प्रदूषण गर्ने जो कोहीलाई अब कारबाही– मन्त्री पण्डित
भक्तपुर । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरण प्रदूषण गर्ने अब जो कोहीलाई कारबाही गरिने बताएका छन्।भक्तपुर मध्यपुरथिमि नगरपालिका– ३ कौशल्टार र सूर्यविनायक नगरपालिका–२ बालकोटको सिमानामा पर्ने हनुमन्ते खोला सरसफाइ अभियानको आज उद्घाटन गर्दै उनले वातावरण प्रदूषण गर्नेलाई कारबाही गर्ने दृढता व्यक्त गरे। मन्त्री पण्डितले आगामी वैशाख १ गतेदेखि महानगर तथा उपमहानगरमा हरियो स्टिकर नहुने सवारी साधनलाई प्रतिबन्द लगाउने बताउँदै “वैशाख १ गतेदेखि हरियो स्टिकर नभएका सवारी साधन चल्न दिइने छैन, ४५ प्रतिशत हरियो स्टिकर भएका साधनले कालो धुवाँ फाल्छ, अब त्यस्तालाई कारबाही हुन्छ,” भने । कालो धुवाँ फाल्ने सवारी साधनलाई मात्र होइन, त्यस्ता सवारी साधनलाई हरियो स्टिकर दिएर पास गर्ने कर्मचारीलाई समेत कारबाही गरिने बताउँदै उहाँले भने – “नकुहिने प्लास्टिक उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई अब प्रतिबन्ध लगाउने र त्यसको विकल्पमा अर्गानिक झोलालाई प्राथमिकता दिइनेछ । मन्त्री पण्डितले वातावरणको ख्याल नगरी कानून मिच्दै सञ्चालनमा आएका इँटा भट्टालाई वातावरणमैत्री बनाउने उल्लेख गर्दै गलत ढंगले सञ्चालनमा आएका भट्टालाई कारबाहीको दायरमा ल्याउने तयारी गरेको बताए । फोहोर र प्रदूषणका कारण क्यान्सरजन्य रोग बढ्दै गएको बताउँदै उनले अबको एक वर्षमा काठमाडौँमा माक्स लगाएर हिँड्ननपर्ने गरी वातावरण स्वच्छ बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री पण्डितले वातवरण प्रदूषण गर्न लागिपरेका केही ठूला होटल उद्योगलाई कारबाही गरिरहेको र अन्यलाई समेत कारबाही गरिने पनि चेतावनी दिए । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य महेश बस्नेतले हनुमन्तेमा प्रदूषण बढ्दा ऐतिहासिक भक्तपुरको पहिचान गुम्दै गएको र रोगको संक्रमण बढ्दै गएकाले यसलाई रोक्न हनुमन्ते सरसरफाइ अभियान शुरु भएको बताए। भक्तपुर क्षेत्र नं २ का प्रदेशसभा सदस्य शशीजंग थापाले खोलामा फोहोर फाल्नेलाई काबराही गर्ने नीति अघि सार्नुपर्नेमा जोड दिए। कार्यक्रमका संयोजक एवं सूर्यविनायक नगरपालिकाका नगर प्रमुख वासुदेव थापाले हनुमन्तेलगायत यस नगरपालिकाको कुनै पनि खोलामा फोहोर फाल्नेलाई नगरपालिकाले जरिवानासहित कारबाही गर्ने बताए । रासस
राजश्व असुलीमा कडाइ गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व असुलीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न भन्सार प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् ।चालु आवको करिब चार महिना मात्र बाँकी हुँदा लक्ष्यअनुसार राजश्व असुली नभएपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले देशभरका भन्सार प्रमुखलाई लक्षित प्रगति प्राप्त गर्न निर्देशन दिएका हुन्। भन्सार विभागका अनुसार देशभर २३ वटा प्रमुख भन्सार कार्यालय र १४३ वटा कार्यालय छन् । सरकारको लक्ष्यअनुसार ती भन्सार विन्दुबाट भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा अत्य कर असुल गरिँदै आएको छ । भन्सारले कूल राजश्वको ४४ प्रतिशत तथा कर राजश्वको ५० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसले गर्दा सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न भन्सारको महत्वपूर्ण भूमिका हुँदै आएको छ । चालु आवको बजेटमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५करोड रुपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा यस साताको बिहीबारसम्म ४ खर्ब ७ अर्ब अर्थात ५५.७८ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । राजस्व असुलीमा देखिएको शिथिलताप्रति कडा निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री डा खतिवडाले भनेका छन् –“राजस्व जोखिम हुनेगरी कुनै काम कारबाही भएको पाइए शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ ।” रासस
पशुपति मुरारकाले भने-भन्सार बढ्छ भन्नु चिन्ताको विषय
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अर्थमन्त्रीको निर्देशनले भन्सार राजश्व बढ्छ भन्ने चिन्ताको विषय भएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत आफनो धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले राजश्व बढ्न आयातमा वृद्धि हुन पर्ने जिकिर गरेका छन् । आयात नबढीकन राजश्व मात्र बढ्छ भन्नु विगतमा अपचलन भएको स्वीकार गर्नु हो उनले ट्विटरमा लेखेका छन् । १ अर्ब रुपैयाँ थप राजश्व थपथाप गरेर असुली भएको मुरारकाको दावी छ । यता अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राजश्व सचिव र भन्सार कार्यलय प्रमुखलाई चुहावट रोक्न निर्देशन दिएका छन् । नयाँ अर्थमन्त्रीले मूल्यसूचिका आधारमा बढी राजश्व संकलन गर्न भन्सार प्रमुखलाई भनेका छन् ।
प्रभावकारी बन्दै २५ सय रुपैंयाको स्वास्थ्य बीमा, ६ लाख जना बीमित
काठमाडौं । सरकारले गरिब जनताको स्वस्थ्यमा ध्यान दिदैं ल्याएको २ हजार ५ सय रुपैयाँको बीमा कार्यक्रम लोकप्रिय बन्दै गएको छ । कार्यक्रममा हालसम्म ५ लाख ८१ हजार ९४४ जना सहभागी भैसकेका छन् । बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्लाका प्रत्येक वडामा कर्मचारी खटाएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकृत तुलसी भट्टराइले बताए । ‘बीमा गर्ने मानिस र यसप्रतिको मानिसको धारणा सकारात्मक बन्दै गइरहेको छ, कार्यक्रम सञ्चालनमा कुनै समस्या छैन’ भट्टराइले विकासन्यूजसँग भने । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा शुल्क बापत ३२ करोड ५० लाख रुपैंया संकलन गरेको छ । त्यसैगरी बीमित व्यक्तिको स्वास्थ्य सेवामा करिब १५ करोड खर्च भएको बोर्ड लेखा शाखाका पुरुषोतम सापकोटाले जानकारी दिए । अहिले सरकारको अनुदानको रकमबाट बीमा गरेका व्यक्तिहरुले उपचार सेवा पाईरहेका छन् । बीमीत व्यक्तिहरुबाट उठेको रकम अहिले बीमा बोर्डले जम्मा गरेर राखेको छ । अब सो रकमलाई सरकारले कुनै योजना बनाएर यसै क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पनि सक्ने बोर्डका अधिकृत भट्टराईले बताए । यस कार्यक्रमबाट हालसम्म १५ हजार व्यक्तिले यो सेवा लिइसकेका छन् भने ६९ हजार व्यक्ति लिने प्रक्रिमा रहेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन भएका २७ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी चितवन जिल्लमा १ लाख ९७६ जना रहेका छन् । कास्कीमा ६८ हजार र पाल्पामा ६५ हजार ८६५ जनाले बिमा गरेका छन् । त्यसैगरी कैलालीमा २४ हजार ७०३, जुम्लामा १० हजार ९७५, इलाममा ३२ हजार ९८५, जाजरकोटमा १० हजार, जुम्लामा ११ हजार, मकवानपुरमा ३२ हजार, म्याग्दीमा ८ हजार, प्युठानमा ६७ हजार र सुर्खेतमा १८ हजार जनाले बीमा गरेका छन् । आछाममा २ हजार ४४४, खोटाङमा २ हजार ८४० र भोजपुरमा ३ हजार जनाले जीबन बीमा गरेका छन् । कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका अन्य जिल्लाहरुमा पनि बीमितको संख्या बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ । सरकारले गरिब नागरिकका लागि ल्याएको यो अवधारणा प्रभावकाारी बन्दै गएको छ । जनतालाई स्वस्थ्य राख्नको लागि सरकारले २ हजार ५०० सय रुपौँमा जीवन बीमा कार्यक्रम ल्याएको हो । नेपालको संविधानको भाग ३ अन्तर्गत धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ । यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट स्वस्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, भनि उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत ५ जना रहेको परिवारलाई २ हजार ५०० सयमा १ वर्षका लागि ५० हजार सम्मको बीमा हुनेछ । त्यसैगरीे ५ भन्दा बढी परिवार रहेको घरमा ४२५ को दरले थप शुल्क लाग्नेछ । थप संख्या रहेको परिवारको लागि ६० हजारको बीमा एक वर्षको लागि हुनेछ । यदि एक वर्षभरिमा कुनै पनि परिवार बिरामी नभएमा सो रकम फिर्ता हुने छैन । अर्को वर्षको बीमा गर्नको लागि थप शुल्क लाग्नेछ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम सञ्चालन भइरहको जिल्लाहरुको प्रत्येक वडाहरुमा बीमा दर्ता गर्ने व्यक्ति खटाएको छ । अनपढ व्यक्तिका लागि पनि बीमा गर्ने कर्मचारीले सहजीकरण गर्नेछ । स्वस्थ्य बीमा विद्येयक ९परिवर्तित० २०७३ अनुसार स्वास्थ्य सेवा लिन बीमित व्यक्तिले नेपाल सरकारले तोकेको स्वस्थ्य संस्थामा जानु पर्नेछ । यसरी बीमा गरिएका परिवारका लागि पायक पर्ने अस्पताल बीमा गर्दा नै तोकिएको हुन्छ । स्वस्थ्य संस्थाबाट परिवार संख्या अनुसार ५० हजार वा ६० हजार सम्मको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । विद्येयकको परिच्छेद ६ को दफा ३१ मा सेवा कर्ताले ढिला सुस्ती गरेमा वा सेवा प्रदान गर्न आनाकानी गरेमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी परिच्छेद २ को दफा १२ मा बीमीत व्यक्तिले बीमा अवधि सकिएपछि पनि नविकरण नगरेमा दर्ता खारेजी हुने व्यवस्था गरेको छ ।
बिक्नै छाडे १ सय रुपैयाँका हकप्रद सेयर, किन पत्याएनन् लगानीकर्ताले ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर बिक्री हुन छाडेको छ । चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएयता धितोपत्र बोर्डले ३४ कम्पनीलाई १९ अर्ब २२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको १९ करोड २२ लाख ५३ हजार कित्ता हकप्रद निष्कासन अनुमति दिएको छ । यी मध्ये अधिकांश कम्पनीको हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलामी गरिएको छ । सूचना नपाएर साधारण हकप्रद बिक्री नभएपनि संस्थापक हकप्रद सेयर पनि बिक्री हुन छाडेको छ । देशभरबाट हकप्रद सेयर भर्न पाउने व्यवस्था नहुनु, पर्याप्त सूचना नपुग्नु र विदेशमा रहनाले पनि हकप्रद सेयर लिलामीसम्म पुगेको लगानीकर्ताका भनाई छ । चुक्तापुँजी बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हकप्रद सेयर निष्कासन गरेकोमा अधिकांशको बिक्री नभएपछि लिलामी गरिएको छ । पछिल्लो समयमा सिभिल बैंकको ४२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबरको ४२ लाख ३८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलामी गर्न लागेको छ । सर्वसाधारणका अतिरिक्त संस्थापकले समेत हकप्रद सेयर किन्न छाडेका छन् । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि यसको असर हकप्रद सेयरमा परेको सेयर लगानीकर्ता अम्बिकाप्रसाद पौडेल बताउँछन् । “संस्थापक लगानीकर्ताले आफ्नो खल्तिबाट लाखौ रुपैयाँ कसैले लगानी गर्दैन” उनले भने “बैंकले लगानीयोग्य पुँजी नभएको भन्दै कर्जा नदिएपछि यसको असर परेको हो ।” हकप्रद सेयर खरिदमा कम्पनीको प्रतिफल पनि मूल कारण रहेको उनको भनाई छ । “राम्रो प्रतिफल दिइरहेको कम्पनीको हकप्रद खरिद भइरहेकै छ । तर कम दिनको नभएको हो” उनले भने । सेयर मूल्य सस्तिएर राम्रो प्रतिफल नपाउने देखिएपछि संस्थापक र सर्वसधारणले हकप्रद सेयर खरिद गर्न छाडेका एक ब्रोेकर बताउँछन् । अहिले बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि यसको असर हकप्रद सेयरमा परेको उनको तर्क छ । संस्थापकले नै खरिद गर्न छाडेपछि अब आउने कुनै पनि हकप्रद सेयर बिक्री नहुने देखिएको उनको भनाई छ । राम्रा भनिएका बैंकहरुको हकप्रद सेयर पनि नबिकेर लिलामी गरिएको छ । माछापुच्छ्रे बैंक, एभरेष्ट बैंक, सिद्धार्थ बैंक र नेपाल एसबिआई बैंकको हकप्रद सेयर बिक्री नभएपछि लिलामी गरिएको थियो । मेगा बैंकको पनि हकप्रद सबै बिक्री नभएपछि १८ लाख ४० हजार कित्ता लिलामी गरिएको थियो । माछापुच्छ्रे बैंकले १ लाख ६० हजार ७४२, एभरेष्ट बैंकले ३५ हजार ८४१, सिद्धार्थ बैंकको २ लाख ५३ हजार ९२२ र नेपाल एसबिआई बैंक ४ लाख ६९ हजार ५२ कित्ता सेयर लिलामी गरेका छन । यस्तै, ओम डेभलपमेन्ट बैंकको २ लाख ५२ हजार कित्ता, सानिमामाई हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको १ लाख ४६ हजार कित्ता हकप्रद बिक्री नभएपछि लिलामी गरिएको थियो । चालु आवमा कावेली विकास बैंक, अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक, गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेड, प्रभु इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड जेविल्स फाइनान्स लिमिटेड, माउन्ट मकालु डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर लिलामी गरिएका छन् । मञ्जुश्री फाइनान्स लिमिटेडको ६५ प्रतिशत संस्थापक हकप्रद बिक्री नभएपछि लिलामी गरिएको थियो । चालु आवमा सिन्धु विकास बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, भागर्व विकास बैंक, कुमारी बैंक, हाम्रो विकास बैंक, कामना सेवा विकास बैंक, ज्योति विकास बैंक, सिटिजन्स बैंक, कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, गुहेश्वरी मर्चेन्ट फाइनान्स लिमिटेड, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको हकप्रद सेयर लिलाम गरिएको थियो । यस्तै हाल प्रभु बैंकको पनि ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन भइरहेको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन ४० प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ३५ लाख २५ हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न गरेके हो । निर्धारित समयमा सेयर बिक्री नभएपछि बैंकले हकप्रद बिक्रीको समय थपेर फागुन २३ गतेसम्म पुर्याएको छ । प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले पनि हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको छ । अझै बैंक तथा वित्त, जलविद्युत र सुगर मिल्ससमेत गरी १६ कम्पनीले १० अर्ब ५८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको १० करोड ५८ लाख १० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यीनले बोर्डबाट स्वीकृति पाउन बाँकी छ । यी बैंकहरुको एक सय रुपैंयामा खरिद गर्न पाइने हकप्रद सेयरमा समेत लगानीकर्ताको आकर्षण देखिएन । सेयर बजार कानुनका जानकारी ज्योति दाहाल लगानीकर्तासंग पैसा नभएर हकप्रद बिक्री नभएको बताउछन् ।
मनमोहन सिंह पथमा युवराज खतिवडा, बन्लान् त प्रधानमन्त्री ?
लेखक संघीयता कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरणको रुपमा रहेको तीन तहको निर्वाचनसँगै नेपाली जनताले देखेको आर्थिक समृद्धिको सपनाका माझमा नेपाली अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडा आएका छन् । उनको नियुक्तिसँगै ‘बिग्रिएको’ नेपाली अर्थतन्त्रले सही दिशा लिने विश्वास आम जनता र अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट नियाल्ने व्यक्तिहरुले समेत गरिरहेका छन् । दशकौंसम्म राजनीतिक संघर्ष र योगदान गर्ने पार्टीका अन्य नेताहरुलाई पञ्छाउँदै गैरराजनीतिक पृष्ठभूमिका खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुलाई कसैले प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी चरित्रको रुपमा हेरेका छन् त धेरैले नयाँ सरकारको आर्थिक विकासप्रतिको निष्ठाको रुपमा समेत हेरेका छन् । डा. खतिवडाको नियुक्ति लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने मुलुकका लागि विशिष्ट विषय भए पनि यो नौलो विषय भने होइन । सन् १९९१ मा तात्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावले पनि अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले डा. खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति गरेजस्तै डा. मनमोहन सिंहलाई ‘नर्थ ब्लक’को जिम्मेवारी सुम्पेका थिए । रिजर्भ बैंकको गभर्नर र केन्द्रीय योजना आयोगको नेतृत्वको अनुभव सम्हालिसकेका उनले अर्थमन्त्रीको नेतृत्व लिँदैगर्दा ‘करिब करिब टाट पल्टने’ अवस्थामा रहेको भारतीय अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान प्राप्त गरेको थियो । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सफल रुपमा निभाएसँगै भारतीय काँग्रेसले उनलाई दुई कार्यकालसम्म प्रधानमन्त्रीको रुपमा समेत जिम्मेवारीको अवसर दियो । उनको कार्यावधिभित्र भारतका १४ करोड गरिबहरु धनी बनेको दाबी गरिएको थियो । त्यतिबेला भारतमा डा. मनमोहन सिंहको नियुक्ति र यतिबेला नेपालमा डा. युवराज खतिवडाको नियुक्तिबीच केही समानता र धेरै भिन्नता समेत रहेको पाइन्छ । नियुक्त अर्थमन्त्रीहरुको पृष्ठभूमि र अनुभव मिल्नुबाहेक अर्थतन्त्रका परिसूचकमा समेत केही समानता भेटिन्छ तर नकारात्मक सूचकको गाम्भीर्यतामा भने ठूलोफरक पाइन्छ । त्यसबाहेक केही भू–राजनीतिक एवं आर्थिक अवस्थाहरुले यसलाई केही भिन्न बनाएको रहेको भेट्न सकिन्छ । मनमोहन सिंहको नियुक्तिको बेला भारतीय अर्थतन्त्र यतिसम्म बिग्रेको थियो कि विद्यमान राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत त्यसको पुनरुत्थान एकप्रकारले असम्भवप्रायः भइसकेको थियो तर त्यसलाई सिंहले सम्भव तुल्याएका थिए । अर्थतन्त्रका वृहत् परिसूचकहरु नकारात्मकताको त्यो हदसम्म पुगेको थियो कि अर्थतन्त्र टाट पल्टने संघारमा थियो । व्यापारघाटा उच्च थियो भने विदेशी मुद्रा संञ्चितिको अवस्था ज्यादै नाजुक थियो । भनिन्छ, सिंहको नियुक्तिको बखतमा भारतीय रिजर्भ बैंकसँग जम्मा ८ दिनको आयात मात्र धान्नसक्ने विदेशी मुद्राको सञ्चय थियो । मुद्रास्फीति दर ‘हाइपर लेभल’मा पुगेको थियो, सन् १९८९ मा यो दर १३ प्रतिशत सम्म पुगेको थियो । युद्ध वा प्राकृतिक प्रकोपबिनाको यो स्फीतिदर भनेको ज्यादै कहालिलाग्दो अवस्था हो । त्यतिबेला भारतमा सरकारी ऋणको आकार बढेर तात्कालिन मूल्यमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ७५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको थियो । सामान्यतया अर्थतन्त्रमा जीडीपीको ५०÷६० प्रतिशतसम्म सरकारीलाई सामान्य मानिए पनि त्यसभन्दा बढी ऋण दिन ऋणदाताहरुसमेत डराउने गर्छन् । भारतको त्यो अवस्था भनेको त्यसभन्दा बढी ऋण नै पाउन नसक्ने अवस्था हो । त्यतिबेला निर्यातमा अकल्पनीय गिरावट र आयातित वस्तुको मूल्यमा उच्च वृद्धिका कारणले भारतीय अर्थतन्त्र डगमगाएको थियो । खासगरी प्रमुख व्यापार साझेदारको रुपमा रहेको अमेरिकामा सन् १९८० को दशकमा आएको मन्दीसँगै अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुग्दा एकातर्फ भारतको निर्यात व्यापार खस्किएको थियो । त्यसमाथि अर्को व्यापारिक साझेदार तात्कालिन सोभियत संघभित्रको राजनीतिक उतारचढाव र विघटनको कारणले त्यहाँ पनि व्यापार ठप्पप्राय हुँदा निर्यात पक्ष एकदमै न्यून विन्दुमा पुगेको थियो । उता इरान र कुवेतमा भएको द्वन्द्वको कारणले तेल उत्पादनका ह्रास आउँदा त्यही समयमा तेलको मूल्य आकाशिएको थियो । त्यो बेला तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल १५ डलरबाट ३५ डलरसम्म पुगेको तथ्याङ्क भेटिन्छ । उर्जाको सबैभन्दा प्रमुख स्रोतको रुपमा तात्कालिन भारतले प्रयोग गर्दै आएको खनिज इन्धनको मूल्य त्यो हदसम्म पुग्दा त्यसले अर्थतन्त्रमा दोहोरो प्रभाव पार्यो । बृहत् आर्थिक परिसूचकहरुलाई नकारात्मक बनाउँदै लग्यो । तर भारतको अधोगतिका लागि त्यति मात्र कारण थिएनन्, त्योभन्दा विकराल समस्या देशभित्र नै थियो । २१ मे १९९१ मा तात्कालिन भारतीय काँग्रेसका नेता राजीव गान्धीको हत्या भएसँगै भारतीय राजनीतिक अवस्था अर्थतन्त्र जस्तै तहस नहसको अवस्थामा पुगेको थियो । अस्थिरताकै कारण कर्मचारीतन्त्र हावी हुनु र उनीहरुकै पक्षपोषणमा भारतभर ‘सिन्डिकेटराज’ हावी हुनुले देशमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण ज्यादै कमजोर बनेको थियो, भ्रष्टाचार र गुण्डाराज संस्थागत भएको थियो । गान्धी हत्याको ठीक एक महिनापछि अर्थमन्त्री नियुक्त भएका उनले आफ्नो नियुक्ति लगत्तै देशभर विद्यमान ‘लाइसेन्स अफ परमिट’ खारेज भएको घोषणा गरेका थिए । नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरु पछिल्ला केही महिना नकारात्मक देखिए पनि त्यो कुनैपनि हिसाबले तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्तसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहे पनि यो अप्रत्याशित होइन । तात्कालिन भारतीय अर्थमन्त्रीसँग नेपालका हालका अर्थमन्त्रीलाई तुलना गर्दा नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि त्यही दृष्टिकोणबाट हेर्नु भने भ्रमपूर्ण हुन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रका सूचकहरु पछिल्ला केही महिना नकारात्मक देखिए पनि त्यो कुनैपनि हिसाबले तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्तसँग तुलनायोग्य छैन । नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहे पनि यो अप्रत्याशित होइन । विगतका वर्षहरुदेखि नै ‘ल अफ डिमिनिसिङ रिर्टन्स’को नियमानुसार वृद्धिदर खस्कँदै गएको रेमिट्यान्सको आकार घट्ने प्रक्षेपण सबैले गरेकै थिए । त्यसमाथि विगतका वर्षहरुदेखि नै निरन्तर वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्दै जानुले भावी दिनमा रेमिट्यान्स घट्ने अड्कल सबैले काटेकै हुन् । यी दुवै प्रक्षेपित अवस्थाकै कारणले हुन पुगेको भुक्तानी असन्तुलन पनि अप्रत्याशित होइन । आयात पक्षमा गरिने थोरैमात्र कडाइले पनि ती परिसूचकहरु सकारात्मक बनाउन सक्छन् । अघिल्लो सरकारले राजनीतिक कारणले त्यसतर्फ अघि बढ्न नसके पनि अब त्यसमा सहजता मिल्छ । यद्यपि भुक्तानी असन्तुलनको अवस्था हालको मात्र समस्या होइन, लोकतन्त्र स्थापना अघिका वर्षहरुमा लामो समय यो नकारात्मक नै रहँदै आएको थियो । त्यसमाथि नेपालको सरकारी ऋण आन्तरिक र बाह्य समेत गरि करिब २४ प्रतिशत मात्र छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विगतका राजनीतिक वहसहरुले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुविधा पनि छ । मुख्यतः श्रम सम्बन्धका कारण भित्रन नसकेको लगानी अब सहज तरिकाले भित्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी श्रम समस्या एकप्रकारले हल भइसकेको छ । वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई विगतका राजनीतिक वहसहरुले स्थापित गरेको मान्यतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने सुविधा पनि छ । मुख्यतः श्रम सम्बन्धका कारण भित्रन नसकेको लगानी अब सहज तरिकाले भित्रने अपेक्षा गर्न सकिन्छ किनकी श्रम समस्या एकप्रकारले हल भइसकेको छ । एक दशक अघिजस्तो उद्योगहरुमा श्रमीक हड्ताल र तालाबन्दीको अवस्था अहिले छैन । बन्द र हड्तालहरुलाई जनस्तरबाटै अस्वीकार गर्ने अवस्था अहिले बनेको छ । शैक्षिक संस्थाहरु बाहेक अन्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल घोषणाको प्रभाव ज्यादै न्यून अवस्थामा पुगिसकेको छ । तात्कालिन भारतीय अर्थतन्त्रमा जस्तो नेपालमा ‘गुण्डाराज’ हावी छैन । योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएपछि त्यहाँको प्रहरीले हालसम्म करिब ५०० जना आपराधिक व्यक्तिको इन्काउटर गरिसकेको छ । नेपालमा त्यस्तो विकराल समस्या पनि छैन । हालको अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र केही हावी भए पनि स्थायी सरकारसँगै यो समस्या हल हुन्छ । त्यसबाहेक विकासको चरणमा रहेका जुनसुकै देशले एकपटक भोग्नैपर्ने उर्जा संकटको चरण समेत नेपालले पार गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका केही निर्माणधिन ठूला आयोजनाहरु बनेसँगै नेपाल उर्जामा ‘आत्मनिर्भर’ बन्छ । त्यसैले अबको सरकारले गर्ने कामबाट प्राप्त हुने सफलतामा विगतका सरकारहरुको दशकौंको लगानीको अप्रत्यक्ष योगदान हुने विषयलाई नकार्न सकिँदैन । नवनियुक्त अर्थमन्त्रीलाई विद्यमान् आर्थिक परिसूचकहरुले बिराएको बाटोलाई सही मार्गमा ल्याउनु ठूलो चुनौतीको विषय नभए पनि त्यसतर्फ केही महत्वपूर्ण कदम चाल्नैपर्ने हुन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह हुनाले अर्थतन्त्र अनावश्यक महँगो बन्दै गएको छ । लगानीकर्ताहरु उत्पादनमुलक कामभन्दा सट्टेबाजीमा बढी उद्यत छन् । त्यसमाथि त्यस्तै क्षेत्रले अहिले जनताको ठूलो पुँजीलाई होल्ड गरेर राखेका छन् । यो वर्षसम्म मात्र म्युचुअल फण्डका करिब २० अर्ब बराबरका इकाईहरु बजारमा आइसकेका छन् र अझै आउने क्रममा छन् । उनीहरुको काम भनेकै सट्टेबाजी हो । त्यस्तै बीमा क्षेत्रमा नयाँ लाइसेन्स र पुँजी बृद्धिको कारणले अघिल्लो वर्षसम्म ११ अर्ब रहेको पुँजी आगामी वर्षसम्म ५५ अर्बसम्म पुग्ने निश्चित छ तर उनीहरुले कानूनतः उत्पादनमूलम क्षेत्रमा गर्न पाउने प्रत्यक्ष लगानी भनेको कुल लगानीको ५ प्रतिशत मात्रै हो, बाँकी सबै वित्तीय बजारमा नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको नाममा हकप्रद शेयरजस्तो ‘रिग्रेसिभ’ औजारहरु प्रयोग गर्ने मनलाग्दी छुट दिनुले जनसाधारणको ससाना बचतलाई जबर्जस्ती खोस्ने काम गरिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयको डेक्सबाट यसलाई नियन्त्रण गर्नु राष्ट्र बैंकको डेक्समा बसेर गर्नुभन्दा बढी नै चुनौती छ । तर त्योभन्दा ठूलो चुनौती अरु नै छ । नेपालको दीगो विकासको सुत्राधार भनेकै श्रमप्रधान क्षेत्रमा लगानी बढाई विदेशीएका नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने, कृषिमा आधारित श्रमिकको आधा जनसंख्यालाई कृषिबाहेक क्षेत्रमा ल्याउने र बार्षिक रुपमा श्रम बजारमा थपिँदै जाने नेपालीको मागलाई सम्बोधन गर्ने नै हो । हाल कृषि क्षेत्रमा क्रियाशिल दुई तिहाई जनसंख्याले अर्थतन्त्रमा एक तिहाई भन्दा कममात्र योगदान गरेकोमा कृषिमा आश्रित जनसंख्या एक तिहाइमा झारेर योगदानलाई एक तिहाई भन्दा बढी बनाउने लक्ष्य अर्थमन्त्रीको छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ५० लाख नेपालीलाई १० बर्षभित्र स्वदेशमै रोजगारी दिने अवसर दिन बार्षिक ५ लाख, श्रम बजारमा हरेक वर्ष थपिने करिब ५ लाख नयाँ श्रमशक्ति (श्रम बजारबाट बाहिरिनेको गणना छैन) लाई धान्न र कृषि क्षेत्रको श्रमशक्तिलाई अन्य क्षेत्रमा सार्नुपर्ने समेत गरि बार्षिक करिब १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको लागि श्रममा आधारित क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ जुन प्रतिस्पर्धात्मक नहुन सक्छ । १० वर्षभित्र २ हजार किलोमिटर रेलमार्ग, ५० हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडकमार्ग निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ग्रामीणआवास तथा उदाउँदा शहरहरुमा स्मार्टसिटी निर्माण गर्न समेत प्रशस्त पुँजी र श्रमशक्ति प्रयोग हुने भए पनि उक्त क्षेत्रमा प्रयोय हुने आधुनिक प्रविधिमाथिको नियन्त्रण गर्ने चुनौती सरकारमा छ किनकी एकातर्फ त्यस्तो निर्माणले अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर कायम गर्न सक्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ यसको लागत प्रतिस्पर्धात्मक समेत हुनुपर्छ । त्यसबाहेक त्यस्ता सार्वजनिक क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित नहुने भएकोले लगानी जुटाउने चुनौति हुन्छ । सरकारले हाल भूकम्पपछिको प्रभावितहरुको घर पुनर्निमाणमा हतारो गरिरहेको छ । यसले अहिले तत्कालको लागि श्रम आपूर्तिमा समस्या हुने र गुणस्तरीय निर्माण नहुने तर पछि रोजगारी अभाव हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्तै, आगामी १० वर्षभित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने र एकजना पर्यटकले १ जना श्रमशक्तिलाई धान्न सक्नेगरी खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ जुन ज्यादै चुनौतीपूर्ण छ । हवाई मार्गबाट आउने त्यस्ता पर्यटक बढाउन विमान र विमानस्थल पर्याप्त छैन । अर्कोतर्फ चीन र भारतबाट आउने पर्यटक बढाउन समेत कल्पना गरिए जस्तो रेलमार्ग बन्नुपर्छ । अहिलेकै प्रक्रिया तथा कार्यशैलीमा त्यो हुन दशकौं लाग्नसक्छ । त्यतिमात्र होइन हाल नेपालमा आएका अधिकांश पर्यटकहरु खर्चमा बढी नै मितव्ययी भएको पाइएको छ । कल्पना गरिएजस्तो १ जना पर्यटकले १ जना रोजगारी सिर्जना गर्न प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैंयासम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ जुन सामान्यतः असम्भवप्राय छ । नेपालमा आयात पक्ष हरेक वर्ष उच्च हुनु तर रोजगारीका लागि विदेशिने संख्या निरन्तर बढ्नुले यहाँ बजारमा समेत समस्या छ भन्ने प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । अझैपनि नेपाली अर्थतन्त्र विचौलियाहरुको हातमा छ । उत्पादकले अत्यन्त न्यून मूल्य पाउने तर उपभोक्ता अत्यधिक मूल्यको मारमा पर्ने भएकोले उत्पादकहरुमा वितृष्णा निम्तिएको हो । त्यसो त यो समस्या विकासशील राष्ट्रहरुको साझा समस्या हो । यही समस्या समाधानका लागि योगी आदित्यनाथको सरकार गठन भएसँगै भारतको उत्तर प्रदेश सरकारलेधान लगायत स्थानीय उत्पादनको अधिकतम समर्थन मूल्य दिएर उत्पादकसँग सोझै खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ जुन निकै लोकप्रिय समेत बनेको छ । नेपालमा पनि ‘माटो सुहाउँदो’ कार्यक्रमहरुमार्फत् प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यस्तर र उद्यमशील वातावरण कायम गराउने दिशामा नयाँ सरकार र नवनियुक्त अर्थमन्त्री सफल हुन्छन् वा हुँदैनन्, वास्तविक परीक्षणको समय सुरु भइसकेको छ ।
स्वेच्छिक अवकाशमा जान ३ सचिवसहित ५ हजारको निवेदन
काठमाडौ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालेको छ ।जिल्ला कार्यालय र आफू मातहतका निकायमा स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका कर्मचारीको विवरण संकलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको स्वेच्छिक अवकाश एकाइका प्रमुख धर्मराज रोकायले जानकारी दिए । सरकारले निजामतीसहित संसद् र स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाश रोज्नका लागि गत पुस २९ देखि फागुन १३ गतेसम्म निवेदन दिएका थिए । “हामीले स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले निवेदनलाई संकलन गरिरहेका छौँ”, उपसचिव रोकायाले भने, “अहिले मन्त्रालय, निकाय र जिल्ला तहका कार्यालयबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौँ ।” आइतबारसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयका अवकाशका निवेदनलाई पठाउन निर्देशन दिइएको छ । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा भएका निवेदनलाई यही फागुन २६ गतेसम्म स्वेच्छिक अवकाश एकाइ शाखामा पठाउन भनिएको छ । दर्खास्त दिइएका निवेदनलाई आवश्यक छानविन गरी समायोजन गरिने उनले बताए । मन्त्रालयले ५० वर्ष उमेर पुगेका र २० वर्षीय सेवावधि पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेका कर्मचारीले अवकाश लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो । तीन सचिवसहित ३ हजार जनाले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला तथा व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका सचिवद्वय हिमनाथ सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका हुन । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीले एकमुष्ट ७ वर्षको निवृत्तिभरण भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ । मुलुकभरी करीव ८३ हजार निजामती कर्मचारी छन् । रासस
गौमुल गाउँपालिकाको कानून विपरित लघुवित्त संस्थालाई कारोबारमा रोक्न निर्देशन
काठमाडौं । बाजुरा जिल्लाको गौमुल गाउँपालिकाले कानून विपरित लघुवित्त संस्थालाई कारोबारमा रोक्न निर्देशन दिएको छ । गाउँपालिकाको फागुन ८ गते बसेको गाउँसभाले बैंक तथा लघुवित्तीय कारोबार गरिरहेका संस्थालाई १ मनिाभित्र कारोबार बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो । गाउँपालिकाले निर्धन उत्थान विकास बैंक, किसान लघुवित्तीय संस्था लिमिटेड र डिप्रोक्स लघुवित्त विकास बैंकलाई कारोबार रोक्न निर्देशन दिएको हो । गाउँसभाले सहकारी संस्थालार्य मात्र वित्तीय कारोबार गर्नृ दिने भनेको छ । सरकारले वित्तीय पंहुचको योजना ल्याइरहेका बेला नियम विपरित गाउँपालिकाले आफुखुसी निर्णय गरेर वित्तीय संस्था बन्द गराउन लागेका छन् । यता नियामक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर यस्तो निर्णय स्थानीय तहले गएन नसक्ने बताएको छ । साथै यस्ता लघुवित्त संस्थामा बचत गरेका बचकर्ताको रकम फिर्ता गरिदिन समेत निर्देशन दिइएको छ । शुक्रबार बसेको लघुवित्त बैंकर्स संघको बैठकले राष्ट्र बैंक समक्ष स्थानीय निकायबाट आउने यस्ता खालका निर्णयहरु रोक्न पहल गरिदिन आग्रह ग गरेको छ ।
