उपत्यकाका ८ हजार ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान, बिल लिएर मात्र यात्रा गर्नुपर्ने
काठमाडौं । नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले उपत्यकाभित्रका ट्याक्सीमा कम्प्युटर बिलिङ प्रणाली (प्रिन्टर मेसिन) जडान गरेको छ । विभागले ट्याक्सीबाट निरन्तर उपभोक्ता ठगिएको गुनासो आएपछि गत पुस १७ गतेदेखि प्रिन्टिङ मेसिन जडान गर्ने कार्य शुरु गरेको हो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नौ हजार ७०० ट्याक्सीमध्ये आठ हजार ७०० ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिएको विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले जानकारी दिए । विभागले २०७४ साल साउनसम्म उपत्यकाका सबै ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गरिसकिने गरी काम गरेपनि यसमा भने केही ढिलाई भएको छ । प्रिन्टर मेसिन जडानको सिलसिलामा केही महिना अगाडि ट्याक्सी व्यवसायीसँग पैसा मागेको आरोपमा विभागको ट्याक्सी ट्याम्पो इकाइ प्रमुखसहित तीन जनालाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ समेत गरेको थियो । अहिले दैनिक ५० देखि १०० को हाराहारी ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान गर्ने काम भइरहेको महानिर्देशक पुडासैनीले बताए । प्रिन्टर मेसिन जडान गर्दा पाँचदेखि आठ हजारसम्म खर्च लाग्ने गरेको छ । विभागले आम ट्याक्सी चालकलाई आफ्नो ट्याक्सीमा प्रिन्टर जडान गर्न तथा सेवाग्राहीलाई बिल लिएर मात्र यात्रा गर्न आग्रह समेत गरेको छ । समयमा ट्याक्सीमा प्रिन्टर मेसिन जडान नगर्ने ट्याक्सी चालकलाई ट्याक्सी चलाउन रोक लगाउने विभागले जनाएको छ । रासस
अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को बुधबारको बैठकले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरीले सो विधानलाई अनुमोदन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गरेका थिए । सो विधानको सैद्धान्तिक छलफलमाथि नेपाल मजदुर किसान पाटीका दिल्ली काफ्ले र प्रेम सुवालले भाग लिँदै विज्ञान र प्रविधिको वर्तमान युगमा नवीरकणीय ऊर्जा आवश्यक भएको बताए । छलफमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा नियोगको विधानबाट नेपाललाई ज्ञान, सीप ,अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिएका थिए । यसैगरी, बैठकले “भाषा आयोगको विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्” भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा सो प्रस्ताव सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिका सभापति रञ्जुकुमारी झाको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्य आनन्दी पन्तले “राजर्षिजनक विश्वविद्यालय विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०७४” लाई सदनको बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । उपनियम निलम्बन यसैगरी सदनको बुधबारको बैठकले व्यवस्थापिका-संसद् नियमावली १२७ को उपनियम एकलाई पनि बहुमतले निलम्बन गरेको छ । व्यवस्थापिका-संसद्को बैठकले भाषा आयोग विधेयक, २०७३ लाई यही असोज २७ गतेभित्र पारित गर्न आवश्यक भएकाले सो नियमावलीलाई बैठकले निलम्बन गरेको हो । निलम्बनसम्बन्धी सो प्रस्तावलाई बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक रेखा शर्माले समर्थन गरेका थिए। व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही २०७४ असोज २६ गते दिनको १ बजे बस्नेछ । रासस
रसुवा आउने आन्तरिक पर्यटकमा वृद्धि
रसुवा । हिमाली भेगको उच्च भागमा अवस्थित प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकको समेत आगमन हुन थालेको छ । पर्यटन व्यवसायी सुब्बा लामाका अनुसार प्राकृतिक छटाको अवलोकन एवं गोसाइँकुण्ड स्नान गरी पुण्य कमाउन दैनिक ३० भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटक आउन थालेपछि गोसाइँकुण्ड धार्मिक मार्गको रौनकता अहिले ह्वात्तै बढेको छ । यसैगरी, लाङटाङ पदमार्गमा पनि आन्तरिक पर्यटकको आगमन निकै बढेको बताउँदै लाङटाङकै पर्यटक व्यवसायी ढिण्डुप तामाङले सरदर ५० जना नेपालीको आगमन भएको जानकारी दिए । दैनिकरुपमा आन्तरिक पर्यटक सरदर ९४ जनाको आगमन हुने गरेको छ भने शरद ऋतुको आगमनसँगै हिमाली प्राकृतिक छटाको अवलोकन गर्न एक हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटकको आगमन भइसकेको र विदेशी पर्यटक आउने क्रम जारी रहेको लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ । रासस
लामो कसरतपछि स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत, कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा ?
काठमाडौं । लामो कसरतपछि जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा बीमामार्फत उपलब्ध गराउन बनेको स्वास्थ्य बीमा विधेयक स्वीकृत भएको छ । विसं २०६८ देखि स्वास्थ्य बीमा ऐनको मस्यौदा गर्ने प्रयास सफल भएको छ । यसअघि पटकपटकको अवरोधका कारण बन्ने बाटो खुलेको थिएन । संसद्को मंगलबार बसेको बैठकले सबै नेपालीलाई बीमामार्फत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने विधेयक स्वीकृत गरेको छ । नेपालको सविधानको धारा, २९६ उपधारा ९१० अनुसार स्वास्थ्य बीमा ऐन बनाउन लागिएको हो । गत साउन साउन २२ गते स्वास्थ्यमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले उक्त विधेयक गत वैशाख ११ गते संसद् सचिवालयमा दर्ता विधेयक दर्ता गर्नुभएको थियो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने खर्चलाई उपलब्धिमूलक बनाउन बीमा ऐन आवश्यक महसुस गरिएको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले स्वास्थ्य बीमाले जनताले स्वाथ्स्य सेवा उपभोग गर्दा ब्यहोर्नुपर्ने ठूलो आर्थिक भारको अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताए । उनले भने, “नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने छ । उक्त विधेयकको मस्यौदामा विपन्न नागरिक, पूर्ण अपाङ्ग, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अनाथ बालबालिकाका लागि सरकारले प्रिमियम व्यहोर्ने प्रावधान राखिएको छ ।” बीमा विधेयकमा वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार राष्ट्रसेवक, कर्मचारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिलाई अनिर्वाय बीमामा आबद्ध गरिएको छ भने अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि क्रमशः बीमाको आबद्ध गर्ने गरी सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमा भन्ने मान्यताअनुरुप ऐन प्रस्ताव गरिएको छ । बीमा ऐन लागू भएपछि जनताले प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट आधारभूत सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभन्दा बाहिरका विशिष्ट सेवा बीमाले समेट्नेछ । सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन रिफरल प्रणाली लागू हुनेछ । बीमा बोर्डलाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्थापना गरी बीमित रकम वृद्धिलगायतका बीमाको दायरालाई फराकिलो बनाउन मिल्ने गरी ऐनमा बाटो खोलिएको छ । अब सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा समेट्ने र यसका लागि छुट्टै स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । मन्त्री पोखरेलले नागरिकलाई समावेश गरिने र नागरिकको संविधान प्रदत्त स्वास्थ्यको अधिकार अझै सुनिश्चितत भएको उल्लेख गर्दै नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले संविधानले जनतालाई दिएको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न बीमा विधेयक अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै “सबै नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ,” भने । कस्तो हुन्छ स्वास्थ्य बीमा सरकारले गठन आदेशानुसार सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समिति बनाई आव २०७२ चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरु गरिसकेको छ । हाल यो कार्यक्रम १८ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सदस्य बनेका जनताले पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वर्षको रु २५ सय तिरेर सदस्य बन्न पाउँछ । यसरी सदस्य बनेपछि उक्त परिवारले वर्षभरिमा रु ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । पाँच जनाभन्दा सदस्य भएको परिवारमा भए एक व्यक्ति बराबर रु ४५० बढी तिरेर सदस्य बनेपछि रु १० हजारभन्दा बढीको थप सेवा दिन पाउने व्यवस्था छ । एक वर्षका लागि मान्य हुने भएकाले अर्को वर्षका लागि पुनः रकम बुझाएर सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट बहिरङ्ग, अन्तरङ्ग र आकस्मिक सेवा कार्यक्रमले तोकेका निदानात्मक र परीक्षण सेवा र औषधि अन्तरङ्ग सेवातर्फ परीक्षण, एक्सरेलगायतका सेवा सुविधा बीमितले पाउँछन् । ५३० प्रकारका औषधि पनि यसैभित्र पर्छ । स्वास्थ्य बीमाले प्लास्टिक सर्जरी, तोकिएको मूल्यभन्दा महङ्गा चस्माको खरिद कानमा लगाएर सुन्ने मेसिन रक्सी खाएर झगडा गरी कुटाकुट गरी भएका घाइते र कृत्रिम गर्भाधान सेवा सेवा प्रदान गर्दैन । स्वास्थ्य बीमामा सहभागीले बीमा फारम भर्दा नै कहाँ उपचार गराउने हो ? त्यो स्वास्थ्य संस्थाको नाम उल्लेख गर्नुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, अञ्चल अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल हुँदै केन्द्रीय अस्पतालसम्म उपचार गराउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । पहिलो विन्दु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तोकेको र त्यहाँबाट नहुने भएमा मात्रै त्यसमाथिका अस्पतालमा गई सेवा लिन पाउने बताए । तर एकैपटक माथि जान खोजेमा बीमाले समेट्दैन । सरकारले पहिले नै निःशुल्क गरेको रोगको उपचार भने यथावत् राखेको छ । बिरामीले स्थानीय र जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन नचाहेमा केन्द्रीय अस्पतालमा ५० प्रतिशत छुटमा उपचार गराउन पाउने व्यवस्थालाई भने फागुनबाट हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार आकस्मिक वा रेफरल बिरामीको मात्र केन्द्रीय अस्पतालमा उपचार हुने त्यस बाहेकका बिरामीले उपचार गराउन चाहेमा बीमा कार्यक्रमले समेट्दैन । यहाँ बुझ्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने परिवारमध्ये कुनै सदस्यको स्वभाविक मृत्यु भएमा उसको बीमाबापतको रकम फिर्ता हुँदैन । यसको मतलब ऐनले बीमितले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले दिएको सुविधा आफूले मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । स्थायी ठेगाना एउटा जिल्ला भई बसोबास अर्को जिल्लामा छ भने सदस्य बन्दा कहाँबाट उपचार लिने हो उक्त अस्पतालको नाम खुलाउनुपर्छ । एकै घरका सदस्य फरक ठाउँमा उपचार लिने हो त्यो पहिले नै खुलाउनुपर्छ । अर्कै जिल्लाबाट सदस्य बनेर सेवा लिने हो भने पुनः नयाँ सदस्य बन्नुपर्छ । त्यसका लागि रु दुई हजार ५०० तिर्नुपर्छ । रासस
प्रहरीले तस्करीमा निगरानी बढाएपछि तिहारको मुखमै सुनको अभाव
काठमाडौं । तिहार नजिकिएसँगै बजारमा सुनको अभाव हुन थालेको छ । प्रहरीले सुनको तस्करीमाथी निगरानी बढाएपछि बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको हो । गत भदौमा काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालयको अपराध महाशाखाले क्षेत्रपाटीमा केरुङ नाकाबाट भित्रिएको अहिलेसम्मकै ठुलो परिमाणको ८८ किलो सुन बरामद गरेको थियो । तिहारका अवसरमा बजारमा सुनको माग बढ्न थालेपछि अभाव देखिएको छ । तिहारमा गरगहनाभन्दा टुक्रा सुनको माग बढी हुनेगरेको शाक्यले बताए । उनका अनुसार सिजनमा माग ह्वात्तै बढ्ने हुनाले व्यवसायीले अवैध तरिकाबाट समेत सुन ल्याएर कारोबार गर्छन् । ‘८८ किलो सुन बरामद भएपछि तत्काल समस्या देखिएको थिएन । तिहारमा माग बढ्ने बितिक्कै बजारमा सुनको अभाव देखिन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले प्रहरीले निकै कडाई गरेको छ । यो राम्रो कुरा हो । तर उपभोक्ताहरु तिहारमा टुक्रा सुन भएपनि जोहो गर्ने भएकाले अहिले बजारमा अभाव देखिएको हो ।’ तिहारमा सामान्य अवस्थाभन्दा सुनको माग बढ्ने भएकाले सुनको अभाव देखिएको व्यवसायी बताउछन् । सामान्य अवस्थामा सुनको दैनिक माग १५ किलो हो । तर अहिले माग बढेर दैनिक ३० किलोसम्म पुगेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वाध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए । राष्ट्र बैंकले दैनिक १५ किलो मात्र सुन आयात गर्न अनुमति दिएको छ । राष्ट्र बैंकले सुन आयात गरेर व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने अनुमति वाणिज्य बैंकलाई मात्र दिएको छ । चाडबाड तथा बिवाहको सिजनमा कोटा बढाएर २० किलो सम्म पुर्याउने गरिएको छ । बैंकले १००/२०० ग्रामका दरले सुनको बिक्री गर्नुपर्ने देखिएको शाक्यले बताए । उनले भने, ‘ हामीले व्यवसायीले सामुहिक रुपमा बैकंबाट एक पटकमा १ किलोको दरले मात्र सुन खरिद गर्छौं । वाणिज्य बैंकले १००/२०० ग्राममा सुनको बिक्री गर्ने हो भने सिजनमा बजार धान्न सजिलो हुन्थ्यो ।’ गत आर्थिक वर्षदेखि सरकारले बिदेश बसेका नेपालीले ५० ग्राम काँचो सुन ल्याउनने व्यवस्थालाई हटाएको थियो । कानुनले टुक्रा सुनको कारोबारलाई निषेध गरेपनि व्यवहारिक रुपमा टुक्रामा सुनको कारोबार हुने गरेको शाक्यले बताए । कम सुनले मात्रै कारोबारको अनुमति पाएपछि बाँकी हुने माग तस्करीले धान्दै आएको शाक्यले बताए । सुनको अत्याधिक माग हुने दिन धनतेरासमा सुनको माग धान्न गाह्रो पर्ने देखिएको उनले बताए ।
नेपाल रेडक्रसले आपत्कालीन स्वास्थ्य क्लिनिक शुरु गर्दै
काठमाडौं । आपत्कालीन अवस्थामा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नेपाल रेडक्रसले आपत्कालीन स्वास्थ्य क्लिनिक सेवा युनिट स्थापना गरेको छ । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासँघको आपत्कालीन अनुक्रिया युनिटले वाह्य देशबाट आई २०७२ सालको भूकम्प लगत्तै स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा सह्रानीय काम गरेको अवस्थाबाट प्रभावित भई नेपालमा पनि आवश्यकता महसुस गरी अन्तर्राष्टिय सहयोगमा आपत्कालीन स्वास्थ्य क्लिनिक सेवा युनिटको स्थापना गरिएको नेपाल रेडक्रसका अध्यक्ष सञ्जीव थापाले जानकारी गराए। ठूलो स्तरको विपद वा द्घन्द्वको परिस्थितिमा तत्कालै फिल्डमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्थापित युनिटमा दक्ष जनशक्ति तयार गर्न सीममूलक तालिमहरु प्रदान गरिएको छ । यसै बीच स्वास्थ्य क्लिनिक सेवाको प्रयोजनको लागि व्यवस्थापकीय क्षमता अभिबृद्धि तालिम आज असोज २४ गते मँगलबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ । गत असोज २० गते देखि शुरु भएको सो तालिममा नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र विभिन्न सँस्थाका ७ महिला र ७ पुरुष गरी १४ जनाको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरुले सेवाको क्रममा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरुको आपुर्ति, भण्डारन र व्यवस्थापन, क्लिनिक स्थापनाको लागि रब हल तथा आपतकालीन कक्षहरुको स्थापना, गोदामघरहरुको निर्माण र गरिएको कार्यहरुको प्रतिवेदन तयारी जस्ता विषयहरुमा फिल्ड अभ्यास गरी सीप प्राप्त गरेका छन् । गत भुकम्प अघि नै यस्तो सेवा सुरुगर्न सकेको भए अझ प्रभावकारी हुने थियो भन्दै तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहभागि प्रतिनिधि ज्ञान बहादुर बीसीले भनेः यस्तो आपत्कालीन सेवाको काममा रेडक्रससँगको सहकार्य वढाइने छ ।
कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्ने धितोपत्र बोर्डको तयारी, वस्तु तथा विनिमय बजार नियमावली मंसिरदेखि लागु हुने
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले कमोडिटी बजारलाई नियमन गर्न आवश्यक नियमावली कात्तिकभित्र ल्याउने भएको छ । बोर्डले हाल वस्तु तथा विनिमय बजार सम्बन्धित नियमावलीको मस्र्यौदा तयार पारेको छ । मस्यौदा सरोकारवालासंग छलफल गरेपछि आउदो मंसिरसम्म नियमावली लागु गर्ने तयारी भएको बोर्डका कानून प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठले बताए । नियमावली आएपछि बजार नियमन सुरु हुने उनको भनाई छ । वस्तु विनियम बजारमा काम गर्ने संस्था विवादित बनेपछि सरकारले यस सम्वान्धित कानून बनाएको हो । व्यवस्थापिका संसदले विद्ययेक पारित गरेपछि कार्यन्वयनका लागि बोर्डले नियमावली बनाउन लागेको हो । हाल आधा दर्जन कम्पनीहरुले वस्तु विनिमय बजारको स्पट र फिचर्स ट्रेडिङ कारोबार गरिरहेको बोर्डले जनाएको छ । कम्पनी आधा दर्जन देखिए पनि कम्पनी रजिष्टारको कार्यलयमा एक दर्जन बढी कम्पनीले वस्तु विनियम बजारको काम गर्न अनुमति लिएको पाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । नियमावली लागु भएपछि एक्सचेन्ज कम्पनीले बोर्डमा दता गर्नुपर्ने छ । नियमावली आएपछि पुरै प्रणालीको परीक्षण हुने भएकाले पहिलाको जस्तो समस्या नआउने उनको भनाई छ । वस्तु विनिमय बजार कारोबार गर्ने कम्पनीलाई तत्काल साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न पाउदैनन् । यस क्षेत्रको नियमन बोर्डले गर्ने छ । नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको कारोबार सुरु भएको एक दशक पुरा भएको छ । २०६३ मंसिरमा कमोडिटी एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल लिमिटेड (कोमेन) को स्थापना भएको हो । कोमेनका साथै मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज, नेपाल डेरिभेटिभ एन्ड कमोडिटी फिचर्स एक्सचेन्ज, वेल्थ एक्सचेन्ज रहेका छन् । अन्य कम्पनी पनि आउने तयारीमा छन् । विभिन्न खाद्य वस्तु, पेट्रोलियम र सुनलगायत अन्य वस्तुको पनि स्पट र फिचर्स कारोबार गर्दे आएका छन् ।
अध्यक्ष गौचनको हत्यारालाई खोजी गरी कारबाही गर्न माग गर्दे विरोध प्रदर्शन
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले अध्यक्ष शरदकुमार गौचनको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल खोजी गरी कानुनी दायरामा ल्याउन माग गर्दै विरोध प्रदर्शन निकालेको छ । अध्यक्ष गौचनको सोमबार दिउँसो ३ बजेतिर काठमाडौं नयाँबानेश्वरको खरिबोट प्रयागमार्गमा अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी हत्या गरेका थिए । महासंघमा आवद्ध पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्य तथा गौचनका आफन्तजनले बुधबार माइतीघरदेखि नयाँबानेश्वरसम्म विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । र्यालीमा सहभागीहरुले गौचनलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्ने, हत्यारालाई तत्काल खोजी गरी कारबाही गर्नुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् । महासंघले यसअघि गौचनको हत्यारालाई तत्काल खोजी कारबाही गर्नुपर्ने माग राखी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा, काठमाडौं जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग भेट गरिसकेका छन् । महासंघका महासचिव रामशरण देउजाले अध्यक्षको हत्यासँगै नाम नखुल्ने नम्बरबाट अन्य व्यवसायीलाई समेत फोन आउन थालेको भन्दै व्यवसायीको सुरक्षाका लागि सरकारसँग आग्रह समेत गरे । अध्यक्ष गौचनको हत्यारालाई पक्राउ नगरेसम्म शव नबुझ्ने महासंघ तथा उनका परिवारले बताएका छन् । रासस
