हाम्रो विकास बैंकले बढायो १४ प्रतिशतले नाफा, बैंकले कमायो ४ करोड ३५ लाख
काठमाडौं । नुवाकोटको बट्टारमा केन्द्रिय कार्यालय रहेको हाम्रो विकास बैंकले गत वर्ष १४ दशमलव ७७ प्रतिशतले नाफा बढाएको छ । यो बैंकले गत वर्ष ४ करोड ३५ लाख रुपैयाँ नफा कमाएको हो । यस्तो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५६ लाख १० हजार रुपैयाँले बढी हो । अघिल्लो वर्ष यो बैंकले ३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुँद नाफा गरेको थियो । यो विकास बैंकले गत असार मसान्तसम्ममा १ अर्ब अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेर १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा सापटी दिएको छ । यो अवधिसम्ममा बैंकले गरेको लगानी २ करोड ३६ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको सीसीडी रेसियो ६५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ । बैंकको खराब कर्जा शून्य दशमलव १६ प्रतिशत छ । यसको चुक्ता पुँजी गत असार मसान्तसम्ममा ४ करोड १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा ६ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । यो बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी १० रुपैयाँ ५४ पैसा रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ ११४ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ ।
शिक्षामा सरकारको खर्बौ लगानी बालुवामा पानी, १ खर्ब सकिदापनि उपलब्धि शून्य
काठमाडौं । विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम एसएसआरपी असफल भएका बेला सरकारले लागु गरेको त्यही प्रकृतिको एक खर्ब दस अर्ब रुपैयाँको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम एसएसडिपी पनि असफल हुने चेतावनी शिक्षाविद्हरुले दिएका छन् । एएसडिपी संघीयताको भावनाविपरित आएकाले सफल हुन नसक्ने उनीहरुको भनाई छ । एएसआरपी ७।२ अर्ब खर्च भएको थियो भने एसएसडिपीमा एक खर्ब दस अर्ब छुट्याईएको छ । शिक्षा क्षत्रे सुधारका लागि सरकार र दातृ निकाले खर्बौ रुपैयाँ खर्च गरे पनि उपलब्धि शुन्य देखिएको छ । सन् २००९ देखि २०१५ सम्म विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र अहिले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमका नाममा विश्व वैंकको सहयोगमा देशभरका विद्यालयमा सञ्चालन गरिरहका परियोजना प्रभावहिन देखिएका छन् । नागरिक दैनिकबाट ।
२० सालको मुलुकी ऐन फेरियो, नयाँ ऐनमा नोट केरमेट गर्नेदेखि फेसबुकमा फोटो जोडेर विकृत गर्नेसम्मलाई कावारही
काठमाडौं । जनताको पटकपटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदै छ । संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधबार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । जंगबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणालीअनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए। म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई संसद्को विधायन समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ । ‘नेपालको प्रतिनिधित्व गरी विदेशी मुलुकमा कुनै खेलाडी वा खेलाडीसँगको समूहले वा कुनै ठाउँ विशेषको प्रतिनिधित्व गरी राष्ट्रिय स्तरका खेलाडीको समूहले त्यस्तो खेलको प्रतिस्पर्धाबाट आउने स्वाभाविक परिणामलाई प्रतिकूल हुनेगरी मिलेमतोमा वा कसैको प्रलोभनमा वा कुनै बाजी जिताउने वा हराउने गरी त्यस्तो खेल खेल्न वा खेलाउन हुँदैन र त्यसरी कुनै खेल खेलिएको रहेछ भने राष्ट्रिय स्वाभिमानविरुद्धको कसुर भएको मानिनेछु, विधेयकको दफा ५१ को उपदफा (३) मा उल्लेख छ । म्याच फिक्सिङको आदेश वा निर्देशन दिने, त्यस्तो कसुर गर्न उक्साउने वा त्यस्तो कसुर गर्न मद्दत गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ । जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था हाल जन्मकैद भनिए पनि सरदर २० वर्षमा जेलमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर, अबदेखि ६ वटा गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा जन्मभर नै कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ । क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप हुने गरी जाति हत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको वा जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको घटनामा जन्मकैद (जीवित हुँदासम्म) जेल सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई जरिवाना बहुविवाह गर्ने महिला र पुरुष दुवैलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । ‘यो भन्दा पहिले बहुविवाह दण्डनीय हुन्थ्यो तर मान्यता पाउँथ्यो, अब बहुविवाहले कानुनी मान्यता पाउँदैन । शरीर जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही सामाजिक सञ्जालमा एक व्यक्तिको केही अंश अर्को व्यक्तिको शरीरसँग जोडेर विकृत बनाउनेलाई पनि कारबाही हुने भएको छ । ‘कुनै एक व्यक्तिको तस्बिरको केही भाग अर्को व्यक्तिको अर्को भागसँग राखेर वा अन्य कुनै किसिमले विकृत रूपको तस्बिर बनाउन वा प्रकाशन गर्नुहुँदैन । त्यस्तो कार्य गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा २० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था हुनेछु, विधेयकको दफा २५१ मा उल्लेख छ । नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई कैद बैंक नोट वा सिक्का जलाउने, गाल्ने, च्यात्ने वा नोट केरमेट गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । पशुकरणीसम्बन्धी व्यवस्थामा थप सजायको व्यवस्था गर्दै विधेयकमा गाई करणी गरे दुई वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना र अन्य चौपाया करणी गरे एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
मेलम्ची काठमाडौआउने भाका सरेको सर्यै, अब अर्को दसैंमा मात्रै
सिन्धुपाल्चोक । यही दसैंबाट मेलम्चीको पानी पाउने आसमा रहेका उपात्याकावासीले अर्को दसैंसम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। दुई हजार दुई सय मिटर सुरुङ खन्नेदेखि सुन्दरीजलमा खानेपानी प्रशोधन, बाँध र पाँचतले कन्ट्रोल अपरेसन हाउस बनाउनेसम्मका काम वर्ष दिनभित्र नसकिँदा राजधानीवासीले मेलम्चीको पानी पिउन दसैंसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिका १ मा रहेको मुहान अम्बाथानबाट २७.५ किलोमिटर लामो सुरुङ बनाएर मेलम्चीको पानी राजधानीमा वितरण गर्न लागिएको हो। सन् २००१ मा काम सुरु गरिए पनि अझै सुरुङ खन्ने काम २.१९ किलोमिटर बाँकी छ भने सुरुङ पूरै प्लास्टर गर्ने काम पूर्ण भएको छैन। विभागीय मन्त्रीसहित मेलम्चीको मुहान र सुरुङ अवलोकनका लागि बुधबार मध्याह्न मेलम्ची आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लामो समयदेखि अल्झिएको कामलाई जतिसक्दो चाँडो सक्न निर्देशन दिए। उनले सुरुङ खन्ने काममा भएको ढिलाइप्रति चासो व्यक्त गर्दै सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, राजधानीवासी मेलम्चीको पानी पर्खेर बसेका छन्। पैसाको चिन्ता नगर्नोस्, काम चाँडो सक्नोस्।’ पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीलाई पुर्ययाउनुपर्छ भनेर मेलम्ची खानेपानीको अवधारणा सुरु गरेका थिए। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका प्रमुख रामचन्द्र देवकोटाले केही महिना अघिसम्म आठ स्थानबाट सुरुङ खन्ने काम भए पनि हाल २२ सय मिटर मात्र बाँकी रहेकाले अम्बाथानबाट तल, सिन्धुबाट माथि र ग्याल्थुमबाट तल र माथि गरी चार ठाउँबाट सुरुङ खन्ने काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘इटालियन कम्पनी सीएमसीलाई सुरुङ खनिसक्न पुससम्म लाग्ने देखिन्छ’, उनले भने, ‘मुहानमा बाँध बाँध्ने, हेडवक्र्स बनाउने र गिटी, बालुवा, माटो आदि थिग्रयाउने र सफा पानी सुरुङमा पठाउन पाँचतले कन्ट्रोल अपरेसन हाउस बनाउने काममा झन्डै एक वर्ष लाग्छ।’ सुरुङबाट आएको करिब १७ करोड लिटर पानी सुन्दरीजलमा फिल्टर गर्न साढे आठ करोड लिटरका फिल्टर बनाउने काम भइरहेको छ। एउटा जाइकाले बनाइसकेको छ भने एसियाली विकास बैंकले बनाउने अर्कोको काम सुरु भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीम उपाध्यायले खन्न बाँकी सुरुङ भित्र पनि करिब १ हजार २ सय मिटरमा कमजोर चट्टान भेटिएकाले काम ढिलो भएको जानकारी दिए। उनले डेढ दशकभन्दा लामो अवधिमा पछिल्लो दुई वर्षमा मात्र सुरुङ निर्माणमा यति धेरै प्रगति भएको भन्दै उनले थपे, ‘२०७४ को दसैंभित्र सक्ने गरी योजनामा काम भइरहेको थियो तर यो सम्भव भएन।’ २३ अर्ब रुपैयाँको मेलम्ची आयोजनाको वित्तीय ९२ र भौतिक ९५ प्रतिशत प्रगति भएको तथ्यांक छ। सन् २००१ देखि काम थालेको चाइनिज कम्पनीले सन् २०१२ मा काम छाडेपछि अहिले इटालियन कम्पनी सिएमसीले करिब ८ अर्बको ठेक्कामा काम गरिरहेको छ। सिएमसीको काम सक्ने म्याद पुसमा सकिन्छ। स्थानीय उपेन्द्र तामाङले सिएमसीले मापदण्डअनुसार गुणस्तरको काम नगरेको, सम्झौताबमोजिम स्थानीय क्षेत्रका ३३ प्रतिशत बासिन्दालाई काम नदिएको, सबकन्ट्रयाक्टर, निर्माण व्यवसायी र कामदारको करिब ५० करोड नतिरेकोजस्ता गुनासो गरे। उपठेकेदार श्रीराम न्यौपानेले सीएमसीले १८ करोडको मेसिनलगायत सामग्रीको भाडा नतिरेको र मर्मत नगरेकोलगायत थुप्रै काममा मनपरी ढंगले काम गरेको जानकारी दिए। उनले भने, ‘५० करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने सिएमसीको ठेकेदारले अदालत जा भनेर धम्क्याउने गरेको छ।’ ५० करोड नतिरेको विषयमा पीडित पक्षले बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएका छन् भने गत शुक्रबार तीन दिन तालाबन्दी गरेपछि खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महेन्द्र यादवले बिहीबार वार्ता गर्ने आश्वासन दिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भारतबाट १५० मेवावाट विजुली आउँदै, भारतीय बिजुली सस्तियो
काठमाडौं । भारतबाट थप विद्युत् आयातको बाटो खुलेपछि यसपालीको हिउँदमा लोडसेडिङको संभावना टरेको छ । तीन दिनदेखि भारतको नयाँ दिल्लीमा जारी नेपाल भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटि बैठकमा भारतबाट थप दुई प्रसारण लाइन हुँदै विद्युत् आयातको सहमति भएको हो । नेपाल भारतबीच रक्सौल परवानीपुर र कटैया कुशाहा १३२ केभी क्षमताको अन्तरदेशिय प्रसारण लाइन सुचारु गर्ने सहमति बैठकमा भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतका विभिन्न नाकाबाट आयात गरिरहेको विजुलीको भाउ आगामी सातादेखि सस्तिने भएको छ । नेपाल भारत विद्युत आदान प्रदान समिति (पीईसी) को मगलबारको बैठकले आगामी सात महिनाका लागि विभिन्न १२ नाकाबाट आयातित बिजुलीको नयाँ दर कायम गरेको हो । भारतबाट थप विजुली आएपनि नेपालमा लोडसेसिङ नहुने र भातरीय विजुली पनि थप सस्तो हुने भएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
संविधान संशोधनबाहेक राजपाका सबै माग पूरा, राजपा भने अझै संघर्षमै
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालले राख्दै आएका संविधान संशोधनबाहेकका अन्य माग लगभग पूरा भएका छन्। राजपा नेपालले मधेश आन्दोलनमा आन्दोलनकारीमाथि लागेका मुद्दा फिर्ता, थुनामा रहेकाको रिहाइ, मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा, घाइतेको निःशुल्क उपचार, अशक्त तथा अपाङ्गता भएकाको स्थायी व्यवस्थापन, जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या थपजस्ता माग राख्दै आएको थियो। तीमध्ये मुद्दा फिर्ता लिने र बन्दी रिहाइ गर्ने प्रक्रिया तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। राजपा नेपालका महासचिव केशव झाका अनुसार २०६ मुद्दामध्ये सरकारले १४० वटा मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ। बाँकी रहेका ६६ मध्ये ३२ मुद्दाका बारेमा छानबिन गर्न सम्बन्धित जिल्लामा पठाइसकिएको छ। बाँकी ३४ थान मुद्दाका अभियुक्त फरार छन्। फरार अभियुक्तलाई अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास सरकार र राजपा नेपालले गरिरहेको छ। काँग्रेसनेता एवं पूर्वगृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने, “शहीद घोषणा, उपचार खर्च तथा क्षतिपूर्ति दिने कार्य सरकारले गरिसकेको छ, केही मुद्दा फिर्ता लिन बाँकी छ, त्यसको बारेमा छानबिन गर्न जिल्लामा पठाइएको छ। ” मधेशवादी दलले बुझाएको नामावलीसहित सरकारले ८० जनालाई शहीद घोषणा गरिसकेको छ। त्यसमा कैलाली तथा महोत्तरीमा मारिएका प्रहरी, बालक तथा पहाडी जिल्लामा राज्य पुनःसंरचनाका लागि भएको आन्दोलनमा मृत्यु भएकाको समेत नाम समावेश छ। त्यस्तै मधेशवादी दलले बुझाएका घाइतेको नामावलीमध्ये सबैले उपचार खर्च पाइसकेका छन् तर ६५ जना अशक्त र आपाङ्गलाई जीवन भरपोषणका लागि व्यवास्था गर्नुपर्ने माग राजपाले अघि सारेको छ। ६५ जनाको नाम गृह मन्त्रालयबाट शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयमा पठाइएको छ। शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले छानबिन गरी मापदण्डअनुसार उनीहरूलाई राहत दिने बताइएको छ। त्यस्तै आन्दोलनमा भएको क्षतिअनुसार सरकारले १४ करोड रुपियाँ पनि उपलब्ध गराइसकेको छ। जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहको सङ्ख्या थपेको थियो तर त्यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि जेठ १२ गते अदालतले निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको थियो। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
तेस्रो शैक्षिक मेला साउन २८ र २९ गते हुने
काठमाडौं । नेपालमा उच्च शिक्षा चाहाने विद्यार्थीलाई लक्षित गरी शैक्षिक मेला आयोजना हुने भएको छ । आगामी साउन २८ र २९ गते राजधानीको होटल अन्नपुर्णमा हुने भएको छ। मेलाको मुख्य आयोजकहरु भिजन मिडिया ईन्कर्पोरेशन र एजुकेशन डट कम रहेको छ । यो मेला ‘स्वदेशी शिक्षा सबैको इच्छा’ भन्ने मुख्य उद्देश्य राखेर आयोजन गर्न लागिएको जनाइएको छ । उक्त मेलामा विद्यार्थीले अध्यन गर्ने विषयहरु, शुल्क, छात्रवृत्ति, परामर्श लगायतका विषयमा जानकारी दिइने बताइएको छ । साथै, उक्त मेलामा ४० भन्दा बढी कलेजहरु सहभागी हुने जानकारी दिइएको छ । विद्यार्थीहरुले नेपालमा शिक्षा लिन उत्सुक हुँदाहुँदै पनि नेपालमा पढाइ भइरहेका कोर्ष र गुणस्तरबारे त्यति धेरै जानकारी र विश्वास नराखी उच्च शिक्षको लागि बिदेश जाने क्रम बढेको छ । शैक्षिक मेलाले अभिभावक र विद्यार्थीमा नेपालमा पनि बिदेशमा जसरी नै उच्च शिक्षा गुणस्तरको लिन सकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छ । मेलाको मुख्य प्रायोजक इस्लिङ्ग कलेज रहेको छ । साथै,उक्त मेलामा नेपालमा रहेका काठमाडौं विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय तथा विभिन्न अन्तराष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग आवद्ध विभिन्न कलेजहरुले विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क परामर्श दिइने छ । बिबिए, एमबिए, बिआईटी, बिएचएम, बिटिटिएम, बिएसडब्लु, बिबिएम, बिएचसिएम, बिएसडब्लु, बिबिएस लगायतका कोर्ष पढ्न चाहाने विद्यार्थीहरु सो मेलाबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा राखेको छ । साथै, मेलामा विद्यार्थीले अन्तराष्ट्रिय स्तरको परामर्श लिन सक्ने जनाइएको छ ।
एनआईसी एशियाद्धारा बाजुराको मार्तडीमा पहिलो निजी वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंक लिमिटेडले बाजुरा जिल्लाको सदरमुकाम मार्तडीमा पहिलो निजी वाणिज्य बैंक सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले ग्रामिण तथा दुर्गम जिल्लाहरुमा आफ्ना शाखा कार्यालयहरु बिस्तार गर्ने क्रमसंगै यु. के. एड एक्सेस टु फाईनान्स सक्षम संगको सहकार्यमा उक्त स्थानमा वित्तिय पहुँच तथा सबलिकरणको लागि बैंकिङ्ग सेवा पुर्याएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण प्रसाद पौडेलको प्रमुख आतिथ्यतामा एनआईसी एशिया बैंक र यु. के. एड सक्षम एक्सेस टु फाईनान्स (सक्षम) बीच औपचारिक सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ । यस बैंक सक्षमको सहकार्यमा बाजुरा जिल्लाको मार्तडीमा शाखा संचालन गर्ने पहिलो निजी वाणिज्य बैंक भएको छ । यस अघि ई.सं ६ जुलाई, २०१७मा उक्त शाखा कार्यालयको प्रारम्भिक उद्घाटन सम्पन्न भएको थियो । शाखा संचालनमा आएको पहिलो दिनमा नै ३१ वटा निक्षेप खाता खोली ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेको थियो । सोहि दिनमा नै उल्लेख्य संख्यामा उपस्थित स्थानीय व्यक्तिहरुले शाखामा उपस्थित भई बैंकले देशको दुर्गम भेगमा समेत शाखाकार्यालय खोलेकोमाखुशी प्रकट गरेका थिए । उक्त शाखामा ई.सं. ६ अगष्ठ २०१७ सम्ममा ३२० वटा निक्षेप खाताहरुबाट रु (एक करोड ५५ लाख ९ हजार रुपैयाँ निक्षेप संकलन भैसकेको छ । हाल सम्म यस बैंकको ११९ शाखा कार्यालयहरु, ७८ एटीएम मेसिनहरु तथा ४ वटा बिस्तारित एक्सटेन्सन काउन्टरहरु संचालनमा रहेका छन् । सक्षमयु. के. एडद्वारा संचालित एक्सेस टू फाइनान्स कार्यक्रममा आधारित डि एफआई डि नेपालको लुईस बर्जरको कार्यक्रम हो । यसले नेपालका तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँगको साझेदारीमा नेपालमा कार्यहरु गरिरहेको छ ।
