माथिल्लो तामाकोशी २०७५ मंसिरमा सम्पन्न हुने
दोलखा । विसं २०७५ मंसिरदेखि माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने भएको छ । आगामी असारमा आयोजनाको पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने बताइए पनि सबै युनिट एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याउने गरी नयाँ समयसीमा निर्धारण गरिएको हो । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएसँगै आयोजनाको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । कुल ८.५ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजनाको प्रमुख काम सम्पन्न भएको छ । सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको मर्मत तथा सम्भार(कंक्रिटिङ) गर्ने कार्य शुरु हुनेछ । सो आयोजनाको सुरुङ अन्य आयोजनाको तुलनामा फरक ढंगले निर्माण गरिएको छ । नेपालमा पहिलो पटक सुरुङमार्गमा ठाडो सुरुङसमेत रहेको छ । ठाडो सुरुङमा ‘स्टिल लाइनिङ’ गर्ने कार्य नै सबैभन्दा अप्ठ्यारो कार्यको रुपमा रहेको आयोजना प्रमुख विज्ञान श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनामा अत्यन्तै अप्ठ्यारो कार्यका रुपमा रहेको दुईवटा ठाडो सुरुङ निर्माण यसअघि नै सम्पन्न भएको हो । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठले दुईवटा ठाडो सुरुङ नेपालमा निर्माणाधिन आयोजनामध्ये पहिलो भएको बताए । कुल ३११ मिटर लामो माथिल्लो पेनस्टक सार्प टनेल गत भदौ ३१ गते निर्माण सम्पन्न भएको हो भने ३७३ मिटर लामो तल्लो पेनस्टक सार्प टनेल २०७१ माघमा सम्पन्न भएको हो । तर सो कार्यमा संलग्न निर्माण व्यवसायीको कार्यशैली र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । पेन स्टक पाइप आयात गर्न समय लागेको छ । सो कार्यको जिम्मा भारतीय कम्पनी टेक्स म्याको रेल एण्ड इञ्जनियरिङ कम्पनीले लिएको छ । आयोजनाले ठेकेदारलाई कुनै पनि विषयमा लापरबाही नगर्न र तोकिएको समयमा काम गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका कुलमान घिसिङले आयोजना आम नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्रका रुपमा रहेकाले यसलाई शीघ्र सम्पन्न गराउन आयोजनामा कार्यरत सबै कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिए । “एक दिन पनि ढिला गर्ने र हुने काम नगर्न म सबैलाई निर्देशन दिन्छु, यो राज्यको प्राथमिकताको आयोजना हो । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायले कमजोरी गरे, त्यो मान्य हुँदैन,” उनले भने । सरकारले आयोजनाका लागि अत्यावश्यक सबै साधन स्रोत उपलब्ध गराएको छ । ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायकाअनुसार मुलुकको विद्युत् माग सम्बोधन गर्न महत्वपूर्ण मानिएको आयोजनामा समस्या आउन नदिन सरकारले अत्यावश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराएको र बजेट समेत समयमै दिइएको छ । भौतिक निर्माण कार्य लगभग सम्पन्न हुने चरणमा रहेको छ । बाँकी रहेको काम भने हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र सिभिल निर्माणमा संलग्न ठेकेदारको आवश्यक समन्वयमा गर्नुपर्नेछ । ‘गोरखा भूकम्प’का कारण डेढवर्ष पर धकेलिएको आयोजना निर्माणमा देखिएको प्रगति जस्तै प्रसारण लाइन निर्माणमा सफलता हासिल भएको छ । कुल २२० केभी क्षमताको प्रशारण लाइनमा निर्माण हुने १२७ टावरमध्ये हालसम्म ९७ वटा टावर जडान कार्य सम्पन्न भएको छ । त्युस्तै ११८ वटा टावरको जग निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये ७.५ किलोमिटर तार तान्ने कार्य समेत सम्पन्न भएको छ । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोड्नका लागि निर्माणको क्रममा रहेको न्यू खिम्ती सवस्टेशनका कारण भने समस्यापर्ने देखिएको छ । आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न भारतको केइसिइन्टरनेशनले माटो परीक्षण गरिरहेको छ । एक वर्षभित्र सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था भने देखिदैन । सो सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न नभए पनि खिम्तीमा रहेको हिमाल पावरको सवस्टेशनबाट काठमाडाँै वा तराईमा विद्युत् प्रवाह गर्न कुनै समस्या नहुने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
विस्तृत शान्ति सम्झौताको एघार वर्ष पुरा, पीडितले अझै न्याय पाएनन्
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडितले न्याय पाउन नसकेको ठहर गरेको छ । आयोगले आज विस्तृत शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले सरकार मानवअधिकारप्रति संवेदनशील नभएको बताए । आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारले उदासीनता देखाएको उल्लेख गर्दै उनले आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरिरहे कडारुपमा प्रस्तुत हुने चेतावनी दिए । आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मोहना अन्सारीले उम्मेदवारलाई लक्षित गरेर वम विस्फोट भइरहेको घटनाप्रति गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुरक्षा व्यवस्था कडा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले संविधान जारी हुनु र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न हुनुबाहेक विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए । आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका पीडितलाई न्याय दिनका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरिएता पनि कानून, स्रोत, साधन र स्वनिर्णयको अभावमा आयोगले काम गर्न नसकेको जनाएको छ । त्यसैगरी, आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को अनुगमन प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगका सदस्य वस्तीले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन् । प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा तीन व्यक्तिको हत्या भएको, केही जिल्लामा दलहरुबीच सामान्य झडप भए पनि निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको उल्लेख छ । साथै, स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग केही घटे पनि कमी नभएको, निर्वाचन आचारसंहिताको व्यापक उल्लंघन भएको, मतदान केन्द्र अपांगमैत्री नभएको, मतदान शिक्षा प्रभावकारी नभएकोलगायत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
गगन थापाद्धारा कृषि अनुदान नलिएको स्पष्टोक्ति, केशव स्थापितको आरोप झुटो
काठमाडौं । काँग्रेस नेता गगनकुमार थापाले कृषी सम्वन्धी अनुदान लिएर अनियमितता गरेको भन्दै एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुले गरेको प्रचार गलत भएको तथ्य फेरी सार्वजनिक भएको छ । यसअघि पनि यस्तै प्रचार गर्ने केही व्यक्तिहरुलाई तथ्यहिन गलत प्रचार गरेको अभियोगमा प्रहरीले कारबाही गरेको थियो । काठमाडौं महानगरका पूर्व मेयर तथा एमाले नेता केशव स्थापितले बाख्रा पालनका लागि भन्दै थापाले व्यवसायीक कृषि आयोजना केन्द्र (प्याक्ट) मार्फत् अनुदान लिएको तर बाख्रा पालन नगरेको भन्दै प्रचार गरेका थिए । स्थापित जस्तो जिम्मेबार व्यक्तिले गैरजिम्मेबार प्रचार गरेको र त्यसैलाई आधार बनाएर केही संचार माध्यमहरुले गलत समाचार सामग्री बनाएको भन्दै प्याक्टले आज (मंगलबार) प्रेस विज्ञप्ती नै प्रकाशित गरेर स्थापितले गलत प्रचार गरेको स्पष्ट पारेको हो । थापा अध्यक्ष रहेको सुनखानी एकिकृत कृषि केन्द्र माहांकाल काठमाडौले गुणस्तरीय मासु उत्पादन तथा बजारीकरण उपआयोजना सञ्चालन गर्न प्याक्टसँग सम्झौता गरेको भएपनि कुनै रकम भने भुक्तानी नगरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । केन्द्रको तर्फबाट अनुदान पाउने बेलामा केन्द्रका अध्यक्ष थापा संसदको कृषी तथा जलश्रोत समितिको सभापतिमा निर्वाचित भएपछि केन्द्रले अनुदान लिन अस्विकार गरेको प्याक्टले जनाएको छ । समितिले नै अनुगमन गर्ने आयोजनाबाट अनुदान लिदा कार्य सम्पादनमा असर पर्ने र स्वार्थ बाझीने भएकाले अनुदान लिन अस्विकार गरिएको निवेदन थापाको संस्थाले २०७२ साल मंसीर २८ गते प्याक्टमा दिएपछि अनुदान रद्ध भएको थियो । अनुदान रद्ध भएसँगै त्यही बर्षको फागुन १९ गतेको पत्र अनुसार उपआयोजना पनि बन्द गरिएको थियो । त्यसैगरी फर्पिङमा कुरिलो उत्पादन तथा गोल्फुटारमा एच एण्ड एच मिट सप सञ्चालनका लागि पनि आयोजनाबाट कुनैपनि अनुदान तथा सहयोग उपलब्ध नगराइएको प्याक्टले स्पष्ट पारेको छ । आजै थापाले पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत् सार्वजनिक गरेको भिडियो सन्देशमा आफु कमजोर धरातलमा नउभिएको स्पष्ट पार्दै त्यस्ता आरोप लगाउनु अगाडी हजार पटक सोच्न र पत्याउनु अगाडी लाख पटक सोच्न आग्रह गरेका छन् । काठमाडौ क्षेत्र नं. ४ मा काँग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधि सभाका उम्मेदबार थापाले आफ्नो पहिलो चुनावी सभामा पनि आफ्ना विरुद्धमा अनेकौ भ्रमक समाचार आउने भएकाले त्यसको पछि नलाग्न आह्वान गरेका थिए । आफुले कक्षा दश देखि नै ट्यिसन पढाउने, रेडियोमा कार्यक्रम चलाउने लगायतका अनेक व्यवसाय गर्दै आईरहेको स्पष्ट पार्दै २०६७ देखि आफुले कृषि व्यवसाय सुरु गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । आफ्नै लगानीमा चार जनाले सुरु गरेको सुनखानी एकिकृत कृषि केन्द्रले अहिले सम्म कसैको एक रुपैया वा एक पैसा पनि नलिएको नेता थापाले दावी गरेका छन् । उनले नुवाकोटमा गरेको अनुभव र सिकाईका आधारमा त्यस व्यवसायलाई चितवनमा विस्तारित रुपमा संचालन गर्न लागिएको बताएका छन् । राजनीति गर्ने व्यक्तिले आफ्नो खर्च चलाउनका लागि कुनै न कुनै व्यवसाय गर्नु पर्छ भन्ने मान्यताका साथ आफुले विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्दै आईरहेको र अरुलाई पनि त्यसमा प्रेरित गर्ने गरेको थापाले भिडियोमा भनेका छन् । भ्रमणपुरर्ण समाचारका आधारमा राजनीति गर्न खोज्ने एमाले उम्मेदबार केशव स्थापितलाई मतदाताले राम्रोसँग हिसावकिताव गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रपोगण्डा मच्चाउन माहिर एमाले नेता स्थापित यसअघि पनि यस्तै झुट र भ्रामक प्रचार गर्ने गरेको आफैले बताएका थिए । मदन भण्डारीको निधनपछि एमालेको तर्फबाट उम्मेदबार भएकी विद्यादेवी भण्डारीलाई आफैले सेतो साडीमा रातो छर्कन लगाई काँग्रेसले छर्केको भनेर भ्रमण प्रचार गरेको उनैले केही समय अगाडी बताएका थिए । चुनाव जित्नका लागि जे पनि गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्ने स्थापितलाई एमालेकै नेताहरुले उपयोग मात्रै गर्ने तर जिम्मेबारी दिन भने डराउने गरेका छन् । थापालाई लगाएको आरोप गलत पुष्टी भएपछि उनले माफी माग्नु पर्ने आवाज उठेको छ भने सामाजिक संजालमा उनलाई “हावादारी गफाडी”को संज्ञा दिएको छ । रासस
नेप्से सामान्य अंकले बढ्दा दुई कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाए ९ प्रतिशत बढी
काठमाडौं । मंगलबारको सेयर बजार सामान्य अंकले बढेको छ । यस साताको शुरुदेखि ओरालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबार भने उकालो लागेको छ । आजको नेप्से ३.०८ अंकले उकालो लागेर १४७२.२४ अंकमा पुगेको छ । बजारमा नेप्से परिसूचकमा केही सुधार आएतापनि कारोबार रकममा भने गिरावट भएको छ । सोमबार ३९ करोडको सेयर कारोबार भएको बजारमा मंगलबार जम्मा ३५ करोडको सेयर किनबेच भएको छ । सबैभन्दा बढी नागबेली लघुवित्त विकास बैंकको ४ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रमोटर सेयर किनबेच भएको छ । मंगलबार १५९ कम्पनीको ८ लाख ४२ हजार कित्ता सेयर कारोबार भएको हो । सामान्य अंकले बढेको बजारमा दुई कम्पनीको सेयर मूल्य करिब १० प्रतिशतले बढेको छ । सो दिन ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंक र बिशाल बजार कम्पनीका लगानीकर्ताले क्रमशः ९.८४ र ९.८१ प्रतिशत बढी कमाएका छन् । अघिल्लो दिनको तुलनामा ग्रीन डेभलपमेन्टको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ र बिशाल बजारको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १८५ रुपैयाँले बढेको छ । सोही दिन प्रोगेसिभ फाइनान्सका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत गुमाएका छन् । बजारमा ट्रेडिङ समूहको परिसूचक १५ अंकले बढेको छ । सबैभन्दा बढी उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक १४ अंकले घटेको छ ।
‘उत्तर र दक्षिण रिझाउने’ राजनीतिक कोपभाजनमा बुढीगण्डकी
काठमाडौं । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनु ठिक थियो की थिएन त्यो एउटा सन्दर्भ हो तर एक महिना मात्रै कार्यकाल बाँकी रहेको चुनावी सरकारले दुई देशबिचको कुटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्ने गरि सम्झौता रद्ध गर्नु सर्वथा गलत हो, नयाँ सरकारले त्यस्ता निर्णयहरु बदर गर्छ’, यो भनाई हो नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको । ओलीसँगै मञ्चमा बसेका काँग्रेस नेता तथा पुर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भने–‘त्यति ठुलो आयोजना प्रतिष्पर्धा नगरि नेपालमा बदनामी कमाएको चिनियाँ कम्पनीलाई दिने कुरा गलत थियो, सरकारले त्यस्तो गलत निर्णय सच्याएको छ, अब टेण्डर गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’ १२०० मेगावाटको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय प्रति बामपन्थीहरु लचक थिए र छन् । उता, काँग्रेसले त्यसको कडा शब्दमा बिरोध गर्दै आएको थियो र छ पनि । यद्यपी माओवादी केन्द्रका सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समितिको असोज ९ गते सम्पन्न बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समिति र कृषि तथा जलश्रोत समितिको निर्देशन पालना गरेको भन्दै यहि कात्तिक २७ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गरिदियो । सो सम्झौता खारेज हुने वित्तिकै केहि भारतीय मिडियाहरुले ‘चिनियाँ कम्पनीसँग खोसियो बुढिगण्डकी आयोजना, के भारतले पाउला ?’ भनेर ठुला ठुला समाचार नै लेखे । केहि भारतीय कम्पनीले त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा टेण्डर हाल्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् । एमाले अध्यक्षले बुढिगण्डकी आयोजना निर्माण सम्बन्धी चिनियाँ कम्पनीसँग भएको सम्झौता रद्ध गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । अर्थात बामपन्थी सरकार गठन भएपछि बुढिगण्डकी फेरी पनि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले नै पाउनेछ । उता, काँग्रेस नेताहरुले टेण्डर निकाल्ने बताईरहेका छन र भारतीय कम्पनीहरुले टेण्डर हाल्ने घोषणा गरिरहेका छन् । अनि भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले चिनसँग खोसियो, अब भारतले पाउला ? भनेर समाचार लेखिरहेका छन् । यसको सिधा अर्थ भनेको १२०० मेगावाटको बहुप्रतिक्षित बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना उत्तर र दक्षिण रिझाउने राजनीतिको कोपभाजनमा परेको छ । बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई उत्तर र दक्षिणले रणनीतिक महत्वका साथ हेरेको विज्ञहरु बताईरहेका छन् । भारतले तल्लोतटिय लाभ र आफ्नो सुरक्षा चासोका रुपमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई लिएको बताइन्छ । उता, चिनले भने बुढिगण्डकीमा निर्माण हुने जलासय मार्फत भारतलाई सुरक्षा चुनौती दिने अस्त्रका रुपमा लिएको बिश्लेषण गरिन्छ । ‘बुढीगण्डकीमा निर्माण हुने ड्याम भत्कियो भने भारतमा ठुलो क्षति पुग्छ, त्यसैले त्यस्ता आयोजना चिनलाई दिनु भनेको भारतको सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन नगर्नु जस्तै हो, चिनले ड्यामलाई देखाएर भारतसँग निहुँ खोज्न सक्छ’, पुर्व उर्जा सचिव शितलबाबु रेग्मीले लेखा समितिमा भनेका थिए । भारतले तल्लो टटिय लाभका लागि बुढिगण्डकी आयोजनामा बिशेष चासो देखाएको छ । आफ्नो प्रत्यक्ष संलग्नता र लगानी बिनै सो आयोजना निर्माण भैदेओस र तल्लो टटिय लाभका रुपमा निःशुल्क पानी उपयोग गर्न पाईयोस भन्ने भारतीय चाहना थियो । तर आयोजनामा चिनियाँ सरकारी कम्पनीको प्रवेशसँगै भारत सशंकित भएको बताइन्छ । उता, चिनले आफ्नो महत्वकांक्षी परियोजना ओबिओआर अन्तर्गत बुढिगण्डकी आयोजना बनाउन सकिने भन्दै हात अगाडी बढाएको थियो । तर नेपालमा बदनामी कमाएको गेजुवा कम्पनीलाई बुढिगण्डकीमा अघि सारिएपछि नेपालमा त्यसको बिरोध भएको थियो । यतिबेला भने बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना दुई ठुला छिमेकी चिन र भारतलाई रिझाउने नाममा राजनीतिक कोपभाजनमा परेको प्रष्टै देख्न सकिन्छ । एकथरी दलहरु चिनियाँ कम्पनीसँग आयोजना खोसेकोमा विजयोत्सव मनाईरहेका छन र आफ्नो हित चाहने छिमेकीलाई खुसी पारेको दंग छन् । अर्का थरी दलहरु आफ्नो हितैसीसँग आयोजना खोसिएकोमा आक्रोशित छन र आफ्नो सत्ता आउने वित्तिकै पुनः रिझाउने अभियानमा लागेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले आयोजना बनाउन छाडेर छिमेकी रिझाउने प्रतिष्पर्धा सुरुगरेपछि १२०० सय मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाकै भविष्यलाई अनिश्चित बनाउने देखिन्छ । यस्तो थियो सम्झौताको नालीबेली गत जेठ ९ गते प्रचण्ड नेतृत्वको मन्त्रि परिषद बैठकले बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको भोली पल्ट अर्थात जेठ १० गते तत्कालिन उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । पुर्वाधार शुल्कबाटै १३ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि भनेर लगाईको पुर्वाधार कर वापत १३ अर्ब रुपैंयाँ संकलन भएको छ । नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता बिरेन्द्र गोइतका अनुसार अक्टोबर महिनासम्ममा सो मात्रामा रकम संकलन भएको हो । सरकारले गत आवको बजेट मार्फत डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर असुल्ने कार्यक्रम ल्याएको थियो । धमाधम बाढिँदै मुआब्जा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका इञ्जिनियर कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार आयोजना प्रभावितलाई ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ । ‘८ हजार रोपनी जमिनका लागि ५ अर्ब रुपैंयाँ मुआब्जा वितरण भैसकेको छ, चालु आर्थिक बर्षको बजेटले ५ अर्ब रुपैंयाँ दिएको छ, सो रकमबाट पनि थप मुआब्जा वितरणको काम धमाधम अघि बढिरहेको छ’, आयोजनाका इञ्जिनियर कार्कीले विकासन्युजसँग भने । आयोजना प्रभावित धादिङ र गोरखा जिल्लाका बासिन्दालाई सो मात्रामा मुआब्जा वितरण गरिएको हो । आयोजनाले जमिनको मुआब्जाका लागि मात्रै ३३ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको छ । मुआब्जा, पुनस्थापना, पुननिर्माण र पुनर्बासका लागि मात्रै ५९ अर्ब रुपैंयाँ लाग्नेछ । २ खर्ब ६० अर्बको आयोजना स्वदेशी पुँजीमै बनाउन सकिने बताइन्छ ।
बमको हल्लापछि सर्वोच्च अदालतको इजलास रोकियो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा बम राखिएको हल्लापछि आजका लागि तोकिएका सबै इजलास रोकिएका छन् । महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौँका प्रमुख वरिष्ठ उपरीक्षक रवीन्द्रकुमार धानुकले अज्ञात व्यक्तिले सर्वोच्चमा बम राखिएको भन्दै फोन गरेपछि सर्वोच्च परिसरबाट सबै व्यक्तिलाई बाहिर पठाइएको जानकारी दिए । उनले भने, “बमको हल्लापछि हामीले सर्वोच्च परिसरभित्र खोजतलास जारी राखेका छौँ । अहिलेसम्म केही भेटिएको छैन ।” सर्वोच्चमा ४२८११७३ को ल्यान्डलाइन नम्बरबाट एक अपरिचित व्यक्तिले बम राखेको जनाउ दिएका थिए । इजलास शुरु हुन लागेका बेला आएको हल्लासँगै सर्वोच्चबाट हतारहतार न्यायाधीश, अधिवक्ता, कर्मचारी र सेवाग्राही बाहिरिएका थिए । अहिले सेनाको बम डिस्पोजल टोलीसमेत त्यहाँ पुगेको छ । रासस
चाउचाउ बिक्रीबाट मासिक दुई लाख आम्दानी, दैनिक पाँच क्विन्टलसम्म बिक्री हुने
पाल्पा । रामपुरका रुद्रनारायण श्रेष्ठले चाउचाउ उद्योगबाट अहिले मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन्। एक दशक अगाडिदेखि रामपुरमा कालिका सिन्के चाउचाउ उद्योग शुरु गरेका श्रेष्ठले चाउचाउ बिक्रीबाट मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्दै आएका हुन् । समाजमा सफल र प्रतिष्ठित उद्योगीका रुपमा उनी चिनिन्छन् । रामपुरको बजार बढ्दै गएपछि अहिले सोचेभन्दा राम्रो व्यापार हुन थालेको उनको भनाइ छ । यहाँ उत्पादित चाउचाउ पाल्पा, स्याङ्जा र तनहुँका स्थानीय बजारमा खपत हुँदै आएको छ । उनले व्यवसाय बढाउँदै जाँदा अहिले यस क्षेत्रमा बाहिरबाट चाउचाउ भित्रने क्रममा कमी आएको छ । “दैनिक पाँच क्विन्टलसम्म चाउचाउ बिक्री हुन्छ,” उनले भने । चाउचाउ उद्योगमा अहिले १० जनाले रोजगारीसमेत पाएका छन् । उनी भन्छन्, “विदेशको मरुभूमिमा गएर पसिना बगाउनुभन्दा स्वदेशमै बसेर आफ्नो पेशा व्यवसायमा निरन्तररुपमा लागे महिनामा लाखौँ रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ ।” उनी सामाजिक कार्यमा समेत निकै सक्रिय छन् । शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको रामपुर बजारमा आफ्नो उत्पादन पुर्याउन उनलाई हम्मेहम्मे परेको छ । उद्योगी श्रेष्ठले जस्तै विदेश जान लागेका युवाले उद्यम गरे स्वदेशमै मनग्य आम्दानी गर्न सकिन्छ । रासस
एनबीआई र पञ्जाव नेशनल बैंकबीच तालिम उपलब्ध गराउने सम्झौता
काठमाडौं । नेशनल बैंकिङ्ग ईन्ष्टिच्युट (एनबिआई) र पञ्जाव नेशनल बैंक ईन्ष्टिच्युट अफ इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी (पीएनबी-आईआईटी)बीच तालिम उपलब्ध गराउने सम्बन्धि सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता अनुसार, एनबिआईले नेपाली बैकिङ्ग क्षेत्रलाई आवश्यक हुने बैकिङ्ग प्रविधि, साइबर सेक्यूरिटी, डिजिटाइजेशन तथा यस्ता अन्य तालिमहरु पीएनबी-आईआईटीबाट उपलब्ध गराउन सक्ने छ । उक्त तालिमहरुबाट बैंकहरुको सुचना तथा प्रविधि विभागमा कार्यरत कर्मचारीहरुको दक्षता अभिवृद्धि गर्न निकै सहयोग पुग्ने छ । सोमबार सम्पन्न उक्त सम्झौतामा पीएनबी-आईआईटीका निदेशक दिभ्याङ् रस्तोगी र एनबिआईका प्रमुख र्कायकारी अधिकृत संजीब सुब्बाले हस्ताक्षर गरेका छन् । भारतको लखनऊ शहरमा स्थित यस पीएनबी-आईआईटी ईन्ष्टिच्युट, बैंकिङ्ग सम्बन्धि सुचना तथा प्रविधि अन्तर्गतका विभिन्न तालिमहरु प्रदान गर्ने एक अग्रणी सँस्था हो ।
