खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भन्छन्ः अब केयुकेएलको शल्यक्रिया गर्नु पर्छ
भिम उपाध्याय, सचिव-खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय काठमाडौं । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव भिम उपाध्यायले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड(केयुकेएल)को शल्यक्रिया गर्नुपर्ने दिन आएको बताएका छन् । सचिव उपाध्यायले आफ्नो फेसबुक वालमा केयुकेएलका काम कारवाही प्रति तिब्र असन्तुष्ठि जनाउँदै लेखेका छन–‘ तालुक मन्त्रालयको निर्देशन विपरित अनुमति नलिई अधिकारीहरू र जीएम विदेश भ्रमणमा डफ्फा लिएर जाने र काममा गम्भिर नहुने, अर्बौंको बक्यौता असुल्न वास्ता नगर्ने, चुवाहट नघटाउने, प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने, रिपोर्टिङ नगर्ने, अध्यक्षको निर्वाचन नगरी संचालक समितिको बैठक गर्दै भकाभक अवैध निर्णय गर्ने गरेको पाईएको छ । यसमा मन्त्रालयको गंभीर ध्यान गएको छ । अब सरकारको ९० प्रतिशत सेयर रहेको महत्वपूर्ण यो कम्पनीमा शल्यक्रिया गर्नैपर्ने टड्कारो खाचो छ ।’ उनले केयुकेएलको व्यवस्थापन र संचालक समितिको कार्यशैली अराजक र कानुनी विपरिद अघि बढेको अ आरोप समेत लगाएका छन् । उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनलाई कम्पनी मोडलमा अघि बढाएर सरल र सुभल बनाउन चाहेको भएपनि हाल केयुकेएल सरकारकै लागि घाँडो बन्दै गएको पनि सचिव उपाध्यायले दावी गरेका छन् । ‘कम्पनी बनाएर सरकारले सेवा सहज र प्रभावकारी होला भनेको घाँडो सावित हुदै गएको र यस्तो अव्यवस्थापनले उपत्यकाका पानी ग्राहकले दुःख पाउनु स्वाभाविक हुने नै भयो ।’ सचिव उपाध्यायले कटाक्ष गरेका छन् । उनले केयुकेएल नेतृत्वले मन्त्रालयको निर्देशन नमानेको, आफूखुशी काम गरेको, नियम कानुन र विधिसम्मत निर्णय नगरेको र महाप्रवन्धकले ग्राहकको गुनासो सुनेर मातहतका कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसकेको आरोप पनि लगाएका छन् । केयुकेएलका चाबी चालक, ब्रञ्च म्यानेजरहरु भ्रष्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको आरोप पनि लगाएका छन् । केयुकेएल नेतृत्वले गलत काम गर्नेलाई कारवाही नगरी उल्टै संरक्षण गरेको र कर्मचारी पदपूर्ति गर्न पनि अनिच्छा देखाएको बताएका छन् ।
एक वर्ष एउटा पनि सडक हस्तान्तर गर्न सकेन उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले, असारमा मात्रै ४७ प्रतिशत खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा मात्र कुल बजेटको ४७ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ । वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सक्न गरिने यस्ता कार्यले सरकारी नियमलाई मात्र मिचेको छैन, गरिएका विकास पनि भरपर्दो गुणस्तरहिन भएको बताइएको छ । यस आयोजनाबाट निर्माण कार्य सम्पन्न भई गत वर्ष लेखापरीक्षणमा उल्लेख भएका ७ सडकहरू सम्बन्धित डिभिजन सडक कार्यालयहरूलार्इं हस्तान्तरण गरेको भएपनि आयोजनाले गएको वर्ष २०७२/७३ मा एउटा पनि सडक हस्तान्तरण गर्न नसकेको महालेखाको ५३ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । संझौता अनुसार ठेक्काको काम निधांरित समयमा सम्पन्न गर्नु पर्नेमा गत वर्षठेक्का व्यवस्था भई यस वर्ष निर्माण कार्य भएका ७ ठेक्काको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि समाप्तभइसकेको भए तापनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । आयोजनाबाट आव २०७१/७२ माठेक्का बन्दोबस्त भएका चार ठेक्का प्याकेज २०७५ आसारसम्म सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको भए तापनि यस आर्थिक वर्ष कुनै कार्य भएको पाइएन । काम रोक्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई संझौतानुसार कारबाही गर्नु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाले खरिद योजना तयार नगरेको, मर्मत सम्भार तथा लिलामको कारवाही अगाडि नबढाएको, एकै किसिमकामालसामानमध्ये अघिल्लोवर्ष उपयोग भएको परिमाण र गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको परिमाणको तुलनात्मक विवरण लगायतका व्यहोराहरू खुलाइ निरीक्षण प्रतिवेदन तयार नगरेको, जिन्सी सामानको मूल्य नखुलाइएको सडक अभिलेख तयार नगरेको, आठ करोड ८० लाखको अख्तियारी आषाढमा पठाएको, कुल खर्च एक अर्ब २० करोड मध्ये तेश्रो चौमासिकमा ७४ प्रतिशत र आसारमा ४७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा छ । वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार कार्यालयबाट १९ कार्यक्रम मध्ये १८ योजनामा ७५ प्रतिशत भन्दा वढी प्रगति भएको देखाएपनि समग्रप्रतिशत ७५ प्रतिशत भन्दा वढी भए तापनि आयोजना भित्र गर्नुपर्ने क्रियाकलापमा लक्ष्य अनुसार प्रगतिभएको छैन । यसरी न्यून प्रगति हुनुका कारण तथा समस्या पहिचान गरी निर्धारित लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गर्ने तर्पm ध्यान पु¥याउनु पर्ने देखिन्छ । कार्यालयले यो वर्ष मष्टरोल ज्यालामा ७३ लाख ६४ हजार, इन्धन सूचना प्रकाशन,भ्रमण भत्ता, मर्मत कार्यालय सामानमा ९० लाख १४ हजार र सवारी साधन खरिद गर्न सडक विभागमापठाएको एक करोड ४५ लाख २ हजार समेत तीन करोड ८ लाख ८० हजार कन्टिजेन्सी खर्च लेखेको छ । यस्तै प्रकृतिको खर्च चालु बजेटबाट पनि हुने गरेको छ । कन्टिजेन्सीबाट खर्च गर्ने नीति तय नभएको,खर्चको ठेक्कागत अभिलेख नभएको, सोझै खरिद गरेको, कार्यालय संचालन सम्बन्धी खर्च कन्टिजेन्सीबाट लेखेको र एकै प्रकृतिका खर्चहरू पुँजीगत तर्फको कन्टिजेन्सी र चालु खर्च शीर्षक दुवैबाट गरेको छ । आर्थिक कार्यवधि नियमावली, २०६४ को नियम २०(३) मा ठेक्का स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा समाप्त गरी सक्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार यस वर्ष प्रथम चौमासिकमा६, दोस्रो चौमासिकमा २ र तेस्रो चौमासिकमा १३ ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ । अतः नियमावलीकोव्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्षको अन्ततिर अधिक खर्चको दवाब पर्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्नु पर्दछ । विभिन्न निर्माणकार्यको लागि हुनुपर्ने न्यूतम गुणस्तर तोकी सडकविभागबाट स्टाण्डर्ड स्पेसिफिकेसन फर रोड एण्ड ब्रिज वर्क २०५८ जारी भएको साथै निर्माणव्यवसायीहरूसँग भएको सम्झौतामा कार्यतालिका पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।आयोजनलो योजना अन्तर्गत सञ्चालित सडक निर्माण, सुधार सम्बन्धी ठेक्का सम्झौता गर्दा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार गुणस्तर आश्वस्तता योजनार कार्यतालिका पेश गर्न लगाउने गरेको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली आयोजना प्रभावित ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण यसै महिनादेखि, वनको सट्टा वनै
सुर्खेत । माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरले आगामी जुलाईदेखि जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । यसका लागि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड (एनआइबीएल) सुर्खेत शाखाले आयोजनास्थल दैलेखको डाबमा एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकका शाखा प्रबन्धक कृष्णराज जोशीले जीएमआरले चुनाव लगत्तै मुआब्जा वितरणको तयारी गरेकाले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको एक्सटेन्सन काउन्टर स्थापना गरिएको बताए । जीएमआरले नोभेम्बर तेस्रो साता प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीसँग अप्रिल महिनासम्म अधिग्रहण गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । आयोजनाले ४८ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहण गर्दै छ । प्रतिरोपनी रु आठ लाख ९५ हजारका दरले मुआब्जा वितरण गर्दैछ । पुनःस्थापना तथा पुनर्वाससम्बन्धी कार्ययोजनाका अनुसार कुल ४२६ घरधुरीलाई मुआब्जा दिनुपर्ने छ । ‘वनको सट्टा वनै उपलब्ध गराउ’ वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयले ९०० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको जग्गा सट्टा भर्ना गर्न सर्त अघि सारेको छ । माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको सुरुङ, बाँध र पावरहाउस निर्माणका लागि प्रयोग हुने अछाम र दैलेखको २५२ दशमलव ७२ हेक्टर क्षेत्र बराबरको जग्गा नै उपलब्ध गराउन भनेको हो । मन्त्रालयको वन उद्यम तथा व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिबमोजिम स्थायी भौतिक संरचनाले ओगट्ने वन क्षेत्र बराबर जग्गा खरिद गरी हस्तान्तरण गर्न सर्त राखेको हो । नौ सय मेगावाटको उक्त आयोजनालाई दैलेखको १२१ दशमलव छ र अछामको १३१ दशमलव ६६ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा आवश्यक पर्छ । सोबापत जीएमआरले जग्गा नै उपलब्ध गराउन नसके तोकिएको रकम सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रभावित वन क्षेत्रमा २६ हजार ६३३ वटा रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ । त्यसका लागि आयोजनाले आफ्नै खर्चमा रूख कटान गरी उत्पादित काठ दाउरा सम्बन्धित जिल्ला वन कार्यालयले तोकेको स्थानमा घाटगद्दी गरेर सम्बन्धित सामुदायिक वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने वन मन्त्रालयको सर्त छ । हटाइने रूखबिरुवाको सट्टा एक अनुपात २५ बराबर प्रवद्र्धकले दुवै जिल्ला वन कार्यालयले संयुक्त रूपमा तोकेको स्थानमा वृक्षरोपण गरी पाँच वर्षपछि हस्तान्तरण गर्न भनिएको छ । जग्गा प्राप्त गरेको दुई वर्षसम्म आयोजना निर्माण सुरु नगरे वन क्षेत्र प्राप्त गर्न दिएको अनुमति स्वतः खारेज हुने मन्त्रालयले जीएमआरलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विभिन्न ११ सर्त पालना भए नभएको अनुगमन गर्न सम्बन्धित क्षेत्रका वन निर्देशकको संयोजकत्वमा जिल्ला वन, जिविस, मालपोत, कोलेनिका, प्रवद्र्धक र लगानी बोर्ड कार्यालयका अधिकृतस्तरका प्रतिनिधि सदस्य रहेको समिति गठन गरेको छ । जीएमआरले वन मन्त्रालयको पत्रबारे छलफल भइरहेको जनाएको छ । “जग्गा खरिद गर्न सकिन्न । सो बराबरको रकम बरु सरकारलाई दिन सकिन्छ,” जीएमआरका एक अधिकारीले भने, “आयोजनाले प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले गरोस् हामी त्यस बराबर रकम दिन्छौँ ।” यद्यपि वन सर्तबारे अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेको जीएमआरको भनाइ छ । यसअघि वन क्षेत्रको टुङ्गो नलाग्दा जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम प्रभावित हुन पुगेको थियो । आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय बहुर्राष्ट्रिय कम्पनी जीएमआरबीच २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा आयोजना विकास सम्झौता (पिडीए) भएको थियो । दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो ड्याम बनाई अढाइ किमी लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले २७ प्रतिशत सेयर तथा १२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क पाउनेछ । रु एक सय १६ अर्ब लागत खर्च हुने अनुमान गरिएको आयोजना २५ वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । रासस
पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा नयाँ रेकर्ड, साढे १३ अर्ब बढेर एक बर्षमै पुग्यो ५५ अर्ब
काठमाडौं । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्मकै उच्च आम्दानी गरेको छ । पर्यटक आगमन उत्साहजनक नभएपनि यो क्षेत्रबाट हुने औपचारिक आम्दानी भने उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा सटहिबाट गरेको आम्दानी मात्रै ५५ अर्ब ४५ करोड ३४ लाख १७ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो आम्दानी नेपालको पर्यटन क्षेत्रले गरेको अहिलेसम्मकै धेरै भएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई राखेर सार्वजनिक गरेको नेपाल टुरिजम स्टाटिक्स २०१६ मा उल्लेख छ । पर्यटक आगमन ८ लाख नाघ्दापनि पर्यटन क्षेत्रले अहिलेसम्म यो आम्दानी हासिल गर्न सकेने थिएन । तर, पछिल्लो समय भूकम्प, नाकाबन्दी र सरकारको पर्यटन प्रवद्र्धनमा कमजोर उपस्थिति हुँदापनि देखिएको साढे सात लाख पर्यटक आगमनमै यो आम्दानी देखिएको हो । यस अघि सन् २०१२ मा ८ लाख ३ हजार पर्यटक पुग्दा यो क्षेत्रको आम्दानी जम्मा ३४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ थियो । सन् २०१३ मा पर्यटक आगमन ७ लाख ९७ हजार हुँदा आम्दानी ४६ अर्ब ३४ करोड र सन् २०१४ मा पर्यटक आगमन ७ लाख ९० हजार रहदा यो क्षेत्रको आम्दानी भने ५३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । सन् २०१५ मा भूकम्प र नाकाबन्दीले पर्यटक आमगन घटेर ५ लाख ३८ हजारमा सिमित हुँदा यसको आम्दानी पनि ४१ अर्ब ७६ करोडमा सिमित भयो । अहिले स्न २०१६ मा भएको पर्यटक आगमन ७ लाख ५३ हजार हुँदा यो क्षेत्रले गरेको आम्दानी ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पर्यटन मन्त्राललये पर्यटक आगमन अंग्रेजी महिना अनुसार हुने भएकोले त्यसलाई आर्थिक वर्ष अनुसार रुपान्तरण गरेर केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकलाई प्रस्तुत गरेको छ । पर्यटकीय क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी गत वर्ष सन् २०१५ को तुलनामा १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँले आम्दानी बढी हो । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ३२.७७ प्रतिशतले पर्यटनको आम्दानी बढेको देखिएको छ । पर्यटन क्षेत्रबाट भएको यो आम्दानी विदेशी मुद्राको कारोबार रकमका आधारमा जारी गरिएको तथ्यांक हो । यो आम्दानी गत वर्षको वार्षिक अमेरिकी डलरको कारोबार औषतमा १०६ रुपैयाँ ३५ पैसाको दरमा यो आम्दानी निकालिएको पर्यटन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सन् २०१६ मा नेपाल आउने विदेशी पर्यटकले गरेको बैकिङ प्रणाली अन्तर्गत गरेको खर्च तथा पर्यटकीय संस्थाले सङ्कलन गरेको रकमका आधारमा पर्यटकीय आम्दानी बढेको देखिएको पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले बताए । नेपालमा पर्यटक आगमनको तुलनामा आम्दानी सन्तोषजनक रुपममा ने बढिरहेको देखिएको छ । व्यवसायीले आम्दानीको तथ्यांकमै गुनासो गर्ने गरेको भएपनि तथ्याङ्कले भने पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी बढेको देखाएको छ । पर्यटक आगमन र तीनले गर्ने खर्च अनुसार आम्दानी बढ्ने गर्छ । तर, व्यवसायीले बैङ्कलाई दिने तथ्यांङ्क र सङ्कलित रकमको तालमेल नमिल्दा कुनै बर्ष आम्दानी बढ्ने त कुनै वर्ष कम हुने गरेको पनि उनको भनाई छ । सरकार ग्रामिण पर्यटनको प्रवद्र्धन लाग्नु, राष्ट्रिय ध्वाजावहाक नहुँदा पर्यटकको टिकटबापतको अधिकांश हिस्सा विदेशी विमान कम्पनीले लैजाने हुँदासमेत आम्दानी बढेको देखिनु सकारात्कमक भएको उल्लेख छ । राष्ट्र बैकले पर्यटकको व्यक्तिगत खर्च, होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एण्ड र्याफ्टिङ, शिक्षा, विजनेस टुर, मेडिकल ट्रिटमेन्ट, साइटसिन र अन्य क्षेत्रमा गरेको पर्यटकीय आम्दानीको आधारमा उक्त तथ्यांङक पार्ने गरेको छ ।
चामल माग्न हुम्ली जनप्रतिनिधि सिंहदरबारमा
काठमाडौं । सिंहदरबारमा प्राय सबै जनप्रतिनिधि ‘विकास बजेट’ माग्न आउँछन्। विकट हिमाली जिल्ला हुम्लाका जनप्रतिनिधि भने बजेट होइन ‘चामल माग्न’ सिंहदरबार आएका छन्। सरकारले विकास निर्माणलाई स्थानीय तहमा प्रशस्त बजेट पठाए पनि प्रतिनिधि भने चामल नपठाएको भन्दै आक्रोशित छन्। उनीहरुलाई विकासभन्दा बिहानबेलुका छाक टार्न जनतालाई कसरी खाद्यान्न उपलब्ध गराउने भन्ने चिन्ता छ। खडेरीले कृषि उत्पादन कम भई खाद्यान्न अभाव भएपछि हुम्लाका जनप्रतिनिधि सरकारसँग चामल माग्न सिंहदरबार आएका हुन्। नेपाल खाद्य संस्थानले चार महिनायता चामल नपठाएपछि हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट, खार्पुनाथ र नाम्खा गाउँपालिकामा खाद्यान्न अभाव भएको छ। सडक नपुगेको हुम्ला सदरमुकाममा हवाइजहाजबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्छ। नागरिक दैनिकबाट ।
अब्बल पन्छाएर निजी मेडिकल कलेजद्वारा कमजोर विद्यार्थी भर्ना, ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड
काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूले पीजी तहमा अब्बल विद्यार्थी पन्छाएर कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेको पाइएको छ। चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले मेरिट आधारमा अब्बल विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरे पनि कलेजले कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भेटिएको हो। सर्वोच्चले जेठ २१ मा विश्वविद्यालयले शुल्क निर्धारण नगरेसम्म विद्यार्थी भर्ना नगर्न आदेश दिएको थियो। विश्वविद्यालयले ३१ लाख शुल्क निर्धारण गरेर ओपन हाउस काउन्सिलिङ गरेर विद्यार्थी भर्नाका लागि बिहीबार पठाएको थियो। सिफारिस भएका विद्यार्थी कलेज पुग्दा उनीहरूको कोटामा अरू नै भर्ना भइसकेका थिए। आईओएमले सिफारिस गरेका विद्यार्थीलाई बिहीबारदेखि चार दिनको समय दिएर भर्नाका लागि पठाएको थियो। सिफारिस भएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना लिन मानेन। ‘हामीसँग सिट खाली छैन, भर्ना लिन्नौं भनेर फर्काइयो,’ नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना हुन पुगेका एक विद्यार्थीले भने। यस्तो समस्या भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगन्जको नेसनल मेडिकल कलेजमा देखिएको हो। नेसनल कलेजले भर्ना नलिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले पढ्ने व्यवस्थासहितको आदेश माग गरेर आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका छन्। निवेदनमा भनिएको छ, ‘कहिले डिन कार्यालयबाट लिखित सूचना आएको छैन भने कहिले यही विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले हाललाई भर्ना र भर्नाका लागि निवेदनसमेत लिन नमानी हामीलाई भर्ना नगर्ने दूषित नियतले पन्छाउने काम भयो।’ निशान्तकुमार ठाकुर, कृष्ण अधिकारी, प्रेमबहादुर महर्जन, पीयूष श्रेष्ठ, प्रशान्त कँडेल र रीता भण्डारीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीले यसअघि नै पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दासमेत हालेका छन्। कलेजले आफूखुसी भर्ना गरेका विद्यार्थीबाट एक करोड रुपैयाँसम्म शुल्क उठाउन पाउने भएपछि सिफारिस विद्यार्थी भर्ना गर्न अस्वीकार गरेको अभिभावकको आरोप छ। नेपाल मेडिकल कलेजले मेरिट नमानी पैसा तिरेकै आधारमा भर्ना हुने विद्यार्थीलाई मान्यता नदिने सूचना जारी गरिसकेको छ। त्रिविले शुल्क निर्धारण गरेलगत्तै आईओएमले मेरिट आधारमा बुधबार विद्यार्थी भर्नाको सिफारिस गरेको थियो। जुन विषय अध्ययन गर्न सिफारिस भएको हो, कलेजले अरू नै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेको भन्दै विद्यार्थी फर्काइएको छ। युनिभर्सलमा भर्ना हुन पुगेका विद्यार्थी भैरहवा पुगे पनि भर्ना लिइएन। ‘सञ्चालक, प्रिन्सिपल सबै बिदामा बसेको भनिरहेका छन्,’ एक विद्यार्थीले भने, ‘हामीलाई सिफारिस गरेको सिटमा अरू नै विद्यार्थी भर्ना भइसकेका रहेछन्।’ त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत अंक पाएका विद्यार्थीलाई पनि कलेजहरूले भर्ना लिएको पाइएको छ। वीरगन्जको नेसनल कलेजले रेडियोग्राफीमा ५५ प्रतिशत ल्याएका दिनुजा खडका र ५८ प्रतिशत ल्याएका अनुज भुजेलको भर्ना गरेको जनाएको छ। जबकि त्यही सिटका लागि आईओएमले सिफारिस गरेका प्रशान्त कँडेलले ७१ प्रतिशत र पीयूष श्रेष्ठले ७० प्रतिशत ल्याएका छन्। एनेस्थेसियामा त्रिविले लिएको प्रवेश परीक्षामा ५० प्रतिशत ल्याएका स्वाती तुलाधरलाई भर्ना गरिसकेको छ। जबकि आईओएमले यही कलेजमा एनेस्थेसिया अध्ययन गर्न ६७ प्रतिशत ल्याएका रविनबाबु पौड्याललाई सिफारिस गरेको छ। मेडिसिनतर्फ कलेजले ५० प्रतिशत ल्याएका सन्तोष शर्मा, ५६ प्रतिशत ल्याएका चन्दनकुमार सिंह, ६६ प्रतिशत ल्याएका भगनबाबु साहलाई भर्ना गरिसकेको छ। आईओएमले भने ६७ प्रतिशत ल्याएका अमितकुमार साह, कृष्ण अधिकारी र आशिष सिंहलाई सिफारिस गरेको छ। भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पनि कमजोर विद्यार्थी भर्ना गरेर अब्बललाई पन्छाएको छ। एनेस्थेसियामा कलेजले ५७ प्रतिशत ल्याएका सगुनराज वैद्य र ५१ प्रतशित ल्याएका विपिन महर्जनलाई भर्ना गरिसकेको छ। आईओएमले भने ७० प्रतिशत ल्याएकी बर्खा प्रधान र ६८ प्रतिशत ल्याएका शर्मिला गुरुङ सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै गाइनीमा ५० देखि ५२ प्रतिशतका ल्याएका विद्यार्थीलाई कलेजले भर्ना गरेका छन् भने आईओएमले ६७ प्रतिशतभन्दा बढी ल्याएका विद्यार्थी सिफारिस गरेको छ। रेडियोग्राफीमा कलेजले भर्ना गरेका विद्यार्थी ५६ र ६१ प्रतिशत ल्याएका विद्यार्थी भर्ना गरे पनि सिफारिसमा परेका विद्यार्थीले ७२ र ७३ प्रतिशत ल्याएका छन्। नेसनल मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसुरद्दिन अन्सारीले आईओएमले लिएको प्रवेश परीक्षा पास भएका विद्यार्थीलाई नै कलेजले भर्ना गरिसकेको बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट । कक्षा ११ मा भर्ना हुन नयाँ मापदण्ड काठमाडौं । सरकारले कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यमान आधार ९मापदण्ड०मा सामान्य परिवर्तन गरेको छ। शिक्षामन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट केही विषयमा पढ्न विगतमा लागू गरिएको स्तरीकृत अङ्क ९जिपिए०का आधारमा सामान्य परिवर्तन भएको हो। कक्षा ११ र १२ को सम्बन्धन प्राप्त सबै माविले नयाँ निर्णयनुसार भर्ना गराउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपनियन्त्रक गेहनाथ गौतमका अनुसार न्यूनतम जिपिए २ ल्याएकाहरुले विज्ञान समूह पढ्न पाउने तर त्यस्ता विद्यार्थीले विज्ञान र गणितमा सी प्लस तथा अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक अध्ययनका लागि समग्रमा डी प्लस ल्याउनुपर्ने विगतको मापदण्ड यथावत् छ भने आमसञ्चारलगायत केही विषयमा विज्ञान र गणितमा सी प्लस ल्याउनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। यस्तै अर्थशास्त्र, शिक्षा, अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, भूगोल, लेखा आदि र प्राविधिक विषय पढ्न न्यूनतम जिपिए १।६ ल्याउने विद्यार्थीले कक्षा ११ भर्ना हुन पाउनेछन्। राजधानी दैनिकबाट ।
नारायणगढ मुग्लिन सडक निर्माणमा ढिला सुस्ती, ठेकेदारले अावश्यक जनशत्ति खटाएनन
चितवन । नारायणगढ मुग्लिन सडक पुनर्निर्माणको काम पहिलो पटकको सम्झौताअनुसार २०१७ को अप्रिलमा सकिसक्नुपर्ने थियो । विभिन्न कारण देखाउँदै दोस्रो पटक सम्झौता गरियो । सम्झौताअनुसार डिसेम्बर २१ मा काम सकिनुपर्नेछ । तर, अहिलेसम्मको कामको अवस्थाले समयमा काम पूरा हुने देखिँदैन । योजनाअनुसार १७ प्रतिशत ढिलाइ भएको छ । निर्माणको जिम्मेवारी पाएको ठेकेदार कम्मनीले सम्झौता भएअनुसार यो अप्रिल महिनासम्म काम सक्नुपर्ने थियो । तर, अहिले ५१ प्रतिशत मात्र काम भएको छ । नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै आठ महिना थप गरियो । सडक निमार्णका लागि तीनवटा कम्पनीले जिम्मा पाएका छन् । आँपटारीदेखि दासढुङगासम्म ५० प्रतिशत काम भएको छ । यो बेलासम्म ६१ प्रतिशत काम हुनुपर्ने थियो । यो खण्डमा कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेको छ । चार किलोमिटरमा पहिलो तहको कालोपत्रे गरिएको विसिए, एससिसी जेभीका कन्ट्राक्ट म्यानेजर प्रभु जोशीले बताए । ठेकेदार कम्पनीले आवश्यक जनशक्ति परिचालन नगरेको स्थानीयको आरोप छ । दासढुंगादेखि सिमलतालसम्मको दोस्रो खण्डमा पाँच सय मिटर कटान गर्न अझै बाँकी छ । उक्त खण्डमा २० प्रतिशत काम ढिलाइ भएको छ । ८६ प्रतिशत काम गर्नुभए पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । सिमलतालदेखि मुग्लिनसम्मको तेस्रो खण्डमा ५९ प्रतिशत काम हुनुपर्ने भए पनि ४७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । वर्षा र पहिरोको समस्याले काममा ढिलाइ भएको सुप्रिम चौताहाका जेभीका प्रतिनिधि धर्म धापले बताए । लगातारको पहिरोले काम गर्न नपाएपछि कामदार पानी बेच्न थालेका छन् उहाँले भन्नुभयो, लगातार काम नहुने भएकाले कामदार टिकाउनै गाह्रो छ । सो क्षेत्रमा सय मिटर चट्टान गर्न अझै बाँकी छ । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।
७८ प्रतिशत भ्याट र अन्तः शुल्क केन्द्रलाई, बाँकी शुल्क मात्रै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई
काठमाडौं । मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तः शुल्कबाट उठ्ने राजश्वको ७८ प्रतिशत केन्द्रमै रहने भएको छ। यसरी असुल हुने राजस्वका ७ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहले खर्च गर्न पाउने भएका छन्। पहिलो पटक स्थानीय तहले भ्याट र अन्त शुल्कको हिस्सा पाउन लागेका हुन्। सरकारले खडा गर्ने संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने गरी सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय संञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आआफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपभोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रुपमा सम्वन्धित तहले पाउने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
