नयाँ मुख्य सचिवको प्रस्तावः कर्मचारीको विदेश भ्रमण कटौती गरौं
काठमाडौं । नव नियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले कर्मचारीहरुको अनावश्यक विदेश भ्रमण कटौती गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । बिहिबार मुख्य सचिव नियुक्त भएपछि पदभार ग्रहण गर्दै उनले राज्य कोषलाई अरबौं नोक्सानी हुने अनावश्यक विदेश भ्रमणलाई कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण सम्बन्धि नीति नै बनाउनुपर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासँग छलफल समेत भैसकेको पनि बताएका थिए । उनले बिभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुलाई निर्धारित विदेश भ्रमणमा जाने वा नजानेबारे पनि पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएका थिए । गोरखापत्र दैनिकबाट
नागरिक लगानी कोषमा १२ जनालाई जागिर
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोषमा १२ जनाका लागि जागिर खुलेको छ । कोषले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै विभिन्न पदमा १२ जनाका लागि आवेदन मागेको छ । कोषले अधिकृत ३ जना, बरिष्ठ सहायक २ जना, बरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर ३ जना, सहायक २ जना र सहायक कम्प्युटर अपरेटर २ जनाका लागि दरखास्त आव्हान गरेको हो । योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरुले तोकिएको दस्तुर बुझाएर आगामी एक महिना भित्र आवेदन दिन सक्नेछन् । दोब्बर दस्तुर तिरेर अर्काे एक सातासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । अधिकृत पदमा आवेदन दिनेले स्नातकोत्तर उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ भने सहायकले स्नातक तह उतिर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । अधिकृत पदमा आवेदन दिनेले एक हजार दस्तुर र सहायक तहमा आवेदन दिनेले ६ सय दस्तुर बुझाउनुपर्नेछ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा पुँजी बजारः सरोकारवालाका एक दर्जन सुझाव
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को पुँजी बजारमा कस्ता नीति अख्तियार गर्ने भन्नेबारे सुझाव संकलन गरेको छ । बोर्डले बिहिबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेप्से, सिडिएस, लगानी कर्ता, बैंकर, ब्रोकर र मर्चेण्ट बैंकसँग पुँजी बजारको थप विकासका लागि सुझाव मागेको हो । छलफलमा सेयर लगानी कर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले लगानी कर्तालाई भार पर्ने गरि सेयरमा कुनै पनि व्यवस्था नथप्न र भ्याटका विपक्षमा उभिन बोर्डलाई आग्रह गरे । उनले संस्थागत लगानी कर्ता भित्र्याउन र हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको निश्चित समयभित्रै जारी गर्नै पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेका थिए । मर्चेण्ट बैंकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रविण रमण पराजुलीले ओपन म्युचुअल फण्ड, भेञ्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी फण्डको कार्यान्वयनमा जोड दिए । त्यस्तै फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नभएका रियल सेक्टरका कम्पनीहरुको नियमनका लागि उचित व्यवस्था पनि आग्रह गरे। ब्रोकर एसोसियसनका अध्यक्ष प्रियराज रेग्मीले सेटलमेन्ट ग्यारेण्टी फण्ड र अक्सन मार्केट तथा ब्रोकर मार्फत मार्जिन लेण्डिङको सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । धितोपत्र बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष डम्बर प्रसाद ढुंगेलले नागरिक लगानी कोषको प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको बताएका थिए । बैंकर एसोसियसनका प्रतिनीधीले भने बैंकलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिनुपर्ने माग राखेका थिए । विश्वविद्यालयका अर्थ शास्त्रका प्राध्यापकहरुले प्राज्ञिक रुपमै पुँजी बजारको विकासका लागि व्यापक छलफल आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले पुँजी बजारको विकास र लगानी कर्ताको हित संरक्षणका लागि बोर्डलेक कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
कर फर्स्योटमा अनियमितताबारे अख्तियारको निर्णय : ३३ अर्ब मागदाबी, विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता आज
काठमाडौं । कर निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा आन्तरिक राजस्व विभागका निलम्बित महानिर्देशक चूडामणि शर्मासहित ३ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । अख्तियार बोर्डको बिहीबारको बैठकले शर्मासहित कर फर्स्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालविरुद्ध १० अर्ब ९६ करोड बिगो मागदाबी गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘बिगो र जरिवाना मागदाबी गरेको कुल रकम जोड्ने हो भने त्यसको आकार झन्डै ३३ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘राजस्व चुहावटका सन्दर्भमा बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना मागदाबी गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने निर्णय भएको हो ।’ भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ मा राजस्व चुहावटसम्बन्धी आरोप पुष्टि भए बिगो र त्यसको दोब्बर बराबर जरिवाना हुने व्यवस्था छ । आयोगका पदाधिकारीहरूका सन्दर्भमा अख्तियारले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ७ को मागदाबी गर्ने योजना बनाएको उच्च स्रोतले बतायो । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार करिब ४५ फाइलहरूमाथि भएको अनुसन्धानमा प्रत्येक पदाधिकारीलाई करिब ३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बिगो मागदाबीको तयारी छ । त्यसको दोब्बर बराबर जरिवानाको माग गर्दा हरेक पदाधिकारीहरूको भागमा झन्डै ७ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना मागदाबी हुने देखिन्छ । आयोगका हरेक पदाधिकारीले बिगो र दोब्बर बराबरको जरिवाना गरी झन्डै ११ अर्ब हाराहारीको भ्रष्टाचार अभियोगको सामना गर्नुपर्नेछ । अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेपछि आयोगका अध्यक्ष महत र सदस्य ढकाल फरार छन् भने सदस्यसचिवसमेत रहेका चूडामणि शर्मा अख्तियारकै हिरासतमा छन् । अख्तियारले कुल १०६९ फाइलमध्ये पहिलो चरणमा ४५ फाइलमाथि अनुसन्धान टुंग्याएको हो । त्यसमा केही विवादास्पद र चर्चित कम्पनीहरूको फाइलसमेत रहेको स्रोतले बतायो । बिहीबारै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रयास गरे पनि समय अभावका कारण शुक्रबारका लागि सारिएको छ । शुक्रबार नै चूडामणि शर्माकी पत्नी कल्पना उप्रेती शर्माले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको तारिख छ । गत चैतमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा कर फर्स्योट आयोगबाट ठूलो अनियमितता भएको भन्दै थप अनुसन्धान हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७१ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले कर फर्स्योट आयोग गठन गरेका थिए । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उमेश ढकाल सदस्य थिए । सिद्धान्ततस् अधिकतम ‘बक्यौता’ उठाउन र नाम मात्रैको छुट दिन गठन भएको आयोगका पदाधिकारीहरूले भने निजी कम्पनीहरूलाई ९० प्रतिशतभन्दा बढी छुट दिएर नाम मात्रैको बक्यौता उठाएका हुन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार केही सांकेतिक सहुलियत दिएर लामो समयदेखिको कर उठाउनुपर्नेमा मिलेमतो गरी ठूलो परिमाणको कर मिनाहा गरिएको अख्तियार स्रोतले बतायो । ४० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बक्यौतामाथि निवेदन परेकोमा ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ फर्स्योट भएको थियो । त्यसमध्ये ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्य कोषमा आएको छ । फर्स्योट भएकाबाट करिब ६९ प्रतिशत राजस्व राज्य कोषबाट गुमेको छ भने ३१ प्रतिशत मात्रै आम्दानी भएको छ । करको हिसाबकिताब मिलेको अर्थात् फर्स्योट भएको ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये करिब ९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ ‘ठाडै अनियमितता’ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो । त्यो रकम बिनाकुनै कारण बक्यौता भएको थियो । गत वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोगको प्रतिवेदन माग्दा आन्तरिक राजस्व विभागसहित अर्थ मन्त्रालयसमेतले असहयोग गरेको थियो । तत्कालीन महालेखापरीक्षक भानुप्रसाद आचार्यले समेत आयोगको प्रतिवेदन पाउनुपर्ने भनी अडान लिन सकेनन् । यसपटक भने पटकपटक सार्वजनिक लेखा समितिमा महालेखाका अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएपछि सरकारले लेखापरीक्षणको अन्तिम अवधिमा आएर प्रतिवेदन उपलब्ध गराएको थियो । कर फर्स्योट विवादमा संसद्को सार्वजनिक लेखा र अर्थ समितिले हात हाले पनि थप छानबिनमा भने आलस्यता देखाएका छन् । लेखा समितिले एकपटक बैठक डाकेर थप अध्ययन गरेको छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको २५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनको २५ प्रतिशत लाभांश पारित भएको छ । कर्पोरेशनको बिहीबार सम्पन्न ५०औँ वार्षिक साधारण सभाले २०७२।०७३ को मुनाफाबाट २० प्रतिशत बोनस शेयर र ५ प्रतिशत नगद लाभांश गरी सो मात्राको लाभांश दिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धरले वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै कर्पोरेशनले गुणस्तरीय वस्तुहरुको कारोवार गरी आम उपभोक्ताहरुलाई गुणस्तरयुक्त खाद्य वस्तु तथा अन्य वस्तुको सरल र सहज आपूर्ति गरी सेवा पुर्याउदै आएको बताएका छन् । साथै, कम्पनीले अघोषित नाकाबन्दी तथा तराई आन्दोलनका वावजुद पनि ६ अर्व ८३ करोड रुपैयाँको कारोवार गर्न सफल भएको अध्यक्ष मानन्धरले बताए । कम्पनीले उक्त आवको कारोबारबाट कुल मुनाफा ६१ करोड २४ लाख रुपैयाँ आर्जन गर्न सफल भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । कर्पोरेशनले यस वर्षको शुरुको ११ महिना जेष्ठ मसान्तसम्म ७ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँको कारोवार गरेको छ । जुन रकम अघिल्लो वर्षको भन्दा २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । कम्पनीले अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ५ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो ।
चुडामणि शर्मा, लुम्बध्वज महत र उमेश ढकाललाई ९ अर्ब ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । अख्तियार दुरुयोग अनुसन्धान आयोगले कर फछ्र्याेट आयोगका सदस्य सचिव चुडामणि शर्मा, अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश प्रसाद ढकाल विरुद्ध ९ अर्ब ६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएको छ । आयोगले तीनै जना विरुद्ध बिहीबार बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्धा दायर गर्ने तयारी गरेको भएपनि समय अभाव भएपछि फर्किको थियो । आयोगका सहायक प्रवक्ता खग्रेन्द्र प्रसाद रिजालका अनुसार बिहीबार मुद्दा दाय गर्न अदालत गएको टोली समय नपुगेपछि फर्किको हो । शुक्रबार कार्यालय समय सुरु भए लगत्तै बिशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर हुनेछ । कर फछ्र्याेट आयोगका माध्यमबाट राज्यलाई २१ अर्ब नोक्सानी पुर्याएको भन्दै अख्तियारले छानविन थालेको थियो । सो क्रममा १२५ वटा फाइलको अध्ययन गर्दा ९ अर्ब ६ करोड रुपैंयाँ हिनामिना गरेको देखिएको थियो । सोही आधारमा आयोगले तीन जनालाई जनही ३ अर्ब २ करोडका दर भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लागेको हो । सर्वाेच्च अदालतले शर्मालाई शुक्रबार नै अदालतमा हाजिर गराउन अख्तियारका नाममा आदेश पनि दिएको छ ।
सनराइज बैंकद्धारा मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी
काठमाडौं । सनराइज बैंक लिमिटेडले मृतकका परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ बीमा भुक्तानी गरेको छ । बैंकले “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” अन्तर्गत सडक दुर्घटनामा परि मृत्यु भएका बैंकका मृतक ग्राहकको नाममा रहेको निक्षेप रकमको ४ गुणा अर्थात ५ लाख रुपैयाँ बराबरको रकम हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकले निक्षेप ग्राहक भानुभक्त तिम्सिनाको नाती थुर्पिनाथ तिम्सिनाको छोरा झापाको बिर्तामोडमा बस्ने हरि तिम्सिनाको आकस्मिक निधन भएकोमा सो व्यवस्था अन्तर्गत मृतकको नाममा उक्त रकम हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त रकम बराबरको चेक बैंकका सुरुङ्गा शाखाका शाखा प्रबन्धक प्रमोद कुमार दासले मृतकको हकवाला श्रीमती रीता पौडेललाई हस्तान्तरण गरेका छन् । बैंकले आफ्ना बचत खाताका ग्राहकहरुको सुविधाको निमित्त शिखर ईन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड संगको सहकार्यमा “बचतकर्ता सामुहिक दुर्घटना बीमा व्यवस्था” प्रदान गर्दै आएको छ । यस सुविधा अन्तर्गत दुर्घटनामा परी कुनै बचतकर्ताको मृत्यु वा स्थायी अशक्तता भएमा ५ लाखमा नबढ्ने गरी बचतखातामा रहेको मौज्दातको ४ गुणा सम्म रकम प्रदान गरिने व्यबस्था रहेको छ ।
हुण्डी रोक्न डेपुटी गभर्नरको प्रस्तावः रेमिटेन्सबाट पैसा पठाउनेको खातामा बोनस रकम
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले हुण्डी करोबार रोक्न बिशेष प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले बिहिबारको अर्थ समिति बैठकमा हुण्डी कारोबार रोक्न पैसा पठाउने कामदारको खातामा सरकारले निश्चित प्रतिशत बोनस रकम थपिदिनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । अर्थ समिति बैठकमा हुण्डी कारोबार रोकथामबारे आफ्नो धारणा राख्दै कार्यवाहक गभर्नर समेत रहेका शिवाकोटीको प्रस्तावमा लेखिएको छ–‘विदेशबाट आएको रेमिटेन्स रकम बैंक खातामा जम्मा गरेको प्रमाणको आधारमा खातावाललाई सरकारका तर्फबाट थप निश्चित प्रतिशत रकम थपिदिने व्यवस्था गर्ने ।’ शिवाकोटीले विदेशबाट रेमिटेन्स पठाउने इजाजत प्राप्त संस्थालाई रेमिटेन्स भित्र्याए वापत नगदै अनुदान दिने वा सो रकमान्तर गर्दा लागेको बैंक शुल्क सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था समेत आवश्यक पर्ने बताए । विदेश गएको नेपाली कामदारले आफ्नो कमाई वित्तिय प्रणाली मार्फत पठाए नपाएको बुझ्न विमानस्थलमै काउण्टर राख्ने र निजले पैसा पठाएको विवरण अनिवार्य पेश गर्न लगाउनुपर्ने धारणा पनि राखे । विदेशी बैंकको रेमिटेन्स खाता खोल्ने सुबिधा नेपालमै उपलब्ध गराउने, विनिमय दरमा सरकारले छुट सुबिधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, रेमिटेन्स कारोबारको शुल्क घटाउनुपर्ने र घरसम्म रेमिटेन्स पुर्याउन बैंकिङ पहुँच विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले हुण्डी कारोबार नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन टोली गठन गरिसकेको पनि बताएका थिए । वैदेशिक रोजगारीमा जानु अघि नेपालमै बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने, १० लाखको जिवन बीमा लागु गरिएको, कोरिया जाने कामदारलाई हुण्डी कारोबारमा फस्न नदिने कार्यथलोबाटै बैंकिङ प्रणाली मार्फत पैसा पठाउने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए । हाल कोरियाबाट १० प्रतिशत रकम मात्रै वित्तिय प्रणाली मार्फत आईरहेको छ ।
