्णय आवश्यक भए सरकारी प्रनितिनिधिले साधारणसभा पूर्व सरकारी तहमा निर्णय गराई सोही अनुसार साधारणसभामा सेयरधनीको हैसियतले आफ्ना भनाई राख्नुपर्छ, निर्णय गराउनुपर्छ । अम्बिका पाैडेल थप सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव साधारणसभामा जाँदै गर्दा सरकारको तर्फबाट कति थप सेयर लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय सरकारको तर्फबाट साधारणसभा पूर्व नै भईसक्नु पर्ने उनको भनाई छ । साधारणसभामा छलफल भई सहमति भएको विषयभन्दा वाहिर गएर माइन्यूट गर्ने अधिकार कसैसँग पनि नभएको अधिवक्ता दाहालको भनाई छ । सरकारी लगानी भएका कम्पनीहरुमा साधारण लगानीकर्ताको अधिकार पटक पटक खोसिएको र यस्ता कम्पनीहरुप्रति सार्वसाधारणको विश्वास गुम्दै गएको नेपाल इन्भेष्टर फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेलले बताए । ‘नेपाल बैंकमा पनि सरकारले एकपक्षिय रुपमा सेयर हिस्सा ४२ प्रतिशतबाट ६४ प्रतिशत बनायो । फेरी एफपीओ जारी गरेर सरकारी हिस्सा घटाउने काम गरिदैछ । सरकारी हिस्सा बढाउँदा पनि र अहिले सरकारी हिस्सा घटाउदा पनि साधारण सेयरधनीले हकप्रद सेयर किन्ने पाउने अधिकार खेसियो । पुर्नबीमा कम्पनीमा पनि संस्थागत लगानीकर्ताको अधिकार खोसियो’ पौडेलले भने–‘यस घट्नाले सरकारसँग साझेदारीमा अगाडि बढेका र बढ्न चाहेका लगानीकर्तालाई नराम्रो सन्देश दिएको छ ।’
विदेशबाट ३७ अर्ब ९६ करोड पेन्सन आयो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा विदेशबाट आप्रवाह हुने पेन्सन १३.९ प्रतिशत बढेको छ । गत बैंशाखसम्म विभिन्न मुलुकबाट नेपालले ३७ अर्ब ९६ करोड २२ लाख रुपैयाँ पेन्सनवापत प्राप्त गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ३३ अर्ब ३१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पेन्सन आप्रवाह भएको थियो । गत आवमा ४५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ पेन्सन नेपाल भित्रिएको थियो । यो वर्ष अझै बढ्ने देखिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पेन्सन विशेष गरी वेलायत, भारतलगायत मुलुकमा काम गरेको सेनाले अवकासपछि पाउदै आएको रकम हुने ।
२०२० नेपाल भ्रमण वर्ष, १५ लाख विदेशीलाई नेपाल घुमाउने
काठमाडौं । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने भएको छ । ०१९ भित्रमा पुर्वाधार विकासको काम सकि ०२० मा नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउन लागिएको हो । ०१९ को अन्त्यसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सकि ०२० मा १५ लाख बढी पर्यटकलाई नेपाल घुमाउने पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले बताए । राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा चीनीयाँ पर्यटक लक्षित वेवसाइटको सुरुवात गर्दै मन्त्री अधिकारीले चीनीया पर्यटकलाई नेपाल घुम्ने वातावरण बनाउने बताएका हुन् । वेवसाइटबाट चीनीयाँ पर्यटकले नोपाली पर्यटन क्षेत्र, लोक संस्कृतिक लगायत चीनीयाँ भाषामै पढ्न पाउने छन् । १ वर्षभरीमा चीनले नेपाललाई थप हवाई रुट इजाजत दिने मन्त्री अधिकारीले जानकारी दिए । मैलुङ स्याप्रुबेशी सडकखण्ड तयार भएकोले सडकमार्गबाट पनि चीनीयाँ पर्यटक आउन सक्नेछ । कार्यक्रममा नेपालका लागि चीनीयाँ राजदुत यु होङको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
रुवायो लगानीकर्तालाई यूनाईटेड इन्स्योरेन्सले, बोनस पनि दिएन, हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रयास असफल
काठमाडौं । यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले सेयरधनीलाई निरास बनाएको छ । कम्पनीले जेठ २७ गते साधारणसभा बोलाएको छ तर लगानीकर्तालाई लाभांश नदिने भएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि यस कम्पनीले १० प्रतिशत बोनस सेयर दिने घोषणा गरेर पछि रद्द गरेको थियो । पुर्नबीमा कम्पनीबाट आउनु पर्ने रकम कम्पनीले लिन नसकेपछि बीमा समितिले प्रोभिजन राख्न निर्देशन दिएपछि कम्पनी ३५ करोड रुपैयाँ नोक्सानमा गएको थियो । यस कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन समिति भ्रष्ट छ भने सञ्चालक समिति पुरै अस्थिर छ । प्रवद्र्धकहरुको बीमा दावीमा भएको विवादका कारण बीमा दावी भुक्तानी, पुर्नबीमा दावी भुक्तानीमा अनेक विवाद र मुद्दाहरु चलिरहेका छन् । १ बराबर २.४ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने यस कम्पनीको नयाँ प्रयास पनि विफल भएको छ । बीमा समितिको निर्देशन पालना नगरेको, अदालतको फैसला लागू नगरेको लगायत गम्भिर विषय उठाउँदै कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्काशनमा रोक लगाईदिएको हो । प्रमोटरले चोरबाटोबाट कमाउने तर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई लाभांश नदिई थप पुँजी लगानी गर्न बाध्य तुल्याउने कम्पनीको प्रयास गलत भएकोले हस्तक्षेप जरुरी भएको बीमा समिति स्रोतले बतायो । कम्पनी नियमविपरित चलेको भन्दै बीमा समितिले यस कम्पनीको अग्नी बीमा व्यवसाय रोकिदिएको छ । बीमा समितिको निर्देशन अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी १ अर्ब बनाउनु पर्नेछ । यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ मात्र छ । नाफा गरेर बोनस सेयर दिने सम्भावना शुन्य रहेको यस कम्पनीका लागि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने बाटो पनि बीमा समितिले बन्द गरिदिएपछि कम्पनी थप संकटतर्फ धकेलिएको छ । सीजी इलेक्ट्रोनिक्ससँग सम्बन्धित विवादमा बीमा समितिको निर्देशन तथा त्यसैलाई सदर गर्ने उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म हकप्रद सेयर निष्काशन अनुमति दिन नसकिने बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाईको भनाई छ । हकप्रद सेयर निष्काशनको लागि बीमा समितिको अनुमतिको प्रतिक्षा गरिरहेको यूनाईटेड इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष उदयकृष्ण उपाध्यायले बताए । बीमा समितिबाट अनुमति पाएपछि विशेष साधारणसभा गर्ने सोचसहित नियमित साधारणसभा गर्न लागिएको उनले बताए । कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभा जेठ २७ गते हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि जेठ १३ देखि जेठ २७ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अण्डरग्राउण्डबाट चलेका १७ प्रमाण-उपाध्याय
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अण्डरग्राउण्डबाट चल्दै आएको छ । घुस, कमिसन बिना कुनै क्षेत्रमा काम हुँदैन् । सरकारहरु आउँछन, जान्छन् तर यीनको खाँडो जाग्न कहिले कमि भएन् । १) सुन तस्करी। २) रक्तचन्दन तस्करी। ३) जग्गादलाली। ४) बैदेशीक रोजगारी दलाली र सिन्डिकेट। ५) यातायात सिन्डिकेट रोडपर्मिट लुट। ६) शैक्षिक माफियाकरण। ७) मानव वेचविखन र तस्करी। ८) चिकित्या शिक्षा माफियाकरण। ९) निर्माण ठेक्कापट्टा सिन्डिकेट र प्रिपोष्टपेड कमिशनिकरण १०) प्रोजेक्ट प्रमुख र मालदार कार्यालय र प्रोजेक्टमा कर्मचारी सरूवा नियुक्तमा प्रि पोष्ट कमिशनिकरण। ११) राजनीतिक नियुक्तिमा कमिशनिकरण। १२) मुर्ति र पुरातात्विक वस्तु र गहना चोरी तस्करी। १३) भंसार न्युनविजकीकरण र बजार छाडाकरण। १४) कर असुलीमा लुट। १५) राज्यका प्रमूख अंगहरूबीच सॉठगाठ र कानुनको अपव्याख्या र राष्ट्रलाई खरिबौं नोक्सान पार्ने तर लुटेराको हक सम्बर्धन गर्ने जवाफदेहीबिहीन फैसला प्रणाली। १६) कमसल धीतो माथि मनग्गे ऋण लगानी गरेर निक्षेपकर्ताको विचल्लीकरण। १७) सरकारका आयोगहरूबाट धमाधम करमिनाहाकरण
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राबिधिक काठमाडौंमा, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता
काठमाडौं । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राबिधिक टोली काठमाडौं आईपुगेको छ । चिनियाँ रेलवे प्रशासनका प्राबिधिकहरुको टोली आइतबार मात्रै नेपाल आईपुगेको हो । बैशाख १५ गते भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सविच मधुसुदन अधिकारीको नेतृत्वमा ७ सदस्यिय नेपाली टोलीले चीन पुगेर केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी छलफल गरेका थियो । सोही छलफलका आधारमा चिनियाँ प्राबिधिक टोली थप अध्ययनका लागि नेपाल आएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । ‘केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण सम्बन्धी अध्ययन गर्न चिनियाँ प्राबिधिक टोली नेपाल आएको छ, संयुक्त टोलीले स्थलगत अध्ययन गर्छ’, रेल विभागका सिडिई उपाध्यायले भने । २०७४ भदौ अन्तिम साता तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री कृष्ण बहादुर महराको चीन भ्रमणका क्रममा सो रेलमार्ग निर्माणबारे सहमति भएको थियो । कात्तिक अन्तिम साता चिनियाँ रेलवे प्रशासनका उपमन्त्री चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय टोलीले केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल मार्ग निर्माणबारे अध्यययन गरेर भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयसँग माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेको थियो । परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले भर्खरै सम्पन्न गरेको चीन भ्रमणका क्रममा पनि सो रेलमार्ग निर्माणबारे छलफल भएको थियो । मन्त्री ज्ञवालीले अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थिए भने चीनले डिपिआरसम्म निर्माण गरिदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा सम्झौताको तयारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गर्नेबारे सम्झौता गर्ने तयारी भैरहेको छ । नेपालले शतप्रतिशत अनुदानमा रेलमार्ग निर्माण गरिदिन आग्रह गर्नेछ । प्रधानमन्त्रीले ओलीले आफ्नो चीन भ्रमण अघि नै पुर्व तयारी गरिसक्ने निर्देशन दिएका छन् । ओलीले आफ्नो चीन भ्रमणमा सो रेल मार्गको डीपीआर बनाउने देखि निर्माणसम्मका कामबारे ठोस सम्झौता गराउने तयारी गरेको बताइन्छ । कस्तो हुन सक्छ रेल ? नेपाल र चीनलाई जोड्ने सो रेल चीनको ह्लासा–सिगात्से हुँदै केरुङबाट रसुवागढी नाका प्रवेश गर्नेछ । रेल मार्गले काठमाडौंबाट चिनियाँ नाका केरुङको दुरी एक घण्टामै सिमित गराउनेछ । यस अघि चिनिया सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको चाइना रेल वे इन्टरनेशनल ग्रुरुपले एक घण्टा भन्दा कम समयमै काठमाडौंबाट रसुवागढी पुग्न सकिने रेल मार्ग निर्माण गरिदिने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । कम्पनीले रेल विभागमा बुझाएको प्रस्तावमा काठमाडौं–रसुवागढी विद्युतिय रेल वेको लम्बाई जम्मा १०५ किलोमिटरको मात्रै हुने उल्लेख गरेको थियो । प्रतिघण्टा १२० किलोमिटरको स्पिडमा दौडने रेलले काठमाडौं–रसुवागढी यात्रालाई एक घण्टा भन्दा कम समयमा सिमित गर्न सकिने कम्पनीको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो रेल वे रसुवागढीबाट काठमाडौं आइपुग्दा ९० दशमलब २ किलोमिटर सुरुङ भित्र रहनेछ भने ६ दशमलब ५४ किलोमिटर पुलमाथी गुड्नेछ । बाँकी ८ दशमलब २६ किलोमिटर दुरी मात्रै जमिनमा रहनेछ । यसरी निर्माण हुने रेलको बिभिन्न स्थानमा ६ वटा स्टेशन रहेछन् । जसमा पहिलो स्टेशन रसुवागढीमा रहेछ भने दोश्रो स्टेशन स्याफ्रुबेसीमा र तेश्रो स्टेशन ग्राङमा निर्माण हुने उल्लेख छ । चौथो स्टेशन नुवाकोटको विदुरमा र पाँचौं स्टेशन ककनीमा निर्माण गरेर छैठौं स्टेशनका रुपमा काठमाडौं प्रवेश गर्ने उल्लेख छ । यो रेलले बार्षिक १ करोड ५० लाख टन समान बोक्न सक्छ । रेलले दैनिक चार पटक रसुवागढी–काठमाडौं यात्रा गर्न सक्नेछ । कम्पनीले १८ अर्ब चिनियाँ मुद्रा खर्च गरेर त्यस्तो रेल बनाउन सकिने प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । चाइना रेल वे इन्टरनेशनलको सो प्रस्ताव रेल विभागमा २०७३ पुस ११ गते २३६ नम्बरमा दर्ता गरिएको थियो । सो कम्पनीले ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले लगानी गर्ने र ७० प्रतिशत चीन सरकारले सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने मौखिक प्रस्ताव गरेको थियो ।
