विकासन्युज

गोर्खाज फाइनान्सको साधारणसभा पुस २५ मा, लगानीकर्ताको रित्तो हात

काठमाडौं । गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडको २३ औं वार्षिक साधारणसभा पुस २५ गते हुने भएको छ । साधारणसभाको छलफलको विषयमा लगानीकर्तालाई लाभांशको दिने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छैन् । गत वर्ष गरेको नाफाबाट १ प्रतिशत नाफा संस्थाको सामाजिक उतरदाइत्व वहन गर्ने खर्च गर्ने प्रस्ताव बाहेक लाभांशको उल्लेख नभएकाले लगानीकर्ताले लाभांश नपाउने भएका छन् ।

प्रिमियर इन्स्योरेन्सको एफपीओ आजदेखि निष्कासन, प्रतिकित्ता ७९९

काठमाडौं । प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको थप निष्कासन (एफपीओ) आइतबारदेखि बिक्री खुला हुने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता ७९९ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । प्रिमियम मूल्य ६९९ र अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ थप गरी एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । न्युनतम् १० देखि २ हजार २९० कित्तासम्म एफपीओ भर्न सकिने छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी बढाउन प्रिमियम मूल्यमा ६ लाख ५९ हजार ५६५ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । हाल कम्पनीको सेयर मूल्य १ हजा ५३५ रुपैयाँ छ । एफपीओबाट कम्पनीमा ५२ करोड ६९ लाख ९२ हजार रुपैयाँ थप हुने छ । एफपीओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्तापूँजी ५१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पुग्ने छ । दरखास्त दिन पाउने न्युनतम सेयर संख्या १० र बढीमा ३ हजार २९० कित्ता रहेको छ । एफपीओ निष्कासन छिटोमा पुस १९ र ढिलोमा माघ १५ गतेसम्म तोकिएको छ । कम्पनीको सेयर देशभर ३८ स्थानबाट भर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

आइपीओ निष्काशनको तयारी गर्दै माउन्टेन इनर्जी, रोवष्ट इनर्जी र आधिशाक्ति विद्युतलाई प्राप्ति गर्ने

काठमाडौं । माउन्टेन इनर्जी नेपाल लिमिटेडले दुई जलविद्युत कम्पनीलाई प्राप्ति (एक्जिसन) गर्ने भएको छ । माउन्टेन इनर्जीले रोवष्ट इनर्जी लिमिटेड र आधिशक्ति विद्युत विकास कम्पनी लिमिटेडलाई प्राप्ती गर्न लागेको हो । प्राप्तीका लागि माउन्टेन, रोवष्ट र आधिशक्तिले आउदो शुक्रबार साधारणसभा बोलाएका छन् । प्राप्तिका लागि दुबै कम्पनीको सम्पत्ति तथा दाइत्व मूल्याँकन (डीडीए) सम्पन्न भई सेयर आदनप्रदान स्वामत्वि (स्वाप) रेसियो तय भएको छ । कम्पनीले स्वाप रेसियो भने खुलाएको छैन् । रोवष्टले ४२ मेगावाट क्षमताको मिस्त्रीखोला जलविद्युुत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आधिशत्ति विद्युत विकासले नुवाकोटमा ५ मेगावाट क्षमताको तादीखोला आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । दुबै कम्पनीलाई प्राप्ति गरेपछि माउन्टेनले सर्वसारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । सभाबाट दुबै कम्पनी प्राप्ति गर्ने प्रस्ताव पारित भएपछि औपचारिक रुपमा आईपीओ निष्कासनमा जाने निर्देशक सुब्रत धितालले बताए ।एउटै समूहका कम्पनी भएकाले प्राप्ति गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । साधारणसभा सकिएपछि आईपीओ निष्कासनका लागि प्रक्रिया थाल्ने उनले जानकारी दिए । मिस्त्री आयोजनाको काम ६० प्रतिशत सकिएको धितालले बताए । उनकाअनुसार आउदो जेठसम्म सुरुङ खन्ने काम सकिने छ । प्रसारणलाइनको काममा ढिलाइ भएकाले आयोजना निर्माण पनि सुस्त गतिमा भएको हो । कालिगण्डकी करिडोरमा प्रसारणलाइनको काममा भएको ढिलाइले आयोजना पनि पछि धकेलिएको छ । आउदो सन् २०१९ को मार्चमा आयोजनाको काम सक्ने लक्ष्य लिएको छ ।  

तस्बीरमा हेर्नुस्: यसरी मनाइयो तमु ल्होसार

काठमाडौं । राजधानीको टु‌ंडीखेलमा गुरुङ समुदायले आफ्नो नयाँ वर्षको रुपमा तमु ल्होछार मनाएका छन् । आफन्तसँग भेटघाट गर्ने, नयाँ लुगा लगाउने र सेलरोटी, खिरलगायत मिठा परिकार खाएर नाचगान गरी ल्होसार मनाउने गरिन्छ । गुरुङ समुदायले चरा वर्गलाई बिदाइ गरि कुकुर वर्गलाई स्वागत गरेर तमु ल्होसार’ पर्व मनाए । ‘ल्हो’ को अर्थ वर्ग र ‘सार’ को अर्थ फेरिनु भएकाले वर्ग फेरिने दिनलाई ‘तमु ल्होछार’ भनिन्छ । विभिन्न १२ वटा जनावर र चराचुरुङ्गीहरुको प्रतिक स्वरूप रहने यस तमु वर्षमा गएको वर्ष चराको वर्ष थियो भने यस वर्ष कुकुरको वर्ष ( खि ल्हो ) रहनेछ । यस वर्ष भने कुकुरको शुभ वर्षले तमु संस्कारमा आफ्नो प्रभाव राख्ने विश्वास गरिन्छ । शनिबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि सहभागिता थियो । ‘तमु ल्होछार’ पर्व सूर्यको किरणसँग सम्बन्धित छ । गुरुङ बाहुल्य रहेको लमजुङ, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, मनाङ, कास्की, पर्वतलगायत जिल्लामा सूर्यको ताप पहिले आउने भएकाले पुस १५ मा यो पर्व मनाउने गरिएको हो । ल्हाेछारकाे राैनक दिपेन गजुरेलले कैद गरेको तस्बिर :

बैंकबीच निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति

काठमाडौं । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाउनक बैंकले अब अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगर्ने भएका छन् । नेपाल बैंकर्स संघको आइतबार बसेको बैठकले ब्याजदर बढ्दा कर्जा पनि धेरै महंगो हुने भन्दै तत्काल निक्षेपको ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको हो ।नेपालम २८ वाणिज्य बैंक छन् । प्राय सबै बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्मिलित बैठकमा ब्याजदर नबढाउने सहमति भएको बैंकर्स संघका कार्यवहाक अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले बताए । “ ब्याजदर यति उतिमा राख्ने सहमति भएको हैन” उनले भने “अब जति बढ्यो त्यो भन्दा माथि नजाने सहमति भएका छ ।”ब्याजदरमा स्थिाइत्व दिन यस्तो सहमति आवश्यक भएको उनको भनाई छ । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी नभएपछि बैंकले धमाधम मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर बढाएका थिए । बैंकले १२.२५ प्रतिशत दिने सार्वजनिक गरेका थिए । केही बैंकले १३ प्रतिशतमा निक्षेप उठाएका थिए ।गत वर्षपनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएपछि बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज नबढाउने आन्तरिक सहमति गरेका थिए । हाल बैंकिङ प्रणालीमा ३२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । ग्लोबल आईएमई बैंक, सिभिल बैंक, नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्श (एनसीसी) बैंकले मुद्दती निक्षेप रोक्नलाई भन्दै ब्याजदर बढाएका छन् । यस्तै अन्य बैंकले पनि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर न्युनतम १० प्रतिशत पुर्याएका छन् ।

वचत तथा ऋण सहकारीलाई स्प्रेड दर तोक्ने सरकारको तयारी

काठमाडौँ । सरकारले वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपबीचको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड) दर तोक्ने भएको छ । सरकारले नाफालाई नियन्त्रण गर्न लागि वचत तथा ऋण सहकारीलाई पनि स्प्रेड दर तोक्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकको स्प्रेड दर ५ प्रतिशत तोकेको छ । कर्जा र निक्षेपबीचको ब्याज दर अन्तर स्प्रेड हो । र्बैंकले ब्याजबाट ५ प्रतिशत भन्दा बढी नाफा लिन पाउने छैनन् । सहकारी ऐनअनुसार स्प्रेड दर तोकिने सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । नयाँ ऐनमा ब्याजको स्प्रेड दर, कार्यक्षेत्रको निर्धारण, सदस्यको निर्धारण, सहुलियत, विशिष्टीकरण, जोखिम न्यूनीकरणका लागि जगेडा तथा परिपूरक कोषजस्ता नयाँ व्यवस्था गरिएको सचिव मैनालीले जानकारी दिए । केही सहकारीका गल्तीका कारण सिंगो क्षेत्र नै बदनाम भएको भन्दै उनले भने “त्यसको शुद्धीकरण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ ऐन ल्याइएको हो ।” मुलुकको समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण औजार सहकारी भएकाले त्यसको दिगोपना कायम गर्न र आफ्ना सदस्यप्रति उनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउन नयाँ ऐन आवश्यक परेको उनको भनाई छ । स्वपरिचालन, स्वउत्तरदायी र स्वलक्ष्यित सहकारीको आधारभूत शर्त भए पनि केहीले गलत काम गरेका छन्” मैनालीले भने “अब नयाँ ऐनले गलत कार्यलाई नियन्त्रण गर्नेछ ।” मन्त्रालयका अनुसार १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार तथा ऋण परिचालन गर्ने ५ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । सञ्चालित ३४ हजारमध्ये १३० सहकारीले आफ्ना सदस्यको रकम हिनामिना गरेका छन् । रकम हिनामिना गर्ने प्रमुख व्यक्ति कार्वाहीमा परेका छन् । केही अझै फरार रहेका छन् । मुलुकका सातवटै प्रदेश र ७७ जिल्लामा सहकारी संस्थाहरु सञ्चालित छन् । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभर ३४ हजार सहकारीका ६१ लाख सदस्य छन् । सहकारीको वित्तीय क्षेत्रमा १९ र कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा चार प्रतिशतको योगदान छ ।  

सौर्य ऊर्जामा बढ्दो आर्कषण,१५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

काठमाडौं, । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा मिश्रणको नीति अख्तियार गरेपछि पछिल्लो दिनमा सौर्य ऊर्जामा लगानी गर्न चाहनेको संख्या बढ्दै गएको छ । घरायसी प्रयोजनका लागि जडान गरिएका सौर्य ऊर्जाको समेत विद्युत् खरिद दर तय भएको, प्रविधिमा आएको परिवर्तनका कारण कुल लागत समेत घट्दै गएकाले लगानी गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । विद्युत् विकास विभागका अनुसार कुल ३४ परियोजनाले सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान गर्ने प्रयोजनका साथ सर्वेक्षणको अनुमति लिएका छन् । ती आयोजनाबाट १५९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । विभागबाट सर्वेक्षण अनुमति लिएकामध्ये ५ वटा परियोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको छ । यस्तै निजी क्षेत्रको अपि पावरले मात्रै ३६ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । केटीएम इनर्जीले विराटनगरमा १०, मोरङमा १५ मेगावाट क्षमताका सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा ब्लक २ परियोजनाबाट ८ मेगावाट, ब्लक ३ परियोजनाबाट साढे ३ मेगावाट, ब्लक ४ बाट ८ मेगावाट र नुवाकोटको चतुरालेमा ५ मेगावाट क्षमताको सौर्य प्रणाली जडानका लागि सर्वेक्षणको अनुमति लिएको छ । प्राधिकरणले विश्व बैंकको सहयोगमा २५ मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि विगतमा प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि संसदीय समितिको छानबिन तथा अन्य संवैधानिक निकायको अध्ययनका कारण रोकिएको परियोजनासमेत अगाडि बढाउन तयारी गरिरहेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा मिश्रणलाई बढ्ता जोड दिने लक्ष्यका साथ प्राधिकरण लागिपरिरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन  । “हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा प्रेरित गरिरहेका छौँ, हामी आफैँ पनि जलविद्युत्का अलावा सौर्य ऊर्जा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन प्रयत्नशील छाै” कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। प्राधिकरणले घरघरमा उत्पादन हुने सौर्य ऊर्जाको प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ७५ पैसामा विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि पारित गरेको छ । तर उक्त अवधारणा कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन । घिसिङको उक्त भनाइ भए पनि व्यावसायिक रुपमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको तयारीमा रहेका व्यवसायीसँग भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न भने सकेको छैन । निजी क्षेत्रले भने विद्युत् खरिद सम्झौता गर्न प्राधिकरणले आलटाल गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यविधि ल्याएका कारण आफूहरुले सम्झौता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको दाबी गरेको छ । तर छोटो समयमा नै ऊर्जा उत्पादन गर्ने गरी तम्तयारी हालतमा बसेका व्यवसायीसँग लामो समयदेखि प्राधिकरणले सम्झौता नगरिदिदा लगानी डुब्ने जोखिम बढेको बताउन थालेका छन् । यस्तै रिडी हाइड्रोले प्रवद्र्धन गर्ने गरी बुटवलमा साढे ८ मेगावाटको अनुमतिपत्र लिएको छ । प्राधिकरणले २०७३ जेठ २६ गते प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्दा मुलुकका विभिन्न २२ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्रले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । हेटौँडा, ढल्केबर, परवानीपुर, सिमरा, चन्द्रनिगाहपुर, लहान, दुहबी, अनारमनी, बुटवल, वर्दघाट, चनौटा, लमही र कावासोतीमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानका लागि निजी क्षेत्र तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । रिडी हाइड्रोका प्रमुख कुवेरमणि नेपाल अनुमतिपत्र भए पनि प्राधिकरण सम्झौता गर्न नै तयार नदेखिएको गुनासो गर्छन । । उहाँको कम्पनी रिडी हाइड्रोपावरले झापामा ५ मेगावाट र गुल्मीको रुरुमा एक मेगावाटको सौर्य प्रणाली जडानका लागि अनुमतिपत्र लिएको छ । सौर्य प्रणाली जडानको तयारीमा रहेका व्यावसायीले प्राधिकरणले सम्झौता गरेको छ महिनाभित्र विद्युत् दिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अपि पावरका प्रमुख सञ्जिव न्यौपानेले सौर्य परियोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ आफूहरुले काम शुरु गरे पनि प्रक्रियामा लामो समय लागेका कारण समस्या उत्पन्न भएको बताउछन । उहाँको कम्पनी अपि पावर एक्लैले ३६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न नौ स्थानमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडानको अनुमति लिएको छ । “लगानी नै डुबे अवस्थामा पुगेको छ, छिटोभन्दा छिटो विद्युत् खरिद सम्झौता हुनुपयो भन्ने प्राधिकरणसँग हाम्रो माग छ, प्रमुख न्यौपानेले भने। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग सौर्य विद्युत् खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ‘ग्रिड कनेक्टेड सौर्य विद्युत् ऊर्जा विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७४’ ल्याएपछि पूरानो प्रक्रिया रोकिएको बताइन्छ । सरकारले २०७२ साल फागुन ६ गते जारी गरेको ऊर्जा संकटकालीन कार्ययोजनामा समेत ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा अगाडि सारेको थियो । सो कार्ययोजनाअनुसार आगामी १० वर्षभित्र कम्तीमा पनि एक हजार मेगावाट क्षमता बराबरको ऊर्जा मिश्रण गर्ने र सौर्य प्रणाली जडानमा जोड दिने उल्लेख छ । रासस

घलेम्दी खोला पावर हाउसको निर्माण तीव्र

बेनी, म्याग्दी  ।उत्तरी म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–४ नारच्याङमा निर्माणाधीन पाँच मेघावाट क्षमताको घलेम्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ । दुई हप्ता अगाडि आयोजनाका प्रबन्ध निर्देशक प्रमोदकुमार श्रेष्ठले शिलान्यास गरेको पावर हाउसमा मेसिनसहितका आवश्यक उपकरण राख्ने भवनको दुई चरणमा काम भइरहेको छ । नीलगिरि खोलाको किनारमा कडा चट्टान पन्छाउँदै बिहान, दिउँसो र रातको समयमा समेत धमाधम काम भइरहेको कम्पनी सचिव लक्ष्मीनिधि रिजालले बताए । “पावर हाउसको काम तीब्र गतिमा भइरहेको छ,” सचिव रिजाले भने – “पावर हाउसदेखि ड्यामसम्म दुई चरणमा काम भइरहेको छ ।” पावर हाउससहित कर्मचारी आवासगृहको कामसमेत शुरु भएको उनले जानकारी िदए  । आगामी ४ महिनाभित्र पावर हाउसको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यअनुसार काम भइरहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । रातको समयमा निर्माण कार्यमा कुनै पनि असर हुन नदिन आसपासका क्षेत्रमा हेलोजिन बत्तीको समेत प्रयोग गरिएको छ । आयोजनाको बाँकी काम सम्पन्न गर्नका लागि अध्यक्ष ईश्वर सुवेदी, प्रबन्ध निर्देशक प्रमोदकुमार श्रेष्ठलगायतको टोलीले अनुगमन तथा तत्काल समस्या समाधानका लागिसमेत आयोजनास्थलमै निर्देशन दिने गरेकाले पनि पछिल्लो समय पावरहाउसदेखि ड्यामसम्मको कामले तीव्रता पाएको रिजालको भनाइ छ । विसं २०७१ बाट निर्माण थालिएको आयोजनाको मुख्य ड्याम, बालुवा थिग्राउन पोखरी बनाउने, बाँधदेखि पोखरीसम्म नहर निर्माणको काम सकिएको छ । आयोजनाको सुरुङमार्गदेखि पावर हाउससम्मको पेनस्टक पाइपको ढुवानीको तयारी भइरहेको कम्पनी सचिव विमलले जानकारी दिए। पेनस्टक पाइपका लागि १० टन क्षमताको रोपबेको निर्माणकार्य शुरु भएको छ । घलेम्दी खोलाको धार परिवर्तन गरी दुवैतर्फबाट ड्याम, इन्टेकको काम भइरहेको छ । सुरुङ हुँदै ल्याइएको घलेम्दीखोलाको पानीलाई १५० मिटरको उचाइबाट पावरहाउसमा खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । ३८ करोड ५० लाख  संस्थापक शेयर रहेको आयोजनामा विभिन्न वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका छन् । घलेम्दीखोलाबाट उत्पादित विद्युत्लाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडिने भएको छ । सम्झौताअनुसार आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्लाई विद्युत् प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । वार्षिक रु साढे १३ करोड बराबरको विद्युत् खरिद गर्ने प्राधिकरणले वर्षायाममा चार रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदमा आठ रुपैयाँ ४० पैसामा प्रतियुनिट विद्युत् खरिद गर्ने जनाइएको छ । रासस