कोसीमा अर्को ब्यारेज बन्ने, बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सकिने
काठमाडौं । दोस्रो ठूलो नदी कोसीको सतह खिइँदै गएर सिँचाइ प्रणाली मृतप्रायः भएपछि बाह्रै महिना किसानका खेतमा पानी पुर्याउन सरकारले कोसीमा ब्यारेज निर्माण गर्ने भएको छ। यसका लागि परामर्शदाता नियुक्त गरी एक वर्षभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्न सिँचाइ विभागले प्रक्रिया पूरा गरेको छ। सुनसरीको बराह क्षेत्रभन्दा तल चतरामा ब्यारेज निर्माण भएमा सुनसरी(मोरङ सिँचाइ प्रणालीको ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रमा वर्षभरि पानी पुग्ने र उदयपुर, सप्तरी र सिरहा गरी थप एक लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने सिँचाइ सचिव रामानन्दप्रसाद यादवले बताए। ‘अहिले कोसीको सतह (रिभर बेड) घट्दै र मुहान सर्दैसर्दै गइरहेको छ, जसबाट ४२ वर्षअघि निर्मित सुनसरी मोरङ सिँचाइ प्रणालीलाई पानी पुग्दैन,’ यादवले आइतबारभने, ‘नहरमा पानी प्रवाहित गराउने यो मात्र विकल्प देखियो।’ सचिव यादवका अनुसार कोसीको सतह माथि उठाउन विभागले तीन ठाउँमा स्पर (बगेको पानीको गति रोक्ने संरचना) बनाएर पानी डाइभर्ट गरिसक्दा पनि समस्या थप जटिल हुँदै गएको छ। राज्यले अर्बौ रुपैयाँ खर्चेर तयार गरेको सिँचाइ प्रणालीमा पानी चालु गर्न कोसीमा सिँचाइ ब्यारेज मात्र विकल्प देखिएको सचिव यादवले जानकारी दिए। ‘चालु आर्थिक वर्षभित्र उक्त संरचना निर्माणसम्बन्धी डीपीआर तयार गरी स्वदेशी लगानीमा ब्यारेज निर्माणका लागि मन्त्रालय लागिपरेको छ,’ यादवको भनाइ थियो। ब्यारेज निर्माणसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन र इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न हाइड्रोकन्सल्ट इटेको टीएमएस (संयुक्त उपक्रम) छनोट भएको आयोजना प्रमुख कुञ्जनभक्त श्रेष्ठले जानकारी दिए। ‘परामर्शदाता छनोट गरी भोलि (सोमबार) सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै छौं,’ श्रेष्ठले भने। सचिव यादवका अनुसार भारतले भोलि कोसी उच्च बाँध बनायो भने पनि विभागले निर्माण गर्न लागेको उक्त ब्यारेजले सहायक बाँध (रिरेगुलेटिङ ड्याम) को काम गर्नेछ। ‘उच्च बाँध बन्नेरनबन्ने टुंगो छैन तर कदाचित् बनेमा त्यसले हाम्रो संरचनालाई असर गर्नेछैन,’ यादवले भने, ‘फेरि हामीले कोसीमा संरचना बनाउन र यसको पानी उपयोगमा कोसी सम्झौताले बाधा उत्पन्न गरेको छैन।’ विभागको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार ब्यारेज निर्माण गर्न करिब २० अर्ब रुपैयाँ (बढीमा) खर्च लाग्छ। सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएर कृषिमा हुने उत्पादकत्व वृद्धि र त्यसले अर्थतन्त्रमा गर्ने मूल्य अभिवृद्धिले गरेको लगानी १० वर्षमा उठ्ने विभागको अनुमान छ। सन् १९७५ मा भारतले कोसी नदीको पानी उपयो गर्न सुनसरी(मोरङ सिँचाइ आयोजनाको मुख्य नहर बनाएको थियो। सन् १९५४ मा नेपाल र भारतबीच कोसी सम्झौता भएपछि नेपालमा विवाद र आलोचना सुरु भएको थियो। सम्झौतामा उल्लेख नभए पनि भारतले नेपालमा उठेको विवाद मत्थर गर्न उसको अनुदानमा सुनसरी(मोरङ सिँचाइका मुख्य संरचना बनाएको हो। मुख्य नहर, शाखा नहर भारतीय अनुदानमा निर्माण भएपछि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको २ अर्ब रुपैयाँको ऋण सहयोगमा अन्य संरचना र कमान्ड क्षेत्र विकास गरेको हो। सन् २००२ मा विश्व बैंकले सुनसरी(मोरङबाट हात झिकेपछि सरकारले हरेक वर्ष औसतमा २५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ। सचिव यादवका अनुसार यति ठूलो संरचना भएर पनि सिँचाइको मुहानमै समस्या आएका कारण वर्षभरि सिँचाइ सुविधा भने ३० प्रतिशत मात्र छ। हिउँदयाममा सुनसरी(मोरङ प्रणालीमा ६० प्रतिशत र वर्षायाममा ८० प्रतिशत मात्र पानी प्रवाह हुने गरेको छ। ‘समग्रमा देशका सिँचाइ प्रणालीमै वर्षभरि एकतिहाइ मात्र सिञ्चित हुने गर्छन्,’ यादवले भने। सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक एवं हाल जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेलबासेका अनुसार कोसी नदीको सतह घटेका कारण सुनसरी(मोरङ सिँचाइ प्रणालीको मुख्य नहरमा करिब ६ क्युमेक पानी (प्रतिसेकेन्ड ६ हजार लिटर)मात्र प्रवाह हुन सक्छ। जबकि यो प्रणालीको डिजाइन प्रतिसेकेन्ड ६० हजार लिटर बग्ने गरी गरिएको छ। ‘हिउँदयाममा औसत खेतीका लागि मुख्य नहरमा कम्तीमा पनि २५.३० क्युमेक पानी आवश्यक पर्छ,’ कोसीमा ब्यारेज निर्माणको अवधारणा तयार गरेका बेलबासेले बताए। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मौद्रिक नीतिमा जलविद्युत्, कृषि र पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकता
काठमाडौं। जलविद्युत् कृषि, पर्यटन, निर्यातजन्य उद्योग, औषधि उत्पादन, सिमेन्ट र गार्र्मेन्ट क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले पनि विशेष प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेको छ । मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका ती क्षेत्रलाई आज सार्वजनिक गरिएको नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गर्दै वित्तीय संस्थाले लगानीमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले कृषिमा १० प्रतशित, जलविद्युत्मा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरी आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा २०७५ साल असारसम्म अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, सरकारले आगामी आवका लागि प्रक्षेपण गरेको ७।२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ । यस्तै, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि आवश्यक सीमा तय गर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा कायम राख्न र आउने उतारचढावलाई न्यून गर्र्नेतर्फ नीति केन्द्रित रहेको छ । दुगर्ममा गए थप सुविधा राष्ट्र बैंकले आज सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्था दुगर्ममा गए थप सुविधा दिने उल्लेख गरेको छ । ‘क’ ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था विभिन्न प्रदेशमा रहेका विकट तथा दुगर्म जिल्लामा सेवा प्रवाहका लागि शाखा खोले एक करोड रुपैयाँ निब्र्याजी सापटी दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । भोजपुर, ओखलढुङ्गा, मनाङ, रुकुम, सल्यान, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, डोल्पा, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा र दार्चुलाका सदरमुकामभन्दा बाहिर शाखा खोलेमा निश्चित अवधिका लागि त्यसखालको सापटी दिने व्यवस्था गरिएको हो । यस्तै, लघुवित्त सेवाको पहुँच कम भएका २२ जिल्लामा ‘घ’ वर्गका वित्तीय संस्थाले सदरमुकाम बाहेकका स्थानमा शाखा खोले ४० लाख रुपैयासम्म निब्र्याजी सापटी प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ । रासस
क्लिन फिड लागू नगर्न अनुरोध
काठमाडौं । भारतीय प्रशारक फोरमले नेपालको लागि क्लिन फिड उपलब्ध गराउन नसकिने जानकारी गराएको छ । नेपालका लागी अलग्गै फिड तयार गरी प्रशारण गर्न सम्भव नै छैन र प्रशारण हुँदा पनि नेपाली उपभोक्ताले क्लिन फिडबाट प्रशारित च्यानलको शुल्क भुक्तान गर्न नसकिने फोरमले जनाएको छ । हाल सरकारले विज्ञापन रहित नीति, २०७३ को कार्यान्वयन गर्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । नेपालमा हाल प्रशारण भई आएका ९५ प्रतिशत विज्ञापन सहितका विदेशी च्यानलहरु छन् । ति च्यानलहरुको नेपालका लागी विज्ञापन रहित फिड छैन । विज्ञापन रहित नीति, २०७३ लागु गरिएमा नेपाली डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरु बन्द नै हुन्छन् भने सोबाट नेपाली टेलिभिजनहरु पनि बन्द हुन पुग्छन्, कारण हाल नेपाली टेलिभिजनहरुको प्रशारण डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनी मार्फत भइ आएको छ । यसरी विज्ञापन रहित नीति, २०७३ लागु गरीएमा यस क्षेत्रमा लगानी भएको अरबौ रुपैयाँको लगानी खेर जाने पनि स्पष्ट छ ।विज्ञापन रहित नीति, २०७३ लागु भएमा नेपाली डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरुका लागी बिक्रियोग्य बस्तु नभई व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने भएकाले सरकारले यही असार मसान्त भित्र विज्ञापन रहित नीति, २०७३ रद्द नगरेमा आगामी श्रावण १ गते देखि नेपाली डिटिएच कम्पनी तथा केबल कम्पनीहरुबाट प्रशारण भई आएका स-शुल्क, निशुल्क, स्वदेशी, विदेशी तथा स्थानिय केवल टिभी लगायत सम्पुर्ण टेलिभिजनहरु बन्द गर्न बाध्य हुनुपर्ने डिशहोमले बताएको छ । यसबाट सरोकारवाला, प्रशारक तथा उपभोक्तामा पर्न जाने असर तथा त्यसबाट उत्पन्न हुने बिषम परिस्थितीको जिम्मेवार समेत नेपाल सरकार नै हुने डिशहोमद्धारा जारी प्रेश विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
भृकुटिमण्डपमा भोलिदेखि दोस्रो राष्ट्रिय मह मेला शुरु, करिब २० वटा स्टल राखिने
काठमाडौ । कृषि विभाग अन्तर्गतको व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयको आयोजनामा आगामी असार १६ गतेदेखि राजधानीको भृकुटिमण्डपमा दोस्रो राष्ट्रिय मह मेला सञ्चालन हुने भएको छ । आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्देशनालयले आगामी असार २६ गतेदेखि २९ गतेसम्म मह मेला सञ्चालन गर्ने भएको छ । ‘आर्थिक समृद्धिका लागि व्यवसायिक मौरी पालन’ भन्ने मूल नाराका साथ व्यवसायिक मौरी पालनमा लागेका कृषकहरुलाई उत्साहित गर्न तथा नेपाली महको विकास एवं प्रवद्र्धन गर्न दोस्रो मह मेला आयोजना गर्न लागिएको व्यवसायिक कीट विकास निर्देशनालयका कार्यक्रम निर्देशक हरिहर अधिकारीले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कार्यक्रम निर्देशक अधिकारीले नेपाली महको प्रवद्र्धन गर्नका लागि बैशाखमा नै मह मेला आयोजना गर्ने भनिए पनि राष्ट्रिय राजनीति तथा स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण असारमा गर्न लागिएको जानकारी दिए । अधिकारीले पत्रकारहरु मार्फत सम्पूर्ण नागरिकहरुलाई मह बारे जानकारी लिन मह मेला अवलोकन गर्न आग्रह समेत समेत गरे । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मौरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष जगदिशभक्त श्रेष्ठले सर्वसाधारणमा मौरी र महबारे चेतना कमी रहेको बताए । मौरीले टोक्दा समेत एचआईभीको संक्रमण हट्ने भन्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले मौरी र महको धेरै महत्व रहेको बताए । ‘नेपालमा १० हजार मेट्रिकटनसम्म मह उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता भएकाले मह उत्पादन गरेर बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्नुपर्ने बताए । यसैगरी मौरि विज्ञ अनि रुद्रनाथ शुक्ललाले मौरीको महको स्टाण्डर्डको र गुणस्तरबारे जानकारी दिए । मौरीको मह सबै एकै किसिमको नहुने भन्दै मौरीको महबारे सबैले बुझ्नु आवश्यक रहेको शुक्लाले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै मौरी विज्ञ शुक्लाले जथाभावी बिक्रि वितरण गर्न राखिएको मह गुणस्तरहिन र मिसावट गरिएको हुने भन्दै त्यस्तो मह खरिद नगर्न आग्रह गरे । असार २६ गतेदेखि ४ दिनसम्म चल्ने मह मेलामा व्यवसायिक मौरीपालन, महको महत्व तथा फाइदाका बारेमा जानकारी गराईने आयोजकले जनाएको छ । त्यसबाहेक मेलामा विभिन्न क्षेत्रका कृषक एवं व्यवसायीहरुले उत्पादन गरेका महका स्वाद सेवन गर्नुका साथै सुलभ दरमा महको बिक्री वितरण हुन बताइएको छ । आयोजकका अनुसार प्रत्येक दिन बिहान १० बजेबाट साझ ५ बजेसम्म अवलोकन गर्न सकिने उक्त मेलामा करिब २० वटा स्टल रहने बताइएको छ ।
भिबोर सोसाइटीमा लुम्बिनी फाइनान्स गाभियो, लुम्बिनी विकास बैंकको नामबाट एकीकृत कारोबार शुरु
काठमाडौं । भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंक लि.मा लुम्बिनी फाइनान्स एण्ड लिजिङ्ग कम्पनी लि. गाभिएको छ । आइतबार उक्त फाइनान्स भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्टमा गाभिई लुम्बिनी विकास बैंक लि.को नामबाट एकिकृत कारोवार शुरु गरेको छ । दुई बैंक गाभिए पश्चात बनेको नयाँ विकास बैंकको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरंजीवि नेपालले आइतबार एक कार्यक्रम बीच गरेका हुन् । उक्त विकास बैंकको केन्द्रीय कार्यालय साविक भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रहेको स्थान डिल्लीबजारमा रहेको छ । विकास बैंकको संचालक समिति हाल ६ सदस्यको रहेको छ भने समितिको अध्यक्षमा सुशिल राज पराजुली रहेका छन् । यसैगरी बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी भिबोर सोसाइटी डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत झलक प्रसाद खनालले सम्हालेका छन् । गाभिए पश्चात बनेको बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ८८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । मर्ज सम्पन्न भएलगत्तै चुक्ता पूँजीको १० प्रतिशतका दरले हकप्रद शेयर जारी गरि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसारको चुक्ता पूँजी पुर्याइने छ । यसैगरी गाभिए पश्चात संस्थाको कुल निक्षेप १७ अर्ब, कर्जा १५ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । साथै, बैंकको ४९ वटा शाखा संजाल तथा १२ वटा आफ्नै एटिएमबाट २१ जिल्लामा बैंकिङ्ग सेवा सुविधा उपलव्ध हुनेछ । दुवै संस्था एक आपसमा गाभिए पश्चात थप सवल एवँ सुदृढ संस्थाको रुपमा वित्तीय बजारमा आएको लुम्बिनी विकास बैंकले ग्राहकहरुको सुबिधाको लागि आफ्नो शाखा सन्जाल प्रयोग गरि थप सरल, सुलभ तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न कटिवद्ध रहेको छ । देशभर छरिएर रहेको पूँजीलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगाई समग्र देशको आर्थिक प्रगतिको लागि योगदान पुर्याउदैं वित्तीय पहुँच नपुगेका ग्रामिण क्षेत्रमा थप शाखाहरु बिस्तार गर्ने नीति विकास बैंकको रहेको छ ।
ऋणिलाई रूवायो मौद्रिक नीतिले, निक्षेप र कर्जाको व्याज अझै बढ्ने अनुमान
काठमाडौं । ‘मौद्रिक नीति निकै निराशा जनक छ । एक वर्षमा कर्जाको व्याजदर १०० प्रतिशतले बढिसक्यो । यति ठूलो समस्यालाई समाधान गर्न मौद्रिक नीतिमा कुनै नयाँ नीति आएन’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले मौद्रिक नीति सुनेपछि सञ्चारकर्मीसँग व्यक्त गर्दै भने–‘मलाई लाग्छ आज राती धेरै उद्योगी व्यवसायीलाई निद्रा लाग्दैन ।’ ‘एक वर्षअघि ६/७ प्रतिशतमा लिएको कर्जाको व्याज अहिले १३/१४ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ कर्जा लिन गयो भने बैंकले १५÷१६ प्रतिशत भन्छन्’ गोल्छाले भने–‘यो अवस्थामा कसैले पनि बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी विस्तार गर्न सक्दैनन् । निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार गर्न नसक्दा आगामी आर्थिक वर्ष ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य पनि पुरा हुन सक्दैन।’ ‘सीडी रेसियो ८५ प्रतिशत बनाउन, सीआरआर घटाउने, स्प्रेडदर घटाउन, नेपाली बैंकमा भन्दा सस्तो व्याजदरमा ऋण पाए विदेशी बैंकबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गर्न उद्योग वाणिज्य महासंघले माग गरेको थियो । हाम्रा माग र सुझाव कुनै पनि सुनुवाई भएन’ गोल्छाले भने । निक्षेप र कर्जा दुबैको व्याज बढ्ने मेघा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘तरलता संकट समाधान गर्नतर्फ मौद्रिक नीति मौन छ । सीडी रेसियो हिसाव गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गएको लगानीको कर्जाको ५० प्रतिशत घटाउन पाउने नीति पनि असोजदेखि समाप्त हुने भयो । अब बैंकको व्याज झन बढ्छ’ उनले भने । कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको हिस्सा ४५ प्रतिशत हुनुपर्ने सीमाले सर्वसाधारणतर्फको निक्षेपको व्याज थप वृद्धि हुने शाहको विश्लेषण छ । वित्तीय क्षेत्रले गत ६/७ महिनादेखि भोगिरहेको तरलता संकट समाधानतर्फ मौद्रिक नीति मौन बस्नुले वित्तीय क्षेत्रमा नैराश्यता आएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए । निक्षेप बढाउन फेरी पनि बैंकहरुले व्याज बढाउन वाध्य हुने उनको तर्क छ ।
सेञ्चुरी बैंकको थप शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा सर्लाहीमा
काठमाडौं । सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडले सर्लाहीको गैरमा नयाँ शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा सञ्चालन गरेको छ । बैंकले ग्राहकहरुलाई थप सेवा पुर्याउने उद्देश्यले सो स्थानमा नयाँ शाखाको सञ्चालन गरेको हो । बैंकले यसअघि भोजपुर, कैलाली, मोरंङ, खोटाङ्ग, रौतहट, कंचनपुर, बर्दिया र धनकुटा जिल्लाको विभिन्न १४ स्थानबाट शाखारहित बैकिङ्ग सेवा प्रदान गदै आएको छ । हाल बैंकले ५३ वटा शाखा, ३४ वटा ए.टी.एम्, १५ वटा शाखारहित बैंकिङ्ग र ५ वटा एक्सटेन्सन् काउन्टरबाट ग्राहकवर्गसमक्ष बैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । निकट भविष्यमा सगरमाथा फाइनान्स, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक तथा सेती फाइनान्सको प्राप्ती पश्चात् सेञ्चुरी बैंकको कुल शाखा कार्यलयहरु करिब ९० वटा भई बैंकको सेवा अझ बढी विस्तार हुने बैंकले जनाएको छ ।
मौद्रिक नीतिबारे के भन्छन् बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका सिइओ ?
काठमाडौं । बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुले नयाँ मौद्रिक नीतिबारे मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले आफ्ना केहि माग पुरा भएको र केहि माग पुरा नभएको बताउँदै मौद्रिक नीतिलाई औषत बताएका हुन् । ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, सिइओ-नेपाल बंगलादेश बैंक हामीले मागेका केहि कुरा मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन् भने केहि समेटिएका छैनन् । लगानी योग्य पुँजीको चरम अभावको अवस्था छ, त्यसको समाधानका लागि/तरलता समाधानका लागि केहि कुरा आएको छ । संघियताका कार्यन्वयनका लागि शाखा विस्तारका योजना आएको छ । मेरो पहिलो नजरमा मौद्रिक नीति सकारात्मक नै आएको छ । महेश ढकाल, सिइओ-टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक नयाँ मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गर्ने कुरा औजार ल्याएन् । बजारमा ब्याजदर अनावश्यक रुपमा बढेर गएको छ । त्यसलाई रोक्न मौद्रिक नीतिले केहि न केहि ल्याउँछ भन्ने हामीले आसा गरेका थियौं । तर त्यस्तो कुनै प्याकेज आएन् । मौद्रिक नीतिपछि पनि ब्याजद घट्ने कुनै सम्भावना अब मैले चाँही देखेको छैन् । मौद्रिक नीतिका सकारात्मक पाटो भनेको संघियता कार्यान्वयनमा जाने योजना हो । बैंकहरुलाई ग्रामिण क्षेत्रमा पठाएर जनतामा वित्तिय पहुँच विस्तार गर्ने कुरा ठिक छ । मौद्रिक नीतिले धेरै कुरा सर्कुलरबाट ल्याउने भनेको छ । त्यसकारण अहिले नै धेरै कुरा स्पष्टसँग आएको छैन् । सरोज काजी तुलाधार, सिइओ-गुडविल फाइनान्स यो मौद्रिक नीति अघिल्लो मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समिक्षा भन्दा खास अर्थमा फरक देखिएन् । यद्यपी यसले केहि वर्तमान मुद्धाको सम्बोधन भने गरेको छ । मार्जिन ल्याण्डिंगमा ४० प्रतिशत कायम भएको छ । यसले सेयर बजारमा नकारात्मक सन्देश गएको भएपनि यो यसले सेयर कर्जाको लिमिट भने बढाउँछ । बैंकको पुँजी २ अर्ब हुँदा सेयरमा २ अर्बसम्म कर्जा दिन पाउँथे । अहिले पनि बैंकको पुँजी २ अर्ब मात्रै थियो भने ८० करोड मात्रै कर्जा लगानी गर्न पाउँथे । तर बैंकहरुको पुँजी ८ अर्ब पुगेको छ । त्यसरकारले अब बैंकले ३ अर्ब २० करोड सेयरमा कर्जा दिन पाउँछन् । जुन पहिलेको भन्दा अझै धेरै हुन आउँछ । अर्काे कुरा काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट लोन घटाइएको छ । उपत्यका भित्र नभएर जमिनको मुल्य उपत्यका बाहिर बढेको हो, त्यसकारण उपत्यका भित्र रियल स्टेट लोन घटाउने कुरा त्यति उचित लागेन् । अर्काे कुरा तरलता समाधानका लागि केहि प्रयास भएका छन् । जस्तो पुन कर्जाको कोषको आकार बढेकाले पनि तरलता व्यवस्थापन केहि सहज होला । राष्ट्रिय स्तरका फाइनान्स कम्पनीलाई बासेल ३ मा लैजाने भनेको छ । हामी भर्खरै बासेल २ मा गएका छौं । अहिले नै बासेल ३ मा जाने कुरा त्यति ठिक भएन । फाइनान्स कम्पनीलाई बासेल ३ मा जान एक साल समय थपिदनुपर्छ ।
