प्रधानमन्त्री कार्यालयले भन्यो- प्रदेशको राजधानी तोकिएको छैन !
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हालसम्म सरकारले अस्थायी राजधानी नतोकेको जनाएको छ । पछिल्लो समय केही सञ्चार माध्यमहरुले अस्थायी राजधानी तोकेको भन्ने भ्रामक हल्ला चलाएको भन्दै कार्यालयको त्यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ । कार्यालयका अनुसार नेपाल संविधानको धारा २८८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशको कार्य सञ्चालन गर्ने स्थान तोक्ने सम्बन्धमा हालसम्म कुनै निर्णय भएको छैन । यस सम्बन्धमा भ्रममा नपर्न कार्यालयले जानकारी गराइएको छ ।
पैसा कमाउनेहरुलाई बदमास/फटाहा देख्ने चस्मा नफेरेसम्म देश बन्दैन
हरिभक्त शर्मा, अध्यक्ष-नेपाल उद्योग परिसंघ नेपालले आफ्नो प्राथमिकता के हो भनेर पहिचान गर्ने कुरा सबै भन्दा महत्वपुर्ण पक्ष हो । व्यापारको प्रवद्र्धन भन्नु हुन्छ भने संसारमा नेपाल जस्तो अरु कुनै मुलुक नै छैन् । सरकारका पदाधिकारी र पोलिसी बनाउनेहरुले भनिदिनुस, नेपाल भन्दा सजिलो आयात गरि खान पाइने मुलुक विश्वमा कहाँ छ ? हामी बहस गरौं, छलफल गरौं । यो आयात प्रवद्र्धन गर्ने देश हो । अब सरकार र कर्मचारीतन्त्रले निर्णय गर्ने बेला आएको छ की हामी आयात गरेर खाने की उद्योग धन्दा चलाएर खाने हो ? भारतका प्रधानमन्त्री मोदी, चीनको राष्ट्रपति सि जिनपिङले, अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्प, बेलायतका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो देशमा रोजगारी चाहियो, अर्थतन्त्र राम्रो बनाउनुपर्छ किन भनेका होलान ? तिनीहरुले आफ्ना हरेक नागरिकलाई आफ्नै मुलुकमा रोजगारी चाहियो किन भनेका होलान् ? हामीले अध्ययन गरेका छौं र ? अनि हाम्रा कति जना प्रधानमन्त्रीले, कति जना मन्त्रीले ‘मलाई सबै समान आफ्नै देशमा बनेको चाहियो । हाम्रा सबै युवाले आफ्नै देशमा रोजगारी पाउनुपर्छ’ भनेका छन् । कति जना सचिवले नेपाली उद्योग धन्दालाई के अप्ठेरो परेको छ, भनेर हेर्नु भएको छ ? म काठमाडौंमै त्यत्रो ठुलो औषधी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छु । आजसम्म कुनै पनि मन्त्रीले कुनै पनि सचिवले मेरो उद्योगको अवलोकन गर्नु भएको छैन् । हामी उद्योग धन्दा प्रवद्र्धनका लागि कति सचेत छौं भन्ने हेर्नका लागि यी उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । बरु हाम्रा उद्योग धन्दामा गएर अप्ठेरो पार्नेहरु भने समय समय आईरहन्छन् । यस्तो अवस्थामा हाम्रा युवा पुस्ता विदेश जाने हो, पैसा ल्याउने हो । आयात गर्ने हो । त्यहि आयातबाट राजश्व उठ्छ । राजश्वको लक्ष्य सधै पुगेकै छ । अनि राज्यले किन चिन्ता गर्नु पर्यो र ? उद्योगको प्रवद्र्धन किन गर्नु पर्यो र ? अबको हाम्रो एक नम्बरको नीतिगत प्राथमिकता के हो ? म २५ बर्षदेखि उद्योग क्षेत्रमा काम गरिरहेका छु । हामीले सार्वजनिक मञ्चमा बोल्दा प्रतिवाद गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोलिरहेका छौं । भित्री कुरा अझै धेरै छन् । त्यसकारण हामीलाई नीतिगत स्पष्टता चाहिएको छ र त्यो गर्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वले हो । नयाँ सरकारले हो, अझै भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । हाम्रो संबिधानले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको अवलम्बन गरेको छ । तर हामी कहाँ प्रधानमन्त्रीय पद्धति अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन् । प्रधानमन्त्रीले गर्छु भन्नुहुन्छ तर अर्थमन्त्रीले हुन्न भन्दिनु हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गरेको बैठकमा विभागिय प्रमुखले हुन्न भनेको हामीले नै देखेका छौं ।जुनदेशमा पद्धतिले काम गर्दैन त्यो देशमा उद्योग धन्दाको विकास कसरी सम्भव हुन्छ ? हामी के नबिर्साैं भने भारतको बिहार, सिक्किम, उत्तराखण्डसँग हामीलाई तुलना गर्ने हो भने ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म बढि अप्ठेरा छन हामी कहाँ । उदाहरणका लागि सिक्किममा औषधी उद्योग खोल्ने हो भने १० बर्षसम्म आयकर छुट दिन्छ । २ करोडको मेसिन खरिद गर्दा ६० लाखको चेक सरकारले दिन्छ । त्यसमा कसैलाई घुस दिनु पर्दैन् । उद्योगले उत्पादन गरेको एक ट्रक औषधी अर्काे राज्यमा लगेर बेच्दा १२ हजार रुपैंयाँ भाडा सहयोग गर्छ । अब भन्नुस नेपालका उद्योग धन्दाहरुले कसरी प्रतिष्पर्धा गर्न सक्छन् भारतीय अैषधीसँग ? त्यसमाथी हामी कहाँ यस्तो सहज आयात निती छ । औद्योगीक व्यवसाय ऐनले मुनाफाको १ प्रतिशत सिएसआरका लागि छुट्याउन भनेको छ । तर अर्थमन्त्रालयले छुट्याउन पाइँदैन, राजश्व तिर्नु पर्छ भनेको छ । हामीले कुन कानुन मान्ने हो । मैले १ प्रतिशत सिएसआर छुट्याउँदा अदालतमा मुद्धा हाल्नु परेको छ । नेपालमा सरकार कहाँनिर छ ? राजश्व संकलन मात्रै गर्ने सरकार भएपछि उद्योगधन्दाको प्रवद्र्धन हुन्छ भनेर कसरी सोच्ने ? यस्तै कारणहरुले गर्दा नेपालमा उद्योग धन्दा धमाधम घटिरहेका छन् । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले जस्तो गएको २० बर्षमा अवसर गुमाएको संसारमा कुनै पनि मुलुक छैन् । बंगलादेशको कुरै नगरौं, हामी भन्दा १० गुणा बढि राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुक हो तर हामीलाई धेरै पछाडि पारिसकेको छ । बंगलादेशले अर्थतन्त्र समृद्ध बनाउन सक्छ भने हामी किन सक्दैनौं ? तर हामी काम गरिरहेका छैनौं । हाम्रा सबै विभागहरु आफैं सर्वशक्तिमान छन् । विभाग भन्दा तल्ला निकायहरु झनै शक्तिशाली देखिन्छन् । प्रशासनिक झण्झटले हामीलाई साह्रै दुःख दिईरहेको छ । हरेक उद्योगले स्थानीय बासिन्दासँग झगडा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । औद्योगीक क्षेत्र भन्दा बाहिर बसेका उद्योगीहरुले २० देखि २५ प्रतिशत आफ्नो उर्जा स्थानीय छिमेकीसँग जुधेर खर्चनु परिरहेको छ । हामीले नयाँ आविष्कारका लागि खर्च गर्नुपर्ने शक्ति त छिमेकीसँग जुधेरै सकिरहेका छौं । यद्यपी जुन जुन क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धनमा सघाईरहेको छ, त्यहाँ भने राम्रो काम भैरहेको छ । रक्सी, सिमेन्ट, चुरोट लगायतका क्षेत्रमा सरकारले प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । ती उद्योगहरुको अवस्था राम्रो छ । हाम्रै साथीहरुले ३६।३७ अर्ब लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योग खोलिरहनु भएको छ । अबको नीतिले उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने प्रबन्ध गर्यो भने हाम्रो औद्योगीक क्षेत्रको विकासमा सहयोग नै पुग्छ । उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगार बढाउन, प्रबिधि भित्र्याउन र नेपालीहरुको टोपी र पासपोर्टको इज्जत बढाउन उद्योग धन्दाको प्रवद्र्धन गर्ने हो । अर्को कुरा नयाँ प्रबिधि भित्र्याउने हो भने रोजगारी भने क्रमशः खोसिँदै जान्छ । मेरो उद्योगमा अहिले ५ सय जनाले काम गर्छन तर त्यसलाई पुर्ण अटोमेसनमा लैजाने हो भने एक सय जनाले मात्रै रोजगारी पाउँछन् । अहिले प्रबिधिले धेरैको रोजगारी खोसिरहेको छ । २० बर्षमा ३५ प्रतिशत रोजगारी घटेको छ र ५० प्रतिशत नाफा बढेको छ गाडी उद्योगको । हामी त अझै ढुंगे युगमा जसरी उद्योग धन्दा सञ्चालन गरिरहेका छौं । प्रबिधिको साह्रै थोरै उपयोग गरिरहेका छौं । हाम्रो रोजगारी बढाउने चार आधार छन् । पहिलो आधार भनेको पर्यटन हो । यसले रोजगारी बढाउँछ । दोश्रो भनेको उत्पादन मुलक क्षेत्र हो । तेश्रो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा हो । अनि चौथो भनेको कृषि क्षेत्र नै हो । यसको व्यवसायीकीकरण गर्नु आवश्यक छ । २१ सालमा म जन्मनु भन्दा अघि मेरो बुवाका पालामा ल्याइएका कानुनहरु खारेज गरेर दुई चारवटा एकिकृत कानुनहरु निर्माण गरिनुपर्छ । उद्योगीको प्रवद्र्धन गरिनुपर्छ । नेपालमा पैसा कमाएका मानिसलाई फटाहा हो बदमास हो भनेर त्यसको आविष्कारलाई तरलताका साथ व्याख्या गरिन्छ । त्यस्तो मान्यताबाट हामी बाहिर निस्कनुपर्छ । देश बनाउने भने पैसा कमाउनेहरुलाई बदमास देख्ने आखा बदलिनु पर्छ ।(राजधानीमा आयोजीत एक कार्यक्रममा परिसंघ अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)
अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै, एघार महिनामा सवा २ खर्ब लगानीको ४३५ उद्योग दर्ता
काठमाडौं । अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योग दर्ता सहज बन्दै गइरहेको छ । उद्योग विभागमा भेटिएका सेवाग्राही नेपाल फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट कन्सल्टेन्सीका सञ्चालक निरज कोइरालाले गएको वर्षदेखि सुरु भएको अनलाईन प्रणालीले उद्योग दर्ता गर्न सहज, छिटो र भपर्दो भएको बताए । यो एक सेवाग्राहीको भनाइ थियो यस्तै अरु उद्योगीहरुले पनि त्यस्तै धारणा राखे । गएको वर्ष माघको सुरुवातसँगै तत्कालीन उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीले उद्योग विभागको सेवाहरु अनलाईन प्रणालीमार्फत प्रदान गर्न सुरु गरेका थिए । उद्योगमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउने उद्देश्यकासाथ मन्त्रालयले उक्त नयाँ प्रविधि प्रयोगमा ल्याएको हो । त्यसयता ११ महिनाको अबधिमा ४३५ ओटा उद्योगहरु उद्योग विभागमा अनलाईन प्रणालीमार्फत दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता दुर्गाप्रसाद भुसालले बताए । उनका अनुसार ठूला उद्योग ६५ ओटा, मझौला उद्योग ७२ र साना उद्योग २९८ संख्यामा दर्ता भएका छन् । ‘जसमा २ खर्ब १९ अर्ब पुँजी रहेको छ,’ उनले भने ‘त्यस्तै करिब २५ हजारको संख्यामा रोजगार सिर्जना हुने देखिएको छ ।’ विभागको अनुसार गएको वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ पुँजी बराबरका ४६१ उद्योगहरु दर्ता भएका थिए । गएको वर्षदेखि सुरु गरिएको अनलाईन प्रणालीद्धारा उद्योग दर्ता गर्न इच्छुक विदेशी तथा स्वदेशी उद्योगीहरुको लगि सहज माध्यम हो । विगत वर्षहरुको जस्तो कागजी झन्झट बेहोर्न नपर्ने प्रवक्ता भुसालको भनाइ छ । २०४९ को औद्योगिक व्यवसाय ऐनले सम्पूर्ण कागजात तयार गरेको खण्डमा एक महिनाभित्र उद्योग दर्ता गरिने प्रावधान गरिएको थियो । गएको वर्ष २०७३ को ऐनले १५ दिनको म्याद राखेको छ । यद्यपि अहिले अनलाईन प्रणाली लागु भएपछि स्वदेशी उद्योग दर्ता गर्नका लागि कम्तीमा ३ दिनदेखि औसतमा ७ दिन भित्र दर्ता भइसक्ने प्रवत्ता भुसालले बताए । ‘त्यस्तै विदेशी उद्योग दर्ता गर्न परेमा सबै कागजात तयारी भएको अवस्थामा एकै दिनमा दर्ता सम्पन्न हुन्छ,’ उनले भने । विभागको अनुसार अनलाईन प्रणालीमार्फत उद्योगीहरुले आफु बसेको ठाँउबाटै वेवसाईटको माध्यमबाट उद्योग दर्ताको प्रक्रियाअघि बढाउन सक्छ । हालसम्म उद्योग दर्ताको लागि हार्डकपी आवश्यक परेपनि, भविश्यमा त्यसलाई हटाउँदै जाने र डिजिटल सिग्नेचर, रकमको बैंक टु बैंक ट्रान्सफर, उद्योग दर्ताको प्रमाण–पत्र अनलाईन माध्यमबाटै पठाउने योजना रहेको उद्योग विभागको भनाइ छ ।
३ वर्षमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सको खुद नाफा ३ गुणा बढेर ५१ करोड पुग्ने
काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आउँदो ३ वर्षभित्र खुद नाफा ३ गुणा बढाउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा कम्पनीले नाफा बढाएर ५१ करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । गत आवमा प्रिमियरको नाफा १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ थियो । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ३ वर्षको प्रक्षेपित विवरणअनुसार निर्जीवन बीमा कारोबार विस्तार गरेर नाफामा बढोत्तरी ल्याउने भएको हो । चालु आवमा कम्पनीको नाफा २४ करोड ५७ लाख, ०७५/०७६ मा ३४ करोड १८ लाख रुपैयाँ र ०७६/०७७ मा ५१ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । ३ वर्षमा प्रिमियर इन्स्योरेन्सका आम्दानी पनि ३ गुणा बढेर ३ अर्ब ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ । गत आवमा कम्पनीले १ अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ गरेको थियो । प्रक्षेपणअनुसार चालु आवमा १ अर्ब ७६ करोड ६४ लाख, आगामी वर्षमा २ अर्ब ४३ करोड ३१ लाख र ०७६/०७७ मा ३ अर्ब ३६ करोड ८३ लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो । कम्पनीले बीमा शुल्क, पुर्नबीमा कमिसन, लगानी तथा कर्जाको ब्याजबाट आम्दानी गर्नेछ । ३ वर्षमा प्रिमियरको प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) बढेर ४४ रुपैयाँ ३५ पैसा पुग्ने छ । सेयर संख्या थप भएपनि नाफा बाँडिन गई ईपीएसमा खासै वृद्धि नुहुने कम्पनीले गरेको प्रक्षेपणले देखाएको छ । गत आवमा कम्पनीको ईपीएस ४० रुपैयाँ ४७ पैसा, चालु आवमा ४२ रुपैयाँ २५ पैसा, आगामी आवमा घटेर ३२ रुपैयाँ ६४ पैसा रहने छ । आउँदो ३ वर्षमा प्रिमियरले दावी भुक्तानी, पुर्नबीमा र व्यवस्थापकीय लगायत शिर्षकमा २ अर्ब ५४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नेछ । गत आवमा कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै चालु आवमा कम्पनीले १ अर्ब ३५ करोड २२ लाख, आगामी आवमा १ अर्ब ८५ करोड ७३ लाख रुपैया खर्च गर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । ३ वर्षमा कम्पनीको वचत ८२ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने देखिएको छ । चालु आवमा ४१ करोड ४१ लाख, आगामी आवमा ५७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ हुने प्रक्षेपण प्रिमियरको छ ।
नेप्से २० अंकले ओरालो, सबै समूह राताम्मे
काठमाडौं । सोमबारदेखि लगातार दुई दिन उकालो लागेको नेप्से परिसूचक बुधबार फेरि दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचक २०.६३ अंकले ओरालो लागेर १४१६ अंकमा पुगेको छ । बजारमा परिसूचक सँगै सेयर कारोबारमा पनि गिरावट आएको छ । बुधबार कुल १५५ कम्पनीको ४४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा करिब २० करोड रुपैयाँ घटी हो । दोहोरो अंकले ओरालो लागेको बजारमा कारोबार भएका सबै समूहको परिसूचक राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी बीमा समूहको परिसूचक १३४ अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, होटल २९, माइक्रोफाइनान्स २६.६८, हाइड्रोपावर २६.०१, अन्य समूहको १९, विकास बैंकको १७ र बैंकिङ समूहको परिसूचक १६ अंकले ओरालो लागेका छन् ।
भूकम्पबाट विस्थापित ६ परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खरिद
रसुवा। भूकम्पबाट विस्थापित ६ परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले तेस्रो चरण अन्तर्गत डाडागाउँबाट विस्थापित ६ परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गरेको हो। जिल्लाको उत्तरगया गाउँपालिकास्थित डाडागाउँबाट विस्थापित ६ परिवारलाई नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिका ५ मा प्रतिपरिबार चार आना जग्गा खरिद गरिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति रसुवाका प्रमुख कृष्णकान्त उपाध्यायले बताए। उनले भने, ‘हामीले विस्थापितहरुको स्थानान्तरणका लागि जग्गा खरिद कार्यलाई तीव्रता साथ अघि बढाएका छौं, अहिले हामीले भुकम्पबाट विस्थापित डाँडागाउँका खुवाबहादुर तामाङ, शक्तिमान तामाङ, बुधे तामाङ, रिक्ती तामाङ, वीरबहादुर तामाङ र पूर्णबहादुर तामाङको परिवारका लागि जग्गा खरिद गरेका हौं।’ जग्गा खरिद गरेसँगै सोमबार सदरमुकाम धुन्चेमा एक कार्यक्रमबीच नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य इन्जिनियर मोहन आचार्यले जग्गाधनी गुणराज न्यौपानेलाई चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। खरिद गरिएको जग्गाको मूल्य १२ लाख रुपैयाँ रहेको उपाध्यायले जनाए। केही दिनभित्र विस्थापितहरुलाई संयुक्त जग्गाधनीपुर्जा हस्तान्तरण गरिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समिति रसुवाले जनाएको छ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्यांकमा रसुवामा ३ सय ५३ परिवार विस्थापित रहे पनि हालसम्म ७८ परिवारका लागि नुवाकोटको किस्पाङमा पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गरिएको छ।
दुई कम्पनीको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा विभिन्न दुई कम्पनीको २ करोड ८६ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बुधबार नेप्सेले मेगा बैंक नेपाल र मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको हकप्रद र बोनस गरी सो मात्राको सेयर सूचिकृत गराएको हो । बुधबार मेगा बैंकको २ करोड ७९ लाख कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, मेरो माइक्रोफाइनान्सको ६ लाख ६० हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा थपिएको छ ।
नेपाल हाइड्रोको पुस २६ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । नेपाल हाइड्रो डेभलपरको आगामी पुस २६ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । विशेष साधारणसभामा जाने प्रयोजनको लागि यस हाइड्रो बुक क्लोज हुन लागेको हो । हाइड्रो आगामी माघ ४ गते विशेष साधारणसभामा जाँदै छ ।
