सिभिल बैंकले वार्षिक नाफा ८२ प्रतिशत बढाउने, ३ वर्षमा खुदनाफा १ अर्ब १५ करोड पुग्ने
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले वार्षिक ८२.८२ प्रतिशतले खुद नाफा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । बैंकले आगामी ३ वर्षमा नाफा साढे २ गुणा बढाएर १ अर्ब १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकले गत आवमा ३३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । बैंकले खराब कर्जा घटाउने र व्यवसाय विस्तार गरेर नाफा बढाउने लक्ष्य लिएको हो । बैंकको निष्क्रिय कर्जा ४.६५ प्रतिशत छ । यो वर्ष निष्क्रिय कर्जा आधा घटाउने योजना बैंकको छ । बैंकले हकप्रद निष्कासन गर्दा बाहिर ल्याएको विवरणअनुसार गत आवको तुलनामा खुदनाफा साढे २ गुणा बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो । बैंकले चालु आव ०७४/०७५ मा नाफा बढाए १ अर्ब ६ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । यस्तै आगामी आव ०७५/०७६ मा १ अर्ब १० करोड ८८ लाख र आव ०७६/०७७ मा १ अर्ब १५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खुदनाफा हुने प्रक्षेपण गरेको हो । नाफा वृद्धिसंगै आउदो ३ वर्षमा बैंकको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) साढे २ गुणा बढाएर १४ रुपैयाँ ४६ पैसा पुर्याउने भएको छ । गत आवमा बैंकको ईपीएस ६ रुपैयाँ ५२ पैसा थियो । चालु आवमा दोब्बर बढाएर १३ रुपैयाँ २९ पैसा पुर्याउने छ । यस्तै आगामी आवमा १३ रुपैयाँ ८६ पैसा र आव ०७६/०७७ मा १४ रुपैयाँ ८६ पैसाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरेको हो । यस्तै आव ०७६/०७७ मा निक्षेप परिचालन बढाएर ५९ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ पुर्याउने भएको छ । गत आवमा बैंकको निक्षेप ३४ अर्ब ११ करोड थियो । चालु आवमा बढाएर ४२ अर्ब ६३ करोड ८४ लाख, आगामी आवमा ५० अर्ब ३१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गर्ने योजना छ । ३ वर्षमा कर्जा लगानी बढाएर ५२ अर्ब १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । गत आवमा बैंकको कर्जा लगानी २९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ थियो । चालु आवमा बढाएर ३७ अर्ब १५ करोड १० लाख, आगामी आवमा ४४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउने छ । बैंकले ४० प्रतिशत हकप्रद निष्कासन गरेपछि चुक्तापुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने छ । यस्तै संचित कोषमा भएको रकम पनि बढेर १ अर्ब ४१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । चालु आवमा बैंकको संचित कोषको आकार बढेर १ अर्ब १ करोड २४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ ।
औपचारिक शिक्षाको बिउ रोप्ने दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण अझै सुरु भएन
काठमाडौ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको बिजारोपण गरेको दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माण अझै सुरु भएको छैन् । बि.स. १८५४ निर्माण भएको दरबार हाईस्कुल २०७२ बैशाख १२को भूकम्पले भत्किएको थियो । भत्किएको तीन बर्ष बितिसक्दा पनि स्कुल निर्माणको कार्य आरम्भ नहुँदा त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीहरु घाम, पानी र धुलो सहेर अध्ययन गर्न बाध्य भएका छन् । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेमचन्द्र महतो भन्छन्–भवन बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छैन्, विद्यार्थीहरुलाई ट्रसमा राखेर पढाईरहेका छौं, घाम, पानी र धुलोले सताईरहेको छ । नेपालमा औपचारिक शिक्षाको विजारोपण गर्दै तत्कालिन श्री ३ महारज वीर शमशेरले दरबार हाईस्कुलको स्थापना गराएका थिए । हाल स्कुलमा ३०० जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छ भने १६ शिक्षिक शिक्षिकाले अध्यापन गराईरहेका छन् । स्कुल निर्माणका लागि सम्पूर्ण लगानी चीन सरकारले गर्ने सहमति भैसकेको छ । विद्यालय भवनको डिजाइन तयार भैसकेको छ तर पुरातत्व विभागले स्विकृत भने गरिसकेको छैन् । ‘दरबार हाईस्कुलको डिजाइन तयार भएको छ, हामी अध्ययनको अन्तिम चरणमा पुगेका छौं, पुरानो भवन अनुसार नै पुननिर्माणको काम अघि बढ्छ’, पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । प्राचीन स्मारक ऐनमा १ सय वर्ष पुरानो प्राचीन संरचनाको आकार, उचाई र स्वरुपमा कुनै परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐन अनुसार नै दरबार हाईस्कुलको पुननिर्माणको काम अघि बढाउन लागिएको हो । नक्सा पास भएसँगै चीन सरकारको पुर्ण लगानीमा स्कुलको पुननिर्माण अघि बढ्ने सिडिई घिमिरेले बताए । (प्रशिक्षार्थी)
६ बर्षमा एक अर्ब ४१ करोड नगद अनुदान, उपलब्धि कति ?
काठमाडौं । सरकारले निर्यातमा उपलब्ध गराउँदै आएको नगद अनुदानमाथी प्रश्न उठेको छ । गत ६ आर्थिक बर्षमा एक अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ निर्यातमा नगद अनुदान दिईसकिएको छ । तर निर्यातको मात्रा भने अझै पनि अपेक्षाकृत रुपमा बढ्न सकिरहेको छैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापाका अनुसार आर्थिक बर्ष २०६८।६९ देखि गत आव २०७३।७४ सम्ममा एक अर्ब ४१ करोड रुपैंयाँ नगद अनुदान दिईसकिएको छ । आव ६८।६९ मा १० करोड, ६९।७० मा १८ करोड, ७०।७१ मा ३८ करोड, ७१।७२ मा २५ करोड, ७२।७३ मा २० करोड र ७३।७३ मा २९ करोड नगद अनुदन दिएको थियो । तर निर्यात भने अझै पनि नबढेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । उनले निर्यात बढाउन नसक्ने उत्पादनहरुले पनि अनुदान पाईरहेको पनि बताए । हाल निर्यातजन्य उद्योगहरुले कुल निर्यातको २ प्रतिशत नगद अनुदान पाउँदै आएको हस्तकला महासंघका सहायक निर्देशक सुविन्द्र बज्राचार्यले बताए । उता, अर्थविद डा. पोषराज पाण्डेले भने पनि निर्यातमा उपलब्ध गराइने नगद अनुदानमाथी पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखे । निर्यात जन्य उत्पादनहरुको बिशेष प्रवद्र्धन गर्न नसकिएकाले पनि निर्यात बढाउन नसकिएको पाण्डेले बताए । उनले निर्यातको अधिक सम्भावना भएका निश्चित उत्पादनहरु तोकेर नगद अनुदात तथा अन्य सुबिधाहरु दिनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
दिनभरी बल्छन् तराईका नगरपालिकाका सडक बत्ति, बल्ब निकाल्न प्राधिकरणको निर्देशन
काठमाडौ । तराई/मधेशका नगरपालिकाले रातिका उज्यालाका लागि राखिएका बत्ति दिनभरि बलिरहेको पाइएको छ । प्राधिकरणको हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका भरतपुर तथा वीरगंज महानगरपालिका, हेटौडा उपमहानगरपालिका, गौर, कलैया, लगायतका नगरपालिले विद्युतको पोलमा झुण्डाएर सडक बत्तिका बल्ब दिनभर बलिरहेका हुन्छन् । धेरै ठाउँमा वत्ति बाल्न तथा निभाउन स्विचसमेत राखिएको छैन । यसैगरि, जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको जनकपुर उपमहानगरपालिका, जलेश्वर नगरपालिका, मलंगवा लगायतका नगरपालिकाले राखेका सडक वबत्ति दिनभर बलिरहेका छन् । सडक वत्ति रातको समयमा मात्रै बालिने भएकाले त्यस्ता सडक वत्तिको १२ घण्टाको मात्रै बिलिङ हुने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने मुख्य तथा भित्री सडकमा वत्ति राख्ने तर त्यसलाई ननिभाउँदा विजुली चुहावट भइरहेको छ । यसबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणले करौडौं रुपैयाँ राजश्व गुमाइरहेको छ । जनकपुरजस्ता क्षेत्रमा अनावश्यक बिजुली बल्दा अन्यमा आपूर्ति पुग्दैन । एकातर्फ दिनभर सडक बत्ती बल्दा उत्पादनमा दबाब पर्छ भने अर्कोतर्फ भारतबाट बढी आयात गर्नुपर्छ । ‘निर्वाचित जन प्रतिनिधि आएपछि सडक वत्ति राख्न प्रतिश्पर्धा नै चलेको छ, तर, हामीसँग समन्वय नै नगरी हचुवाको भरमा जथाभावीरुपमा सडक वात्ति राखिएको छ, निभाउन तथा बाल्न स्विचसमेत राखिएको छैन’, जनपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका एक बितरण प्रमुखले भने,‘किन यस्तो गरियो भनेर मेयर/उपमेयरलाई सोध्यो, हामी निर्वाचित प्रतिनिधि हौ, यस्तो अधिकार छ भन्नु हुन्छ, उहाँहरुको अगाडि हामी निरिह बन्नु पर्ने अवस्था छ ।’ सडक वत्तिबाट विद्युत चुहावट भइरहेको र राजश्वसमेत गुमिरहेको पाइएपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दिनभर बल्ने सडक वत्ति निकाल्न सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र वितरण केन्द्रका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । घिसिङले जनकपुर तथा हेडौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतका बितरण केन्द्रको आइतबार, सोमबार र मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए । ‘त्यस क्षेत्रका नगरपालिकाले राखेका सडक वत्ति दिनभर बल्दा रहेछन्, यसबाट एकातर्फ प्राधिकरणले राजश्व गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ ऊर्जा खेर गइरहेको छ’उनले भने,‘वत्ति निभाउन नगरपालिका र त्यहाँका बासिन्दासमेतले पहल गर्नु पर्यो, अब त्यस्ता वत्ति निकाल्न अभियान नै सुरु गरिसकेका छौं ।’ उनले दिउसो बलिरहने सडक बत्ति निभाइदिएर ‘उज्योलो नेपाल’ अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गरिदिन आग्रहसमेत गरे । सडक वत्ति दिनभर बल्ने सबैभन्दा ठूला समस्या जनकपुरमा छ । जनकपुर बितरण केन्द्रको विद्युत चुहावटमा सडक बत्तिको हिस्सा करिब एक प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ । जनकपुर वितरण केन्द्रको कार्यालय अगाडि नै राखिएको सडक बत्ति दिनभर बलिरहन्छ । त्यसलाई नत जनकपुर उपमहानगरपालिकाले निभाउँछ न प्राधिकरणका कर्मचारीले नै । स्विच राखिएको ठाउँका सडक वत्तिसमेत दिनभर बलिरहने गरेको जनपुर क्षेत्रीय कार्यालयका प्रमुख सच्चिदानन्द यादवले स्विकारे । उनले भने,‘सडक वत्ति निभाउन भनिरहेका छौं तर हाम्रो प्रयास प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन’,उनले भने,‘मेयर÷उपमेयरलाई अनुरोध गर्यो, गर्दैछौं भन्नु हुन्छ तर अहिलेसम्म नतिजा देखिएको छैन ।’ हेडौडा क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको सडक वत्तिको बक्यौता ७१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ छ । विद्युत चुहावट १५.३९ प्रतिशत छ । प्राधिकरणले असारसम्ममा चुहावट १२ प्रतिशतमा झार्न लक्ष्य दिएको छ । यसैगरि। जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गतको सडक बत्तिको बक्यौता ५७ करोड १४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छ । विद्युत चुहामवट ३६.५५ प्रतिशत छ । यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले गत असारसम्मको सडक वत्तिको बक्यौता तिरिदिने निर्णय गरेको छ । वक्यौता रकम सम्बन्धित नगरपालिका÷गाउँपालिकाले समर्थन भने गर्नु पर्ने छ । प्राधिकरणले अहिले बक्यौता रकमलाई समर्थन गरिदिन आग्रह गर्दै सम्बन्धित नगरपालिका÷गाउँपालिकालाई पत्राचार गरिसकिएको जनाएको छ ।
काठमाडौँको तापक्रम एक डिग्री
काठमाडौँ । काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम एक डिग्रीमा झरेसँगै आज यस वर्षकै बढी चिसो महसुस गरिएको छ । काठमाडौँको आजको न्यूनतम तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्रीसेल्सियस रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । यसअघि बुधबार काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम २ दशमलव २ डिग्रीसेल्सियस थियो । काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर चिसो बढेको मौसमविद् शान्ति कँडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार चिसो अझै बढ्ने छ । बुधबारको तुलनामा अझ झनै चिसो बढेको छ । “काठमाडौँ मात्र हैन देशैभर चिसो बढेको छ, हिजोभन्दा आज बढी चिसो छ, देशभर अझै चिसो बढ्नेछ”, उहाँले भने। बिहानैदेखि घाम लागे पनि कठ्यांग्रिँदो जाडोले सर्वसाधारणलाई समस्या भएको छ । तापक्रम घटेर चिसो बढ्नु कुनै नयाँ प्रणालीको प्रभाव नभई मौसमी कारण भएको र यसमा उत्तर पश्चिम वायुको केही प्रभाव पनि देखिएको मौसमविद् कँडेलको भनाइ छ । आज तराईका अधिकांश क्षेत्रमा बाक्लो कुहिरो लागेको छ । अपराह्नदेखि क्रमिक सुधार आउने बताइएको छ । आज सबैभन्दा कम जुम्लामा ऋणात्मक(माइनस) ६ दशमलव ५ र सबैभन्दा बढी विराटनगरमा १० डिग्री सेल्सियस छ । रासस
नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा ज्ञानेन्द्र ढुङाना
काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको अध्यक्षमा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुङगाना सर्वसम्मत चयन भएका छन् । संघको बिहीबार बस्ने विशेष साधारण सभाले उनलाई औपचारिक रुपमा अध्यक्षको घोषणा गर्दैछ । उनको विरुद्धमा कुनै पनि बैंकर्सले अध्यक्षमा दाबेदारी नपरेपछि हालका उपाध्यक्ष रहदै आएका ढुङगाना एक्ला उम्मेदवार हुन् ।
नेपाली रुपैयाँ पुनः मजवुत, १ डलर बराबर १०१.९६ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसंग पुनः मजवुत भएको छ । एक सातायता नेपाली रुपैयाँसंग डलर कमजोर हुदै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि १ डलर बराबर १०१ रुपैयाँ ९६ पैसा बिक्रीदर तोकेको छ । गएको सोमबार १ डलर बराबर १०२ रुपैयाँ ५० पैसाँ थियो । साताबीचमा नेपाली रुपैयाँ ५४ पैसाले मजवुत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । एक महिनाअघि १ डलर बराबर १०४ रुपैयाँ २३ पैसा थियो । भारतीय अर्थतन्त्र बलियो हुदै गएका कारण भारु मजवुत भएपछि यसको प्रभाव नेपाली रुपैयाँमा परेको हो । नेपाली रुपैयाँ र भारुबीच स्थिर विनिमय दर (फिक्सड पेग ) भएका कारण भारु मजवुत हुन साथ नेपाली रुपैयाँ पनि बलियो हुन्छ । रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले बिहीबार १ डलर बराबर ६३ रुपैयाँ ४८ पैसा भारु विनिमय दर तोकेको छ । गत सोमबार ६३ रुपैयाँ ९२ पैसा भारु बिक्री दर तोकेको थियो । २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७४ कात्तिक मसान्तमा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग १.१ प्रतिशत अवमूल्यन भएको थियो । ०७४ कात्तिक मसान्तमा १ डलरकोे खरिद विनिमय दर १०४.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । २०७४ असार मसान्तमा उक्त विनिमय दर १०२.८६ रुपैयाँ थियो । गत मंसिरमा डलर मजवुत भएपछि ११० रुपैयाँ २६ पैसासम्म पुगेको थियो । पछिल्ला महिनामा निरन्तर डलर कमजोर हुदै गएको छ । ५ वर्षअघि अर्थात सन् ०१२÷०१३ मा १ डलर बराबर ८७ रुपैयाँ ९६ पैसा थियो । आजको दिनमा आउदा नेपाली रुपैयाँ डलरसंग साढे १४ रुपैयाँले अवमूल्यन भएको छ । डलर कमजोर हुँदाका फाइदा डलर कमजोर भएपछि आयातित वस्तुको लागत सस्तो हुन गई उपभोक्ता मूल्य घट्छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई फाइदा हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि कम गराउने एउटा तत्व डलर कमजोर भएकाले हो । गत वर्ष उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ४ प्रतिशत तल रहेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । सरकारले साढे ७ प्रतिशतमा सीमिति गर्ने भनेको थियो । यस्तै राज्यले विदेशी दातृनिकायसंग लिएको ऋणको भार पनि कम हुन्छ । डलर कमजोर भएका कारण गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न दातालाई दिने सावाँ र ब्याज फिर्ता १६ अर्ब रुपैयाँ कम भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा हवाइ टिकट सस्तो हुने गरेको छ । विद्युत प्राधिकरणले डलरमा बिजुली खरिद गर्दा तिर्ने दाइत्व पनि कम हुन्छ । गत वर्ष नोक्सान कम हुनुको एउटा कारण डलर कमजोर हुनु हो । डलर कमजोर हुदाका वेफाइदा आयात बढेर भुत्तानी सन्तुलनमा असर पर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेले पठाउने रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने र कामदारलाई नोक्सान हुने देखिन्छ । यस्तै विदेशबाट प्राप्त हुने पेन्सनवापतको रकम आप्रवाहमा कमी हुन्छ । निर्यातबाट प्राप्त हुने डलर आम्दानी कम हुन्छ । सरकारको भन्सार राजश्वमा कमी, पर्यटकलाई नोक्सान हुने देखिन्छ । यस्तै ठुला होटलको आम्दानीमा केही कमी हुन्छ ।
कर्जा विस्तार सरकारी लक्ष्यको आधा भन्दा कम छ, बैकर्सले कहाँ गल्ती गरे ?
परशुराम कुँवर क्षेत्री राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार कात्तिक महिनाको अन्त्यसम्ममा सरकारको खातामा ३०७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएर बसेको थियो । हाल सरकारको खातामा ३२८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको जानकारीमा आएको छ । यो रकम बैंकिङ क्षेत्रमा भएको कुल निक्षेपको करिव १८ प्रतिशत हो । यति धेरै रकम राष्ट्र बैंकमा जम्मा हुन गएपछि बजारमा तरलताको अभाव हुनु स्वभाविक हो । सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ७ करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले करिव ५५ अर्ब रुपैयाँ निकासा गर्यो । सरकारको मुख्य ढुकुटीबाट त्यो रकम निकासा भए पनि त्यो रकम वाणिज्य बैंकहरुको खातामा आएको छैन । स्थानीय निकायले त्यो रकम खर्च नगरेसम्म बैंकमा आउँदैन, त्यो पैसा पनि राष्ट्र बैंकमा नै डम्प भएर बसेको छ । आयात बढेको छ । आयात व्यापारको भुक्तानी विदेशी मुद्रामा हुन्छ । विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुँदा राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा विदेशी मुद्रा घट्छ, नेपाली मुद्रा थपिन्छ । अहिले भईरहेको पनि त्यहि हो । शोधनान्तर बचत घट्दै वा घाटा हुँदा बैकिङ प्रणालीबाट नेपाली रुपैयाँ राष्ट्र बैंकमा थपिदै जान्छ र बैकिङ बजारमा लगानी योग्य पुँजीको कमी हुँदै जान्छ । रेमिट्यान्स वृद्धि घटेको छ । बैदेशिक व्यापार घाटा बढेको छ । नेपाल सरकारले विदेशबाट लिने ऋण तथा अनुदान पनि घटेको छ । विदेशी लगानीको प्रतिवद्धता आए पनि पैसा आएको छैन । यस वर्षको तरलता अभाव पोहोरको जस्तो होइन । पोहोरको जस्तो निक्षेप संकलन भन्दा कर्जा लगानी दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भएको पनि छैन । पोहोरको जस्तो बैंकहरुले सीसीडी रेसियोको सीमा नै नाघेको अवस्था होइन । वित्तीय बजारमा मुद्राको आपूर्ति कम भएपछि व्याजदर बढ्छ । आधारभूत रुपमा मुद्राको माग र आपूर्तिले व्याजदर निर्धारण गर्ने हो । कहिले मुद्राको आपूर्ति कम हुन्छ, व्याजदर बढ्छ । कहिले आपूर्ति बढ्छ, व्याजदर पनि घट्छ । व्याजदर अलिकति बढ्ने वित्तिकै बैंकर्सको आलोचाना हुने गरेको छ । अलिकति व्याजदर बढेपछि उद्योगी व्यापारीले पनि बैंकर्सलाई गाली गर्ने, मिडियाले पनि विषयलाई अलि बढी उत्तेजिलो बनाउने, राष्ट्र बैंकले पनि बैंकर्सहरुको नै आलोचना गर्ने प्रवृति देखिएको छ । गाली गर्न, आलोचना गर्न सजिलो छ तर समस्या बुभ्न, बुझाउन, समाधान खोज्न गाह्रो छ । यो विषयमा सरोकार राख्नेहरुले वास्तविकता पनि बुझ्नुपर्छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषय बस्तु नबुझ्नु हो । यस वर्ष बैंकर्सहरुलाई दोष दिन मिल्दैन । २०७३ मंसिरको तुलनामा २०७४ मंसिरमा निक्षेप १५ प्रतिशतले र कर्जा १७ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ साउन यता कर्जा ७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने निक्षेप ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फरक २ प्रतिशत मात्र हो । जबकी चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १७ प्रतिशतले गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बैंकहरुले कर्जा विस्तार ७ प्रतिशत मात्र गरेका छन् । यो अवस्थामा बैंकर्सलाई गाली गर्नु विषयबस्तु नबुझ्नु हो । एक/दुई वटा बैंक अलि बढी नै आक्रामक भएका हुन सक्छन् तर त्यसको दोष सबै बैंकलाई लगाउनु हुन्न । मनोबैज्ञानिक त्रास पुस महिनाको आधा बित्यो । पुस मसान्तमा ६०/७० अर्ब रुपैयाँ राजश्वको रुपमा सरकारी खातामा जम्मा हुन जान्छ । नेपाल टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । त्यसबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खातामा जाँदैछ । त्यस्तै, एनसेलले विगत पाँच वर्षको नाफाबापत करिव ७० अर्ब रुपैयाँ लैजान सक्ने देखिएको छ । त्यसैले बैंकहरु अलि बढी चनाखो र होसियार भएका मात्र हो । स्थिति खराब नै भएको चाँही होइन । व्याजदर बढाउनु बैंकहरुको पनि बाध्यता छ । सानो अर्थतन्त्र छ । एनसेलले कुनै बैंकबाट १० अर्ब निक्षेप झिक्यो वा नेपाल टेलिकमले अर्को बैंकबाट ५ अर्ब निक्षेप झिक्यो भने ती बैंकलाई सीसीडी रेसियो कायम गर्न गाह्रो हुने नै भयो । उनीहरुले तत्काल ठूलो रकम संकलन गर्न अर्कोतिरबाट उच्च व्याजदरको निक्षेप लिन्छ । त्यसले तेस्रो बैंकलाई असर पर्ला । यहि चक्रले सबै बैंकको सीसीडी रेसियो मेन्टन गर्न गाह्रो पर्ला । गत वर्ष सीसीडी रेसियोको सीमा ब्रेक गर्दा पनि राष्ट्र बैंकमा क्षमा दियो होला, यस पटक क्षमा गर्ने वाला छैन । त्यसको मनोविज्ञानले हामी बैंकर्सलाई पनि असर गरेकै छ । एनसेल एउटा कम्पनीले नाफा लैजान्छु भन्दैमा बैकिङ क्षेत्रमा यति ठूलो तनाव सिर्जना किन भयो ? प्र्रश्न उठ्छ । एउटा कम्पनीले सबै वित्तीय क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने अवस्था आउनुको पछाडि अरु तत्वहरुले काम गरेको छ । नेपाल टेलिकमले वर्षेनी १४/१५ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ । उसले नाफा बाँढ्दा कुनै समस्या अनुभव गर्दैन । सूर्य नेपाल, डावर नेपाल, यूनिलिभर जस्ता ठूला कम्पनीले वर्षेनी ठूलो रकम नाफाबापत विदेश लैजान्छन् । नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमलाई हरेक महिना भुक्तानी गर्दा ठूलो रकम बाहिरिदा समस्याको महसुश भएन । अहिले एनसेलले नाफा लैजाने भन्ने वित्तिकै हल्ला धेरै भयो । यसको कारण एनसेलले विगत ५ वर्षदेखि नाफा लगेको थिएन । अदालतले नाफा लैजान पाउने फैसाला गरेपछि एकै पटक ठूलो रकम बाहिरिन्छ कि भन्ने आंशका पैदा भयो । बैंकर्सहरु चनाखो भए । सरकारले पनि सोच्ने विषय हो । समाधान बैंकको व्याजदर यति धेरै हुनु हुदैन भन्नेमा बैंकर्स, राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, व्यवसायिक जगत, मिडिया सबै सहमत छन् । छोटो अवधिमा उच्च दरमा व्याजदर घटबढ हुनु झनै राम्रो होइन । यो विषयप्रति बैंकर्सहरु निकै नै संबेदनशिल छन् । समस्याको अल्पकालिन समाधान खोजि भईरहेको सूचनाहरु आईरहेका छन् । अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंकमा छलफल भईरहेको छ । बैंकर्स एशोसिएशनका साथीहरुले पनि उचित निकासका बारेमा सुझावहरु दिइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले व्याजदरमा स्थीरता ल्याउन व्याजदर करिडोर नीति लियो । त्यसलाई बैंकसहरुले स्वागत गरेर कार्यान्वयनमा गएको पनि हो । व्याजदर करिडोर ब्रम्ह्माअस्त्र होइन । राजनीति र अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारहरु नै खल्बलिएको अवस्थामा व्याजदर करिडोरले काम गर्न सक्दैन । अहिले बैकिङ क्षेत्रले भोगेको पनि त्यहि हो । गत वर्ष पनि मंसिर, पुस, माघ महिनामा मुद्दति निक्षेपको व्याज १२/१३ प्रतिशत पुग्यो । अहिले पनि १२/१३ प्रतिशत पुगेको छ । तर गत वर्षको भन्दा यस पटक अलि फरक छ । गत वर्ष बैंकहरुले ६ महिनादेखि २ वर्ष अवधिको मुद्दतीमा उच्चदरको व्याज दिएका थिए । अहिले बैंकहरुले अढाई महिनादेखि १ वर्षसम्मको मात्र मुद्दतिमा बढी व्याज तिरेका छन् । यसको अर्थ उच्च दरको व्याज लामो समय रहदैन भन्ने हो । समस्याको दीर्घकालिन समाधान भएको सरकारी खर्च बढाउनु नै हो । करको माध्यमबाट वा आन्तरिक ऋणको माध्यमबाट सरकारको ढुकुटीमा जम्मा भएको फेरी बजारमा पठाउन सरकारी खर्च वृद्धि नै अनिवार्य हो । सरकारी खर्च वृद्धि हुने वित्तिकै विदेशी ऋण र अनुदानमा पनि वृद्धि हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरताको श्रृंखला अब अन्त्य हुँदैछ । अब बन्ने सरकार राजनीतिक मुद्दामा अल्झिनु पर्दैन, आर्थिक मुद्दामा केन्द्रीत हुने हो । नयाँ सरकार बन्न बढीमा दुई महिना लाग्ला । अबको प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सी जोगाउनु पर्ने चिन्ता हुँदैन । प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि विकासमा नै जान्छ । सरकारी खर्च वृद्धि हुन्छ र अहिलेको तरलताको संकट अन्त्य हुन्छ । (जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
