ग्लोबल आईएमई बैंक र लाइफ इन्सुरेन्सबीच बैंक्यास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंक लि. र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालबीच बैंक्यास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा ग्लोबल आईएमई बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जनकशर्मा पौड्याल र लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अभिजितघोष दस्तिदारले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता पछि ग्लोबल आईएमई बैंकका सम्पूर्ण शाखाहरु मार्फत लाइफ इन्सुरेन्स कर्पोरेसन नेपालको जीवन बीमा बीमालेखहरु खरिद गर्नुका साथै जीवन बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरु प्राप्त गर्न सकिनेछ । हाल बैंकको १२२ वटा शाखाहरु, १४ वटा राजश्व संकलन काउण्टर, १२८ एटिएम, ४ वटा एक्सटेन्सन काउण्टर तथा ७९ शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवा रहेका छन् ।
९ प्रतिशत ब्याज दिने गरी २ अर्बको नागरिक वचतपत्र आउदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दिने २ अर्ब रुपैयाँको नागरिक वचतपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले ५ वर्षका लागि वचतपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो । वचतपत्र नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउने छन् । वचतपत्रको ब्याज प्रत्येक ६/६ महिनामा भुक्तानी हुने छ । बचतपत्र धितो राखी यस बैंक बाहेक अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिन/दिन सकिने छ । वचतपत्र आउदो जेठ २ गतेदेखि जेठ २२ गतेसम्म बिक्री खुला हुने छ । २०८० जेठ २८ गते साँवा फिर्ता हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये वचतपत्र बिक्री गरेर ६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
सुशासन लागू भएपछि एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष परिवर्तन, श्रेष्ठद्धारा बीमा समितिमा पदभार ग्रहण
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका अध्यक्ष दिपककुमार श्रेष्ठले मंगलबार बीमा समिति अध्यक्षसँग पदभार ग्रहण गरेका छन् । कम्पनीका अध्यक्ष श्रेष्ठले समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीबी चापागाईंसमक्ष पद तथा गाेपनियताकाे शपथ ग्रहण गरेका हुन् । समितिका अध्यक्ष चापागाँर्इले बीमककाे संस्थागत सुशासन निर्देशिका जारी भएपछि पहिलो पटक यस कम्पनीका अक्ष्यक्ष श्रेष्ठलाई शपथ गराएका हुन् । आइतबार जारी बीमककाे संस्थागत सुशासन निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीका अध्यक्षले बीमा समितिका अध्यक्ष समक्ष पदभार ग्रहण गर्नुपर्छ । संस्थागत सुशासन लागू भएपछि एशियन लाइफ इन्स्याेरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष बिजय सराबगीले राजीनामा गरेका छन् । निर्देशिकामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति बीमा कम्पनीको अध्यक्ष तथा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि सराबगीले यस कम्पनी छाडेका हुन् । सराबगी वीरगञ्ज नगरपालिकाको मेयर हुन् । सराबगीकाे राजीनामा पछि सञ्चालक समितिले रिक्त अध्यक्ष पदमा श्रेष्ठ चुनेकाे हाे । श्रेष्ठ विगत ५ वर्षदेखि यस कम्पनीमा सञ्चालक थिए । सपथ ग्रहण कार्यक्रममा बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेल, नियमन विभाग प्रमुख साम्बराज लामिछाने, एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सका सञ्चालक दिनेशलाल श्रेष्ठ, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश श्रेष्ठ लगायतको उपस्थिति थियो ।
लालबाबु पण्डित भन्छन-मोदीसँग सिमा विवाद र १९५० को सन्धिबारे छलफल हुन्छ
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणमा सिमा विवाद र सन १९५० को सन्धिका बारेमा छलफल हुने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले भ्रमणको दौरान नेपाल र भारतबीच रहेको १९५० को सन्धि र सिमा विवादबारेपनि छलफल हुन सक्ने बताएका हुन् । मोदीको भ्रमणपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध उच्च स्तरमा पुग्ने बताउँदै पण्डितले भने, ‘सकारात्मक भविष्यको लागि सकारात्मक कुराहरु हुन्छन्, विगतमा भएका सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी जोड दिन्छौ ।’ भ्रमणका दौरान राष्ट्रिय हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर द्धिपक्षीय हितका विषयमा कुराहरु हुने पनि उनले जनाए । मन्त्री पण्डितले मोदीको भ्रमणसँगै नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्ध थप प्रगाढ हुने स्पष्ट पारे । ‘नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धमा थप सकारात्मकताको सुरुवात हुन्छ’ उनले थपे,‘भारतका प्रधानमन्त्री आउनुभयो भन्दैमा हामी हरेक कुरा उहाँले गरिदिनुपर्छ भनेर ठूलो लिष्ट लिएर बस्दैनौं, र मलाई अहिलेसम्म त्यस्तो लिष्ट बनेको पनि थाहा छैन ।’
बामपन्थी उद्योगमन्त्री मातृका यादवको घोषणाः निजीकरणको च्याप्टर क्लोज
काठमाडौं । उद्योग मन्त्री मातृका यादवले निजीकरणको च्याप्टर क्लोज भएको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रालयमा पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्री यादवले निजीकरणले बजारमा अराजकता निम्त्याएको बताउँदै अब निजीकरण नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । उनले बजारमा सरकारले आदर्शको रुपमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा समेत राखे । जटिल परिस्थितीमा बजार नियमनका लागि सरकार तयार रहनुपर्ने र त्यसका लागि केहि उद्योग तथा संस्थानहरु सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । पछिल्लो समय केही सरकारी उद्योगहरु निजीकरण गरिने आशंका भइरहँदा उद्योग मन्त्री यादवले स्पष्ट रुपमा सरकारी उद्योग निजीकरण नहुने बताएको हुन् । उनले लुम्बिनी चिनी मिल निजीकरण गरिने हल्ला आइरहेको छ नि भन्ने गरिएको पत्रकारहरुको प्रश्नको उत्तर दिदै उनले भने, ‘हिजो निजीकरण भयो त्यो छुट्टै कुरो हो, अब हामी निजीकरणको पक्षमा छैनौं,’ उनले थापे ‘विकल्प दिन सक्छौं तर उद्योग बेच्दैनौं । म रहुन्जेलसम्म म निजी क्षेत्रको नाममा उद्योगहरु बेच्दिन ।’ उनको अनुसार निजीकरण गर्नु भनेको उद्योग सञ्चालनमा नाएको हुनु हो । निजीकरणको नाममा कमिसन खाने प्रबृत्ति छ । अब त्यस्तो हुन नदिने उनले जानकारी दिए । त्यस्तै उनले सरकारले पहिलो फेजमा कपडा, चिनी, गोरखकाली टायर, जुट लगायत उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहको बताए । ‘त्यसको लागि विदेशी लगानी सम्बन्धमा छलफल भइरहको छ,’ उनले भने । साथै स्थानिय जनप्रतिनिधिहरुसंग पनि उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । अब पीपीपीपी मोडल अर्थात सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी मोडलमा मजदुरहरुलाई समेत समावेश गरेर उद्योगहरु सञ्चालन गरिने तयारी रहेको बताए । उनकोअनुसार उद्योगहरु सञ्चालनको लागि समस्या अर्थमन्त्रालयमा छैन । आफ्नै मन्त्रालयमा छ । ती अबरोधलाई पनि हटाउदै जाने उनले प्रतिबद्धता गरे ।
सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंकबीच बैंक्यास्योरेन्स सम्झौता
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स र माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडबीच बैक्यास्योरेन्स सम्झौता भएको छ । कम्पनीका नायव महाप्रवन्धक केशबराज केसी तथा बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अर्जुन थापाले उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त सम्झौताअनुसार ग्राहकहरुले माछापुच्छ्रे बैंकका सम्पुर्ण शाखाहरुबाट सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सको उत्कृष्ट जीवन बीमा सेवा उपभोग गर्न सक्ने छन् ।
अब थोरै भाडा लिने यातायात कम्पनीलाई मात्रै रुट परमिट, टेण्डरमा भिड्नुपर्ने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले कम भाडादर लिने यातायात कम्पनीलाई रुट इजाजत दिने भएको छ । विभागले कम्पनीहरुबिच प्रतिस्पर्धा गराई रुट इजाजतपत्र दिन लागेको हो । अब रुट परमिटको इजाजत पत्र लिनका लागि कम्पनीले टेण्डर प्रक्रियामा जानु पर्ने यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । “२ महिनाभित्रमा रुट परमिटलाई टेण्डर प्रक्रियामा ल्याउने तयारीमा छौं, जुन कम्पनीले बढि सेवा सुविधा सहित कम भाडादरमा यातायात सेवा दिन सक्छ उसैले रुट इजाजत प्राप्त गर्छ,” निर्देशक अर्यालले विकासन्युजसँग भने । सरकारले निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गरेर सवारी सञ्चालनको तयारी थालेको हो । रुट अध्ययनको प्रतिवेदन आएपछि विभागले प्रतिस्पर्धाबाट सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिले कम्पनीकाे रूपमा दर्ता हुन १३१ भन्दा बढी व्यवसायीहरू अाइसकेका छन् । विभागले पहिलो चरणमा मध्यपश्चिम र सुदुरपश्चिमको रुटको अध्ययन लाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । रुटमा यात्रुको संख्या र यातायात सञ्चालन गर्ने कम्पनीको विवरण भैसकेको छ । देशैभरी रुट अध्ययन सुरु साबिकको १४ अञ्चलमा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यलयले रुटको अध्ययन गरिरहेको छ । रुट अध्ययनमा सडकको अवस्था, यात्रुको चाप, कति संख्यामा सवारी आवश्यक लगायतलाई आधारमा मानिनेछ । सबै रुटको अध्ययन सकिएपछि इजाजतका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । यस्तो हुनेछ टेण्डर प्रक्रिया विभागले रुट इजाजत वितरणको लागि बोलपत्र आह्वान गर्नेछ । रुट इजाजत लिनको लागि कम्पनीले आफ्नो सवारीको सेवा सुविधा र भाडादर खुलाउनु पर्नेछ । विभागले आवेदन परेको कम्पनीमध्ये कुन कम्पनीले बढी सेवा सुविधा सहित कम मूल्यमा सेवा प्रदान गर्न सक्छ सोहि कम्पनीलाई रुट इजाजत दिनेछ । एउटा रुटमा एक भन्दा बढी कम्पनीले कम्पनीले इजाजत पाउन सक्छ । समय अनुसार फरक भाडादर विभागले समय अनुसार भाडादर फरक हुने जनाएको छ । रुट अध्ययनमा मानिसको चाप कम हुने समयमा बढी भाडादर हुन सक्नेछ । त्यसैगरी राती ८ बजेपछिको भाडादर समेत बढी हुन सक्नेछ । विभागले तोकेको भाडादरमा नै कम्पनीले सवारी सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । विभागमा ३० लाख ५३ हजार सवारीसाधन दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये २४ लाख ६ हजार मोटरसाइकल, ४८ हजार ४५८ ठुलाबस, २४ हजार ८७२ मिनीबस, ८३ हजार ७१० ट्रक, कार र जीपको संख्या २ लाख ७० हजार ६६५, पिकअप ५१ हजार ९०, माइक्रोबस ६ हजार ६५७, ट्याम्पु ३९ हजार ५७५ रहेका छन् । ट्याक्टर र पावर टेल १ लाख ८५६ रहेको विभागले जनाएको छ ।
२९ हजार भूपु गोर्खा सैनिकको मासिक पेन्सन १ अर्ब २४ लाख, सुविधा वृद्धिका लागि सुझाव पेस
काठमाडौँ । भुतपुर्व ब्रिटिस नेपाली सैनिकले बेलायती सैनिक सरह सेवा सुविधाको माग गरेका छन् । गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सघर्ष समितीले समान सेवा सुविधाको लागि नेपाल सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । संयुक्त समितीले पत्रकार सम्मेलन गर्दै ११ बुँदे मागको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बेलायत सरकारले गोर्खा सैनिकको माग पुरा गर्न नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न तयार रहेको समितीको संयोजक कृष्णबहादुर राईले बताए । ११ वटा बुँदामा भुपू गोर्खा सैनिकको सेवा सुविधाको मागसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नै तलब प्राप्त गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । हाल २९ हजार भुपु गोर्खा सैनिकबाट मासिक वार्षिक १४ अर्ब २८ करोड रहेको छ भने वार्षिक १४ अर्ब २८ करोड रहेको छ ।।
