स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रम ‘माथि नै होल्ड’ भएपछि तात्यो सरकार
काठमाडौं । मन्त्रालयहरुले स्थानीय तहको अधिकार होल्ड गर्ने प्रयास गरेपछि मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको छ । स्थानीय तहले प्राप्त गरेको क्षेत्राधिकारका कार्यालय, बजेट, कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गर्न मन्त्रालयहरुले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तातेको हो । अब प्रत्येक मन्त्रालयले ७।७ दिनमा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा परेका कार्यालय, बजेट तथा कार्यक्रमहरु हस्तान्तरण गरेको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मंसिर १०, ११ र १३ गते २२ वटै मन्त्रालयका सचिवहरुसँगको सघन छलफलपछि दायित्व हस्तान्तरणलाई तिब्र गतिमा अघि बढाउने र त्यसको प्रतिवेदन प्रत्येक साता बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद कार्यालयले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने कार्यालय, जिम्मेवारी, सम्पति र कार्यक्रम हस्तान्तरणलाई योजनावद्ध रुपमा अघि बढाउन र त्यसको प्रतिवेदन बुझाउन भनेको हो । २२ वटै मन्त्रालयका सहसचिवहरुको संयोजकत्व रहने गरि संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधी रहेको समिति समेत गठन हुनेछ । सो समितिले मन्त्रालयगत कार्यक्रलम स्थानीय तहमा हस्तान्तरणका लागि सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि आफु मातहतका बजेट तथा कार्यक्रमहरुलाई हस्तान्तरण गराउन सहजीकरण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
एनएमबी बैंकलाई ‘बैंक अफ दि इअर’ सम्मान
काठमाडौं । वेलायतबाट दिने अन्तराष्ट्रिय प्रतिष्ठित पुरस्कार बैंक अफ दी इयरबाट नेपालको एनएमबी बैंक सम्मानित भएको छ । बेलायतको फाइनान्सियल टाइम्सले यो वर्षका लागि एनएमबीलाई बैंक अफ दी इयरबाट सम्मानित गरेको हो ।गत वर्ष नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक सम्मानित भएको थियो । बुधबार लण्डनस्थित होटल हिल्टनमा विशेष समारोहकाबीच बैंकका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीलाई बैंक अफ दी इयर अवार्ड प्रदान गरिएको थियो । एनएमबी नेदरल्याण्डको एफएमओ बैंकसंग साझेदारीका अतिरित्त ग्लोबल एलायन्स फर र्बैकिङ अन भ्यालुजको सदस्य रहेको नेपालको एकमात्र बैंक हो । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट ५ औ पटक यस अवार्डबाट सम्मानित भएको छ । यसअघि स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंक, नबिल बैंक, एनआईसी एसिया बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंकले यो अवार्ड पाइसकेका छन् । लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल, उत्कृष्ठ ग्राहक सेवा, राम्रो वित्तीय अवस्थालाइ आधार मानेर यो अवार्ड दिने गरेको छ । बैंक अफ दी इयरबाट विश्वका विभिन्न मुलुकका बैंकले पाउदै आएका छन् ।
ज्योति लाइफको तीन महिने यात्राः पौने २३ लाख बीमा शुल्क, ७७ बीमालेख
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले तीन महिनामा पौने २३ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेको छ । कम्पनीले चालु आवको पहिलो त्रैमासिकमा ७७ वटा बीमालेखबाट २२ लाख ८९ हजार बीमा शुल्क आर्जन गर्न सफल भएको हो । एक अर्ब ५४ करोड चुक्ता पुँजी रहेको ज्योती लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफ्नो प्रति सेयर आम्दानी २ रुपैंयाँ ५१ पैसा र प्रति सेयर नेटवर्थ १०३ रुपैंयाँ १४ पैसा रहेको जनाएको छ । कम्पनीले गत असोज ८ गतेदेखि औपचारिक रुपमा कार्यालय उद्घाटन गरेको थियो । कम्पनीले सोही दिनदेखि १० वटा शाखा विस्तार गरेर सेवा आरम्भ गरेको थियो । ज्योती लाइफको अध्यक्षमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका रहेका छन् ।
सानिमा लाइफको मंसिर २२ मा साधारणसभा, संस्थापक सञ्चालकको निर्वाचन हुने
काठमाडौं । सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको प्रथम वार्षिक साधारणसभा मंसिर २२ गते हुने भएको छ । सभामा संस्थापक सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना सञ्चालकको निर्वाचन हुने भएका छन् ।
यो वर्ष अधिकांश आईपीओ जलविद्युतको आउने, १९ कम्पनीले ८ अर्ब ३५ करोडको निष्कासन गर्दै, हेर्नुस कसको कति ?
काठमाडौं । यो वर्ष अधिकाँश प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जलविद्युत कम्पनीको आउने भएका छन् । केही वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मात्र आईपीओ निष्कासन हुने गरेकोमा पछिल्ला समयमा जलविद्युत कम्पनीको आईपीओ निष्कासन बढेको छ । हालसम्म १९ जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ र थप निष्कासन (एफपीओ) निष्कासन गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । यी मध्ये राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड र पञ्चकन्यामाई हाइड्रोपावर लिमिटेडले आईपीओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति पाएका छन् । १९ जलविद्युतको ८ अर्ब ३५ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको आईपीओ पाइपलाइनमा रहेको धितोपत्र बोर्डले जनाएको छ । यी सबै आईपीओ चालु आर्थिक वर्षभित्र निष्कासन हुदैछन् । यसमध्ये बुटबल पावर कम्पनी लिमिटेड (बीपीसी) को २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ४१ लाख ८० हजार कित्ता एफपीओ बजारमा आउने तयारीमा छ । तत्काल आउनेमा बीपीसीको एफपीओको आउने छ । बीपीसीले ३७.६ मेगावाटको कावेली ए र ३० मेगावाटको न्यादी आयोजना बनाउन एफपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यसका अतिरिक्त रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडको १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता, अपरतामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडको २ अर्ब ६४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ६५ हजार कित्ता आईपीओ आउने छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीले आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि र १११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढीले पहिलो चरणमा संचय कोषको संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो । यस्तै पञ्चकन्यमाई हाइड्रोपावरलाई आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दाका लागि ११ करोड रुपैयाँको ११ लाख कित्ता र राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेडले सवैसाधारणलाई ७ करोड ६४ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ६४ हजार रुपैयाँको आईपीओ निष्कासन गर्ने भएका छन् । न्युनतम १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई सेयर दिनुपर्ने भएपछि जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ र नयाँ जलविद्युत आयोजना बनाउन थप लगानी जुटाउन एफपीओ निश्कासनमा लागेका हुन् । धितोपत्र निश्कासन नियमावलीमा जलविद्युत क्षेत्रले न्युनतम १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि थप १५ प्रतिशत निष्कासन गर्न लागेका हुन् । यस्तै सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी ८७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ८७ लाख ६० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्देछ । सान्जेनले ५७ मेगावाट क्षमताको सान्जेन र तल्लो सान्जेन आयोजना बनाउँदै छ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले स्थानिबासिन्दाका लागि ८ करोड रुपैयाँ बराबरको ८ लाख कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित स्थानिबासिन्दालाई निष्कासन गर्न लागेको हो । गज्र्याङ उपत्यका हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थानीय बासिन्दालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख कित्ता साधारण सेयर निष्कासन गर्नलाई बोर्डमा निवेदन दिएको छ । जोशी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दालाई ३ करोड ७१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको ३ लाख ७१ हजार ४ सय कित्ता सेयर निष्कासन गर्देछ । शुभम् पावर लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ लाख, लुघिम बुद्धपावर नेपाल लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दालाई ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ लाख ७८ हजार कित्ता, युनिक हाइडेल लिमिटेडले साढे ५ करोड रुपैयाँको ५५ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । यस्तै सीईडीबी हाइड्रो फन्ड लिमिटेडले पनि सर्वसाधारणलाई २२ करोड ८९ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको २२ लाख ९८ हजार, कालिका पावर लिमिटेडले स्थानीय बासिन्दालाई ६ करोड रुपैयाँको ६ लाख र युनियन हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि स्थानीय बासिन्दालाई ६ करोड ३३ लाख ७४ हजार रुपैयाँको ६ लाख ३३ हजार कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने भएका छन् । मैलुङखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, घलेमदी हाइड्रो लिमिटेड र माउन्टेन हाइड्रो नेपाल लिमिटेड रहेका छन् । मैलुङखोला जलविद्युतले ७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, घलेमदी हाइड्रोले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र १२ करोड ५० लाख रुपैयाँको आईपीओ निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका हुन् । यस्तै रैराङ हाइड्रोपावर लिमिटेडले पनि ८ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको ८ लाख ४० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्दैछन् ।
ज्योति विकास बैंकको नयाँ शाखा तनहूँको थर्पूमा, पहिलो बैंक बन्न सफल
काठमाडौं । ज्योति विकास बैंक लिमिटेडले नयाँ शाखा तनहूँ जिल्लाको म्याग्दे गाँउपालिका थर्पू बजारमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो सेवा विस्तार गर्ने क्रममा उक्त स्थानमा शाखाकार्यालय स्थापना गरी बुधबार एक बिशेष समारोहका बिच औपचारिक रुपमा संचालनमा ल्याएको हो । म्याग्दे गाँउपालिका भित्र पहिलो बैंकको रुपमा ज्योति विकास बैंकको यो थर्पू शाखाले आफ्नो कारोवार संचालनमा ल्याएको हो । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि म्याग्दे गाँउपालिका प्रमुख मायादेवी रानाआले तथा ज्योति विकास बैंकको संचालक समितिका अध्यक्ष हरिचन्द्र खड्काले संयुक्त रुपमा गरेका थिए । देवघाटमा देवघाट शाखा र यस थर्पू शाखा गरी बैंकको तनहूँ जिल्लामा मात्रै २ वटा शाखा कार्यालय भएका छन् । गत २ हप्ता भित्र मात्रै ज्योति विकास बैंकले मकवानपुर जिल्लाको ग्रामीण भेग बाग्मती गाउँपालिकाको फापरबारी, मकवानपुर जिल्लाकै हेटौंडा बजार, महोत्तरी जिल्लाको रामगोपालपुर, काठमाडौंको नेपालटारमा र कैलालीको धनगढीमा नँया शाखा संचालनमा ल्याएको थियो । हाल यस बैंकको ४६ वटा शाखा कार्यालय र १४ वटा एटिएम रहेका छन् ।
२० बर्ष पुगेका ग्यास टेम्पो र माइक्रोको नविकरण नरोक्न सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले २० बर्ष पुगेका ग्यास टेम्पो र माइक्रोको नविकरण नरोक्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायधिश तेज बहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले २० बर्ष पुगेका ग्यास टेम्पो र माइक्रोको पनि नविकरण गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले २०७४ साल भदौ २० गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै २० बर्ष नाघेका विद्युतिय टेम्पोको मात्रै थप १० बर्ष नविकरण गरिदिने बताएको थियो । त्यसका विरुद्ध ११ जना ग्यास टेम्पो तथा ग्यास माइक्रो व्यवसायीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उनीहरुका तर्फबाट अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठले वकालत गरेका थिए । ‘सम्पतिको हक सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार विद्युतिय टेम्पो र ग्यास टेम्पोका बिचमा विभेद गर्न नहुने भन्दै अदालत गएको थिएँ, अदालतले न्याय गरेको छ’, अधिवक्ता श्रेष्ठले विकासन्युजसँग भने । ११ जना व्यवसायीका लागि आफुले मुद्धा लडेको भएपनि अब यहि फैसलाका आधारमा बाँकी ग्यास टेम्पो तथा माइक्रो व्यवसायीले आफ्नो टेम्पो तथा माइक्रोको नविकरण गराउन सक्नेछन् । उनले विद्युतिय टेम्पो र ग्यासबाट सञ्चालन हुने सवारी साधन दुबै प्रदुषणमुक्त भएकाले समान व्यवहार गरिनुपर्ने दावी गरेका थिए । ‘उस्तै गुण र प्रवृत्ति भएका सवारी साधनहरुका बिचमा विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा अदालत गएको थिएँ, अब मेसिनहरुका बिचमा पनि विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित हुनेछ’, श्रेष्ठले भने । हाल उपत्यकामा ५०० वटा ग्यास टेम्पो र ३५० वटा ग्यासबाट सञ्चालन हुने माइक्रो रहेका छन् । तीमध्ये २० बर्ष पुगेका टेम्पु तथा माइक्रोहरुको नविकरण रोकिएको थियो ।
वाणिज्य बैंकले राष्ट्र बैंकबाट २ अर्ब ५० करोड उठाए
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वाणिज्य बैंकले बुधबार साढे २ अर्ब रुपैयाँ उठाएका छन् । बजारमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) कम भई अन्तर बैंक ब्याज दर बढेपछि राष्ट्र बैंकले बुधबार १० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन रिपो निष्कासन गरेको थियो । ४ वाणिज्य बैंकले साढे २ अर्ब रुपैयाँ लिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । अन्तर बैंक ब्याज दर ५ प्रतिशत नाघेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्न मंगलबार र बुधबार गरी २० अर्ब रुपैयाँको रिपो निष्कासन गरेको हो । मंगलबार निष्कासन गरेको भन्दा बढी खरिद भएपछि बुधबार पनि केन्द्रीय बैंकले पुनः रिपो निष्कासन गरेको थियो । १० अर्ब रुपैयाँको रिपो निष्कासन गर्दा ९ वाणिज्य बैंकले ११ अर्ब रुपैया उठाएका हुन् । राष्ट्र बैंकले बजारमा साढे १२ अर्ब रुपैयाँ पठाएपछि बजारमा झण्डै २५ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा तरलता पुगेको छ । १० अर्ब मध्ये साढे २ अर्ब रुपैयाँ मात्र बैंकले उठाएपछि तरलता समस्याको समधान भएको छ । बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेपछि तरलतामा कमी आई तत्काल समस्या समधान गर्न रिपोमार्फत पैसा बजारमा पठाएको हो । ब्याजदर करिडोर नीतिअन्र्तगत राष्ट्र बैंकले बजारमा तरलताको अभाव हुदा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पैसा बजारमा पठाउने र बैकिङ प्रणालीमा तरलता बढी हुदा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा रिभर्स रिपोमार्फत बजारबाट पैसा उठाउने गरेको छ ।
