बैंकहरुले नाफा मात्र हैन मुलुकको प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्छ
झण्डै जीडीपी बराबर सर्वसाधारणको निक्षेप, संगठित रुपमा धेरै लगानीकर्ताको ठूलो लगानी, संस्थागत विकास, उच्चस्तरको नियमन, पारदर्शीता, व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति संलग्नता भएकोले यस क्षेत्रले धेरैको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यो क्षेत्रको विकासले जति उचाई प्राप्त गर्दै छ, व्यवस्थापकीय चुनौतिहरु पनि थपिदै गएका छन् । अरु क्षेत्रको तुलनामा बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति छ । हाम्रो व्यवसाय र सञ्जालको वृद्धि जुन हिसावले भइरहेको छ, त्यसलाई हेर्दा बैंकमा अझै गुणस्तरीय जनशक्तिको कमी छ । अबको अर्को ५ वर्षमा बैंकरलाई ठूलो चुनौति नै जनशक्ति विकास र व्यवस्थापनमा हुनेछ । अहिले बैंकहरुले जनशक्ति उत्पादनमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ७५३ स्थानीय तहमध्ये साढे ३०० तहमा शाखा खोल्न जान निर्देशन दिएको छ । आउँदो असारसम्म २ हजार २ सय भन्दा बढी जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । यति छोटो समयभित्र २ हजार जनशक्ति त्यसमा पनि दुर्गम क्षेत्रमा गएर काम गर्ने मान्छे पाउन सकिँदैन । यो हामीलाई ठूलो चुनौति भएको छ । यसले भोलिका दिनमा सञ्चालन जोखिम आउने देखिएको छ । त्यसकारणले गर्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा एकदमै हतारमा गर्नुपर्ने भएको छ । अहिलेको अवस्थामा बढी पारदर्शी, मिडिया र नियामकको पनि फोकस भएको क्षेत्र वित्तीय नै हो । यो क्षेत्रमा उच्च गुणस्तरको दक्ष जनशक्ति हुनुपर्छ । जसलाई धेरै सेवा सुविधा पनि दिनुपर्छ । किनभने बैंकिङ व्यवसाय धेरै जोखिम र चुनौतिपूर्ण भएकाले अर्को हिसावले रिवार्ड नै हुनुपर्छ । व्याजदर नेपालमा विगत २/३ वर्षमा बैंक ब्याजदरको अस्वभाविक रुपमा उतारचढाव भएको छ । कहिले धेरै तरलता हुने र ब्याजदर न्युन विन्दुमा पुग्ने, कहिले तरलता कम भएर ब्याजदर धेरै माथि जाने गरेको छ । यी दुबै अवस्था अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हैन । बचतमा धेरै कम वा कर्जामा धेरै बढी ब्याजदर हुनु दुबै राम्रो हैन । यसमा स्थायित्व हुनुपर्छ भनेर पहल हुँदै आएको छ । साइकिलिङ् टाइपको समस्या पुनरावृत्ति हुने देखिएको छ । यसका कारण खोज्दै जाँदा सरकारी खर्च समयमा नहुने, रेमिट्यान्स घट्दो अवस्थामा, इलेक्ट्रोनिक भन्दा क्यासवेस बैंकिङ कारोबार हुने र घरघरमा नगद राख्दा बजारमा तरलतामा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर स्थायित्व गर्न राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर ल्याएको छ । ब्याजदरलाई ३ भन्दा तल र ५ प्रतिशत भन्दा माथि जान नदिने गरी योजना ल्यायो तर यसले लगानीयोग्य पुँजी भने ल्याउन सकेन । किनभने सीसीडी रेसियोले यसलाई समाइ रह्यो । चुनाव भएपछि स्थायी सरकार आउने वातावरण देखिएपछि लगानी बढेर गयो र कर्जाको माग अधिक हुँदा हाम्रो आन्तरिक पुँजी पर्याप्त भएन । यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ब्याजदरमा युद्ध हुने अवस्था आयो । दर बढाउँदैमा प्रणाली भित्र निक्षेप आउँछ भन्ने छैन । केही निक्षेप बढेपनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा निक्षेप सर्ने प्रवृति सबैभन्दा बढी देखियो यो नै घातक हो । बैंक भनेको सर्वसाधारणको निक्षेपबाट चल्ने संस्था हुन् । शहरी निक्षेपमा तलमाथि हुने गरेको छ । ब्याजदर बढ्ने वित्तिकै अर्को बैंकमा जाने प्रवृत्तिले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम ल्याउँछ । हाम्रो जस्तो अति कम विकशित मुलुकमा ब्याजदर यति हुनुपर्छ भन्ने छैन । तर मुद्रास्फिति भन्दा तल हुँनु हुँदैन । ऋणीलाई बढी ब्याज भएपछि लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्छ । यसको परिणाम यहाँ बनाउनु भन्दा पनि बाहिर बनाउन सस्तो पर्छ । विदेशमा ६ प्रतिशत ब्याज छ । सो दरमा वस्तु उत्पादन गर्दा १० रुपैयाँ पर्छ भने यहाँ हामीले बनाउँदा १२ रुपैयाँ पर्छ भने स्वदेशमै कसले उत्पादन गर्छ ? त्यसकारण उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता ह्रास हुन नदिन ब्याजदर वान्छित सीमा भित्र हुनुपर्छ । विकशित देशमा कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन । हाम्रोमा १६ प्रतिशत बढी छ । लगाम नलगाउँदा निक्षेपमा १५ प्रतिशत पुग्ने अवस्था आयो । यस्तो अवस्थामा कर्जा कतिमा दिने ? २० प्रतिशतमा ? महंगो ब्याजमा लिएको कर्जाको डिफल्ट दर बढी हुन्छ । स्थिर आम्दानी हुँदा लिएको ऋणको कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मासिक किस्ताको दर पनि बढ्छ । ५० हजार रुपैयाँ तलव हुने व्यक्तिले मासिक ३० हजार रुपैयाँ किस्ता बुझाउने गरी होमलोन तिरिरहेकोमा ब्याजदर बढेर मासिक ४० हजार किस्ता बुझाउनु पर्ने भयो भने उसले कसरी तिर्छ ? उसको आम्दानी बढेको छैन । त्यसकारण उसले डिफल्ट शुरु गर्छ । त्यसैले ब्याजदर बढ्नु भनेको कर्जाको डिफल्ड दर पनि बढ्नु हो । हाम्रो अर्थतन्त्रअनुसार ब्याजदर कति ठिक हो ? कम विकशित मुलुकमा विकशितको भन्दा अली बढी ब्याजदर हुन्छ । धेरै भयो भने समस्या आउछ । पेरु, निकारागुवा, हैटीलगायत मुलुकमा कर्जाको ब्याजदर बढेर २५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । त्यस्तो मुलुकको कुल ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी) १ प्रतिशत भन्दा बढी हुँदैन् । जहाँ गरिबी र द्वन्द्व भएको छ, त्यहाँ बढी ब्याजदर हुन्छ । त्यसैले निक्षेपमा बढाएपछि कर्जामा पनि बढी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । ब्याजदर व्यवस्थापनको काम मौद्रिक नीतिको हो, यसमा केन्द्रीय बैंकलाई बैंकहरुले सघाउने हो । मौद्रिक नीतिको उद्देश्य परिपूर्ति गर्न ब्याजदरमा बैंकले सहयोग गर्ने हो र गरि पनि रहेका छाैँ । अलिकति स्रोतको कम हुन साथै दर बढ्नु स्वभाविक नै हो । अहिले विदेशबाट डलरमा पुँजी ल्याएर तरलताको अवस्थालाई सहज बनाउने काम भएको छ । सरकारको खर्च नभएको रकम प्रणालीमा ल्याएर खर्च गर्दा सहज हुने कुरा छलफलमा छ । राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा पुनरकर्जा बढाएर सहज गर्ने लगायत विभिन्न किसिमका उपायहरु भएका छन् । यी सबै काम ब्याजदर स्थायित्व दिनका लागि नै भएका हुन् । आज १० प्रतिशतमा लिएको कर्जा आउदो ५ वर्षसम्म यही दरमा हुनुपर्छ । कस्टुमरलाई कष्ट पासअन गर्नु राम्रो होइन, त्यसले गर्दा आयोजनामा ढिलाइ हुने अथवा डिफल्ट हुनु स्वभाविक हो । जस्तै, जलविद्युतको संभाव्यता अध्ययन गर्दा यो आयोजनाले १२ वर्षमा कर्जा तिरिसक्दैन भनेको छ । जलविद्युतको बिक्री दर स्थिर छ, १५ प्रतिशत ब्याजदर भयो भने बढाउन सक्दैन । त्यसपछि १० को ठाउँमा १५ पुग्छ र जोखिम अझ बढेर जान्छ । यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीमा आउने समस्याले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । यसकारण बैंकरले जवाफदेही भएर काम गर्नुपर्छ । आफनो मात्र स्वार्थ हेर्ने हैन देशको अर्थतन्त्र पनि हेर्नुपर्छ । त्यसैले बैंकिङ भनेको जवाफदेही र अत्यावश्यक सेवा हो । यसले नाफालाई मात्र नहेरेर समग्र मुलुकको प्रणालीलाई पनि हेर्नुपर्छ । जहाँसम्म बैंकिङ पहुँच ४० प्रतिशत मात्र थियो । स्थानीय तहमा सरकार गठन भएपछि पहुँच बढ्न थालेको छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँच पुग्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि गाउँमा बैंकिङ पहुँच बढ्ने छ । यसले बैंकिङ साक्षरता पनि बढाउने छ भने वचत गर्ने बानी पनि बसाल्छ यसले फाइदा हुन्छ । दुर्गम ठाउँमा गएर शाखा खोल्न र सञ्चालन गर्न धेरै गाह्रो छ । डोल्पालगायत दुर्गममा सेफ बोकेर जान ९ दिनसम्म लागेको छ । दुर्गममा सडक पहुँच पुगेको छैन । यस्तै भिस्याट सेवा कमजोर हुँदा कारोबार गर्न समस्या आएको छ । बिजुली छैन सोलार लिएर जानुपर्यो । अर्कोतर्फ जनशक्ति छैन यहीबाट लिएर जानुपर्यो, त्यो अर्को ठूलो समस्या छ । पठाएको जनशक्तिले कार्यक्षेत्रमा पुगेको भोलिपल्टदेखि सरुवा माग्न थाल्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुगेपछि स्थानीय तहमा रहेको सानासाना पुँजी संकलन हुन्छ र जसले तरलतामा ठूलो योगदान पुर्याउने छ । यसले बचत गर्ने बानीदेखि कर्जा प्रवाह पनि बढ्छ र जसले गर्दा गाउँमा आर्थिक गतिविध अझ बढ्ने छ । कुनै ठाउँमा एउटै भवनमा ४/५ वटा बैंकको शाखा भएको समाचार पनि आउँछन् । संभावना भएको ठाउँमा सबै जानु स्वभाविक हो । प्रमुख शहर काठमाडौं, विराटनगर, वीरगञ्जलगायतका सहरमा व्यवासायिक गतिविधि छ त्यहाँ एउटै भवनबाट ५ वटा बैंकले सेवा दिएका पनि हुनसक्छ । व्यापारको रणनीति पनि हुन्छ । शहरी क्षेत्रमा बैंक धेरै हुनु स्वभाविक नै हो । तर गाउँमा नगई सहरमा मात्र केन्द्रीत हुनु गलत हो । गाउँमा हामी सबै पुगिसक्यो । अत्याधिक प्रतिस्पर्धाले जोखिम निम्त्याउने हुन्छ । विगत कयौँ वर्षमा नेपालमा थिएन । लगानीको वातावरण बनेपछि पुँजी परिचालन गर्ने क्षमता कम हुदाँ ब्याजदर बढेर गयो । अहिले कमसेकम हाम्रो ५ प्रतिशत हारहारीमा मुद्रास्फिती छ तर वचतको ब्याजदर ८ प्रतिशत छ, यो राम्रो हो । जहाँ कम वचतको ब्याजदर छ, त्यहाँ विस्तारै बढ्दै जाने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यो रेट कसले कति गर्ने भन्ने कुरा बैंकको आफ्नो संरचनात्मक सुधारले गर्ने हो । कति प्रतिशत निक्षेपलाई लिएर जान्छ, मुद्दतिको कति बनाउँछु र कर्जाको ब्याजदर कति निर्धारण गर्छु भन्ने कुरा बैंकको संरचनाभित्रका कुरा हुन् । कतिपय बैंकले वचतलाई केन्द्रीत गरेर ब्याजदर बढाएका हुन्छन् भने कतिपयले कर्जाको ब्याजदरलाई बढाएको हुन्छ । पोर्टफोलियो अनुसारको दायित्वको म्याचिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले बैंकको फोकस फरक हुन्छ । समग्रमा हेर्दा अहिले बचतको ब्याजदर करिव करिव मुद्रास्फिती दरको हारहारीमा छ, यो राम्रो कुरा हो । अनावश्यक रेटवार गरेर ब्याजदर बढाउने काम गर्नु हुदैन । किनभने यसले लागत बढाउँछ । अहिले रेटवार छैन । पछिल्लो समयमा हामीले कर्जा लगानीलाई कम गरेका छौँ । अब हामी बराबरीको अवस्थामा आइसकेका छौं । कर्जा र निक्षेपको वृद्धि अर्थतन्त्रअनुसार हुनुपर्छ । जीडीपी ६ प्रतिशत, निक्षेपको वृद्धि १५ र कर्जा लगानी ६० प्रतिशत बढाउछु भनेपछि रेटवार भइहाल्छ । त्यो गर्नुहुँदैन भनेर राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छौं । अर्थतन्त्रलाई असर गर्ने खालको वृद्धि हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता हो । ऋणीले जहाँ सस्तो कर्जा पाउछ त्यहाँ जानु स्वभाविक हो । थोरै प्रतिशत घटबढमा संस्था परिवर्तन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । १ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी फरक पर्ने हो भने ठूलो लोनमा करोडौँको फरक पर्न सक्छ अर्कोमा जानु स्वभाविक हो । विकास बैंक र वित्त कम्पनीका कर्जा वाणिज्य बैंकमा सर्न थालेका छन्, यो स्वभाविक हो । किनभने बैंकको कर्जाको ब्याजदर सस्तो हुन्छ । त्यही प्रवृत्ति कर्मचारीमा देखिएको छ । वित्त कम्पनी र विकास बैंकका कर्मचारी सेवा सुविधा आकर्षक भएकाले आउने गरेका छन् । यसले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुलाई समस्या पारेको छ । नाफामा चाप बैंक नाफा कमाउन खोलेको हो । बैंक जनताको पैसाबाट सञ्चालित हुन्छ । लगानीकर्ताले तुरुन्त नाफा चाहियो भन्ने अवस्था पनि छैन । हाम्रो समाज र देशप्रति पनि उत्तरदायित्व छ । निक्षेप लिएर व्यवसाय गरिरहेका छौँ भने राज्यले तोकेको क्षेत्रमा जानु हाम्रो पनि दायित्व हो । यसले नाफामा असर गरेको हुन्छ । जस्तो विपन्नमा यति लगानी गर्नुपर्ने भन्ने वाध्यकारी व्यवस्था छ, लागत महंगो पर्ने भएकाले त्यहाँबाट राम्रो प्रतिफल आउदैन् । अर्को कृषिमा यति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने सीमा तोकिएको छ । कम दरमा दिनुपर्छ यसले नाफा घटेको छ । खुला बजार अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सबै शुल्क छोडेर कर्जामा मात्र निर्भर हुँदा र स्वतन्त्र हिसावले काम गर्न पाइएन भने यसले अन्तत नाफामा असर गर्छ । बैंकलाई अरु जस्तै स्वतन्त्र छाड्न पनि मिल्दैन, सन्तुलनमा जानु स्वभाविकै हो । कहिलेकाही नीति परिवर्तन हुँदा समस्या आउने गरेको छ । किनभने एउटा नीतिमा अघि बढीरहेका बेला बीचमा अर्को नीति आउँदा समस्या हुने गरेको छ । त्यसैले नीतिगत स्थायीत्वमा हामीले जोड दिँदै आएका छौं । (ढुंगाना नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष हुन् ।)
वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको गेटबाटै लाइसेन्स पाउँथे, कति अर्थशास्त्र पढ्नु भएछ उहाँहरुले ?
काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा स्थायीत्वको कुरा हामीले धेरै गर्यौं । स्थायीत्वका क्रममा संख्यात्मक वृद्धि र सुपरिवेक्षणको गुणात्मक तथा संख्यात्मक कमजोरी पनि हाम्रो बाटोमा चुनौती थिए । पहिले पहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था जति आए, एक सरो हेरेर लाइसेन्स दिइन्थ्यो । पछि त राष्ट्र बैंकको गेटमै पुगेर लाइसेन्स दिन थालिएको थियो भनेर साथीहरुले ठट्टा गर्नुहुन्थ्यो । व्यवसायीहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लाइसेन्स दिन राष्ट्र बैंक भित्र जानै पर्दैन, गेटबाटै पाइन्छ भन्नुहुन्थ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या झण्डै ३ सय पुगेको थियो । मुस्किलले २।३ बर्षमा स्थलगत निरिक्षणमा पुग्न सकिने अवस्था थियो । त्यो अवस्थामा म राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा पुगेको थिएँ । कति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको त नामै सुनेको हुन्नथ्यो । घुम्दै जाँदा बोर्ड देखेर, ए यहाँ पनि बैंक रहेछ भन्ने अवस्था थियो । विकास बैंक र लघुवित्त कम्पनीको हालत उस्तै थियो । मैले मर्जरको योजना अघि सारेँ । मर्जरको कुरा ल्याउँदा धेरै विवाद ल्याउन खोजियो । कतिपयले यो गभर्नरले मर्जर गरेर संख्या घटाउँछ र लाइसेन्स खोलेर भटाभट बेच्छ भन्ने आरोप पनि लगाउन भ्याए । ती पत्रकारहरुलाई आज मेरो प्रश्न छ, तपाईहरुले आज एक पटक आफुलाई पुनः मूल्यांकन गर्नुस् । आफु कहाँ हुनुहुन्थ्यो र आज के भैरहेको छ, हेर्नु होला । हामी रिपिटेड्ली भेट भैरहन्छौं र छलफल गरिरहन्छौं । हामीले आफुलाई सत्य प्रमाणित गराउँदै आएका छौं र फेरी पनि गराउनेछौं । हाम्रा विरुद्ध लेख्नेहरु फेरी पनि गलत सावित हुँदै जानेछन् । २ वा ५ बर्षपछि म पदमा नरहँदा पनि यो चुनौतीको सामना गर्न म तयार हुनेछु । मेरो मूल्यांकन गर्न हिजो के भनेको थिएँ र आज कै भैरहेको छ, मैले हिजो भनेको र गरेको कामले के नतिजा दिईरहेको छ भनेर हेर्नु होला । फेरी पनि मेरो मूल्यांकन गर्न केहि बर्ष पर्खनुस, मैले आज भनेका र गरेका कुराहरुले भोली के नतिजा ल्याउँछ त्यो पनि हेर्नु होला । हामीले बोलेका कुरालाई तथ्यका आधारमा लेख्नोस् । आलोचना गर्नुस्, अफवाहमा पत्याउनेवाला कोहि पनि छैन् । श्वेत पत्रमा राज्यको ढुकुटी लगभग रित्तिदैँ छ भनियो । त्यो भनेको ट्रेजरी हो, त्यो भनेको सरकारको सञ्चित खातामा कति पैसा छ भन्ने हो । अर्थशास्त्र पढेका साथीहरुले पनि जीडिपी यति बढेको छ ट्रेजरी कसरी घट्यो भन्नु भएछ । कति अर्थशास्त्र पढ्नु भएछ उहाँहरुले ? आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुनेवाला छ भनेर त लेखिएकै छ । नेपालका उद्योगी व्यापारीको ढुकुटी रिक्तियो त मैले भनेकै छैन् । उहाँहरुको ढुकुटी त भरिएकै छ । ऋण लिएर सबैले नाफै कमाएका छन् । तर सरकारको आफ्नो खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आएको छ, ढुकुटीमा पैसा छैन् । ८ खर्बको अतिरिक्त दायीत्व रहन सक्छ । तत्कालिन दायीत्व हाम्रो ८ देखि १० खर्बको छ । अर्काे एक बर्षको बजेट सिंगै दायीत्व निर्वाह गर्यौँ भने बल्ल हामी जमिनमुनी गएको ट्रेजरी सतहमा ल्याउन सक्ने अवस्था छ । सबै अर्थशास्त्रीले यसरी नै बुझिदिनुपर्छ । अर्थशास्त्रको अब्जेक्टिभ एनालाइसिस हुन्छ, मनोगत एनालाइसिस हुन्न । अर्थशास्त्रको मनोगत एनालाइसिस गर्नेहरु अर्थशास्त्री हुन सक्दैनन् । राष्ट्र बैंकका साथीहरुलाई केहि कुरा भन्न चाहान्छु । वित्तिय प्रणालीमा चक्रिय संकटहरु आईरहन्छन् । ती संकटहरुको सामना गर्न राष्ट्र बैंक सबै रुपले तयार हुनुपर्छ । राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्यो भने फेरी समस्या आउन सक्छ । स्थलगत निरिक्षणको कामलाई बढाउने, निरक्षणको गुणस्तर अभिवृद्धि, राम्रा सञ्चालकलाई प्रोत्साहन र नराम्रो गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । फाइलहरु लुकाउने, गायब गराउने, मुलाहिजा गर्नेहरुलाई कारवाही गर्नुस् । त्यस्तलाई कारवाही नगर्नेहरुलाई सम्बन्धीत निकायहरुले कारवाही गर्छन् । मलाई पनि नराम्रो गर्दा कारवाही गर्ने निकाय छ । राष्ट्र बैंकले पनि राम्रो गरेन भने कारवाही गर्ने निकाय छ, यो कुरा कान खोलेर हामीले सुन्नु पर्छ । दण्डहिनता अशोभनिय मात्रै होइन, असह्य छ । वित्तिय प्रणालीमा हुने अपराध असह्य छ । जो सुकैले वित्तिय प्रणालीमा आघात पुरुयाउँने काम गर्छ भने कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । ल्याउन नसक्नेले कारवाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । म अति सोझो, स्पष्ट र पारदर्शी व्यवहार गर्न चाहान्छु, अरुबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्छु । जहाँसम्म ३० बर्षे सेवा अवधीको कुरा छ, सबै संस्थाका साथीहरुले ३० बर्ष सेवा गरेपछि खुसी साथ विदा हुने मनस्थिती बनाउनुस् । ३० बर्ष सेवा गरेर पेन्सन वा उपदान लिएर संस्था भन्दा बाहिर गएर नयाँ काम गर्ने वातावरण बनाउनुस् । २/४ जनालाई रोजगारीको अवसर सृजना गराउनुस् । गतिशिल बन्न सकियो भने मात्रै प्रगाति हुन्छ । एकै ठाउँमा टाँसिएर बस्ने कुराले जीवनमा प्रगति सम्भव हुन्न । (राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र एनआइडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको एकिकृत कारोबार आरम्भ कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचार)
१४ औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला सम्पन्न, १५ करोडको कारोबार
काठमाडौं । राजधानीमा आयोजित १४औं अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला सम्पन्न भएको छ । उक्त व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव-२०७५ मा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष १४ करोड ७५ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ । मेलामा एक लाख ९० हजार अवलोकनकर्ताले अवलोकन गरेका छन् । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजनामा शुक्रबारदेखि राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित भृकुटीमण्डप परिसरमा चलेको मेलाको समापन गर्दै महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले आयआर्जन र उद्यमशीलताको विकासबाट मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ हुने बताए । अहिले सबैभन्दा शक्तिशाली सरकारका रुपमा रहेको स्थानीय निकाय मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र विस्तारमा बजेट परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । स्वाधीन र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्ने उद्घोषका साथ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन र यस पश्चात गठन हुने केन्द्र र प्रदेश सरकारको मुख्य कार्य मुलुकको समृद्धितर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने परिप्रेक्ष्यमा मुलुकभरका झण्डै तीन लाख लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्रदर्शनीमार्फत प्रतिबिम्बित गरिएको महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले बताए । नेपाल जस्तो देशमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगहरू आर्थिक विकास र समृद्धिका संवाहकका रुपमा रहेका भएतापनि प्रविधि प्रयोग र अन्य क्षमता विकासका हिसाबले यस्ता उद्योगहरु प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको हुँदा आकर्षक प्रतिफल दिन नसकिरहेको भन्दै उनले परिणामतः यस्ता उद्योगहरूमा पुस्ता हस्तान्तरण हुन मुख्य प्राथमिकतामा पर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्तै पक्षलाई सम्बोधन गर्न र एक अर्काबाट सिक्न तथा ज्ञान र सीप आदान प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको छाता संस्था महासंघले धेरै अगाडि देखि नै नियमित रुपमा राष्ट्रिय तथा स्थानीयस्तरमा औद्योगिक प्रदर्शनीहरु आयोजना गर्दै आएको छ र यसरी १३ वटा राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी आयोजना भइसकेका छन् । गतवर्ष देखि राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेलाको रुपमा आयोजना गर्न शुरु गरेको हो । तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिएको प्रदर्शनीले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई समावेश गरी बीटुबी, बीटुसी, बीटुजी जस्ता अन्तरक्रिया, छलफल, सांस्कृतिक कार्यक्रम र खाद्य महोत्सव आदि-आदि कार्यक्रम प्रदर्शनीका थप आकर्षणका रुपमा रहेको मेला संयोजक मोहन कटवालले बताए । मुलुकको तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा रहेका उद्योगहरूको उत्पादनको प्रदर्शनी र व्यापार प्रवद्र्धन समेत गरिने प्रदर्शनीले मुलुकको औद्योगिकरणको वर्तमान अवस्थालाई उजागर गर्न नेपालमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग लगायत सबै खाले उद्योगको उत्पादनलाई पनि समावेश गरिएको महासंघले जनाएको छ । नेपालका ७५ वटै जिल्लाका उद्यमीहरू, उपयुक्त प्रविधि प्रयोगकर्ताहरू र भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायत सार्क मुलुक तथा चीनको सहभागिता रहेको प्रदर्शनीमा २५० वटा स्टलको व्यवस्था रहेको थियो । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघको आयोजित मेलाको सह-आयोजकको रुपमा नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालय-लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम, अन्तराष्ट्रिय श्रम संगठन आइएलओ रहेका थिए । त्यसैगरी, अन्य सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरु यसका प्रवद्र्धक र सहयोगी रहेका थिए ।
सिन्डिकेटधारीकाे आन्दोलन असफल हुने पक्का, बामपन्थी व्यवसायीहरुले भने हामी सिन्डिकेट विरोधी हौं
काठमाडौं । बामपन्थी यातायात व्यवसायीहरु सिन्डिकेटको आन्दोलनबाट पछि हटेका छन् । सरकारले सिन्डिकेट विरुद्ध कडा कदम चालेपछि यातायात व्यवसायीहरूले वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका हुन् । बामपन्थी दलका यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठनहरु गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठन र नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर १३ बुँदे मागलाई सुझाबका रुपमा प्रस्तुत गर्दै सहमतिका आधारमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन् । बुधबार रिपोर्टस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यातायात व्यवसायभित्र भएका नराम्रा पक्षहरु सुधार गर्न आफूहरु तयार रहेको बताउँदै व्यवसायीहरुले सरकारसँग वार्तामा बस्न तयार रहेको बताए । “वर्तमान अवस्थामा देखिएको यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, विभागीय मन्त्रीहरु, विभिन्न पार्टीका आदरणीय पार्टी अध्यक्षज्यूहरु यथासिघ्र वार्ताबाट समस्या समाधानको लागि आवश्यक पहल गरी पाउन अपिल गर्न चाहन्छौँ ।” संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ । “आफूहरु यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको विरोधी नै भएको दाबी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हामी हरेक क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेटको अन्त्य गरी लामो समयदेखि पेशा, व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी, मजदुर, कर्मचारीको संरक्षण गर्दै आधुनिक नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्दै यस संगठन तयार रहेको जानकारी गराउँदछौँ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले यातायात व्यवसायी संघ संस्थालाई असार मसान्तपश्चात नविकरण नगर्ने निर्णय गरेको हुँदा उक्त अवधिभित्र नविकरणको व्यवस्था मिलाउने माग १३ बुँदे सुझाबको पहिलो नम्बरमा समेटिएको छ । संयुक्त विज्ञप्तिमा यातायात प्राधिकरण गठन गरी दर्ता प्रक्रियामार्फत संचालन गराउन पनि सुझाब दिइएको छ । त्यसैगरी सर्वपक्षीय आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न व्यवसायीले सुझाब दिएका छन् । गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्था विभागले जारी गरेको निर्देशिकाका केही बुदाहरु ऐन नियमसँग बाझिएको हुँदा निर्देशिका नै खारेज गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । सार्वजनिक यातायातका साधनहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका आधारमा संचालन गर्ने व्यवस्था, यातायात क्षेत्रको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्ने, असिमित बिमा नीति लागुगर्नुपर्ने, २० वर्ष पुराना सवारी सधान विस्थापन गर्ने निर्णय सच्याउने, सडक क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका माग संयुक्त रुपमा पेश गरिएको छ । १३ बुँदे माग पूरा गर्न र समस्या समाधानको बाटो खोज्नका लागि तत्काल आफूहरुलाई वार्तामा बोलाउन दुई संगठनले सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । माग पूरा नभए नेपाल लोकतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनले गर्ने भनेको आन्दोलनलाई आफूहरुले समर्थन गर्ने गणतान्त्रिक यातायात व्यवसायी संगठनका महासचिव डोलनाथ खनालले बताएका छन् । गणतान्त्रिककै संयोजनक दधिराम खरेलले सरकारले बेलैमा समस्या समाधानको बाटो खोज्न सके कोही व्यवसायी पनि आन्दोलनमा जानु नपर्ने बताए । “सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्यो भने आन्दोलन हुन सक्छ ।” खरेलले भने । प्रदेश नम्बर एकका प्रदेश सासंद तथा यातायात व्यवसायी श्रीप्रसाद मैनालीले भने सरकारको विरोधमा बन्द हड्ताल गर्न नहुनेमा जोड दिए । सत्तापक्षीय सासंद मैनाललीले भने, “हामी बन्द हड्तालमा जानु हुँदैन । सरकारले हाम्रा माग पूरा गर्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।” यसअघि नेपाल यतायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ लगायत ५ व्यवसायीहरु आन्दोलनरत रहेका छन् ।
४४ जना नर्सलाई शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा जागिर खाने अवसर
काठमाडौं । त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जले स्टाफ नर्स र प्राविधिक सहायकतर्फ स्थायी कर्मचारीको माग गरेको छ । अस्पतालले ४० जना स्टाफ नर्स ४ जना प्राविधिक सहायक कर्मचारी माग गरेको हो । फारम भर्न अस्पताले १५ दिनको समयअवधि दिएको छ । अस्पतालको खाता रहेको बैंकमा १५ सय तिरेको रसिद समामेश गरी फारम भरी बुझाउनु पर्नेछ । स्टाफ नर्समा आवेदन दिनका लागि १८ वर्ष पुरा भई ४५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । आवेदन दिनका लागि नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी नर्सिङ परिषदमा दर्ता भएको पमाणपत्रको प्रतिलिपी आवश्यक कागजात सहित जेठ ७ गतेसम्म पेस गर्नुपर्नेछ ।
स्वीकृति नलिइ विद्युतीय भुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याए कार्वाही : राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही संस्थाले अनुमति नलिइ विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धित उपकरण सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले स्वीकृति वेगरनै क्यासब्याक अफर, स्मार्ट कार्ड र भाइवर बैंकिङलगायत अन्य विद्युतीय भुक्तानी उपकरण सञ्चालनमा ल्याएको भन्दै यसलाई रोक्न भनेको छ । अनुमति नलिई कुनै प्रकारका विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी उपकरणहरु सञ्चालन गरेको भए ३५ दिन भित्र नियमित गराउन केन्द्रीय बैंकले भनेको छ । इजाजतपत्रप्राप्त बंैक तथा वित्तीय संस्था अनुमतिपत्र प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था÷संयन्त्रले यस बंैकबाट अनुमति नलिई सोही प्रकृतिका अन्य भुक्तानीका उपकरणहरु सञ्चालन गरिरहेको भन्ने जानकारी हुन आएका केन्द्रीय बैंकको भनाई छ ।
गभर्नरलाई सचेत गराउँदै अर्थमन्त्रीले भने : राष्ट्र बैंकलाई पनि कार्वाही गर्ने निकाय छ
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राम्रो काम नगरे नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कार्वाही गर्ने निकाय पनि रहेको भन्दै गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपाललाई सचेत गराएका छन् । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनुगमनको फाइल लुकाउने, यथार्थ विवरण नदिने कर्मचारीमाथि कार्वाही गर्न गभर्नर डा. नेपालको ध्यानकर्षण गराएका छन् । ‘केन्द्रिय बैंकलाई पनि कारवाही गर्ने निकाय छ, नराम्रो काम गरे मलाई पनि कारवाही गर्ने निकाय छन् । स्थलगत नीरिक्षण बढाउनुस, फाइल लुकाउने कर्मचारीलाई कारवाही गर्नुस’, अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने । उनले वित्तिय प्रणालीमा आघात पुर्याउने जो कोहीलाई कारवाही हुने स्पष्ट पनि पारेका थिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको एकिकृत बैंकिङ कारोबारको बुधबार राजधानीमा शुभारम्भ गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वित्तिय प्रणाली चक्रिय जोखिममा रहेको बताउँदै भने-‘ अर्थतन्त्रमा चक्रिय जोखिमहरु आउँनेछन्, त्यसको समाधानका लागि केन्द्रिय बैंक चनाखो होस ।’ उनले बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लाइसेन्स केन्द्रिय बैंकको गेटबाटै वितरण हुन्छ भन्ने अवस्थामा आफुले व्यापक सुधार ल्याएको दावी पनि गरे । ‘बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लाइसेन्स लिन राष्ट्र बैंक भित्र जानै पर्दैन, गेटबाटै पाइन्छ भन्ने समयमा म गभर्नर भएर गएको थिएँ, त्यसपछि के के सुधार भयो सबैले देख्नु भएकै छ’, डा. खतिवडाले भने ।
राष्ट्र बैंकद्धारा ४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोट निष्कासन, कागजी नोट कारोबार कम गराउदै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालसम्म ४ खर्ब ७४ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको नोट निष्कासन गरेको छ । जसमध्ये ४ खर्ब ६४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ चलनचल्तिमा रहेका छन् । १० अर्ब २७ करोड रुपैयाँ केन्द्रीय बैंकको बैंकिङ कार्यालयमा मौज्दात छ । राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरणमा सो जानकारी गराएको हो । राष्ट्र बैंकले सुनचाँदी, विदेशी मुद्रा र ऋणपत्र धितो राखेर नोट निष्कासन गर्छ । केन्द्रीय बैंकले हालसम्म सुनचाँदी मात्र धितो राखेर नोट निष्कासन गर्दै आएको छ । विदेशी मुद्रा र ऋणपत्र धितो राख्नु परेको छैन् । सरकारले कागजी नोटको प्रयोग क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने भएको । नोटको कारोबार कम गराउन सरकारले गत साउनदेखि १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढिको वित्तिय कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै गाडी किन्दा २० लाख रुपैयाँ र जग्गा किन्दा २० लाख रुपैयाँदेखि भुक्तानी चेकमार्फत हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले नोट कारोबारमा कडाई गर्दै त्यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित पार्दै जाने योजना अघि सारेको छ । केन्द्रीय बैंकले नोटको कारोबारको सट्टा अब विद्युतीय ट्रान्सफर, एटीएम र डेविट कार्डमार्फत कारोबार बढाउन थालेको छ । विद्युतीय वित्तीय कारोबार बढेपछि राष्ट्र बैंकले धेरै नोट निष्कासन गर्नुपर्दैन । गत चैतसम्म केन्द्रीय बैंकमा सरकारको २ खर्ब ८८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको १ खर्ब २९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ । केन्द्रीय बैंकमा ३२ अर्ब ८४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ विदेशी मुद्रा रहेको छ । बैंकको कुल सम्पत्ति बढेर ६ खर्ब ६८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । मुलुकभर नेपाली नोटको व्यवस्था गर्न कम्तीमा ३.२५ वर्षका लागि धान्ने नोटको स्टक राख्ने नीतिगत व्यवस्था अनुसार २०७४ वैशाखदेखि २०७४ चैत मसान्तसम्ममा विभिन्न दरका १ खर्ब ३१ अर्ब ५६ करोड बराबरको ७८ करोड ७६ लाख थान नयाँ नोट बैंकमा भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
