माछापुच्छ्रे बैंकको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा स्थानान्तरण
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ मा स्थानान्तरण गरेको छ । बैंकले पोखरामा रहेको केन्द्रीय कार्यालय आइतबार काठमाडौंमा स्तानान्तरण गरेको हो । हाल बैंकको केन्द्रीय कार्यालय नयाँबजार, पोखरा र कर्पोरेट कार्यालय लाजिम्पाट, काठमाडौंमा रहेको छ । साउन २२ गते सम्पन्न कम्पनीको विशेष साधारण सभा बैंकको केन्द्रिय कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त कार्यालय स्थानान्तरण गर्ने कार्यक्रम पोखराको होटल पोखरा ग्राण्डमा बैंकका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रोशन के.सी.को सभापतित्वमा सम्पन्न भएको छ । बैंकको विशेष साधारण सभाले नियामक निकायहरुले गरेका परिवर्तित व्यवस्थाहरुलाई समेट्न प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीका केही व्यवस्थाहरु परिमार्जन गर्ने विषय समेत पारित गरेको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ६ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । बैंकले २०७४ साल आसार मसान्त सम्ममा ५८ अर्ब ६३ लाख रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरी ५१ अर्ब ८७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको छ । साथै, बैंकले सो अवधिमा १ अर्व ३० करोड रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले आफ्नो चुक्ता पूँजी वृद्धि गरी ८ अर्व पुर्याउन हाल १२ प्रतिशत हकप्रद शेयर जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । बैकले ६२ वटा शाखाहरु, ४ वटा एक्स्टेन्सन काउन्टरहरु लगायत ४ शाखा रहित बैकिङ्ग सेवा समेत गरी जम्मा ७० स्थानवाट ग्राहकहरुमा सम्पुर्ण बंैकिङ्ग सुबिधा प्रदान गरीरहेको जनाएको छ ।
निगमले खरिद गरेका जग्गाको संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गर्ने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका-संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चार जिल्लामा खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । जग्गा खरिद गरेको जिल्लाका निर्वाचित सांसदहरुको समूह छनोट गरेर अनुगमनमा पठाइने समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले आजको बैठकमा जानकारी दिए । केही दिनमै सांसदको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देही जाने तयारी गरिएको उनले बताए । “समूहले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लास्थित सरोकार भएका कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जग्गा किनिएको स्थानका बासिन्दासँग छलफल गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नेछ”– उनले भने। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु सुवासचन्द्र ठकुरी, भेषकुमारी राउत, कृष्णप्रसाद पौडेल, शम्भुलाल श्रेष्ठ, बुद्धिराम भण्डारी, दीपक कार्की, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सइन्द्र बान्तवा, नारायणबहादुर कार्कीलगायतले जग्गा खरिद प्रकरणमा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए । समितिले २०७३ असार २१ गते एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्नेगरी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विसं २०७३ फागुन ११ गते भण्डारण क्षमता बढाउन यथासम्भव सार्वजनिक जग्गाप्राप्ति गर्नेतर्फ पहल गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो । गत साउन ४ गते समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न गरेको प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन एवं बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । रासस
किसान माइक्रोफाइनान्सलाई २४ प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले किसान माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थालाई २४.२२ प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न अनुमति दिएको छ । बोर्डले फाइनान्सलाई साउन २० गते सो मात्राको हकप्रद निष्कासन गर्न अनुमति दिएको हो । बोर्डले कम्पनीलाई ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको ७८ हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री गर्ने अनुमति दिएको हो । कम्पनीको बिक्री प्रवन्धकमा सिभील क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ ।
कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको साधारणसभा भदौ ४ गते, कहिले देखि बुक क्लोज ?
काठमाडौं । कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्सको आगामी भदौ ४ गते वार्षिक साधारणसभा हुने भएको छ । सो प्रयोजनको लागि कम्पनीले साउन २१ गतेदेखि भदौ ५ गतेसम्म कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निणर्य गरेको छ । कम्पनीले उक्त सभामा फाइनान्सको नाम परिवर्तन गर्ने विशेष प्रस्ताव लैजाँदै छ । त्यस्तै, पूँजी वृद्धिका साथै कम्पनीको उद्देश्यहरु संशोधन तथा हेरफेर र प्रबन्ध पत्र तथा नियमावली संशोधन गर्ने कम्पनीको विशेष प्रस्ताव रहेको छ । उक्त साधारणसभा सम्बन्धि निर्णय बैंकको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो ।
ढल्केबर सव स्टेसन कात्तिकभित्र बन्ने, भारतबाट हिउँदमा थप विजुली ल्याउन सुनिश्चित
काठमाडौं ।धनुषाको ढक्केबरमा सव स्टेसन निर्माण गरिरहेको ठेकेदार सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले १५ कात्तिकभित्रमा काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही, सचिव अनुप कुमार उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको उच्च स्तरीय टोलीले शनिबार निर्माण स्थलको स्थलगत निरीक्षण गरि निर्माण सक्न ४ बु“दे निर्णय गराएका छन् । सिसिपिजीले सव स्टेसन निर्माण १७ कात्तिक (३१ अक्टोबर २०१७)भित्र सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ठेकेदारको यस्तो प्रतिबद्धतापछि हिउ“दमा लोडसेडिङ अन्त्यका लागि भारतबाट थप विजुली ल्याउन सुनिश्चित भएको मन्त्री शाहीले बताए । सव स्टेसनबनेपछि भारतबाट थप एक सय मेगावाट अन्य स्थानबाटभन्दा सस्तो दरमा ल्याउन सकिन्छ । ‘एक वर्षमा सव स्टेसन निर्माणको धेरै काम, लोडसेडिङस“ग जोडिएको यस सव स्टेसनलाई द्रुत गतिमा काम गरी जसरी पनि तोकिएकै समयमा सक्नु पर्छ’, उनले भने,‘काम गर्दा आउने समस्या आयोजनाले समाधान गरेमा तत्काल खबर गर्नुहोस्, त्यसलाई समाधान गर्न हामी तयार छौं ।’ प्राधिकरणले भरतपुर–बर्दघाट प्रसारण लाइनको ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैया“ बैक ग्यारेन्टी जफत गरेपछि सिसिपिजीका जेनेरल प्रोजेक्ट म्यानेजर गेङ जैलिङले प्राधिकरणलाई ठल्केबर सव स्टेसनको काम आंशिकरुपमा रोकिएको जानकारी गराएका थिए । आयोजनाको परामर्शदाता पावर ग्रिडले अन्तिम ड्रइङ आइतबारभित्रमा दिने,गरेको कामको भुत्तानीका बिल सिसिपिजीले उपलब्ध गराउने र त्यसको परामर्शमदाताले रुजु गरि भुत्तानीका लागि एक हप्ताभित्रमा सिफारिस गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् । छलफलमा आयोजना, परामर्शदाता र ठेकेदार काम रोकिनुमा एकले अर्कोलाई आरोप लगाउन थालेपछि आक्रोशित बनेका सचिव उपाध्यायले भने,‘किन काम रोकिएको, कस्का कारणले निर्माण ढिला भयो, एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर समस्या समाधान हुन्छ, काम अझै पनि ढिला भयो भने हामीलाई मान्य हु“दैन, जस्तो सुकै कारबाही गर्न तयार छौं ।’ गत वर्ष प्राधिकरणले हिउ“दमा ढल्केबर–मुजफ्फपुर क्रस बोर्डर प्रसारण लाईनमार्फत एक सय ४० मेगावाटसम्म विजुली आयोत गरेको थियो । भारतबाट झण्डै तीन सय मेगावाट विजुली आयात भएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बा“की काम सबैतर्फबाट तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए । ‘काम तत्काल सुरु गर्नुहोस्, गरेको कामको भुक्तानी परामर्शदाबाट सिफारिस भएर आउन साथ गछौं’,उनले भने,‘यो या त्यो बहाना बनाएर काम रोक्न मिल्दैन ।’ सव स्टेसनका उपकरण सम्पूर्ण आइसकेका छन् । सिभिलतर्फको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । इलेक्ट्रिकल उपकरण जडानको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । नियन्त्रण कक्ष रहने भवनको ‘फिनिसिङ, ‘कन्ट्रोल प्यानल’को जडान तथा सञ्चालन,बसबार कनेक्सन लगायतका काम बा“की छन् । सिसिपिजीका जेनेरल प्रोजेक्ट म्यानेजर गेङले एक वर्षमा यति धेरै काम गरेको कम्पनीलाई बा“की रहेको काम गर्न धेरै समय नै नलाग्ने बताए । ‘ढल्केवर सवस्टेसनको महत्व हामीले पनि बुझेका छौं, यसलाई जतिसक्दो छिट्टो सक्ने तयार छौं’उनले भने । मुलुकको प्रसारण प्रणालीलाई सुदृढीकरण तथा नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापारका लागि ढल्केबरमा सव स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो । ढल्केबरमा सव स्टेसन बनाउन नसकेपछि अहिले मुजफ्फपुर बिन्दुमा दुई वटा ट्रान्सफर्मर राखी विजुली आयात भइरहेको छ । प्राधिकरण र कम्पनीबीच १२ जुन २०१४मा १५ महिनाभित्र (२९ डिसेम्बर २०१५) काम सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेकेदार तोकिएको समयका काम गर्न नसकेपछि चार पटकसम्म म्याद थप भइसकेको छ ।
सर्पोट माइक्रोफाइनान्सले एक करोड ८० लाखको आइपीओ निष्कासन गर्न पायो बोर्डको अनुमति
काठमाडौं । सर्पोट माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाले एक करोड ८० लाख रुपैयाँको आइपीओ निष्काशन गर्न बोर्डको अनुमति पाएको छ । बोर्डले दिएको अनुमति अनुसार कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरको एक लाख ८० हजार कित्ता आइपीओ निष्कासन गर्ने भएको छ । साथै, कम्पनीले सो मात्राको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धक तोकेको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा श्रेष्ठ नियुक्त, सञ्चालकमा सौरभ जेबी राणा
काठमाडौं । शिखर इन्स्योरेन्सकोे अध्यक्षमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ नियुक्त भएका छन् । साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सो पदमा नियुक्त गराएको हो । श्रेष्ठ कार्पेट उद्योगको एक व्यापारी हुन् । साथै, उनी ट्राभल ट्रेड बिजनेसमा पनि आवद्ध रहेका छन् । त्यस्तै, सोही बैठकले कम्पनीको सञ्चालकमा सौरभ जेबी राणालाई नियुक्त गराएको छ । राणाले कम्पनीको आगामी साधारणसभासम्म सञ्चालको कार्यभार सम्हाल्ने छन् । यस अघि कम्पनीको अध्यक्ष पदमा विकास जेबी राणा थिए । सोही दिन बसेको कम्पनीको बैठकले अध्यक्ष राणाको राजिनामा स्वीकृत गरेको छ । विकास राणाले विगत १४ वर्षदखि यस कम्पनीको सफल नेतृत्व गरेका थिए ।
बोनस सेयरबाटै चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड बनाउने योजना छ-रामकृष्ण पोखरेल
विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्न नसकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चर्को दवावमा परेको छ । समग्रमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी प्रतिफल राम्रो छ । कम्पनीको वासलातको आकार पनि बढेकै छ । बजारमा सेयरको मूल्य पनि उच्च छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ६७० को हाराहारीमा हुँदा २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य ४५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । आखिरी किन ? प्रस्तुत छ कोषको वित्तीय अवस्था, सेवास्तर र लगानीको प्रतिफलका बारेमा केन्द्रीत भई कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? २०७४ असार मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन भएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को ब्याज पुँजीकृत गर्न बाँकी छ । ब्याज पुँजीकृत गर्दा हाम्रो कोष करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा मात्र करिव १५ हजार ६ सय कार्यालय आवद्ध छन् । उनीहरुले मासिक रुपमा पैसा बचत गर्छन । त्यस्तै बीमा कोषमा ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोषका ३ लाख ७७ हजार जनाले कोषको बीमा योजनामा भाग लिएका छन् । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानीकर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषका विभिन्न योजनामा ४७ हजार ९२५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन । ती संस्थाबाट ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागी छन् । विजनेश वर्डमा भन्दा उनीहरुलाई ग्राहक भन्नुपर्छ । तर हामी उनीहरुलाई ‘सहभागी’ भन्छौं । नागरिक लगानी कोषका स्कीमहरुमा सहभागी हुन को को आउँछन् र किन आउँछन् ? आयकर ऐन २०५८ ले अवकाश कोषमा सहभागि हुनेलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यो ऐनले आफ्नो मासिक आयको ३३ प्रतिशतसम्म वा वर्षमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अबकाश कोषमा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो कोषमा सहभागी हुने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छुट सीमा रकममा कर लाग्दैन । यो योजनामा भाग लिनेले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् । यो उनीहरुको बचत रकम हो । निजी क्षेत्र र पेन्सन सुविधा नभएको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिने गरेका छन् । एकातिर कर छुट, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा । अबकाश कोष सञ्चालन गर्ने सुविधा बैंकलाई पनि छ । तर उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा अवकाश कोष चलाएको पाईदैन । जबकी कोषले चलाएको अवकाश कोषमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भईसकेको छ । कुन स्तरको आम्दानी भएका मान्छे नागरिक लगानी कोषको अवकाश कोषमा सहभागी हुन आउँछन् ? वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले ३ लाख भन्दा कम आय हुनेबाट थोरै मानिस अवकाश कोषमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु कर छुटको लाभ लिन नभई अनिवार्य बचत हुन्छ भनेर अवकाश कोषमा सहभागी हुने गरेका छन् । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरु ट्याक्स बेनिफिटको लागि अबकाश कोषमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले १ वर्ष बचत गरेपछि बचत रकमको ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छन् । उनीहरुले बचत गरेको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जा लिन पर्यो भनेपनि ढेडप्रतिशत व्याज लाग्छ । उनीहरुको पैसामा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । हामीले व्यवस्थापन खर्च भनेर ढेड प्रतिशतमा व्याज लिन्छौ । सहभागीहरुको लागि अर्को फाइदा के छ भने हामीले हरेक स्कीमको फरक हिसाव राख्नुपर्छ । जुन स्कीम फाइदामा जान्छ, त्यसको २० प्रतिशत संस्थानको नाफा खातामा जोडिन्छ, ८० प्रतिशत सहभागीलाई नै वितरण गर्छौ । आफ्नो बचत रकम भन्दा बढी रकम कर्जा लिन पर्यो भने कति व्याज लाग्छ ? कोषका सहभागीका लागि मात्र कर्जा दिन्छौं । उनीहरुका लागि हामीले आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा दिन्छौं । आवास कर्जा र शिक्षा कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । सरलकर्जाको ब्याज ९.५ प्रतिशत लाग्छ । यी कर्जा लिँदा धितो भने राख्नुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया निकै सरल छ । सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र धितो भएपछि सरल प्रक्रियाबाट कर्जा दिन सक्छौं । आवास कर्जा बढीमा ४० लाख, शैक्षिक कर्जा बढीमा ३५ लाख र सरलकर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिदै आएका छौं । यस्तो कर्ता राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रको धितोमा मात्र लगानी गर्दै आएको छौ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था भने छैन । कोषको शाखा कार्यालय नभएको क्षेत्रमा नागरिकले कसरी सेवा लिन सक्छन् ? कोषको शाखा पोखरा र विराटनगरमा मात्र छ । २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा शाखा खोल्नको लागि सरकारले स्वीकृत दिएको छ । शाखा खोल्ने स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । ९९ अर्ब निक्षेप रहेको बताउनु भयो, लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? कोषको लगानीको क्षेत्र फराकिलो छ, जबकी ऐनले लगानीको क्षेत्र किटानी गरेको छैन । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये बैक तथा बित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा छ । त्यस्तै, कोषले क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय हामीले नेपाल जलविद्युत विकास कम्पनी र उसले प्रर्वद्धन गरेको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छौं । त्यस्तो नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय भएको छ । गत दुई वर्षमा बैंकको व्याज दर उच्च रहेकोले कोषलाई राम्रो फाइदा भएको छ । गत वर्ष कोषमा बचत गर्ने सहभागीलाई ९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने सम्भावना छ । नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालिन प्रकृतिका कोष संकलन गरेको छ । तर लगानी भने बैंकहरुले गर्दै आएको जस्तो छोटो अवधिका निक्षेप र कर्जामा बढी लगानी छ । दीर्घकालिन क्षेत्रमा किन लगानी नगरिएको हो ? हामीले सीमित आम्दानी भएको कर्मचारीसँग बचत संकलन गरिरहेका छौं । उनीहरु नै हाम्रा सेवाग्राही हुन् । हामीले लगानीको योजना बनाउँदा पनि उनीहरुप्रति लक्षित छन् । कर्मचारीहरु धेरै ठूलो महत्वकांक्षी हुँदैनन् । उनीहरुको चाहना सहरमा एउटा राम्रो घर बनाउने हुन्छ । उनीहरुको चाहना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना आफ्ना श्रीमती र श्रीमान्लाई सीप अनुसार काम गर्न आवश्यक ऋण लिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना, भावना र आवश्यकतालाई नै ध्यानमा राखेर आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जा सेवा दिएका छौं । यो सेवा पनि हाललाई १७ प्रतिशत सहभागीले मात्र प्रयोग गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्य ३५ प्रतिशत सहभागीलाई कर्जा सुविधा दिने छ । सरकारी लगानी रहेको संस्थानको सेवा स्तर र लगानीको प्रतिफल ज्यादै कमजोर छ । जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीले पनि सेयरपुँजी संकलन गरेर बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज कमाउने बाहेक कुनै नौलो काम गरेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहास र वर्तमान अवस्था सुखद र धेरै आशलाग्दै छैन । तर नागरिक लगानी कोष किन सरकारी निकायसँग मात्र साझेदारी गर्छ, तीन संस्थामा कर्जा र सेयर लगानी गर्छ ? तपाईले एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो । हामीलाई पनि केही दवाव छ । सरकारलाई पनि केही दवाव परेको छ । कुनै समय नेपालमा जुत्ता, चुरोट, कपडा उत्पादन गर्न सरकारी उद्योग थिए । अहिले निजी क्षेत्र आएको छ । तर पनि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र सफल भएन, सरकार अगाडि आउनै पर्ने रहेछ । अपरतामाकोसीमा लगानी गर्ने बेलामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान जस्ता सरकारी निकाय आउँदै पर्यो । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी खोल्दा सरकारी निकायको सहभागिता अनिवार्य ठानियो । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजनामा सरकारी निकायको संलग्नता जरुरी छ । वायुसेवा निगमलाई जहान किन्न हामीले ऋण दिदा धेरै अध्ययन गरेका छौं । व्यवसायिक योजना धेरै राम्रो छ । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने लगानी सुरक्षित छ । ऋण असुलीको लागि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । बिक्री आम्दानीको २० प्रतिशत हरेक महिना छुट्टै एकाउण्ट राखेर कोषलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लेखापरीक्षण र साधारणसभा ठिक समयमा भईराखेको छैन, किन ? केही आन्तरिक प्रक्रिया लामो हुन गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढिला आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को साधारणसभा आगामी भदौंमा बोलाएका छौं । २१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छौं । आगामी कात्तिकसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण र साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेका छौं । यस वर्ष तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र साधारणसभा सबै सम्पन्न गर्नेछौं । कोषको तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । नागरिक लगानी कोषले किन नगद लाभाँश नदिइ बोनस सेयर दिँदै छ ? कोषको जारी पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिले चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तीन वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर नै १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कोषलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी किन चाहियो ? पुँजी बढाउने पर्ने बाध्यता के छन् ? यो संस्था २०४९ सालमा स्थापना भएको हो, त्यतिबेला चुक्ता पुँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले तोकेका मापदण्ड अनुसार काम गर्न पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । कोषको प्रस्तावित ऐनमा ५ अर्ब जारी पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । यतिधेरै पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? हामीले दुई वर्षअघि ५० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । गएको वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा यसले दिने प्रतिफल घट्दै जान्छ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने कोष एउटा ट्रस्टी हो । यो संस्थाका लगानीकर्ताले अरु संस्थाको जस्तो उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्छु । विश्वमा कही पनि नागरिक लगानी कोष जस्तो ट्रस्टीले धेरै लाभांश दिदैन भन्ने मैले सुनेको छु । तर कोषको सेयर मूल्य निकै माथि छ, किन ? सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्छ । कोषको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो भएकोले पनि मूल्यमा असर पर्छ । कोषको व्यवस्थापन प्रफेशन छ, सरकारी हस्तक्षेप छैन, त्यसकारण पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढी भएको हुनुपर्छ ।
