पञ्चेश्वरमा आ-आफ्नै अडानः नेपालको जोड बिजुलीमा, भारतको आँखा पानीमा
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्धेशिय परियोजनामा नेपाल र भारतबीच बिजुली र पानीको उपयोग गर्ने विषयमा विवाद आएको छ । नेपालले परियोजनाको पानीको पर्याप्त उपयोग गरी बढी बिजुली उत्पादनको प्रस्ताव गरेको छ । भारतले बिजुली उत्पादन क्षमता घटाएर पानीको प्रयोगमा जोड दिएको छ । नेपालले पहिलाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार पञ्चेश्वरबाट ६ हजार ४८० मेगावाट बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको छ । आयोजनाको क्षमता घटाएर सिंचाइ र बाढी नियन्त्रणबाट लाभ नहुने नेपाली पक्षको तर्क छ । भारतीय पक्षले शारदा व्यारेजको पानी गणना गरेर सोहीअनुसार जलप्रवाह हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । नेपालले महाकाली सन्धीअनुसार त्यसलाई गणना गर्न नमिल्ने अडान लिएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल र भारतको प्राविधिक टोलीको बैठकमा नेपालले पानी भन्दा बिजुली उत्पादनमा जोड दिएको हो । परामर्शदाता वापकोर्स इन्डिया लिमिटेडले आयोजनाको जडित क्षमता घटाएर ५ हजार ४० मेगावाट बनाएको छ । नेपालले पहिलाको डीपीआरअनुसार बिजुली उत्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रबहादुर गुरुङले बताए । उनकाअनुसार २४ सै घण्टा बिजुली (फर्म पावर) उत्पादनमा नेपालको जोड छ । बैठकमा नेपालको तर्फबाट जल तथा शक्ति आयोगका सचिव मधुसुदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमारले नेतृत्व गरेका थिए । प्राविधिक समूहको बैठकमा १०६ विषय मध्ये ९९ वटामा सहमति जुटाएको छ । पञ्चेश्वरका विषयमा दुई मुलुकबीच ५७५ विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी रहेकोमा अब ४७६ विषय बाँकी रहेको गुरुङले जानकारी दिए । जलवायु, भौर्गभिक, वातावरण, सिभिल डिजाइन, सामाजिक प्रभाव र निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्थापनका विषयमा सहमति जुट्न बाँकी छ । डीपीआरमा सहमति जुपटेपछि पुर्वनिर्माणको काम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । वापकोर्सले तयार पारेको डीपीआरमा सहमति जुट्न बाँकी छ । बैठकमा डीपीआरको विषयमा केन्द्रीत भई पञ्चेश्वरको जलवायु, पानीको बाँटफाँट तथा उपयोग, लाभको साझेदारी र लगानी साझेदारी गर्ने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । बैठक सकरात्मक ढंगले अघि बढेको उनको भनाई छ । अर्को बैठक छिट्टै गर्ने सहमति भएको छ । ४ वटा विषयमा सहमति जुटाउन अब न्युनतम ४ पटक बैठक बस्नुपर्ने निश्कर्ष गुरुङको छ । वापकोर्सले तयार गरेको पछिल्लो डीपीआरमा पञ्चेश्वर परियोजनाबाट ४ हजार ८ सय मेगावाट र रुपालीगाडमा बन्ने रि–रेगुलेटिङ बाँधबाट २४० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने देखाएको छ । आयोजना बनाउन ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र वार्षिक १२ अर्ब २० करोड युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको छ । डीपीआरले आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । यसअघि तयार गरिएको डीपीआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने र वार्षिक वार्षिक १२ अर्ब ३३ करोड ३० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने देखाएको थियो । सन् १९९६ को फेब्रुअरी १२ मा भएको महाकाली सन्धिअनुसार पानी र बिजुली दुबै देशले आधाआधा पाउने छन् । महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । एकिकृत डीपीआर दुबै मुलुकले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजनाले गति लिने छ । परियोजनाको काम सुरु गर्न दुबै देशको सहमति आवश्यक पर्छ । आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरामा पर्छ । विद्युतका अतिरिक्त सिंचाई, जलपरिवहन र माछा पालनबाट वर्षेनी अर्बो रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने प्रारम्भीक अध्ययनले देखाएको छ । नेपालले पानीको उपयोग गर्न नसक्ने नेपालले पञ्चेश्वरबाट बाँध बनेपछि प्राप्त हुने पानी पूरै उपयोग गर्न नसक्ने देखिएको छ । महाकाली सन्धीले पानी, बिजुली र लगानी आधा–आधा भने पनि नेपालतर्फ सिँचाइ गर्ने भूमि कम भएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो । नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर गरी कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । बार्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक पर्ने दखिँदैन । उता, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नभएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । नेपालले आधा पानी उपयोग गर्न नसक्ने प्राधिकरणका सीईओ गुरुङ बताउँछन् । पानीलगायत अन्य मुद्दा उठाउँदा परियोजना नै समस्यामा पर्ने भएकाले मिलाएर जानुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको उनको भनाइ छ । आयोजनाबाट दुवै देशले लाभ पाउनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । सिँचाइ हुने जमिन नै नभएपछि सन्धीअनुसार पाउने पानीको उपयोग नेपालले गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । आयोजनाबाट नेपालले २ हजार ५ सय २० मेगावाट बिजुली पाउनेछ ।
पुरातत्व र व्यापारको चेपुवामा धरहराः तीन बर्षसम्म टुंगो लागेन कसले बनाउने
काठमाडौं । धरहरा पुननिर्माणमा अन्यौलता थपिँदै गएको छ । भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि धरहरा कसले बनाउने, कस्तो बनाउने र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे एकिन हुन सकिरहेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मेरो धरहरा मै बनाउँछु नामको अभियान सञ्चालन गरे तर त्यसमा पर्याप्त रकम जुटेन । केहि निजीक्षेत्रका कम्पनीले बनाउने प्रस्ताव राखे तर ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक सम्पदा भन्दै निजी क्षेत्रलाई बनाउन नदिने अडानमा सरकार देखियो । पछि काठमाडौं महानगरपालिकाले धरहरा बनाउने इच्छा देखायो । तर सरकारले धरहरा बनाउने जिम्मेवारी नेपाल टेलिकमको काँधमा सुम्पिदियो । टेलिकमले अनिच्छा पुर्वक धरहरा बनाउने सरकारी निर्णय स्वीकार गर्न बाध्य भयो । तर धरहरा यतिबेला यस्तो चंगुलमा फसेको छ की भूकम्पले ढलेको तीन बर्ष लागिसक्दा पनि कसले र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारे अझै टुंगो लागेको छैन् । धरहरा बनाउन आधा दर्जन सरकारी निकायको संलग्नता रहेको देखिन्छ । मन्त्रि परिषदले टेलिकमलाई धरहरा बनाउन दिने निर्णय गरेको छ । धरहराको डिजाइन, पुरातात्विक महत्व झल्काउने र लागत अनुमान गर्ने जिम्मेवारी पुरातत्व विभागको काँधमा छ । उता, डिजाइन स्वीकृत गर्ने अधिकार पुननिर्माण प्राधिकरणको हातमा छ । काठमाडौं महानगरपालिका पनि कुनै न कुनै रुपमा धरहरासँग जोडिएको छ । यस अघिसम्म धरहरा सञ्चालनको जिम्मेवारी नै महानगरपालिकाले लिएको थियो । व्यापार कि पुरातात्विक सम्पदा धरहराको निर्माणमा व्यापारीक स्वार्थ प्रमुख रुपमा देखिएको छ । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्दा पनि व्यापारिक स्वार्थ राखेको थियो । नेपाल टेलिकमलाई दिँदा सिमित व्यापार गर्न पाउने भनिएको थियो । पुरातत्व विभागले तयार पारेको धरहराको निर्माण लागत ३ अर्ब ६७ करोड १९ लाख १२ ५ सय ६८ रुपैंयाँ १६ पैसा थियो । तर नेपाल टेलिकमले १० रोपनी जमिनमा ४ तले व्यवासयीक भवन निर्माण गर्न पाउनुपर्ने सर्त अघि सार्यो । टेलिकमको प्रस्तावमा पुरात्व विभागले असहमति राख्यो र पर्यटन मन्त्रालयले पनि २ तला भन्दा अग्लो भवन बनाउन नदिने स्पष्ट अडान राख्यो । ‘टेलिकमले धरहराको निर्माण गर्न नसक्ने आसयको पत्र सरकारलाई पठाईसकेको जानकारी पाएका छौं’, पुरातत्व विभागका एक अधिकारीले भने । टेलिकमले करिब साढे ७ अर्बको लगानीमा धरहरा निर्माण गर्ने र ३० बर्षसम्म सञ्चालन गरेर फिर्ता गर्ने बताएको थियो । तर पुरातात्विक सम्पदा जोगाउन भन्दा पनि व्यापार गर्ने उदेश्यले टेलिकमको प्रस्ताव आएकाले त्यसलाई स्विकार नगरेको विभागका अधिकारीले बताए । तर टेलिकमले भने व्यापारीक उदेश्य रहेको पब्लिक कम्पनीका नाताले धरहरा निर्माण गर्दा नाफाको उदेश्य राख्नु स्वभाविक बताउँदै आएको छ । टेलिकमले ठुलो नाफा नखोजे पनि सञ्चालन अवधीभरमा निर्माण लागत र सञ्चालन खर्च उठाउन पाउनुपर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द पोखरेलले पनि धरहराको तीन वटा डिजाइन तयार भएको र जनताको रोजाईका आधारमा एउटा डिजाइन अनुसार निर्माण थाल्ने बताएका छन् ।‘धरहराको फरक फरक डिजाइन तयार भएको छ, धरहरा भएकै ठाउँमा तीन वटै डिजाइन राख्नै र नागरिकले अधिकतम रुचाएको डिजाइन अनुसार निर्माण गर्छाै’, प्राधिकरणका सिइओ पोखरेलले भन्दै आएका छन् । उतिबेला भिमसेन थापाले पाँच बर्षमा धरहरा ठड्याएका थिए भने १९९० सालको भूकम्पपछि पनि धहराको निर्माण ५ देखि ८ बर्षको बिचमै सम्पन्न भएको थियो । तर आधुनिक प्रबिध र ज्ञान विज्ञानको अथाह विकास भैसक्दा पनि अहिले भने भूकम्पले भत्काएको तीन बर्ष पुग्दा पनि धरहरा निर्माणको सुरसार अझै भएको छैन् ।
नेपाल र भारतबीच आठवटा समझदारी, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र मेची पुल निर्माण गर्ने
काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्नेसम्बन्धी आठवटा समझदारीपत्रमा आज हस्ताक्षर भएको छ । दुवै मुलुकका सम्बद्ध अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल र त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्तापछि आज नयाँदिल्लीमा दुवै देशका अधिकारीले ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । भारत भ्रमणमा जाने विदेशका उच्च पाहुनासँग भेटवार्ता हुने हैदरावाद हाउसमा भएको द्विपक्षीय वार्ता र सोही स्थानमा आयोजित विशेष समारोहमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री, मन्त्रिगण र उच्च पदाधिकारीको उपस्थितिमा सम्बद्ध अधिकारीले आजै ती समझदारीपत्र आदानप्रदान गरेका हुन् । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसँग सम्बन्धित चार र मेची पुल निर्माण, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रण, गुणस्तर मूल्याँकन र लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । भूकम्पबाट भत्केका ५० हजार घर पुनःनिर्माण, सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माण, स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक संरचना र शिक्षा क्षेत्रका संरचना पुनःनिर्माण गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्र अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी र भारतको बाह्य मामिला मन्त्रालयका सचिव एस जयशंकरले एकापसमा आदानप्रदान गरेका छन् । मेची पुल निर्माणसम्बन्धी समझदारीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की र भारतको सडक यातायात राजमार्ग सचिव युधवीर सिंह मल्लिक, लागुऔषधको गैरकानुनी ओसारपसार एवं मनोदीपक पदार्थको नियन्त्रणसम्बन्धी समझदारीमा गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी र भारतका राजश्व सचिव हसमुख अधिया, गुणस्तर मूल्याँकनसम्बन्धी समझादारीमा नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनी र भारतको नाप तौल विभागका महानिर्देशक सञ्जय सिंह तथा लेखा परीक्षण संस्थासम्बन्धी समझदारीपत्रमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष प्रकाश थापा र भारतको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाका अध्यक्ष निलेस बिकाम्सले हस्ताक्षर गरेका थिए । रासस
तीजको लहर आयो बरि लै ! बसन्तपुरमा महिला ब्रतालुहरुको भीड यस्तो देखियो (तस्विरसहित)
काठमाडौं । हरितालिका तीजका अवसरमा आज राजधानीको वसन्तपुरस्थित शिव मन्दिरमा व्रतालु महिलाहरुको भीड लागेको छ । हिन्दु धर्मावलम्बीको शक्तिशाली देवताकारुपमा मानिने महादेवको वसन्तपुरस्थित मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको हो । यसलाई सानो पशुपतिनाथका रुपमा पनि चिनिन्छ । तीजको व्रत खासगरी विवाहिता महिलाहरुले आफ्ना श्रीमानको सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको कामना गरी बस्ने गर्दछन् भने अविवाहित महिलाहरुले असल पति पाउने अपेक्षका साथ व्रत बस्ने र भगवान शिवजीको मन्दिरमा गएर पूजा गर्ने गर्दछन् । महिला दर्शनार्थीको भीडलाई व्यवस्थित राख्न सुरक्षादेखि स्वास्थ्य शिविरको समेत आयोजना गरिएको छ । भक्तपुरको दत्तात्रय मन्दिर, डोलेश्वर मन्दिरमा महिलाको अत्यधिक घुइँचो लागेकाले सुरक्षा व्यवस्थाका साथै स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीले स्वीच थिचेर १ सय मेगावाट बिजुली आयात शुरु गरे
काठमाडौं । नेपाल–भारत २ वटा अन्तरदेशिय प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बिहीबार संयुक्त रुपमा दुरनियन्त्रित यन्त्रबाट (स्वीच थिचेर) बिजुली आयातको शुभारम्भ गरेका छन् । बिहीबारदेखि कटैया–कुसाह अन्र्तगत १३२ केभी क्षमताको दोस्रो प्रसारणलाइनबाट ५० र परवानीपुर– रक्सौल १३२ केभीबाट ५० गरी १ सय मेगावाट बिजुली आयात सुरुवात भएको छ । दुबै प्रसारणलाइन भारतको अनुदान सहयोगमा निर्माण भएका हुन् । दुबै लाईनको काम ६ महिनाअघि सम्पन्न भएपनि बिजुली प्रवाह भएको थिएन् । प्रसारणलाइन निर्माण भएपनि सञ्चालमा ल्याइएको छ्रैन् । कटैया–कुसाह अन्र्तगत अर्को प्रसारणलाइनबाट बिजुली आपूर्ति भइरहेको छ । यो लाइन भारतको सहयोगमा निर्माण भएको हो । यो वर्ष विद्युतभार कटौती (लोडसेडिङ) अन्त्यका लागि भारतबाट थप गरी कुल ५ सय मेगावाटसम्म बिजुली आपूर्तिको तयारी छ । गत वर्ष ३८५ मेगावाटसम्म बिजुली आयात भएको थियो ।
फ्लोरिकल्चरको खुद्रा पसल ब्यबस्थापन तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । कृषि विकास मन्त्रालयको सहयोगमा तथा फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन नेपालको आयोजनामा एडभान्स लेभलको कटफ्लावर रिटेल सप म्यानेजमेन्ट तालिम सम्पन्न भएको छ । सात दिन सञ्चालनमा आएको तालिम नेदरल्याण्डका पम एक्सपर्ट जानकीले सञ्चालनमा ल्याएको हो । तालिममा कार सजावट, फूलको गुच्छा, टेबल सजावट, पसल सजावट, पार्टी प्यालेस सजावट, पसलमा प्लान्ट र पुष्प सजावट गर्ने तरिकाहरु सिकाइएको थियो । तालिम अवधीभर खुद्रा पसलको अवलोकन, कट फ्लावर लामो समय टिकाउ बनाउने तरिका, बिभिन्न कार्यक्रमहरुमा गरिने पुष्प सजावटको तरिकाहरु पनि सिकाइएको फ्लोरिकल्चर एशोसिएशन तालिम संयोजक बिश्वमणि पोखरेलले जानकारी दिए । तालिममा २५ जना कटफ्लावर खुद्रा ब्यापारीहरुको सहभागिता रहेको थियो । तालिममा सहभागीहरुलाइ प्रमुख अतिथी पुष्प बिकास केन्द्रका प्रमुख द्रोण राज काफ्लेले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए ।
मापसेको कमालः १ लाख ४६ हजार लाइसेन्समा प्याल पर्यो, ३४८ वटा खारेज
काठमाडौँ । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पटक–पकट मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधान चलाउने ३४८ जनाको चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन गरेको छ । महाशाखाका प्रहरी नायब महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले पाँचौं पटकसम्म लाइसेन्समा प्वाल पार्ने र छैटौँ पटकमा पनि मादकपदार्थ सेवन गरी सवारी साधान चलाउने चालकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने गरिएको बताए । महाशाखाले विस २०६९ मङ्सिर २२ गतेदेखि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने सवारी चालकको लाइसेन्स प्वाल पार्न थालेकामा हालसम्म एक लाख ४६ हजार ४९६ चालकको लाइसेन्स प्वाल पारिसकेको छ । जसमा पहिलोपटक प्वाल पर्ने एक लाख १० हजार २१, दोस्रोपटक २४ हजार ४३७, तेस्रोपटक सात हजार ९५४, चौथोपटक दुई हजार ७५३ र पाँचौँपटक ९७८ जना सवारी चालक पुगेका छन् । महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा २२ हजार २७२, २०७०/७१ मा ४८ हजार ६६९, २०७१/७२ मा ३१ हजार ८२४, २०७२/७३ मा २४ हजार १०२ र २०७३/७४ मा १९ हजार ६२४ जना सवारी चालकको लाइसेन्समा प्वाल पारेको जनाएको छ । महाशाखा प्रमुख खनालले पछिल्लो समयमा मापसे गरी सवारी साधन चलाउने चालकको सङ्ख्यामा कमी भएको बताए । रासस
अन्तर बैंक निक्षेप नीतिबाट राष्ट्र बैंक पछि हट्यो
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्रोत, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) को अनुपात गणना सम्बन्धि निर्णयबाट पछि हटेको छ । राष्ट्र बैंकले बुधबार पुनः अर्को निर्देशन जारी गर्दे सीसीडी अनुपात गणना गर्दा अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा समावेश गर्न नपाइने व्यवस्थालाई हटाएर पुनः मान्यता दिने जानकारी गराएको छ । बैंकहरुको दवावमा राष्ट्र बैंक पछि हटेको हो । गत साउन ३१ गते निर्देशन जारी गर्दे अन्तर बैंक निक्षेपलाई स्रोत परिचालनमा गणना गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको थियो । यस्तो निर्देशन आएपछि बैंकबीचमा रहेको झण्डै ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप गणना गर्न नपाउदा बैंकको आम्दानी पनि घट्ने देखिएको थियो । पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंक नीतिगत रुपमा असफल हुन थालेको छ । एउटा नीति ल्याउने तर विरोध भएपछि फेरी पछि फर्कने अस्थिरता रहेको देखाउछ ।
