जनप्रतिनिधीकाे विदेश भ्रमणमा अंकुस लगाउँदै सामान्य प्रशासन, ७ दिनभित्र विवरण पेस गर्न अल्टिमेटम
काठमाडौं । महानरपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र गाउपालिका जनप्रतिनिधीहरुले विदेश भ्रमण गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग स्वीकृती लिनुपर्ने भएको छ । जुनसुकै देशमा हुने वैदेशिक भ्रमण देशको लागि संवेदनशिल हुने भन्दै मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधिको भ्रमणमा अंकुस लगाएको हो । केहि जनप्रतिनीधीहरुले मन्त्रालयको स्वीकृती नपाएपछि आफुखुसि विदेश भ्रमण गरेकोमा मन्त्रालयले ध्यानाकर्ष भएको जनाएको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ अनुसार स्थानीय जनप्रतिनिधीको विदेश भ्रमणको निती तथा कार्यक्षेत्रा अधिकार यसै मन्त्रालयभित्र पर्ने भन्दै विदेश भ्रमणको विवरण माग गरेको हो । अब विदेश भ्रमण गर्ने जनप्रतिनिधीले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग स्वीकृती लिनुपर्नेछ भने विदेश भ्रमण गरिसकेकाले ७ दिनभित्र विवरण पेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकले भारतबाट इनवार्ड रेमिटेन्स सुरु गर्दै, १९२ शाखाबाट भुक्तानी पाइने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले एक्सीस बैंक लिमिटेडसँगको सहकार्यमा भारतबाट इनवार्ड रेमिटेन्सको सुरुवात गर्न लागेको छ । बैंकले यस सम्बन्धमा एक्सीस बैंक लिमिटेड भारतसँग सम्झौता गरि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृती प्राप्त गरेसँगै भारतबाट इनवार्ड रेमिटेन्स सुरु गर्न लागेको हो । उक्त सम्झौता अनुसार एक्सीस बैंककोे भारतमा अवस्थित ३ हजार ५०० भन्दा बढी शाखाहरुबाट नेपालमा रहेका आफन्तहरु वा अन्य व्यक्तिहरुले भुक्तानी पाउने गरी पठाएको विप्रेषण रकम यस बैंकका मुलुकभर फैलिएको १९२ वटा शाखाहरु तथा ५ हजार भन्दा बढी सहायक प्रतिनिधिहरुमार्फत सरल र सुलभ रुपमा भुक्तानी पाउन सकिने बताइएको छ । बैंकलाई आमजनमानसले गरेको विश्वास, भरोसाले लगायतको कारणले हाल मुलुकभर १९२ शाखा सञ्चालनमा रहेको बताएको छ । शाखा सञ्चालनसँगै निजी क्षेत्रको सवैभन्दा वढि शाखा सञ्जाल भएको बैंक बन्न सफल भएको दवी गरेको छ । बैंकको १९३ एटीएम सञ्जाल छ । ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टर, ४ वटा ब्रान्चलेस बैंकिङ युनिट र कुल ५ हजार भन्दा बढी रेमिट्यान्स पेमेन्ट एजेन्टसहित ५ हजार ३९३ भन्दा बढी भौतिक सञ्जालमार्पmत् बैंकिङ सेवा मुलुकभर प्रदान गरेको जनाएको छ ।
कालिका कन्स्ट्रक्सन घटनाको छानबिन गर्न परिसंघको माग
काठमाडौं । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्य संस्था कालिका कन्स्ट्रक्सनको निर्माण कार्य स्थल सिन्धुलीमा भएको बम विष्फोटको घटना भएकोप्रति संघले दुःख व्यक्त गरेको छ । सोबाट पुग्न गएको क्षतिबाट शान्ति सुरक्षामा पुनःप्रश्न उठेको र असुरक्षाका घटना हुन गएकोप्रति संघको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । उद्योग व्यवसायमा भएका यस प्रकारको हमला एवं पुग्न गएको क्षतिको कारण उद्योग व्यवसायको सुरक्षा प्रश्न टड्कारो रुपमा उठेको संघको बुझाइ छ । यस्ता घटना क्रमले निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने तथा स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरुमा समेत प्रतिकूल सन्देश फैलने भन्दै संघले यस प्रकारका अवान्छित गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति वा समूहको पहिचान गर्न अनुरोध गरेको छ । साथै उनीहरुलाई उचित कारवाही गर्न र उद्योगमा पर्न गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपुर्तिको लागि समेत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
स्थानीय तहलाई तुरुन्त कर्मचारी र चल अचल सम्पती हस्तान्तरण गर्न मन्त्री पण्डितको निर्देशन
काठमाडौं । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहमा कर्मचारी र चल अचल सम्पती हस्तानतरण गर्न सम्बन्धीत पक्षलाई निर्देशन दिएका छन् । स्थानीय तहको सेवा प्रभाहलाई छिटो छरितो बनाउन कर्मचारी र स्रोत साधनको व्यवस्था गर्नलाई मन्त्रालयले सबै पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको कमि भएको जन गुनासो बढेपछि मन्त्रालयले तुरुन्त कर्मचारी खटाउन मन्त्रालयले बुधबार निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तह सुचारु भएको १ वर्ष भैसकेपनि अधिकार तहले नपाउदा कार्यसम्पादनमा ढिलाई भैरहेको छ । अझै पनि जिल्ला समन्वय समितिले स्थानीय तहलाई आर्थिक तथा अचल सम्पती स्गथानीय तहलाई प्रदान गरेका छैनन । अब समन्वय समितीले सेवा प्रभाह सम्बन्धी व्यवस्था २०७४ अनुसार स्थानीय तहलाई स्रोत तथा साधनको प्रदान गर्नु पर्नेछ । जस अनुसार कार्यलयमा रहेको चल अचल सम्पती, बजेट तथा कार्यक्रम सम्बद्ध स्थानीय तहमा स्थानान्तरण लागि तदारुकताका साथ सम्पन्न गर्न सबै जिल्ला समन्वय समितीलाई आग्रह गरेको छ । साथै स्थानीथ तहलाई आवस्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्ति करारमा लिएर काम अघि बढाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । यसैगरी मन्त्री पण्डितले स्वेच्छिक अवकास लिएर बसेका करिब ९५०० कर्मचारीलाई काममा फर्काउकाने तयारी गरेका छन् । स्वेच्छिक अवकासबाट राज्यले तत्कालिन ३० अर्ब खर्च हुने र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हने भएकोले उनीहरुलाई काममा फर्काउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सनराइज बैंकको योजना, क्यूएफएक्स सिनेमाको दुई टिकेटको खरिदमा एक निःशुल्क
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले आफ्ना ग्राहकर्वगहरुलाई विभिन्न सुविधा दिने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कार्ड प्रदायक कम्पनी भिसासँग सहकार्य गरेको छ । उक्त सहकार्यमा टीम क्वेस्ट प्रालिअन्र्तगतका सम्पूर्ण क्यूएफएक्स सिनेमा हलहरुबाट सनराइज बैंक लिमिटेडको भिसा डेविट तथा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरि टिकट खरिद गर्दा ग्राहकहरुलाई हरेक दुई टिकटको खरिदमा बैंककोतर्फबाट एक टिकट निःशुल्क दिने योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत क्यूएफएक्स सिनेमाका सम्पुर्ण हलहरुमा खरिद गरिएका टिकटमा लागु हुने बैंकको भनाइ छ । कुनै पनि वस्तु तथा सेवाको उपभोग वा खरिद गर्दा नगदको सट्टामा कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त योजना ल्याएको जनाएको छ ।
पाल्पामा कैलाश विकास बैंकको शाखा खुल्याे
काठमाडौं । कैलाश विकास बैंक लिमिटेडले पाल्पा जिल्लाको दम्कडामा आफ्नो ४५ औँ शाखा स्थापना गरेको छ । उक्त शाखाले बुधवारदेखि कारोवार शुरु गरेको हो । एक समारोहकाबीच उक्त शाखाको उद्घाटन प्रतिनिधि सभा सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेले गरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अमृतचरण श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार नयाँ शाखासहित बैंकको शाखा संख्या ४५ पुगेको छ । एटीएमको संख्या २२ पुगेको छ । त्यस्तै बैंकले निकट भविष्यमा गुल्मी जिल्लाको पुर्तिघाट, झापा जिल्लाको दमक, बारा जिल्लाको गंजभवानीपुर, सिराहा जिल्लाको बेल्हा, पर्सा जिल्लाको विरगंज तथा अन्य विभिन्न ठांउहरुमा शाखा संचालन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । बैंकको चुक्तापूँजी रू २ अर्व ५२ करोड रहेको छ । संस्थाले हालसम्म १९ अर्व ९३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको जनाएको छ । बैंकले अत्याधुनिक प्रविधिको उपयोग गर्दै समस्त आधारभूत बैंककिङ सेवाको अलावा मोबाएल बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ ईन्टरनेट लगायतका सेवाहरु प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
ड्याट्सनको नयाँ वर्ष अभियान, गाडी खरिदमा ग्राहकलाई साढे ४ लाखसम्म फाइदा
काठमाडौं । नेपालमा ड्याट्सन गाडीको आधिकारिक बिक्रेता पायोनियर मोटो कर्प प्रालिले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा आफ्ना ‘नयाँ वर्षको मेगा अफर’ योजना प्रस्तुत गरेको छ । योजना चैत १९ गतेदेखि जेठ १८ गतेसम्म ड्याट्सन गाडीको खरिदमा लागू हुने कम्पनीले जनाएको छ । योजनाअन्तर्गत ग्राहकले ड्याट्सन गाडीको खरिदमा निश्चित उपहार स्वरुप हरेक एक जोडीले मलेसियाको भ्रमण गर्न पाउनुहुने छन् । त्यस्तै लायल्टी बोनस, निःशुल्क गाडीका एक्सोसरिज लगायतको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै १ वर्षको निःशुल्क इन्स्युरेनस, ३ वर्षसम्मको वारेन्टी, ३ वर्षसम्म निःशुल्क सर्भिसिङ र सडक करको सुबिधा लगायत गाडी खरिदकर्ताले प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । एक्स्चेन्ज अफरमा ग्राहकले आफ्नो पुरानो गाडीलाई नयाँ ड्याट्सनसँग साट्न सक्नेछन् । कम्पनीले हरेक गाडीमा फाइनान्सको पनि सुबिधा दिने जनाएको छ । कम्पनीको अनुसार ग्राहकले ड्याट्सनका रेडि गोमा बढीमा ३ लाख ७ हजार, गोमा बढीमा ४ लाख ५ हजार र गो प्लसमा अधिकतम ४ लाख ५७ हजार रुपैयाँसम्मको फाइदा लिन सक्ने छन् । गाडीको विशेषतामा आकर्षक भित्री डिजाइन, उत्कृष्ट लुक्स, नयाँ प्रविधि तथा कम मूल्य लगायत रहेका छन् ।
पेट्रोलियम जस्तै भारतले बिजुली पनि बन्द गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री ओली सजग हुनुपर्छ : ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान
भारत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वागत गर्न आतुर छ । अहिले नेपालको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको विद्युतको हो । आयात बढी रहेकाले भारतले जुनकुनै बेला पेट्रोलियम जस्तै विद्युत आपूर्ति पनि बन्द गर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको लोडसेडिङ दैनिक १४/१५ घण्टा पुग्न सक्छ । त्यसैले दुबै देशीबीच ‘फ्रि पावर ट्रेड गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ फ्रि पावर ट्रेड भयो भने भारतले बत्ती काट्न सक्दैन । १ वर्षपछि निर्माणधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आएपछि असारदेखि असोजसम्म रातको बेला बिजुली बढी हुन्छ । त्यसबेला रातीको बिजुली प्रतियुनिट २ रुपैंयामा बेच्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । नेपाल र भारतबीच सन् २०१४ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) कार्यान्वयनमा आएको छैन् । भ्रमणमा प्रधानमन्त्री ओलीले पीटीए कार्यान्वयनका लागि जोड दिनुपर्छ । चिनियाँ लगानी नेपालमा धमाधम भित्रिरहेका छन् । भारतले उसको ५१ प्रतिशत लगानी भएको आयोजनाको विद्युत मात्र खरिद गर्ने भनि निर्णय गरेको छ । भारत जलविद्युतको क्षेत्रमा अरु देशको लगानी भित्रियोस भन्ने चाहदैन । तर नेपालको विद्युतमा जुन देशको लगानी भएपनि भारतलाइनैै फाइदा पुग्ने छ भनी नेपालले विश्वास दिलाउनु पर्नेछ । नेपालको विद्युतले भारतको उत्तरप्रदेश र बिहारलाई सेवा दिन सक्छ । विशेषगरी पञ्चेश्वर आयोजनाले भारतको गुजरातसम्म सिँचाइको व्यवस्था गर्न सक्छ । किनभने अहिले भारतमा खान र सिंचाइका लागि पानीको हाहाकार छ । भारतले आफ्नो भएको नदीनाला प्रयोग गरिसकेकोले उसका लागि अब नेपालको महाकाली मात्र एउटा सिँचाइ गर्न सक्ने नदी हो । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली र पानी दुबै देशलाई बराबर भाग लाग्ने सन्धि भइसकेको छ । पञ्चेश्वरको निर्माण सम्पन्न भएपछि २५०० मेगावट उनीहरुले लान्छन् २५०० हामीले पाउनेछौ । पञ्चेश्वर आयोजनाबाट प्रवाह हुने पानी खपत गर्न नेपालमा खेतियोग्य जमिन कम छ । नेपालको ९० हजार र भारतको १६ लाख हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गर्न सकिने देखिएको छ । भारतको कुरा गर्दा हामीले जहिले पनि २ वटा कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । त्यो भनेको एउटा राजनीति र अर्को भनको त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हो । राजनीतिले नीति निर्माण गर्दछ भने कर्मचारीतन्त्रले कार्यान्वयन गर्दछ । भारतको कर्मचारीतन्त्रको आफ्नो स्वार्थ कति हेर्छ भन्ने कुरा हो । तर उनिहरुलाई दोष दिने ठाउँ भने छैन किनकी उनिहरुले आफ्नै देशको नाफा हेर्ने हो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रले हाम्रो देशको फाइदा हेर्ने हो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणबाट भारतले गरेको सबै गल्तीहरु सुधार्नुपर्छ । यसको लागि भारतीय पक्ष पनि उत्साहित भएर बसेका छन् । नेपालमा भारतले लगानी गरेको आयोजना ढिलो हुने गरेको छ । भुटानमा त्यही भारको लगानीमा निर्माण हुने आयोजना छिटो सकिने गरेको छ । किनभने भारतले त्यहाँ एकतर्फी पाइलट प्रोजेट बनाएर काम गर्छ । यसैले भुटानमा भारतीय लगानी सफल भएको हो । तर हामीमा यस्तो छैन् त्यसैले ढिलाइ हुने गरेको छ । दुबै देशको कर्मचारीतन्त्रले काम गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने भएकोले आयोजना सकिन समय लाग्ने गर्छ । पञ्चेश्वर आयोजनामा सबै लगानी भारतले हाल्नुपर्छ । भुटानले जस्तो ८ प्रतिशत तिर्न सक्दैन । त्यसमा नेपालले १ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्छ ।त्यस्तै नेपाली जनता पनि यसबाट खुशी हुनेछन् । राजनीतिले आयोजना बनाउने होइन केवल नीति मात्र बनाउने हो । त्यसैले भारतको सत्प्रतिशत लगानी पञ्चेश्वर आयोजना बन्छ । फेरी १ तिहाई लगानी म गर्छु २ तिहाई तिमीहरु गर भन्यो भने यो आयोजना कहिले पनि बन्दैन । किनभने दुई मुलुकको कर्मचारीको झगडाले यो आयोजना कहिले बन्नै सक्दैन । नेपालको अर्को समस्या भनेको भुक्तानी सन्तुलन नै हो । अर्को गाडीको पार्टस कसरी कमी गर्ने भन्ने हो । वीरगञ्जबाट काठमाडौं ९५ प्रतिशत ट्रक र बस मात्रै रहेका छन् ५ प्रतिशत मात्रै साना सवारी रहेका छन् । अहिले बाटो ठुलो बनाउदा बनाउदैं फेरि जाम हुने गरेको छ । फेरी अर्को सडक निर्माण गर्नुपर्ने भैसक्यो । त्यसैले नेपालमा आवश्यक रहेको रेलमार्ग भारतले सित्तैमा बनाइदिनु पर्छ । अन्य आयोजना जस्तै निर्माण गरिदिनु पर्छ । किनभने हामीले ल्याउने भनेको उनीहरुकै सामान उनीहरुकै गाडी उनीहरुकै तेल र उनीहरुकै ड्राइभर प्रयोग र उनीहरुलाई भाडा तिरेर काठमाडौं ल्याउनु परेको छ । यो अवस्थामा भारतले आयतित तेल हामीलाई दिनु परिरहेको छ । यसकारण पनि नेपालमा रेलमार्गको आवश्यकता भएको छ । पहिलो रेलमार्ग भनेको रक्सौलबाट वीरगञ्ज हुदै राजधानीको चोभारसम्म रेल ल्याउनु पर्छ । यदि चोभारसम्म ल्याउन सकिँदैन भने तल्लो भागसम्म ल्याएर सडक मार्गसँग जोड्नुपर्छ । यो गर्न सकियो भने ओलीको सबैभन्दा ठुलो सफलता यो हुनेछ । यो भारतले चाहेको कुरा भएकोले हामीले यो योजना सित्तैमा लिन सक्नुपर्नेछ । उनीहरुकै समान बढी प्रयोग हुने भएकाले यस योजनामा हामिले पैसा लगानी गर्नु पर्दैन । त्यसपछि भारतले तेल पनि दिनु पर्दैन । यसैगरी रसुवादेखि रेल काठमाडौं ल्याउनुपर्छ । त्यसपछि नेपाल बंगलादेशको मोडेलमा जान्छ । यो भयो भने भारत र चीन दुबै छिमेकी खुशी हुन्छन् । चीन र भारतबीच प्रतिस्पर्धा नभई सम्बन्ध सन्तुलन गर्न सयोग पुग्छ । प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जाने भन्ने बित्तिकै मन्त्रालयसँग सुझाव माग्ने गरिन्छ । यसमा सानो कुरा हाइलाइट हुने र ठुलो कुरा पछि पर्ने समस्या विगतदेखि रहि आएको छ । यसपटक यस्तो गल्ती दोहोरिन दिनु हुदैन । त्यसैले यसपटक ‘पावरट्रेड, बीबीआइएलाई अघि बढाउने, बंगलादेश र नेपालको पावर ट्रेड हुनेवाला छ, यसलाई रिकन्फर्मेसन गर्ने, गोरखपुर–बुटबल अन्तरदेशिय प्रसारणलाइन निर्माण अघि बढाउने, पञ्चेश्वर आयोजना १०० प्रतिशत भारतीय लगानीमा गर्ने, वीरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्ग अघि बढाउने, सप्तकोशी उच्चबाँधमा पनि यिनीहरुको आसु परेको छ, त्यो आँशु पुछ्ने प्रयास हामीले गर्नुपर्छ । त्यसमा सुरक्षाको प्रत्याभुति दिने र छिटो काम थाल्न सुझाव दिनु पर्छ । तर हाम्रो कलकत्ताबाट आउने जहाज विराटनगरसम्म आइपुग्यो भने हाम्रो यातायात लागत सस्तो पर्न जान्छ । अर्कोतर्फ अरुण तेस्रो जस्तै ८, ९ सय मेगावटको आयोजना भारतलाई दिनुपर्छ । २०, २१ वर्षपछि उनीहरुले हामीलाई छोडेर जान्छ भने हामीले किन नदिने ? यसबाट मुलुकलाई लाभै हुनेछ । भारत सबैभन्दा खुशी हुने भनेको जलविद्युतबाट हो । किनभने यसको सम्बन्ध पानीसंग मिसिएको छ । यो भारतको आवश्यकता हो । अरु कुरा माग्दा भारतले दिने कि नदिने भनेर सोच्ने गर्दछ तर जलविद्युतमा उसले नसोचीकन सहयोग गर्न सक्छ । भारतमा सबैभन्दा सस्तो दरमा सोलार आउदैछ । दिनभरी सोलारले काम दिन सक्ला तर बेलुका ५ बजेपछि सोलार जिरोमा पुग्छ । बेलुका ८, ९ बजे भारतमा पिक लोड सुरु हुन्छ । यसलाई भारतले थेग्न सक्दैन । यसो हुने हुदाँ भारतमा दिनको समयमा ३ रुपैमा सोलारको दर हुन्छ । त्यो बिजुली हामी किन्छौं र हाम्रो पावर प्लान्ट बन्द गरेर राख्छौं । बेलुका पिक लोड सुरु हुदाँ हामीले फेरी भारतलाई बिजुली बेच्न सक्छौं । यस्तो प्रस्ताव राख्न सकियो भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण सफल हुन्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कोषाध्यक्ष प्रधानसंगको कुराकानीमा आधारित)
