चिकित्सा शिक्षामा थपिए १ हजार ३ सय ५९ सिट
काठमाडौं । सरकारले निजी कलेजमा एमबीबीएस र बीडीएसका लागि सिट संख्या बढाएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको २१ औं बैठकले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक तहका विभिन्न कार्यक्रममा १ हजार ३ सय ५९ सिट संख्या बढाएको हो । एमबीबीएस, बीडीएस, बी फर्मा, एडीएम, एमसीएच लगायतका कार्यक्रममा सिट संख्या बढाइएको हो । जसमा सबैभन्दा धेरै एमबीबीएसमा सिट थप गरेको छ । एमबीबीएसतर्फ प्रति मेडिकल ३० सिट थपी १ सय ३० पुर्याइएको छ । एमबीबीएसमा सबै कलेजमा गरेर कुल ४९५ सिट थप गर्ने निर्णय गरिएको छ । योसँगै अब एमबीबीएसको सिट संख्या २ हजार ६ सय ३५ पुगेको छ । यसअघि एमबीबीएसका लागि २ हजार १ सय ४० सिट थियो । यस्तै, नर्सिङतर्फ बीएस्सी नर्सिङमा ४ सय ४० सिट थप गर्ने निर्णय भएको छ । यसअघि १ हजार ९ सय ९० सिट थियो । सिट थपिएसँगै अब बढेर २ हजार ४ सय ३० पुगेको छ । बीएनएसतर्फ १ सय २२ सिट थप भएको छ । यसअघि ९ सय ४० सिट थियो । अब यो संख्या बढेर १ हजार ६२ पुगेको छ । त्यस्तै, बीपीएचमा यसअघि ६सय ५० सिट रहेकोमा ६२ सिट थप भइ ७ सय १२ पुगेको छ । ६ सय ९५ सिट रहेको बी फार्मेसीमा १ सय ४० सिट संख्या बढेर ८ सय ३५ पुगेको छ भने बीएमएसको सिट संख्या भने घटाउने निर्णय गरेको छ । एक सय सिट संख्या रहेको बीएमएस विषयमा ३५ सिट घटाएर अब ६५ सिट मात्र कायम गरिने आयोगले निर्णय गरेको छ । निजी क्षेत्रमा विद्यार्थीको सिट संख्या बढाइए पनि सरकारी कलेजमा भने यथावत राखिएको छ ।
युवा रोजगारीमा एक लाख करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रधानमन्त्री मोदीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । भारतले ७९ औं स्वतन्त्रता दिवस भव्यताका साथ मानिरहेको छ । दिल्लीको लालकिल्लाबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले देशवासीलाई सम्बोधन गरे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आजको सम्बोधन ऐतिहासिक पनि छ । प्रधानमन्त्री मोदीको लालकिल्लाबाट यो १२ औं पटकको सम्बोधन हो । साथै प्रधानमन्त्री मोदीले १०३ मिनेट लामो भाषण गरे । जुन भारतको इतिहासमा कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा दिएको सबैभन्दा लामो भाषण पनि हो । प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो सम्बोधनमा ‘आत्मनिर्भर भारत’ र सन् २०४७ सम्म ‘विकसित भारत’ को दृष्टिकोणलाई जनतासामु राखेका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले देशभित्र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नका लागि ‘प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजना’ नामको नयाँ योजनाको पनि शुरुवात गरिएको घोषणा गरे । एक लाख करोड रुपैयाँ खर्च हुनेगरी बनाइएको रोजगार योजनामा निजी क्षेत्रमा पहिलो रोजगारी पाउने युवायुवतीलाई १५ हजार भारतीय रुपैयाँ दिने घोषणा गरे । रोजगारी दिने कम्पनीहरुलाई पनि प्रोत्साहनस्वरुप सहयोग गरिने प्रधामन्त्री मोदीले बताए । प्रधानमन्त्री विकसित भारत रोजगार योजनाले ३ करोड ५० लाख बढी युवा युवतीलाई नयाँ रोजगारको अवसर प्रदान गर्ने बताए । आफ्नो लामो भाषणमा उनले पाकिस्तान र अमेरिकाको पछिल्लो कदमको आलोचना गरेका छन् । देशको आत्मनिर्भरता केबल रुपैयाँ वा आयात–निर्यातमा सिमित नभएको बताउँदै प्रधामन्त्री मोदीले अब पनि अन्य देशहरूमा निर्भर रहनु विनाशको बाटो भएको बताए । प्रत्यक्ष रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नाम नलिइकनै उनले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ५० प्रतिशत शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने धम्कीको जवाफ दिँदै आफू ‘पर्खाल बनेर उभिने’ र भारतीय किसानको हितको रक्षा गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
टप इण्ड टी २० : अस्ट्रेलियामा एनटी स्ट्राइक विरुद्ध भिड्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिम
काठमाडौं । अस्ट्रेलियाको डार्विनस्थित डिएक्ससी एरिनामा शुक्रबार नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले टप इण्ड टी २० मा आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ । पहिलो खेलमा नेपाल घरेलु टिम नर्दन टेरीटोरी स्ट्राइक विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिन लागेको हो । खेल नेपाली समय अनुसार दिउँसो २ बजेर १५ मिनेटमा सुरु हुनेछ । डेब्यू जितको लक्षसहित अष्ट्रेलियन टोलीसँग आमनेसामने हुँदै गरेको नेपाली टोली आईसीसी टी २० विश्वकप छनोटको तयारी स्वरूप प्रतियोगितामा सहभागिता भएको हो । यो प्रतियोगिता नेपालका लागि अस्ट्रेलियामा पहिलो आधिकारिक अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज हो । प्रतियोगितालाई आगामी टी २० विश्वकप क्वालिफायरको तयारीको रूपमा हेरिएको छ । उक्त सिरिजमा नेपालसहित पाकिस्तान शाहीन्स, बंगलादेश ए, अमेरिकी क्लब शिकागो किङ्ग्समेन र अष्ट्रेलियाका बिबिएल फ्रेन्चाइज टिमहरू प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । नेपालले आजको खेलपछि १६ अगस्टमा बंगलादेश ए र १८ अगस्टमा मेलबर्न स्टार्स एकाडेमीसँग खेल्नेछ । कुल ६ खेलको राउन्डरबिन चरणपछि शीर्ष ४ टिम सेमिफाइनलमा प्रवेश गर्नेछन् । नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक स्टुवर्ड लले यसअघि नै रोहितकुमार पौडेलको कप्तानीमा १६ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा गरेका थिए । नेपाली टोलीमा कप्तान पौडेलसहित दीपेन्द्रसिंह ऐरी, आसिफ सेख, आरिफ सेख, सन्दीप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, कुशल मल्ल, गुल्सन झा, भीम सार्की, रुपेश सिंह, सोमपाल कामी, नन्दन यादव, करण केसी, रिजन ढकाल, लोकेश बम र अहाब आलम रहेका छन् ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक र अन्नपूर्ण न्यूरोलोजिकल इन्स्टिच्युट एण्ड एलआइड साइन्सबीच समझदारी भएको छ । बैंकका ग्राहकलाई स्वास्थ्य उपचार सेवामा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा सम्झौता भएको हो । यस सम्झौतासँगै बैंकका ग्राहकले काठमाडौंमा रहेको अन्नपूर्ण न्यूरो हस्पिटलमा आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा विभिन्न सेवामा १० प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । ग्राहकले इन हाउस प्याथोलोजी, आउटसोर्सिङ टेस्ट, रेडियोलोजी, एम्बुलेन्स, जनरल बेड चार्ज, आईसीयू/सर्जरी चार्ज सेवामा १० प्रतिशतको छुट सुविधा उपभोग गर्नसक्ने बैंकले जनाएको छ । उक्त अस्पतालसँगको यस सहकार्यले यस बैंकका ग्राहक महानुभावहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा विशेष सहयोग हुनुको साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य : प्रधानमन्त्री ओली
ललितपुर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाल कानुनी दायरामा आउनुपर्ने बताएका छन् । आइसिटी फाउण्डेशनद्वारा शुक्रबार यहाँ आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ २०२५’ को उद्घाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री ओलीले सबै सामाजिक सञ्जाल नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार दर्ता हुनुपर्ने, कर तिर्नुपर्ने र अन्य दायित्वहरु पूरा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक सञ्जाललाई कानुनी दायरामा ल्याउन यसअघि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । ‘सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर नेपालमा हुने सबै किसिमका कारोबार नेपाल सरकारले थाहा पाउनुपर्छ, नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जालले कानुनअनुसार दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र कर तिरेको हुनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । सूचना प्रविधिका क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले गर्ने उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘सरकार जनताका लागि हो, जनताले चाहेको सूचना प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले ध्यान दिन्छ, सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा स्वदेश र विदेशमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सकिन्छ, तपाईंहरू आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुस्, सरकार तपाईंको साथमा छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले तीव्र रूपमा विकास भएको सूचना प्रविधिले मानिसलाई घिसारिरहेको उल्लेख गर्दै पुष्पलाल मध्यपहाडीको आफ्नो यात्राका क्रममा रुकुमको दुर्गम गाउँका बूढीआमाहरूले पनि फेसबुक चलाउन जानेको जानकारी पाउँदा खुसी लागेको स्मरण गरे । उनले डिजिटल प्रविधि र हरित ऊर्जाका लागि नेपाल उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भरपुर प्रयोग गरेर विकास र समृद्धिमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । आफ्नो घोषणाबमोजिम अनलाइन माध्यमबाट गत वर्षदेखि एसइईका विद्यार्थीहरुलाई शिक्षण गराउँदा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले लाभ लिएर नतिजामा सुधार आएको उनको भनाइ थियो । उनले बालबालिकालाई मोबाइलबाट जोगाउँदै शिक्षा र विकासमा यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । सरकारले हालै एआई नीति पारित गरेको र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित विकासलाई कसरी रुपान्तरण र परिवर्तन गर्ने भनेर ध्यान दिइएको बताउँदै उनले भएको विकास नदेखेर केहीले नियतबस निराशा फैल्याउन खोजेको टिप्पणी गरे । उनले अहिले सरकारले स्थिरता, सुशासन र विकासमा सूचना प्रविधिको उपयोगमा स्पष्ट रहेकाले यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले सुशासन कायम गर्नका लागि पनि सूचना प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भएको बताए। उनले सूचना प्रविधिको उपयोग, विकास र मानिसको आचरणमा सुधार गरेर भ्रष्टाचार शून्यमा पुर्याउन सकिने धारणा राखे ।
प्रभु महालक्ष्मी लाइफको जीवन बीमा कोषको आकार ३६.७५ प्रतिशत वृद्धि
काठमाडौं । प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५ अर्ब ३७ करोड ३३ लाख रुपैयाँ कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा ४ अर्ब ३७ करोड २३ लाख कुल बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा अघिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क आर्जन २२.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । समीक्षा वर्षमा कम्पनीको जीवन बीमा कोषको आकार ३६.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १३ अर्ब ८३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको जीवन बीमाकोषमा १० अर्ब ११ करोड रहेको थियो । गत वर्ष कम्पनीले ३७ करोड ७ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ३६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो आवको तुलनामा १.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष कम्पनीले ५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले ४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खुद बीमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन २२.२२ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । समिक्षा वर्षमा कम्पनीको सेयरपुँजी ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ । कम्पनीको सञ्चित नाफा ५१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, महाविपत्तिकोषमा ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्ष कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी ७.२६ रुपैयाँ रहेको छ । प्रति सेयर नेटवर्थ ११५.९२ रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा साढे २१ अर्ब, ४ बैंकले लाभांश दिन नसक्ने
काठमाडौं । गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा साढे २१ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा २१ अर्ब ६७ करोड ९८ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष बैंकहरूको वितरणयोग्य नाफा ९ अर्ब ३६ करोड ४९ लाख १६ हजार रुपैयाँ ऋणात्मक थियो । गत वर्ष १६ बैंकको वितरणयोग्य नाफा धनात्मक भएपनि ४ बैंकको भने ऋणात्मक छ । समीक्षा वर्षमा नबिल बैंकको ४ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ५९ हजार रुपैयाँ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि)को ४९ करोड १३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकको ५ अर्ब ३७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, प्रभु बैंकको १४ करोड ५१ लाख ८ हजार रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको ४ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख ७० हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ ।् यस्तै, कृषि विकास बैंकको २ अर्ब ८७ करोड ७९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ३ अर्ब ५३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ, प्राइम बैंकको २ अर्ब ७८ करोड ८ लाख १९ हजार रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ३० करोड ३४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, सिद्धार्थ बैंकको १ अर्ब ८६ करोड २७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको १ अर्ब ९० करोड ९४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १ अर्ब ९९ करोड ३३ लाख २६ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको तथ्याङ्क छ । यस्तै, सानिमा बैंकको २ अर्ब ७८ करोड ७ लाख २० हजार रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १ अर्ब ७ करोड २९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको १ अर्ब २३ करोड ३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ७७ करोड ५४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा रहेको छ ।् तर, गत वर्ष हिमालयन बैंक, नेपाल बैंक, कुमारी बैंक र एनआईसी एशिया बैंकको वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक रहेको छ । समीक्षा वर्षमा हिमालयन बैंकको ७ अर्ब १० करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ, नेपाल बैंकको ४४ करोड ९० लाख ८९ हजार रुपैयाँ, कुमारी बैंकको २ अर्ब ७९ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ र एनआईसी एशिया बैंकको ५ अर्ब २१ करोड १५ लाख २२ हजार रुपैयाँ वितरणयोग्य नाफा ऋणात्मक छ । कुन बैंकको कति लाभांश क्षमता ? सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्ष सबैभन्दा धेरै लाभांश क्षमता एभरेष्ट बैंकको देखिन्छ । एभरेष्ट बैंकको लाभांश क्षमता ३८.३७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, सानिमा बैंकको २०.४७ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको १९.८५ प्रतिशत, कृषि विकास बैंकको १८.४२ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको १८.४ प्रतिशत, नबिल बैंकको १७.६४ प्रतिशत, प्राइम बैंकको १४.३३ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंकको १४.११ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको १३.२२ प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइज बैंकको १२.३४ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ११.२९ प्रतिशत लाभांश क्षमता रहेको छ । यस्तै, माछापुच्छ्रे बैंकको ९.२३ प्रतिशत, सिटिजन्स बैंकको ५.२५ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ४.४४ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १.९४ प्रतिशत, एनआईएमबिको १.४४ प्रतिशत लाभांश क्षमता छ ।
विद्युत प्राधिकरणमा वार्षिकोत्सवको रौनक, ज्यालादारी कर्मचारी भने आन्दोलनमा
काठमाडौं । विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा एकातिर ४० औं वार्षिकोत्सवको उल्लास छ । जहाँ हाँसो, ताली र खेलकुदको रौनक छाएको छ । अर्कोतिर त्यही परिसरको एक कुनामा भविष्यको अनिश्चितता र वर्षौंको उपेक्षाले थिचिएका सयौं अनुहारहरू देखिन्छन् । प्राधिकरणको आँगनमा देखिएका यी दुई फरक दृश्यले संस्थाभित्रको गहिरो अन्तरविरोध र व्यवस्थापकीय चुनौतीलाई प्रष्ट देखाँउछ । साउन १५ देखि नै प्राधिकरण उत्सवमा होमिएको हो । वृक्षरोपणदेखि भलिबल, ब्याडमिन्टन र फुटसलसम्मका गतिविधिहरू भइरहेका छन् । कर्मचारीहरू फुरुङ्ग छन् । बिहीबारको दिन अझ विशेष थियो, जब प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यदेखि वरिष्ठ व्यवस्थापकहरू ‘घैंटो फुटाउने’ जस्तो रमाइलो खेलमा सहभागी भए । आँखामा पट्टी बाँधेर घैंटो फुटाउन अघि बढेका कार्यकारी निर्देशक स्वयम् शाक्य नै विजयी हुँदा परिसरमा तालीको गुञ्जन फैलियो । ‘हामीले ४० औं वार्षिकोत्सव हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छौं । यो वर्षभरिको मिहिनेतको मूल्यांकन र खुसीयाली साट्ने अवसर हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने । यो उत्सवको शृङ्खला भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने भव्य समापन समारोहमा टुङ्गिनेछ । जहाँ ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको हातबाट पुरस्कार, दीर्घसेवा पदक र सम्मान–पत्र वितरण गरिनेछ । शुक्रबार भने प्राधिकरणले ४० औं वार्षिकोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा साउन १५ गतेदेखि सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरुको पुरस्कार वितरण कार्यक्रम राखेको छ । प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव भने भदौ १ गते प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भव्य समापन समारोह आयोजना गरिनेछ । प्राधिकरण व्यवस्थापन एकातिर उत्सवको तयारीमा व्यस्त देखिन्छ भने यही खुसियालीको तामझामभन्दा केही पर प्राधिकरणको केन्दीय कार्यालयको भुइँमा बसेका सयौं ज्यालादारी कर्मचारीहरूको मुहारमा उत्सवको कुनै खुसी छैन । उनीहरूका लागि यो परिसर उत्सव मनाउने ठाउँ होइन, बरु आफ्नो अधिकारका लागि लड्ने संघर्षको मैदान बनेको छ । उनीहरूका हातमा नारा लेखिएका प्लेकार्ड छैनन्, तर उनीहरूको मौन उपस्थिति नै सबैभन्दा शक्तिशाली नारा बनेको छ । देशभरका २ हजार ८ सय १३ ज्यालादारी कर्मचारीको एउटै माग छ– २०७९ मा प्राधिकरणको आफ्नै सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन । प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति बैठकले उनीहरूलाई मासिक ज्यालादारीमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो । तर एक वर्ष बितिसक्दा पनि त्यो निर्णय कागजमै सीमित छ । जबकि वर्षौंदेखि आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै कर्मचारीहरूले संघर्ष जारी राखेका छन् । ‘व्यवस्थापनले आफै निर्णय गर्छ, तर कार्यान्वयन गर्दैन । यो कस्तो विडम्बना हो ?,’ आन्दोलनरत तथा प्राधिकरण दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी संर्घष समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र यादवले आक्रोश पोखे, ‘प्राधिकरणले बाजागाजाका साथ उत्सव मनाइरहँदा काम गर्दा हातखुट्टा काटिएका र अंगभंग भएका निमुखा कर्मचारीहरू आफ्नो अधिकारका लागि काठमाडौंमा आन्दोलन गर्न आइपुगेका छन् ।’ व्यवस्थापनले निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनाएको उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखिको लडाइँ यो लडाइँ आजको होइन । २०६८ सालदेखि नै स्थायित्वको माग गर्दै आएका यी कर्मचारीले पटक–पटक व्यवस्थापनबाट आश्वासन मात्र पाए । पछिल्लो पटक साउन ८ गतेदेखि उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । इकाई, प्रदेश हुँदै अहिले उनीहरूको संघर्ष केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेको छ । कार्यकारी निर्देशकले ‘निर्णय कार्यान्वयन गर्छौं, प्रक्रियामा छ, समय दिनुस्’ भन्ने आश्वासन दिए पनि विगतको अनुभवले उनीहरूलाई विश्वस्त हुन दिएको छैन । ‘आश्वासन त कति सुन्यौं सुन्यौं, ‘ दीपा अधिकारीले भनिन्, ‘जबसम्म निर्णय कार्यान्वयन भएको पत्र हातमा पर्दैन, तबसम्म हामी घर फर्कंदैनौं ।’ एकातिर भव्य उत्सव मनाएर सफलताको जस लिने । अर्कोतिर त्यही सफलताका सारथिहरूलाई वर्षौंदेखि न्यूनतम अधिकारबाट समेत वञ्चित राख्ने प्रवृत्तिले प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
