भैरहवा विमानस्थलः झलनाथ खनालका छोराले बिगार्दैछन नेपाल-चीन सम्बन्ध
काठमाडौं । ‘मसँग चिनियाँ राजदुतले भेटेर भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का नतोड्न आग्रह गर्नु भयो, मैले हामी दुई छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध बिगार्न चहाँदैनौं भनेँ, तर भैरहवा विमानस्थलको काममा २ महिनाभित्र प्रगति भएन भने चुप लागेर बस्न सकिन्न’, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्र नारायण देवको बयान हो यो । उनले भैरहवा विमानस्थलमा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालका छोराका कारण चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का तोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । झलनाथ खनालको नाम नलिई उनले भने–निर्भिक खनाल, राजु गुरुङ र फुर्वा शेर्पाले भैरहवा विमानस्थलमा निर्माण सामग्री सप्लाई गर्ने सम्झौता चिनियाँ कम्पनीसँग गरेका रहेछन्, ठेकेदार र उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रिएपछि अहिले काम द्रुतगतिमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन, उहाँहरुले धर्नादेखि अवरोधका गतिबिधी गरिहनु भएको छ ।’ उनले भैरहवा विमानस्थलका कारण चीनसँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने तर्फ पनि संकेत गरे ।‘भैरहवा विमानस्थलको ठेक्का नतोडिदिन चिनियाँ राजदुतले नै अनुरोध गर्नु भएको छ, तर उहाँको कम्पनीले निर्माण सामग्रीको अभाव र स्थानिय समस्याका कारण कामै गर्न सकिरहेको छैन, हामी चुप लागेर बस्ने अवस्था छैन’, मन्त्री देवले भने । उनले भनेको निर्माण सामग्रीको अभाव र स्थानीय समस्या चाँही झलनाथ खनालका छोरा निर्भिक खनाल, राजु गुरुङ र फुर्वा शेर्पाले सृजना गरेका हुन् । उनले निर्माण स्थलमा हाल दैनिक १०० कामदार मात्रै कार्यरत रहेको बताउँदै त्यो संख्यालाई बढाएर २५० पुर्याउन आग्रह गरेको पनि जानकारी दिए । ‘कामदारको संख्या बढाउनुस, मेसिन र उपकरण थप्नुस, २ महिना भित्र काममा केहि प्रगति गरेर पुरै काम गर्ने कार्ययोजना ल्याउनुस भनेको छु’, मन्त्री देवले भने । सन २०१८ को जुनमा सम्पन्न हुनेपर्ने आयोजनामा हालसम्म जम्मा ३० प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । बुटवलका स्थानिय बासिन्दा समेत रहेका राजु गुरुङ, झलनाथ खनालका छोरा निर्भिक खनाल र फुर्वा शेर्पाको कम्पनी नर्थवेष्ट डेभलपमेन्ट नेपाल इन्फ्रा प्रालिका नामबाट भैरहवा विमानस्थलमा निर्माण सामग्री सप्लाई गर्दै आएको थियो । भैरहवा विमानस्थल निर्माणको ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी नर्थ वेस्ट सिभिल एभिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सनसँगको ठेक्का तोडिएमा चिन र नेपाल बिचको सम्बन्धमै समस्या आउन सक्ने तर्फ मन्त्रि देव सचेत देखिएका हुन् ।
एकैदिन दुई बैंकको दुई करोड २७ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, हेरौँ क-कसको कति?
काठमाडौं । नेप्सेमा एकैदिन दुई कम्पनीको दुई करोड २७ लाख ४६ हजार कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बिहीबार मात्रै जनता बैंक नेपालको साधारण सेयर र जनउत्थान सामूदायिक लघुवित्त विकास बैंकको बोनस सेयर गरी सो मात्राकोसेयर सूचिकृत भएको हो । बजारमा जनता बैंक नेपालको २ करोड २७ लाख ६ हजार ६८१ कित्ता साधारण सेयर सूचिकृत भएको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक एक्वाएर पछि जनता बैंकको सो मात्राको सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको हो । त्यस्तै, जनउत्थान सामुदायिक विकास बैंकको ४० हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ ।
१२५ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछि जनरल फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बिहीबार जनरल फाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको १२५ प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । कम्पनीले समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १९३ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता २१५ रुपैयाँ रहने छ ।
सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा शम्भुनाथ गौतम नियुक्त
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) मा शम्भुनाथ गौतम नियुक्त भएका छन् । गत साउन २५ गते बसको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गौतमलाई ४ वर्षे कार्यकालको लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । गौतमले साउन २६ गते (बिहीबार) देखि नै आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन् । अब उनले आगामी ४ वर्ष सम्म सिद्धार्थ बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् । साथै, सोही बैठकले यस अघिको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरेन्द्र भण्डारीले दिएको राजीनामा स्वीकृत समेत गरेको छ ।
शुक्रबार पोखरामा गभर्नरसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रम हुँदै, मौद्रिक नीतिबारे छलफल हुने
पोखरा । शुक्रबार पोखराको स्नोल्याण्ड होटलमा ‘उद्यमशील कार्यक्रमको श्रिंखला ‘क्रस दि बोर्डर’ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना हुनेभएको छ । उद्यमशीलता जगाउने उद्देश्य सहित ‘क्रस दी बोर्डर’ नामको संवादमूलक कार्यक्रम साँझ ३ बजे लेकसाइडको बाराहीचोकस्थित होटल स्नोल्यान्डकै हलमा हुने भएको हो । कार्यक्रममा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था र मौद्रिक नीति विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नरसँग अन्तक्र्रिया हुने होटल सञ्चालक गणेशबहादुर थापाले बताए । क्रस दी बोर्डर कार्यक्रमबाट युवा, विद्यार्थी, व्यवसायी र नवउद्यमीहरु लाभान्वित हुने आशा गरिएको आयोजक होटल सञ्चालक थापाले बताए । कार्यक्रममा प्रवेश निशुल्क रहने आयोजकले जनाएको छ । नेपालको वर्तमान आर्थिक परिस्थिती र २०७४/२०७५ मौद्रिक नीति र त्यसमा भएको व्यवस्था बारे जानकारी एवम् बैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रतिनिधीहरु र उद्योगी व्यवसाहीसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्ने आयोजकले बताए ।
विहिबार सुनको भाउ पाँच सय रुपैयाँले महंगियो, चाँदी १५ रुपैयाँले बढ्यो
काठमाडौं । सुनको भाउ बढेको छ। बुधबार तोलामा तीन सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ विहिबार तोलाको पाँचसय रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार विहिबार सुनको भाउ तोलाको ५४ हजार नौसय रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। बुधबार सुनको भाउ तोलाको ५४ हजार चारसय रुपैयाँमा थियो। सुनको भाउसँगै चाँदीको भाउ पनि १५ रुपैयाँले महंगो भएको छ। महासंघका अनुसार विहिबार चाँदी तोलाको सात सय ५० रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ। बुधबार चाँदीको भाउ तोलाको सात सय ३५ रुपैयाँ थियो।
राजधानीमा सुरु हुँदैछ ‘जागिर र अवसर मेला’, २० वटा कम्पनीले दिनेछन् रोजगारको अवसर
काठमाडौं। के तपाईं जागिर नपाएर चिन्तित हुनुहुन्छ ? राजधानीको प्रदर्शनीमार्गस्थित महेन्द्र पुलिस क्लबमा शुक्रबारदेखि बेरोजगार युवालाई लक्षित गरेर ‘जव् एण्ड करिअर फेयर’ (जागिर र अवसर मेला) सुरु हुँदैछ । फेयरमा नेपालका १८ र भारतका दुई कम्पनीले सिधै रोजगारको अवसर दिनेछन् । शुक्रबार र शनिबार दुई दिनसम्म चल्ने मेलामा रोजगारदाता र बेरोजगार युवाबीच सिधै सम्पर्क गराई जागिरको अवसर दिलाउनका लागि फेयर आयोजना गर्न लागेको कार्यक्रम संयोजक शंकर भट्टराईले जानकारी दिए । एउटै छानामुनि जागिरको अवसर जुटाउनका लागि फेयर गर्ने उनले बताए । ‘बेरोजगार युवा रोजगारीका लागि कतै भौँतारिन नपरोस् भन्नका लागि हामीले एउटै छानामुनि कम्पनीलाई आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध गराउने भएका हौं,’ उनले भने, ‘फेयरमा युवाले कम्पनीमा रोजगारका लागि निवेदन दिन्छन् र कम्पनीले योग्यलाई छनोट गरेर जागिर दिन्छन् ।’ ती कम्पनीले आफूलाई आवश्यक जनशक्ति फेयरबाट नै छनोट गर्ने भट्टराईले बताए। उनका अनुसार नेपालका सिप्रदी, क्लासिटेक, विरला टायर, सुविसु, डिसहोमलगायत र भारतका रिलायन्स, जिओ मोबाइल कम्पनी र रिलायन्स होटल सहभागी हुनेछन् । फेयरमा युवाले आफ्नो व्यक्तिगत विवरण ती कम्पनीलाई बुझाउनेछन् र ती कम्पनीले मेलाबाटै अन्तर्वार्ता लिएर योग्य कर्मचारी छान्नेछन् । अधिकारी क्रियटिभ कन्सर्नको आयोजनामा फेयरमा निःशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ । रासस
६० करोड तिरेर भारतीय कम्पनीसँग फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी, आयोजनाको लागत ३ खर्ब १७ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । सरकारले भारतीय आइएल एन्ड एफएस कम्पनीसँग काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाकको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्ने भएको छ । भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँ तिरेर लागेको खुलासा भएको छ । काठमाडौंलाई छोटो दूरीबाट तराईसँग जोड्ने फास्ट ट्रयाकको डीपीआर किन्ने तयारी गरेकोे हो । भारतीय कम्पनीले छोटो अवधिमा तयार पारेको उक्त प्रतिवेदन सरकारले मोटो रकम तिरेर किन्न लागेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । भारतीय कम्पनीले चार महिनामा डीपीआर तयार पारेको थियो । ‘राष्ट्रिय महत्वको सडकको विस्तृत अध्ययन चार महिनामै कसरी सम्भव छ ?,’ मन्त्रालय स्रोतले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्यो,‘यो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा त्यति विश्वस्त हुन सकिदैन ।’ छोटो सयममा अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारिएको हुनाले कम्पनीलाई कुनै रकम तिर्नुपर्दैन ।’ सरकारले अनियमित रूपमा रकम तिरेर डीपीआर खरिद गर्न लागेको स्रोतको आरोप छ । यस अघि डीपीआर किन्ने विषयमा छलफल तथा अध्ययन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले डीपीआर बापतको रकम भारतीय कम्पनीलाई तिरेर स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ । आयोगले प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइ सकेको छ । मन्त्रालयले डीपीआर किन्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको छ । प्रतिवेदनमा फास्ट ट्रयाकको डीपीआर यति उति रकममा किन्ने भन्दा पनि डीपीआर खदिर गरेर निर्माण कार्य अगाडी बढाउन सुझाव दिइएको छ । अब केही दिनमै मन्त्रालयले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरिरहेको छ । तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ चैतमा कम्पनीसँग सम्झौता गर्दा डीपीआरको जिम्मा मात्र दिएको बताएको थियो । तर, चार महिनामा डीपीआर बुझाएको कम्पनीलाई फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिने तयारी गरिएको थियो । यस विरुद्ध चौतर्फी विरोध आएपछि फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रक्रिया रोकिएको थियो । उति बेला सो कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दासमेत दायर भएको थियो । कोइराला सरकार पछिको केपी शर्मा ओली आएपछि फास्ट ट्रयाक निर्माण स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने भन्दै १० अर्ब रुपैयाँ बजेट समेत छुट्ट्याइयो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सर्वोच्चले पनि भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णयविरुद्धको मुद्दा स्वतः खारेज भएको घोषणा गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने भने पनि भारतीय कम्पनीलाई ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बुझाएर दलाललाई कमिसन ख्वाउन लागेको मन्त्रालयका अधिकारीको आरोप छ । भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्र्याक निर्माणको अनुमानित लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ निकालेको भ्याट र मर्मत खर्चसमेत जोडेर ३ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्ने देखाएको छ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २००८ मा गरेको अध्ययनमा आयोजनाको लागत ७४ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरेको थियो । आयोजना सन् २०१४ मा निर्माण सुरु गरे लागत ८७ अर्ब र सन् २०२१ सम्म आयोजना पूरा भए ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नहुने निचोड निकालिको थियो ।
