नेपाल र भारतको वाणिज्य सम्बन्धि उच्च स्तरिय वैठक शुरु, समाधान होला कृषि वस्तु निर्यातदेखि ग्याँस बुलेटसम्मको समस्या ?
काठमाडौं । नेपाल र भारतको वाणिज्य सम्बन्धि उच्च स्तरिय वैठक मंगलबारदेखि राजधानीमा शुरु भएको छ । वैठकले नेपाल र भारतको व्यापारमा देखिएका समस्यालाई संवोधन गर्दै दुई देशबीचको व्यापारीक सम्बन्धलाई सहज र सुद्रिढ बनाउने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले जनाएअनुसार बैठकमा दुई देशबीच विभिन्न चरणमा प्रधानमन्त्री तथा वाणिज्य मन्त्रीबीच भएका सहमतिलाई कार्यान्वयनमा आएको छैन भने ल्याउने विषयमा छलफल हुनेछ । साथै वाणिज्य सम्बन्धि नीतिगत तथा प्राविधिक विषयमा विशेष छलफल हुनेछ । मन्त्रालयका अनुसार वैठक दुई चरणमा हुनेछ । जसमा पहिलो मंगलबार र बुधबार दुई देशबीचको वाणिज्य मन्त्रालयका सह–सचिव स्तरिय इन्टर गभरमेन्टल सब कमिटी (आईजीएससी) वैठक बस्नेछ । निर्णायक रुपमा दोस्रो सचिवस्तरिय इन्टर गभरमेन्टल कमिटी (आईजीसी) वैठक बस्नेछ । त्यस्तै पहिलो आईजीएससी वैठकको नेपालको नेतृत्व मन्त्रलयका सहसचिव सैंजूले भने दोस्रो आईजीसी वैठकको नेतृत्व वाणिज्य सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले गर्ने छ । विगतदेखि नै दुई देशबीचको उक्त अन्तर सरकारी वैठक भारत र नेपालमा पालैपालो हुदै आएको हो । मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको, मुलुक संघिय संरचनामा अघि बढेको र सरकरको मुख्य एजेन्डा अर्थिक समृद्धि रहेकोले पनि नेपालको व्यापार क्षेत्रमा सञ्चालित वैठकको बढी महत्व रहने मन्त्रालयका उपसचिव रामकृष्ण अधिकारीले बताए । भारतसँगको व्यापारमा पछिल्लो समय देखिएको अदुवा जस्ता कृषिजन्य वस्तु को अबरोध, क्लिङ्कर आयातमा समस्या, एलपी ग्याँस बोक्ने नेपाली नम्बर प्लेटको बुलेटले हालसम्म पनि पाउन नसकेको एक्सप्लोसिभ सर्टिफीकेट, विभिन्न नाकामा स्थापना गरिने जाँच चौकी लगायतको विषयमा वैठकले टुङ्गो लाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै व्यवसायीहरुले पनि वैठकले नेपाल र भारतबीचमा देखिएको विभिन्न व्यपारीक समस्या हल हुने आश र भरोसा गरेका छन् ।
एनएमबि माइक्रोफाइनान्सको सिईओमा फनीलाल चौधरी नियुक्त
काठमाडौं । एनएमबि माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिईओ)मा फनीलाल चौधरी नियुक्त भएका छन् । हालै सम्पन्न संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठकले चौधरीलाई १० गते(हिजो)देखि लागू हुने गरी उक्त पदमा नियुक्त गराएको हो । नवनियुक्त सिईओ चौधरीको बैंकिङ यात्रा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रारम्भ गरि पूर्वाञ्चल ग्रामीण बिकास बैंक लिमिटेड (हालको नेपाल ग्रामीण बिकास बैंक), नेरुडे लघुवित्त बिकास बैंक हुँदै मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई कार्य गरेको झण्डै २६ वर्षको अनुभव रहेको छ । यसका साथै, प्लान नेपाल, यूएनडीपी, केयर नेपाल लगायतका विभिन्न अन्तराष्ट्रिय गैह्रसरकारी संस्थाहरुमा कार्य गरेका चौधरी पछिल्लो समयमा उन्नति वित्तीय पहुँच परियोजनामा कार्यरत थिए । निजले वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारी, सरोकारवालाहरुका साथै वित्तीय संस्थाका सदस्यहरुलाई विभिन्न किसिमका तालिमहरु प्रदान गर्दै आएको र राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरुमा पनि भागलिई अनुभव प्राप्त गरेका छन् । यस अघि कम्पनीको सिईओको कार्यभार तिर्थरत्न कोनाजोले सम्हालेका थिए । कोनाजोले उक्त पदबाट राजिनामा दिएपछि मात्र संस्थाले कम्पनीको नयाँ सिईओको रुपमा चौधरीलाई नियुक्त गरेको हो ।
सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले ११.८० प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकले सेयरधनीलाई ११.८० प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई गत वर्षको मुनाफाबाट र ८० प्रतिशत हकप्रद सेयर पश्चात कायम भएको पुँजीबाट सो मात्राको लाभांश दिन लागेको हो । ८० प्रतिशत हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । कम्पनीले उक्त पुँजीको २.५० प्रतिशत अर्थात ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ बोनस सेयर वितरण गर्न लागेको हो । साथै, ९.३० प्रतिशत(अर्थात २२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत तथा बैंकको आगामी साधारणसभाले पारित गर्नु पर्ने छ ।
ब्याजदर वृद्धिको प्रभावः १२ बाणिज्य बैंकले तीन महिनामै बढाए ५५ प्रतिशत प्रतिशत खुद ब्याज आम्दानी(सूचिसहित)
काठमाडौं । बैंकहरुले उच्च दरमा ब्याज बढाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ तेश्रो त्रैमासिकको वित्तिय विवरणबाट प्राप्त गरेका छन् । हालसम्म चैत मसान्तको वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले तीन महिनाकै अवधीमा १० अर्ब १४ करोड रुपैंयाँ खुद ब्याज आम्दानी बढाएका छन् । पुस मसान्त अवधीमा जम्मा १८ अर्ब २१ करोड ब्याज आम्दानी गरेका १२ वटा बाणिज्य बैंकहरुले चैत मसान्तको अवधीमा २८ अर्ब ३५ करोड खुद ब्याजदर आम्दानी गरेका हुन् । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १४ प्रतिशतसम्म पुर्याएका थिए । निक्षेपको ब्याजदर उच्च दरमा वृद्धिगरेसँगै बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर समेत उच्च दरमै बढाएका थिए । जसको प्रत्यक्ष लाभ खुद ब्याज आम्दानीबाट प्राप्त गरेका छन् । बैंकहरुले ३ महिनाकै बिचमा ५५.६८ प्रतिशतले खुद ब्याज आम्दानी बढाएको देखिन्छ ।
ज्ञान र तयारी विनाको संमृद्धि सपना, कर्मचारीको प्रवृति मुख्य वाधक
नेपालमा नयां सरकार गठन भए पश्चात र गठन हुनु भन्दा अगाडिबाट नै राजनैतिक स्थिरताले पाईला चाल्दै गर्दा अबको विकास नै आर्थिक विकास भन्ने भनाई सबै जसोको मुखबाट दैनिक जसो निस्कने गरेको छ । तर विकासको शुरुवात कहांबाट गर्ने भन्ने सम्बन्धमा हामी सबै अलमलमा नै छौं । हाम्रो तयारीका बारेमा भन्नु पर्दा हामी कोहि विज्ञ समूहबाट परामर्श पनि लिएका छैनौं र उक्त समूह पनि गठन गरेका छैनौं र त्यस्तो विज्ञ समूह नेपालमा छन् वा छैनन् पहिचान पनि गरेका छैनौं । देश विकास गर्नका लागि शुरुमा तयारीका रुपमा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको गठन गरौं अथवा सम्वन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको राय संकलन गरौं र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा कर्मचारीहरुलाई परिचालन गरौं । तर आज पनि हामी परापूर्व देखि परिचालित कर्मचारीहरुको सहयोगमा यो विकासको कल्पना गरिरहेका छौं । हाम्रो निजामति कर्मचारीको छनौट परिक्षामा सोधिने जस्ता प्रश्नहरुमा दैनिक वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या कति छन रु उनीहरुको विदेशमा मृत्यु भएको अवस्थामा नेपाल सरकारको सम्वन्धित निकायले परिवारलाई उपलव्ध गराउने क्षतिपूर्ती कति छ ? अव भन्नुस त देश विकासका लागि यी प्रश्नको भूमिका के रहन्छ ? हाम्रा अधिकांश कर्मचारीहरु लोकसेवा उत्तीर्ण भए पश्चात आफ्नो पदउन्नतिका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम बाहेकमा ध्यान दिने चलन छैन् । कर्मचारीलाई समय अनुकुल अध्यनसिल बनाउनु पर्ने आवश्यका देखिन्छ । त्यो भन्दा पनि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रको मानसिकता हेरौं । बहुसंख्यक कर्मचारीहरु काठमाण्डौमा घर बनाउने, बाल बच्चालाई राम्रो स्कूलमा पढाउने, हुर्काउने र विदेशतिर पठाउने अनि आफ्नो बुढेशकाल विदेशमा रमाउने सोचाई राख्नेहरुको बहुमत पुगेको अवस्था छ । तिनै कर्मचारीहरु विभिन्न राजनैनिक दलको नाममा युनियन गठन गरेर सरकारलाई थर्काउन सक्ने हैसियत राख्दछन् । हैन कस्तो संस्कार हो हाम्रो निजामनि कर्मचारीहरू पनि युनियनमा आवद्ध हुनु पर्ने जनताको करबाट पारिश्रमिक बुझ्ने तपाईंहरु कम्तिमा कर्मचारीको हैसियतमा युनियनमा नरहनु पर्ने होइन र रु युनियनका पदाधिकारीहरुका धन्दै सरकारसंग पैठेजोरी खोज्ने हैसियतका छन् । के उनीहरूलार्इ कुनै पार्टीले आफ्नो बजेटबाट पारिश्रमिक र पेन्सन दिलाउने हो ? सरकारी कर्मचारी मात्र होइन निजी व्यवसायीहरुको पनि सोचाई उस्तै छ । जसरी हुन्छ कमाउने मात्र सोचाई रहेको छ । ठूला व्यापारी घरानियहरुको बारेमा भन्नु पर्दा त यदा कदा सार्वजनिक हुने व्यववहार हेर्दा उधेक लाग्दैछ । उनीहरुले नेपालमानै आर्जन गर्नु भएको पुंजिको केहि हिस्सा नेपाली समाजमा लगाउन हुंदैनरु उनीहरुले खोलेका अस्पतालमा नेपाली जनताले सहुलियत पाहुन सक्छन् रु उनीहरूले कहिलेसम्म लाज लाग्ने गरि कमाउने रु उनीहरू सम्वन्धित निकायका सरकारी कर्मचारी, राजनैतिक नेताहरुसंग सहजै पहुंच भएका कारण कोहि कसैले जिस्क्याउन चलाउन नसक्ने अवस्थामा छन् । हाल देश विकास गर्न नचाहने नेता भेट्न निकै गाह्रो अवस्था छ । तर विकास कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कसैसंग यसरी गर्ने भन्ने सम्वन्धमा प्रष्ट धारणा पाउन सकिंदैन् । अनि कसरी हुन्छ त विकास ? नेपालमा विकासको प्रचुर सम्भावना भएका क्षेत्रहरुको नाम भनौं त भन्यो भने विगत सयौं वर्षदेखि हामी नेपालीहरु जलश्रोत, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी भन्नेमा कक्षा ५, ६ पढ्ने साना भाईबैनी देखि लिएर सर्वसाधारण, शिक्षक, कर्मचारी नेतासम्मको एकल आवाज गुञ्जिएर अवत हाम्रो कानले नै यी शब्द सुन्दा गिज्याउंने अवस्थामा पुगेका छौं । उदाहरण दिनु पर्दा जलश्रोत विकासका लागि विद्युत प्राधिकरण गठन भएको छ । ठूला विद्युत परियोजनाका लागि नेपाल लगानी बोर्ड गठन भएको छ । विद्युत प्राधिकरणको विगत २ वर्ष भन्दा अगाडिको सबै ईतिहास र हविगतको बारेमा सबै नेपाली जानकार छौं । विद्युत परियोजनाको विकास भन्दा पदाधिकारीहरु कर्मचारी युनियनहरु आफ्नो विकासमा ठूलो योगदान गरेर हाल विश्वमा नै नमूना भएको परिचय दिएको अवस्था छ । हाल जो जस्ले त्यस्मा भूमिका खेलेका थिए उनीहरू आज आलिसान जीवनयापन गरिरहेका छन् । संसारकै निरिह जनताहरु हामीमा कुनै गुन्जायस छैन् तथापि थोरै गुन्जायस भने चियापसलमा बसेर केहि दिन आवाजहरु उठेपनि होला । त्यस पश्चात सवै चुपचाप नै छौं । किन भन्दा त्यहां पनि विभिन्न राजनीति गर्ने एक पार्टीको युनियनले गरेको व्यवहार अर्कोले विरोध र मिलेर गरेको व्यवहार समर्थन आदि आदि त होलान । त्यसै गरि नेपालमा राजनीतिको नाममा पनि जनताले सोच्नै नसकिने गरि दुःख झेलेका छन्, तर ती आवाजहरु पनि हामीले सजिलै बिर्सिदिएका छौं । यो विषयमा पनि हामीलाई महान जनतानै मान्नुपर्छ । तर जलविद्युत परियोजनाका लागि नेपाली प्रर्वद्धकहरुले विकास गर्नका लागि पर्याप्त पूँजीको अभाव छ । नत सरकारसंग पर्याप्त पुंजी भएको अवस्थानै छ । यस्का लागि आवश्यक वैदेशिक लगानी नै हो । हाम्रो नेपाल, हामी नेपाली, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र, युनियन, स्थानीय विभिन्न राजनैतिक समूह, विदेशीका नजरमा राम्रैसंग परिचित छौं । भलै एक दुई परियोजनाको थालनी भएको र थालनी हुने क्रममा रहेका परियोजनाको विकासलाई नियाल्दा सहज भन्दा कठिन अवस्थानै देखिन्छ । विदेशी लगानी भित्राउंदा लगानी रकम अमेरिकी डलरमा भित्रन्छ । विदेशीले लगानी गरेको रकम फिर्ता लाने क्रममा पनि डलरमा नै लाने र भुक्तानी गर्नु पर्ने अवस्थाको बारेमा हालसालै थोरै महशुस भएको अवस्था छ । लगानी गर्नेले पनि केहि नाफाको अपेक्षा अवश्य राखेका हुन्छन् । के तिनीहरु सबै नेपालमा लगानी डुवाएर जानु पर्ने लगानी कर्ता हुन र ? हामी डलरमा भुक्तानी गर्दा नेपालनै सकिने होकी भनेर अन्जानको आवाज पनि ठूलै स्वरमा निकाल्ने गरेका छौं । जलश्रोतमा विदेशी लगानी भित्रंदा अधिकतम ३० वर्षको अवधि निर्धारण गरेर परियोजना स्वीकृत दिने चलन छ । यो भनेको परियोजना निर्माण अवधि कम्तिमा ५ वर्ष त्यस पछि बांकि रहेको २५ वर्ष विद्युत उत्पादन शुरुवात भएको अवधिभर विदेशी लगानी कर्ताले आफ्नो लगानी लाने हो, लगानी गर्दाको सांवा व्याज पनि भुक्तानी गर्ने हो । अनि सो अवधि पश्चात परियोजना सम्वन्धित मुलकलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने हो । जहिले पनि आवाज उठ्ने गरेको खिम्ति, भोटेकोसिको डलरको पिपिएले नेपालनै सकिएको आवाजहरु गुञ्जिने गरेको छ । तिनै आयोजनाहरु जुन अब निकट भविश्यमा नेपाल सरकारलाई नै हस्तान्तरण भएर सम्पूर्ण आम्दानी नेपाल सरकारको हुने बारेमा आवाज राख्नु हुन्न रु के एउटा विद्युत परियोजनाको आयु २५ वर्षको मात्र हुन्छ रु यस्को बारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ । जलविद्युत निर्माणका लागि निर्माण क्षेत्रसम्म पुग्नका लागि रोडको आवश्यकता पर्दछ । जहां यातायातका साधन लगायत हेभिईक्विपमेन्टको आवत जावत आवश्यक हुन्छ । त्यस्का लागि सरकारले उक्त रोडको गुणस्तरका लागि सम्वन्धित परियोजनासंग आग्रह गर्न सक्दछ । परियोजनाले आफ्नो लागि पनि स्थरीय रोडको निर्माणमा ध्यान दिनेछ । डलरको पिपिएमा मात्र निहुं खोजेर समय वर्वाद गर्नु भन्दा त्यतातिर ध्यान दिंदा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्दछ । त्यसैगरि विना अध्ययन अनावश्यक रुपमा दुख दिने कर्मचारीहरुले अलि खुला दिलले देश विकासका लागि आफ्नो ठाउंबाट हंसिलो अनुहार र सहजिकरण गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी छ । सरकारी कर्मचारीले हंसिलो भएर कार्य सम्पादन गरेको कहिं भए जस्तो लाग्दैन् । ठाडो, रुखो बोलि र व्यवहार परिवर्तन पनि देश विकासका लागि अपरिहार्य छ । यस्मा अतिरिक्त लगानीको आवश्यकता पर्दैन । पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्नु पर्दा ठूला होटल स्थापनाका लागि शेष घलेले त बल्ल बल्ल नेपालमा भित्राएको होटल सेराटनको निर्माण शुरुवात हुनु भन्दा अगाडिनै धन्दै हात धुनु पर्ने अवस्थामा धकेलि दिए । सम्वन्धित निकायहरु आज पनि यथा स्थानमा छन् । यी निकायसंग जो जतिले सरोकार राख्छन्, छातिमा हात राखेर भनुन् के तिमीहरूले नेपालको लागि योगदान गर्न खोजेका छैं त ? अब होटल सेराटनले व्यवसाय शुरुवात गरे पश्चात सरकारले पाउने कर पाउने छ र धेरै नेपालीले रोजगार पाउने छन् । त्यसै गरि पूर्वाधार विकासमा हालको विमानस्थलले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । सम्वन्धित मन्त्रालयले अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि योजना बनाएर कुन निकायमा पेश गरेका छन् ? जहांबाट सरकारलार्इ ऋण सहयोग र निर्माणमा सहयोग मिल्ने छ । विना तयारी र बजेटमा के विश्वस्थरको विमानस्थल बन्छ ? कृषि क्षेत्रको विकासको लागि भन्नु पर्दा गाई पाल्ने कृषकलाई बैंकले ऋण पत्याउंदैनन् । काठमाण्डौमा जग्गा व्यापार गर्ने व्यक्तिलाई तानेर लाने र उनको भिरपाखा र खोला किनाराको जग्गा धितोमा राखेर सहजै ऋण दिने गर्दा रहेछन भन्ने विषय आज पत्र पत्रिकामा मार्फत हामीले जानकारी पाएका छौं । कुखुरा पालन व्यवसाय गर्ने किषानको कुखुरालाई रोग व्याधीको क्षतिमा सरकारले कति सहयोगी भूमिका खेलेको छ ? सोचौं त । कृषि क्षेत्र विकासमा सम्बन्धित निकायले आजसम्म गरेको क्रियाकलापले होलात कृषि क्षेत्रको विकास ? त्यसै गरि जडिबुटीको बारेमा भन्नु पर्दा हिमाली क्षेत्रमा पाईने यार्सागुम्बा उखेल्न जाने व्यक्तिहरुले कुटो कोदालोनै लगेर जमिनै उचालि सकेका छन् । नत त्यहां जाने व्यक्तिलाई अर्को वर्ष पनि टिप्नुपर्छ भन्ने शिक्षा दिईएको हुन्छ, नत आगामी वर्षबाट त्यहां सो जडिबुटी नहुंदा पृथ्विमा पर्न सक्ने सामान्य असरको बारेमा जानकारीनै गराईएको हुन्छ । अव कसरी होला त जडिबुटीको विकास ?
प्रहरी निरीक्षक सहित २ जवानले घुस लिएको अख्तियारको ठहर, विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर
काठमाडौं । सुनसरीमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक काले बम्जन सहित जवानहरु ठाकुर खत्री र नवीन खड्काले घुस लिएको अख्तियार दुरुयोग आयोगले ठहर गरेको छ । उनीहरु विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १० बमोजिम कसुर गरेको देखिन आएकोले निजहरुलाई जनही बिगो २५ हजार कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा १० अनुसार कारबाहिका लागि विशेष अदालत काठमार्डौमा आरोप पत्र दायार गरेको हो । यसअघि उनीहरुलाई भारतीय नम्बर प्लेटको गाडी छुटाइ दिने प्रयोजनको लागि सेवाग्राहीसँग घुस रकम माग गरिरहेको भन्ने उजुरी एवं सूचनाको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरीबाट खटिइ गएको टोलीले पक्राउ गरेको थियो ।
मेसीको कमाई रोनाल्डोको भन्दा ३२ मिलियन बढी, १ मिनेटको कमाई नै २५००० युरो
काठमाडौं । बार्सिलोनाका स्टार खेलाडी लियोनल मेसी सबैभन्दा धेरै पैसा कमाउने फुटबल खेलाडी बनेका छन् । मेसीले रियल म्याड्रिडका क्रिस्टियनो रानाल्डोलाई पछि पार्दै सबैभन्दा धेरै तलब लिने फुटबल खेलाडी बनेका छन् । गत सिजन रोनाल्डोले मेसीभन्दा १०.५ मिलियन धेरै युरो लिएका थिए । यो सिजन भने मेसीले रोनताल्डो भन्दा ३२ मिलियन धेरै युरो लिएको फ्रान्स फुटबल म्यागेजिनले सार्वजनिक गरेको छ । अहिले मेसिको प्रतिमिनेट कमाई २५ हजार युरो रहेको छ । तेस्रो नम्बरमा रहेका सेन्ट पेरिस जर्मेनका खेलाडी नेइमार जुनियारले ८१.५ मिलियन युरो लिने गरेका छन् । यस्तै म्याड्रिडकै ग्यारेथ बेल ४ नम्बरमा परेका छन् । बेलले म्याड्रिडबाट वार्षिक ४४ मिलियन युरो लिदैं आएका छन् । बार्सिलोनाका डिफेन्डर जेरार्ड पिकेले बार्षिक २९ मिलियन युरो लिदैं आएका छन् । यस्तैगरी प्रशिक्षक तर्फ भने म्यान्चेस्टर युनाइटेडका जोजे माउरिन्होले सबैभन्दा धेरै तबल लिने गरेका छन् । उनले युनाइटेडबाट बार्षिक २६ मिलियन युरो लिदैं आएका छन् । दोस्रो नम्बरमा चीनीयाँ क्लबका प्रशिक्षक मार्सेल्लो लिपी उनले २३ मिलियन युरो लिदैं आएका छन् त्यसैगरी बढि तलब लिने प्रशिक्षकको सुचिमा क्रमश तेस्रोमा एथ्लेटिको म्याड्रिडका प्रशिक्षक डिएगो सिमोनी, चौथोमा रियल म्याड्रिडका जिनेदिन जिदान र पाँचौ स्थानमा म्यान्चेस्टर सिटीका पेप ग्वार्डिवाला रहेका छन् ।
लक्ष्मी लघुवित्तले नौ महिनामा कमायो ६ करोड ६६ लाख
काठमाडौं । लक्ष्मी लघुवित्त वित्तिय संस्थाले चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्तसम्मकाे अवधीमा ६ करोड ६६ लाख रुपैंया नाफा कमाएको छ । २०७४ पुस मसान्तसम्ममा ४ करोड ४५ लाख नाफा आर्जन गर्न सफल भएको कम्पनीले तीन महिनामा २ करोड २१ लाखले नाफा बढाएको हो । २०७३ चैत मसान्तमा भने कम्पनीको नाफा ७ करोड ८३ लाख रुपैंयाँ रहेको थियो । कम्पनीको खुद ब्याज आम्दानी १७ करोड रुपैंयाँ रहेको छ । कम्पनीमा ८ लाख ६८ हजार निक्षेप सदस्यहरु रहेका छन् । लक्ष्मीले निक्षेप सदस्यहरुबाट ८६ करोड रुपैंयाँ निक्षेप संकलन गरेर २ अर्ब ५० करोड कर्जा लगानी गरेको छ । कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी ३६.६९ रुपैंयाँ छ भने प्रति सेयर नेटवर्थ १७३.६१ रुपैंयाँ रहेको छ ।
