काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन, प्रतिकित्ता ४३९ रुपैयाँ मात्र
काठमाडौं । आइतबार काबेली विकास बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले कम्पनीको ५० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको हो । समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४३९ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य प्रतिकित्ता ४८३ रुपैयाँ रहने छ ।
विद्युत्को पोल नसार्दा सडक निर्माण अवरुद्ध
ललितपुर । निर्माणाधीन चापागाउँ–खुमलटार सडकखण्डको काम विद्युत् प्राधिकरणको ढिलाइले अघि बढ्न सकेको छैन । प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दासमेत पोल सार्न बेवास्ता गरेको जिल्ला डिभिजन सडक कार्यालयले जनाएको छ । झण्डै चार महिनादेखि काम ठप्प भएको इन्जिनियर आरती साहले बताइन् । जिल्लाबाट समन्वय हुन नसकेपछि क्षेत्रीय सडक कार्यालयलाई भनिएको साहले बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो माथिल्लो निकायले प्राधिकरणको माथिल्लो निकायसँग समन्वय गरिरहेको छ ।” चक्रपथसँग जोडिएको सडकमा काम लथालिङ्ग हुँदा यात्रु हैरान छन् । दैनिकजसो स्थानीयवासीले सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै कार्यालयमा गुनासो गर्ने गरेका छन् । साह भन्छिन्, “ठेकेदार काम गर्न हतारिएको छ, पोल नसारेकाले मात्रै काम रोकिएको हो ।” पोल सारेको एक महिनामा नै काम सकिने कार्यालयले जनाएको छ । सातदोबाटो–चापागाउँ सडक खण्डमा सडक बिस्तारको काम भइरहेको छ । काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले सडकमा चिह्न लगाएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत काम अघि बढेको छैन । सातदोबाटोबाट खुमलटारसम्म ९०० मिटर सडकको जिम्मेवारी डिभिजन सडक कार्यालयको र खुमलटारदेखि लेलेसम्मको सडकको काम गर्ने जिम्मेवारी सडक बिस्तार आयोजनाको हो । रासस
कामना विकास बैंकले १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने, पूँजी ७२ करोड नाघ्ने
काठमाडौं । कामना विकास बैंकले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णय साउन २० गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको छ । बैंकले सेवा विकास बैंकसँग मर्ज पश्चात सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि र कम्पनीको आगामी साधारणसभाले पारित गरेपछि मात्र बैंकले सो मात्राको सेयर निष्कासन गर्न पाउने छ । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी ६६ करोड १६ लाख रुपैयाँ रहेको छ । १० प्रतिशत हकप्रद पश्चात बैंकको चुक्ता पूँजी ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ नाघ्ने छ । आइतबार कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता ३५५ रुपैयाँमा किनबेच भइरहेको छ ।
राजस्व अनुसन्धान नक्कली भ्याट बिल छानविनमा केन्द्रीत, अब छिट्टै ठूलो माछा हात पर्ने
काठमाडौं । राजस्व अनुसन्धान विभागले नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर ‘भ्याट’ बिल छानविन प्रक्रिया अघि बढाएको विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । विभागका आएको उजुरीको आधारमा नक्कली भ्याट बिल छानविन कार्य अघि बढाएको हो । विभागले केही ठूला संस्थाको फाइल पनि क्याप्चर गरिसकेको छ, भने केहीको अनुसन्धान गरिरहेको छ । करिब सात वर्षयता यस्ता कुनै पनि सरकारी निकायबाट यस्तो अनुसन्धान भएको छैन । अहिले विभागको सक्रियातामा यस्तो अनुसन्धान शुरु गरिएको हो । अब छिट्टै ठूलो माछा हात पर्ने देखिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । ‘अब छिट्टै ठूलो संस्था भ्याट बिल प्रकरणमा मुछिदै छ,’ उनले भने ‘यसका साथै अन्य संस्थाको पनि छानविन भइरहेको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयले मुलुकका अधिकांश व्यवसायीले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको सूचना पाएपछि सात वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । करिब एक वर्षको अनुसन्धानपछि यो प्रकरणमा मुलुकका अधिकांश ठूला व्यावसायिक घरानाले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेको पाइयो । विभागले उति बेला राजस्व छलीमा ५ सय १८ व्यापारिक फर्म संलग्न रहेको फेला पारेको थियो भने नक्कली भ्याट प्रयोग गर्ने फर्महरू करिब ३ सय हाराहारी थिए । करिब सात अर्ब कर निर्धारण गरिएको थियो । अहिले पनि यस्तै गिरोह सक्रिय भएका छन् । उनीहरूमाथि अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको विभागको भनाइ छ । पछिल्लो समय विभागले यसमै केन्द्रीत भएको छ । यसरी गरिन्छ भ्याट बिलमा ठगी ? उपभोक्ताले सामान खरिद गरेवापत सरकारलाई तिर्ने कर मूल्य अभिवृद्धि कर हो । यस्तो कर आम उपभोक्ताले व्यापारीमार्फत सरकारलाई तिरिरहेका हुन्छन् । व्यापारीको काम हामीसित लिएको कर सरकारलाई बुझाउने हो । नक्कली बिल बनाए बनाए, भ्याट तिरेको कागजातमा सरकारी अधिकारीको सही, सरकारी छाप, विवरण सबै नक्कली बनाएर पेश गरेका हुन् । यसलाई राजस्व चुहावट नभइ राजस्वको डकैती मानिन्छ । भ्याट छल्न व्यापारीले विभिन्न उपाय अपनाएका हुन्छन् । एउटा उपाय भ्याटमा कारोबार रकम कम देखाएर आयकर छल्नु हो । यस्तो काम प्रायः सबैले गर्छन् । मानौँ एक लाख रुपैयाँको सामान भन्सारमा १० हजार रुपैयाँको मूल्यांकन गरेर ल्याइन्छ । तर त्यसको बिक्री भने एक लाख रुपैयाँमा नै गरिन्छ र हामीले कर एक लाख रुपैयाँको नै कर तिरिरहेका हुन्छौँ ।
विद्युत् भार कटौती हटाउन सरकारले उद्योगीको साथ खोजेको छ– ऊर्जामन्त्री
हेटौँडा । ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले औद्योगिक क्षेत्रमा हुँदै आएको विद्युत् भार कटौती अन्त्यका लागि सरकारले उद्योग व्यवसायीको समेत साथ खोजेको बताएका छन् । उद्योग संघ मकवानपुरले आज हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा उहाँको सम्मानमा आयोजना गरेको स्वागत समारोहमा मन्त्री शाहीले उक्त कुरा बताएका हुन् । औद्योगिक क्षेत्रमा हाल दैनिक तीन घण्टा विद्युत् कटौती हुँदै आएको छ । मन्त्री शाहीले विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा सडक र ऊर्जा नै भएको हुँदा त्यसका लागि सरकारले विभिन्न उपाय अपनाएर काम गरिरहेको उल्लेख गरे । उनले भने– ऊर्जाको क्षेत्रमा के कस्तो काम गर्नुपर्छ सरकार तयार छ, तर काम गर्न नदिने प्रवृत्तिलाई रोक्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । आधार भूतरुपमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य भइसकेको छ, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती पनि अब छिट्टै हटाइने छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएपछि सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रको विद्युत् भार कटौती अन्त्य हुुने बताए । रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी चार्ज गर्न प्रयासमा छौँ, त्यसले पनि हुँदै आएको विद्युतभार कटौतीमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, प्राविधिक रुपमा हुने कटौतीलाई विद्युत् भार कटौतीका रुपमा नबुझ्न उनँले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग संघ मकवानपुरका अध्यक्ष नवराज अर्यालले उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न माग समेटिएको ज्ञापनपत्र मन्त्री शाहीलाई बुझाएका थिए । रासस –––––––
घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ माग्न एकमात्र निवेदन
नुवाकोट। भूकम्प प्रभावित लाभग्राही सूचीमा परेका तर, जग्गा नभएका भूकम्पपीडितलाई घडेरी खरिद गर्न अनुदान स्वरुप २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय भएपनि नुवाकोटमा त्यसको आकर्षण निकै कम देखिएको छ । भूमिहिन भएर आवास निर्माण गर्न जग्गा खरिदका लागि संकलन शुरु गरेको तीन महिनामा एक थानमात्र निवेदन परेको छ । आवास निर्माण लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको तर, आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितलाई घर बनाउन जग्गा खरिदका लागि अनुदान स्वरुप बढीमा २ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउन निवेदन संकलन माग गरे पनि लच्याङबाट एक घरधुरीले मात्र निवेदन दिएका छन् । भूकम्पबाट प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण पहिलो संशोधन कार्यविधिमा सार्वजनिक स्थल, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गामा बासोबास गर्दै आएका भूकम्पपीडित लाभग्राही सूचीमा परेका तर जग्गा नभएकालाई घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले अनुदानस्वरुप २ लाख रुपैयाँ दिन लागे पनि अपेक्षाभन्दा निकै कम निवेदन परेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालयका निमित्त प्रमुख बेदप्रसाद गौडेलले जानकारी दिए । नुवाकोटमा भूमि अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था भूमि अधिकार मञ्चका अनुसार आफ्नै नाममा जग्गा नभएका पीडितको संख्या ५०० भन्दा बढी रहेका छन् । भूमिहिन भूकम्पपीडितले घडेरी खरिदका लागि २ लाख रुपैयाँ र त्यसपछि निजी आवास निर्माण गर्न थप रु तीन लाख अनुदान पाउने भएपनि जग्गाको अभावमा पीडितले अनुदान सम्झौता समेत गर्न नपाएकाले निवेदन नदिएको हुन सक्ने मञ्चका कार्यालय सचिव कल्पना न्यौपानेले बर्ताए । भूकम्पले नुवाकोटमा ६५ हजार ७५९ घरधुरी पूर्ण क्षति भएकामा आवास निर्माण गर्न ६२ हजार ३७४ धरधुरीले मात्र अनुदान सम्झौता गरेका छन् । भूमिहिन तथा घरको मूली नहुँदा भूकम्पले घर गुमाएर लाभग्राही सूचीमा रहेका अझै तीन हजार ३८५ घरधुरीले सम्झौता गर्न बाँकी छ । रासस
जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि सेमिनार गरिने
जापान । नेपालको आर्थिक तथा भौतिक विकासमा प्रमुख साझेदार रहँदै आएको जापान सरकार र जापानी नागरिकले अब सोझै नेपालमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल शुरु गरिएको छ । जापानी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले जापानका लागि नेपाली राजदूत प्रतिभा राणा र जापान एक्ट्रनल ट्रेड अर्गनाइजेसन जिट्रो प्रमुखबीच राजधानी टोकियोमा भएको भेटवार्तामा उक्त पहल गरिएको हो । भेटवार्तामा विदेशमा जापानी लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको जिट्रोले नेपालमा कार्यालय स्थापना मार्फत सघाउ पु¥याउने भन्दै दुवै पक्षबाट तत्काल गर्न सकिने कामका बारेमा छलफल भएको नेपाली राजदूतावासले जानकारी दिएको छ । हालसम्मको व्यवस्थाअनुसार भ्रमण वा अन्य उद्देश्यले नेपाल गएर मन परेको क्षेत्रमा सोझै आबद्धता जनाउन चाहने जापानी नागरिकलाई पुनः जापान पुगेर जेट्रो कार्यालयसँग सहमति लिनुपर्ने झन्झट हटाउन नेपालमा कार्यालय स्थापनाका लागि जापानी लगानीकर्तालाई तत्कालका लागि नेपालीसँग लगानी साझेदारी गर्न सघाउने संयन्त्रबारे वैकल्पिक उपायबारे पनि दुवै पक्षबीच छलफल भएको थियो । लगानी गर्न इच्छुकलाई आधिकारिकता प्रदान गरी सहायता गर्ने जापानको आधिकारिक निकाय जिट्रोका प्रमुख हिरोयुकी इसिगे र नेपाली राजदूत राणाबीच भएको भेटमा लगानी बढाउन नेपालमै जिट्रोको कार्यालय स्थापना गर्ने बिषयमा छलफल भएको छ । नेपालको भौतिक तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सीमित जापानी लगानीकर्तालाई जिट्रोको कार्यालय स्थापनामार्फत आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रको सबै तहमा पु¥याउन आवश्यक रहेको तर्कसहित नेपाल सरकारका तर्फबाट राजदूतावासले पहल गरेको हो । जसअन्तर्गत तत्कालै राजदूतावासले कार्यालय स्थापनाको पूर्वाधारका लागि पहिलो चरणमा जापानी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई नेपालमा लगानीका अवसरका बारेमा जानकारी गराउन जापानमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट सेमिनार गर्नेछ । राजदूत राणाको पहलस्वरुप भएको भेटमा सेमिनारबाट जापानी व्यवसायी तथा लगानीकर्तालाई सिधै लगानी गर्न आवश्यक सहायताको पहल गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको उपनियोग प्रमुख कृष्णचन्द्र अर्यालले जानकारी दिए। रासस
यी हुन नेपालमा निजी विमान चढ्न सक्ने उद्योगी व्यवसायी
काठमाडौं । सरकारले निजी विमान खरिद गरेर चढन् सक्ने बाटो खुल्ला गर्ने तयारी थालेको छ । सस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर निजी विमान राख्ने व्यवस्था अघि सारेको हो । यसरी व्यक्तिले विमान खरिद गर्न पाउने भएपछि केहि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई जहाज खरिद गरेर चड्न बाटो खुल्नेछ । नेपालमा निजी जहाज खरिद गरेर चढ्न सक्ने व्यक्तिहरुको ठुलै समुह रहेको बताइन्छ । नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपति बिनोद चौधरी निजी जहाज चढ्न सक्ने पहिलो उद्यमी हुन् । उनको नेपाल देखि विदेशमा ठुलै लगानी रहेको छ । चौधरी बाहेक आइएमई समुहका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, प्रभु ग्रुपका अध्यक्ष देवी भट्टचन, सिद्धार्थ शमशेर राणा, गोल्छा अर्गनाइजेशनका शेखर गोल्छा, शाहिल अग्रवाल लगायतलाई निजी विमान चढ्न सक्ने व्यवसायीका रुपमा हेरिन्छ । यी नेपाली व्यवासायी बाहेक केहि गैर आवासिय नेपालीहरु पनि निजी जहाज खरिद गर्न सक्ने आर्थिक हैसियतमा रहेका छन् । एनआरएनका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, शेष घले र भवन भट्ट पनि निजी विमान खरिद गरेर चढ्न सक्ने व्यवसायीमा पर्छन । कानुनी व्यवस्था नभएपछि नेपालका कुनै पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले हालसम्म निजी जहाज खरिद गरेर चढ्न सकेका छैनन् ।
