लक्ष्मी बैंकले ४८ प्रतिशतले नाफा बढायो, अर्ब नाफा गर्ने सूचीमा पर्यो
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले ४८ प्रतिशतले नाफा बढेको छ । यो बैंकले गत आर्थिक बर्ष २०७३/७४ मा आफ्नो नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२ करोड ५३ लाख रुपैयाँले बढाएको छ । यो बैैंकले गरेको नाफा गत वर्ष १ अर्ब २४ लाख रहेको छ । यो बैंकको अघिल्लो वर्षको नाफा जम्मा ६७ करोड ७१ लाख मात्रै थियो । नाफा बढेसँगै यो बैंक पनि एक अर्ब नाफा कमाउने बैंकको सूचिमा सूचिकृत भएको छ । यो वैकले गत असार मसान्तसम्ममा ५९ अर्ब ३२ करोड निक्षेप संकलन गरेर ७२ अर्ब ७३ करोड कर्जा सापटी दिएको छ । बैंकको गत असार मसान्तसम्मको चुक्ता पुँजी ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ छ । यो बैंकको जगेडा कोषमा २ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ छ भने बैंकको लगानी ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो बैककले गरेको ब्याज आम्दानी ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने ब्याजवापतको खर्च जम्मा ३ अर्ब २ करोड रहेको छ । बैंकको प्रति सेयर आम्दानी २५ रुपैंयाँ ४३ पैसा रहेको छ । यसको खराव कर्जा शून्य दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको छ । यसको प्रति सेयर नेटवर्थ १२९ रुपैंयाँ २१ पैसा रहेको छ ।
सरकारले निर्णय गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिको तलब रोकियो, अर्थ मन्त्रालयको असहयोग
काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई तत्कालका लागि सुविधा दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले बनाउन खोजेको कानुनी व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयको असहयोगले रोकिएको छ । जनप्रतिधिलाई तत्काल पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्बन्धमा विधेयकको मस्यौदा बनाएर स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा पठाएको दुई महिना बितिसक्दा समेत अर्थले कुनै चासो दिएको छैन । छिट्टै निर्णय गर्छौँ, अर्थ मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखा प्रमुख सहसचिव केवल भण्डारीले संघीय मामिला मन्त्रालयबाट जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा, सुविधाको प्रस्तावसहित आएको विधेयकको मस्यौदाबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल थालिएको बताएका छन् । भण्डारीले जनप्रतिनिधिले आफ्नो स्रोतअनुसार आफैँले औचित्यका आधारमा सेवा, सुविधा तोक्न सक्ने भए पनि अहिले केन्द्रीय सरकारबाट निश्चित मापदण्ड बनाउन जरुरी भएको बताए । संविधानअनुसार स्थानीय तहको कानुन बवनाउने अधिकार प्रदेश सभाको भएकाले हाल केन्द्र सरकारबाट बनाइएको कानुन अस्थायी हुने उनले बताए । ‘जनप्रतिनिधिले उचित सेवा, सुविधा पाउनुपर्छ भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय पनि गम्भीर छ । त्यस विषयमा हामी छिट्टै निर्णय गछौँ,’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधाको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने र सोही मापदण्डअनुसार आफ्नो सेवा, सुविधा निर्धारण गर्न उनीहरू स्वतन्त्र रहने बताउँदै आएको छ । ‘हामीले निश्चित मापदण्ड बनाउने हो । तर, आफ्नो स्थानीय तहको आर्थिक क्षमता र आम्दानीअनुसार सेवा, सुविधा तोक्ने र लिने काम उहाहरूकै हो,’ सहसचिव भण्डारीले भने । अर्थले चासो नदिँदा असहजता स् स्थानीय विकास मन्त्रालय संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनेसहितको कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको भए पनि अगाडि बढाउन असहज भएको बताए । संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ मा प्रदेश सभा गठन नहुँदासम्म कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार व्यवस्थापिका संसद्मा रहने व्यवस्था गरिएको छ । सोहीअनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीका लागि पाउने सुविधासहितको व्यवस्था भएको कानुनको मस्यौदा बनाएको उनले बताए । सो कानुनी प्रावधानअनुसार गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूको सुविधा प्रदेश कानुन नबनेसम्मका लागि संसद्ले नै बनाउनेछ । सोही आधारमा संघीय मामिला मन्त्रालयले जनप्रतिनिधिले पाउने पारिश्रमिको सिलिङसमेत निर्धारण गरेको थियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको भए पनि अर्थले खासै चासो नदिएकाले आफूहरू अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । ‘अर्थले चासो नदिएपछि हामीले पनि खासै ताकेता दिन सकेनौँ । त्यसैले जनप्रनिधिको सेवासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको कानुन अगाडि बढ्न सकेन,’ मन्त्रालयका सचिव थपलियाले नयाँ पत्रिकासँग भने । जनप्रतिनिधिले तलब पाएनन् स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको दुई महिना बितिसक्दासमेत केन्द्रीय सरकारले तत्कालका लागि उनीहरूको पारिश्रमिकसम्बन्धी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । पारिश्रमिकका सम्बन्धमा केन्द्रीय सरकारले पहल नगरेको भन्दै जनप्रतिनिधिले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आइरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेलले सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न नसक्दा जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न कठिन भइरहेको बताए । विशेष गरी वडा अध्यक्षहरूलाई पारिश्रमिकविना काम गर्न निकै कठिन भएको उनको भनाइ छ । ‘काठमाडौंमा त वडा अध्यक्षहरू रातदिन जनताको काममा खटिनुपर्छ । सेवा, सुविधाविना त्यसरी खटिन गाह्रो छ । त्यसैले छिटो उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । मेयर उपमेयरले अहिलेसम्म बैठक भत्ताबाहेक अन्य कुनै सुविधा लिएका छैनन् । जनप्रतिनिधि केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुने विश्वासमा छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर घनश्याम पाण्डेले माथिबाट हुने व्यवस्थापनका आधारमा आफूहरूले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म हामीले सुविधा लिएका छैनौँ । माथिबाट हुने व्यवस्थापन नै पर्खिएर बसेका छौँ,’ उनले भने । पारिश्रमिकको प्रस्तावित सिलिङ संघीय मामिला मन्त्रालयले बनाएको पारिश्रमिकको सिलिङअनुसार महानगरपालिकाका मेयरको मासिक पारिश्रमिक ६० हजार र उपमेयरको पारिश्रमिक ५० हजार तथा महानगरपालिकाको वडा अध्यक्षको मासिक पारिश्रमिक ३० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । उपमहानगरपालिकाका मेयरको ५० हजार र उपमेयरको ४५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २८ हजार, नगरपालिकाको मेयरको ४० हजार र उपमेयरको ३५ हजार तथा वडा अध्यक्षको २५ हजार प्रस्ताव गरिएको थियो । यसैगरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको ३५ हजार, उपाध्यक्षको ३० हजार र वडा अध्यक्षको २० हजार प्रस्ताव गरिएको छ । पारिश्रमिक सिलिङमा मेयर उपमेयरको बैठक भत्ताको व्यवस्था गरिएको छैन भने सभाका सदस्यको बैठक भत्ता १ हजार प्रस्ताव गरिएको छ । मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पाउने सञ्चार सुविधा, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमण भत्तालगायत सुविधाबारेसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
दलालको चलखेल बुझ्न मन्त्री आफैं लाइसेन्सको लाइनमा, दलालको भागाभाग
ललितपुर । सधैं भीडभाड र कोलाहल हुने यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनामा एक व्यक्ति लाइनमा उभिए। दायाँबायाँ लाइसेन्स लिन लामबद्धहरुले उनलाई आफूजस्तै सेवाग्राही ठाने। ती व्यक्तिले सेवाग्राहीसँग ‘लाइसेन्स लिन कति गाह्रो है, तपाईंको मिलाएको हो ?’ भनी एक दुई जनासँग संवाद पनि गरे। त्यसरी लाइनमा बसेर सेवाग्राहीसँग संवाद गर्ने ती व्यक्ति यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर थिए। मन्त्री बलायरले दलालको चलखेल बुझ्न परिचय लुकाएर अनुगमनमा गएको बताए। ‘म अनुगमनमा निस्केको कुरा यातायातका जानकारी थिएन, सेवाग्राहीले पाएको दुःख देखेर चिन्तित भएँ’ उनले भने। सुरुमा सादा पोसाकमा गएको प्रहरी टोलीले कार्यालयअगाडि भेटिएका दलालसँग सवारी अनुमति पत्र बनाइदिन अनुरोध गरे। दलालले पनि आग्रह ठानेर,‘ अहिले गाह्रो छ तर, मिलाउन पनि सकिने’ भन्दै सम्पर्कमै रहन अह्राए। तर, प्रहरीसहित मन्त्रीले अनुगमन गरेको थाहा पाएपछि दलालको भागाभाग भएको थियो। बारम्बार सर्भर डाउन हुने र दलालको बिगबिगी बढ्न थालेपछि आफू निरीक्षणमा आएको मन्त्री बलायरले बताए। ‘यातायात कार्यालय वरिपरि बस्ने दलाललाई हटाउन प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छु’ उनले भने ‘कार्यालयमा जनशक्ति अभावले पनि समस्या भएको देखिन्छ।’ उनले सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा भद्रगोल अवस्था बनेको बताए। ‘दक्ष कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्छु उनले भने।’
भाइबर र स्काइपबाट नेपालको ल्यान्डलाइन–मोबाइलमा फोन कल अवैधानिक
काठमाडौं । भाइबर, स्काइपलगायतका म्यासेजिङ एपले नेपालमा अवैधानिक ढंगले कल सेवा सञ्चालन गरेको पाइएको छ। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थाविपरीत म्यासेजिङ एपले मोबाइल तथा ल्यान्डलाइन नम्बरमा कल गर्न मिल्ने सेवा सुरु गरेका हुन्। म्यासेजिङ एपहरूबाट भइरहेको त्यस किसिमको कार्य कानुनतः गलत हुने प्राधिकरणका उपनिर्देशक विजय रोयले बताए। ‘प्राधिकरणको स्वीकृतिविना कसैले पनि यस किसिमको व्यावसायिक सेवा दिन पाउँदैनन्,’ उनले भने। भाइबर, स्काइपलगायतले नेपालबाट आन्तरिक तथा बाह्य मोबाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा कल सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय उनीहरूले त्यसको व्यावसायिक प्रचारप्रसारसमेत गर्ने गरेका छन्। भाइबरले हालै विभिन्न सेवाप्रदायकमार्फत रिचार्ज सेवासमेत सुरु गरेको छ। तर, प्राधिकरणको भिओआइपी तथा इन्टरनेट टेलिफोनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार उनीहरूले अनुमति नलिएको रोयले बताए। प्राधिकरणले भने त्यस किसिमको अवैध सेवा सञ्चालनमा रोक लगाएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार सेवा सञ्चालनको अनुमति पाएका कम्पनीलाई नेपालमा भिओआइपी गेटवे स्थापना गरी कुनै पनि टेलिफोन (पिएसटिएन, पिएलएमएन, आइएसडिएन) बाट नेपालबाहिर जुनसुकै टेलिफोनसँग म्यानेज्ड आइपी बेस्ड प्याकेट स्विच्ड नेटवर्क’ प्रयोग गरी भ्वाइस कल गराउन पाउने व्यवस्था छ। हाल नेपालमा त्यस्तो अनुमति ६ वटा दूरसञ्चार कम्पनीले मात्र पाएका छन्। प्राधिकरणबाट इन्टरनेट सेवा सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाहरू (आइएसपी)ले पनि नेपालबाट बाहिर अन्य देशमा रहेको जुनसुकै टेलिफोनसँग सार्वजनिक इन्टरनेटमार्फत भ्वाइस सेवा उपलब्ध गराउन पाउँछन्। तर, विदेशबाट आइपी सेवामार्फत नेपालका कुनै टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्न भने आइएसपीहरूले पनि पाउँदैनन्। भाइबर, स्काइपजस्ता कुनै पनि म्यासेजिङ एपसँग नेपालबाट कुनै पनि सार्वजनिक टेलिफोन नम्बरमा कल टर्मिनेट गर्ने अनुमति छैन। न त कुनै नेपालका त्यस्ता कुनै आइएसपी र दूरसञ्चार कम्पनीसँग सम्झौता नै गरेका छन्। तर, त्यस किसिमका एपहरूले नेपालबाट विश्वका कुनै पनि देश तथा ती देशबाट नेपालमा आइपीमार्फत भ्वाइस कल गर्न मिल्ने सेवा भने दिइरहेका छन्। नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा भाइबरको प्रतिक्रिया बुझ्ने कोसिस गरेको थियो। त्यसक्रममा इमेल संवाद गर्दै भाइबरको दक्षिण एसिया पार्टनरसिप म्यानेजर नितिन त्यागीले आफूलाई कसैबाट पनि त्यस किसिमको सूचना प्राप्त नभएको बताए। नेपालमा भाइबर प्रयोगकर्ताको संख्या ४० लाख रहेको भाइबरको तथ्यांक छ। विश्वभर भाइबरका ८० करोड प्रयोगकर्ता छन्। ट्यारिफ स्वीकृतिविनै रिचार्ज सेवा प्राधिकरणको स्वीकृतिविना दूरसञ्चार सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी)ले पनि इन्टरनेट टेलिफोनी सेवाबापत ग्राहकलाई कुनै शुल्क उठाउन पाउँदैनन्। तर, भाइबरले भने विभिन्न अनलाइन पेमेन्ट र मनी ट्रान्सफरमार्फत रिचार्ज गर्ने र सोही रिचार्जबाट कल शुल्क उठाइरहेको छ। हाल भिसा, मास्टरकार्ड, इ–सेवा, क्यास वे मनी ट्रान्सफरलगायतका माध्यमबाट भाइबरको रिचार्ज हुँदै आएको छ। त्यस्तै, स्काइपले पनि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कार्डको सहायताले रिचार्ज गर्न सकिने बनाएको छ। जुन कार्य प्राधिकरणको भिओआइपी नियमावलीअनुसार अवैधानिक भएको रोयले स्पष्ट पारे। डलरमा रिचार्ज अनलाइन भुक्तानी सेवा सञ्चालन गर्दै आइरहेको ई–सेवाले भाइबरका लागि डलरमै रिचार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्र बैंकबाट भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र पाएको इ–सेवाले नेपालमा रहेका भाइबरका उपभोक्ताका लागि अनलाइन रिचार्जको सुविधा दिँदै आएको छ। इ–सेवाले विगत ६ महिनादेखि भाइबरबाट क्रेडिट खरिद गरी नेपालमा रिचार्ज सेवा दिँदै आएको बताएको छ। एलसी खोलेर राष्ट्र बैंककै स्वीकृतिमा भाइबरलाई क्रेडिटको भुक्तानी उपलब्ध गराउँदै आएको इ–सेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत असगर अली बताउँछन्। ‘क्रेडिट खरिद र त्यसको भुक्तानी राष्ट्र बैंककै नियमअनुसार गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसअनुसार खरिद गरिएको क्रेडिट यहाँ बिक्री गर्ने गरिएको छ। त्यसबाहेक अन्य विषयमा भने कुनै जानकारी छैन।’ मारमा टेलिकम कम्पनी भाइबर आउट सेवाका कारण नेपाली दूरसञ्चार कम्पनी मारका परेका छन्। दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कलबापतको आम्दानी भाइबर, म्यासेन्जर, स्काइप, इमोलगायतका ओटिटी सेवा (इन्टरनेटमार्फत हुने अडियो तथा भिडियो कल)का कारण घट्दै गएको छ। केही समययता भाइबर र स्काइपले भने विश्वभर जहाँसुकै मोबाइल तथा ल्यान्डलाइनमा कल गर्न मिल्ने सेवासमेत सञ्चालनमा ल्याएका छन्। त्यसबाट पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेका दूरसञ्चार कम्पनी तथा मुलुकको राजस्वमा थप नोक्सान हुन पुगेको कम्पनीहरूले बताएका छन्। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
सेनाको जेनेरेटर खरिदमा प्रक्रिया मिचेर ठेक्का स्वीकृत, दस करोडको खरिद विवादमा
काठमाडौं । नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि जेनेरेटर खरिद गर्दा खरिद प्रक्रियाको स्थापित मापदण्ड उल्लघंन गर्दै योग्यता नपुगेको कम्पनीलाई ठेक्का दिएको पाईएको छ । सेनाले साउन ९ मा करिब दस करोड रुपैयाँ बराबरको जेनेरेटर खरिदका लागि काठमाडौंस्थित मुक्तिनाथ ट्रेड कन्सर्नलाई छनोट गरेको थियो । सो कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा कुनै निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का पार्न आशयपत्र नै केरमेट गरेर संशोधन गरेको खुलासा भएको छ। नेपाली सेनाले शान्ति मिसनका लागि साउन १ गते ९ करोड ७६ लाख रूपैयाँको जेनेरेटर खरिदको बोलपत्र आव्हान गरेको थियो। प्रक्रियामा ८ कम्पनी सहभागी थिए। नागरिक दैनिकबाट ।
७८ प्रतिशत उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाएनन्, २२ प्रतिशतले मात्रै बुझाए
काठमाडौं । स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका अधिकांशले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा खर्च विवरण बुझाएका छैनन् । मतगणना सकिएको एक महिनाभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार २२ प्रतिशत उम्मेदवारले मात्रै निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाएका छन् । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत माधवप्रसाद फुयाँलले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि विवरण नबुझाएको बताए । स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा एक हजार ६ सय ८० उम्मेदवार थिए । निर्वाचन कार्यालयले १९ साउनसम्ममा विवरण बुझाउने अन्तिम मिति तोकेको थियो । तर, तीन सय ८१ जनाले मात्र विवरण बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ । दलका उम्मेदवारहरूले वुझाएको खर्च विवरण पनि उनीहरूले गरेको खर्चका आधारमा निकै न्यून देखिएको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नेपाली नागरिकलाई पनि निजी जहाज किन्ने सुविधा, व्यक्तिगत प्रयोजनामा जहाज राख्न पाइने
काठमाडौं । नेपाली नागरिकले पनि अब निजी जहाज राख्न पाउने भएका छन्। नेपालको विद्यमान कानुनले निजी प्रयोजनाका लागि हवाइजहाज तथा हेलिकप्टर राख्न नपाइने प्रवाधान रहे पनि अब यसलाई संशोधन गर्दै खुकुलो व्यवस्था गर्न लागिएको हो। यसबाट नेपालका धनाड्य तथा शौखिन व्यक्तिहरूका लागि निजी जहाज खरिद गर्ने बाटो खुल्नेछ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययान मन्त्रालयले ल्याउन लागेको हवाई उद्योग व्यवस्थापन नियमावलीमा निजी जेट राख्नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। हाल मस्यौदाकै चरणमा रहेको नियमावलीले पुरो व्यवस्था हटाउँदै नयाँ प्रावधान लागू गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले पहिलोपटक ल्याउन लागेको उक्त नियमावली केही साताभित्रै कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारीसमेत गरेको छ। नेपालमा निजी विमान राख्न पाउने प्रावधान पहिलो पटक राखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। नेपालका केही ठूला व्यवसायी तथा एयरलाइन्स सञ्चालकहरूलेनै यस्तो व्यवस्था माग गर्दै आएका थिए। यस्तै नेपालमा कार्यरत विदेशी कम्पनीहरूले पनि यो सुविधा माग गर्दै आएका थिए। यसैबीच सरकारले निजी विमानस्थल निर्माणको समेत बाटो खोलेको छ।नागरिक उड्ययान ऐन २०७४ को मस्यौदामा निजी विमानस्थल राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो। नेपालमा हालसम्म निजी विमानस्थल राख्न पाउने व्यवस्था छैन। निजी विमानस्थल राख्न खुला गरिए हाल सञ्चालनमा रहेका निजी विमान कम्पनीहरूले विमान खोल्न सक्नेछन्। कारोबार दैनिकबाट ।
स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४ संसदमा , स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउने
काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ‘स्वास्थ्य बीमा विधेयक, २०७४’ प्रस्तुत गरेका छन् । विधेयक पेश गर्दै उनले स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, जनमुखी एवम् सहज बनाउनका लागि सरकारले विधेयक प्रस्तुत गरेको जानकारी दिए । आजैको बैठकले ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । सो विधेयक शुक्रबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्वीकृत हुन सकेको थिएन । बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘लेखापरीक्षण विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्यो । त्यसैगरी, बैठकले ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । त्यसअघि, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याणमन्त्री आशा कोइरालाले ‘महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिको प्रतिवेदनसहितको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवम् परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘भूपरिवेष्टित विकासोन्मुख राष्ट्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रबुद्ध समूह गठन गर्नेसम्बन्धी बहुपक्षीय सम्झौतालाई अनुमोदन गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । त्यसअघि, मन्त्री महराले उक्त सम्झौतामा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही साउन २५ गते १३ बजे बस्नेछ । रासस
