वायुसेवा निगमसँग संचयकोष र नागरिक लगानी कोषबीचको ऋणसम्झौता भाेली, ऋण र व्याज समान
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई वटा लामो दुरीको गन्तव्यमा उडान गर्न सक्ने क्षमतको जहाज (वाइडवडि) खरिद गर्न भोली आइतबार ऋण सम्झौता गर्ने भएको छ । वायुसेवा निगमका कर्पोरेट निर्देशक तथा प्रवक्ता रविन्द्र श्रेष्ठले आइतबार कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोष दुबै संस्थासँग ऋण सम्झौता हुने मिति तय भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भोली दुबै संस्थासँग समान रकम र समान व्याजदरमा सम्झौता हुने भएको छ । त्यसपछि भोली नै वा ऋण सम्झौता भएको ३ दिन भित्र जहाज खरिद गर्ने कम्पनीलाई पहिलो किस्ता वापतको ८ अर्ब रुपैयाँ पठाउने पनि श्रेष्ठले विकास न्युजलाई जानकारी दिए ।निगमले एयरवस कम्पनीकाे ए ३३० नामक २८० सिट क्षमताकाे जहाज खरिद गर्दै छ । उनका अनुसार निगमले २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने भएको छ । यो ऋण मध्ये साढे १२ अर्ब रुपैयाँ संचय कोषबाट र त्यति नै रकम नागरिक लगानी कोषबाट लिइने भएको छ । दुबै संस्थालार्ई तिर्नुपर्ने व्याजदर भने बार्षिक ९ प्रतिशतको समान दर तय भएको पनि श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस अघि निगमले जेठ पहिलो साता नै ऋण सम्झौता गर्ने र जहाज खरिद गर्न बैना रकम पठाइसकेको कम्पनी एएआरलाई ८ अर्ब रुपैयाँ पहिलो किस्तावापत पठाउने तयारी गरेको थियो । प्राविधिक कारणले अहिलेसम्म ऋण सम्झौता हुनै नसकेको पनि उनको भनाइ छ । जहाज विक्रेता कम्पनीलाई भने १० करोड रुपैयाँ बैना रकम पठाइसकिएकोले एक दुई साताको समय ढिलो भएर कुनै असर नपर्ने भनाइ पनि उनको छ । जहाज दिने कम्पनीसँग निरन्तर सम्पर्कमै रहेको र हामीले गरेको सबै तयारीको वारेमा उसलाई जानकारी भएकोले पनि पहिलो किस्तावापतको रकम पठाउन ढिलाई हुँदा पनि कम्पनी चुप लागेको उल्लेख छ । श्रेष्ठका अुनसार सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसक्यो, अब भोली आइतबारै औपचारिक रुपमा सम्झौता गर्न हुने र तत्काल रकम निकास भैहाल्ने भएको छ । दुबै संस्थाबाट निगमले आधाआधा ऋण लिने विषय सुरुदेखि नै उठान गर्दै आएको थियो । यो ऋण लिएर निगमले तत्कालै जहाज विक्रेता अमेरिकी कम्पनी एएआरालाई पहिलो किस्तावपत ८ अर्ब रुपैयाँ पठाइहाल्ने भएको छ । निगमका अनुसार हाललाई दुईवटा वाइडवडिमध्ये एउटाको चार अर्ब र अर्कोको चार अर्ब गरी आठ अर्ब रुपैयाँ पठाउन लागिएको हो । निगमले जेठ ८ गतेभित्रै रकम पठाइसक्नुपर्ने गरेर अनौपचारिक छलफल गरेको भएपनि आन्तरिक कारण तीन साताको सयम पर थकेलिएको हो । निगमले २१ अर्ब ५८ करोडमा २ वटा नयाँ वाइडवडी खरिद गर्ने भएपनी कर्मचारी व्यवस्थापन, पाइलट तालिम, इन्जिनियरिङसहितका कामकाे लागि २५ अर्ब रुपैयाँ नै ऋणा लिने पनि उल्लेख छ । निगमले यो जहाज किन्न गत चैत २५ गते गरेको सम्झौता अनुसार अबको एक वर्षमा नयाँ वाइडवडि जहाज पाउने भएको छ । २८० सिट क्षमतासम्मको यो जहाज आएपछि निगमले दशकौदेखि उडान रद्द गरेका गन्तव्यमा पुनः उडान सुरु गर्ने भएको छ । निगमले आगामी वर्षको वैशाखदेखि अर्थात विसं २०७५ को नयाँ वर्षबाट दक्षिण कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया, साउदी अरेवीया लगायतका गन्तव्यमा उडान गर्ने योजना बनाएकाे छ । यसका लागि निगमले उडान गन्तव्यहरू तय गर्ने कार्यसमेत सुरु भैसकेको वायुसेवा निगमले जानकारि दिएकाे छ ।
२ रुपैयाँ ठग्दा ५ हजारको जरीवाना, सार्वजनिक सवारीले यात्रु भाडामा ठगे
काठमाडौं । संयुक्त बजार अनुगमन गरिरहेका सरकारी टोलीले बढी भाडा असुल गर्दै आएका १०१ सवारी साधानलाई कारावाही गरेको छ । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा यातायात व्यवस्था विभाग, प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी, उपभोक्ताकर्मीसहितको संयुक्त अनुगमन टोलिले यात्रु ठग्ने सवारीसाधनलाई कारवाही गरेको हो । १३ रुपैयाँ लिनुपर्ने यात्रुबाट १५, १७ र १८ रुपैयाँ लिनुपर्नेबाट २० रुपैयाँ असुल्दै आएको फेला परेको छ । अनुगमनमाबाट ठगी गर्ने सवारीसानलाई ट्राफिक प्रहरीकै सहयोगले ५ हजारसम्म जरीवाना गरिएको छ । यो सवारीवाना २ रुपैयाँ ठग्ने सवारीले पनि ५ हजार अनिवार्य तिर्नुपर्ने गरी कारवाही गरेको उल्लेख छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
विपन्न कार्डले महँगो औषधि छुट पाइन्न, विरामीलाइ अत्यन्तै महँगाे औषधिले तनाव
काठमाडौं । वीरलगायत सरकारी अस्पतालमा भर्ना हुँदा सय रुपैयाँ पनि साथमा नहुने बिरामी भेटिएका छन्। तर, क्यान्सरको उपचारका लागि प्रयोग गरिने अत्यन्तै महँगा औषधि बिरामी आफैँले किन्नुपर्छ। महिनौं लगाएर विपन्नको कार्ड बनाएकी क्यान्सरपीडित डोटी रायोलकी मनमाया विकले महँगो औषधि आफैँ किन्नुपरेको सुनाइन्। ‘छुट पाइन्छ भनेर आफन्तलाई विपन्नको कार्ड बनाउन पठाएँ तर यो कार्डले महँगो औषधि पाइएन। एकपटक किमो लगाउँदा ५० देखी ८० हजार तिर्नुपर्छ। यसरी कति दिन बाँचिएला र’, मनमायाले भनिन्। आमाको क्यान्सर उपचार गर्दागर्दै आफैँ बिरामी परेका नवलपरासीका लोकप्रसाद सापकोटा उपचारमा छुट पाउन ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको बताए। तर, संशोधित विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिकाअनुसार तोकिएको रकमसम्मको परिधिमा रही उपचार क्रममा आवश्यक औषधिसमेत बिरामीका लागि अस्पतालले उपलब्ध गराउनुपर्छ। आर्थिक रूपले विपन्न बिरामीले सरकारी सहायता पाउन अत्यन्तै झन्झटिलो प्रक्रिया पार गर्नुपरेको र उनीहरूलाई सास्ती भएको विषयमा मन्त्रालयदेखि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमा चर्चा नचलेको होइन। तर, के गर्दा सहज हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै वैज्ञानिक निर्णय गर्न सकेका छैनन् स्वास्थ्य अधिकारीहरू। ‘यो सेवाले बिरामीलाई धेरै दुःख भएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं। प्रक्रिया छोटो बनाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ तर निर्णय हुँदैन,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको विपन्न नागरिक औषधिउपचार कोष सचिवालयका एक कर्मचारीले भने। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भीआइपीलाई पनि ट्राफिक नियम उल्लंघनमा कारबाही गर्न निर्देशन
काठमाडौं । सहरी सडकहरुमा दुर्घटना बढिरहेकै बेला ट्राफिक नियम सबैभन्दा बढी उल्लंघन गर्नेमा भीआइपी सवारी र सरकारी सवारीसाधन भएको पाइएको छ। ट्राफिक व्यवस्थापनमा खटिएका उच्चअधिकारीहरुको नै भीआइपी र सरकारी सवारीका क्रममा नियम उल्लंघन हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव जनतालाई परेको निष्कर्ष छ। नीतिनियम बनाउने ठुलाबडाले नै सडकको प्रयोग जथाभावी गरेपछि जनतामा परेको प्रभावका कारण नियम र लेन मिचिने हुँदा दुर्घटना बढेको ट्राफिकको बुझाई छ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख प्रहरीनायव महानिरीक्षक मिङ्मार लामाले कानुन कार्यान्वयनका क्रममा ट्राफिकले सबैलाई समान हिसाब व्यवहार गर्नुपर्ने भए पनि विविध कारणले नसकिरहेको गुनासो गरे। ‘त्यसमा भीभीआइपी सम्म त ठिकै हो तर भीआईपीहरुले पनि लेन मिचेर जाने र त्यो ट्राफिकलाई जानकारी नदिने गर्दा जनताको नजरमा के यो नियमचाँहि जनताले मात्रै पालना गर्नुपर्ने हो ? ठुलोबडाले पालना गर्नुपर्दैन रु भन्ने नकारात्मक विचारले पब्लिकमा विकास भएको अवस्था छ’, विकास समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उनले भने, ‘भीआइपीको मुभमेन्टलाई ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। लेन मिच्नेमा सरकारी सवारीसाधन निकै छ।’ महाशाखाको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को तथ्यांक हेर्ने हो भने सडक नियम उल्लंघन गरेका कारण कारबाहीमा पर्नेको संख्या ३ लाख २३ हजार ७ सय ९१ छ। जसमध्ये १ लाख २४ हजार ७ सय ५४ ले लेन अनुशासन भंग गरेका छन्। यसैगरी, जेब्रा क्रसिङमा नरोकेका कारण कारबाहीमा पर्नेको संख्या ६ हजार ७ सय ९९ छ। अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
स्थानीय तहका प्रमुख–अध्यक्षका अधिकार, काजमा खटाउने अधिकारसम्म
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेश जारी गर्दै तत्कालका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको हो । सरकारको आदेशसँगै निर्वाचित भएका र अब निर्वाचित हुने नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षलगायत सम्पूर्ण प्रतिनिधिको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदेशमा जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुन नसक्दा उनीहरू कामविहीन हुँदै आएका थिए । पहिलो चरणको निर्वाचनबाट २ सय ८३ स्थानीय तहमा १३ हजार ५ सय ५६ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । १४ असारमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट झन्डै २५ हजार जनप्रतिनिधि चुनिनेछन् । आदेश कामचलाउ स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन सरकारले आदेश जारी गरेको हो । स्थानीय तहको शासन सञ्चालनसम्बन्धी ऐन जारी नहुँदासम्मका लागि मात्रै सो आदेश जारी गरिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले बताए । नगर प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्षका काम, कर्तव्य -सभा र कार्यपालिकाको बैठक बोलाउने र अध्यक्षता गर्ने – सभा र कार्यपालिकाको बैठकको कार्यसूची पेस गर्ने गराउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आवधिक वा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सभामा पेस गर्ने -कार्यपालिकाको निर्णयबाट सभाको अधिवेशनको आह्वान र समापनको घोषणा गर्ने -उपाध्यक्ष(उपप्रमुख वा सदस्यहरूलाई गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यविभाजन नियमावलीअनुरूपको विषयगत कार्यजिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने -निर्णय कार्यान्वयन गराउने तथा अनुगमन, मूल्यांकन र समीक्षा गर्ने -कार्यपालिकाको दैनिक कार्यको सामान्य रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने उपाध्यक्ष(उपप्रमुख तथा सदस्यलाई काजमा खटाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चल–अचल सम्पत्तिको हेरचाह गर्ने -विकास कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको भूउपयोग नीति गुरुयोजना वा कानुनले तोकेबमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीले -जग्गा प्लटिङ वा प्लानिङ गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने -प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणित वा सिफारिस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकामा विषयगत विभाग, महाशाखा, शाखाको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रमा सञ्चालित कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्ने -अन्य स्थानीय तह, प्रदेश एवं संघीय तहस“ग समन्वय गर्ने -गुनासो सुुनुवाइ गर्ने -विपत् जोखिम व्यवस्थापन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सम्पादन गरेका कार्यको मासिक प्रगति विवरण तयार गरि कार्यपालिकाको बैठकमा पेस गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवाको सहज आपूर्ति भए–नभएको यकिन गरी आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने र नियमित बजार अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने -गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रभित्र कार्यरत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका क्रियाकलापको नियमित अनुगमन र नियमन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने कार्यको स्थानविशेषका आधारमा लागत कायम हुने गरी निर्माण सामग्री तथा ज्यालाको दररेट निर्धारण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्ने -सरकारी वा सार्वजनिक ऐलानी, पर्ती जमिनमा भएको अतिक्रमण हटाउने र त्यस्ता जमिनको संरक्षण गर्ने -राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पेसागत संघसंस्था र निजी क्षेत्रबीच आपसी समन्वय, सद्भाव र सामञ्जस्यता कायम गर्ने स्थानीय तहको सभा र कार्यपालिकाबाट भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने–गराउने -गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा संघ, प्रदेशबाट प्राप्त नमुना कानुनका आधारमा कानुन बनाई लागू गर्ने -गाउँपालिका र नगरपालिका तहमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्न जुनसुकै स्वरूपमा गरिने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, कालोबजारीजस्ता कार्य हुन नदिने संघ, प्रदेशबाट प्राप्त कानुन, नीति–नियम, कार्यविधि, आदिका आधारमा उपयुक्त नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्न गराउन अग्रसरता र नेतृत्व लिने -स्थानीय तहमा देखिने सांस्कृतिक तथा आर्थिक विचलन, सामाजिक कुरीतिजस्ता कार्य नियन्त्रण गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो आन्तरिक आयस्रोत बढाउने कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका तहमा सुशासन कायम गर्न सदाचारसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने -गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका प्राकृतिक स्रोतको दिगो संरक्षण र उपयोग गर्ने -चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने तथा वर्षभरिमा सम्पादन गरिएका कामकारबाहीबारे वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने -अध्यक्ष–प्रमुखले तीन दिनभन्दा बढी समयका लागि आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्र छाडी बाहिर जानुपर्दा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई कार्यभार सुम्पी जानुपर्नेछ । -सभा वा कार्यपालिकाको तोकेको अन्य काम गर्ने यस्ता छन् वडाध्यक्षका कामहरू -वडासँग सम्बन्धित कामका लागि समन्वयकर्ताको रूपमा रही काम गर्ने -वडा समितिका सदस्यहरूलाई कामको बाँडफाँड गरी -परिचालन गर्ने -कार्यपालिकाको सदस्यको कार्य गर्ने -वडा समितिको योजना तथा बजेट तयार गर्ने -आफ्नो वडाभित्र घरधुरीको क्षेत्रगत तथ्यांक संकलन गरी अभिलेख राख्ने -सार्वजनिक सम्पत्तिको लागत राख्ने -वडाभित्र रहेका बजार केन्द्रहरूको अनुगमन गर्ने -प्रचलित कानुनको प्रक्रिया पुर्याई वडा समितिबाट गर्नुपर्ने विभिन्न प्रमाणित र सिफारिस गर्ने -सचिवालयमा बाहिरबाट नियुक्त गर्न नपाइने -सरकारद्वारा जारी आदेशमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले निजी सचिवालयमा बाहिरबाट कसैलाई पनि नियुक्त गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । आदेशअनुसार अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख वा उपप्रमुखको निजी सचिवालय सञ्चालनका लागि विद्यमान स्थानीय तहका कर्मचारीमध्येबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधा स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐनबमोजिम हुनेछ । सो ऐन बन्ने क्रममा छ । सो ऐन नबन्दासम्म सरकारले स्वीकृत गरेबमोजिम सीमाभित्र रही सम्बन्धित स्थानीय तहको सभाबाट निर्धारण भएबमोजिम सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ । आर्थिक प्रशासनबारे संविधानको धारा ५९ (७) अनुसार वित्तीय अनुशासन कायम गर्न स्थानीय तहले कानुन, नीति, योजना, तथा कार्यक्रम प्रतिकूल नहुने गरी सरकारको दायित्वभित्र रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायतका राष्ट्रिय कार्यक्रमद्वारा निर्धारित गरिएको रकममा वृद्धि हुने गरी कुनै निर्णय गर्न पाइनेछैन । काजमा खटाउने अधिकार दुरुपयोगको सम्भावना उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई नगर प्रमुख–अध्यक्षले काजमा खटाउन मिल्ने अधिकार दिइएको छ । यो अधिकारको दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । प्रमुख–अध्यक्ष अल्पमतमा पर्ने अवस्थामा तथा उपप्रमुख–उपाध्यक्ष र वा वडाध्यक्षबाट असहयोग हुने देखिएमा प्रमुख–अध्यक्षले उनीहरूलाई काजमा पठाएर आफूअनुकूलको निर्णय गर्ने जोखिम पनि छ । यसअघि पनि स्थानीय निकायमा यस्ता समस्या देखिएका थिए । अहिले पनि स्थानीय तहमा प्रमुख–अध्यक्षलाई त्यस्तै अधिकार दिइएकाले दुरुपयोगको सम्भावना पनि उत्तिकै छ । उपप्रमुख–उपाध्यक्षलाई न्यून अधिकार नगरपालिका र गाउँपालिकाको उपप्रमुख(उपाध्यक्षलाई अत्यन्त कम जिम्मेवारी तोकिएको छ । प्रमुख(अध्यक्षले जिम्मेवारी नदिएको अवस्थामा उनीहरूले खासै काम गर्न पाउँदैनन् । उनीहरूलाई न्यायिक समितिको संयोजक भई काम गर्ने अधिकार छ । त्यस्तै, अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यबाहक भई काम गर्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
ट्राफिक प्रहरीले पाउने जरिवाना भत्तामा संसदिय समितिको आँखा, १५ प्रतिशतको जोखिम भत्ता मात्रै दिनुपर्ने
काठमाडौं । का संसद्को विकास समितिले ट्राफिक नियम उल्लंघन जरिवानाबाट ट्राफिक प्रहरीले पाउँदै आएको भत्ता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भत्ताको लोभमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीचालकलाई अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो बढेको भन्दै शुक्रबार बसेको विकास समिति बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो। सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेबापत उठेको रकमको १५ प्रतिशत ट्राफिक प्रहरीलाई दिँदै आएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सो रकम एकमुष्ट जम्मा गरी मातहतका सबैलाई वितरण गर्ने गर्छ। समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जरिवानाको केही प्रतिशत रकम ट्राफिक प्रहरीलाई भत्तास्वरूप उपलब्ध गराइने व्यवस्थाप्रति नागरिकको नकारात्मक धारणा रहेको पाइएकाले सो व्यवस्था हटाई आवश्यकताअनुसार जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको बताए। उनले समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताए। बैठकले सडक सुरक्षाका लागि गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिँदै अझ बढी सुधार गर्न उत्प्रेरित रहन समिति, नेपाल प्रहरी र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई समेत निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ। बैठकले काठमाडौं उपत्यकालगायत अधिकांश सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा निर्माण भएका र निर्माणाधीन सडक पैदलयात्रुमैत्री हुने क्रम निरन्तर घटिरहेको ठहर गरेको छ। यसैगरी, सहर विस्तार हुने क्रममा बन्नेरबनाइने सडक र मूल सडक विस्तार गर्ने क्रममा समेत सडकपेटी निर्माण गर्ने कार्य प्राथमिकतामा नपर्ने भएकाले अलिअलि भएका सडकपेटी पनि पैदलयात्राका लागि अनुकूल नरहेको बैठकको निष्कर्ष छ। उपत्यकाभित्रका सडक अहिले अति नै दुरवस्थामा रहेको र न्यूनतम ट्राफिक फर्निसिङ ९जेब्राक्रसिङ, ट्राफिक लाइट, लेन लाइन, ट्राफिक चिह्न० को उपलब्धता तथा व्यवस्थासमेत हुन नसकेको समितिको ठहर छ। समितिको बैठकले हालसम्म निर्माण भएका अधिकांश सहरी सडक तथा राजमार्गको निर्माण मापदण्डअनुसार नभएकाले उपभोग, प्रयोग र अवस्थितिका आधारमा आधुनिक मापदण्डअनुरूप सहरी सडक र राजमार्ग सडकको स्पष्ट भिन्नता देखिने गरी मापदण्ड तयार गर्ने कार्य एक महिनाभित्र गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयबीच संयुक्त समिति बनाएर काम गर्न÷गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ। सडक सुरक्षा अभिवृद्धि गर्ने सम्बन्धमा करिब एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायबाट तीव्र गतिमा भएको नदेखिएकाले सो प्रस्तावको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न र सो प्रस्तावमाथि हालसम्म भएको प्रगतिको जानकारी १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको आवागमन हुने समयमा सिर्जना हुने सवारी अवरोधप्रति आमनागरिकमा नकारात्मक धारणा अभिवृद्धि भएको देखिएको र यस्तो समयमा सवारी यातायात प्रणाली व्यवस्थापनमा कठिन हुने समेत देखिएकाले सो सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार सरलीकरण गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ। यसका लागि उसले मापदण्ड÷कार्यविधि बनाई कार्यान्वयन गर्न र अन्य विशिष्ट व्यक्तिले ट्राफिक नियम परिपालना नगरे कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गराउन समितिले गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालगायत सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकले मेलम्ची खानेपानी वितरणका लागि पाइपलाइन विस्तार गर्ने कार्यले यातायात आवागमनमा पारेको प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न पाइप लाइन विस्तार कार्यलाई अझ बढी तीव्रताका साथ कार्य सम्पादन गर्न र पाइप विस्तार सकिएका ठाउँमा सम्झौताअनुसार तुरुन्तै कालोपत्रे सम्पन्न गर्न गराउन मेलम्ची खानेपानी आयोजना–२ लाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्री बन्न हानथाप, दलभित्रै भाँडभैलो
काठमाडौं । शेरबहादु देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने विषयलाई लिएरु सत्तासिन दलहरुभित्र भाँडभैलो मच्चिएको छ । यस्तै अवस्था प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा उनलाई मत दिएका अन्य दलमा पनि देखिएको छ । स्रोतका अनुसार देउवाले दोस्रो चरणको चुनावअघि केही मन्त्री थप्ने सोच बनाएका छन् । तर सरकारमा कसलाई थप्ने भन्नेबारे सत्तासिन दलभित्र भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ । फोरम लोकतान्त्रिक नेपाल र राप्रपाभित्र पनि मन्त्री को बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ । कंग्रेसभित्र रामचन्द्र पौडेल पक्षले पाँच मन्त्रालय मागेको छ । चारभन्दा कम मन्त्रालय पाए नाम नै सिफारिस नगर्ने अडानमा पौडेल पक्ष छ । नागरिक दैनिकबाट ।
मेलम्चीको ट्यांकी र पाइपमा सेन्सर राखिने,मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट निगरानी
काठमाडाै । मेलम्ची खानेपानीका लागि काठमाडौं उपत्यकामा बिछ्याइएका पाइपमा सुपरभाइजरी कन्ट्रोल डाटा एक्युजन (स्काडा) प्रणाली जडान गरिने भएको छ। स्काडा जडानपछि पानीको चुहावट, गुणस्तर र बहाव मापन कम्प्युटरबाटै नियन्त्रण गर्न सकिनेछ। उपत्यकामा वितरित पानीको विवरण विश्लेषण मास्टर कन्ट्रोल रुमबाट हुनेछ। सोही आधारमा पानीमाथि नियन्त्रण र निरीक्षण गरिनेछ। मेलम्ची खानेपानी कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी)का अनुसार जडान गर्न लागिएको यो प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक हो। पहिलो चरणमा यो प्रणाली थोक वितरण प्रणाली (बिडिएस)अन्तर्गत बिछ्याइएका पाइपमा कार्यान्वयन गरिनेछ। उपत्यकामा यस प्रणालीअन्तर्गत ७७ किमि पाइप बिछ्याइएका छन्। पिआइडीका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ इन्जिनियर लीलाप्रसाद ढकालले यो प्रणाली सेट भएपछि वितरित पानीको सम्पूर्ण विवरण एउटै कोठामा संकलन हुने र आइपर्ने समस्या कन्ट्रोल रुमबाटै समाधान गरिने जानकारी दिए। ‘स्काडा प्रणाली नेपालमै पहिलोपटक जडान हुन लागेको हो। यो अत्याधुनिक प्रविधि हो। यसले पाइप र पाइपमा वितरित पानीको सम्पूर्ण विवरण कन्ट्रोल रुममा पठाउनेछ। त्यसबाट आवश्यक अपरेसन कोठाबाटै हुनेछ,’ उनले भने। पिआइडीका अनुसार स्काडा प्रणाली ६४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्चमा जडान गर्न लागिएको हो। यसका लागि पिआइडीले आउने साताभित्र टेन्डर आह्वान हुनेछ। अबको तीन वर्षभित्र प्रणाली जडान गरिसक्ने पिआइडीको योजना छ। कन्ट्रोल रुम भने महाराजगन्जस्थित पानी ट्यांकीमा राखिनेछ। ‘करिब ६ मिलिनयन अमेरिकी डलरको लागतमा यो प्रणाली जडान गरिँदै छ। यसका लागि १५ जुनभित्र टेन्डर आह्वान हुनेछ। काम सक्न तीन वर्ष लाग्नेछ,’ उनले भने। पिआइडीका अनुसार वितरण गरिएका सबै खानेपानी पाइप र ट्यांकीमा ‘सेन्सर’ जडान गरिनेछ। जडित सेन्सरको सम्बन्ध ‘मास्टर कन्ट्रोल रुम’मा हुनेछ। सेन्सरले पानीको सबै विवरण कन्ट्रोल रुमलाई दिनेछ। त्यसले पानीको बहाव, लिकेज र गुणस्तर मापन गर्नेछ। पिआइडीका अनुसार सेन्सरले ट्यांकीीमा पानी भएको–नभएको सूचना दिनेछ। ट्यांकीीमा पानी छैन भने कन्ट्रोल रुममै स्विच दबाएर भर्नेछ। ट्यांकीी ओभरफ्लो हुन लागे पनि कन्ट्रोल रुममै बसेर पानी बन्द गर्न सकिनेछ। ‘सेन्सरले पानीको सबै सूचना कन्ट्रोल रुमलाई दिन्छ। कन्ट्रोल रुमबाटै वितरित सबै पानी नियन्त्रण गर्न सकिनेछ, हाम्रो काम भनेको बटम थिच्ने मात्रै हो,’ प्रवक्ता ढकालले भने। पिआइडीले खानेपानी वितरणका लागि पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ। वितरण सञ्जाल सुधार ९डिएनआई० अन्तर्गत बिछ्याउनुपर्ने ६७० किमिमध्ये पिआइडीले ५८५ किमि पाइप बिछ्याइसकेको छ। अब ८५ किमि पाइप बिछ्याउन बाँकी छ। त्यस्तै, थोक वितरण प्रणाली ९बिडिएस० अन्तर्गत बिछ्याउनुपर्ने ७७ किमि पाइपमध्ये ५८ किमि पाइप बिछ्याइसकिएको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
