सुरु नै नभएको आयोजनामा ६७ प्रतिशत खर्च, धमाधम काम भइरहेकाको प्रगति भने निराशाजनक
काठमाडौं । वर्षोदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेर अगाडि बढाएका आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु नै नभएका आयोजनामा ६७ प्रतिशतसम्म खर्च भएको छ । तर, धमाधम काम भइरहेको तथा आयोजनाको सबै विवरण तयार भएर पनि वर्षेनी बजेट विनियोजन भएका आयोजनाको भने खर्च प्रगति साह्रै निराशाजनक रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कूल साढे १० खर्ब रुपैयाँको बजेटमा सवा आठ खर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । यो तथ्यांक अनुसार ७८ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । यो रकम खर्च भए अनुसार ठूला आयोजनाको खर्च पनि निकै सकारात्मक हुनुपर्ने भएपनि आयोजना निर्मण गर्ने, सम्पन्न गर्ने र आयोजनाको वार्षिक नभएर समग्र योजनामै भएको प्रगतिसँग मूल्यांकन गर्न नसक्दा कम कामको विवरण आएको भौतिक पूवार्धार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले बताए । उनका अनुसार आयोजनको खर्च त भएको छ तर सानो उद्देश्य र थोरै मात्रै लक्ष्य राखेर तयार भएको आयोजनाको प्रगति विवरण बार्षिक प्रतिवेदनमा देखिदाँ मात्रै उत्साहजन रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयमा आएका अधिकांश सडक तथा भौतिक पूर्वाधारको काम सालबसालि (बर्षेनी) गरिरहने काम भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तो विवरणले कति प्रगति, कति लागत र कति खर्च भनेर थाहा नहुने भएकोले मन्त्रालयमा आएका प्रगति विवरण फिर्ता गरेको उनले बताए । उनका अनुसार नेपाली सेनाले बनाएका सडकको पनि प्रगति प्रतिवेदन सन्तोषजनक नभएकोले पुनः पूर्ण खर्च, योजना र हालसम्म भएको काम र अब बाँकी कामको प्रगति विवरण ल्याउन आग्रह गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले बजेट विनियोजन गरेर खर्च गर्न थालेको भएपनि आयोजना कहिले बनाउने, कुन मोडलमा गर्ने, कति लागत लाग्छ, कहिले सुरु र अन्त्य गर्ने भन्ने टुंगो नलागोको आयोजनाको प्रगति ६७ प्रतिशत रहेको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सरकारले गत वर्ष डेढ अर्बको बजेट दिएकोमा एक अर्ब ५० करोड अर्थात ६७ प्रतिशत खर्च भएको छ । यो योजनमा भएको खर्च अनुसार सरकारले वर्षेनी धमाधम निर्माण गरिरहेको र राष्ट्रिय महत्व दिएका अयोजनको भने खर्च निराशाजनक रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिया गौरवका आयोजनको प्रगति भने सन्तोजनक छैन । सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको करिब ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको देखिएको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने पूर्व पश्चिम रेलमार्ग ९४५ किमी लामो बनाउनुपर्छ । आयोजनालको लागि सरकारले २ अर्ब ३४ करोड १७ लाख बजेट विनयोजन गरेकोमा सबै रकम खर्च भएको अर्थात सत् प्रतिशतको प्रतिवेदन रेल विभागले भौतिक मन्त्रालयलाई दिएको छ । तर, यो आयोजनाको भौतिक प्रगति भने खासै उल्लेख नै । बजेट खर्च गर्यो तर भौतिक प्रगति देखिएकै छैन, शर्माले भने । यो मार्गले ६२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको तथ्यांक भने अर्थले सार्वजनिक गरेको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गमा ३३४ पुल र १० वटा सुरुङमार्ग बनाउनुपर्ने छ । तर अहिलेसम्म एउटा पनि पूल र सुरुङको भएको छैन । यसको डिजाइन पनि तयार नभएको उल्लेख छ । यो मार्गको हाल ३० किमीका काम भइरहेको भनेपनि कुनै पनि क्षेत्रकमा काम पूरा भने नभएको पनि उल्लेख छ । थोरै पैसा र दक्ष जनशक्ति नहुँदा कम काम हुने गरेको रेल विभागको भनाइ छ । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार हरेक वर्ष उच्च प्राथमिकतामा परेका द्रुतमार्गको पनि कुनै प्रगति छैन । यो मार्गमा १० प्रतिशत खर्च मात्रै भएको पाइएको छ । यो खर्च कर्मचारी खर्च र साइट अवलोकन तथा निरीक्षणबाहेक नभएको पनि उल्लेख छ । मागको एक तिहाइ बजेट विनियोजन अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदिले गत साता अर्थ समितिको बैठकमै मागेजति बजेट नदिदाँ पनि काम हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार मागेजति बजेट दिने हो भने अहिले करिब ३० खर्ब आवश्यक पर्छ । सबैले मागेको बजेटमा पनि सरकारले कटौति गरेर एक तिहाइको मात्रै बजेट बनाएको उनले जानकारी दिए । ३० खर्बको माग भएपनि सरकारले बनाएको गत वर्षको बजेट भने १० खर्बको मात्रै हो । अहिलेको बजेटको पनि तेब्बर माग रहेको उनको भनाइ छ । तर मागअनुसार बजेट दिन नसक्दा पनि सबै खर्च हुन नसक्नु कमजोरी भएको उनको बुझाई छ ।
पुनर्निर्माणमा भारतीय आस्वासन फुस्स, घोषणा गर्यो एक खर्ब एक रुपैयाँ पनि दिएन
काठमाडौं । भूकम्पपछिको नेपालको पुनर्निर्माणका लागि भारतले सम्झौता गरेको एक खर्ब रुपैयाँमा अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि आएको छैन। २५ अर्ब अनुदान र ७५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने समझदारी दुई देशबीच भएको थियो। – पुनर्निर्माणमा विभिन्न मुलुकले वाचा गरेको १३ अर्ब त सरकारले सम्झौता नै गर्न सकेको छैन। साउदी अरबले तीन अर्ब रुपैयाँ दिने वचन दिए पनि नेपालले सम्झौता गर्न सकेको छैन। —स्विट्जरल्यान्डले २ अर्ब ५० करोड, नेदरल्यान्डले २ अर्ब ६० करोड, नर्वेले १ अर्ब ५९ करोड ६५ लाख, क्यानाडाले १ अर्ब पाँच करोड, स्विडेनले १ अर्ब, अस्टे«लियाले ४६ करोड ३५ लाख, श्रीलंकाले २५ करोड, टर्कीले २० करोड, अस्ट्रियाले १२ करोड, पाकिस्तानले १० करोड र बंगलादेशले पाँच करोड दिने वचन दिएका थिए। अहिलेसम्म कसैसँग पनि सम्झौता भएको छैन। भारतको सहयोग खर्च गर्ने यस्तो थियो तयारी —वित्तीय सम्झौता हुँदा भारत सरकारले ७५ अर्ब ऋण र २५ अर्ब अनुदान दिने भनेको थियो। अनुदानमध्येको रकमलाई प्राधिकरणले विद्यालय निर्माणमा पाँच अर्ब, स्वास्थ्यचौकी निर्माणमा पाँच अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा पाँच अर्ब र निजी आवास निर्माणमा १० अर्ब खर्च गर्ने तयारी गरेको थियो। —त्यस्तै, प्राधिकरणले सहुलियत ऋणबापत भारतले दिने भनिएको ७५ अर्बमध्ये विद्यालय निर्माणमा २० अर्ब, निजी आवास निर्माणमा ३० अर्ब, पुरातात्विक सम्पदा निर्माणमा १५ अर्ब, सरकारी भवन निर्माणमा पाँच अर्ब र सामुदायिक भवन निर्माणमा पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी थियो। तर, भारतले सहयोग गर्ने भनेको ऋण अथवा अनुदानको कुनै पनि रकम आएको छैन। —भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि दातृनिकायले ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ सहयोग दिने वचन दिएका थिए। त्यसमध्ये नेपाल सरकारसँग ३ खर्ब ६ अर्ब ६२ करोड ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो। त्यसमध्ये पनि १ खर्ब ४ अर्ब अझे आएको छैन। यसमध्ये भारतबाट मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ आउन बाँकी छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा विषय उठाइने —भूकम्प गएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि भारत सरकारले सम्झौता गरेको रकम नदिएपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भ्रमणमा यो विषय प्रवेश गराउने तयारी गरेको छ। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता डा।भीष्म भुसालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पुनर्निर्माणका लागि दिने भनिएको रकमले प्रवेश पाउने बताए। —‘पुनर्निर्माणका लागि सबैभन्दा ठूलो सहयोग भारत सरकारले दिने भन्यो। सोहीअनुसार वित्तीय सम्झौता पनि भयो। तर, सहयोग रकम अहिलेसम्म आएन,’ उनले भने, ‘यो विषयले अब प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा प्रवेश पाउनेछ। सकेसम्म यही भ्रमणमा भारतसँग परियोजना सम्झौता गरेर विषयलाई टुंगो लगाइनेछ। यसैको तयारीमा प्राधिकरण जुटेको छ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
निजी जग्गा खरिद गरेर सार्वजनिकको खोजी गर्दै आयल निगम, एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर अर्बौमा चलखेल
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारीले करोडौं रूपैयाँ कमिसन खान सरकारी जग्गा प्राप्तीका लागि पहल नै नगरी निजी जग्गा किनेको भेटिएको छ। सार्वजनिक जग्गा नपाएर निजी जग्गा खरिद गरेको बताउँदै आएको निगमले एजेन्टसँग सेटिङ मिलाएर जग्गा किनेको तथ्य फेला परेको हो। २०७३ मंसिर २७ गतेदेखि निजी जग्गा खरिद गर्न टेन्डर गरेको निगमले चार महिनापछि मात्र आपुर्ति मन्त्रालयलाई जग्गा प्राप्तिका लागि पहल गरिदिन पत्राचार गरेको देखिन्छ। त्यसपछि मात्रा आपूर्तिले २०७४ वैशाख १ गते भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो। इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिको बैठकमा आपूर्ति सचिव प्रमकुमार राई र निगमका प्रवन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले सार्वजनिक जग्गा नपाएपछि निजी जग्गा किन्न सुरु गरेको छुटो जवाफ पेश गरेका थिए । नागरिक दैनिकबाट ।
एउटा विद्यालय जहाँ ४२ वर्षदेखि कसैले पनि कक्षा ५ पास गरेको छैन
हुम्ला । कक्षा ५ सम्म पढाइ हुने विद्यालयमा शिक्षक जम्मा एकजना छन्। उनी पढाउन आउँछन्, आउँदैनन् ठेगान हुँदैन। शिक्षक नै आए–नआएको हिसाब नहुने विद्यालयमा विद्यार्थीको हाजिरी कसले गर्ने रु सायद त्यसैले ४२ वर्षदेखि सो विद्यालयबाट कक्षा ५ पास गरेर कोही पनि बाहिर गएको छैन। हिमाली जिल्ला हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका–५ यारीमा रहेको अरनिको आधारभूत विद्यालय पुग्न सदरमुकाम सिमकोटबाट तीन दिन लाग्छ। हाल शिशु कक्षामा १४, कक्षा १ मा आठ, कक्षा २ मा ६, कक्षा ३ मा चार र कक्षा ४ मा पाँच गरी ३५ जना भर्ना छन्। ५ कक्षासम्म पढाइ हुने भए पनि सो कक्षामा कुनै पनि विद्यार्थी छैनन्। कक्षा पाँच त अहिलेसम्म कसैले पास गर्न सकेको छैन। नपढाई शिक्षकले कसरी खान्छन् तलब ? हिउँदको समयमा अत्यधिक हिउँ पर्ने भएकाले यो विद्यालय वर्षमा ६ महिना मात्र खुल्छ। विद्यालय खुल्ने समयमा शिक्षक अनुपस्थित रहने भएकाले कहिल्यै पढाइ नहुने स्थानीयको भनाइ छ। सरकारी शिक्षक वर्षको एकपटक आउने र मौखिक रूपमा कक्षा चढाउने गरेका छन्। ‘नपढाई कसरी तलब खाएका होलान्, हामीलाई थाहा छैन,’ एक स्थानीयले भने। परीक्षा नदिई नै पास भएको स्थानीय पूर्वविद्यार्थी भुटी लामाको भनाइ छ। ‘हाम्रा पाला पनि शिक्षकहरू वर्षमा एकपटक आउने र किताब वितरण गरेर जानुहुन्थ्यो। परीक्षा नदिएरै कक्षा उत्तीर्ण भएका हौं। शिक्षकहरू आएर कक्षा २ पास भयौ भनेर जानु हुन्थ्यो। हामी दिनहुँ विद्यालय आउँथ्यौं, शिक्षकहरू आउनु हुन्नथ्यो। त्यसपछि किताब बोकेर फर्कन्थ्यौं। शिक्षक र हाम्रो चिनाजान नै राम्रोसँग हुँदैनथ्यो,’ उनले विगतमा भोगेको जस्तै स्थिति अहिले पनि यथावत् छ। सरकारी शिक्षक स्कुल आउँदैनन् हाल विद्यालयमा जम्मा ३५ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। तर, १५ जना मात्र विद्यालय आउने गरेका छन्। निजीस्तरमा राखिएका शिक्षक राजबहादुर शाही भने विद्यालयमै भेटिए। उनको तलबभत्ता गाउँलेले नै व्यहोर्ने गरेका छन्। हाजिरकापीमा विभिन्न बिदा उल्लेख गरेर प्रधानाध्यापक रामबहादुर शाही हिल्दुमस्थित आफ्नै घरमा बस्ने गरेका छन्। करार शिक्षक सुशीला शाहीबारे गाउँलेलाई कुनै जानकारी छैन। उनले दुई वर्षअघि करारमा नियुक्ति पाएकी हुन्। तर, नपढाईकनै तलब बुझ्दै आएकी छन्। कक्षा ५ को कोठा खाली अरनिको आधारभूत विद्यालयले कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालनको अनुमति पाएको छ। तर, कक्षा ५ मा विद्यार्थीको संख्या शून्य छ। नियमित शिक्षक नआउने र पढाइ नहुँदा आफ्ना बालबालिका अर्कै विद्यालयमा स्थानान्तरण गर्न बाध्य भएको स्थानीय खारकेप लामाले बताए। कक्षा २ उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई याल्वाङको गुम्बामा रहेको विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने बाध्यता भएको उनले बताए। पटक–पटक जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा यसबारे जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नभएको स्थानीयको भनाइ छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अलपत्र, सरकारी अधिकारीले नटेर्दा सडकको हालत उस्तै
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले राजधानीका सडकका खाल्डा पुर्न निर्देशन दिएको १५ दिने समयसीमा सकिए पनि सडकको अवस्थामा खासै सुधार देखिएको छैन । सडकका ध्वाङ झन् झन् जोखिमपूर्ण बन्दै गएको छ । खाल्डा पुर्ने जिम्मा पाएका सरकारी अधिकारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्न त परै जाओस्, अहिलेसम्म गरेको कार्यप्रगति विवरण दिनसमेत अटेरी गरेका छन् । अहिले उपत्यकाका प्रमुख सडकखण्डमा उस्तै जोखिमयुक्त खाल्डा छन् । वितेका १५ दिनमा कतैकतै खाल्डा पुर्ने काम सुरु भएपनि त्यो झारा टार्ने शैलीको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्दै घिमिरेले सडक विभाग, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार, तथा यातायात मन्त्रालय लगायतका निकाय मिलेर काम नगर्दा खाल्डा पुर्ने काम १५ दिनमा सबै ठाउँमा नसकिएको बताए । नागरिक दैनिकबाट ।
राजधानीमै स्वाइनफ्लु आतंक, तीनको मृत्यु हुँदापनि सरकारी वेवास्था
काठमाडौं । काठमाडौंमा स्वाईफ्लुको संक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु हुनाको साथै दर्जनौं बिरामी अस्पतालमा भर्ना भएका छन । छिटो र छिटो र छरितो उपचार पाउने आशमा काठमाडौंका नाम चलेका निजी अस्पतालका साथै सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डाक्टर शेर बहादुर पुनको भनाई छ । फ्लूको नेपालमा कसरी आयो ? – नेपालमा जुन महिनाको अन्तदेखिनै स्वाइनफ्लु सुरु भएको हो । -यो रोग फैलिन्छ भन्ने विषयमा सरकारलाई जानकारी नभएको होइन । – गम्भीर रुपमा नलिएका कारण विरामी मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । -अहिले पनि सरकारले खासै निती बनाएर जनचेतना र सुरक्षा अपनाएको पाइन्न । -यतिबेला अस्पतालमा भर्ना भएका र परीक्षणका लागि आएका बिरामीहरु स्वाइनफ्लुका कारण कन्छे नै मर्न थालेपछि आत्तिएर आउने गरेका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट ।
बसन्तपुरमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने, ५ देखि ५५ हजारसम्म तिर्नुपर्ने नियम लागू
काठमाडौं । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा म्युजिक भिडियो वा चलचित्र सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिका नगर परिषदले पारित गरेको आर्थिक ऐन २०७४ ले बसन्तपुर क्षेत्रमा सुटिङ गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो। यसअघि महानगरपालिकासँग स्वीकृति लिएर कर नतिरी सुटिङ गर्न पाइन्थ्यो। ऐनअनुसार दरबार क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र सुटिङका लागि एक दिनको २० हजार र म्युजिक भिडियो सुटिङका लागि पाँच हजार कर बुझाउनुपर्नेछ। यस्तै सार्क मुलुकबाट आएका सुटिङ समूहले भने दैनिक ३५ हजार कर तिर्नुपर्ने हुन्छ। सार्क मुलुकबाहेकको सुटिङ समूहले ५५ हजार तिर्नुपर्छ। एक दिनभन्दा बढी सुटिङ गर्दा दैनिक थप राजवश्व बुझाउनुपर्ने महानगरपालिका राजश्व महाशाखाका प्रमुख महेश काफ्लेले जानकारी दिए। नागरिक दैनिकबाट ।
सिभिल बैंकमा सीईओको कमाण्ड सम्हाले गोविन्द गुरुङले, सेयरधनीलाई अधिकतम प्रतिफल दिने मुल लक्ष्य
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा गोबिन्द गुरुङ्ग नियुक्त भएका छन् । उनी गत बैशाख १२ गतेदेखि का.मु. प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत थिए । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोर महर्जनको पदावधि साउन १२ गते सकिएपछि निज गुरुङ्ग प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वदायी भुमिकामा नियुक्त भएका हुन् । बैंक सञ्चालक समितिले साउन १३ गतेदेखि लागू हुनेगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा तीन महिनाअघि नै नियुक्त गरेको थियो । १३ र १४ गते विदा परेकाले गुरुङले साउन १५ गते आईतबारबाट सीईओको कमाण्ड सम्हालेका छन् । विगत २१ वर्षदेखि बैंकिङ्ग क्षेत्रमा सक्रिया गुरुङ हिमालयन बैंक, तत्कालिन ग्लोबल बैंक, मेगा बैंक हुँदै सिभिल बैंकमा विगत ५ वर्षदेखि आवद् छन् । नबनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोबिन्द गुरुङ्गले बैंकको व्यवस्थापनको कार्यशैलीमा सुधार गर्दै सेवाग्राहीलाई उच्चस्तरको सेवा प्रधान गर्ने र सेयर होल्डरलाई बढी भन्दा बढी प्रतिफल प्रदान गर्ने प्रतिवद्घता गरेका छन् । ‘ग्राहकवर्गलाई नवीनतम सेवा तथा सुविधाहरु प्रदान गर्नु र सेयरधनीलाई अधिकत प्रतिफल दिनेतर्फ म र मेरो टिपको सम्पूर्ण प्रयास हुनेछ’ गुरुङले भने ।
