तिब्बत एअरलाईन्सको चेङदु-काठमाडौं सिधा उडान सुरु, हप्तामा चार दिन संचालन हुने
काठमाडौं । तिब्बतको ल्हासा स्थित तिब्बत एअरलाईन्सले मंगलबारदेखि चेङदु-काठमाडौंको लागी सिधा नियमित उडान सँचालन गरेको छ । उक्त एअरलाईन्सको प्रारम्भिक उडान टिभी ९८९९ चेङदु सुनाग्लीउ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाट स्थानिय समय अनुसार साँझ १८:१६ मा प्रस्थान गरी काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा स्थानिय समय अनुसार साँझ १९:१५ मा अवतरण भएकाे थियाे । फर्कने उडान टिभी ९९०० काठमाण्डौं त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बाट स्थानिय समय अनुसार साँझ १९:२५ मा प्रस्थानगरि चेङदुको विमानस्थलमा अर्को दिन बिहान ००:५० मा अवतरण हुने छ । एअरलाईन्सले शुरुमा साताका चार दिन, प्रत्येक सोमबार, मँगलबार, बिहिबार र शानिबार उडान गर्नेछ । तिब्बत एअरलाईन्सले यात्रुहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै ८ वटा विजनेश क्लास र १२० वटा इकोनोमी क्लास, जम्मा १२८ सिट भएको एअरबस ए-३१९ विमानबाट सेवा प्रदान गर्नेछ । तिब्बत एअरलाईन्सले नेपालमा यात्रुहरुको सिट आरक्षण गर्न र टिकट बेच्न तथा कार्गो ढुवानी गर्नको लागी हिमालय एअरलाईन्स प्रा. लिलाई आफ्नो आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गरेको छ । उडान तालिका
भारतबाट आयात गर्ने विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण, आगामी हिउदमा थप १०० मेगावाट विजुली थपिदै
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतबाट आयात गरिरहेको विद्युतको नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ । भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल-भारत विद्युत आदानप्रदान समितिको बैठकले न्युनतम मूल्य ८.८८ रुपैयाँ देखि अधिकतम १०.३२ रुपैयाँ प्रतियुनिटमा विद्युत खरिद गर्ने गरी नयाँ मूल्य निर्धारण गरेको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीका अनुसार न्यूनतम भारु ५.५५ र अधिकतम भारु ६.४५ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । विशेषगरी सानो क्षमताको प्रसारण लाइनको हकमा बढी मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रवक्ता अधिकारीले ११ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाट आयात हुने विद्युत्को मूल्य प्रतियुनिट रु १०.३२ (भारु ६.४५), ३३ केभीमा प्रतियुनिट रु ९.६० रुपैयाँ (भारु ६) र १३२ केभीमा प्रतियुनिट ८.८८ रुपैयाँ (भारु ५.५५) तिर्नुपर्नेछ । निर्णयअनुसार ५० मेगावाट भन्दामाथि वा १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमार्फत आयात हुने विद्युतको मूल्य नेपालका लागि सस्तो हुने भएको हो । भारतले यसअघि नेपाललाई उपलब्ध गराउँदै आएको विद्युत्को मूल्य प्रतिवर्ष ५.५ प्रतिशतको दरले बढाउँदै आएको थियो । मंगलबार सम्पन्न बैठकले सो प्रावधानलाई हटाएर आपसी सहमतिमा विद्युत्को मूल्य निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ । विगत ६ वर्षदेखि बस्न नसकेको बैठक प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएपछि पहिलो पटक बसेको र त्यसले दुई देशबीच विद्युत् आयात तथा निर्यातका सम्बन्धमा तल्कालीन र दीर्घकालीन महत्वका निर्णय गरेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । गत मार्चसम्म प्राधिकरणले खरिद गर्दै आएको विद्युत्को मूल्य सोही बराबर नै रहेको थियो । नयाँ निर्णयअनुसार नेपालले अब कम क्षमताभन्दा पनि बढी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत बढी विद्युत् आयात गरे मूल्य कम पर्ने देखिएको छ । अर्को बैठक सन् २०१८ को मार्चभित्र राखेर अर्को वर्षका लागि विद्युत्को मूल्य निर्धारण गरिने छ । भारतको उत्तर प्रदेश र नेपाल जोड्ने १३२ केभी क्षमताका तीनवटा तथा ३३ केभी क्षमताका दुईवटा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका बारेमा ऊर्जा सचिवस्तरीय दुई देशीय समितिको आगामी बैठकमा पेश गर्ने र अन्तिम निर्णय गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै सन् २००७ सालदेखि बन्द अवस्थामा रहेको ३३ केभी क्षमताको धनगढी–पलिया प्रसारणलाइन आगामी दुई महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने सहमति भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनबाट दश मेगावाट विद्युत् आयात हुँदै आएको थियो । थप १०० मेगावाट विद्युत् आउने आगामी हिउँदमा विद्युत्भार कटौती पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि सरकारले दुई अन्तरदेशीय लाइनमार्फत थप १०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने भएको छ । निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिनाभन्दा बढी भए पनि रक्सौल– परवानीपुर र कुशाहा कटैया अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात हुनसकेको थिएन । भारतीय पक्षले महँगो मूल्य प्रस्ताव गरेका कारण प्राधिकरणले वर्षाको समयमा ती प्रसारणलाइनबाट थप विद्युत् आयातको विषयमा निर्णय गर्न सकेको थिएन । नेपाल भारत विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरेको छ भने विद्युत्को मूल्य समेत तय गरेको छ । ती प्रसारण लाइनबाट ५०÷५० मेगावाट विद्युत प्रतियुनिट रु ८.८८ (भारु ५.५५) मा आयात हुने प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । बैठकले तोकेको नयाँ मूल्य सन् २०१८ को मार्चसम्म कायम हुनेछ । आदानप्रदान समितिको निर्णयपछि आगामी हिउँदमा भारतबाट थप ११० मेगावाट विद्युत् आयात हुने भएको छ । हाल भारतबाट ३८० मेगावाट विद्युत आयात भइरहेको छ । सो निर्णयपछि अब भारतबाट करिब ५०० मेगावाट विद्युत आयात हुनेछ । थप प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव आदानप्रदान समितिको बैठकमा प्राधिकरणले भारतीय पक्षसँग तीनवटा १३२ केभी र दुईवटा ३३ केभी नयाँ प्रसारण लाइन निर्माणको प्रस्ताव राखेको छ । अधिकारीकाअनुसार पलिया–धनगढी र अत्तरिया, नानपारा–कोहलपुर र सम्पतीया–मैनैयामा १३२ केभी तथा नानपारा–खडिया र नौतनवा–भैरहवामा ३३ केभी लाइन निर्माणको प्रस्ताव राखिएको छ । बैठकको नेतृत्व नेपालको तर्फबाट प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणका प्रतिनिधिले गरेका थिए । यसअघि बैठक सन् २०११ मा बसेको थियो । उक्त बैठक बस्न नसक्दा नेपालले आयात गर्दै आएको विद्युतको मूल्य प्रतियुनिट रु ११ सम्म तिर्नु परेको थियो । रासस
प्रभु बैंकद्धारा हज यात्रुहरुलाई डलर/साउदी रियाल सटही सुविधा
काठमाडौं । प्रभु बैंकले २०७४ सालको हजयात्राका लागि जाने १,२५० जना नेपाली हजयात्रीहरुलाई डलर/साउदी रियाल सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ । बैंकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त गरी प्रति हजयात्री १,७०० अमेरीकी डलर वा सो बराबरको साउदी रियाल सटही सुविधा उपलब्ध गराएको छ । बैंकले मुस्लीम समुदायको पवित्र धार्मिक स्थल साउदी अरबको मक्का मदिनामा जाने १,२५० जना नेपाली हजयात्रीहरुलाई सो सुविधा दिएको हो । उक्त सटही सुविधा साउन २५ गते देखि १० दिनसम्म काठमाडौको घण्टाघर स्थित काश्मिरी मस्जिदबाट सम्पूर्ण हजयात्रीहरुले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । यस बैंकले उपलब्ध गराएको डलर÷साउदी रियल सटही सुविधा लगायत बैंकद्धारा उपलब्ध गराईएका अन्य सेवा समेत उपभोग गरी हज यात्राका लागि प्रस्थान गर्ने सम्पूर्ण हजयात्रीहरुले अधिकतम लाभ लिन सक्ने बैंकको विश्वास रहेको छ ।
सिटिजन्स बैंकले सुरु गर्यो निः शुल्क अनलाइन आस्बा सेवा
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले धितोपत्रको दरखास्त लिने प्रकृयालाई अझ सरल, प्रभावकारी एवं सहज बनाउन अनलाइन मार्फत दरखास्त दिन सकिने सेवा सुरु गरेको छ । यस सेवा अन्तर्गत आगामी दिनहरुमा निष्काशन हुने आइपीओ, एफपीओको अनलाइन दरखास्त दिन इच्छुक लगानीकर्ताले घरमै बसी बसी निः शुल्क दरखास्त दिने सक्ने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । यस बैंकमा खाता नभएका लगानीकर्ताहरुले समेत यस बैंकमा खाता खोली आस्बा सेवा निः शुल्क उपभोग गरेर लाभ लिन सक्ने छन् ।
भोलीदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले पेट्रोल नकिन्ने, माग पुरा नभए ३१ गतेदेखि बिक्री नगर्ने चेतावनी
काठमाडौं । भोलीदेखि पेट्रोलियम व्यवसायीले देशभरका डिपोबाट पेट्रोल खरिद नगर्ने घोषणा गरेका छन् । सरकारले इन्धन ढुवानीका क्रममा प्राविधिक रुपमा हुने परिमाण नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको माग पुरा नगरेको भन्दै नेपाल पेट्रोलियक डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएशनले माग पुरा नभए साउन ३१ गतेदेखि देशभरमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरणमा पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयल निगम सँग पटक–पटक अनुरोध गर्दा पनि समस्या समाधान नभएकाले आन्दोलन शुरु गरेको एशोसिएशनले जनाएको छ । एशोसिएशनले प्राविधिक कारणबाट हराउने पेटोलियम पदार्थको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ । यसअघि आन्दोलनको घोषणा गरेर फिर्ता लिएका व्यवसायीले पुन माग पुरा नगरेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । साउन २६ गतेदेखि मुलुकभरका डिपोबाट पेट्रोल खरिद नगर्ने घोषणा गरेका छन् । खरिद बन्द गर्नेसम्मका आन्दोलन २० साउनदेखि पम्पमा कालो झण्डा गाडेर आन्दोलन सुरु गरेका व्यवसायीले २६ साउनदेखि पेट्रोल खरिद नगर्ने, २९ गतेदेखि डिजल तथा मट्टितेल खरिद नगर्ने र ३१ गतेदेखि बिक्री वितरण पनि बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीले चार हजार लिटर पेट्रोल ढुवानी गर्दा करिब ९९ लिटर र डिजेलमा ६० लिटरसम्मको लस हुने गरेको दाबी गरेका छन् ।
बाइक रियालिटी शो-पल्सर डेयर भेन्चर तेस्रो सिजनको घोषणा, विजेतालाई १० लाख रुपैयाँ
काठमाडौं । हंसराज हुलासचंद बजाज, नेपालमा बजाजको अधिकृत विक्रेता तथा सर्वाधिक बाइक विक्री गर्नेे कम्पनीले सामसङसँगको सहकार्यमा पल्सर डेयरभेन्चरको तेस्रो सिजनको घोषणा गरेको छ । यसको ट्यागलाइन ‘‘न्यू रुट, न्यू थ्रिल्स अ कल फर फियरलेस राइडर्स’’ राखिएको छ । पल्सर डेयरभेन्चर बजाजले आयोजना गरेको नेपालको पहिलो बाइक रियालिटि शो हो । डेयरभेन्चर रियालिटि सो सन् २०१४ मा सुरु भएको थियो भने पल्सर डेयरभेन्चर २ को दोस्रो शो सन् २०१६ मा प्रस्तुत गरिएको थियो । र यो पटक पल्सर डेयरभेन्चरको तेस्रो सिजनका साथमा नयाँ लेभलको साहसिकता र रोमान्चकता प्रस्तुत गर्ने बेला भएको छ । पल्सर डेयरभेन्चरको तेस्रो सिजनमा १० साहसी प्रतियोगिहरुले नयाँ पल्सर बाइकमा “अन-अफ रोड” हुँदै एउटा साहसिक राइडमा जाने मौका पाउनेछन् । यस प्रतियोगितामा सामेल हुनका लागि प्रतियोगिहरुले शुरुवातमा नै विभिन्न तालिमहरु लिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो पुरस्कार विजेताले १० लाख रुपैयाँ र पल्सर एनएस, दोस्रो पुरस्कार विजेताले ५ लाख रुपैयाँ र पल्सर एनएस र तेस्रो पुरस्कार विजेताले पल्सर एनएस पाउने हंसराज हुलासचंदले घोषणा गरेको छ । यसको अतिरिक्त, राइडकै क्रममा प्रतियोगिहरुले फरक फरक विधाहरुमा पनि आकर्षक उपहारहरु जित्ने मौका पाउनेछन् । यस प्रतियोगिताका पार्टनरहरु शिखर इन्स्योरेनस, सर्भो लुब्रिकेन्टस्, इसिएस मिडिया,बाइकर्स नेपाल, सर्भो, र ग्राण्डि इन्टरनेशनल हस्पिटल रहेका छन् । यसअघिका प्रतियोगिताहरुको तुलनामा, यो वर्ष प्रतियोगीहरुको दर्ता निशुल्क गरिएको छ भने कुनैपनि ब्राण्डका बाईक भएका प्रतियोगिहरुले पनि सहभागीता जनाउन सक्नेछन् । सहभागी हुन चाहनेहरुले नजिकैको बजाजको शोरुमहरुमा गएर, आधिकारिक सवारी चालक अनुमतिपत्र, नागरिकता, र दुई प्रति फोटोका साथमा दर्ता गर्न सक्नेछन् । प्रतियोगितामा सहभागी हरेक बाइकर्सले पल्सर डेयरभेन्चर ३ को अन्तिम १० मा छनौट हुन अडिसन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, अब्स्ट्याकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट र एटिट्च्यूड टेस्ट पास गर्नुपर्नेछ भने अन्तिम १० प्रतिस्पर्धीहरुका लागि ग्रुमिङ सेशन पास गर्नु पर्नेछ । प्रतियोगीताका दौरान प्रतिस्पर्धिहरु काठमाडौँबाट शुरु भएर घाँसीकुवा, बेशिशहर, बाहुनडाँडा, हुँदै खाङ्गसार, मनाङ्ग पुग्नुपर्ने छ । नयाँ सिजनको बारेमा बोल्दै एच.एच. बजाजका प्रबन्ध निर्देशक शेखर गोल्छाले भने, “पल्सर डेयरभेन्चर पहिलो र दोस्रो सिजनको सफल अनुभव हामीसँग रहेको छ । पल्सर डेयरभेन्चर तेस्रो संस्करणमा बाइक चालकहरुले कहिले नदेखेका र नभोगेका नेपालका बिभिन्न भौगोलिक रोमाञ्चकताको आनन्दपूर्ण अनुभव बटुल्न पाउने छन् । हामीले पल्सर राइडरहरु जहिले पनि उत्साह र साहसिक कार्यसँग जोडिएको महशुस गरेका छौं । यो नयाँ सिजनले युवाहरुलाई कल्पना भन्दा बाहिरको धेरै अनुभव प्रदान गर्नेछ । यो नयाँ इभेन्टकाे लागि तयार हुने समय हो र पल्सर डेयरभेन्चरको विजेता बन्नको लागी अझ धेरै साहसको आवश्यकता, चुनौतीहरुको सामना र कठिनाईलाई चिर्नका लागि एकै ठाउँमा उभिनुपर्ने छ ।’’
बुधबारदेखि राजधानीमा तीन दिने दोस्रो अष्ट्रेलियन एजुकेसन डे सुरु
काठमाडौं । बुधबारदेखि राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा दोस्रोपटक अष्ट्रेलियन एजुकेसन डे सुरु भएको छ । अष्ट्रेलिया जाने नेपाली विद्यार्थीवर्गलाई लक्षित गरेर एईसीसी ग्लोबल कन्सल्ट्यान्सी नामक संस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । सो कार्यक्रम तीन दिनसम्म चल्ने संस्थाले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रीले कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थीहरुलाई पढाईपछि आफ्नै देशमा फर्किएर श्रम र शिक्षाको उपयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठले विदेशमा पढ्न र काम गर्न गएका विद्यार्थीलाई स्वदेशमै शिक्षा र श्रमको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । ‘अन्य मुलुकमा नेपाली विद्यार्थीकै श्रम तथा सिपबाट विकासका गतिविधीहरु अघि बढेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘त्यस्ता सिप नेपालको विभिन्न आर्थिक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्नसके देश विकासमा सहयोग पुग्छ। उनका अनुसार नेपालमा वर्षेनी २० देखि २५ हजार विद्यार्थीहरु बैदेशिक शिक्षाको लागि अस्ट्रेलिया जाने गरेका छन् । राजधानीको याक एण्ड यती होटलमा आयोजना गरिएको अष्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरुलाई लक्षित उक्त कार्यक्रममा तीन दिन चल्ने एईसीसी ग्लोबल प्रमुख शैलेस कुमार झाले बताए । उनका अनुसार विद्यार्थीलाई बिदेश जानु अघि विषय, विश्वविद्यालय, र अध्यनका लागि उपयुक्त ठाउँको छनोट गर्न पाउनेछन् । उनले भने , ‘अस्ट्रेलियन प्रतिनिधीसँग प्रत्यक्ष भेटी विद्यार्थी तथा अभिभावकमा भर्ना, छात्रवृत्ति र भिषा डक्युमेन्टेशन लगायतका बारेमा उचित परामर्श दिइनेछ ।’ अष्ट्रेलिया केन्द्रित एईसीसी ग्लोबलले न्यूजिल्याण्ड, क्यानेडा, यूएसए र यूके लगायत आठ देशका २३ वटा शहरबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको संस्थाले जनाएको छ । कार्यक्रममा २७ वटा अस्ट्रेलियन विश्वविद्यालयका प्रतिनिधीहरुको उपस्थिती रहेको थियो । राजधानी बाहेक कार्यक्रम पोखरा र चितवनमा पनि चल्नेछ ।
निजगढ विमानस्थलको गाँठो फुक्यो, ३५ करोड क्षतिपुर्ति तिरेर डिपिआर निर्माण गरिने
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको गाँठो फुकेको छ । नव नियुक्त पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवले कोरियन कम्पनी ल्याण्ड मार्क एण्ड वल्र्डवाइड(एलएमडब्ल्यु)लाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति तिरेर विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेसँगै निजगढ विमानस्थल निर्माणले गति लिन लागेको हो । तत्कालिन सरकारले २०६६ साल फागुन २३ गतेको निर्णयबाट एलएमडब्ल्युलाई बुट मोडलमा निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न दिने भन्दै विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो । कम्पनीले २०६८ साल साउन ११ गते संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो सम्झौताको बुँदा नम्बर १ दशमलब ३ मा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको अवधीभर सो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी तेश्रो पक्षलाई नदिने र अध्ययन प्रतिवेदन तयार भैसकेपछि एलएमडब्ल्यु कम्पनीले निर्माणको इच्छा देखाएमा बुट ऐनको दफा ९ बमोजिम सोही कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ दशमलब १ मा नेपाल सरकार र सो कम्पनीले कुनै पनि सूचना तथा कागजात तेश्रो पक्षलाई दिनुपुर्व दोश्रो पक्षको अनुमति लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो । एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौताका कारण सरकारले उसको सहमति बिना निजगढ विमानस्थलको काम न सरकारले अघि बढाउन सकेको सकेको थिएन् । पुर्व सम्झौता अनुसार एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर दिएर मन्त्रालयले निर्माणको मोडालिटी बनाउन लागेको हो ।‘एलएमडब्ल्युसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय भएको छ, उसलाई ३५ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपुर्ति दिएर डिपिआर निर्माणको काम अघि बढाउने निर्णय भएको हो’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री देवले भने । उनले तीन दिन अघि मात्रै मन्त्रालयले निजगढ विमानस्थल निर्माण सम्बन्धमा ६ बुँदे निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।‘हामीले निजगढ विमानस्थ निर्माण सम्बन्धी ६ बुँदे मन्त्रिस्तरिय निर्णय गरेका छौं, अब निजगढ विमानस्थलको निर्माणको काम अघि बढ्यो’, मन्त्री देवले व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा भने । उनले सेनालाई १८ वर्ग किलोमिटरको सडक, वन फडानी लगायतका कामको जिम्मेवारी दिइएको पनि बताए । उनले एक हप्ताभित्रै निजगढ विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी तयार भैसक्ने पनि स्पष्ट पारे । विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय सहजीकरण समिति मन्त्री देवले निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन गर्ने निर्णय पनि भएको बताए ।‘बारा, पर्सा र रौतहटका सांसद र राजनीतिक नेतृत्वलाई समेटेर उच्चस्तरिय समन्वय तथा सहजीकरण समिति गठन हुन्छ, त्यसले निजगढ विमानस्थल निर्माणको वातावरण तयार पार्छ’, मन्त्री देवले भने । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि ठेक्का गरिसक्ने उल्लेख गरेको थियो ।
