बाढीबाट बाग्मती सिँचाइ आयोजनामा २१ करोडको क्षति, मर्मतका लागि बजेट पर्खदै आयोजना
Filed Photo वीरगञ्ज । हालै आएको वर्षा र बाढीले बाग्मती सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर र शाखा नहरमा क्षति पुर्याउँदा २१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति भएको छ । सर्लाही जिल्लाको कर्मैयास्थित राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको सो आयोजनाले मध्य तराईका सर्लाही, रौतहट, बारा, महोत्तरी र धनुषा जिल्लाको करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउँदै आएको थियो । हालै आएको वर्षा र बाढीले आयोजनाअन्तर्गतका मूल तथा शाखा नहर भत्काउँदा व्यापकरुपमा नहरलगायत अन्य बालीसमेत नष्ट भएको छ । आयोजनाअन्तर्गतको पूर्वी नहर प्रणालीको मानपुर शाखा र त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको १५ मिटर सर्भिस रोड भासिएको, १७ मिटर ब्यांक (ड्याम) भत्किएको, अन्यत्र ११ मिटर सर्भिस रोड भत्केको तथा भासिएको, बरहथवा प्रशाखा नहरको ८० मिटर सर्भिस रोड भत्किएको, राजघाट प्रशाखा नहरको ९० मिटर ब्यांक भत्किएको, सुन्दरपुर प्रशाखा नहरको ५५ मिटर रोड भत्किएको र हजारिया प्रशाखा नहरको ५८ मिटर भाग भत्केको छ । यसैगरी, बाढीले गढैया शाखा तथा प्रशाखा नहरको ७७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्काएको छ भने लखनदेही नदीको ४० मिटर दाहिने ब्यांक बगाएको र लाइनिङ भत्काएको छ । यसैगरी श्रीपुर प्रशाखा नहरअन्तर्गत ५८७ मिटर सर्भिस ब्यांक भत्किएको छ । लखनदेही नदीको बाढीले विभिन्न ठाउँमा दाहिनेतिर ब्यांक भत्काइदिएको छ । बाढीले धनगढा प्रशाखा नहरअन्तर्गत लखनदेही नदीको ४८ मिटर ब्यांक बगाएको र लाइनिङ क्षति पु¥याएको छ । लक्ष्मीपुर शाखा नहर तथा त्यसबाट निस्केको प्रशाखा नहरको विभिन्न भागमा गरी ७२ मिटर चेनल भत्किएको छ । यस्तै, बाढीले पश्चिमी मूल नहरको २३४ मिटर सर्भिस ब्यांकलाई क्षति पुर्याएको, प्रोटेक्सन बगाएको, बहुअरी शाखा नहरको ११७ मिटर ब्यांक स्लेप भत्काएको छ । बाढीले बगही शाखा तथा त्यसबाट निस्केको नहरहरु ठाउँ–ठाउँका गरी ४५ मिटर भत्काएको, कठहरिया वितरण प्रणालीअन्तर्गत १९२ मिटर भत्काएको र महामादपुर वितरणअन्तर्गत ११९ मिटर भत्काएको छ । भलोहिया शाखा नहरको २३० मिटर र झाँझ सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत ८० मिटर नहर भत्किएको छ । यस्तै, मनुष्मारा सिँचाइ प्रणालीअन्तर्गत मूल नहर र साइफन भत्केका छन् भने सिसोटिया शाखा नहरमा पानी पसेर व्यापक क्षति पुगेको छ । राजापुर नहर, भवानीपुर नहर, राघोपुर शाखा नहर, बकैनिया शाखा नहरमा पनि क्षति पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना प्रमुख लक्ष्मण सिंहका अनुसार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्याएको ठाउँमा प्रणाली बन्द गरी स्केप खुला राखिएको, बोरा माटोको प्रयोग गरिएको र ब्यारेजको सम्पूर्ण ढोका खुला गरिएको बताए । प्रदेश नं २ को सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजनाका लागि बजेट छिटो आए तुरुन्त मर्मत कार्य शुरु गरिने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुवान पीडितले बीमा क्षतिपूर्ति गर्न नपाउने
काठमाडौं । नीतिगत कमजोरीका कारण बाढी, पहिरो र डुबानमा परेका धेरै बीमितहरुले बीमा दावी नै गर्न नपाउने भएका छन् । गत साउनमा गएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण तराई क्षेत्रका धेरै जिल्लाहरुमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ । त्यस क्षेत्रमा रहेका उद्योग, गोदाम गृह, कृषि भण्डार डुवानमा पर्दा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनमालको क्षति भएको छ । उद्योग, गोदाम गृह, व्यवसायिक कृषि फार्ममध्ये धेरैले बैंकबाट ऋण लिएका छन् र बीमा पनि गरेका छन् । तर यसरी बीमा गर्ने मध्ये धेरैले बीमा बापत क्षतिपूर्ति नपाउने भएका छन् । भूकम्प जस्तै बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगाबाट हुने क्षतिको बीमा ‘अग्नी बीमा’ समूहमा पर्छ । तर सामान्यतय अग्नी बीमा लेखमा आगलागी, चट्याङ र भूकम्प मात्र कभर गरिएको हुनछ । बाढी, पहिरो, ढुवान, आँधीबेरी, हुलदंगा लगायतको बीमा अग्नी बीमा समूह भित्र पनि स्वेच्छिक समूहमा पर्छन । यी बीमा ग्राहकको चाहाना र मन्जुरीमा थप प्रिमियम तिरेर गरिन्छ । धेरै बीमितहरुले स्वेच्छिक समूहको सूचिमा रहेको जोखिमको बीमा नगर्ने गरेकोले बाढी, पहिरो, डुवानको कारण क्षति बोहोरे पनि बीमा दावी गर्न नसक्ने भएको छन् । बाढी र डुबानलाई बीमा लेखको अतिरिक्त (ऐच्छिक समूह)मा राख्ने नीतिगत कमजोरीका कारण बीमितहरु यतिबेला मर्कामा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । अग्नि बीमा गरेका तर बाढी, पहिरो र डुबानको बीमा बीमा लेखको अतिरिक्त प्रिमियम नतिरेका बीमितहरु बीमा दावी गर्नबाटै बञ्चित भएका छन् । ‘बाढी वा डुबानलाई बीमालेखको ऐच्छिक समूहका राखिएको छ, त्यसको पनि प्रिमियम तिरेका बीमितहरुले बीमा दावी गर्न पाउँछन अरुले पाउँदैनन्’, सगरमाथा इन्स्योरन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चङकी कुँवर क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा हालसम्म ७० वटा भन्दा बढीको बीमा दावी परेको छ । कम्पनीले बाढी वा डुबानको प्रिमियम नतिरेकाहरुको दावी स्वीकार गरेको छैन् । ‘हामीले प्रिमियम लिए अनुसार दायित्व वहन गर्ने हो, अहिलेसम्म बाढी वा डुबानलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको छ, यसले गर्दा धेरै बीमितले दावी नै गर्न नपाउने अवस्था छ’, क्षेत्रीले भने । तराईमा डुबानमा परेका बीमितहरु मध्ये सबैले बीमा दावी गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बीमा समितिका निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘डुबानको बीमा कभर नगरेकाले धेरैले बीमा दावी गर्न नपाउने अवस्था आएको छ, विभिन्न कम्पनीहरुले पनि त्यस्तै रिपोर्ट गरेका छन्’, बीमा समितिका निर्देशक पौडेलले भने । नेपाल बाढी/पहिरो र डुबानको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । यस्तो प्रकोपले बर्षेनी सयौं नेपालीको ज्यान लिने तथा अर्बौ रुपैयाँ बराबरको धनजनको क्षति हुने गरेको छ । तर पनि बीमा समितिले बाढी र डुबानलाई बीमालेखको अनिवार्य सूचिमा राख्न आवश्यक ठानेन् । ‘भूकम्प जानु भन्दा २ बर्षअघि देखि भूकम्पको बीमा अनिवार्य गरेका थियौं, तर बाढी र डुबानलाई अझै अनिवार्य गरिएको छैन्, अब भने अनिवार्य गर्नेबारे सोच्नुपर्ने महशुस भएको छ’, समितिका निर्देशक पौडेलले विकासन्युजसँग भने । अग्नि बीमा गर्दा बाढी वा डुबानको जोखिम समेट्नका लागि कुल प्रीमियमको प्रति हजार ४० पैसा प्रिमियम तिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने पहिरोका कुल प्रतिहजार थप ५० पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । फूल इन्स्योरेन्स कभरको अभ्यास गर्न सकेमा यस्तो सबै बीमितलाई लाभ पुग्ने सगरमाथा इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्री बताउँछन् । फूल इन्स्योरेन्स कभर पोलिसी लिने हो भने बीमाको प्रिमियम दर तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्ने र बीमा बजार पनि विस्तार हुने उनी बताउँछन् । ‘नागरिकको सम्पतिको जोखिम पनि वहन गरौं र आफ्नो व्यवसाय पनि बढाऔं भन्ने लाग्छ’ क्षेत्री भन्छन्–‘नीतिगत रुपमा नै यो समस्या समाधान गर्न बीमा समितिले तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।’
अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा पायो, काम सुरु हुने
काठमाडौं । प्रस्तावित ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाले वनको जग्गा प्राप्त गरेको छ । वन विभाग, राष्ट्रि वन्यजन्तु तथा निकुन्ज विभाग र आयोजनाको प्रवद्र्धक एसजेवीएन अरुण ३ हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीबीच बुधबार त्रिपक्षिय सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार अरुण तेस्रो आयोजनाले ९६ रोपनी वनको जग्गा उपयोग गर्न पाएको छ । वनको जग्गा पाउन ढिलाइ भएका कारण आयोजनाको काम अघि बढेको थिएन् । आयोजनाको काम अघि बढ्ने एसजेवीएनका देशिय निर्देशक हरिराम सुवेदीले बताए । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार आयोजनाको जग्गा पाएको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको बाँध र डाइभर्सन सुरुङ संरचना निर्माणको ठेक्का भारतको जेपी कन्ट्रक्सन लिमिटेडले पाएको छ । प्याकेज १ अन्र्तगत आयोजनाको बाँध र ३ किलोमिटर लामो डाइभर्सन सुरुङ निर्माणलगायत संरचना बनाउने जेपीले ठेक्का पाएको हो । प्याकेज २ अन्र्तगत विद्युत्गृह निर्माणका लागि पनि बोलपत्र आब्हान गरिएको छ । जसअनुसार आउदो मे १२ तारिखमा बोलपत्र खोल्ने भएको छ । ४ प्याकेजमा आयोजनाको निर्माण हुनेछ । जसअनुसार दोस्रो प्याकेजमा विद्युतगृह र ८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण, तेस्रो प्याकेजमा इलेक्ट्रोमेकानिकल र चौथो प्याकेजमा हाइड्रोमेकानिकल र प्रसारणलाइनको अन्र्तगत काम हुने भएको छ । आयोजना निर्माणका लागि भारत सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ । आयोजनाको कुल लागत १ खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । भारत निकासीका लागि ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो आयोजना बन्न लागेको हो । नेपालले आयोजनाबाट १९८ मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाउने छ । आगामी २५ वर्षका लागि एसजेभीएनले अरुणको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाउनेछ । यो आयोजना बनेपछि नेपालले निःशुल्क बिजुली, करलगायतबाट २५ वर्षमा ३ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लाभ पाउनेछ । आयोजना प्रभावित स्थानीयले ६ प्रतिशत (८० लाख कित्ता) सेयर पाउँदैछन् । प्रभावित ६ गाविसमा एसजेभीएनले निःशुल्क विद्युतीकरण गर्नेछ । अरुण तेस्रोबाट नेपालले वार्षिक ८६ करोड युनिट बिजुली सित्तैमा पाउनेछ । आयोजनाबाट वार्षिक ४ अर्ब १ करोड ९० लाख युनिट बिजुली उत्पादन हुने सतलजले तयार गरेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर)ले देखाएको छ । प्रतिस्पर्धाबाट सबैभन्दा बढी बिजुली दिने प्रस्ताव गरेपछि सतलजले सन् २००८ मा यो आयोजना पाएको हो । आयोजना संखुवासभा र भोजपुर जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने अरुण नदीमा पर्छ । बाँध नुम र पाथिभरा तथा विद्युत्गृह दिर्दिङ गाविसमा पर्छ । बाँधबाट विद्युत्गृहसम्म ११ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्नु पर्नेछ ।
गलत डिजाइनका कारण बर्दियाको पुल भत्किएको निर्माण व्यवसायीको दाबी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बर्दियाको बबई नदीमा रहेको जबदीघाट पुल सडक विभागको गलत डिजाइनका कारण क्षति ग्रस्त बनेको दाबी गरेको छ । महासंघले आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ‘वेल फाउन्डेसन’ बनाउनुपर्ने लिखित सुझाव दिएकामा सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले नमानेको जानकारी गरायो । महासंघका कावा अध्यक्ष विष्णुभाई श्रेष्ठले ‘वेल फाउन्डेसन’ मा बनेका पुललगायत संरचनामा केही नभएको बताउँदै बर्दिया जबदीघाटको पुल ‘पाइल फाउन्डेसन’ मा बनाउने डिजाइन गरेकाले क्षतिग्रस्त बनेको सुनाए । कन्स्ट्रक्सनका प्रोपाइटर हरिनारायण रौनियारले पुलको संरचनामा केही नभई बाढीका कारण फाउन्डेसन भासिनुले निर्माणको गुणस्तरीयतमाथि प्रश्न गर्न नसकिने दाबी गरे । संरचनाबाट एउटै गिटी नखसेकाले गलत डिजाइनका कारण पुलमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । पन्ध्र महिनाअघि निर्माण सम्पन्न भएको पुलको मर्मत सम्भार गर्ने म्याद पनि विसं २०७४ असार २० गते सकियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पुलको क्षतिको सम्बन्धमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेकाले दोषी ठहरे असल नागरिकका नाताले पुलको क्षतिपूर्ति तिर्ने प्रतिबद्धता उनले बताए । सो अवसरमा इन्जिनियर प्रा डा दीपक भट्टराई, महासंघका पूर्वअध्यक्षद्वय जयराम लामिछाने र यक्षध्वज कार्कीले ४२५ मिटरको नदीलाई १०० मिटरमा हिँडाउनु, निर्माण व्यवसायमा आइपर्ने समस्या समाधान नगरिनु नै पूर्वाधारमा क्षति हुने कारण बनेको बताए ।
रसुवागढी नाकाबाट सामान आउन थाले, एक दिन मै करिब साढे दुई करोड बराबरको राजश्व असुली
रसुवा। नेपाल–चीनबीचको रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएका मालसामानको भन्सार परीक्षण र राजश्व असुली कार्य शुरु भएको छ । प्रमुख भन्सार अधिकृत केदारप्रसाद पनेरुका अनुसार केही मालवस्तुमाथि लगाइएको परिमार्जित भन्सार शुल्कप्रति व्यवसायीले असन्तुष्टि जनाएका कारण केही समय भन्सार जाँचमा अलमल भएपनि मंगलबारदेखि व्यापारीले आयात गरेका आफ्ना मालवस्तुको घोषणा कार्य शुरु गरेका र एक दिन दुई करोड ४० लाख रुपैयाँ राजश्व असुली भएको छ । मूल्याँकन र वर्गीकरण जस्ता विषयमा भन्सार प्रशासनले कडाइ गरेपछि भन्सार परीक्षण सहज भएको हो । नेपालीहरुको महान् चाड बडा दशैँलाई ध्यानमा राखी व्यापारीले बढी मात्रामा यो नाकाबाट नास्पाती र स्याउ भित्र्याउन थालेको बताइएको छ । आज २० वटा कन्टेनरका सामानको भन्सार परीक्षण सम्पन्न भएको र भन्सार हाताभित्र प्रवेश गरिसकेका ४०० मालबाहक कन्टेनरका सामानको जाँच कार्य भइरहेको प्रमुख पनेरुले जानकारी दिए ।
भारतले दुई सय रुपैयाँको नोट सेप्टेम्बरदेखि ल्याउँदै
एजेन्सी । भारतले दुई सय रुपैयाँ दरका भारतीय नोट जारी गर्ने भएको छ । बुधबार त्यहाको अर्थ मन्त्रालयले आगामी सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेगरी दुई सय रुपैयाँको नोट जारी गर्ने बताएको छ । भारतिय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ऐन १८३४ को धारा २४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकारको उपयोग गर्दै केन्द्रिय सरकारले नोट जारी गर्न लागेको अर्थ मन्त्रालयले भारतको सरकारी अखवार ‘गजेट अफ ईण्डिया’ मार्फत सूचना जारी गरेको छ । पछिल्लो सातादेखि भारतीय बजारमा २ हजार रुपैयाँको भारतीय नोटको अभाव देखिन थालेको थियो । कालोधन लुकाउन साना दरका नोटको तुलनामा ठूला दरका नोट लुकाउन सजिलो पर्ने अनुमान गरिँदै आएको छ । गत अगस्ट १८ तारिखमा भारतीय रिजर्भ बैंकले महात्मा गान्धीको तस्विर रहेको पचास रुपैयाँको नोट ल्याउने बताएको थियो । नयाँ नोटको आधारभुत रंग फ्लोरोसेन्ट ब्लू कलरको हुनेछ । नयाँ नोटको साइज ६६ बाइ १३५ एमएमको हुनेछ । यो नोटको पछाडी भारको कर्नाटका राज्यमा रहेको ढुंगाको रथको चित्र रहनेछ । गत नोभेम्बर ८ मा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पुराना पाँच सय र हजार दरका नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थिए । भारतमा गत नोभेम्बर महिनामा गरिएको विमुद्रीकरणपछि नयाँ मुद्राको व्यापक अभाव भएको थियो । यस वर्षको जुलाई ७ मा सार्वजनिक गरिएको एक तथ्यांकले भने बजारमा करिब ८४ प्रतिशत नयाँ मुद्रा पुगेको देखाएकोे छ ।आरबीआई जाली नोटलाई नियन्त्रणमा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ । यसका लागि पहिलोपटक भारतीय रिजर्व बैंकले दुई सय रुपैयाँको नोट ल्याउने तयारी गरिरहेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ।
एमआई ब्राण्डकाे ‘किन मान्छौ बोर दशैं तिहारमा एमआईको गिफ्ट स्योर’ योजना
काठमाडौं । नेपाली बजारमा अग्रता लिइरहेको एमआई ब्राण्डले ल्यायो ‘किन मान्छौ बोर दशै तिहारमा एमआईको गिफ्ट स्योर’ योजना ल्याएको छ । कम्पनीले यस योजना अन्तर्गत कम्पनीले हातखाली नजाने उपहार दिने भएको छ । साथै, दुबई कपल ट्रिप, ब्याङकक ट्रिप, पलसर बाइक, एमआई टिभी, एमआई ल्यापटप, एमआई स्कुटी, एमआई रोबट भ्याकुम, एमआई फोन, एमआई लुगेगज, एमआई वाटर प्यिूरिफाएर, एमआई हेडफोन, एमआई टिभी बक्स, एमआई एयर प्यिूरिफाएर, आदि पाउने कम्पनीले जनाएको छ । वत्सल इम्पेक्सल एमआई ब्राण्डका स्मार्टफोनमामोवाइल क्षेत्रमै पहिलो पटक २ वर्षको वारेन्टी भित्र्याएको छ । कम्पनीले हालै ग्राहकको थप मोवाइलप्रतिको सुरक्षालाई मध्यनजर गदै १ वर्षको निशुल्क इन्सुरेन्स ल्याएको छ । उपहार योजनामा सहभागिताको लागि एमआई नेपाल एप्प डाउनलोड गरि अनि भेरिफाइएमा गई फारम फिलअप गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि रजिष्टार्ड गरि रजिष्टार्ड भएको जानकारीको साथै उपहार विजेताहरुको घोषणा तुरुन्तै एसएमए मार्पmत गराइने कम्पनीले जनाएको छ ।
३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बीको पीपीए सम्पन्न, पुसदेखि निर्माण हुने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ बी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको छ । प्राधिकरण र आयोजनाको प्रवद्र्धक त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडबीच पीपीएमा हस्ताक्षर भएको हो । प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र कम्पनीका तर्फबाट प्रवन्ध सञ्चालक मोहनप्रसाद गौतमले पीपीएमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौता अनुसार आयोजनाबाट सुख्खायाममा अर्थात मंसिर १६ देखि जेठ १५सम्म १३ करोड ४८ लाख ८० लाख गिगावाट र वर्षायाममा अर्थात जेष्ठ १६ देखि मंसिर १५ सम्म १५ करोड ७७ लाख १० हजार युनिट बिजुली विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्नेछ । पीपीए दर वर्षायाम र सुख्खायाममा प्रति युनिट क्रमश: ४ रुपैयाँ ८० पैसा र ८ रुपैयाँ ४० पैसा रहेको छ । आयोजनाको निर्माण आगामी पुसबाट सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको कम्पनीका प्रवन्ध सञ्चालक गौतमले जानकारी दिए । ‘अहिले आयोजना निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोटको काम गरिरहेका छौं’, उनले भने ‘पुसबाट काम सुरु गरी ३ वर्ष भित्रमा सक्ने लक्ष्य राखेका छौं ।’ वित्तिय व्यवस्थापनका लागि नविल बैकको नेतृत्वमा सहवित्तियकरण मार्फत लगानी गर्न प्रारम्भिक सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए । सहवित्तियकरणमा जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र नेपाल बैक रहने छन् । आयोजनामा प्राधिकरण तथा नेपाल टेलिकमको ३०/३० प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका गाउँपालिका र नगरपालिकाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटका स्थानीयको वित्तिय संस्थाको ५ प्रतिशत, रसुवा तथा नुवाकोटबासीको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत र प्राधिकरण तथा टेलिकमका कर्मचारीको ५ प्रतिशत सेयर रहने छ । नुवाकोट र रसुवामा निर्माण हुने आयोजनामा प्राधिकरणले अहिले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिसुली थ्री एको क्यास्केड आयोजना हो ।
