भूकम्पपछिको बीमा दावी भुक्तानीः २६० दावीको ३ अर्ब ७९ करोड मात्रै बाँकी
काठमाडौं । २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि निर्जिवन बीमा कम्पनीहरुमा १७ हजार ७ सय ९८ वटा बीमा दावी परेका थिए । तीमध्ये ६ हजार एक सय ७४ वटामा दावी नलाग्ने देखियो । बाँकी रहेका ११ हजार ६ सय २४ वटा दावीका लागि १५ अर्ब ०२ करोड २ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको थियो । बीमा समितिका अनुसार अब जम्मा २६० वटा दावी वापत ३ अर्ब ७९ करोड ९८ लाख रुपैंयाँको बीमा मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । यो अवधीमा बीमक कम्पनीहरुले ११ हजार ३ सय ६४ वटा बीमा दावीका लागि १२ अर्ब १२ करोड ४ लाख रुपैंयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । भुक्तानी हुन बाँकी रहेका बीमा दावीमध्ये केहिमा कानुनी समस्या देखिएको छ भने केहि जलविद्युत परियोजनाहरु रहेकाले मर्मतपछि मात्रै भुक्तानी दिने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको छ । ‘अब भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका दावी भनेको केहि ठुला हाउजिङ कम्पनीको र केहि जलविद्युत आयोजनाका मात्रै छन’, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक श्रीमान कार्कीले भने । उनले ठुला हाउजिङका केहि भवनको बीमा भुक्तानीमा कानुनी समस्या देखिएको र मर्मत गर्नुपर्ने जलविद्युत आयोजनाले काम गरेर बील पेश गरेपछि मात्रै भुक्तानी पाउने व्यवस्थाका कारण ढिलाई भएको बताए । ‘कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाका कारण केहि बीमा दावी भुक्तानीमा ढिलाई भएको जस्तो देखिएको मात्रै हो, अन्य मुलुकमा भन्दा हामीले चाँडै सेटलमेन्ट गरेका छौं’, कार्कीले भने । उनले जापानमा सुनामीका कारण भएको क्षतिको दावी भुक्तानी प्रक्रिया अझै चलिरहेको बताउँदै भने–‘बीमा व्यवसाय भनेको सहज भुक्तानीका कारण फस्टाउँछ, समितिले पनि भुक्तानी सहजताका लागि काम गरिरहेको छ, कम्पनीहरु पनि भुक्तानीका लागि सचेत छन, केहिमा कानुनी समस्या देखिएकै छ’, कार्कीले भने । रकमका आधारमा कुल माग दावीको ८१.४५ प्रतिशत बीमा भुक्तानी भैसकेको छ भने संख्याका आधारमा ९८.५४ प्रतिशत भुक्तानी भैसकेको छ । समिति श्रोतका अनुसार काठमाडौं बसुन्धारामा रहेको पार्क भ्यु होराइजनको बीमा दावी र भुक्तानीमा कानुनी समस्या उत्पन्न भएको छ । नक्सा पास भन्दा बढि तल्लाको भवन निर्माण गरिएकाले बीमा दावी भुक्तानीमा समस्या उत्पन्न भएको हो ।
रसुवागढी हाइड्रोपावरको आइपीओ आउँदै
काठमाडौं । रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आइपिओ निश्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले यसै आर्थिक बर्षभित्रै सर्वसाधारणका लागि सेयर निश्काशन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको हो । रसुवा जिल्लामा निर्माणाधिन १११ मेगावाटको आयोजनाले पहिलो चरणमा २४ प्रतिशत सेयर निश्कासनको तयारी थालेको छ । कम्पनीले कर्मचारी संचय कोषका संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र प्रवद्र्धक कम्पनीका कर्मचारीलाई सेयर निश्कासन गर्नेछ । यस्तै दोस्रो चरणमा आयोजना प्रभावित रसुवाका स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र तेस्रो चरणमा सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत साधारण सेयर(आईपीओ) निश्कासनको तयारी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माधव कोइरालाले बताए । पहिलो चरणमा कम्पनीले संचयकर्ता, कोषका कर्मचारी र ऋणलगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीलाई गरी कुल १ अर्ब ६४ करोड २१ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ६४ लाख २१ हजार कित्ता सेयर निश्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । बोर्डबाट स्वीकृति पाउने अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणको सेयर निश्कासनपछि स्थानीय बासिन्दालाई १० प्रतिशत र त्यसपछि सर्वसाधारणलाई आईपीओ निश्कासन गरिने कोइरालाको भनाई छ । कम्पनीको लगानी संरचनाअनुसार ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको लगानी रहेको छ । हालसम्म आयोजनाको ४० प्रतिशत प्रगति भएको छ । वर्षातले आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । आयोजनाको निर्माण चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । भूकम्प र नाकावन्दीले आयोजनाको काम १ वर्षभन्दा बढी ठप्प भएपछि यसको असर आयोजनामा परेको छ । आगामी भदौमा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएकोमा सन् २०१९ को डिसेम्बरमा सकने गरी कार्ययोजना तयार पारिएको कोइरालाले बताए । भूकम्प र नाकावन्दीले समय थप्न र नेपाली रुपैयाँ डलरसँग अवमूल्यन भएपछि आयोजनाको लागत बढ्ने सम्भावना छ । भूकम्पले भएको क्षतिको पूर्ति बीमाले गर्ने भएपनि नाकावन्दीको असरको क्षतिपूर्ति आयोजनाले तिर्नुपर्ने छ । आयोजना सुरु हँुदा १ डलर बराबर ८० रुपैयाँ रहेकोमा अहिले नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन भएर १०३ पुगिसकेको छ । आयोजनाको कुल लागतको ७० प्रतिशत डलर र ३० प्रतिशत मात्र नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी हुनेछ । निर्माण अवधिको व्याज (आईडीसी) बाहेक आयोजनाको लागत १३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक ६१ करोड ३८ लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने छ । रसुवागढीमा चिलिमे हाइड्रोपावर लिमिटेडको ३३, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १८, सर्वसाधारणको १५, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दालाई १०, लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारी र विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीका कर्मचारीको गरी साढे ३ प्रतिशत र सञ्चयकर्ताको साढे १९ प्रतिशतको लगानी संरचना बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई गार्ड अफ अनर, देउवाले भने,‘सम्बन्ध ऐतिहासिक’
नयाँ दिल्ली । भारतको पाँच दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आज विहान राष्ट्रपति भवनमा ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गरिएको छ । विशेष राजकीय सम्मान ग्रहणका लागि राष्ट्रपति भवनको प्रागणमा पुग्दा देउवालाई भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले स्वागत गरेका थिए । स्वागतपछि मोदीले देउवासमक्ष मिडियालाई संबोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । मिडियासँग कुराकानी गर्दै खुल्ला सिमाना रहेको नेपाल र भारत विश्वकै ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको मुलुक भएको बताए । उनले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध सुमधुर रहँदै आएको भन्दै यो भ्रमणले यो सम्बन्ध अझै प्रगाढ बन्ने बताए । लगतै प्रधानमन्त्री देउवाले महात्मा गान्धीको समाधी स्थल राजघाट पुगेर गान्धीको समाधीमा श्रद्धान्जली अर्पण गरेका छन ।
फर्निचर प्रदर्शनी ३५ हजारद्वारा अवलोकन
काठमाडौँ, ८ भदौ । नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ संघले स्वदेशी फर्निचर उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले यही भदौ ३ देखि ७ गतेसम्म आयोजना गरेको फर्निचर तथा फर्निसिङ प्रदर्शनीमा ३५ हजार दर्शकले अवलोकन गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ । दैनिक जीवनमा उपभोग हुने काठ तथा काष्ठजन्य विभिन्न सामग्रीबाट बनेका आकर्षक दराज, टेबल, कुर्सी, पलङलगायत फर्निचर प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । स्वदेशी व्यवसायीका ४७ ठूला उद्योगका कक्ष तथा १९ साना कक्ष राखिएको प्रदर्शनीमा दर्शक तथा उपभोक्ताले आफूलाई चाहिने सामग्री बुकिङ गरेका थिए । प्रदर्शनीबाट वस्तु बिक्री नगरिकन सम्बन्धित व्यवसायीले आफ्नो सोरुमबाट सामान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइको थियो । विगत पाँच वर्षदेखि वर्षमा एक पटक फर्निचर प्रदर्शनी गरिँदै आएको छ । यसपटक चीन, भियतनाम र इटालीका वस्तु आयात गरी प्रदर्शनीमा राखिएको थियो । संघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले देशका विभिन्न स्थानमा भएका व्यवसायीका अनुभवलाई आदानप्रदान गर्न तथा नयाँ सामग्रीप्रति उपभोक्ताको चाहनालाई नजिकबाट बुझ्न प्रदर्शनी उपलब्धिमूलक भएको बताए। नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार शारदाले मुलुकमा वन संरक्षण तथा काठ उत्पादनको प्रष्ट नीतिको खाँचो औँल्याउँदै फर्निचरका क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना रहेकाले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने फर्निचर स्वदेशमा उत्पादन गर्न वृक्षारोपण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र बर्सेनि करिब ४ अर्ब रूपैयाँकाे फर्निचर कारोबार हुने बताइएको छ । रासस ––––––––
१५ दिनभित्र महशुल नतिरे बिजुलीको लाइन काटिने
काठमाडौं । अर्बाै रुपैयाँ बिजुलीको महशुल बक्यौता भएपछि नेपाल विद्युत प्राधिरकणले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए बिजुलीको लाइन काट्ने भएको छ । प्राधिकरणको ११ अर्ब २० करोड २१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ महसुल उठ्न बाँकी भएपछि कडाइ गरेको हो । १५ दिनभित्र बिजुलीको महशुल नबुझाए जुनसुकै बेला लाइन काटिन सक्ने प्राधिकरणले ग्राहकलाई सचेत गराएको छ । विद्युत महशुल संकलन नियमावली ०७३ को विनियम १० मा मिटर रिडिङ भएको ६० दिनभित्र महशुल नबुझाए विना सुचना बिजुलीको लाइन काटिने व्यवस्थालाई कार्यन्वयनमा ल्याइने प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयकाका उपकार्यकारी निर्देशक सुनीलकुमार ढुङेलले बताए । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्युत् महसुल बक्यौता रहेका ग्राहकबाट तत्काल महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । यस्तै प्राधिकरणले मिटर रिडिङ गरेको ७ दिनभित्र महशुल बुझाए २ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेको छ । यसअघि ३ प्रतिशत छुट थियो । निर्देशनालयका अनुसार गार्हस्थ्यतर्फ नै सबैभन्दा बढी महसुल बक्यौता बाँकी छ । गार्हस्थ्यतर्फ ४ अर्ब ६६ करोड ६३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकालगायतका नगरपालिकाले सडक बत्ती प्रयोग गरे वापत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने रकम मात्रै ३ अर्ब ६० करोड ७६ लाख ६६ हजार रुपैयाँ छ । प्राधिकरण र नगरपालिकाबीच महशुलको विषयमा विवाद भएका कारण उठाउन नसक्दा बक्यौता बढ्दै गएको छ । त्यस्तै गैर गार्हस्थ्यतर्फ ३१ करोड ७९ लाख ७ हजार, व्यापारिकतर्फ २९ करोड ९७ लाख ५७ हजार रुपैयाँ असुल हुन बाँकी छ । गैर व्यापारिकतर्फ ३० करोड ९९ लाख १७ हजार, मनोरञ्जनतर्फ ४४ लाख, औद्योगिकतर्फ १ अर्ब २१ करोड ७६ लाख २० हजार हजार, सिँचाइतर्फ १४ करोड ८४ लाख २७ हजार रुपैयाँ छ । खानेपानीतर्फ ६३ करोड ४१ लाख, यातायात ५ लाख ३६ हजार, मन्दिरतर्फ १४ करोड ६९ लाख ६१ हजार, सामुदायिकतर्फ १० करोड ११ लाख चार हजार, अस्थायी लाइन लिएका तर महसुल नतिरेकाको १५ करोड ७३ लाख १९ हजार रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा घाटा घटाएर ९७ करोड रुपैयाँ सीमित भएको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणको घाटा ८ अर्ब ८९ करोड रपैयाँ थियो । गत वर्ष पनि ऊर्जामन्त्रीमा नियुक्त हुन साथ जनार्दन शर्माले पनि बिजुली महशुल उठाउन जोड दिएका थिए । त्यसबेला पनि १ अर्ब रुपैयाँ बढी बक्यौता असुल भएको थियो ।
ललितपुर फाइनान्सले निक्षेप फिर्ता लिन बोलायो
काठमाडौं । ललितपुर फाइनान्स लिमिटेडले निक्षेपकर्तालाई रकम लिन बोलाएको छ । फाइनान्सले बुधबार सुचना प्रकाशित गरी निक्षेप लिन चाहनेले प्राप्त गर्न सकिने जनाएको छ । वित्तीय सुशासन पालना नगरेर वित्तीय अवस्था खराव भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ०७१ पुसमा ललितपुरलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी निक्षेप परिचालन तथा कर्जा लगानीमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । फाइनान्स अब सुधारको क्रममा रहेको छ । ललितपुर लगायत वित्तीय अनुसाशन पालना नगरेका ९ वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त रहेका छन् ।
अल्पाइन डेभलपमेन्ट र सेती फाइनान्स प्राप्ति गर्न सेन्चुरी बैंकले बोलायो विशेष सभा
काठमाडौं । सेन्चुरी बैंकले दुई वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न भदौ २३ गते विशेष साधारणसभा बोलाएको छ । बैंकले अल्पाइन डेभलपमेन्ट बैंक र सेती फाइनान्स लिमिटेडलाई प्राप्तिको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि विशेष साधारणसभा बोलाएको हो । चुक्तापुँजी बढाउन बैंकले दुई संस्थालाई प्राप्ति गर्न लागेको हो । बैंकले चुक्तापुँजी बढाएर ८ अर्ब पु¥याउदै छ । मूल्याँकनकर्ताले तयार पारेको चल अचल सम्पत्ति तथा दाइत्व मूल्याँकन (डीडीए) ले अल्पाइनको १ सय कित्ता बराबर सेन्चुरीको ९३ र सेतीको १ सय कित्ता बराबर सेन्चुरीको ७० कित्ता हुने गरी सेयर आदनप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) हुने भएको छ । हाल बैंकको चुक्तापुँजी ५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ ।
नेपालमा लगानीका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह
नयाँ दिल्ली । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय उद्योगी व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरेका छन्। भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा यहाँ रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले भारत–नेपाल विजनेश फोरमद्वारा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने, “हामी नेपालमा लगानीका लागि स्वागत गर्छौं, नेपालमा आउनुस्, लगानी गर्नुस्, रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुस् र उद्यमशीलताका नयाँ आयामहरुको निर्माण गर्नुस् ।” नेपालले ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीका लागि कानूनी व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै लगानी बोर्डको माध्यमबाट अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीजस्ता ठूला आयोजनाहरुको सफल शुरुवात गर्नाका साथै हालै नेपालमा लगानी सम्मेलनको आयोजना गरी करिब १४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता प्राप्त हुनु पनि नेपालमा लगानीका लागि देखिएको सकारात्मक वातावरण हो भने। नेपालमा पछिल्ला राजनीतिक परिवर्तनसँगै राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भएको, नयाँ संविधान लागू भएसँगै देश अब समृद्धिको मार्गमा अघि बढेकाले लगानीको वातावरण बनेको पनि उहाँले स्पष्ट पारे । प्रधानमन्त्री देउवाले भारत र चीनजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको एक छिमेकीका रुपमा रहेको नेपाल पर्यटन, व्यापार, लगानीजस्ता क्षेत्रका लागि दरिलो सम्भावना भएको देशका रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै यसका लागि बढीभन्दा बढी मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन के कस्तो वातावरण बनाउनुपर्छ त्यसका लागि नेपाल सरकार तयार रहेको पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले आफू करिब २० वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा हाल भारतले शुरु गरेको जिएसटी कर प्रणालीजस्तै भ्याट कर प्रणाली नेपालमा लागू गरेको स्मरण गर्दै हाल नेपालले आर्थिक विकास र सुधारको नयाँ अभियान शुरु गरिसकेको जानकारी दिए। उहाँले भने, “वैदेशिक लगानी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, विशेष आर्थिक क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विस्तार, श्रम, बैैंकिङजस्ता कैयौँ क्षेत्रका लागि आवश्यक नीति र कानूनी सुधारका काम गरिएको छ जसले नेपालमा लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माणमा सघाउ पु¥याउने छ ।” सो कार्यक्रममा भारतको पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याससम्बन्धी राज्यमन्त्री धर्मेन्द्र देवेन्द्र प्रधानले नेपालले सुरक्षा दिन सक्ने हो भने नेपालको साझेदारीमा भारतले ग्यासको पाइपलाइन बिच्छ्याउने र यसले दुवै देशको हित गर्ने बताए। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको र नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक नीति र वातावरण पनि बनाएको भन्दै नेपालमा संयुक्त लगानीका लागि विदेशी लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । रासस
