सांसदहरुलाई मुख्य सचिवको प्रश्नः धनीलाई गरिब बनाउने कस्तो मुआब्जा नीति हो ?
काठडमाडौं । मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले नेपालको विकास मोडलले धनीलाई पनि गरिब बनाईदिएको आरोप लगाएका छन् । बिहिबार व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा उपस्थित भएका मुख्य सचिव क्षेत्रीले भने–हाम्रो विकासको मोडल र मुआब्जाको व्यवस्थाले धनीलाई पनि गरिब बनाएको छ, यसबारे हामी गम्भिर हुनुपर्छ ।’ राज्यले नागरिकको सम्पतिमा भएको क्षति बराबर पनि मुआब्जा नदिएकाले हजारौं नागरिक विकासका नाममा गरिब बन्न बाध्य भएको बताएका हुन् । उनले मुलुकमा विकास नहुनुका केहि कारण पनि खुलाए । जुन यस्तो थियो । हामीले अहिलेसम्म मुलुकको आवश्यकता हेरेर ऐन कानुन बनाएकै छैनौं । अब आवश्यकता अनुसार कानुन र विकासका योजना बनाउनु पर्छ । विकासका लागि एकिकृत सनसेट कानुनको आवश्यकता पर्छ । हामीले केहि महिना अघि नै विकासका लागि सहज हुने गरि एकिकृत कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं । न्युनतम १० बर्षका लागि मात्रै भएपनि त्यो कानुन ल्याएर काम गर्न सकियो भने विकासको नयाँ अध्याय आरम्भ हुन सक्छ । अहिलेको हाम्रो विकासको मुआब्जा नीतिले कतिपय धनाढ्यहरुलाई पनि सडकमा ल्याईदिएको छ । हामीले विकासका काम सुरु गर्दा वातावरणिय अध्ययनमा धेरै ध्यान दिँदै आएका छौं । सामाजिक प्रभाव मुल्यांकनको राम्रो अध्ययनमा कहिल्यै ध्यान दिएनौं । त्यसले गर्दा हजारौं धनीहरु मुआब्जाकै कारण गरिब भएका छन् । मुलुकको विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने राजनीतिले नै हो । कर्मचारीहरु भनेका त सयहाक मात्रै हुन् । तर यहाँ त कर्मचारीलाई केरकार गरिन्छ । संसदिय समितिहरुमा बोलाएर यो किन भएन र त्यो किन भएन भन्ने गरिएको छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुने कर्मचारीले हो की कार्यपालिकाले हो ? हामीले बुझेका छैनौं । म आफैं लेखा समितिमा सबै भन्दा धेरै पटक आएर बयान दिएको मान्छे हुँ । राज्यले ठुलो धनराशी खर्चेर सांसदज्युहरुलाई अमेरिका र युरोप भ्रमणमा पठाउने गरेको छ । त्यसको अर्थ उहाँहरुको एक्सपोजर बढाउन हो । अमेरिकाको सडक कस्तो छ ? सवारी व्यवस्थापन कस्तो छ ? पुर्वाधार कसरी बनेको छ ? शहरीकरण कसरी भएको छ ? लगायतका कुरा हेरेर बुझेर नेपालमा पनि त्यस्तै गर्न प्रेरित गरिएको हो । त्यसको उचित सदुपयोग हुनुपर्यो । अहिलेसम्म गलत काम भएको छैन, गलत व्यवस्थापन मात्रै भएको हो । ठेकेदारले यति पैसाको ठेक्का हो भनेर सार्वजनिक सूचना निकालेकै दिन देखि चन्दा माग्ने क्रम सुरु हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ गुणस्तरिय काम ? कसरी सम्भव हुन्छ विकास र समृद्धि हामी सबैले सोच्नु आवश्यक छ ।(मुख्य सचिव क्षेत्रीले व्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिमा व्यक्त गरेको विचार)
बाहिरी चक्रपथ निर्माणः उपभोक्ता समितिले ट्रयाक खोल्ने, चीनले बनाउने
काठमाडौं । बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्न उपत्यका विकास प्राधिकरणले जग्गा रोक्काको सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अन्तिम गृहकार्य गरिरहेको छ । जग्गा रोक्का गर्ने, अधिग्रहण गरेर साइट क्लियर गर्ने तथा सोही क्षेत्रका उपभोक्ता समितिमार्फत २ वर्ष भित्रमा सडकको ट्रयाक पनि खोल्ने भएको छ । पहिलो चरणमा जग्गा रोक्काको तयारी भइरहेको चोभारदेखि सतुङगलखण्डको ६ किमी सडकको लागि विभिन्न १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन हुने भएको छ । जग्गा रोक्का राखेपछि प्राधिकरणले पहिलो सर्त नै उपभोत्ता समितिमार्फत काम गर्ने भनेर तय गरेकोले सोही अनुसार काम हुने पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाका प्रारम्भिक अधिकारी ध्रुव सापकोटाले बताए । उनका अनुसार हामीले उपभोक्ता समितिमार्फत सडकको ट्रयाक मात्रै खोल्ने हो । बाँकी सडक काम गरेर व्यवस्थित सहर विकास गर्ने गरी सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम चिनियाँ कम्पनीले गर्ने भएको छ । उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ बनाउन चिनियाँ कम्पनी रुचि देखाएको र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको छ । सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई निर्णय गर्न दिने भनेर निर्णय मात्रै गर्न बाँकी रहेको । बाहिरी चक्रपथको पूरै ७२ किमी नै बनाउने गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना ह्युम्यानिटिज डिप्लोमेटिक प्रमोसन एसोसिएसन र चाइना न्युक्लियर इन्जिनियरिङ एन्ड कन्ट्रक्सन ग्रुप कर्पोरेशनले यसालाई निर्माण गर्ने भएको छ । एसोसिएसनले सहरी विकास मन्त्रालय र उपत्यका विकास प्राधिकरणमा बाहिरी चक्रपथ निर्माण योजनाको आशयपत्रसमेत पेस गरिसकेको बाहिरी चक्रपथ विकास अयोजनाले जानकारी दिएको छ । चिनियाँ कम्पनीले ७० प्रतिशत अनुदान दिने चिनियाँ कम्पनीले बाहिरी चक्रपथ बनाउँन जति रकम लाग्छ त्यसको ७० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बाँकी ३० प्रतिशत रकम मात्रै सहुलियत ऋणमा दिने र यसको सावा तथा व्याज मात्रै तिरे पुग्ने प्रस्ताव गरेको छ । सहुलियत ऋण बढीमा २ प्रतिशतसम्मको मात्रै हुन्छ । बाहिरी चक्रपथ चिनियाँ कम्पनी बनाउन तयार रहेकोले पनि प्राधिकरणले साइट क्लियर गरेर उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइने गरी अहिलेसम्मको तयारी भएको हो । यो आयोजनाको निर्माण गर्न दिने विषयमा नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता हुनुपर्ने र सरकारी निर्णयले सोही कम्पनीलाई दिन सक्ने छ । नेपाल आफैंले बनायो भने दश १५ वर्षमा पनि यो आयोजना पूरा हुने सुनिश्चित आधार छैन । नेपालमा भएको अहिलेसम्मको विकास निर्माणको अवस्थाले गर्दा भएको यो समस्याको समाधान गर्न सरकारी रकम खर्च नगरी समयमा नै र गुणस्तरीय कामको लागि चिनियाँ कम्पनीके प्रस्ताव उपयुक्त रहेको पनि उल्लेख छ । यो आयोजनाको पहिलो खण्डको रुपमा प्राधिकरणको बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाले चोभारदेखि सतुंगलसम्मको ६ किमि सडकका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्ने भएको छ । १३ हजार सात सय ६४ कित्तामा जग्गा पर्ने यो क्षेत्रमा आगामी दुई वर्षसम्म कुनै संरचना बनाउन नपाइने र कित्ताकाट पनि नहुने गरी जग्गा रोक्का हुँदैछ । यो आयोनजा दुई वर्षमा नै पूरा गरेर व्यवस्थित बस्तिसहित जग्गा फिर्ता हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । ६ वटा ब्लकमा १२ उपभोक्ता समिति आयोजनाले हरेक एक किमिका लागि एउटा ब्लक गरेर ६ वटा ब्लक तयार गरेको छ । एउटा ब्लकमा दुईवटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने र ६ वटामा १२ वटा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि सारेको छ । काम छिटो गर्न र समयमान नै सम्पन्न गर्न पनि हरेक एक किमीको ब्लक र त्यसमा २ वटा यस्तो समिति बन्ने छ । प्रत्येक समितिलाई कम्तिमा ६० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म बजेट दिने र काम धमाधम अगाडि बढाउने तयारी पनि बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजनाको छ ।
सिटिजन्स बैंकले कमायो १ अर्ब २१ करोड, एक वर्षमा १२ प्रतिशतले नाफा बढायो
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २१ करोड १० लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गर्न सफल भएको छ । यो बैंकले कमाइको नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ थियो । यो बैंकको यो नाफा यो वर्ष करिब १३ करोड रुपैयाँले बढेको हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा २ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ४८ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो बैंकले ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात १ दशमलव २८ प्रतिशत रेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी १७ रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७७ दशमवल ४२ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १३८ रुपैयाँ ५१ पैसा रहेको छ ।
भूकम्पपीडितले पाएनन् निर्ब्याजी ऋण, ९३% भूकम्पपीडित अझै टहरा र पालमै
भूकम्पपीडितहरुलाई आवास निर्माणको लागि सरकारले सामूहिक जमानीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म निब्र्याजी ऋण दिने भने पनि अझै पाएका छैनन् । ढिलो गरी कार्यविधि निर्माण भएको र उक्त कार्यविधि पनि कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितहरुले यस्तो सुविधा नपाएका हुन् । सरकारले गत बर्ष विपन्न वर्गमा रहेका भूककम्पपीडितलाई सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण दिने घोषणा गरेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट । ९३ प्रतिशत भुकम्पपीडित यसपटक पनि टहरोमै काठमाडौं । साढे दुई बर्षअघि गएको भुकम्पबाट विस्थापित ९३ प्रतिशत भुकम्पपीडितले यसपटक पनि बर्खा टहरोमै विताउँदै छन् । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार मुलुकभर ६ लाख ४६ हजार ४ सय १९ भुकम्पपीडित पहिचान भएको छन् । त्यसमध्ये गत शनिबारसम्म ४४ हजार ९१६ भकम्पपीडितले मात्रै आवास निर्माण गरेका छन् । अझै ६ लाख एक हजार पाँ सयृ तीन भुकम्पपीडितको आवास झै बन्न सकेको छैन । घर भत्किएर विस्थापित भएका ६ लाख ४६ हजार भुकम्पपीडितमध्ये ४४ हजार मात्रै आफ्नो घर फकिएका छन् । नयाँ पत्रिकादैनिकबाट ।
काठमाडौंबाटै कर्णालीको जागिर, काठमाडौंमै बसेर कर्णालीको र्दुगम भत्ता !
काठमाडौं । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिस्ठान जुम्लाको मेडिकल कलेजका लागि जग्गा प्राप्तिको बहाना बनाएर उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्ले असार दोस्रो साता काठमाडौं गए। अस्पताल निर्देशक धर्मराज गोसाईलाई साथमा लिएर उनी काठमडाौं तर्फ लागेको एक साता नवित्दै रजियट्रर विश्वराज काफ्ले पनि एकेडेमिक डिन प्राध्यापक डा. मराठलाई लिएर जग्गा प्राप्तिको निहुँमा काठमाडौतर्फ लागे। तर, प्रतिष्ठानलाई जग्गा प्राप्त भएन। प्रतिष्ठानका जग्गा प्राप्तिका लागि आएको ९७ लाख रुपैयाँ फिज भयो। विभिन्न बहानामा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी काठमाडौंमा केन्द्रित भएपछि जुम्ला शिक्षण अस्पताल पदाधिकारीविहीन छ। प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय कर्णालीमै रहेकाले अधिकांश समय कर्णालीमै बस्नुपर्छ। तर यहाँका पदाधिकारीले काठमाडौंस्थित सम्पर्क कार्यालयमा बसेर कर्णालीको दुर्गम भत्ता असुल्ने गरेका छन्। कर्णाली बसेर स्थानीयलाई सेवा दिनुपर्न व्यक्ति काठमाडौंमा बसेर तलबभत्ता बुझ्नेक्रम बढेपछि स्थानीय आक्रोशित भएका छन्। कर्णालीको नाम लिएर व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्ने नियत यहाँका कर्मचारीहरूको रहेको स्थनीयले आरोप लगाएका छन्। नागरिक दैनिकबाट ।
संघीयतालाई अहसयोग गर्दै व्युरोक्रेसी, स्थानीय तहमा जान मानेनन् कर्मचारी
काठमाडौं । स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीमा ‘कार्यकारी’को विवाद उठेको छ। प्रशासन समूहका कनिष्ठ कर्मचारी स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत हुने भएपछि अन्य समूहका कर्मचारी असन्तुष्ट बनेका हुन्। विवादका कारण शिक्षा, कृषि र वनजस्ता अन्य समूहबाट खटाइएका कर्मचारी स्थानीय तहमा जान मानिरहेका छैनन्। यसले गर्दा स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने शिक्षालगायतका काम ठप्प छन्। खासगरी शिक्षाा मन्त्रालयअन्तर्गतका उपसचिव र अन्य प्राविधिक मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिकले आफूभन्दा कनिष्ठ मातहत रहनेगरी काम गर्न नमानेका हुन्। विज्ञहरुले भने कर्मचारी समायोजन नभई अन्तरिम व्यवस्थापन मात्र भएकाले अहिले वरिष्ठताको विवाद गर्न नहुने बताएका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को जेठ १९ को बैठकले ‘स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रशासन समूहका कर्मचारीकै मातहत अन्य कर्मचारी हुने निर्णय गरेको हो। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
करौडौं खर्चेर भत्काइएका छाउगोठ फेरि ठडिए, छाउपडी उन्मूलन अभियान सेलाउँदै
सुर्खेत । केही वर्षअघि छाउपडी (रजस्वला) बार्ने चलनलाई ‘कुप्रथा’ भन्दै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले तामझामका साथ अभियान चलाए। रजस्वलाका बेला अलग्गै छाउगोठमा सुत्नुपर्दा ज्यानसम्म जान थालेपछि प्रदेश नम्बर ६ र ७ का जिल्लामा ‘छाउपडी उन्मूलन’ अभियान सञ्चालन भयो। त्यस क्रममा करौडौं रकम खर्चेर गाउँका ज्यानमारा छाउगोठ भत्काइए। तर, अभियान सेलाउँदै गएपछि छाउगोठ अहिले धमाधम ठडिन थालेका हुन्। छाउगोठ भत्काउँदा दैलेखमा मात्र तीन करोड रकम खर्च भएको थियो। यो गैरसरकारी संस्थाको हिसाब हो। उक्त अभियानमा साविकका गाविस, जिविस र महिला तथा बालबालिका कार्यालयले पनि रकम खर्च गरे। सुर्खेतमा पनि तामझामका साथ अभियान सञ्चालन भएको थियो। एक गाविसलाई ‘छाउपडीमुक्त’ घोषणा गर्दा नै सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च भएको गैरसरकारी संस्थाको दाबी छ। सरकारी निकायले गरेको हिसाब जोड्ने हो भने सुर्खेतमा पनि करोडौं रकम खर्च भएको देखिन्छ। तर, ठूलो रकम खर्चंदै छाउगोठ भत्काएर मुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा हिजोआज पुनः छाउगोठ बिउँतिन थालेका हुन्। छउपडी गोठ दाताले रकम उपलब्ध गराउन छाडेपछि गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)हरू अभियान छाडेर फिर्ता भइसकेका छन्। त्यससँगै सरकारी निकायले चासो दिएका छैनन्। अभियान नै हराएपछि छाउपडीमुक्त घोषणा गरिएका स्थानमा पुनः निर्माण हुने क्रम बढेको हो। अभियानका बेला गाउँमा छाउगोठ भत्काउन नेतृत्व गरेका महिला नै हिजोआज छाउगोठमा फर्किएका छन्। करौडौं खर्च गरेर घरभित्र ल्याइएका यहाँका महिलालाई महिनावारीका बेला छाउगोठमै सुताउन थालिएको छ। वातावरण सुधार संस्थाले सुर्खेत र दैलेखमा अनि किर्डाक नेपालले सुर्खेतमा छाउपडी बार्ने कुप्रथाविरुद्ध अभियान चलाएका थिए। छाउपडी बार्ने चलनको अन्त्यका लागि अछामलगायत केही जिल्लामा सेभ द चिल्ड्रेनले पनि लगातार पाँच वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। त्यस बेला छाउगोठ भत्काउनेलगायत थुप्रै जनचेतनाका काम पनि भए। त्यसका लागि करोडौं खर्चसमेत भयो। तर, अहिले पनि समस्या उस्तै देखिएको छ। पाँच वर्षको बीचमा गैरसरकारी संस्था तथा सरकारी निकायले पाँच करोडभन्दा बढी खर्च गरे। सेभ द चिल्ड्रेनका कार्यक्रम संयोजक दिलबहादुर ऐरका अनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, बझाङलगायत जिल्लाका करिब ४० गाविस छाउपडीमुक्त घोषणा भएका थिए। छाउगोठ भत्किए पनि कुप्रथा हट्न सकेन। उक्त संस्थाले सबै रणनीतिक कार्यक्रम महिला तथ बालबालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारी तहबाट यकिन अवस्था आउन सकेको छैन। ‘समस्या त उस्तै छ। अझै सरकारका तर्फबाट छाउविशेषै भनेर बजेट वा कार्यक्रम नभए पनि हामीले अरू कार्यक्रममा छाउको विषय जोडेर जनचेतना जगाउने काम गरिरहेका छौं’, महिला तथा बालबालिका कार्यालय अछामका प्रमुख भगवती अर्यालले भनिन्। अहिले कुनै पनि निकायले छाउ बार्ने चलन हटाउनका लागि कार्यक्रम चलाएका छैनन्। गोठ भत्काउने, छलफल गर्ने, घरदैलोजस्ता कार्यक्रमबाहेक कुप्रथा हटाउन र त्यसको सोचमा परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रभावकारी कार्यक्रम हुन सकेनन्। ‘यहाँका बासिन्दामा बसिरहेको देउता नै सबैभन्दा ठूलो समस्याको जरो हो’, अर्यालले भनिन्, ‘छाउ नबार्दा देउता रिसाउँछ र घरपरिवारमा नराम्रो हुन्छ भन्ने सोचबाट स्थानीयवासीलाई बाहिर निकाल्न निकै गाह्रो छ।’ जिल्लाभरि कति छाउगोठ छन् भन्ने तथ्यांक संकलन गरिरहेको उनको भनाइ छ। २०५७ सालदेखि अहिलेसम्मको आँकडाअनुसार अछाममा १२ जनाको छाउगोठमा मृत्यु भएको छ भने कैयौं गम्भीर बिरामी भए। मृत्युका धेरैजसो घटनालाई स्थानीयले छाउगोठसँग जोड्न चाहँदैनन्। धेरै घटना बाहिर नै आउँदैनन्। स्थानीयवासी घरपरिवारमा आपत्विपत् आइलागे छाउपडी प्रथालाई नै दोष दिन्छन्। छाउ नबारेका कारण घरमा नराम्रो भएको सोचले उनीहरूको दिमागमा जरा गाडिसकेको छ। ‘गाउँमा गाई, भैंसीले दूध दिन छोडे रे, पानीका मूल सुके रे, देउता रिसाए रे १’, अछाम जनालीकोटकी कोपिला साउद भन्छिन् ‘पहिला कार्यक्रम थिए र गोठ भत्काएर घरमै बस्न थालेको सकिएन, देउता रिसाएर अहिले त सबै फेरि गोठमै बस्न थाल्या छौं।’ अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
नेपालको प्रदूषण मापन गर्दै जर्मन जहाज, ६० हजार फिटसम्मको प्रदूषण जहाजबाट मापन
उच्च तहको वायुमण्डलको प्रदूषण जहाजको सहायताले मापन गर्न बिहीबार बिहान जर्मन जहाज ल्याइएको छ । मेसिनले तल्लो तहसम्मको प्रदूषण मापन गर्ने भएकाले ६० हजार फिटसम्मको प्रदूषण उक्त जहाजबाट मापन सुरु गरिएको वातावरण मान्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय र जर्मनीको विश्वविद्यालयले वायु प्रदूषणको वैज्ञानिक अध्ययन गर्ने जहाज नेपाल ल्याएका हुन् । १७ दिने कार्यक्रम स्वीकृत गरी जहाज नेपाल भित्र्याइएको छ । नेपालमा वायु प्रदूषण विश्वमै उच्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएका छन् । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा दोब्बर धूलो उड्ने गरेको मन्त्रालयले राखेको प्यारोमिटरले देखाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
