मनपरी लेखेकै कारण प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षकाे पत्रिका बन्द र माथवरसिंह बस्नेत, जेपी गुप्ता र राजेन्द्र उपचारक प्रवृति
लेखक १.प्रेस काउन्सिल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको अन्तरसम्वन्ध : प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ६ र दफा ७ मा प्रेस काउन्सिल नेपालको गठन र काउन्सिलको काम, काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ । जसअनुसार काउन्सिल एक स्वतन्त्र, स्वशाषित, अविछिन्न उत्तरअधिकारवाला संगठित संस्था हो । ऐनबमोजिम प्रेस स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हुन नदिन पत्रकार आचारसंहिता बनाई लागू गर्ने, सार्वजनिक नैतिकता र नागरिकको मर्यादा कायम राख्ने, मिडियामा आएका आपत्तिजनक तथा असामाजिक विषयको सम्बन्धमा छानवीन गर्ने, प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको मर्यादामाथि हस्तक्षेप हुन नदिने लगायत क्षेत्राधिकार काउन्सिललाई प्राप्त छ भने उक्त ऐनको दफा १० मा पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको गठनसम्वन्धि प्रावधान छ । प्रेस रजिष्ट्रारको अध्यक्षतामा गठित उक्त सात सदस्यीय समितिमा प्रेस काउन्सिलको तर्फबाट एकजना पदाधिकारी र एकजना अधिकृत कर्मचारी गरी २ जनाले प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सीमित स्रोत, साधन र एउटै प्रकृतिको क्षेत्र भएकोले काउन्सिलको सचिवालयमा नै सम्परीक्षण समितिको काम, कारवाही हुँदै आएको छ । समितिले पत्रपत्रिकाको वितरण स्थिति, प्रकाशन संख्याको अद्यावधिक गर्ने र तोकिएको मापदण्ड अनुसार पत्रपत्रिकाको वर्गीकरण कार्य गर्दछ । ऐनको दफा १२ को (२) घ र (३) मा पटक–पटक पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमलाई नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत वा सुविधा अवधि तोकि आंशिक वा पूरै रोक लगाउने, काउन्सिलको निर्णय पालना नगर्ने पत्रकारलाई खेद प्रकट गरी अवज्ञाकारीको सूचि बनाई सार्वजनिक गर्न सक्नेसमेत व्यवस्था छ । प्रेस काउन्सिल नेपाल र पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिको एउटै कानुनी आधारमा स्थापना, पत्रपत्रिकाको अभिलेख गर्ने दुवैको एउटै प्रकृतिको काम र दुवैको कार्यक्षेत्र पत्रकारिता आदि कारणले केही कुरामा समानता रहेकोले यी दुई संस्थाबीच नङ्मासुझैं सम्वन्ध छ । तर, एउटा जमात् प्रेस काउन्सिल र सम्परीक्षण समितिलाई अलग गर्नुपर्ने चर्को नारा लगाउँदै आएको देखिन्छ भने वर्गीकरणसंग जोडेर काउन्सिललाई नकारात्मक टिकाटिप्पणी गरिएको पाइन्छ । वरिष्ठ पत्रकार किशोर नेपालले आफ्नो फेसबुक वालमा काउन्सिलको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विघठन हुनुपर्ने धारणा राखे । प्रयाप्त स्रोतसाधन नहुनु, अनुगमनको काम प्रभावकारी हुन नसक्नु, पत्रपत्रिका वर्गीकरणको कामको चाप बढ्नु लगायतका कारणले यस्ता धारणालाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न तथापि काउन्सिललाई प्रविधिमैत्री, स्रोतसाधन सम्पन्न, व्यवस्थित, सशक्त निकायकोरुपमा खडा गर्नुको साटो उल्टै विगठनको कुरो गर्नु विरामी मान्छेलाई बाँच्ने अधिकार नदिई मार्नुसरह अपराध हो । सम्परीक्षण समितिले प्रचलित पत्रपत्रिका वर्गीकरण मापदण्डअनुसार मौलिकता, भाषा, नियमितता, विशेष आरक्षित वर्गलाई सहयोग पुग्नेगरी भौगोलिक स्थानमा पत्रिकाको वितरण संख्या र पत्रिकाको प्रकाशन संख्याको आधारमा बैज्ञानिक मुल्यांकन गर्दै आएको छ । २. पत्रपत्रिका वर्गीकरण नतिजा : पत्रपत्रिका वितरण सम्परीक्षण समितिले पेश गरेको आ.व. २०७१/७२ को वर्गीकरणसम्बन्धि प्रतिवेदन अनुमोदन गर्दै प्रेस काउन्सिल नेपालले मिति २०७३ पुस १७ गते उक्त वर्गीकरणको परिणाम सार्वजनिक गरेको थियो । सार्वजनिक सूचनासंगै नतिजाप्रति चित्त नबुझेमा पुनर्योग वा पुनरावलोकनको लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था पनि थियो । प्रारम्भिक नतिजाअनुसार कूल ९१० पत्रपत्रिकामध्ये ८३३ वर्गीकरणमा परेका र हुवहु, पेज नपुग, अभिलेख नभएको, अंक नपुग आदि अनियमितताको कारणले ७७वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा अटाएका थिएनन् । पुनर्योगका लागि प्राप्त २५३ पत्रपत्रिकाको आवेदनमध्ये पुनरावलोकन गर्दा ११४ पत्रपत्रिकाको स्तर एवं नतिजा परिवर्तन भएको थियो । अन्तिम नतिजाअनुसार ८६८ पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा समावेश भएका थिए भने ४२ वटा पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा पर्न सकेनन् । ३. जेपी गुप्ता मायालुको हर्कत : महोत्तरी जिल्ला मझौराबिष्णुपुर—४ स्थायी ठेगाना भई हाल राजधानी काठमाडौंबाट जेपी गुप्ता मायालुले उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिक सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीविरुद्ध प्रेस काउन्सिलमा परेका उजुरी र काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट देखिएको हुवहुजस्ता कारणले उनलाई उग्र बनाएको छ । मोवाइलबाट एसएमएस गरी बारम्बार धम्क्याउँदै पैंसा अशुली गर्ने गरेको सहन नसकी सप्रमाण तत्कालीन सप्तरीका डिएसपी दानबहादुर कार्की (हाल एसपी) २०७३ असार ५ गते काउन्सिल आईपुग्नु भो । पैसा नदिएपछि दिशानिर्देश टुडेमा मिति २०७४ बैशाख १९ र त्यसपछिका अंकमा नियमित कपोकल्पित समाचार प्रकाशित गरेर व्यक्तिगत मर्यादा र व्यावसायिक जीवनमा प्रभाव पर्नेगरी समाचार सम्प्रेषण गरेको पीडितको निवेदनमा खुलेको थियो । काउन्सिलबाट २०७४ साउन २० गतेको निर्णयबमोजिम २०७४ भाद्र ६ गते स्पष्टिकरण पत्र पठाइयो, गोलमटोल जवाफ आयो । नेपाल प्रहरीको एसपीजस्तो मान्छेमाथि बदनियतपूर्ण, धाकधक्कु, बार्गेनिङ् गर्न सक्ने मायालुको हर्कतले उतिवेलै यो उक्तिकारले सोचेको थियो– मायालुले सिभिल नागरिकमाथि जे मन लाग्यो त्यही मनपरी लेख्न किन नसक्लार ? हुवहु अर्थात कपीपेष्ट पत्रकारितालाई सुधार गर्नुको साटो थप अत्यधिक हुवहु गर्ने, पत्रकारितालाई दुहुनो गाई सम्झने, काउन्सिलमा परेका उजुरीबाट पाठ सिक्नुको सट्टा साँढे बन्दै हिड्ने मायालुको हर्कत थप देखिने क्रममा छ । जव आ.व.२०७१/७२ को पत्रपत्रिका नतिजा सार्वजनिक भयो । उता मायालुको संयोजकत्वमा “भेदभावपूर्ण वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समिति ” गठन भयो । ६ जनाको समूहमा आएको टोलीले पुस १८ गते काउन्सिल परिसरमा वर्गीकरणको नतिजा जलाउने, पदाधिकारी, कर्मचारीको फोटोसहित राजीनामा दे ! उल्लेख गरेको पम्पलेट भित्तामा टाँसेका थिए । मायालुबाट सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश साप्ताहिकमा काउन्सिलविरुद्ध विज्ञापन पनि प्रकाशित गर्न थाले । विज्ञापनमा भनिएको थियो — “असन्तुष्ट पत्रकारहरु काउन्सिलको वर्गीकरणविरुद्ध संघर्ष समितिमा उजुरी दिनु हुन र यस आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउनु हुन अनुरोध छ ।” त्यसैगरी काउन्सिलविरुद्ध मायालुले नियमित वैठक गर्ने, दिशानिर्देश क्लबमा शीर्ष नेताहरु, उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गर्ने, विरोध सभा गर्ने, हस्ताक्षर संकलन गर्ने, सम्पादकीय खाली राखेर विरोध जनाउने, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने लगायत कार्यहरुलाई निरन्तरता दिए । बारम्बार झुट बोलेर सत्य सावित गर्ने मानसिकताबाट अग्रसर मायालुले वर्गीकरण भेदभावपूर्ण रहेको, मधेशीद्वारा सञ्चालित मिडियालाई उपेक्षा गरिएको आदि कुनै आधार र कारणविनाका वेतुक, मनगढन्ते, कपोकल्पित शव्दहरु राखेर ज्ञापनपत्र बुझाउने र सोही आधारमा वक्तव्यबाजी गर्दै मिडियालाई बाँड्दै हिड्ने मात्र होइन सामाजिक सञ्जालमा समेत पोष्ट गरिरहे । काउन्सिलविरुद्ध अन्तक्र्रियामा बोलाइएका बक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको भनाइ राखेर समाचारका हेडलाइन रंगिन थाले । सोहीक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बाँस्कोटाले आफूले बोल्दै नबोलेको विषय विश्वदीप साप्ताहिकको २०७३।१०।१३ को अंकमा प्रकाशित भएको चाल पाएपछि काउन्सिलमा उजुरी गर्नुभयो । काउन्सिलले सम्बन्धित पत्रिकालाई अडियो रेकर्ड, श्रव्यदृश्य वा अन्य आधारप्रमाणसहित जवाफ पेश गर्न निर्देश गरेपछि उत्तर आयो – संघर्ष समितिले दिएको विज्ञप्तीका आधारमा समाचार बनाइएको हो । झुट्टा विवरण र कपोकल्पित धारणा राखेर विज्ञप्ती जारी गर्ने, वक्ताहरुले बोल्दै नबोलेको विषयलाई समाचार बनाएर मायालुले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य समाचारको रुपमा प्रकाशन गर्दै आएकाछन् । एकपछि अर्को अंक काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीका नाम जोडेर भ्रामक, तथ्यहीन समाचार पस्कनु मायालुको दैनिकी बनेको छ । मायालुद्वारा सञ्चालित उपत्यका दैनिक र दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकमा प्रकाशित प्रथम पृष्ठमा प्रकाशित हेडलाइनहरु यसप्रकार छन् : आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्नेलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ?व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? काउन्सिलद्वारा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् जग्गा दलाल काउन्सिलका सदस्य र अधिकृत प्रेस काउन्सिलमा संविधान विरोधीहरुको बर्चश्व काउन्सिलमा करोडौं भ्रष्टाचार काउन्सिलका ठगहरुलाई कार्वाही गर्न माग काउन्सिल भित्रको भ्रष्टाचारीलाई कार्वाही गर्न नेताहरु तयार प्रेस काउन्सिलविरुद्ध व्यवस्थापिका संसदमा वहस शुरु प्रेस काउन्सिलका भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गर्ने तयारी वर्गीकरण प्रतिवेदन खारेज र भ्रष्टहरुलाई कार्वाही गरिने प्रेस काउन्सिलको अत्याचार चाँडै अन्त्य माथि उल्लेखित वाहेक थुप्रै हेडलाइनहरु जुन यहाँ प्रस्तुत गर्न उपयुक्त देखिएन । विस्तृत विवरण बुँदा नं. ५ मा उल्लेख गरिएको छ । ४. मायालुको मायाजालमा को–को परे : झुट्टा, कपोकल्पित, काल्पनिक कथाजस्तो विवरणसहित ज्ञापनपत्र तयार गर्ने, समाचार प्रकाशन गर्ने, भिआइपीहरुलाई बारम्बार सूचित गर्ने तरिकाले काउन्सिलबारे अरुलाई एक हदसम्म सोच्न बाध्य बनाए । उनले जन्मेदेखिको लागे पुगेसम्मको भएभरको बल प्रयोग गरेर केही भिआइपी तथा शीर्ष नेताहरुलाई मायाजालमा पारेर काउन्सिलबारे सार्वजनिक स्थलमा बोल्नुपर्ने, विज्ञप्ती निकाल्नेसम्मको वातावरण बनाउन सफल भए । मधेश आन्दोलनबाट शक्तिको रुपमा उदाएको लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अन्र्तगतको सात घटकका नेताहरुद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्ती मिति २०७३ पुस २० गते जारी भयो । विज्ञप्तीको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ –“हालै प्रेस काउन्सिल नेपालद्वारा नेपालभरी प्रकाशित हुने पत्रपत्रिकाको गरिएको वर्गीकरण अन्र्तगत मधेशी स्वामित्वमा रहेका वा मधेश आन्दोलनमा सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गरेका पत्रपत्रिकालाई घटुवा गरिएको क्रियाकलापबाट प्रेस काउन्सिल नेपालसमेत भेदभावपूर्ण मानसिकताबाट ग्रसित रहेको स्पष्ट हुन्छ । आजको वैठक यस्तो कार्यको घोर निन्दा गर्दै वर्गीकरण खारेजीको माग गर्दछ ।” सञ्चारमन्त्रीको पदवहाली गर्दादेखि नै काउन्सिलप्रति नकारात्मक धारणा बनाएका मोहनबहादुर बस्नेतले जाँदाजाँदै भने—काउन्सिलमा सुधार आवश्यक छ, वर्गीकरणमा भेदभाव छैन भन्न मिल्दैन । तिव्र हुवहु, काउन्सिल निर्णय वा निर्देशनको अवज्ञा गर्ने आदि आचारसंहिता उल्लंघनको कारणले कार्वाही खेपीरहेका मायालुले कुनै बलियो आधार, प्रमाणविना वर्गीकरणको खारेजीको माग गर्नु, वर्गीकरणलाई मधेशी समुदायसंग जोड्नु हाँस्यास्पदबाहेक अरु हुन सक्दैन किनकी वर्गीकरणको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार आधाभन्दा बढी पत्रपत्रिका पहाडी क्षेत्रबाट निस्कने रहेका र अभिलेख नभएको कारणबाट चर्चित सर्वोत्तम नारी मासिक, साधना मासिक, कामना मासिक लगायत राष्ट्रियस्तरका पत्रपत्रिकासमेत वर्गीकरणमा पर्न नसकेको दृष्टान्त थियो । वर्गीकरणको विषयलाई लिएर मायालुले राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरे । राजनीतिक वृतबाट आएको धारणालाई सम्वोधन गर्न काउन्सिलले मिति २०७३ पुस २१ गते प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्यो । विज्ञप्तीमा भनिएको छ – “राजनीतिक वृतबाट आएको धारणाले काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । पुनरावलोकनद्वारा वर्गीकरणमा समावेश हुन सकिने व्यवस्था रहेको, वर्गीकरण गर्दा अपाङ्ग, महिला, मधेशी, जनजाति, पिछडिएको क्षेत्रबाट प्रकाशन हुने पत्रपत्रिकालाई सहयोग पुग्नेगरी वर्गीकरण गरिने नीति रहेको, सोहीअनुसार गरिएको, मधेश आन्दोलनको समाचार सम्प्रेषण गरेकै आधारमा भेदभाव नगरिएको र वर्गीकरणको विषयलाई राजनीतिकरण नगर्न सम्वन्धित पक्षलाई अनुरोध गर्दछौं ।” ५. थप अराजक बन्दै मायालु : हुवहु गर्ने कतिपय पत्रपत्रिकाले सुधार, परिमार्जित गर्दै लगेको, आचारसंहिता उल्लंघन गरेको पाइएमा क्षमायाचना गर्ने, गल्ती हुनासाथ तत्काल सुधार गर्ने गरेको पाइन्छ तर त्यसको ठीक उल्टो मायालु आफूले काम विगार्ने, विगारेको कामलाई सही सावित गर्न खोज्ने, अनेकन जालझेल गर्दै संविधान, कानुनबमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी/कर्मचारीमाथि असभ्य, अशिष्ट, अपमानजनक शब्द प्रयोग गरि तथ्यहीन आरोपसहित तस्विरहरु पत्रपत्रिकाको साथै सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्ने साइवर अपराधजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिईरहेको पाइएको छ । अनियन्त्रित साँढेजस्तो अराजक बन्दै हिँडेका उनले आफ्नो पत्रिकाको मुख्य हेडलाइन समाचारहरुमा तुच्छ, मिथ्या, अशिष्ट भाषाको प्रयोग गर्दै आएका छन् । दिशानिर्देश टुडे साप्ताहिकको २०७४ कार्तिक १२ गतेको अंकमा प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठ र मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसालको फोटोसहित प्रकाशित समाचारको क्याप्सनमा भनिएको छ —“प्रेस काउन्सिलमा ब्रम्हलुट मच्चाउँदै आएको नामुद, भ्रष्ट, माफिया किशोर श्रेष्ठ र काउन्सिलमा ८ बर्षदेखि पत्रकारहरुसंग पैसा उठाउँदै भ्रष्टाचार गर्दै आएको नामुद सरकारी माफिया मुख्य अधिकृत झविन्द्र भुसाल ।” विस्तृत समाचारमा काउन्सिलका अन्य सदस्यहरु खिलबहादुर भण्डारी, सुदर्शन आचार्यसमेतलाई विदेशी एजेन्ट, हत्यारा, लुटेरा, ब्ल्याकमेलरजस्ता घृणित, अपराधजन्य शव्दहरु प्रयोग गरिएको छ । सामान्य र सामाजिक मान्छेले यस्ता शब्दहरु प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । अझ कुनै बिश्वसनीय आधार, प्रमाणविना त यस्तो कसैले कल्पनासमेत गर्न सक्दैन । जवकि यो समाचार प्रकाशित हुँदाका बखत मुख्य अधिकृत काउन्सिल सेवामा आएको ५ बर्ष मात्र भयो । ३०/४० जना कर्मचारीको तलब र बार्षिक कार्यक्रमअनुसारका गतिविधि गर्न सरकारले दिएको अनुदानमा भर पर्नुपर्ने, अन्य आम्दानीको स्रोत नभएको, मुनाफारहित निकायमा करौडौंको भ्रष्टाचार भन्नु, का.वा. अध्यक्षमाथि भ्रष्ट, माफियाको विल्ला भिराउनु आदि कारणले मायालुको असामाजिक, आपत्तिजनक गतिविधिलाई अपराध नै मान्नुपर्ने हुन्छ, मायालुको दिवानापनबाहेक अरु हुन सक्दैन । भेदभावपूर्ण वर्गीकरण भएको भए, भ्रष्टाचार भएको भए तथ्य, आधारप्रमाणसहित कानुनी उपचार खोज्नुको साटो काउन्सिल पदाधिकारी/कर्मचारीविरुद्ध पत्रपत्रिका, सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन बकम्फुस्से कुरा सम्प्रेषण गरेर व्यक्तिको सार्वजनिक नैतिकता, सामाजिक मर्यादामाथि आघात पुर्याउनु कत्तिको जायज होला? आधिकारिक तथ्य र प्रमाणविना जे मन लाग्यो त्यही सम्प्रेषण गर्ने मायालुलाई के संविधान र कानुनले यसप्रकारको घृणित र अपमानजनक कार्य गर्न छुट दिन्छ ? व्यावसायिक पत्रकारितामा प्रेस जवाफदेही, उत्तरदायी, मर्र्यादित बन्नुपर्दैन ? व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति नभएको झोकमा संविधान र कानुन बमोजिम गठित संस्थाका पदाधिकारी÷कर्मचारीलाई कानुन र बिधिको सीमा मिचेर तथानाम लेख्ने मनुवालाई पत्रकार ठान्ने कि साँढे मान्ने ? ६. संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था : २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानको धारा १७ (क) मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रावधान छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिव प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसैगरी संविधानको धारा १९ मा सञ्चारको हकको व्यवस्था छ । जसअनुसार विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै दृश्य, श्रव्यदृश्य, पाठ्य सामग्रीको सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन । तर त्यस्तो सामग्री प्रकाशन÷प्रसारण गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाई वा विभिन्न जातजाति, धर्म, सम्प्रदायबीचको सुसम्वन्धमा खलल् पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुन नहुने र कानुन बनाईरोकथाम गर्न सकिने उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि प्रेस स्वतन्त्रता असीमित स्वतन्त्रता होइन । हरेक बिषयको निश्चित सीमा र विधिविधान हुन्छन् । आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा अरुको अधिकारको हनन् गर्न नत पत्रकारलाई छुट छ नत नागरिकलाई ? त्यस्तै प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ७ खण्ड (ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको सहमतिमा मिति २०७३ असोज ६ गते नयाँ पत्रकार आचारसंहिता जारी गरेको छ । उक्त आचारसंहिताले संविधानका असंशोधनीय विषयमा सञ्चारमाध्यमले टिकाटिप्पणी, समाचार बनाउन नहुने लगायत विषय समेटेर पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमका गर्न हुने र गर्न नहुने पक्ष १४÷१४ बुँदामा लिपीबद्ध गरेको छ । कतिपय अग्रज पत्रकारहरुले पत्रकार जगत्को लागि गीता, गायत्री मन्त्र, कुरानजस्तै पत्रकार आचारसंहितालाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उक्त आचारसंहिताको उल्लंघन भएको पाइएमा सम्बन्धित पत्रकार तथा मिडियालाई सचेत गराउने, ध्यानाकर्षण गर्ने, स्पष्टिकरण सोध्ने, काउन्सिलको निर्णय वा अनुरोधलाई अवज्ञा गरेमा अवज्ञाकारीको सूचिमा राख्ने, सुविधा रोक्काको लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । जुन प्रेस काउन्सिल ऐनमा पनि व्यवस्था छ । ७. काउन्सिलको कार्वाहीमा मायालु : काउन्सिलको स्वअनुगमनबाट विगतदेखि नै अति साभार गर्ने (हुवहु) तथा काउन्सिलमा प्राप्त उजुरीउपर छानवीन गर्दा पत्रकारितालाई हतियार बनाई जर्वजस्ती पैसा अशुल्ने र पैसा नपाएपछि कपोकल्पित समाचार बनाउने गरेको स–प्रमाण तत्कालीन सप्तरी डिएसपी दानबहादुर कार्कीलेदिएको उजुरीबाट स्पष्ट हुन्छ । साथै विगतमा मायालुका विषयमा सञ्चारमाध्यममा आएका खवरहरुलाई विश्वास गर्ने हो भने उनी सवैका नजरमा उग्र, साँढे, चरित्रहीन व्यक्तित्वकोरुपमा बुझ्न कसैलाई मुश्कील पर्दैन ।मानौं मायालुले नै पूर्वराजा ज्ञानेन्दको सत्तापलट गरेको हो, त्यही योगदानको वदला जे पनि गर्न पाउँछु, भन्ने मनसायका दृष्टिकोण, लेख्हरु उनको पत्रिकामा प्रकाशित हुँदै आएको छ । प्रेस काउन्सिलमा आएका उजुरी र स्वअनुगमनबाट स्वतन्त्र छानविन गरी भए,गरेका निर्णयबमोजिमका पत्रहरुलाई जवाफ दिनुको साटो सामाजिक सञ्जाल तथा निजद्वारा सम्पादित पत्रिकाहरुमा जस्ताको तस्तै प्रकाशन गर्दै आएका छन् । अभिभावक संस्थाको हैसियतले काउन्सिलबाट भएको आग्रहलाई पटक पटक वेवास्ता गरेकोले मिति २०७४ बैशाख १४ गतेको आचारसंहिता अनुगमन उपसमितिको वैठकले सरकारबाट उपलब्ध हुने सुविधा अनिश्चितकालको लागि रोक्न किन सिफारिस नगर्ने भनि ? निजलाई थप कारण, प्रमाण भए पेश गर्न जवाफ मागिएको थियो । तर जवाफ आएन । बारम्बार अटेर गरेपछि मिति २०७४ भदौ ३१ को निर्णयले प्रेस पास निलम्बन तथा सरकारी सुविधा रोक्का गर्न सम्वन्धित कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि पनि २०६६।०७।२८ गते यस्तै प्रकृतिको कारवाहीको लागि विमर्श साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र उपचारकलाई कारवाही भएको नजीर छ । गम्भीर प्रकृतिको आचारसंहिता उल्लंघन गरेको रकाउन्सिलको निर्णयउपर वेवास्ता गरेका कारण पत्रपत्रिका वर्गीकरण वापतको सरकारी सुविधाबाट बन्चित हुन पुगेको पुर्नजागरण साप्ताहिक २०७२ सालपछि बन्द नै भयो । उक्त साप्ताहिकका सम्पादक माथवरसिंह बस्नेत प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्थ्योभन्दा सायदै कसैले पत्यार मान्ला ! ८. निष्कर्ष : बिसौंहजार पत्रकार कार्यरत रहेको देशमा प्रचलित कानुन, विधिविधानको उपहास गर्ने, नियमनकारी निकायको स्वतन्त्र भूमिकामाथि विनाकारण आशंका गर्ने, आग्रह÷पूर्वाग्रहविना भए, गरेका निर्णयप्रति रोइलो गर्दै हिड्नुभन्दा कमीकमजोरीबाट पाठ सिक्दै सत्यतथ्य, सन्तुलित, वस्तुनिष्ठ, खोजमूलक, मौलिक पत्रकारिता गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रीत हुँदा व्यावसायिक पत्रकारिताले मलजल पाउने, देश विकासको मेरुदण्डको भूमिका निर्वाह हुन सक्छ । पत्रकारितासंग सम्वन्धित विषयलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले आफ्नो क्षेत्राधिकार मान्दछ र विगतभन्दा वर्तमानमा अझ थप सशक्त भूमिका निभाउँदै आएको छ । विश्वको जुनसुकै कुनाबाट अनलाइन उजुरी दर्ता गर्न सक्नु, सवैखाले मिडिया रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनको अभिलेखसमेत अद्यावधिक गर्न सक्नु, अनुगमनका लागि नियमित जनशक्ति परिचालित गर्नु आदि कारणले प्रेस काउन्सिल नेपाल प्रविधि, जनशक्तिका हिसावले विगतको तुलनामा सवल बनेको नकार्न सकिन्न । (संहिता त्रैमासिकबाट साभार)
जापानमा कामदार पठाउने अवसर गुम्दै, सरकारले चासो नदिएको व्यवसायीको भनाई
काठमाडौं । नेपालले पुनः सम्झौता (मेमोरेन्डम अफ कोअपरेशन ) मा चासो नदिएपछि जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने अवसर गुम्ने भएको छ । जापानले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउनका लागि सम्झौता नविकरण आउदो असार अर्थात जुनसम्म समय दिएपनि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चासो नदेखाउदा कामदार जापान पठाउने अवसर रोकिने संभावना बढेको हो । सरकारलाई पटक पटक जानकारी गराउदा पनि ध्यान नदिएकाले नेपाली प्रशिक्षार्थीको अवसर गुम्ने अवस्था आएको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । नेपालले सम्झौता नविकरणमा ढिलाइ गरेपछि जापानले ६ महिना समय थपको उनले जानकारी दिए । समय थप गर्दा पनि सरकारले चासो नदेखाएको गुरुङको गुनासो रहेको छ । नेपालले सन् २००८ देखि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीमार्फत जापानमा अभ्यासार्थी कामदार पठाउदै आएको छ । जापानमा कामदारको अभाव भएपछि करारमा रहेका स्रोत मुलुकका कामदारको समय ३ वर्षबाट बढाएर ५ वर्ष पुर्याएको गुृरुङले बताए । यसका बारेमा जापानले श्रम मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरैको उनी बताउछन् । जापानले वृद्धाको स्याहरसुसारका लागि (केयरगिभर) , कृषि, निर्माण र अतिथिसत्कार जस्ता क्षेत्रमा कामदारको माग पुरा गर्न जापानले समय थप गरेको उनको भनाई छ । जापानमा २५ लाख बढी वृद्धा छन् । विकासोन्मुख मुलुकले जापानको प्रविधि र सीप सिकेर त्यसको उपयोगबाट फाइदा लिन सकोस भनेर जापान इन्टरनेसनल ट्रेनिङ कोअपरेशन अर्गनाइजेसन (जिट्को) प्रणालीअनुसार स्रोत मुलुकबाट कामदार आपूर्ति गर्दै आएको छ । जापानमा प्रशिक्षार्थि कामदारको रुपमा १५ नेपालीले काम गरिरहेका छन् । यता कोरियामा जस्तै दुबै देशका सरकारबीच सम्झौता भएर कामदार पठाउने तयारी भएको आफुले जानकारी पाएको उनले बताए ।
तराईका जिल्लामा मकैको घोगामा दाना लागेन, किसान मारमा
काठमाडौं । प्रदेश नम्बर २ का जिल्लामा यस वर्ष लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेको किसानहरूले बताएका छन्। सयौँ बिघा जग्गामा लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि लगानी पनि उठ्न नसक्ने देखिएकोले उनीहरूले सरकारसंग उचित क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्। पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही लगायत जिल्लाका किसानले लगाएको उन्नत जातको मकैको घोगामा दाना नलागेपछि उनीहरू चिन्तित बनेका हुन्।हेर्दा मकैको बोट र घोगा राम्रो देखिए पनि दाना नलागेको किसानहरू बताउँछन्। कार्तिकभन्दा पहिले लगाइएको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरूले बोट नै उखेलेर फाल्नुपरेको सर्लाहीका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत काशीराज हमालले बताए। उनले भने, धेरै किसानले हिउँदे मकैका घोगामा दाना नलागेको बताएका छन्। दाना नलागेपछि बाली नै काटेर फाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रत्येक वर्ष सरकारले जानकारी दिए अनुसारकै सूचीकृत बीउ लगाउने गरेकोमा यस वर्ष पनि सिफारिश गरिएकै बीउ रोपेको किसानहरू बताउँछन्। सरकारले बीउ बेच्ने जथाभावी अनुमति दिएका कारण नोक्सानी बेहोर्नुपरेको किसानहरूको आरोप छ। ऋण लिए रोपेको मकैका घोगामा दाना नलागेपछि आर्थिक संकटमा परेको बताउँदै बारा सिमराका किसान ऋषि सापकोटा आफू उचित राहतको आशामा बसेको बताउँछन्।उनी भन्छन्, ऋण लिएर बाली लगाइयो, अब ऋण चाहिँ कसरी तिर्ने होला ? सरकारबाट केही सहयोग पाइन्छ कि भन्ने आशा छ । बारामा १३ हजार ६ सय हेक्टरमा मकै खेती गरिएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराले जनाएको छ। जिल्ला कृषि विकास कार्यालय बाराका प्रमुख शिवरत्न साह किसानहरूले बाली बीमा गराउने बानी बसाले क्षतिपर्ति पाउनुका साथै उनीहरूलाई क्षतिका कारण तनाव पनि नहुने बताउँछन्। मौसमको प्रतिकूलताका कारण मकै बालीमा समस्या देखिएको कृषि प्राविधिकहरूले बताएका छन्। मकैमा दाना नलागेपछि किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार लागि परेको प्रदेश नं। २ का कृषिमन्त्री शैलेन्द साहले भने, ूकेन्द्रबाट आएको टोली निरीक्षण गरेर फर्किसकेको छ। किसानहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन हामी पहल गर्छौँ। किसानहरूले सिफारिश गरिएका उन्नत जातका मकैबा बीउ रोपेको बताए पनि बारामा ४ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलको मकै खेती नष्ट भएको जनाइएको छ। त्यस्तै सर्लाहीमा ११ हजार २८० हेक्टरमा मकै खेती गरीएकोमा ५० देखि ५५ प्रतिशतसम्म बाली नष्ट भएको जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सर्लाहीले जनाएको छ।बाँकी जिल्लाहरूमा पनि मकैमा दाना नलागेपछि लाखौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। स्रोतः बीबीसी
भारतको सहयोगमा नेपालका ५ स्थान रेलमार्गबाट जोडिँदै, विराटनगर–जोगवनी ३ वर्षमा सञ्चालमा आउने
काठमाडौ । भारतको सहयोगमा नेपालका विभिन्न ५ स्थान रेलमार्ग जोडिने भएका छन् ।आठ वर्षअघि दुई देशबीच भएको समझदारीअनुसार भारतले रेलमार्ग निर्माण द्रुत गतिमा अघि बढाउनेछ । नेपाल र भारतबीच भएको समझदारीअनुसार बर्दिबास–जयनगर ६८. ७२ किलोमिटर लामो रेलमार्ग निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बर्दिबास –जयनगर रेलमार्ग भारतको मधुवनी जिल्ला हुँदै नेपालको धनुषा, महोत्तरी र सिराहा जिल्लालाई समट्नेछ । नेपालतर्फ कूल ६५. ७३ किमी रेलमार्ग पर्दछ भने भारततर्फ २.९९ किमी पर्दछ । सो रेलमार्गमा गुड्ने रेलको गति १०० किमी प्रतिघण्टा रहनेछ । सो रेलमार्गमा १७ वटा ठूला पुल र १२३ वटा साना पुल निर्माण भएका छन् । भारत सरकारको तर्फबाट रेल जोडिने बित्तिकै बदिबास–जयनगर रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । सम्भवतः आगामी वैशाखदेखि नै सो रेलमार्गमा रेल चल्नेछ । इञ्जिन र डिब्बा खरिदबारे चाँडो निर्णय भए जयनगरदेखि धनुुषाको कुुर्थासम्म निर्माण सम्पन्न भएको रेलमार्गमा रेल चलाउन सकिने रेल विभाग, नेपालका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायको भनाइ छ ।यो मार्गमा चलाउन लागिएको रेल ब्रोडगेज रेल हो । ‘ब्रोडगेज रेलको चालक तथा मर्मतसंभार गर्ने जनशक्ति नभएपछि विभागले चीन र भारतमा केही प्राविधिकलाई तालीमका लागि पठाइएको छ । यस्तै समझदारीअनुसार, विराटनगर– जोगवनी १८.६ किमी, भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमी, नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२.११ किमी, काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी ७० किमी रेलमार्ग निर्माण हुनेछन् । जोगवनी–विराटनगर रेलमार्ग भारततर्फ ५.४५ किमी र नेपालतर्फ १३.१५ किमी पर्नेछ । रेलको गति भने १०० किमी प्रतिघण्टा नै रहनेछ । सो रेलमार्गमा तीन मुख्य र २९ वटा सहायक पुल पर्नेछन् । उक्त रेलमार्ग दुई चरणमा निर्माण गरिने छ । सन् २०२० सम्ममा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विराटनगरको रेलमार्गमा पर्ने जग्गाको विषयमा विवाद परेपछि सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा विचाराधीन छ । मुद्दाको किनारा लाग्नेबित्तिकै रेलमार्ग निर्माण शुरु गर्ने तयारीका साथ रेल विभाग लागिपरेको छ । जग्गाप्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणको काम प्रभावकारी हुन नसक्दा समस्यामा पर्दै आएको हो । अदालतमा मुद्दा परेका कारण केही समय ढिलाइ भए पनि अब छिट्टै निर्माण शुरु हुने उपाध्यायले जानकारी दिए। त्यसैगरी नेपालगञ्ज–नेपालगञ्ज रोड १२.११ किमी लामो रेलमार्गको सर्वेक्षणको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर उपाध्यायले भने, “प्राविधिक काम सबै सकिएको छ, हामी अब छिट्टै सो रेलमार्गको काम अगाडि बढाउँछौँ ।” यस्तै काँकडभिट्टा–जल्पाइगुडी रेलमार्गको अध्ययनको काम नै अगाडि बढेको छैन । विभागले नेपाल र भारतका अधिकारीसँग समन्वय गरेर अध्ययन अगाडि बढाउने योजना तय गरेको छ । यसैगरी भैरहवा–नौतनवा १५.३० किमी लामो रेलमार्ग निर्माणको अध्ययन शुरु हुन सकेको छैन । विभागले सो रेलमार्गको समेत छिट्टै अध्ययन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै विभागले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयारीको काम विभिन्न खण्डमा भइरहेको छ । विभागका अनुसार विसं २०७५ को मंसिरअघि सबै खण्डको डिपिआर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले सो परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा राखेको छ । झापाको काँकडभिट्टादेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको करीव ९४५ किमी लामो विद्युतीय रेलमार्ग विद्यमान पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तररुपमा निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । हाल अध्ययन कार्य जारी रहेको र डिपिआर तयारीपछि निर्माणको ढाँचाका बारेमा आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी विभागले गरेको छ । यस्तै चीनबाट पनि केरुङ रसुवागढी हुँदै काठमाडौँ र काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजनालाई प्राथमिकतामा राखी काम भइरहेको छ । रासस
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र नेपाल बैंकको सबैभन्दा बढी सेयर कारोबार
काठमाडौ । धितोपत्र बजारमा यस साता १ अर्ब ८८ करोड ९९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ ।नेपाल स्टक एक्चेन्ज लिमिटेडकाअनुसार यस साता कूल १८० कम्पनीको ५८ लाख ९५ हजार ३० कित्ता सेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ९.८५ प्रतिशत बढी हो । गत साता १७३ कम्पनीको ४६ लाख २ हजार ६३० कित्ता सेयर १ अर्ब ७२ करोड ५ लाख २८ हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।साताको नेप्से परिसूचक पहिलो दिनको तुलनामा ५१.७४ अंकले बढेर अन्तिम दिन १२२० अंकमा पुगेको छ । यस साता कारोबार रकमका आधारमा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड अग्रस्थानमा रहेको छ । सो कम्पनीको १९ करोड ४४ लाख १० हजार बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो ।यस्तै कारोबार भएको शेयर संख्याका आधारमा नेपाल बैंक अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको २ लाख ५६ हजार कित्ता शेयर कारोबार भएको थियो । एनएमबी माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनी, माछापुच्छ्रे बैंक र स्ट्यान्र्डड चार्टर्ड लिमिटेडको बोनस सेयर सूचीकृत भएका छन् । रासस
मयुर यातायातलाई अवरोध गरे कडा कार्वाही गर्ने सरकारको चेतावनी
काठमाडौं । मयुर यातायात प्राइभेट लिमिटेडको बस सेवालाई समितिका नाममा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सरकारले कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । मयुरको बस सञ्चालनमा व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार कडा कार्वाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । भरखरै सञ्चालनमा आएको मयुरका बसलाई समितिका नाममा व्यवसायीले अवरोध गर्न थालेका छन् । मयुरले काठमाडौं उपत्यकाका अतिरित्त काभ्रेको बनेपासम्म यातायात सेवा सुरु गरेपछि सञ्चालन गर्न नदिन कोटेश्वर पुर्वका यातायात व्यवसायीले अवरोध गरेपछि सरकारले कडा चेतावनी दिएको हो । मुलुकमा यातायात व्यवसायीको सिण्डिकेटले आक्रन्त रहेका बेला सरकारले यसलाई तोड्न कडा कदम चाल्न लागेको विभागले जानकारी दिएको छ । कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर सञ्चालन अनुमति दिएको विभागले स्पष्टपारेको छ । सार्वजनिक सवारीलाई भरपर्दो, सुविधायुक्त र यात्रुमैत्री बनाउन सरकार क्रियाशिल रहेको जानकारी गराएको छ । बाटो इजाजत दिएको विषयलाई लिएर केही यातायात व्यवसायीबाट असन्तुष्ठि आएको विषयमा विभागले गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जानकारी गराएको छ । सरकारले सञ्चालन इजाजत दिएको स्थानमा स्वतन्त्र रुपमा सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाउने हक अधिकार भएको जानकारी गराउदै मयुर यातायातलाई अवरोध नगर्न विभागले सम्बन्धित व्यवसायीलाई अनुरोध समेत गरेको छ । मयुरले चैत १ गतेदेखि काठमाडौ उपत्यकाका अतिरित्त बनेपासम्म २४ वटा सुविधायुक्त बस सञ्चालनमा ल्याएको छ । सेवा विस्तार गर्र्दै वस थप गर्ने तयारी मयुरको छ । मयुरले ग्रामिण क्षेत्रमा समेत बस सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको छ ।
बुटबल पावरले चिनियाँ साझेदारीमा १४० मेगावाटको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी आयोजना बनाउने, ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं । बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) ले १४० मेगावाट क्षमताको तल्लो मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । चिनियाँ कम्पनीसंगको साझेदारीमा यो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । आयोजनामा चीनियाँ कम्पनीको ८० र बीपीसीको २० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी हुनेछ । बीपीसीलाई आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन विद्युत विकास विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । ३५ दिनपछि बीपीसीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाउने छ । काम सुरु गरेको ५ वर्षमा आयोजनाको काम सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाबाट ६९ करोड ८२ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने संभाव्यता अध्ययनले देखाएको छ । विद्युत उत्पादन लाइसेन्स पाएपछि आयोजनाको काम अघि बढ्ने बीपीसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए । लाइसेन्स पाएपछि आउदो जुलाइदेखि आयोजना निर्माणको काम सुरु गरिने उनले जानकारी दिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणसंग विद्युत जडान सम्झौता (कनेक्सन एग्रिमेन्ट) को अन्तिम चरणमा रहेको छ । जडानपछि त्यसपछि विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) हुने श्रेष्ठले बताए । आयोजना निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी गठन हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । आयोजना बनाउन चिनियाँ कम्पनीले वैदेशिक लगानी ल्याउने भएका छन् । तल्लो मनाङ मस्र्याङदीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका क्रममा रहेकाले लागत तय हुन बाँकी रहेको श्रेष्ठको भनाई छ । आयोजना आर्थिक रुपमा आकर्षक देखिएको संभाव्यत्ता अध्ययनले देखाएको छ । आयोजनाको संरचना मनाङको नासोङ गाउँपालिकाम रहनेछ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली नासोङ गाउँपालिकाको घेलाञ्चोक र ओडार गाउँमा प्रस्तावित २२० केभी मनाङ हवमा ल्याएर जोडिने छ । विद्युतगृहमा ७१ मेगावाट क्षमताका २ वटा पेल्ट्रन टर्वाइनमार्फत बिजुली उत्पादन हुनेछ । आयोजनामा सुरुङको लम्बाइ ४.६ किलोमिटर लामो हुनेछ । हेड ३२० मिटर अग्लो हुनेछ । बीपीसीले नेपालमा १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न चीनबाट २ खर्ब बढी (२ अर्ब डलर) वैदेशिक लगानी ल्याउने चिनियाँसंग सम्झौता गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउन चीनका ३ वटा कम्पनी र नेपाली साझेदार बीपीसीको संयुक्त लगानीमा एसजीआईजी इन्टरनेसनल नेपाल हाइड्रोपावर ज्वाइन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गरेको छ । होल्डिङ कम्पनीमार्फत आउदो ५ वर्षमा थप १ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुँजी रहने होल्डिङ कम्पनीमा बीपीसीका २० प्रतिशत र बाँकी चिनियाँको छ । जसअनुसार सिचुवान इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको ५१, चेन्दु सिच्याङ इन्भेष्टमेन्ट ग्रुप कम्पनी लिमिटेडको १७ र क्विङयाङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टिङ कम्पनी लिमिटेडको १२ प्रतिशत स्वामित्व हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । बीपीसीले ३० मेगावाटको न्यादी र ३७.६ मेगावाटको कावेली ए जलविद्युत आयोजनाको निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै १२.५ मेगावाटको झिम्रुक, ९ मेगावाटको आँधिखोला र ४ मेगावाटको खुदी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । दुई आयोजना निर्माणका लागि बीपीसीले २ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको थप निष्कासन (एफपीओ) गरिसकेको छ ।
नयाँ करको दर तय गर्न राजश्व परामर्श समितिले माग्यो सुझाव
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ का लागि लिइने राजश्व नीति तर्जुमा गर्न सुझाव मागेको छ । आगामी आवको आर्थिक ऐन तथा बजेट तर्जुमा गर्नका लागि विद्यमान राजश्व नीति, भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्क, गैरक कर तथा राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सुझाव दिन संघसंस्था, सरकारी निकाय, वुद्धिजिवीसंग राय मागेको हो । राजश्व परामर्श समितिले आउदो बैशाख १५ गतेसम्म आफनो सुझाव पठाउन अनुरोध समेत गरेको छ ।
