निरक्षर जग्गाधनीमाथि अन्याय, भूमाफियाले ३७ लाखको जग्गा ६ हजार दिएर पास गरे
गोरखा । अनपढ जग्गाधनीको सोझोपनको फाइदा उठाउँदै भूमाफियाले करिब ३७ लाख मूल्यबराबरको जग्गा ६ हजार दिएर पास गरेका छन् । नागरिकता बनाउने भन्दै सदरमुकाम ल्याएर जग्गा पास गराइएको हो । पालुङटार नगरपालिका–८ धुवाँकोटका ५३ वर्षीय घले कुमाललाई नागरिकता बनाउने भन्दै छिमेकी रामशरण अर्यालले जग्गा पासको कागजपत्रमा ल्याप्चे लगाउन लगाएका हुन् । ‘नागरिकता बनाएको भनेर ६ हजार दिए,’ कुमालले भने, ‘जग्गा पास भएको त पत्तै पाइनँ, नागरिकता पनि पाएँ, पैसा पनि पाएँ, साहुले ठूलै गुन लगाए भन्ने सम्झिएँ । तर, म अनपढलाई झुक्याएका रहेछन् ।’ अन्यायमा परेका कुमाल दम्पती कुमाललाई फकाएर दुई रोपनी ३ आना जग्गा अर्यालले २ जेठमा मालपोत कार्यालयबाट पास गरेका हुन् । अर्यालले आफ्ना ज्वाइँ तनहुँ भानुमतीका विष्णुकुमार सिग्देलको नाममा जग्गा पास गराएका हुन् । पालुङटार नगरपालिका–८ डाँडागाउँको सडकछेउको कुमालको जग्गा प्रतिरोपनी करिब १६ लाख रुपैयाँ पर्ने स्थानीयको भनाइ छ । कुमालका अनुसार भोट हाल्ने वेला नागरिकता चाहिन्छ भन्दै उनलाई फकाएर अर्यालले सदरमुकाम ल्याएका थिए । नागरिकता नहुँदा कुमाल यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा मतदान गर्नबाट वञ्चित भएका थिए । अर्को निर्वाचनमा भोट हाल्नुपर्छ भन्दै अर्यालले फकाएर सदरमुकाम ल्याएको कुमालको भनाइ छ । ‘नागरिकता बनाउन लालपुर्जा पनि चाहिन्छ भनेँ । मैले लालपुर्जा पनि साहुलाई दिएँ,’ उजुरी गर्न सदरमुकाम पुगेका कुमालले भने, ‘कागजपत्र उनले नै मिलाएका थिए ।’ आफ्नो जग्गा थाहै नपाई अर्काको नाममा पास भएकोबारे घले कुमालले तीन सातापछि मात्र थाहा पाएका हुन् । जग्गा फिर्ता गर्न माग गर्दै कुमालले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका छन् । कुमालको जग्गा तनहुँको भानुमती–८ का ४० वर्षीय विष्णुकुमार सिग्देलको नाममा नामसारी गरिएको मालपोत कार्यालयको अभिलेखमा छ । जग्गा पास गर्दा रामशरण अर्याल, उनका बुबा ईश्वरबहादुर, ज्वाइँ सिग्देललाई साक्षी राखिएको छ । ‘घलेकी कान्छी छोरी प्रमिलालाई पनि साक्षी राखिएको छ । यसमा क–कसको संलग्नता छ भनेर हामी अनुसन्धान गर्दै छौँ,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘जेठी छोरीलाई तेरो बाउले त जग्गा बेचेछन् है भनेर गाउँलेले सुनाएछन् । लालपुर्जा हेर्दा पनि जग्गा पास भएको देखिएको छ । अनुसन्धान हुँदै छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
नुवाकोटको सातदले दरबार चीनले बनाइदिने, भूकम्पले भत्काएका संरचनामा चीनको चासाे
नुवाकोट । उपत्यका भित्रका पुरातात्वीक संरचना निर्माणमा चासो देखाइरहेको चीनले नुवाकोटको साततले दरबारसमेत बनाइदिने भएको छ । भूकम्पपछि टेकोमा अडिएको पुरातात्विक महत्वको साततले दरबार चीनले निर्माण गर्ने भएको छ । चीनको सहयोगमा नयाँ आर्थिक बर्षदेखि निर्माण थालिने पुननिर्माण प्राविधिकरणका सहसचिव यसलाल मुसालले बताएका हुन् । उनका अनुसार मुलुकभर भुकम्पले भत्काएका सयभन्दा बढी निर्माण भईरहेका छन् । यसमध्ये विदेशी दातृ निकायकै सहयोगमा अधिकांश संरचनाको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
जेठ २७ र २८ काे भाषा परीक्षा काेरीयालीकै निगरानीमा, मर्यादित र शुद्ध बनाउने
काठमाडौं । कोरियन रोजगारी अनुमति प्रणाली अन्तर्गत हुने भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न कोरियन अधिकारीहरु नेपाल आइपुगेका छन् । सन् २०१८ मा कोरिया जान जेठ २७ र २८ गते भाषा परीक्षा हुने तय भएको छ । भाषा परीक्षालाई मर्यादित र शुद्ध बनाउने भन्दै कोरियन अधिकारीहरु नेपाल आएका हुन् । इपिएस शाखाले आवेदकको फारम संकलन गर्नेदेखि लिएर परीक्षा सञ्चालनसम्मको काम गरे पनि भाषा परीक्षा भने कोरियन अधिकारीकै निगरानीमा सम्पन्न हुन्छ । नागरिक दैनिकबाट ।
उपभोक्तालाई निचोरेर मासिक ६८ करोड नाफा कमाउदैँ आयल निगम
काठमाडौं । उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिरहेको नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई व्ययभार थोपरेर मासिक ६८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउँदा पनि मूल्य घटाएको छैन। स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको निगमले आफ्नै प्रतिबद्धता कुल्चेर लामो समयदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नगरेको हो । खाना पकाउने ग्यासमा घाटा व्यहोर्दै आएको निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आइओसी० बाट आएको पछिल्लो मूल्य अनुसार एलपी ग्यासमा पनि नाफा कमाउन थालेको छ । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमले ग्यासबाट मात्र १५ दिनमा चार करोड ५५ लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने प्रक्षेपण गरेको छ । मासिक ६७ करोड नाफा हुँदा पनि मूल्य नघटाएको भन्दै आलोचना भएको छ । स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जान दिएको निर्देशन निगमले नटेरेको संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले जनाएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
जनप्रतिनिधिकोे तलब सुविधा अन्योलमा, अर्थले अड्कायो फाइल
काठमाडौं । स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थले रोकेसँगै नवनिर्वाचित प्रतिनिधिको तलब सुविधा अन्योलमा परेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले तत्कालका लागि तलब सुविधाको प्रस्ताव रोकिएको बताए। ती अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ३५/३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले जागिरका लागि खुलाएजस्तो गरी उनीहरूको तलब सुविधा तोकेकाले त्यसमा अर्थ मन्त्रालयको राय नमिलेको हुँदा रोकिएको समेत बताए। ‘३५र३६ हजार जनप्रतिनिधि लोकसेवा आयोगले तलब सुविधा दिनका लागि त खोलिएको होइन नि रु’ उनले भने, ‘भत्ता दिन सकिने कुरो अर्को हो, तर जागिरका लागि खुलाएजस्तै गरेर तलब दिन सकिने विषयमा अर्थको फरक राय भएकाले तत्काललाई सहमति दिन सकिएन।’ अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले भने यस सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। ‘यो विषय बजेटमा आउने कुरा हो,’ उनले भने, ‘अहिले यो विषयमा के भइरहेको भन्नेबारे ठ्याक्कै जानकारी छैन।’ बजेट महाशाखाले भने स्थानीयले पठाएको तलब सुविधाको प्रस्ताव तत्कालका लागि रोकिएको प्रस्ट पारेको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तलब सुविधाको विषयमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ। ‘विभिन्न मन्त्रालयको समन्वयमा मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। यो छलफलकै क्रममा छ,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने। सचिव थपलियाले जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा ऐनभित्र नपारेर बाहिरैबाट ल्याउन सकिनेसमेत बताए। ‘ऐन ल्याउन ६र७ महिना लाग्न सक्छ, तर अहिलेलाई अर्थ मन्त्रालयले मार्ग प्रशस्त गरेर क्याबिनेटबाट पनि प्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्न सकिन्छ, स्थानीय शासन ऐनअन्तर्गत पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यस विषयमा छलफल भइरहेको छ, तलब सुविधा रोकिएकै भने होइन,’ सचिव थपलियाले भने। स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने ३४ हजार ९ सय आठ जना जनप्रतिनिधिलाई तलब तथा भत्ताबापत वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड ३१ लाख रुपैयाँ दिने गरी कानुनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थ पठाएको थियो। राजधानी दैनिकबाट।
राजपालाई चुनावमा ल्याउन ऐन संशोधन, अझै मानेन राजपाले
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा)लाई चुनावको तयारीका लागि थप समय दिन भन्दै बिहीबार संसद्ले स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा पहिलो संशोधन गरेको छ । उम्मेदवारलाई टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर चुनाव हुनु १५ दिनअगावै आयोगमा बुझाउनुपर्ने ऐनको व्यवस्था हटाउन संसद्ले उक्त ऐन संशोधन गरेको हो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । मधेस केन्द्रित ६ दल मिलेर बनेको मोर्चाले उम्मेदवारलाई टिकट दिने समय अपुग भएको भन्दै आपत्ति जनाएपछि निर्वाचन आयोगले तोकेको समयभित्र टिकट दिने पार्टीका नेताको हस्ताक्षर बुझाए हुने व्यवस्था संशोधनमार्फत ऐनमा गरिएको छ ।बिहीवार संसद्का दुईवटा बैठक बसेर नियम निलम्बन गरी छोटो विधिबाट ऐन संशोधन गरिएको हो । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ऐन संशोधनको विरोध जनाएका थिए भने प्रमुख विपक्षी एमाले मौन बसेको थियो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले मधेस केन्द्रित दललाई चुनावमा सहभागी हुन सजिलो होस् भनेर ऐनमा संशोधन गरिएको बताउनुभयो । ‘ऐन संशोधनपछि मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउने विश्वास सरकारको छ’, शर्माले भन्नुभयो । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको एकमात्र दफा १८ मा संशोधन गरिएको हो । ‘ऐनको दफा १८ को उपदफा ९१० मा रहेका ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिभन्दा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘मनोनयनपत्र दाखिला गर्ने अन्तिम मितिअगावै आयोगले तोकेको अवधिभित्र’ भन्ने शब्द ऐनमा राखिएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दलका तर्फबाट उम्मेदवार मनोनयनको औपचारिक प्रदान गर्ने अधिकार दलको केन्द्रिय पदाधिकारी वा सदस्यलाई तोकिएको छ । दलहरूले आआफ्ना प्रतिनिधिको हस्ताक्षर बुझाएपछि आयोगले उक्त हस्ताक्षरको आधारमा दलको उम्मेदवारलाई मान्यता दिने गरेको छ । दलको आधिकारिक व्यक्तिको हस्ताक्षर नबुझाई उम्मेदवार दिए आयोगलाई त्यस्ता उम्मेदवारलाई दलको नभई स्वतन्त्र उम्मेदवारको मान्यता दिने गरेको छ । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने जति पटक संविधान र ऐन संशोधन गरे पनि राजपा चुनावमा नआउने भन्दै ऐन संशोधनको विरोध जनाएका थिए । ‘संविधान संशोधन गरियो, अरू माग सम्बोधन भए, जति गरे पनि उहाँहरू ९मधेस केन्द्रित दल० चुनावमा आउनुहुन्न भने ऐन संशोधनको औचित्य छैन’, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले भन्नुभयो । नेमकिपाका प्रेम सुवालले नियम निलम्बन गर्दै संविधान, ऐन संशोधन गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कारविरुद्ध भएको भन्दै ऐन संशोधन आवश्यक नभएको तर्क गर्नुभयो । ऐन संशोधनले मात्र चुनावमा भाग लिन्नौ: राजपा राजपाका नेताहरूले निर्वाचन ऐन संशोधनले मात्र चुनावमा भाग नलिने बताएका छन् । राजपाका नेता वृजेश गुप्ताले ऐन संशोधन हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि यसका आधारमा मात्र राजपाले चुनावमा भाग नलिने बताउनुभयो । ‘चुनावका लागि संविधान संशोधन अनिवार्य शर्त हो’, गुप्ताले अन्नपूर्णसँग भन्नुभयो । राजपाका अर्का नेता मनीष सुमनले ऐन संशोधनको विषय प्राविधिक मात्र भएको बताउनुभयो । संविधान संशोधन, जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र १३ महिने मधेस आन्दोलनका सबै झूटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने विषय राजपाका लागि सैद्धान्तिक विषय भएकाले यी सम्बोधन नभई राजपाले चुनावमा भाग नलिने सुमनले बताउनुभयो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भारत र श्रीलङ्का हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपालीका लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ अनिवार्य
काठमाडौं। भारत र श्रीलङ्का हुँदै तेस्रो मुलुक जाने नेपाली नागरिकले ती देशका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली दूतावासले दिएको ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ देखाउनुपर्ने प्रावधानका लागि नेपालले पहल गर्ने भएको छ । पछिल्लो समय भारत र श्रीलंका हुँदै मानवतस्करले नेपालीलाई विभिन्न मुलुकमा लगि अलपत्र पार्ने तथा महिलालाई खाडीमा लगि बेचबिखन गर्ने क्रम बढेपछि त्यसलाई रोक्न यो प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । अध्यागमन विभागमा आज बसेको सरोकारवाला मन्त्रालयका प्रतिनिधिको बैठकले ती दुवै मुलुक हुदै वैदेशिक रोजगारी र पर्यटक प्रवेशाज्ञामा तेस्रो मुलुक जानेले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ देखाएमात्रै विदेश जान दिन भारत र श्रीलङ्कासँग कूटनीतिक पहल गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको विभागका महानिर्देशक गङ्गाराम गेलालले जानकारी दिए । सो प्रावधान अहिले पनि रहेकोमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकाले कार्यान्वयनका लागि कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । विभागमा बसेको बैठकमा परराष्ट्र, गृह, श्रम तथा रोजगार, महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका प्रतिनिधि र माइती नेपालका अध्यक्ष अनुराधा कोइरालाको सहभागिता थियो । महानिर्देशक गेलालले मानव बेचबिखन र ओसारपसारका घटना बढेसँगै त्यसलाई रोक्ने उपायबारे आजको छलफल केन्द्रित रहेको जानकारी दिए । यसैगरी भारतमा अलपत्र नेपाली नागरिकको तत्काल उद्धारका लागि संयन्त्र निर्माण गर्न भारतसँग समझदारी गर्नुपर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ । रासस
जनता बैंककाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा परशुराम कुँवर क्षेत्री नियुक्त
काठमाडौं । जनता बैंक नेपालकाे प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा परशुराम कुँवर क्षेत्री नियुक्त भएका छन् । विहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले क्षेत्रीलाई अागामी चार वर्षकाे लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चालक नारायण प्रसाद घिमिरेले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बुधबार मात्र सो बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चार वर्षको लागि नियुक्ती पाए पनि लम्सालले २ वर्ष मात्र काम गरे । बैंकले विहीबार साँझ नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत क्षेत्रीलाई स्वागतको साथै पुरानो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लम्साललाई विधाई कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । नवनियुक्त क्षेत्रीले यसअघि ग्राण्ड बैंक नेपालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । उक्त बैंकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारवाही गरेपछि क्षेत्रीले सो बैंकबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यसअघि उनले बैंक अफ एशिया नेपालमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भई काम गरेका थिए । त्यसअघि उनले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशन र नेपाल बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा रहेर काम गरेको थिए । शंकरदेव क्याम्पसबाट एमबीए गरेपछि उनले स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपालबाट बैकिङ करिअर शुरु गरेका थिए । ग्राण्ड बैंक छोडेपछि क्षेत्रीले नेपाल बैंकिङ इन्स्टीच्यूटका लगायत संस्थाहरुमा वित्तीय परामर्शदाताको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । जनता बैंकमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक गाभिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यसअघि जनतामा त्रिवेणी विकास बैंक गाभिएको थियो । दुई वटा विकास बैंक गाभेपछि जनता बैंक ठूलो पोर्टफोलियोको बैंक बन्दैछ । यसको चुक्ता पुँजी करिव ६ अर्ब ९१ करोड हुँदै छ भने करिव ६० अर्बको विजनेश पोर्टफोलियो हुँदैछ ।
