आयल निगमले खरिद गरेको जग्गाको संसदीय समितिले स्थलगत अनुगमन गर्ने
काठमाडौ । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता समिति मातहत गठन गरिएको उपसमितिले मुलुकका सातै प्रदेशमा इन्धनको भण्डारण क्षमता बढाउने सन्दर्भमा पछिल्लो समय जग्गा खरिद गर्न गरिएका प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । उपसमितिको आजको बैठकमा निगमका पदाधिकारीबाट जग्गा खरिद गर्ने सम्बन्धमा भएका प्रयासबारे जानकारी लिएपछि उक्त निर्देशन दिइएको हो । पछिल्लो समय सरकारले निगमलाई राष्ट्रिय मागलाई कम्तीमा पनि तीन महिनालाई धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारको उक्त निर्देशनपछि आयोगले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकामा खरिदमा अनियमित भएको जनाउँदै समितिले त्यसबारे जानकारी लिन निगमका पदाधिकारीलाई बोलाएको हो । समितिले निगमलाई नियमन गर्न र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यकताअनुरुप बेलाबखत विभिन्नखाले निर्देशन दिँदै आएको छ । यसअघि समितिले इन्धन भण्डारणका लागि सकेसम्म सार्वजनिक र सरकारी जग्गाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएकामा समितिको निर्देशनअनुरुपका जग्गाप्राप्ति नभएको जनाउँदै बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गरिसकेको जनाउँदै निगमले चितवन र भैरहवामा पनि जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जनाएको छ । समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यले जग्गा खरिदप्रति पारदर्शीताको प्रश्न उठाउँदै चलनचल्तीकोभन्दा किन बढी मूल्य हाल्ने अवस्था आयो भनी जिज्ञासा राखेका थिए । बैठकमा जग्गा खरिदका विषयमा उठेको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्न छानबिनको आवश्यकता आैल्याउँदै सदस्यले अधिकार, नियम, विधि र प्रक्रिया देखाएर नैतिकता र कर्तव्यको पाटोलाई नभुल्न निगमका पदाधिकारीलाई चेतावनी दिए । उनीहरुले व्यावहारिकता र पारदर्शीताको पाटोलाई किन हेरिएन भनी रोष प्रकट गरे । खरिद गरिएका जग्गाहरुको संसदीय टोलीलाई स्थलगत अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिँदै समितिले बैठकमा प्रस्तुत गरिएअनुसारकै काम गर्न निगमका पदाधिकारीलाई सुझाव दिएको छ । यसअघि बैठकमा निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव प्रेमकुमार राई, आयोगका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बुढाथोकी र इन्जिनियर सुशील भट्टराईले इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा ध्यान दिनुपर्ने वातावरणीय र यातायात लगायतको पाटोबारे समितिलाई जानकारी गराए । रासस
नेपाली जुत्ता घरमा समर सेल मेला सुरु, ३०० देखि ५००० सम्मका १० ब्राण्ड छान्न सकिने
काठमाडौं । नेपाली जुत्ता घरको आयोजनामा समर सेल मेला २०७४ शुरु भएको छ । बुधबार मेलाको समुद्घाटन नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले गरेका छन् । उक्त मेलाको उद्घाटन गर्दै ढकालले निजी क्षेत्रमा भएका विविध समस्याका वावजुद पनि कम्पनीहरु एकै ठाउँमा एकै प्रकृतिका ब्राण्डहरु मिलेर नेपाली जुत्ताको प्रवर्दनमा टेवा पु¥याउनु महत्वपूर्ण काम भएको बताए । नेपाली जत्ता घरले गमी यामलाई लक्षित गरि समरसेल मेला २०७४ श्रावण ४ गतेवाट सुरु गरेको छ । नयाँ डिजाईन एवं मोडलका जुत्ताहरु नेपाली जुत्ता घरको विभिन्न सोरुमहरुमा उपलब्ध गराइएको छ । यी जुत्ताहरुमा खुद्रा बिक्री मुल्यमा ७० प्रतिशतसम्म छुट उपलब्ध गराइएको कम्पनीले जनाएको छ । मेलामा रु. ३०० देखि रु. ५ हजारसम्मका जुत्ता तथा चप्पल बिक्री वितरणका लागि राखिएका छन् । उद्घाटन समारोहमा नेपाली जुत्ता बजारमा विविध समस्या रहेको र ती समस्याका बाबजुद पनि निजी स्तरमा संचालित नेपाली जुत्ता घरका अन्य प्रतिस्पर्धीहरुको लागि पनि नमुना रहेको नेपाली जुत्ता घरका अध्यक्ष रामकृष्ण प्रसाईले बताए । उद्घाटन समारोहमा हस्तकला महासंघका उपाध्यक्ष होमनाथ उपाध्याय, बु.न.पा. १०का वडा अध्यक्ष नवराज भट्टराई, जुत्ता घरका संचालक कृष्ण कुमार फ्ुयाँल, नवराज गौतम, ज्ञानेन्द्र दाहालको उपस्थिति रहेको थियो । नेपाली जुत्ता घरमा आवद्ध कम्पनीको उत्पादनको गुणस्तर तथा विश्वसनीयताले गर्दा यसअघिको समर सेल मेलाको अपार सफलताले गर्दा पनि यो मेला गर्नु परेको आयोजक सस्ंथाका संचालक कृष्ण कुमार फ्ुयाँलले बताए । नेपाली जुत्ता उद्योगहरुबाट उत्पादीत गुणस्तरीय जुत्ता चप्पलहरु बार्षिक रुपमा निश्चित समयको लागी बिशेष छुट र सहुलियत सहित आश्चर्यजनक प्रतिस्पर्धी मुल्यमा बिक्री बितरण गरि नेपाली जुत्ता चप्पलहरुको प्रत्यक्ष प्रयोगकर्ता बढाउनु यस मेलाको प्रमुख उद्धेश्य रहेको संचालक ज्ञानेन्द्र दाहालले बताए । मेलामा शिखर शुज, वि.एफ डिएर हिल शुज, टम टेलर, सफ्ट टच, क्रस रोड, स्काई शुज, शु ल्यान्ड, इजि शुज, लेदर विङ्गस्, कोसेलि, टाकुरा जस्ता चर्चित नेपाली ब्राण्डका आकर्षक एवं गुणस्तरिय अफिसियल जुत्ता, क्याजुअल जुत्ता, स्पोर्टस जुत्ता, बुटहरु, स्कुल तथा कलेजका युनिफर्म जुत्ताका साथै जेन्टस तथा लेडिज स्याण्डलहरु यस एक्स्पोमा उपलब्ध छन् । नेपाली जुत्ता घर विभिन्न प्रतिस्पर्धी ब्राण्डहरुको आफ्नै सक्रियतामा करिब पाँच वर्षअघि स्थापना भएको हो । नेपाली जुत्ता घरको हाल उपत्यकाका जमल, कुमारीपाटी, महाराजगञ्ज, बालाजु, बागबजारमा यसका शाखाहरु रहेका छन् ।
मेयरले आफूखुशी फ्लार्ई ओभर र मोनोरेल बनाउँन नपाउने, सहरी विकास मन्त्रालयले लगाउदै छ अंकुश
काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयरले फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउने घोषण गरिरहँदा सहरी विकास मन्त्रालयले भने जनिप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउने गरी कानुन बनाउँदै छ । सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सहरी विकास अयोजनाका सहसचिव शम्भु केसीका अनुसार कुनै पनि महानगरपालिकाले अर्को महानगरमा समन्वय गरेर मात्रै विकास निर्माणको काम गर्नुपर्छ । आफूखुशी फ्लाई ओभर र मोनोरेल बनाउँन पाइदैन । ‘जथाभावी बनाइने यस्तो पूर्वाधारको अर्थ नहुन सक्छ भनेर हामीले एकीकृत सहरी विकास योजना अगाडि सारेका छौ’, उनले भने । यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले नयाँ सहरी विकास ऐन बनाउँने गृहकार्य गरिरहेको पनि केसीले विकास न्युजसँगको भेटमा जानकारी दिए । उनका अनुसार देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा अधिकार त गएको छ तर त्यो अधिकारलाई सरकारी निकाय वा प्रदेश र संघसँग समन्वय अनिवार्य छ । विना समन्वय काम गर्दा त्यो योजना नै बेकामे हुने भएकोले पनि समन्वय गराउन नयाँ कानून आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ । केसीका अनुसार सहरी विकास सबै ठाँउमा समान रुपले हुनुपर्छ । एउटा सहरले विकास निर्माण गर्ने र त्यसको समन्वय अर्कोसँग भएन भने त्यो योजनाको के काम ? उनले भने । ललितपुर महानगरपालिकाले कुपन्डोलदेखी पुल्चोकसम्म फ्लाई ओभर बनाउँने घोषणा गरिसकेको छ । काठमाडौं महानगरले मोनोरेल बनाउँने योजना अगाडि सारेको छ । एउटा महानगरले अर्कोमा सम्वयन नगरी यस्तो काम हुनु भनेको आधार योजना मात्रै हो । ललितपुरले बनाउँने कुपन्डोलसम्म बनाउने फ्लाइओभर काठमाडौं थापाथली, त्रिपुरेश्वर हुँदै कलंकी नजोडिने हो भने त्यसको कुनै अर्थ नहुने भएकोले पनि एउटाले गर्ने विकास निर्माणको अर्को निकायसँग समन्वय आवश्यक भएको पनि केसीको बुझाइ छ । सहरी पूर्वाधार विकासको काम गर्न पनि संघीयता आएपछि नयाँ कानून आवश्यक भएको बुझाइ केसीको छ । उनका अनुसार नयाँ कानून ल्याएर व्यवस्थित गर्ने हो, जसका कारण सहरी पूर्वाधार र विकास दीर्घकालिन होस् भन्ने चाहना सरकारको भएको तर्क पनि केसीको छ । उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई घर भत्काउन रोकिने उपत्यका विकास प्राधिकरणको काम पनि घर भत्काउने नभएर नियमन र निर्देशन दिने मात्रै भएको बुझाइ केसीको छ । बानेश्वरमा बीआईसीसी पछाडिको पञ्चकुमारी मार्गमा रहेको दुइ तले केसीको आफ्नै घर बाटो विस्तारका क्रममा भत्कने भएपछि केसी उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई पनि अंकुश लगाउने तयारीमा रहेका छन् । नयाँ सहरी विकास ऐनले हालको नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास ऐन २०४५ लाई विस्थापन गर्ने भएको छ । एकीकृत सहरी विकास गर्नेपर्ने भएकोले पनि सरकारले नयाँ ऐनमार्फत सहरी विकास गराउँन आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको जानकारी पनि केसीले दिए ।
एनआइसी एसीयाले कमायो करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ, एक वर्षमा ३७ प्रतिशतले नाफा बढायो
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४६ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गर्न सफल भएको छ । यो बैंकले गरको नाफा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३७ दशमलव ७५ प्रतिशतले बढी हो । यो बैंकले गत वर्ष १ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै यस्तो नाफा गरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा बैंकको नाफा ४० करोड रुपैयाँले बढी हो । बैंकले असार मसान्तसम्ममा संचित कोषमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको छ । यो बैंकको असार मसान्तसम्मको सेयर पुँजी ६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ छ । बैंकले असार मसान्तसम्ममा निक्षेप ८६ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ भने ७१ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यसले करिब ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । बैंकको खराब कर्जा अनुपात शून्य दशमलव ३६ प्रतिशत रेको छ । बैकको प्रति सेयर आम्दानी २२ रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको सीडी रेसियो ७६ दशमवल ३४ प्रतिशत रहेको छ ।
फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको ११ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा
काठमाडौं । फर्स्ट माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको ११ हजार कित्ता सर्वसाधारणतर्फको सेयर लिलामीमा राखिएको छ । यो बैंकले गत बैशाख २८ देखि जेठ ३१ सम्म खुला गरेको हकप्रदमा आवेदन नै नपरेको उक्त सेयर बोलकबोलबाट विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले ११ हजार ६२६ कित्ता सेयर न्युनतम १ सय रुपैयाँ कबोल गरेर गोप्य शिलवबन्दी मार्फत आवदेन दिन आग्रह गरेको छ । बैंकले सेयर आवेदनका लागि यही साउन १५ देखि २२ गतेसम्मको सयय दिएको उल्लेख छ । यसको विक्री प्रवन्धक ग्लोवल आइएमई हो ।
मतदाता शिक्षामा ७५ करोड स्वाहा, गाँउमा भन्दा सहरमा मत बदर बढी
काठमाडौं । स्थानीय तह दोस्रो चुनाव भएको तीन साता हुनलाग्दा पनि निर्वाचन अयोगनले कति मत बदर भयो भनेर सार्वजनिक गर्न आलटाल गर्दे आएको छ । मतदाता शिक्षामा करौडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि बदर मतको परिणाम उच्च उच्च रहेका करण आयोग मौन बसेको छ । निर्वाचन अधिकारीका अनुसार पहिलो चरणमा जस्तै दोस्रो चुनावमा पनि बदर मतको संखया उच्च छ । विराटनगर महानागरिपालिकामा २१ प्रतिशत मत बदर भएको छ । ,८० हजार ४ सय ७७ मत खसेको विराटनगरमा ६१ हजार २ सय ७० मत मात्रै सदर भयो । स्थानीय चुनावमा सबैभन्दा बढी मत बदर गाउँमा भन्दा नगरक्षेत्रमै भएको छ । मतदाता शिक्षामा खटिएका प्रशिक्षक सिकाउन जाँदा सहरका मासिनसले सबै कुरा जानेजस्तो गर्ने र गाउँकाले जिज्ञासा राख्ने गरेकोले पनि गाँउमा भन्दा सहरमा मत बदर धेरै भएको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट।
लेनदेन नमिल्दा एक खर्बका चेक साटिएन, ८ खर्बको चेकमध्ये ७ खर्बको मात्रै साटियो
काठमाडौं । सरकारी कर्मचारी र सेवा प्रदायकबीच ‘लेनदेन’ मिलाउन असारमा काटिएका १ खर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक आर्थिक बर्ष सकिदा पनि साटन बाँकी रहेको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा कुल ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चेक काटिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले ७ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँको मात्रै भुक्तानी भएको छ । यो तथ्यांकका आधारमा १ खर्ब २ अर्ब बराबरको चेक सम्बन्धित कार्यालयमै रहेको देखिन्छ । यस्तो चेक ठेकेदार वा अन्य सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी गरिहाल्नुपर्ने भए पनि चलखेलका लागि सरकारी कार्यालयले आफैंसँग राखेका हुन् । ‘यसमध्ये अधिकांश रकम सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल वा इन्जिनियरले अतिरिक्त लाभ लिएर मात्रै ठेकेदार वा सेवा प्रदायकलाई दिन्छन्,’ पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, ‘यसमा अधिकांश रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी दिन बाँकी हुन्छ र चेक सम्बन्धित कार्यालयको घर्रामा हुन्छ । सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख, लेखापाल, इन्जिनियरलाई अतिरिक्त लाभ दिएपछि मात्रै भुक्तानी हुनेछ ।’ यो भ्रष्टाचारको अर्को रूप रहेको उनले बताए । सरकारी काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले विवरणहरूसहित चेक काट्नका लागि जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ९कोलेनिका० मा पठाउँछ । उक्त विवरणको आधारमा कोलेनिकाले चेक काटी सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछ । तर, लेनदेनका लागि सम्बन्धित कार्यालयले कोलेनिकाबाट चेक काटे पनि आफ्नै घर्रामा राखेका हुन्छन् । चेक थन्काएर अतिरिक्त रकम माग गर्ने भयावह अवस्था बढेकाले २०५७ देखि सरकारी चेक एक महिनाभित्र साटिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पूर्व अर्थ सचिव खनालले बताए । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
कमजोर हुँदै यूटीएल, तीन महिनामा १३ अर्बको भार थाम्न नसके लाइसेन्स नै खारेज
काठमााडौं । डेढ दशकअघि नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमति लिएको भारतीय लगानीको युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले तीन महिनाभित्र १३ अर्ब कर रुपैयाँ नतिरे उसको लाइसेन्स नै रद्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारले ०५८ सालमा नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी कम्पनी बनाउने गरी अनुमति दिएको भए पनि यूटीएलले अझैसम्म फ्रिक्वेन्सी र लाइसेन्स मात्रै ओगटेको छ । असोज मसान्तमा यूटीएलको लाइसेन्सको म्याद सकिँदै छ । हरेक ५र५ वर्षमा गर्नुपर्ने लाइसेन्स नवीकरणका लागि यसले असोज मसान्तभित्र १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यूटीएलले प्राधिकरणबाट गत वर्ष भदौ २० मा युनिफाइड लाइसेन्स लिँदा एक पटक पाँच करोड र अर्कोपटक ३५ करोड गरी ४० करोड रुपैयाँ लाइसेन्स शुल्कबापत बुझाएको छ । असोजअघि नै १३ अर्ब रुपैयाँ तिरेर नवीकरण नगरे यसको लाइसेन्स नै खारेज हुनेछ । यूटीएलको ८० प्रतिशत लगानी भारतीयको हो । यो कम्पनीमा महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेडको २६ दशमलव ६८ प्रतिशत, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया तथा टाटा कम्युनिकेसनको २६ दशमलव ६६ प्रतिशतको समान सेयर र नेपाली कम्पनी नेपाल भेन्चर्स प्रालिको २० प्रतिशत सेयर लगानी छ । सुविधा लिएको लियै यो कम्पनीलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै विभिन्न समयमा सरकारले सेवा र सुविधा दिइरहेको छ । सरकारले जति सेवा दिए पनि यसले कामै गर्न नचाहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भेषराज कँडेलले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार यूटीएल रणनीतिक उद्देश्यका लागि मात्रै नेपाल आएको हो । यसले सेवा विस्तार गरेर होइन, लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी ओगटेर मात्रै लाभ खोजिरहेको छ । नियमित किस्ताको २० करोड पनि तिरेन यूटीएलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी शुल्कबापत वार्षिक २० करोड रुपैयाँ बुझाउँदै आएको भए पनि असार मसान्तभित्रै बुझाउनुपर्ने यो शुल्क पनि तिरेको छैन । चौथो किस्तासम्म नियमित शुल्क तिरेको यूटीएलले पाँचौं किस्ता तिर्ने समय भने गुजारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । घाटाको व्यापार किन ? यूटीएल सञ्चालनको १५ वर्ष पुगिसकेको भए पनि बर्सेनि घाटामै व्यापार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले वार्षिक ७३ करोड रुपैयाँ घाटा सहँदै आएको छ । कम्पनी घाटाकै कारण यसले दूरसञ्चार सेवाको एकीकृत अनुमतिपत्र ९युनिफाइड लाइसेन्स० लिए पनि अहिलेसम्म सेवा सञ्चालनको कुनै सुनिश्चित आधार तय गर्न सकेको छैन । फ्रिक्वेन्सी मात्रै ओगट्यो यूटीएललाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले नौ सय र १८ सय मेगाहर्जमा सेवा सञ्चालन गर्न दुईवटा फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यसलाई नौ सयमा पाँच मेगाहर्ज र १८ सयमा १२ मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ । यही फ्रिक्वेन्सीमा यो कम्पनीले फोरजी सेवाको अनुमति मागेको छ । थप फ्रिक्वेन्सी माग गरे पनि प्राधिकरणले यसको सन्तोषजनक सेवा नभएको उल्लेख गर्दै अतिरिक्त फ्रिक्वेन्सी दिएको छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
