देवःविकास बैंकले सहारा विकास बैंक प्राप्ति गर्ने, पूँजी १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ नाघ्ने
काठमाडौं । देवः विकास बैंक लिमिटेडले सहारा विकास बैंक लिमिटेड प्राप्ति (एक्विजिसन) गर्ने सम्बन्धमा दुई संस्था बीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । समझदारी पत्रमा देवः विकास बैंक लि.को तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष प्रा.डा. सुवर्णलाल बज्राचार्य र सहारा विकास बैंक लि.को तर्फबाट संचालक समितिका अध्यक्ष सुगन्धकुमार गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी निर्देशन बमोजिम चुक्ता पूँजी कायम गर्न यो समक्षदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो । यस अधि यस बैंकले युनियन फाइनान्स लि. र साझा विकास बैंक लि. प्राप्ति गर्न समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइ सकेको छ भने निष्काशित हकप्रद शेयर बाँडफाँड सम्पन्न भइसकेको जनाएको छ । उक्त संस्थाहरु प्राप्ति पछि बैंकको कुल चुक्ता पूँजी १ अर्व ८० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । यस बैंकले थप चुक्ता पूँजीको लागि अन्य संस्थाहरु प्राप्त÷मर्जर गर्ने योजना सहितको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गरिरहेको छ । उक्त संस्थाहरु प्राप्ति पछि नेपालको सुदुर पश्चिम तथा मध्य तराई क्षेत्रमा बैंकका शाखा सञ्जालहरु विस्तार भई नेपालभर ५१ वटा शाखा सञ्जाल पुग्नेछ । साथै, बैंकको कुल निक्षेप ११ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी १० अर्ब ०८ करोड रुपैयाँ पुग्ने छ । साथै, संस्थाको नाम देवः विकास बैक लि. नै रहने तथा संचालक समितिको अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत देवः विकास बैंककै रहने समझदारी भएको बैंकले जनाएको छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकको नयाँ शाखा चितवनको पार्वतीपुरमा
काठमाडौं । मुक्तिनाथ विकास बैंक लिमिटेडले आफ्नो नयाँ शाखा चितवनको पार्वतीपुरमा सञ्चालनमा ल्याएको छ । उक्त शाखाको उद्घाटन शुक्रबार चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजन गौतमले गरेका छन् । सो कार्यक्रममा गौतमले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिई आयातलाई प्रतिस्थापन गरि निर्यात प्रवद्र्धन गर्नुुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई पूँजी निर्माणमा रुपान्तरण गरि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गनुपर्ने बताए । जसका लागि मुक्तिनाथ विकास बैंकको भुमिका महत्वपूर्ण रहने उनले जनाए । सो कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भरतराज ढकालले बैंकको विगत, वर्तमान अवस्था र बैंकको भावी रणनीतिका बारेमा चर्चा गर्नु भएको थियो । सो क्रममा उनले मुक्तिनाथ विकास बैंकले नेपाली समाजको आवश्यकता अनुसारका सेवाहरु जस्तै कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार, उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धनको लागि उपयुक्त वित्तीय सेवाहरु प्रदान गर्दै आईरहेको बताए । सो कार्यक्रममा स्थानीय व्यापारी, समाजसेवी, कृषक सर्बसाधारण लगायत विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । हाल बैंकले कुल ५९ वटा शाखा कार्यालयहरुबाट १ लाख भन्दा बढी लघुवित्त सदस्यहरु सहित कुल ३ लाख भन्दा बढी सेवाग्राहीलाई वित्तीय सेवा प्रदान गरी रहेको बताएको छ । यस विकास बैँकले हालसम्म कुल १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । साथै बैंकले सेयर कारोवार गर्ने लगानीकर्ताहरुको लागि आश्वा (आश्वा) सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गर्दै आईरहेको छ ।
दुई महिनाभित्र ३५२ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आगामी दुई महिनाभित्र ३५२ वटा स्थानीय तह (गाउँपालिका तथा नगरपालिका)मा शाखा विस्तार गर्नु पर्ने भएको छ । वाणिज्य बैंकहरुको शाखा स्थापना नभएको स्थानीय तहमा तत्काल शाखा खोल्नको लागि संसदको विकास समितिले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले बताए । सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विकास समितिको बैठकले बजेटमा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय तहमा बजेट निकासा गर्न वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य खोल्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । समिति बैठकमा सहभागि सरकारका मुख्यसचिव, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवहरुले उक्त निर्णय स्वभाविक भएको र कार्यान्वयनमा पनि लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले स्थानीय तहका लागि सरकारले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको, सो रकम स्थानीय तहको संचित कोषमा सोझै निकासा गर्ने व्यवस्था गरिएको र स्थानीय तहले संचित कोष खाता ‘क’ वर्गको बैंकमा मात्र खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नको लागि स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा अनिवार्य भएको सभासदहरुले बताएका छन् । अर्थसचिव सुवेदीका अनुसार ७४४ स्थानीय तह मध्ये हालसम्म ३९२ वटा स्थानीय तहमा मात्र ‘क’ वर्गको बैंक शाखा भएको र ३५२ वटा स्थानीय तहमा अझै ‘क’ वर्गका बैंक नपुगेको बताए । विकास समितिको निर्णय र निर्देशन अनुसार २ महिनाभित्र ती स्थानमा वाणिज्य बैंकहरुलाई शाखा खोल्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंक मार्फत गरिने उनले बताए ।
सिभिल बैंकको हटौडा शाखा स्थान्तरण
काठमाडौं । सिभिल बैंक लिमिटेडले हेटौडाको बैंक रोडमा रहेको शाखा कार्यालयलाई हेटौंडाकै नयाँ सडकमा स्थानान्तरण गरेको छ । सो शाखाको उद्घाटन आइतबार हेटौंडा उप–महानगरपालिकाका मेयर हरिबहादुर महत र बैंकका संचालक प्रकाश तायलले संयूक्त रुपमा गरेका छन् । सिभिल बैंकले ग्राहकहरुको सेवाको लागि देश व्यापी रुपमा शाखा विस्तार गर्ने योजना रहेको बैंकका का.मु.प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङले बताए ।
तराईका २० जिल्ला समृद्ध बनाउने हुलाकी राजमार्गले ६५ अर्ब खर्चदैँ, पूर्व पश्चिम जाेड्दै हुलाकी र रेलमार्ग
काठमाडौं । तराईका २० जिल्लालाई समृद्ध बनाउने हुलाकी राजमार्ग धमाधम निर्माण भइरहेको छ । यो राजमार्ग २०६४/६५ देखि निर्माण भइरहेको छ । यो राजमार्गले हालसम्म ५ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ भने चालू आवको लागि मात्रै चार अर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना प्रमुख बलराम मिश्रले जानकारी दिए । सरकारले पछिल्लाे समय पूर्व पश्चिम जाेड्ने ९४५ कीमीकाे रेलमार्ग पनि निर्माणालाइ प्राथमिकता दिइरहेको छ । एकातिर नयाँ सडक सञ्जालले पूर्वपश्चिम जोड्दै छ भने अर्कोतिर यातायातको सबैभन्दा उपयुक्त माध्ययम मानिने रेलमार्गले पनि जोड्दै छ । हुलाकी राजमार्गको तुलनामा रेलमार्गको काम ढिलो भएकोले पहिले कुन यातायातको पहुँच छिटो हुन्छ भन्ने यकीन त छैन्, तर पूर्वपश्चिम रेल तथा सडक मार्गले भने जोडिने निश्चित भएको रेल विभागका प्रवक्ता प्रकाश उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार रेलको काम जति छिटो अगाडि बढ्यो नेपालको समृद्धि उत्ति नै नजिक भएको उल्लेख छ । एक किमी रेल बनाउन ३५ देखि ४० करोड खर्च लाग्छ । यो रकमको व्यवस्था गर्दै रेलको पुहँच बढाउदै जानुपर्ने आवश्यकता देखिएको उपाध्याकाे भनाइ छ । हुलाकी राजमार्गको कुल लागत जम्मा ६५ अर्ब रुपैयाँ हो यसमध्ये ५५ अर्ब सडकको लागि मात्रै रहेको छ भने बाँकी १० अर्ब रुपैयाँ यो राजमार्गमा निर्माण हुने पुलका लागि हो । यो राजमार्गमा दुई चरणमा गरी ३२ वटा सडक सन्जालले जोडिदैँ छ । पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले ६ वटा र भारत सरकारको सहयोगमा अर्को १० वटा सडकको निर्माण भइरहेको छ । पहिलो चरणमा १६ वटा र दोस्रो चरणमा थप सडक निर्माण गर्ने गरी काम धामधम भइरहेको छ । याे राजमार्गलाइ अावश्यक बजेट निकासा गर्न सरकारले कन्जुस्याइँ नगर्ने हाे भने पाँच वर्षमा नै पूरा गर्न सक्ने दाबी हुलाकी राजमार्ग अायाेजनाकाे छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजनाले दिएको जानकारी अनुसार यो सडकको कुल दुरी १७९२ किमीमा १५० वटा पुल हुने भएको छ । यसमध्ये ५३ वटा पुल बनिसकेको छ । ठेक्का लगाएर धमाधम काम भएका पुलको संख्या ५८ रहेको छ । बाँकी ३९ वटा पुलको पनि ३ वर्ष भित्रै निर्माण गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणतर्फ ९७५ किमि र तराईका २० जिल्लालाई महेन्द्र राजमार्ग र भारतीय सीमासम्म जोड्ने ८१७ किमिको यो मार्गको नमबाट निर्माण भइरहेको छ । यो सडक बनाउँन भारत सरकारले दिएको अनुदानबाट भारतीय सीमा जोड्ने सडक निर्माण भइरहेको छ । कतिपय सडकको ठेक्का लागिसकेको र कतिपय प्रक्रिया रहेको पनि उल्लेख छ । भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई अदानुनमा दिएको आठ अर्ब रुपैयाँबाट यो काम हुन थालेको पनि उल्लेख छ । पूर्व पश्चिम पुग्ने विकल्प थप हुने हाल १०५० किमीको महेन्द्र राजमार्गले पूर्वपश्चिम जोडेको छ । यो मार्ग चुरे क्षेत्रबाट गएको तराईका कोर बस्ती नछोएकोले सरकारले तराईका जिल्लाको बास्तविक बस्ति नजिक हुने गरी हुलाकी राजमार्ग निर्माणको अभियान अगाडि सारेको छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको यो मार्ग त्यसपछिका हरेक वजेटमा प्राथमिकता पाउने गरेको छ । पछिल्लो सयम राजनीतिक दलबीच यो राजमार्ग जस लिने माध्ययम पनि बन्न थालेको छ । यसलाई विगत पाँच ७ वर्षदेखिको बजेटमा निरन्तरण उल्लेख हुन थालेको छ । तर, प्राथमकिताका साथ आवश्यक रकम भने चाहेजति सरकारले दिन सकेको छैन । यो राजमार्ग बनेपछि पूर्वपश्चिम जोड्ने सडक ३ वटा हुने भएको छ । महेन्द्र राजमार्गको १५ देखि २० किमी सडकको दुरीमा यो सडक बनेर पुर्वदेखि पश्चिम जान्छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि निर्माणाधिन अवस्थामै छ । यसपछि सरकारले पछिल्लो समय प्राथमिकता दिन थालेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पनि रहेको छ । यो रेलमार्ग निर्माण हुनु भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय इज्जत हुनु, नेपालीको समृद्धिको बाटो बन्नु र नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रेलवे सञ्जालमा जोड्नु पनि भएको रेल विभागका उपाध्यायले जानकारी दिए ।
इण्डिगोको माया सेन्थेटिक इनामेल बजारमा, बर्षेनी नयाँ उत्पादन सार्वजनिक
काठमाडौं । इण्डिगो पेन्ट्सले माया सेन्थेटिक इनामेल बजारमा ल्याएको छ । आइतबार राजधानी गरेको एक कार्यक्रममार्फत यसले आफ्नो नयाँ प्रडक्ट सार्वजनिक गरेको हो । नयाँ प्रडक्ट मायाको औपचारिक विक्रि बिक्री वितरण सुरु भएको पनि यसले जानकारी दिएको छ । सोलभेन्ट बेस यो इनामेल उच्च गुणस्तर र लिड मुक्त रहेको दाबी कम्पनीले गरेको छ । याे कम्पनीले वर्षेनी नयाँ उत्पादन सार्वजनिक गर्न थालेकाे छ । हरेक वर्ष नयाँ नयाँ उत्पादन बजारमा ल्याउने पनि इण्डिगाेले जानकारी दिएकाे छ । नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार यो इनामेलमा लिडको को मात्रा ९० पीपीएम भन्दा कम रहेको छ । जुन स्वाथ्यका हिसावले निकै राम्रो मानिन्छ । यो इनामेलको क्षमचा ७० देखि ८० वर्गफिट प्रति लिटर रहेको इण्डिगो पेन्ट्सका प्रबन्ध निर्देशक बेदु पाण्डेले जानकारी दिए । वि.सं. २०६५ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनीले डिस्टेम्पर, इमल्सन, वेदरकोट, प्राइमर,वालपुट्टी लगायतका दुई दर्जन भन्दा बढि सेगमेन्टमा रंगहरुको उत्पादन गर्दै आइरहेको काठमाडौं, नारायणघाट, बुटवल, भैरहवा, पोखरा, दाङ, सल्यानमा वेचिरहेकाे छ । नेपालगञ्ज, धनगडी, महेन्द्रनगर, बीरगंज हेटौडा, इटहरी,लहान–गाईघाट, लगायतका मूलुकका प्रमुख शहरहरुमा कम्पनीका उत्पादन विक्रि वितरण भइरहेका छन् । कम्पनीले आफ्ना उत्पादनको बजार विस्तारका लागि विभिन्न योजनाहरु बनाईरहेको पनि कम्पनीको भनाइ छ ।
निगमकाे संचयकोषसँग १२ अर्बको ऋण सम्झौता, आज नागरिक लगानी कोषसँग हुँदै
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमले आइतबार कर्मचारी संचयकोषसँग वार्षिक ९ प्रतिशत व्याजदर दिने गरी १२ अर्ब रुपैयाँको ऋण सम्झौता गरेको छ । दुई वटा लामो दुरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने क्षमतको जहाज (वाइडवडि) खरिद गर्न निगमले दुई वटा संस्थाबाट बराबर ऋण लिने भएपनि संचयकोषसँग सम्झौता गरेको निगमका प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार आज नागरिक लगानी कोषसँग सोही अनुपातमा ऋण र व्याजदरमा ऋण सम्झौता हुँदै छ । उनका अनुसार दुबै संस्थासँग समान रकम र समान व्याजदरमा सम्झौता हुने भएपनि पहिले संचयकोषसँग भएको हो । त्यसपछि आज नागरिक लगानीकोषसँग सम्झोता गर्ने र तत्काल जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई पहिलो किस्ता वापतको ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । निगमले एयरवस कम्पनीको ए ३३० नामक २८० सिट क्षमताको जहाज खरिद गर्दै छ । निगमले यो जहाज किन्न गत चैत २५ गते गरेको सम्झौता अनुसार अबको एक वर्षमा नयाँ वाइडवडि जहाज पाउने भएको छ । २८० सिट क्षमतासम्मको यो जहाज आएपछि निगमले दशकौदेखि उडान रद्द गरेका गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ ।
भत्ता र सवारीसाधन खरिदमा जनप्रतिनिधिलाई अंकुश
काठमाडौं । सरकारले दिएको अनुदान रकमबाट स्थानीय तहले आफूखुशी समाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्न र सवारी साधन खरिद गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन लगत्तै जनप्रतिनिधिले धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि र गाडि किन्ने योजना सार्वजनिक गरेपछि सरकारले यसमा अंकुश लगाएको छ । अर्थ मन्त्रायले स्थानीय तहलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नबढाउन पनि सचेत गराएको छ । वडा कार्यालयका लागि भवन नभएका स्थानीय तहले गाडि किन्ने प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै यसलाई रोक्न पनि अर्थले निर्देशन दिएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
