हिमालयन बैंकको ‘इ कमर्स पेमेन्ट गेटवे सेवा’ सुरु, विद्युतीय प्रणाली मार्फत खरीद र बिक्री
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडले विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली “एचबीएल ई कमर्स पेमेन्ट गेट वे” को नयाँ संस्करण शुरु गरेको छ । बैंकले ग्राहकका लागि अनलाईनमार्फत वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न डेबिट तथा क्रेडिट कार्डको व्यवस्था गरेको छ । बैंकले हाल शुरु गरेको ई कमर्सको नयाँ सँस्करण एशिया प्यासिफिक क्षेत्रको प्रतिष्ठित विद्युतीय भुक्तानी सेवा प्रदायक टु सि टु पि थाइल्यान्ड सँगको सहकार्यमा शुरु गरेको हो । यो संस्करणमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्थानीय कार्डधारकहरुलाई लक्षित गरि विकास गरिएको बैंकले जानकारी दिएको छ । नेपालकै इतिहासमा हिमालयन बैंकले सर्वप्रथम ई कमर्स सेवाको शुरुवात गरेको हो जसले व्यवसाय गर्ने प्रविधमै क्रान्ति ल्याएको बैंकको दाबी छ । यसमा ई कमर्सको माध्यमले वस्तु तथा सेवाको खरीद तथा विक्री विद्युतीय प्रणाली मार्फत गर्न सकिन्छ । बैंकको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गरी स्थानीय व्यवसायीहरुले आफ्ना उत्पादनहरु सजिलो तथा सुरक्षित किसिमले स्थानीय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्न सक्नेछन् । हाल परिष्कृत गरिएको विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीले सवै भिसा तथा माष्टरकार्ड ब्राण्डका कार्डहरु स्वीकार गर्दछ । निकट भविष्यमै अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसिबि तथा युपिआई कार्डहरु समेत यस प्रणालीले स्वीकार गर्ने बैंकले जानकारी दिएको छ । बैंकद्वारा परिमार्जित यस ई कमर्स सेवा सवै प्रकारका व्यवसायहरु जस्तै उड्डयन, होटेल, ट्राभल तथा टुर, अनलाईन खरिद विक्री साईट, सिनेमा थिएटर आदिहरुको लागि समेत उपलब्ध छ । हाल बुद्ध एअर, यती एअरलाइन्स, सिम्रिक, गोमा तथा श्री एअरलाइन्स, मुन्चा, चेयर्स, ओलिज, स्मार्ट डोको, हिमालयन सोसल जर्नी र नेपाल सोसल ट्रेक्स आदि ले एचविएल ई कमर्स पेमेन्ट गेटवे प्रयोग गरिरहेका छन् । यस विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली थ्री डि सेक्युर प्रविधिमा आधारित भएको हुँदा यस प्रणालीमा रही डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड मार्फत गरिने सम्पूर्ण कारोवारहरु अत्यन्त सुरक्षित हुने बैंकले बताएको छ । इ कमर्स गेट वे तथा कार्ड प्रविधिमा बैंकद्वारा प्रयुक्त यस प्रकारको उच्चतम सुरक्षा प्रविधिले गर्दा व्यापारी तथा ग्राहक दुवैलाई उच्च सुरक्षाको अनुभूति गराउनेछ । बैंकले सन् २०१५ को जनवरी देखिनै अन्तर्राष्ट्रिय कार्डधारकहरुलाई लक्षितगरी नेपाली व्यवसायीमाझ ई कमर्स सेवा प्रदान गर्दै आईरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारलाई सन् २०१५ को भूकम्पपछि प्रधानमन्त्री भूकम्प सहायता कोषमा विभिन्न देशहरुवाट उपलब्ध सहयता रकम बैंकको ई कमर्स सेवा मार्फत संकलन भएको थियो । उक्त समय करीव ९३ हजार पाँच सय अमेरिकी डलर एचबीएल ई कमर्सको माध्यमद्वारा संकलन भएको थियो ।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा एक अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दै
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सञ्चालनको अनुमति माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएको नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा नेपाल इन्भेन्टभेन्ट बैंकको एक अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने भएको छ । नेपाल इन्भेन्टभेन्ट बैंकको अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेले सन् २००८ मा नै इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंक खोल्ने प्रयास गरेको थिए । उनकै प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले पूर्वाधार विकास बैंक खोल्न नीतिगत रुपमा बाटो खुलाउने कामको शुरुवात भएको थियो । स्रोतका अनुसार पाँडेले आफ्नो पुरानो प्रस्तावबारे राष्ट्र बैंकमा चासो राखेपछि राष्ट्र बैंकले दुबै प्रस्ताव मर्ज गराएर एउटै बैंक बनाउन सुझाव दिएको छ । ‘एकै पटक ठूलो लगानीका दुई वटा पूर्वाधार विकास बैंक आउँदा त्यसले अर्थतन्त्रलाई हित गर्दैन । २० अर्बको सट्टा १०० अर्ब लगानीको भएपनि एउटा मात्र पूर्वाधार विकास बैंक होस् भन्ने राष्ट्र बैंकको सुझाव हो’ स्रोतले भन्यो । पूर्वाधार विकास बैंक ल्याउनु पर्छ भनेर पृथ्वीबहादुर पाँडेले धेरै पहिलेदेखि पहलकदमी लिएकोले उनलाई समेटर लैजानुपर्छ भन्नेमा प्रस्तावित नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा आवद्ध सबै सकारात्मक भएको सो बैंकको प्रस्तावित अध्यक्ष डा विमलप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘हामीले फराकिलो सोचका साथ ठूलो बैंक खोल्दै छौं । अर्थतन्त्र र बैकिङ क्षेत्र बुझेका इच्छुक लगानीकर्तालाई समेटेर जान सकिन्छ’ कोइरालाले भने । स्रोतका अनुसार इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको एक अर्ब रुपैयाँ लगानी राख्ने र पाँडेलाई सम्मान जनक हैसियतमा इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंक भित्र्याउने तयारी छ । ‘उहाँसँग लामो बैकिङ क्षेत्रको अनुभव पनि छ । ठूलो बैंक चलाएको अनुभव पनि छ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि राम्रो छ । उहाँ इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा हुँदा संस्थालाई फाइदा हुन्छ’ इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका एक प्रवद्र्धकले भने । यस बैंकको संस्थापकमा ३९ जना व्यक्ति र २२ वटा कम्पनी रहेका छन् । बैंकमा सरकारको २ अर्ब रुपैयाँ ग्लोबल आईएमई बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिद्धार्थ बैंकको १/१ अर्ब, नेपाल पुर्नबीमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहने छ । सिद्धार्थ बैंकले १० करोड लगानी गर्ने भएको छ । पाँडेको प्रयास ‘मैले २००८ मा नै इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक खोल्न प्रयास गरेको थिए । मेरै प्रस्ताव अनुसार तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले बजेटमा नै पूर्वाधार विकास बैंक खोलिने उल्लेख गर्नुभएको हो’ पाँडेले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै भने–‘इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट खोल्ने भनेपछि वहुराष्ट्रिय संस्थाहरुले अर्थमन्त्रालयसँग धेरै चासो राखेछन् । अर्थमन्त्री भट्टराईको उपस्थितिमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायत वहुपक्षीय संस्थाहरुको प्रतिनिधि माझ मैले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको आवश्यकताबारे प्रस्तुतिकरण गरे । सबैले तारिफ गरेका थिए ।’ उनले विदेशी लगानीसहित ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी रहने गरी नेपाल इन्स्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक दर्ता गराए । एउटा विदेशी लगानीकर्तासँग एमओयू गरेरे सोल्टी होटलमा रात्री भोजको पनि आयोजना गरेको थिए । त्यहिबेला अन्तराष्ट्रिय बजारमा वित्तीय संकट आयो । उक्त संकटको प्रभावले नेपालमा पूर्वाधार विकास बैंक खेल्ने प्रयास पछाडि धकेलिदै गयो । ‘पूर्वाधार विकास बैंकको लागि लगानीकर्ता जुटाउन म धेरै पटक यूरोप गए, भारत गए, चीन गए । एकातिर विश्वबजारमा फाइनान्सियल क्राइसिस भएकोले लगानी जुटाउन कठिन भयो, अर्कोतिर यता पूर्वाधार विकास बैंक खोल्नको लागि कानुन पनि बन्न सकेन’ विगतलाई सम्झदै पाँडेले भने । नयाँ दर्ता भएको इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकमा आफू संलग्न हुन चाहेको उनले बताए । ‘९ वर्षअघि मैले प्रयास गरेँ, सफल भएन । अहिले इन्स्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका लागि कानुनी बाटो पनि खुला भएको छ । मिलेर जान सकिन्छ’ उनले भने ।
विवेकपुर्ण निर्णय लिएर सेयरमा लगानी गर्न इन्भेटर्स फोरमको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले सेयर बजार घट्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दे हत्तोसाहित नहुन लगानीकर्तालाई अनुरोध गरेको छ । फोरमले सोमबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सुचिकृत कम्पनीको वित्तीय अवस्था राम्रो रहेको, बैकिङ क्षेत्रमा रहेको अधिक तरलताले निक्षेप र कर्जाको ब्याज दर क्रमश घट्दै गएको र कम्पनीको नाफा पनि राम्रो रहेको भन्दै हत्तोसाहित नभई स्वविवेकले लगानी गर्न फोरमले आग्रह समेत गरेको छ । नियमनकारी निकायले बजार सुधारको योजना नल्याएको, सेयर कर्जामा अंकुश लगाएको र सरकारको नकरात्मक दृष्टिले बजार धरासायी हुदै गएको आरोप फोरमले लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकमा ३० बर्षे कार्यकाल विवादः कर्मचारी युनियनले छाडे सामुहिक सौदावाजी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारीको सेवा अवधीमा रहेको ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने तयारी थालेसँगै कर्मचारी युनियनहरुमा फाटो आउन थालेको छ । गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र केहि सञ्चालकहरु ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने अन्तिम तयारीमा पुगेका छन तर कर्मचारी हकहितका पक्षमा सामुहिक सौदावाजीका लागि भन्दै गठन भएका कर्मचारी युनियनहरु भने आफैं अन्यौलमा फसेका छन् । राष्ट्र बैंकमा मुलतः काँग्रेस, एमाले र माओवादी पार्टी निकटका कर्मचारी युनियन क्रियाशिल छन् । उनीहरुमध्ये काँग्रेस र एमाले निकट कर्मचारी युनियनहरु ३० बर्षे कार्यकाल हटाउने अभियानको बिरोधमा छन तर उनीहरुले संयुक्त रुपमा आवाज उठाएका छैनन् । एकले अर्काेलाई ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन लागिपरेको आरोप लगाईरहेका छन् । ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न पाइँदैन भनिरहे पनि ती संगठनहरुले गभर्नरसँग ठोस कुुरा राख्न सकिरहेका छैनन् । न त दुबै युनियन मिलेर संयुक्त आन्दोलन नै गरिरहेका छन् । नेपाली काँग्रेस निकट नेपाल वित्तिय संस्था कर्मचारी संघ, एमाले निकट नेपाल राष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ र माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकका नेताहरुको साझा प्रतिक्रिया छ–‘हाम्रा संगठनमा ३० बर्षे कार्यकालको पक्षधर र बिरोधी दुबै छन्, पुरानाहरु पक्षमा छन भने नयाँहरु विपक्षमा छन्, आफ्ना हितका लागि सोच्दा सोच्दै कर्मचारी संगठनहरुले यतिबेला सामुहिक सौदावाजी बिर्सन पुगेका छन ।’ यद्यपी, माओवादी केन्द्र निकट निकट नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन नेपाल राष्ट्र बैंकले भने आधिकारीक रुपमै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउन सकिने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसका संयोजक रेशम बहादुर बलछौडीले भने कर्मचारी र संस्थाको हितबारे विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्नुपर्ने आफ्नो व्यक्तिगत धारणा रहेको बताए । कर्मचारी संगठनका नेताहरुले सञ्चार माध्यमसँग समेत औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्विकार गर्दै आएका छन् । उनीहरु ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने तयारीबारे प्रक्रिया माग्दा जानकारी त दिन्छन तर आफ्नो नाम उल्लेख नगरिदिन आग्रह गर्छन् ।‘हामी ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउनुु हुन्न पक्षमा छौं, यसले राष्ट्र बैंक र कर्मचारी दुबैको हित गर्दैन ।’, तीनवटै कर्मचारी युनियनका उपल्लो तहका नेताहरुले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा आफ्नो धारणा राखे । राष्ट्र बैंक श्रोतका अनुसार ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था परिमार्जन गरेर ५८ बर्षे उमेर हद लागु गर्दा २५३ जना कर्मचारीको जागिर अधिकतम ८ बर्षसम्म बढ्नेछ । कार्यकारी निर्देशक रमेश पोखरेल, निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट, एजेन्द्र लुईटेल, बासुदेव अधिकारी, निर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित, केशब थापा, मुकुन्द महत, निमित्त निर्देशक बलराम पौडेल, रमण नेपाल लगायतले ३० बर्षे सेवा अवधीको वर्तमान व्यवस्था संसोधनका लागि तिब्र लबिङ गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा सञ्चालक समितिले ३० बर्षे सेवा अवधी खारेज गरेर ५८ बर्षे उमेर हद सुरु गर्न लागेको बताइएको छ । तर संयोजक रेग्मीले नै ३० बर्षे सेवा अवधी हटाउने सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर नगर्ने अडान कसेको श्रोतले बतायो । रेग्मीले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनको मोबाइल समेत स्विच अफ रहेको छ । राष्ट्र बैंकले वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम लागु गरेपछि २०६२ सालदेखि ३० बर्षे सेवा अवधी कार्यान्वयनमा आएको थियो । एमाले निकट कर्मचारी संगठनले गभर्नर कार्यालयको मुल प्रवेशद्धारमा कालो ब्यानर टाँगेका छन भने सोमबार काँग्रेस निकटका कर्मचारीले फेरी अर्काे ब्यानर टाँगेका छन् । उनीहरुले एक घण्टा गभर्नर कार्यालय अगाडी एक घण्टा धर्ना समेत दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा ज्ञानचन्द्र आचार्य
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारमा ज्ञानचन्द्र आचार्य नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठले पुर्व परराष्ट्रसचिव आचार्यलाई प्रधानमन्त्री देउवाको आर्थिक सल्लाहकारमा नियुत्तको निर्णय गरेको हो । आचार्य नेपालको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि आवासिय प्रतिनिधिको रुपमा पनि काम गरेका छन् ।
विद्युत प्राधिकरणका पुर्व महाप्रवन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठ विरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तत्कालिन महाप्रवन्धक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा उनी विरुद्ध सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको छ । प्राधिकरणका तत्कालिन उत्पादन सञ्चालन तथा संभार विभागको पूर्वमहाप्रबन्धक श्रेष्ठले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहदा मर्यादा विपरितका कार्य गरी स्रोत पुष्टी हुन नसक्ने अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेकाले आवश्यक छानविन गरी कारवाही गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको उजुरीको अनुसन्धान हुंदा श्रेष्ठले अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको ठहर अख्तियारले गरेको छ । उनको वैध आयको तुलनामा २ करोड ८८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको र मानसिव कारण विना अमिल्दो र अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तरयापन गरेको देखिन आएको अख्तियारले जनाएको छ । उनी प्राधिकरणको श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वितरण निर्माण डिभिजनको सहायक ईन्जिनियर पदमा ०३६ साल चैत ५ गते नियुक्ति भई तह तह बढुवा सरुवा भई प्राधिकरणको, उत्पादन तथा सञ्चालन तथा संभार विभागको महाप्रबन्धक, र प्राधिकरणको कामु कार्यकारी निर्देशक भई ०७० साउन ९ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश लिएका थिए । आय व्ययको विवरण र निजले आफ्नो तथा आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा खरिद एवं लगानी गरेको चल अचल सम्पत्तिका सम्वन्धमा तथ्य प्रमाणलाई छानविन र विश्लेषण गरी हेर्दा उनले आय आर्जन गरेको वैध आयको तुलनामा २ करोड ८८ लाख बयास हजार रुपैयाँ पदीय जिम्मेवारीको दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको अख्तियारको ठहर छ । भ्रष्टाचार गरी गैरकानूनी आर्जन गरेको, स्रोत नखुलेको चल अचल सम्पत्ति निज र उनका श्रीमती करुणादेवी कर्माचार्य श्रेष्ठ, छोरा कमलेन्द्रलाल श्रेष्ठ र छोरी प्रेरणा श्रेष्ठको नाममा बदनियत साथ राखेको तथा लुकाए छिपाएको पुष्टी हुन आएको दावी अख्तियारको छ ।
गोपालबहादुर खड्काले जग्गा खरिदमा अनियमतिता गरेको संसदीय समितिको ठहर
काठमाडौं । संसदीय समितिले पेट्रोलियम भण्डारणका लागि नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्काले जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता गरेको ठहर गरेको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति उपभाेता समितिको सोमबार बसेको बैठले अध्ययन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दे जग्गा खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरेको हो । सम्बन्धित निकायले छानविन गरी खड्कामाथि कार्वाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व र आयल निगमले बोलपत्र माध्यमबाट जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय अपचलन र अनियमितता भएको ठहर गरिएको छ । २ लाख रुपैयाँ पर्ने जग्गा १६ लाख रुपैयाँमा किनेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै वडादेखि मालपोत हुँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) सम्मको मिलोमतोमा भएको पाइएको छ । चलनचल्तीकाे भन्दा ४ गुणा बढी तिरेको समितिको ठहर छ । बोलपत्रले अत्याधिक व्ययभार पारेको र सर्वसाधारणले तिरेको रकम अपव्यय गरेको, निगमले खरिद गरेको झापाको जग्गा रेल्वे लाइन भित्र परेको र खरिद गर्ने माध्यम कानुनसम्मत देखिए आर्थिक अनियमितता गरेको समितिको निष्कर्ष छ । निगमले सात प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण स्थापना गर्न जग्गा खरिद गरेको हो ।
सेयर बजारमा सामान्य सुधार, साढे ३ अंकले बढ्यो
काठमाडौं । लगातार घट्दै गएको सेयर बजार सोमबार ३.६ अकं बढेको छ । सोमबार बैंक र वित्त क्षेत्रको सेयर घटेको छ भने होटल, जलविद्युत, बीमा र उत्पादनमुलक क्षेत्रको सेयर बढेको छ । आइतबार साढे ३५ अंकले बजार घटेको थियो । सोमबार नबिल बैंकको सेयर सबैभन्दा बढी कारोबार भएको छ । नबिलको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार ६३० रुपैयाँमा १० करोड २८ लाख ८५ हजार रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको थियो । सोमबार ८४ करोड १३ लाख रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ ।
