प्रचण्ड र देउवाले सकेनन्, ओलीले साट्लान ५००/१००० दरका ७ करोड भारु नोट ?
काठमाडौं । भारतले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरिसके र अहिले तेश्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली भारत जाने तयारीमा छन् । तर अझै पनि नेपालको वित्तिय प्रणालीमा रहेको ५०० र एक हजार दरका ७ करोड भारु साटिएको छैन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ को नोभेम्बर ९ तारिखदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतिय नोटमाथी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यस यता प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतको राजकिय भ्रमण गरिसकेका छन् । तर पनि नेपाली प्रणालीमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु साटिएनन् । यतिबेला केपी ओली भारत भ्रमणको पुर्व तयारीमा छन् । उनले भारु सटहीको मुद्धालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउँछन् वा बनाउँदैनन् ? नेपालमा एक जना व्यक्तिले २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था छ । भुटानले भने आफ्नो प्रणालीमा रहेको भारु साटिसकेको छ । तर नेपालले पनि अझै ठोस उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन् । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भैरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीको मुद्धालाई महत्वका साथ उठाउने गरि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ’, राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि नागरिकसँग भएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटहीको व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै अनुमति अनुसार नागरिकले २५ हजारसम्म भारतीय नोट राखेका छन्, त्यस्ता नोटहरु साटिदिनु सरकारको दायीत्व हो’, मुरारकाले भने । नोट बन्दीमा परेको भारतीय मुद्रा सटहीबारे छलफल गर्न नेपाल आएको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको टोलीले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु साटिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार नै साटिदिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।
सनराइज बैंक र खल्ती डिजिटल वालेट बिच डिजिटल भुक्तानी सम्झौता
काठमाडौं । सनराइज बैंक र ‘खल्ती डिजिटल वालेट’ बिच मोबाईल भुक्तानीका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सनराइज बैंककातर्फबाट नायब महाप्रबन्धक रविन नेपाल र खल्तीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक मनीष मोदिले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस सम्झौता अनुसार सनराइज बैंकका ग्राहकहरुले बैंकको मोबाईल बैकिङ्ग सुबिधा प्रयोग गरी “खल्ती” मा सजिलै पैसा लोड गर्न र सो मार्फत विभिन्न वस्तु तथा सेवाहरुको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । २६ जनवरी २०१७ बाट नेपाली बजारमा आरम्भ भएको “खल्ती”, एक उदीयमान र रुचाइएको पेमेन्ट गेटवे हो । “खल्ती” एप प्रयोग गरी मोबाइल रिचार्ज, बिजुली र पानीको बिल भुक्तानी, इण्टरनेट तथा डीटीएचको बिल भुक्तानी, फिल्म टिकट, प्लेन टिकट, होटेल रुम बुकिङ्ग तथा अन्य थुप्रै सेवाहरुको मोबाइल बाटै भुक्तानी गर्न सकिन्छ । हाल “खल्ती” प्रयोगकर्ताहरुको संख्या ७ लाख भन्दा बढि रहेको छ ।
चेलिबेटी बेच्ने काँग्रेसका वडाध्यक्ष सुनबहादुरलाई ३७ वर्ष कैद, साढे २ लाख जरिवाना
नुवाकोट । दुप्चेश्वर गाउँपालिका–१ घ्याङ्फेदीका वडाध्यक्ष सुनबहादुर तामाङलाई मानव बेचबिखन मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जिल्ला अदालतले ३७ वर्ष छ महिना कैद सजाय र रु दुई लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला गरेको छ । जिल्ला न्यायाधीश लोकजङ्ग शाहको एकल इजलाशले वडाध्यक्ष तामाङसहित तीनजनालाई कैदका साथै जरिवानाको फैसला गरेको हो । तामाङसहित उनका सहयोगीहरु सोही स्थानका शुकमान लामालाई ३२ वर्ष तीन महिना २३ दिन कैद र टीकाराम तामाङलाई ३० वर्ष कैदसहित जनही रु दुई लाख ५० हजार जरिवानाको फैसला भएको अदालतका स्रेस्तेदार महिमानसिंह विष्टले जानकारी दिए । भारतमा बेचिएका युवतीले घर फर्किएपछि सामाजिक संस्थाको सहयोगमा तीनैजना विरुद्ध २०७२ कात्तिक १८ गते मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसबाट वडाध्यक्षमा निर्वाचित तामाङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले गत पुस ७ गते पक्राउ गरी मानव बेचबिखनको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा समेत दायर गरेको थियो । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विरुद्धको मुद्दाका आरोपित अवतार तामाङ, पासाङ तामाङ र राधा तामाङको मुद्दा भने मुल्तवीमा राखिएको छ । उनीहरु हाल फरार छन् ।-रासस
वडा नम्बर ११ को ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्दै महानगर
काठमाडौं । सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्ने महानगरपालिकाको योजना अन्तर्गत मेयर सहित महानगरको टोली वडा नं ११ मा पुगेका छन् । टोलीले शुक्रबार महानगरको वडा नं ११ को स्थलगत भ्रमणबाट ६ रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको पत्ता लगाएको हो । वडा नंं ११ धोवीखोला पश्चिम बसन्तनगरको नक्सा सिट नंं १०२—११४५—२५ को कित्ता नं १८ र २७ तथा सिट नंं १०२—११४५—२० को कित्ता नं १८४ मा करिब ६ रोपनी जग्गा रहेको ११ वडाका सचिव राम प्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । ‘वडामा आज सार्वजनिक जग्गाको यकिन गर्ने काम भएको छ, केहि जग्गा घर-टहराले भरिएका छन् भने केहि जग्गा ओलम्पिया विद्यालयले प्रयोग गरेका छन्, उनीहरुलाई सुरुमा जग्गा छोड्न मौखिक रुपमा बताउछौ यदि अटेरी गरे कानूनि प्रक्रिया अघि बढ्छ’, सचिव पौडेलले विकासन्युजसँग भने । महानगरले सो जग्गामा खुल्ला क्षेत्र साथै बाल उद्यान, जेष्ठ नागरिकको आराम स्थल हरियाली क्षेत्रको विकास गर्ने तयारी गरेको छ ।
नेपालका सबै एनजिओ बन्द गर्नु पर्छ- उपाध्याय
भीम उपाध्याय, पूर्व सचिव काठमाडौं । नेपाल र नेपाली भाड्ने एनजिओ तुरून्त बन्द गर्नुपर्छ । एनजिओ मार्फत आएको पैसाको बलमैं नेपालका कथित नागरिक समाज र अधिकारवादीहरू उफ्रेर मुलुक दुर्घन्धित पारेका हुन् । यिनको मूल युरोपियन युनियन(इयु), विदेशी दुताबासहरू र आइएनजिओ हुन् । अहिले तिनले बगाएको पैसाको खोलो चर्च बनाउन र हिन्दूलाई ईशाई बनाउनमा नै लगानी भैरहेको छ । काठमाण्डौमैं विगत १० वर्षमा ७०० चर्च र मुलुकभरि १० हजार चर्च बनिसकेका छन् । सबै आइएएनजिओ बन्द गरौं र तिनका दानापानीमा बाँचेका एनजिओ पनि । नेपाली सत्ताधारीले मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप कसरी रोक्ने ? सुशासन र पर्यावरण कसरी कायम गर्ने ? आइएनजिओको नाङगो नाच कसरी बन्द गराउने ? न्युन गुणस्तर(क्वालिटी)का कुनै लाभ नहुने प्रदूषणकारी लागू औषधका दलाल टुरिष्टहरूलाई कसरी छिर्न नदिने ? कसरी उच्च गुणस्तर(हाईक्वालिटी)का पर्यटक भित्र्याउने जुक्ति अपनाउने ? कसरी तीब्र आर्थिक विकास गर्ने ? कसरी ट्रेड डिफिसिट(व्यापार घाटा)लाई नाफा(ट्रेड सरप्लस)मा लैजाने ? कसरी मेरिटबेस्ड(योग्यता) पदाधिकारीको सुनिश्चितता गरी संगठन प्रणाली गुणस्तरिय(क्वालिटी)को बनाउने ? कसरी राजनीतिमा माफियागिरी, भ्रष्टाचार र काला बजारीयाको पैसालाई रोक्ने ? कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने ? कसरी आफ्नो धर्म संस्कृति भेषभुषा र पहिचान संरक्षण गर्दै अक्षुण राख्ने ? कसरी विदेशी संस्कृतिको प्रदूषणबाट मुलुकलाई जोगाउने ? कसरी जनताको राष्ट्रिय खुसी (जिएनएस–ग्रस नेशनल ह्याप्पीनेश) अभिबृद्धि गर्ने ? भन्नेबारेमा सोच्ने बेला भैसकेको छ । त्यसको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने नजिकैको छिमेकी भुटान जानु उपयुक्त हुन्छ । भारतमै मोदी सरकार आए पछि करिव २५ हजार एनजिओ बन्द गराईसकेका छन् ।
चीनबाट १४ अर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउन ह्वासिनले दियो राष्ट्र बैंकमा निवेदन, दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । चीनको हुवाजिन कम्पनीले सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि लगानी बोर्डसंग प्रारम्भीक सम्झौता गरेको हुवासिनले चीनबाट ऋण ल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्र उसले नेपालमा विदेशबाट लगानी ल्याउन पाउने छ । चीनियाँ कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि उद्योग स्थापना गरिसकेको छ । तत्कालका लागि २ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी ल्याउन स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । कम्पनीले १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउन निवेदन दिएकोमा प्रारम्भीक काम सुरु गर्नका लागि तत्काल २ करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिन भएको छ । लगानी ल्याउन स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही समयमा पछि थप लगानी ल्याउन स्वीकृति दिने स्रोतको भनाई छ । ह्वासिनले नेपालमा ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी र हुवाजिनका तर्फबाट वाह्य लगानी निर्देशक लिउ ज्याङगावोले प्रारम्भीक मस्र्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट ६० करोडमा धादिङको पानीखर्क चुनढुङा खानी खरिद गरिसकेको छ । सिमेन्टमा लगानी गर्ने तयारीमा रहेको हुवाजिन दोसो चिनियाँ उद्योग हो । ह्वासिनले आयोजना लागतको ०.२ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाउने छ । यता चीनको होङसी सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कारखाना निर्माण गरिरहेको छ । आउदो बैशाखदेखि दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । होङसीले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
नागरिक लगानी कोषको साधारणसभा बैशाख ७ गते, २३ प्रतिशत लाभांश पारित गर्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषको २२ औं वार्षिक साधारणसभा बैशाख ७ गते हुने भएको छ । सभामा गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई २३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । जसअनुसार २२ प्रतिशत बोनस सेयर र १.१५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने भएको छ । सभाले पारित गरेपछि मात्र कोषले लाभांश वितरण गर्ने छ । पछिल्लो समयमा कोषको सेयर मूल्यमा गिरावट आएको छ । बजार घट्दै गएपछि कोषको सेयर प्रतिकित्ता २ हजार ७७० रुपैयाँमा झरेको छ ।
चिनियाँ सामानमा ६० अर्ब डलर शुल्कको घोषणा, चीन कुनै पनि व्यापारिक युद्ध लड्न तयार
काठमाडाैं । अमेरिकाले चिनियाँ सामानमाथि ६० अर्ब डलरसम्म शुल्क लगाउने र अमेरिकामा चीनको लगानीलाई सीमित बनाउने निर्णय गरेको छ। कैयौं वर्षदेखि चीनले बौद्धिक सम्पत्ती चोरी गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउँदै आएको छ र त्यसकै बदलामा यो निर्णय गरिएको जनाइएको छ। चीनको अर्थव्यवस्थाले दिइरहेको अनुचित प्रतिस्पर्धालाई चुनौती दिन यी कदमहरू आवश्यक रहेको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले व्यापार सम्बन्धी कार्यालयलाई नयाँ करमा ६० अर्ब डलर शुल्क तिर्नुपर्ने सामानहरूको सूची प्रकाशित गर्न १५ दिनको समय दिएका छन्। ह्वाइट हाउसले परिवर्तन ल्याउनका लागि गरिरहेको वर्षौंदेखिको वार्ता विफल भएको जनाएको छ। चीनले भने आवश्यक उपायहरूसहित त्यसको प्रतिकार गर्न आफू तयार भएको भन्दै प्रतिक्रिया दिएको छ। उसले आफ्नो हितका लागि अमेरिकासँगको कुनै पनि व्यापार युद्धमा अन्त्यसम्म लड्ने जनाएको हो। अमेरिकाको उक्त घोषणाप्रति लगानीकर्ताहरूले प्रतिक्रिया जनाएसँगै अमेरिकाको शेयर बजार बिहीवार निकै कममा बन्द भएको छ। व्यापार युद्धकाे लागि तयार अमेरिकाको पछिल्लो घोषणासँगै अमेरिकाको डाउ जोन्स परिसूचक दिनको अन्त्यमा २.९ प्रतिशत भन्दा बढीले घटेर २३ हजार ९ सय ५७ मा टुंगिएको छ जुन अहिलेसम्मको पाचौं ठुलो गिरावट हो। चीनमाथि लगाइने प्रतिबन्धसम्बन्धी टिपोटमा हस्ताक्षर गर्दै ट्रम्पले यसबारे अमेरिका र चीनले वार्ता गरिरहेको र उनले अमेरिकी कम्पनीहरूका लागि पारस्परिक व्यापार शर्त खोजिरहेको बताएका छन्। चीनमाथि शुल्क लगाउने फैसला गर्नुअघि गत वर्ष अगष्टमा ट्रम्पले चीनका नीतिहरूको जाँच गर्न आदेश दिएका थिए। चीनमाथि सामानमा शुल्क लगाउनु राजनीतिक रूपमा लोकप्रिय र चुनावी अभियानको बेलाको मुख्य प्रतिवद्धता पूरा गरेको देखिए पनि यसले विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच व्यापार युद्ध बढाउन सक्ने बताइएको छ। स्राेतः बीबीसी
