बिहीबारको सेयर बजारमा उतारचढाव, नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट
काठमाडौं । बिहीबारको सेयर बजारमा उतारचढाव आएको छ । कारोबार खुल्दा १६३७ अंकमा रहेको परिसूचक करिब साँढे एक घण्टामा १६४० अंकमा पुगेको थियो । त्यसपछि घट्दै बढ्दै करिब २ बजे १६३३ अंकमा पुगेको थियो । अन्त्यमा बजार बन्द हुँदा नेप्से १६३५ अंकमा पुगेको छ । समग्रमा: बिहीबारको नेप्से परिसूचक बुधबारको तुलनामा एक दशमलब ५२ अंकले घटेर १६३५ अंकमा पुगेको छ । बिहीबार नेप्से परिसूचकसँगै सेयर कारोबारमा पनि गिरावट आएको छ । बुधबार एक अर्ब १८ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको सेयर बजारमा बिहीबार जम्मा ९६ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब २२ करोड रुपैयाँ घटि हो । बिहीबार १५५ कम्पनीको १७ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । बजारमा चार समूहको परिसूचक हरिया भएका छन् भने बाँकी चार समूहको परिसूचक रात्ताम्मे भएका छन् । होटल, हाइड्रोपावर, बैंकिङ र विकास बैंक समूहको परिसूचक क्रमशः १६, ११, ५ र ३ अंकले ओरालो लागेका छन् । त्यस्तै, बीमा, उत्पादनमूलक, फाइनान्स र अन्य समूहको परिसूचक क्रमशः ७७, १३, १ र ०.५८ अंकले उकालो लागेका छन् ।
बृहत् खानेपानी आयोजनाको निर्माण शुरु, १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागत
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिका-९ ताथलीस्थित स्विटी खोलामा बृहत् खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास गरिएको छ । विन्दवासिनी बृहत् लिफ्ट खानेपानी जल उपभोक्ता संस्थाले खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयको १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गर्न लागेको आयोजनाको भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले शिलान्यास गरेका छन् । खानेपानीको चर्को अभाव झेल्दै आएका चाँगुनारायण नगरपालिका-९ ताथलीका बासिन्दालाई पर्याप्त खानेपानी वितरण गर्न आयोजना सुरु गरिएको संस्थाका अध्यक्ष नकुल राउतले बताए । अध्यक्ष राउतले भने – “खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १० लाख लिटर पानी अट्ने ट्याङ्की निर्माण गरिनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र आयोजना पूरा गरी पानी वितरण गर्छौं ।” पहिलो चरणमा एक हजार दुईसय घरधुरीलाई पानी वितरण गर्ने र दोस्रो चरणमा थप ३०० घरधुरीलाई समेट्न आयोजनाको लक्ष्य छ । रासस
नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको साउन ८ गतेदेखि २० दिन बुक क्लोज, किन हुँदै छ ?
काठमाडौं । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको साउन ८ गतेदेखि २० दिन बुक क्लोज हुने भएको छ । साधारणसभा प्रयोजनको लागि कम्पनीले साउन ८ गतेदेखि २७ गतेसम्म (२० दिन) कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय कम्पनीको संचालक समितिको बैठकले गरेको हो । कम्पनी साउन २७ गते आफ्नो २९औँ वार्षिक साधारणसभामा जाँदै छ । सभामा संचालक समितिले प्रस्ताव गरे बमोजिम २७ प्रतिशत बोनस सेयर र उक्त बोनस पश्चात ६० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ । (यो पनि पढ्नुहोस् )
नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डको ठेक्कामा तेस्रो पटक मिति थप, यात्रुलाई दुःखै दुःख
चितवन । निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयमा ५० प्रतिशत मात्रै काम गरेको नारायणगढ-मुग्लिन सडकखण्डका ठेकेदार कम्पनीलाई तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ । जसका कारण यात्रुले अर्को वर्ष पनि सडकका कारण दुःख पाउने भएका छन् । सन् २०१५ को अप्रिलमा २ वर्षभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने गरी तीनवटा निर्माण कम्पनीलाई सो सडक ठेक्कामा दिइएको थियो । राजधानी प्रवेश र बाहिरिने मुख्य मार्ग भएकाले सरकारको उच्च प्राथमिकताको सडक भनिए पनि विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीले काममा ढिलाइ गरिरहेका छन् । नारायणगढ-मुग्लिन सडक आयोजनाका इञ्जिनियर शिव खनालका अनुसार तेस्रो पटक मिति थप गरेपछि पहिलो खण्ड आँपटारीदेखि झण्डै १३ किलोमिटर सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा लिएको बिएलए तथा श्रेष्ठ निर्माण कम्पनी र तेस्रो खण्ड सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको निर्माणको जिम्मा लिएको सुप्रिम तथा रौताहा निर्माण कम्पनीको ठेक्का अवधि आगामी फेब्रुअरी २०१८ सम्म पुगेको छ । पहिलो खण्डको मिति १४ फेब्रुअरी र तेस्रो खण्डको २० फेब्रुअरीसम्म मिति थप गरिएको हो । दोस्रो बीचको सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको उड हिल तथा लामा निर्माण कम्पनीको भने समय थप गरिएको छैन । अन्य दुई कम्पनीको भन्दा लामाको निर्माणमा प्रगति नदेखिएको भन्दै समय थप नगरेर दबाब दिएको भए पनि मिति थपको विकल्प नरहेको आयोजनाले जनाएको छ । असार २५ गतेबाट सो सडक रातको समयमा बन्द गरेपछि दिनभर सवारी चापका कारण काम हुन सकेको छैन । निर्माण कम्पनीले यो समयको समेत मिति थप माग्ने भएकाले मिति लम्बिदैँ जाँदा आउँदो बर्सातसम्म पुग्न सक्ने देखिएको छ । आयोजनाका इञ्जिनियर खनालका अनुसार निर्माण कम्पनीले भूकम्पका समयमा काममा अवरोध पुगेको भन्दै आठ महिना मिति थप मागेका थिए । त्यतिबेला दुई महिना १५ दिन मात्रै मिति थप गरिएको थियो । असार ३ गतेसम्म ५१.८ प्रतिशत मात्रै काम भएको खनालले बताए । नारायणगढबाट २२ किलोमिटर मुग्लिनतर्फ घुमाउनेमा रातिमा हेलोजिन बत्ती बालेर भित्तो काट्ने काम भइरहेको छ । सो ठाउँमा दुई सय मिटर लामो र ४४ मिटर अग्लो भित्तो काटेर सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने हुन्छ । रासस
कर्मचारी समायोजनमा मन्त्रालयबीच मतान्तर
काठमाडौं। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच उचित समन्वय नहुँदा प्रदेशमा खटाइने कर्मचारीमा कनिष्ट र वरिष्ठको विवाद हुँदा सेवा प्रवाहमा अन्योल देखिएको छ । शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न लाग्नुपर्ने समयमा कर्मचारी समायोजनको विवादमा फस्दा संघीयताको मर्ममाथि प्रहार हुने सांसदको टिप्पणी छ । व्यवस्थापिका-संसद्को विकास समितिको आजको बैठकमा ती मन्त्रालयका सचिवबीच स्थानीय तहमा शिक्षा सेवाको व्यवस्थापनबारे मत बाझिएपछि सांसदहरु चिन्तित भएका हुन् । शिक्षा मन्त्रालय मातहत हाल २२ सहसचिवसहित दुई हजार ७०२ कर्मचारी छन् । यसमा शिक्षा सेवाका एक हजार ४७० कर्मचारी छन् । यस्तै, एक हजार ५३ स्रोतव्यक्ति र करिब दुई लाख शिक्षक कार्यरत छन् । हालसम्म ७८ जना शिक्षाका उपसचिव स्थानीय तहमा खटाइएका छन् । सांसदले तीनवटै मन्त्रालयबीचको संयुक्त विज्ञ कार्यदल बनाई समस्याको निकास खोज्न सुझाव दिँदै प्रधानमन्त्री र मन्त्री तहबाटै समस्याप्रति गाम्भीर्यता देखाइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कतिपय सांसदहरुले पनि एकै पटक शिक्षाजस्तो विषयको सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने मत राखे। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले दलहरु मिलेरै गणतन्त्र र संघीयता ल्याएकाले यसको संस्थागत विकास र परिणाममूलक सेवा दिने गरी सुव्यवस्थित खाकासहित मर्यादालाई ध्यान दिई स्थानीय तहमा छिटो जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिइएको बताउनुभयो । विद्यालयको गुणस्तर र व्यवस्थापनका लागि नीति र कार्यविधि ल्याउन पनि समितिको आग्रह छ । यसबारे आगामी दिनमा विकास समिति र महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिले संयुक्त पहल गर्ने सभापति अधिकारीले बताए । सांसद् टोपबहादुर रायमाझीले मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्रीकृत र एकात्मक चिन्तन अझै हाबी भएको देखिन्छ, यसबाट लोकतान्त्रिक परिवर्तनको अनुभूति हुन सक्दैन भने । “व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयहरुबाट समाधानको योजना आउँला भन्ने सोचेको तर उल्टै समस्याको फेहरिस्त प्रस्तुत भयो”, सांसद् रामचन्द्र पोखरेलले गुनासो राखेका छन् । सांसदहरु डा गणेशमान गुरुङ, रामकृष्ण घिमिरे, सीता गिरी, तुल्सा राना, आङदावा शेर्पा, शान्ता मानवी, रञ्जना सरदार, गुरु बुर्लाकोटी, अनिता देवकोटा, यज्ञबहादुर थापा, अमरसिंह पुन, ललितजङ्ग शाही र रामकुमार भट्टराईले छलफलमा भाग लिएका थिए । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले स्पष्टरुपमा माध्यमिक तहसम्मको सञ्चालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा दिइसकेकाले विषयगत जनशक्ति हस्तान्तरणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उहाँले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी र जिम्मेवारीसम्बन्धी व्यवस्थापन गरिएको बताउँदै हरेक तहमा शिक्षाको निश्चित शाखा वा दरबन्दी तोक्ने अधिकार केन्द्रलाई नभएको स्पष्ट गरेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालनको अधिकार संविधानले दिएको स्पष्ट भए पनि सबै विषयमा एकैपटक सबैले जान्न सक्ने नभएकाले अन्तर निकाय समन्वयमा जोड दिन आग्रह गरे। शिक्षाविद् डा मनप्रसाद वाग्लेले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि स्थानीय तहलाई कसरी सबल बनाउने भन्नेमा केन्द्रका मन्त्रालयको भूमिका हुनुपर्ने बताए । उनले स्थानीय तहमा गइसकेको अधिकार प्रयोग गरेर अहिले पनि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागले पत्रचार र निर्देशन दिनु गलत भएको दाबी गरेका छन् । रासस
सन्तोष बजगाईंले ल्याए ‘नारी त यस्तो होस् भन्छु’
काठमाडाैं । सञ्चारकर्मी तथा लोक दोहोरी गायक सन्तोष बजगाईंले यस वर्षको तीज कोसेली ‘‘नारी त यस्तो होस् भन्छु” बजारमा ल्याएका छन् । सन्तोष बजगाई र वर्षा सिलवालको को स्वरमा रहेको यो गीतको भिडीयो पनि सार्वजनिक छ । तीजको अवसरमा पति पत्नीबीचको सुमधुर प्रेम सम्बन्धलाई उजागर गरिएको यो गीतको लय तथा शब्द संकलन पनि बजगाईंले नै गरेका हुन् । म्युजिक भिडियोमा भुवन श्रेष्ठ र प्रकृतिको अभिनय रहेको छ भने निर्देशन देवराज परियारले गरेका हुन् त्यस्तै छायांकन रोशन कुमार दर्लामीले गरेका थिए । पछिल्लो समयमा आएका तीज गीतहरुमा मौलिकता हराएको र छाडापन बढेकोप्रति सन्तोषले चिन्ता व्यक्त गर्दै भने तिजको मर्म बिनै तिज गीत भनेर अस्लिलतालाई बढवा दिदै परिवारसंग बसेर हेर्न नमिल्ने खालका गीतहरु बजारमा ल्याउने होडबाजीले गर्दा यस पवित्र पर्व तीजमाथि पर्न गएको असर मा जस्ता नेपालीपनलाई माया गर्ने धेरै नेपालीहरु दुःखी छन् ।’ तीज गीतको नाममा बढेका विकृति निरुत्साहित गर्न सबैले आवश्यक आवाज उठाउनु जरुरी छ । र यस गीतले तीजको मौलिकतालाई बोलेको हुनाले सबैको मन जित्नेमा म ढुक्क छु ।” भिडियो पनि एकदमै राम्रो तथा मौलिक पनामा बनेकोले सबैले हेरेर तथा सुनेर माया गरिदिनेमा आफु पुण आशावादी रहेको कुरा समेत गायक बजगाईले बताएका छन् । यसअघि पनि मौलिक लोक दोहोरी गित रसुवा नुवाकोट बजारमा ल्याएरका सन्तोषले भावी दिनहरुमा गीतसंगीत लाईनै प्राथमिकता दिने बताए ।
एक वर्षमा ३२ अर्ब १३ करोडको सुनचाँदी आयात
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको आयात भएको छ । गएको वर्ष भएको बहुमूल्य धात तथा पत्थरको आयात अघिल्लो आव २०७२/७३ को तुलनामा ८ अर्ब ६ करोडले बढी हो । अघिलो वर्षमा २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरको आयात भएको छ । आव २०७१/७२ मा ३१ अर्ब ७७ करोड को यस्ता बहुमूल्य धातु तथा पत्थर आयात भएका थिए । औसत खर्चयोग्य आयमा आएको सुधार, समाजका केही समूहको आर्थिक हैसियतमा भएको परिवर्तन र त्यस्ता वस्तुहरूको मूल्यमा भएको कमीका कारण आयातको आकार बढेको सम्बन्ध क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले चालु आवको करिब तीन महिना जति सुनको कोटो थपेर २५ किलो अन्य समयमा दैनिक २० किलो सुन आयात गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएसँगै सुन आयात बढेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मणिक रत्न शाक्यले बताए । पछिल्ला वर्षहरुमा नेपालमा विलासी वस्तुहरूको खपत वर्षेनि बढ्दै गएको छ । त्यस्ता वस्तुको खरीदमा ठूलो धनराशी विदेशिने क्रम पनि बढेको छ । औपचारिक रूपमा भन्सार नाका भएर नेपाल भित्रिएको सुन, चाँदी, हीरालगायतका बहुमूल्य धातु र पत्थरहरूको तथ्याङ्कले यस्तो देखाएको हो । अवैध बाटो भएर भित्र्न सुनको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । त्रिभुवन विमान स्थलजस्तो सुरक्षा निकाय बलियो स्थानबाट त नेपालमा अवैधानिक सुन भित्रन्छ भने विशेष गरी चीनको नाकाबाट अझ बढी अवैधानिक सुन नेपाल भित्र्ने गरेको अनुमान गरिएको छ । बहुमूल्य धातु तथा पत्थर आयातले सरकारी राजस्व बढ्न सहयोग गरे पनि हजार ९ सय औसत प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय भएको देशमा वर्षेर्नी यति ठूलो रकमको बहुमूल्य धातु तथा पत्थरजस्ता विलासी वस्तुमा खर्च हुनु राम्रो नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । ‘यसबाट वार्षिक ठूलो धनराशी अनुत्पादक क्षेत्रमा थन्किएको स्पष्ट हुन्छ । यो धनराशी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन सके देशले आर्थिक विकासमा ठूलै टेवा पुग्ने र आम जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने थियो । सुनलाई नगदजस्तै तरल सम्पत्तिका साथै लगानीको साधनका रूपमा लिएर वर्षैपिच्छे यसको सञ्चय बढाउने प्रवृत्तिले पनि त्यस्ता वस्तुहरूको आयात बढ्दै गएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताए । ‘सुनचाँदीलगायतका बहुमूल्य धातुहरूको प्रयोग हिन्दूहरूको सामाजिक रीतिरिवाज र धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएकाले पनि त्यस्ता वस्तुहरूमा आकर्षण बढेको हो,’ उनले भने ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह बाँदरका हातमा नरिवल-गाउँपालिकाको बजेटमा डोजर किन्ने योजना
काठमाडौं । ‘गाउँपालिकाहरुमा ओभरसियर पनि छैनन्, इञ्जिनियरले हेर्नुपर्ने ५० लाख सम्मका कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्छ, त्यसैले अब गाउँपालिकाहरुमा पठाइएका ५० लाखसम्मका अधिकांश योजना फिर्ता ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ’, बुधबार अर्थ मन्त्रालयले आयोजना गरेको बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह सचिव रुद्रसिंह तामाङले भने । उनले त्यति मात्रै भनेनन् अघि थपे–‘जन प्रतिनीधीले कुरै बुझेनन, लेखाका कर्मचारी नभएकाले गाउँपालिकाहरुको बजेटमा बबाल भैरहेको छ ।’ उनले ३० वटा गाउँपालिकाले डोजर किन्ने निर्णय गरेर जनप्रतिनिधीको अधिकारकै दुरुपयोग गरेको पनि बताए ।‘३० वटा भन्दा बढि गाउँपालिकाले एउटा देखि ४ वटासम्म डोजर किन्ने भनेर बजेट पास गरेका छन्, यस्तो तरिकाले स्थानीय तह कसरी चल्छ, कसरी विकास हुन्छ, हामीलाई तुरुन्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसमा पनि प्राबिधि र लेखाका कर्मचारी’, तामाङले भने । तामाङले स्थानीय तहका निर्वाचित जन प्रतिनिधीले अधिकार, कर्तव्य र कार्यक्षेत्रबारे नबुझ्दा ठुलै समस्या आउने तर्फ पनि सचेत गराए । प्रतिनीधीलाई चेक काट्ने आइडियासम्म नभएको भन्दै तामाङले अघि थपे–कोषमा पैसा छ, तर प्रतिनिधीले चेक काट्न पनि जानेन, पैसा कहाँ खर्च गर्ने, कसरी खर्च गर्ने, के केमा खर्च गर्नुहुन्छ लगायतका कुरा बुझेका मान्छे छैनन्, लेखाका कर्मचारी पनि नभएको अवस्था छ । तामाङले स्थानीय तहमा दिइएको बजेट वित्तिय अनुशासनको दायरा भित्र रहेर खर्च कुरा ढुंगाको चिउरा चपाउनु सरह हुने संकेत पनि गरेका छन् । छलफलमा अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरुको सहभागीता रहेको थियो । उनीहरुले बजेट कार्यान्वयनका लागि अन्तर सरकारी निकायबिचको समन्वयका लागि टास्क फोर्स बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले वित्तिय अनुशासन भित्र रहेर पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न सबै मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिए । त्यस्तै, अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पनि पुँजीगत खर्च बढाउनका लागि आवश्यक पर्ने सबै पहलकदमी आफुले लिने बताएका थिए ।
