एआइआइबी बैंकद्धारा पहिलो ऋण स्वीकृत, २ लाख घरमा चीनको ग्यास जडान गर्ने
बेइजिङ । चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको र बेइजिङमा मुख्यालय रहेको एसियाली पूर्वाधार विकास लगानी बैंकले पहिलो पटक ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसले पहिलो ऋण चीनका लागि स्वीकृत गरेको जनाइएको छ । चीनको एक ग्यास कम्पनीका लागि सो ऋण स्वीकृत गरेको समाचारमा जनाइएको छ । एक प्राकृतिक ग्यास कम्पनीका लागि करिब २५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको ऋण सो बैंकले स्वीकृत गरेको समाचारमा जनाइएको छ । उक्त ऋण रकमले चीनले यहाँका करिब २ लाख १७ हजार घरमा प्राकृतिक ग्यास जडान गर्ने काममा प्रयोग गरिने भएको पनि सो समाचारमा जनाइएको छ । यस ऋण लगानीबाट गरिएको ग्यास जडानपछि वर्षेनी करिब ६ लाख टन कार्बन उत्सर्जन घटाउने अपेक्षा गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । एआइआइबीका अध्यक्ष लि छुङले बेइजिङमा वायु प्रदुषणको मात्रा घटाउने प्रयासस्वरुप गर्न लागिएको यस आयोजनाका लागि लगानी गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उक्त बैंकले ऋण दिएको यो पहिलो लट हो । पहिलो लटस्वरुप उसले चीनकै कम्पनीलाई ऋण दिएको बताइएको छ । उक्त बैंक चीनको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको हो । एसियाली बिकास बैंकको प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा खोलिएको भनी आरोप लगाइएको सो बैंकमा विश्वका विभिन्न देश सदस्य रहेका छन् । रासस/सिन्ह्वा
पुनःनिर्माणका लागि १० वटा सम्पदाले मागे २१ हजार क्युफिट काठ
काठमाडौं । सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि ‘द’ टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा २१ हजार २२८ क्युफिट काठ माग भएको छ । विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षति पुर्याएका सम्पदाको पुनःनिर्माणका लागि पुरातत्व विभाग मार्फत १० वटा सम्पदाले काठ माग गरेका हुन् । काष्टमण्डपले १४ हजार, नुवाकोटस्थित भैरवी मन्दिरले १२, रातो मछिन्द्रनाथ ६८, रामेछापको खाडादेवी मन्दिर ५००, दोलखाको धनेश्वर मन्दिर तीन हजार, चारनारायण र हरिशंकर मन्दिर पाटन एक हजार ४५०, अछामको मंगलसेन दरबारले एक हजार ९२० र कनका सुन्दरी मन्दिर जुम्लाको पुनःनिर्माणका लागि २७८ क्युफिट काठ माग भएको हो । कर्पोरेशनका महाप्रबन्धक राजु लौडारी पुरातत्व विभागको मागको आधारमा कार्यायोजना बनाएर काठ वितरण गरिने बताउँछन् । उनले सम्पदा निर्माणका लागि ठूलो आकारका काठ लाग्ने भए पनि विभागले कुन आकारको काठ कति चाहिने भनेर स्पष्ट रुपमा खुलाएर नपठाएकाले कटानी गर्न नसकिएको बताए । लौडारीले एकैपटक सबै काठ सम्पदाका लागि नचाहिने भएकाले चौमासिक रुपमा वितरण गरिने उल्लेख गरेका छन् । रासस
नलगाड जलविद्युत् आयोजना ओझेलमा
जाजरकोट । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका-१ मा निर्माण हुने ४१० मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त नलगाड जलविद्युत् आयोजना निर्माणको काम ओझेलमा परेको छ । सो आयोजना विकास समितिमार्फत सञ्चालन भइरहको छ । एक वर्ष अघिदेखि जग्गाको मुआब्जा वितरण, पूर्वाधार निर्माणलगायत कार्यले गति लिन सकेको छैन । त्यस्तै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माणको कार्य पनि पूरा हुनसकेको छैन । हाइड्रोपावर कम्पनीको आझेलमा परेसँगै जग्गा अधिकरणमा परेका जग्गाधनीले समेत समयमा मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । नलगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिलाई नलगाड हाइड्रो पावर कम्पनीमा परिवर्तन गरे यता उक्त आयोजना ओझेलमा परेको स्थानीयवासीको आरोप छ । “विकास समितिमार्फत काम हुँदा आयोजनास्थलमा चहलपहलका साथ काम हुन्थ्यो, अहिले सुनसान छ,” त्रिवेनीनलगाड नगरपालिका– ७ का वडाध्यक्ष कालीबहादुर सिंहले भनेका छन् । न्यून बजेट, जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावका कारण आयोजना निर्माणले गति लिन नसकेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नरेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । “कम्पनी मोडेलमा गएर कामले गति नलिएको होइन व्यवस्थापन हुँदै छ,” उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरणका लागि रु एक करोड मात्र बजेट रहेको छ । जुन ४० रोपनीलाई पनि नपुग्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाले हालसम्म २८१ रोपनी जग्गाको मात्र मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाका लागि ६ हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । आयोजनाले निर्माणस्थल आसपासको २०० रोपनीका जग्गा अधिग्रहणका लागि तत्काल १२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा रकमको आवश्यकता पर्ने बताइएको छ । आयोजनाको कन्स्ट्रक्सन पावर निर्माण, जग्गा अधिग्रहण, बाँधस्थलसम्मको पहुँच मार्ग निर्माण, ११२ किलोमिटर दुरीको ४०० केभी प्रसारणलाइन, कार्यालय भवन निर्माण, वातावरण अध्ययन तथा बस्ती विकासलगायत निर्माण कार्य लथालिंग छ । अष्ट्रेलियाको स्मेक, अमेरिकाको एमडब्लूएच र नेपालको उदय कन्सल्ट प्रालि जेभी परामर्शदाता कम्पनीले ९४ करोड रुपैयाँको लागतमा डिपीआर निर्माणको जिम्मा लिएको छ । रासस
विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरण र निजी क्षेत्र समान हैसियतमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन बराबरी हैसियतमा पुगेको छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको थापा खोला र सर्दी खोला जोडिएपछि प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन बराबरी हैसियतमा पुगेको हो । मुस्ताङमा आयोजनास्थल रहेको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् केही दिन पहिलेबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । यस्तै कूल चार मेगावाटको सर्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन शुरु भएको छ । मुस्ताङको थासा गाउँपालिका-१ टुकुचेमा निर्माण भएको थापाखोला जलविद्युत् आयोजनाबाट १३.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । माउण्ट कैलाश इनर्जी प्रालिले निर्माण गरेको १३.६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाले गत भदौदेखि परीक्षण उत्पादन थालेको थियो । परीक्षण उत्पादन सफल भएपछि गत हप्तादेखि केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाका सुदीप खड्काले बताए । म्याग्दीको नारच्याङस्थित तातोपानी साना जलविद्युत् आयोजनाको सवस्टेशनमार्फत केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । आयोजनाले उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न टुकुचेदेखि म्याग्दीको दानासम्म प्रसारण लाइन र दुईवटा सवस्टेशन बनाएको छ । ती दुई निजी क्षेत्रका आयोजना जोडिएपछि ६७ जलविद्युत् केन्द्रले राष्ट्रिय प्रणालीमा ४७८ मेगावाट बराबरको योगदान गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन समान ४७८ मेगावाट पुगेको छ । यसअघि कूल ६५ आयोजनाबाट ४६० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको थियो । प्राधिकरणको बराबर नै समान हैसियतमा पुगेपछि निजी क्षेत्रसमेत उत्साहित भएको छ । निजी क्षेत्रले हाल तीन हजार ५०० मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । उदारीकरणको शुरुपछि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले समेत प्रवेश पाएको थियो । खिम्ती र भोटेकोशी विदेशी लगानीमा निर्माण भए पनि त्यसलाई नेपालका ऊर्जा उद्यमीले निजी क्षेत्रको पहलका रुपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । त्यसमध्ये ४५ मेगावाट क्षमताको भोटेकोशी हाल बन्द अवस्थामा छ । बाढी पहिरो र ‘गोरखा भूकम्प’को चपेटामा परेको सो आयोजना विगत तीन वर्षदेखि बन्द रहेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था ९इपान०का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इं प्राधिकरणकै हैसियतमा निजी क्षेत्र पनि पुग्नु आफूहरुका लागि खुशीको विषय भएको बताउँछन् । हाल निर्माणका क्रममा रहेका केही आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएपछि प्राधिकरणको भन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रको नै हुने देखिन्छ । प्राधिकरणले निर्माण गरेको ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको हाल परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ । सो आयोजनाले केही दिनपछि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना चालू आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण भइरहेको छ । यस्तै प्राधिकरणको अर्को आयोजना त्रिशूली थ्रि ‘ए’ को उत्पादन कहिलेदेखि शुरु गर्ने भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन । बराम्चीको विद्युत् पुनः जोडियो गोरखा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको बरम्ची साना जलविद्युत् आयोजनाबाट ३१ महिनापछि पुनः उत्पादन शुरु गरेको छ । खोलामा पानी घटेका कारण हाल करिब दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई लामोसाँघुमा रहेको सवस्टेशनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको आयोजनाले जनाएको छ । निजी क्षेत्रको युनिक हाइडेल प्रालिले निर्माण गरेको सो आयोजना ४.२ मेगावाट क्षमताको छ । जुगल गाउँपालिकाअन्तर्गत बरम्ची खोलामा सञ्चालित क्षतिग्रस्त उक्त आयोजनालाई मर्मत गरी २०७३ साउन ४ गते सञ्चालनमा ल्याइए पनि बाढी र पहिरोले तीन दिनपछि आयोजनालगायत सर्वसाधारणको जग्गा जमिनसमेत पुरेको थियो । आगामी पुसदेखि राधीको आइपिओ निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको राधी जलविद्युत् कम्पनीले आगामी पुस ३ गतेदेखि साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । कम्पनीले लमजुङमा सञ्चालित ४.४ मेगावाटको राधी जलविद्युत् आयोजनाको सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको १५ प्रतिशत शेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाइसकेको कम्पनीले छ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको छ लाख ६४ हजार ५५० कित्ता शेयर निष्कासन गरेर बाँडफाँड गरिने जनाएको छ । साधारण शेयरमध्ये दुई प्रतिशत कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीका लागि र पाँच प्रतिशत सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याइएको छ । राधीको शेयर खरिद गर्नेले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम तीन हजार ८०० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । रासस
काठमाडौं ५ का दुवै प्रदेशमा एमाले विजयी
काठमाडौं । काठमाडौं क्षेत्र नं ५ का दुवै प्रदेशसभामा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । निर्वाचन क्षेत्र नं ५ को १ मा नेकपा (एमाले)का नारायणबहादुर सिलवाल र २ नं प्रदेशमा पनि एमालेकै दीपक निरौला विजयी भएका निर्वाचन अधिकृत चणकमणि अर्यालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सिलवालले सात हजार ७९० मत र निरौलाले १३ हजार ७६९ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन् । सिलवालका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली काँग्रेसकी रमा पौडेलले चार हजार ३०९ मत र निरौलाका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रमेशकुमार खड्काले नौ हजार ५२४ मत प्राप्त गरेका छन् । यसअघि उक्त निर्वाचन क्षेत्रबाट एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल विजयी भइसकेका छन् । निर्वाचन अधिकृत अर्यालले भोलि बिहानबाट समानुपातिकतर्फको मतगणना हुने जानकारी गराएका छन् । रासस
बनाउँला त बामपन्थी सरकारले ५ बर्षमा २३४५ किलोमिटर रेल ?
काठमाडौं । प्रतिनिधी सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन अघि बाम गठबन्धनले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा आगामी पाँच बर्षभित्र २३४५ किलोमिटर विद्युतिय रेलमार्ग बनाउने उल्लेख थियो । यतिबेला बामपन्थीहरु सुबिधा जनक बहुमत सहित सरकार गठन गर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । अब प्रश्न उठेको छ, के बामपन्थी सरकारले आगामी पाँच बर्षमा २३४५ किलोमिटर लामो विद्युतिय रेल मार्ग बनाउँछ ? के बामपन्थी सरकारले बनाउन चाहदैँमा पाँच बर्षकै अवधीमा २३४५ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्भव होला त ? रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय भन्छन–‘राजनीतिज्ञले सपना देख्नु उचित भए पनि केहि हदसम्म महत्वकांक्षी देखियो तर लगानी ठुलो कुरा होइन, नीति र नेतृत्व राम्रो भयो भने पैसा सहजै जुट्छ ।’ उनले आगामी एक महिनाभित्रै आगामी पाँच बर्षभित्रै निर्माण हुने रेलमार्गको खाता तयार हुने पनि जानकारी दिए ।‘बामपन्थीहरुले रेलमार्गलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका छन्, नयाँ सरकारले आगामी पाँच बर्षमा रेलका क्षेत्रमा के के काम गर्न सक्छ भन्नेबारे खाका तयार भैरहेको छ’, उपाध्यायले भने । नेकपा(एमाले) र माओवादी केन्द्रले तयार पारेको संयुक्त घोषणा पत्रमा पाँच बर्षभित्र रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्ज रेलमार्ग, पुर्वपश्चिम रेलमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्गमा तिब्रगतिको विद्युतिय रेलमार्ग निर्माण गर्ने उल्लेख छ । ‘आगामी ५ बर्षमा पुर्व पश्चिम राजमार्ग, पुर्व पश्चिम औद्योगीक करिडोर राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्गहरुका समानान्तरमा तिब्र गतिको विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ । त्यसै गरि यसै अवधीमा रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्जमा तिब्रगतिको विद्युतिय रेलमार्ग सञ्चालन गरिनेछ’, बामपन्थी घोषणा पत्रमा भनिएको छ । बाम गठबन्धनले घोषणा गरेको रेलमार्गको लम्बाई करिब २३४५ किलोमिटर हुन आउँछ । हाल धमाधम काम भैरहेको पुर्वपश्चिम रेलमार्गको लम्बाई ९४५ किलोमिटर रहेको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गको लम्बार्ई १७७६ किलोमिटर छ । यसमा रेल मार्ग निर्माण गर्दा करिब १२०० किलोमिरटको हुन सक्ने रेल विभागका सिडिई प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए । रसुवागढी–काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको लम्बाई २०० किलोमिटर हुने पनि उनले बताए । तराईमा निर्माण हुने रेलमार्गका औषत लागत प्रति किलोमिटर ४० करोड लाग्छ । पहाडमा पुलमा बनाईने रेलमार्गको निर्माण लागत तराईको भन्दा तीन गुणा बढि अर्थात करिब १ अर्ब २० करोड पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, सुरुङ मार्फत निर्माण हुने रेलमार्गको लागत पुलको भन्दा तीन गुणा बढि अर्थात प्रति किलोमिटर ३ अर्ब ६० करोडसम्म पर्छ । त्यसबाहेक बाम गठबन्धनले आगामी पाँच बर्षभित्रै राजधानी उपत्यकाका चक्रपथहरुमा आवश्यक गतिका रेल सञ्चालन गर्ने, काठमाडौं उपत्यका लगायत प्रमुख शहरहरुमा सम्भाव्यता अनुसार मेट्रो, मोनोरेल, ट्राम तथा अन्य अत्याधुनिक सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने पनि बामपन्थी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । के के सम्भव छ पाँच बर्षमा ? रेल विभागका सिडिई उपाध्यायका अनुसार आगामी पाँच बर्षमा पुर्व पश्चिम रेलमार्गको केहि खण्डमा रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ । रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर तयार भएर निर्माण कार्य समेत केहि अघि बढिसकेको हुनेछ । काठमाडौं–बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६ वटा कम्पनीलाई प्रारम्भिक छनौट गरिसकिएको छ । आगामी पाँच बर्षभित्रमा यसको पनि डिपिआर तयार भएर निर्माण कायृ अघि बढिसकेको हुनेछ । पुर्व पश्चिम रेलमार्गका अलवा भारतीय नाकासम्म पुग्ने रेलमार्ग पनि सञ्चालन भैसकेको हुनेछ । उपत्यकामा मेट्रो रेलको निर्माण पनि निकै अघि बढिसक्नेछ ।
सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको नयाँ शाखा कान्तिपथमा
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले काठमाडौंको कान्तिपथमा नयाँ शाखा विस्तार गरेको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन कम्पनीको अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष प्रदीपजंग पाण्डेले गरेका हुन् । यस शाखा कार्यालय संचालन पश्चात जनमानसमा बीमाको पहुँच अभिवृद्धि गर्नमा सहयोग पुग्ने कम्पनीको विश्वास रहेको छ । हालसम्म यस कम्पनीले आफ्ना २५ वटा शाखा सञ्जाल मार्फत ग्राहकहरुलाई जीवन बीमा सेवा प्रदान गरिरहेको छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ र जारी पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस कम्पनीले निकट भविष्यमा ७५ करोड रुपैयाँको सर्वसाधारणको लागी सेयर जारी गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउने जनाएको छ ।
नुवाकोटलाई ३ नं प्रदेशको राजधानी बनाउन उपयुक्त, त्रिदेशीय राजमार्गबाट फाइदा लिन सकिने
काठमाडौं । ऐतिहासिक राजधानी नुवाकोटलाई ३ नं प्रदेशको राजधानी बनाउन आफूहरुले पहल गर्ने प्रतिबद्धता नुवाकोटका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले व्यक्त गरेका छन् । नेकपा(एमाले) र नेपाली काँग्रेसका उम्मदेवारले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतामा नै नुवाकोटलाई बनाउने बताएका थिए भने एमाले प्रदेशसभा सदस्य २ (क) केशवराज पाण्डेले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा त्यसलाई उल्लेख गरेका थिए । नेपाल एकीकरणका क्रममा पृथ्वीनारायण शाहले विसं १८०१ मा नुवाकोट विजयपछि यसलाई मुकाम बनाएका थिए भने विसं १८५५ तिर गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहका पालामा राजधानी बनाइएको थियो । हालसालै चितवन, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरका राजनीतिक नेताहरुले ती क्षेत्रलाई ३ नं प्रदेशको राजधानी बनाउने विचार व्यक्त गरेका थिए । नुवाकोट प्रतिनिधिसभा–२ बाट नवनिर्वाचित नारायणप्रसाद खतिवडाले चुनावी प्रतिबद्धतानुरुप नुवाकोटलाई प्रदेश राजधानी बनाउन सबै क्षेत्रबाट आवाज उठाइने बताए । प्रदेशसभा १ (ख) सदस्य बद्री मैनालीले आफ्नै पहलमा जिल्लालाई राजधानी बनाउन प्रस्ताव गरिएको जिकिर गर्दै यसलाई सशक्त ढङ्गले उठाइने अठोट व्यक्त गरेका छन् । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष शरणउत्सुक सापकोटा पनि नुवाकोटलाई प्रदेशको राजधानी बनाउन भौगोलिक अवस्था, पानी, बिजुली र यातायातका दृष्टिले उपयुक्त हुने बताउँछन् । जिल्लामा प्रशस्त बेंसी र टारहरु भएको, त्रिशूली, तादी र लिखु जस्ता नदीहरु रहेको, हाल १५० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको र १५० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन गराउन ‘पाइपलाइन’मा रहेको, केरुङ मार्ग, पासाङल्हामु मार्ग, बालाजु–त्रिशूली, थानकोट–गल्छी र टोखा–विदुर मार्ग प्रयोगमा आइरहेको, नुवाकोट भएर मध्यपहाडी मार्ग बनिरहेको र टोखा–छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेकाले नुवाकोट सबैतिरबाट पायक पर्ने बताए । “केन्द्रीय राजधानीसँग जोडिएकाले पनि यसको सम्भावना उत्तिकै छ” सापकोटाले भने, “जिल्लाका सबै दल, नागरिक समाज, उद्योग वाणिज्य सङ्घ र बुद्धिजीवी पनि यसकै पक्षमा छन् । ” प्रतिनिधिसभा सदस्य खतिवडाले जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिने, कृषि र स्वरोजगार विकास गरिने, चीन र भारतको पर्यटकीयस्थल बनाइने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । वामपन्थी सरकार बनेपछि चीनको सहयोगमा नुवाकोट भएरै चीनबाट पोखरा, लुम्बिनी र काठमाडौं जान सकिने स्थिति आउने भएकाले त्यसबाट फाइदा लिनुपर्ने उनले बताए । “मेरो सोचाइ र योजना त नुवाकोटमा बौद्ध केन्द्र बनाई चीनका बौद्धधर्मालम्बीलाई एक दुई दिन बस्न मिल्ने वातावरण बनाउने रहेको छ”एमाले नुवाकोटका अध्यक्ष पनि रहेका खतिवडाले भने । प्रदेशसभा सदस्य मैनाली नुवाकोटका पीपलटार वा चौघडामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन र दरबार क्षेत्र, फिकुरी, दुप्चेश्वर, वेत्रावतीलाई पर्यटकीयस्थल बनाउन आफ्नो पहल रहने सुनाए । व्यवसायी तथा पत्रकार सापकोटा चीनबाट आउने रेललाई खाली नपठाउन जिल्लामा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा जोड दिएका छन् । उनले नुवाकोट हावापानी र सम्पदाका दृष्टिले उपयुक्त भएको र तामाङ, नेवार, गुरुङ, मगर, शेर्पा, मुसलमान आदि जातिको बस्ती भएकाले समृद्ध रहेको बताउँदै त्यहाँ जलयात्रा, पदयात्रा र प्याराग्लाइडिङको पनि उत्तिकै सम्भावना भएको जानकारी दिए । “नुवाकोटलाई ३ नं प्रदेशको राजधानी बनाई त्रिदेशीय राजमार्गबाट फाइदा लिने परिस्थिति निर्माण गर्न एमालेसहितको वामपन्थी सरकारलाई हामी झक्झकाउनेछौँ,” नवनिर्वाचित सांसदहरुले भने । रासस
