विकासन्युज

भूकम्प पीडितका लागि राष्ट्र बैंकको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएन

नुवाकोट । भूकम्पपीडितलाई बैंँक तथा वित्तीय संस्थाले सामूहिक जमानी र सहुलियत ब्याज दरमा ऋण दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन । भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माण गर्न नेपाल सरकारले दिने रु तीन लाख अनुदान अपुग भएको गुनासोपछि सामूहिक जमानी र सहुलियत ऋण प्रवाहमा नुवाकोटमा रहेका बैंँक तथा वित्तीय संस्थाले अघि नबढाएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयले जनाएको छ । आवास निर्माण गर्न प्रभावितलाई नेपाल सरकारले किस्ताबन्दीमा दिने रु तीन लाखले घर बनाउन रकम अपुग भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई बिनाधितो सामूहिक जमानीमा रु तीन लाख ऋण दिने जनाए पनि यहाँ त्यसको पालना नै नभएकोे जिल्ला सचिवालयका निमित्त प्रमुख बेदप्रसाद गौडेलले बताए । “भूकम्पपीडितलाई आवास निर्माणमा सहयोग पु¥याउन तीन लाख रुपैयाँ अनुदानसहित सामूहिक जमानीमा थप तीन लाख र सहुलियत ब्याजदरमा २५ लाखसम्म ऋण दिने भनिएको हो ।” निमित्त प्रमुख गौडेलले भने“केन्द्रबाट जारी निर्देशन जिल्लाका बैंकसम्म नआइपुगेको भन्दै कार्यान्वयन उदासिन देखिएका छन् ।”

शोभन देव पन्तले भदौ ४ गतेदेखि बैंक अफ काठमाण्डूको कार्यभार सम्हाल्ने

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू लिमिटेडका नव नियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभन देव पन्तले भदौ ४ गतेदेखि कार्यभार सम्हाल्ने भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिले पन्तलाई आगामी चार बर्षे कार्यकालका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । बैंक अफ काठमाण्डू र लुम्बिनी बैंक मर्जर हुनु अघि पन्त लुम्बिनी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । बैकिंङ क्षेत्रमा ३० वर्ष भन्दा लामो अनुभब हासिल गरिसकेका पन्तले नबिल बैंकबाट करिअर सुरु गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी समेत सम्हालिसकेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत उनले व्यवस्थापनमा बसेर पनि काम गरेका थिए । पन्तले नेपाल बंगलादेश बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा पनि काम गरिसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा नेपाल ग्यास बुलेट उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति दिलाउने सन्दर्भलाई प्रमुख एजेण्डका रुपमा प्रस्तुत गर्न व्यवस्थापिका सांसद उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले एक महिनाभित्र नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन अनुमति लिने गरी भारतसँग कुटनीतिकरुपमा निकास खोज्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकर दास बैरागीले नेपाली ग्यास बुलेट निकै गम्भिर विषय भएकाले उच्चस्तरिय भ्रमणमा सो कुरा एजेण्डाका रुपमा प्रस्ताव गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘हामीले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा तथ्य सहित प्रस्तुत भएर भारतसँग नेपाली व्यवसायीका एलपिजी बुलेट सञ्चालन अनुमति दिलाउन प्रयास गरिरहेका छौं । भारतसँग हाम्रो विषयवस्तु व्यापक भएकाले तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने छैन,’उनले भने, ‘अबको भारतभ्रमणमा पनि ३०/३५ वटा एजेण्डा आएका छन् । त्यसमध्ये नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन बारे पनि प्रस्तुत गरिनेछ ।’ बैरागीले भारतिय राजदुतसँगपनि यस विषयमा छलफल भइसकेको बताए । राजदुतले सुरक्षाको विषयलाई आधार बनाएर सञ्चालन अनुमति नपाएको जस्तो संकेत गरेको उनले बताए ।

जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सरकारले जलविद्युत क्षेत्रलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ । जलविद्युत सम्बन्धित उत्पादन, प्रसारण र वितरण सबै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले ऊर्जा र वन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी जलविद्युत सम्बन्धि उत्पादन, प्रसारण र वितरणलगायत निजी लगानीमा निर्माण हुने आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिता प्राप्त भएको जानकारी गराएको छ । जलविद्युत आयोजनालाई वन क्षेत्रको उपयोग गर्न वन मन्त्रालयले योजना आयोगबाट राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भनेर शिफारिश गरेपछि मात्र वनले आयोजनालाई जग्गा उपलब्ध गराउदै आएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रवद्र्धकले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता भनेर आयोगको शिफारिश लिन नपर्ने भएको छ । अब जलविद्युत आयोजनाको काम अघि बढाउन प्रवद्र्धकलाई सहज हुने भएको छ ।

गरिबी निवारण कार्यक्रम विस्तारका लागि स्रोतको उपाय खोज्नुस्- प्रधानमन्त्री देउवा

काठमाडौँ  । गरिबी निवारण कोषले मुलुकभर आफ्नो मातहत रहेका ३२ हजार सामुदायिक संस्थालाई स्थानीय तहमा दर्ता गराएर समन्वयका साथ कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । कोषका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको कोषको ६८औँ बैठकले आगामी दिनमा कार्यक्रम र स्रोतका उपायलाई विविधीकरण गरेर जाने निर्णय पनि गरेको छ । कोषले सन् २००४ देखि सामाजिक परिचालन, सामुदायिक संस्था स्थापना, अर्थाेपार्जनका लागि चक्रकोष सञ्चालन, सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, सिँचाइ, खानेपानी, बजार व्यवस्थापन, विद्यालय निर्माण, सीप विकास तालिम, पकेट क्षेत्र उत्पादनजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । कोषका लक्षित समूहअन्तर्गत अति विपन्न १० लाख घरपरिवार रहेका छन् । यो कार्यक्रम मुलुकका ५८ जिल्लाका ५२७ स्थानीय तहमा सञ्चालन रहेको कोषका उपाध्यक्ष यामबहादुर थापाले जानकारी दिए। मुलुकमा गरिबी निवारणमा औसत रुपमा एक प्रतिशतका दरले सुधार आएकामा कोषका कार्यक्रम रहेको स्थानमा यो प्रगति २.५ रहेको जानकारी दिइएको छ । कोषले कार्यक्रम प्रारम्भ गर्दाको चरणमा अति विपन्न परिवारले खाद्य सुरक्षा चार महिनाको रहेकामा अहिले दोब्बर भई आठ महिना पुगेको उपाध्यक्ष थापाले जानकारी दिए। गरिबी निवारण कोषअन्तर्गत समुदायलाई सशक्तीकरण गर्न रु १५ अर्ब राशिको सामाजिक घुम्ती कोष सञ्चालनमा रहेको छ । कोषले डेढ दशकअघि शुरु गरेको कार्यक्रमको यो वर्ष अन्तिम हो । सरकारले पहिलो चरणमा गरिबी निवारण तीनखाले प्रमाणपत्र तीन लाख ९२ हजार जना विपन्न घरपरिवारलाई प्रदान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । बैठकले भविष्यका गरिबी निवारण कार्यक्रम के कस्ता हुने तथा स्रोतका आधार कसरी तयार गर्ने भन्ने विषयमा आगामी रणनीति बनाउन आगामी यही भदौको अन्तिम सातातिर सरोकारवालासमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय परामर्श कार्यक्रम गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आगामी नोभेम्बरमा हस्तकलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बिक्री, प्रदर्शनी र नीति निर्माण गर्ने ढङ्गले गोष्ठीको आयोजना गर्ने निर्णय भएको पनि उपाध्यक्ष थापाले जानकार िदए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कोषका कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिए ।

अब व्यक्तिगत घरायसी लिखत कागज पनि अभिलेखालयमा राखिने

काठमाडौं। राष्ट्रिय अभिलेखालयले राष्ट्रिय महत्वका व्यक्तिगत वा संघ संस्थाका घरायसी लिखत कागज पनि संकलन गर्ने तयारी थालेको छ । अभिलेखालयका प्रमुख सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुराना घरायसी लिखित कागजातले राष्ट्रिय महत्व दर्शाउने भएकाले त्यस्ता कागजलाई संकलन गरी संरक्षण गर्नको लागि तयारी गरिएको बताए । जिल्ला–जिल्लामा टोली खटाई अभिलेखालयले त्यस्ता कागज संकलन गर्नेछ । उनका अनुसार लालमोहर लागेका पत्र, पञ्जा छाप र राज्यले कुनै व्यक्तिलाई जग्गा दिँदा गरेको कागजजस्ता पुराना व्यक्तिगत हस्तलिखित कागजातलाई अभिलेखालयले संकलन गरी संरक्षण गरिने छ । ‘‘कुनै व्यक्तिले अभिलेखालयमा आएर आफैँ संरक्षण गर्नुहोस् भनेर पनि दिन सक्दछन्’’ उनले भने–‘‘त्यसका अलावा हामी आफैँ जिल्ला–जिल्लामा टोली खटिई संकलन गर्ने छौँ ।’’ उनले त्यस्ता व्यक्तिगत लिखितलाई किनेर भए पनि ल्याइने बताए । यस्तै अभिलेखालयले व्यक्तिले राखेको धार्मिक ग्रन्थलाई पनि संकलन गर्ने भएको छ । टोलीमा जिल्लामा गई व्यक्तिसँग भएका पुराना धार्मिक ग्रन्थलाई पनि संकलन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । व्यक्तिको घरमा रहँदा ती धार्मिक ग्रन्थको संरक्षण नहुने भएकाले उनीहरुको मञ्जुरीमा अभिलेखालयमा ल्याई संरक्षण गरिने छ । अभिलेखालयमा राजा गीवार्णयुद्धविक्रम शाहदेवका पालादेखिका करिब ३० हजार हस्तलिखित पुराना ग्रन्थ रहेका छन् । कुनै पनि लिखित कागज २५ वर्ष पूरा भएपछि अभिलेखका रुपमा त्यस्त कागजलाई लिने गरिन्छ । रासस

ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई ३० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई ३० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्काशन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले बैंकलाई साउन ३२ गते सो मात्राको हकप्रद निष्काशन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई ४९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको ४९ लाख ३१ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीको हकप्रद सेयरको बिक्री प्रबन्धकका रुपमा एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट रहेको छ ।

२५ वटा बाणिज्य बैंकको नाफा ४३ अर्ब नाघ्यो, कुन बैंकको कति ? (सूचीसहित)

काठमाडौं । २५ वटा बाणिज्य बैंकहरुले ४३ अर्ब नाफा कमाएका छन् । हालसम्म गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ चौथो त्रैमासिक अवधीको अपरिस्कृत वित्तिय विवरण सार्वजनिक गरेका २५ वटा बाणिज्य बैंकहरुले ४३ अर्ब १५ करोड १० लाख ३ हजार नाफा कमाएका हुन् । अघिल्लो आवको सोही अवधीका तुलनामा तिनै बाणिज्य बैंकहरुको नाफा २ अर्ब ९५ करोड अर्थात करिब ७ दशमलब ३३ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । आर्थिक बर्ष २०७२/७३ को चौथो त्रैमासिक अवधीको वित्तिय विवरणमा यी बैंकहरुको कुल नाफा ४० अर्ब २० करोड ८ लाख ४८ हजार मात्रै नाफा कमाउन सफल भएको देखिन्छ । गत आर्थिक बर्षमा सबै भन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंकका रुपमा नविल बैंक दर्ज भएको छ । नविल बैंकले ३ अर्ब ६२ करोड नाफा कमाएको छ । दोश्रो स्थानमा रहेको नेपाल बैंकले ३ अर्ब २१ करोड नाफा कमाएको छ भने तेश्रो स्थानमा रहेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३ अर्ब १६ करोड नाफा कमाएको छ । जनता बैंक, मेगा बैंक र कुमारी बैंक भने थोरै नाफा कमाउने बैंकमा परेका छन् । जनता बैंकले ६४ करोड नाफा कमाएको छ भने मेगा बैंकले ७९ करोड आर्जन गर्दा कुमारी बैंकले ७० करोड नाफा आर्जन गरेको देखिन्छ । हालसम्म सिभिल बैंक, एनसीसी बैंक र सेञ्चुरी बैंकले भने वित्तिय विवरण बुझाएका छैनन् ।