स्थानीय तह निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, स्वीकृत
काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७४ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । बैठकमा गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले सो विधेयक माथि विचार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छन् । प्रस्तावमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले लोकतन्त्रमा नियम निलम्बन गरी अघि बढ्न नहुने धारणा राख्दै समयमै काम नगरेका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको बताए । त्यस्तै सांसद मीना पुनले जसका लागि ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ती दल नै निर्वाचनमा सहभागी हुने सुनिश्चित नहुने हो भने किन संशोधन आवश्यक प¥यो भनी प्रश्न गरे। मन्त्री शर्माले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै निर्वाचन ऐनलाई अझ सहज बनाउन संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको बताए । उनले सबैलाई निर्वाचनमा सहभागी बनाउन संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न अनुरोध गरेका थिए । नियम निलम्बनको प्रस्ताव स्वीकृत यसैबीच व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकले “संसद् नियमावली, २०७३ को नियम २५९ बमोजिम नियम १२७ को उपनियम ९१० निलम्बन गरियोस्” भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । आगामी असार १४ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि संसद्मा प्रस्तुत “स्थानीय तह निर्वाचन ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०७४” तत्काल पारित गरी लागू गर्न अत्यावश्यक भएकाले उक्त नियम निलम्बनको प्रस्ताव गरिएको हो । नियममा रहेको “विधेयकमा सशोधन पेस गर्न चाहने कुनै पनि सदस्यले विधेयकमाथिको सामान्य छलफल समाप्त भएको ७२ घन्टाभित्र आफूले पेस गर्न चाहेको संशोधनसहितको सूचना महासचिव वा सचिवलाई दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था निलम्बन गरिएको हो । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले सो उपनियम निलम्बन गरियो्स” भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएकामा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले त्यसमा समर्थन जनाएका थिए । यसअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकमा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली, २०७३ को नियम १७७ बमोजिम समितिमा रहने सदस्यहरूको नाम हेरफेर गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकोमा बैठकले सहमति जनाएको थियो । त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारको कार्यविभाजनसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्त पत्र सभामुखले पढेर सुनाएकी थिइन्। बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ । रासस
ग्लोबल आइएमई बैंकको असार १ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंकले आगामी असार १ गते कम्पनीको बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य बिहीबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । कम्पनी आगामी असार ९ गते विशेष साधारणसभा बस्दै छ । सो प्रयोजनको लागि असार १ गते कम्पनीको बुक क्लोज हुने भएको हो ।
अवैध रुपमा सञ्चालित निजी विद्यालयमाथि कारबाही
लहान । वर्षाैदेखि अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदै आएको १२२ निजी विद्यालयमाथि जिल्ला शिक्षा कार्यालय, सिरहाले कारबाही सुरु गरेको छ । जिल्लामा सञ्चालित १७८ निजी विद्यालयमा अनुगमन गर्दा १२२ निजी विद्यालय बिनास्वीकृति सञ्चालनमा रहेको पाइएपछि त्यस्ता विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिए पनि अटेर गरेकाले स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित अनुरोध गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी अरविन्दलाल कर्णले जानकारी दिए। व्यापक रुपमा निजी विद्यालय अवैध तरिकाले सञ्चालन भइरहेको गुनासोपश्चात् जिल्ला शिक्षा अधिकारी कर्णको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनका क्रममा ३९ निजी विद्यालयले बिनाअनुमति, ५१ निजी विद्यालयले ५ कक्षाका मात्र अनुमति लिई त्योभन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरेको र ३३ निजी विद्यालयले तल्लो तहको अनुमति लिई माध्यमिक तहसम्मको कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएकाले त्यस्ता विद्यालयमाथि कारबाही सुरु गरिएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी, कर्णले बताए । अवैध रुपमा निजी विद्यालय सञ्चालन गरी एकातिर सरकारको राजस्व र अर्कोतिर विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड गरिरहेकाले सञ्चालकमाथि स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित रुपमा अनुरोध गरिएको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
तीन दिने हुन्डाई एक्स्चेञ्ज योजना शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुने
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्राली अन्तर्गत नेपालगंज स्थित हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले तीन दिने लामो हुन्डाई एक्स्चेञ्ज कार्यक्रम ल्याएको छ । यहि जेठ २४ गते बुधबार देखि जेठ २६ गते शुक्रबारसम्म हुने यस एक्स्चेञ्ज योजना हुन्डाई ब्राण्डका सबै मोडलहरुमा लागु हुनेछ । ग्राहकहरुका लागि उत्कृष्ट एक्स्चेञ्ज योजना र आफ्नो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले सो एक्स्चेञ्च क्याप ल्याएको हो । यस एक्स्चेञ्ज सँगै, हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले आफ्ना ग्राहक सामु नगद छुट, स्पट एक्स्चेञ्ज एण्ड भ्यालुएसन र एक्स्चेञ्ज बोनस हरेक गाडिको बिक्री सँगै प्रदान गर्ने छ । यस कार्यक्रममा एक्स्चेञ्जका साथै टेष्ट ड्राइभ एण्ड वीन र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु सम्मेलित छन् । कार्यक्रम अवधिमा टेष्ट ड्राइभ गरेका मध्ये बाट लक्की ड्र मार्फत एक भाग्यसाली ग्राहकलाई कुल प्याडको कुल १ स्मार्ट फोन प्रदान गरिने छ । ग्राहकहरुको सुविधाको लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजना आयोजना गरिरहने हिम अटो डिस्ट्रीबुटरले यस हुन्डाई एक्स्चेञ्ज योजना मार्फत आफ्नो यस प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना नेपालीहरुकै बलबुँताले निर्माण गरौं
बाबुराम भट्टराई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास सम्बन्धी नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडसँग हालै गरेको समझदारी पत्र (Memorandum of Understanding, MOU) प्रति नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा स्पष्ट गर्न यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ । बुढीगण्डकी परियोजना १. विद्युतीय लोडसेन्टरहरु (काठमाडौं, पोखरा, चितवनजस्ता विजुली प्रशस्त खपत हुने स्थानहरु) बाट नजिक, पहुँचमार्ग पुगेको र प्रशारण लाईन छोटो र सहजताका साथ निर्माण हुने स्थानमा रहेको, प्रशस्त जलभण्डार हुन सक्ने र वार्षिक रुपमा राम्रो उर्जा उत्पादन गर्न सक्ने जस्ता विशेषताहरु भएकाले नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने निर्णय गरेको हो । यसले मुलुकको उर्जा क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्या्उने मात्र नभएर अन्य क्षेत्रको विकासलाई समेत गतिशीलता प्रदान गर्न सक्ने भएकाले नेपाल सरकारले यस आयोजनालाई बिशेष महत्व दिई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको हो । २. जलाशययुक्त आयोजनाहरू गैरजलाशययुक्त आयोजनाहरु भन्दा वित्तीयरुपमा केही बढी बोझिला मात्र नभएर यसका सामाजिक तथा वातावरणीय पक्षहरु पनि चुनौतिपूर्ण हुने हुनाले हालको सन्दर्भमा यस्ता आयोजनाहरुको निर्माणमा राज्य स्वयं सक्रिय हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । भर्खरै औद्योगीकरणको युगमा प्रवेश गरेका देशहरुमा शुरुको चरणमा आधारभूत ठूला पूर्वाधारहरुको निर्माणमा राज्यक्षेत्रले नै पहल गर्नुपर्ने ऐतिहासिक र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव समेत रहेका छन् । यसै भएर जलविद्युतको विकास र विस्तार गरी विद्युत सेवालाई सर्वसुलभ तथा भरपर्दो बनाउन बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति गठन गरेको हो । ३. हिउँदमा मिलेसम्म धेरै उर्जा उत्पादन गर्ने, मिलेसम्म धेरै वार्षिक उर्जा उत्पादन गर्ने, दिनको कम्तीमा पनि ६-७ घण्टा उच्चतम क्षमता (Peak capacity) मा विजुली निकाल्न सक्ने, पानी खेर जान सकेसम्म नदिने, सञ्चालनमा लचकता अपनाउन सकिने तथा कम लागतमा निर्माण गर्ने आधारहरुमा रहेर रिजर्भायर सिमुलेशन (Reservior simulation) गर्दा optimum रूपमा अयोजनाको जडित क्षमता १२०० मेगावाट हुने पाइएको छ । साथै यो आयोजनाबाट वार्षिक ४२५० गिगावाट आवर अर्थात ४२५ करोड यूनिट बिजुली उत्पादन गर्न सकिने कुरा विकास समिति मार्फत गरिएको अध्ययनले देखाएको छ । यस आयोजनालाई सम्पन्न गर्न २ खर्ब ६० अर्ब नेपाली रुपयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ४. आयोजना क्षेत्रमा पोखराको फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो जलाशय बन्न जाने भएकोले यो ठाउँलाई एउटा पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावनालाई पनि बढाएको छ । साथै नेपालको २४ जिल्ला भएर जाने पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म तथा उत्तर-दक्षिण कोरिडोरले उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग यो क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई मुलुकको एक गतिशील आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सकिने प्रवल वस्तुगत सम्भावना रहेको छ । समझदारीका सम्बन्धमा ५. राष्ट्रिय भावनामा ठेस: कुनै पनि आयोजना त्यसबेला मात्र नेपालीका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हुनसक्छ जब त्यस आयोजनामा नेपाल सरकार र नेपाली जनताको पुँजी, सीप र क्षमताको भरपूर योगदान गर्ने अवसर मिल्छ, आयोजनाप्रति अपनत्वको महशुश हुन्छ । यसर्थ यो बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विकास नेपाल सरकारको मातहतको समिति मार्फत नेपाल र नेपालीहरुको लगानीबाट निर्माण गर्ने उद्देश्यकासाथ सुरु गरिएको थियो । यसलाई अहिले जुन प्रकारले EPCF (Engineering, Procurement, Construction and Financing) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी कुनै एक कम्पनी र त्यसमाथि पनि विदेशी कम्पनीलाई ब्लाङ्क चेक दिए जसरी दिनु राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको मर्म र भावना विपरीत छ । यसले फेरि एकपटक नेपाली आफैंले ठूला विकासका आयोजनाहरु आफैं विकास गर्न सक्छौं भन्ने भावनामा तुषारापात भएको छ । उदाहरणको लागि २२ मे.वा.को चिलिमे जलविद्युत आयोजना विकासको अनुभवले ४५६ मे.वा.को माथिल्लो तामाकोशी हामी आफैंले बनाउने हिम्मत गर्न सक्यौं । यो १२०० मे.वा.को आयोजनाले हामी नेपालीमा आगामी दिनमा १२ हजार मे.वा.का आयोजनाहरू निर्माण गर्ने राष्ट्रिय विश्वास जागृत गर्ने थियो । बुढीगण्डकी आयोजना पनि तामाकोशी जस्तै राष्ट्रिय स्रोत र व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने भनेर नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा विशेष कर लगाएको छ, जसबाट यस वर्षसम्म रु. दश अर्ब जति उठ्ने अनुमान गरिएको छ । यो आयोजना नेपालका ठूला पुँजी भएका कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणसँग शेयर संकलन गरेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत संकलन गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । तामाकोशी निर्माणले खारिएको व्यवस्थापकीय क्षमता पनि देशभित्रै उपलब्ध छ । यस्तोमा प्रतिस्पर्धा नगराई सिधै कुनै विदेशी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउनु कदापी उचित मान्न सकिन्न । एकातिर राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भन्ने र अर्कोतिर विदेशी कम्पनीलाई सुम्पने प्रवृत्तिले कसरी राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्छ ? यसमा हाम्रो मूल आपत्ति हो । सरकारको यो निर्णयले नेपालीहरुको गर्व गर्न पाउने भावनामा ठेस पुगेको ठहर हाम्रो पार्टीको रहेको छ । ६. गलत प्रक्रिया तथा गलत नजीर: यो समझदारी निम्न कारणहरूले गलत छ र यसले दूरगामी प्रकृतिको गलत नजीर बसाल्नेछः क) पहिलो, यति ठूलो लागतको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा दिनु गलत प्रक्रिया हो । यसले आर्थिक ऐन छलेको छ, सुशासन ऐन, सार्वजनिक खरीद ऐनको धज्जि उडाएको छ । साथै विद्युत ऐन २०४९ को दफा ३५ मा यदि विना प्रतिष्पर्धा कुनै जलविद्युत आयोजना कुनै व्यक्ति वा कम्पनीलाई दिनु परेमा कारणसहित मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यो आयोजनाको सम्बन्धमा यस्तो प्रकारको ठोस निर्णय भएको छैन । कानून तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना यो निर्णय गरिएको छ । सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले समेत इपीसीएफ मोडेलमा विना प्रतिस्पर्धा कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुलाई गैरकानुनी भन्दै आफ्नो राय दिएको छ । यसर्थ यावत यी कारणले यो समझदारी गैरकानूनी छ । ख) मिति २०७३।०२।१० मा मन्त्रीपरिषदबाट राजीनामा दिने दिनको ठीक अघिल्लो दिन हतारमा गैरकानूनी प्रक्रियाबाट गेजुवालाई आयोजना दिने निर्णय गर्नु, इपीसीएफ मोडेलमा यस आयोजनालाई दिन हुने वा नहुने भन्ने बारेमा उर्जा मन्त्रालयले नै गठन गरेको समिति कुनै निर्णयमा नपुग्दै, सरोकारवाला कसैसँग छलफल नगरी उर्जा मन्त्रालयबाट विदाबारी भइसकेपछि एकाएक प्रधानमन्त्री निवासमा उर्जामन्त्री आफैंले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुले दालमा केही कालो छ भन्ने प्रष्ट देखाउँदछ । पारदर्शिताको हिसाबले पनि यो समझदारी बेठीक भएको पुष्टी हुन्छ । ग) सरकार छोड्ने निर्णय गरिसकेपछि यसरी ठूलाठूला र दूरगामी महत्वका आयोजनाहरु जनताको जानकारी बेगर कुनै अमुक कम्पनीलाई दिनुले गलत नजीर स्थापित हुन पुग्नेछ । ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पस्यो’ भन्ने चिन्ता हो । नौ नौ महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले यसरी नै निर्णय गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्छ ? सुशासन कसरी कायम हुन्छ ? मूख्य प्रश्न यहाँ हो । ७. गेजुवाको कार्य क्षमता र विश्वासनियतामा प्रश्नः कुनै पनि कम्पनीको कार्यक्षमता तथा उसमाथि गरिने विश्वास उसले विगतमा गरेका कामहरूबाट हुने हो । यसले विगतमा नेपालमा गरेका जलविद्युत विकाससँग सम्बन्धित तलका केही कार्यहरूलाई हेर्दा यो कम्पनीलाई विश्वास गर्न सकिने आधार देखिँदैनः क) ६० मे.वा. को त्रिशुली ३A को कार्य समयमा गर्न नसकेको । ख) चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी, धरौटी रकम जफत गर्नुपरेको । ग) माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको । घ) ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी लगाएको । साथै यसमा एक अर्ब १६ करोड कर छली गरेको । यसरी ३० मे.वा.को चमेलिया जस्तो सानो आयोजना समयमा निर्माण गर्न नसक्ने कम्पनीले १२०० मे.वा.को आयोजना बनाउनेछ भनेर विश्वास कसरी गर्ने ? यसर्थ यदि यो आयोजना गेजुवालाई दिइएमा लामो समय होल्ड हुने खतरा छर्लङ्ग देखिन्छ । ८. गलत नीति र कुनियत: इपीसीएफ मोडेल भनेको फेरि ईन्जिनियरिङ्ग पनि गर्ने भन्ने हो । यस सम्बन्धी निम्न कुराहरु नीतिगत रुपमा गलत छनः क) इपीसीएफ मोडेल सम्बन्धी सरकारसँग न त नीति नै बनेको छ, न त कार्यविधि । विना नीति यो मोडेलले कसरी काम गर्छ ? ख) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा डिटेल डिजाइन, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धाबाट विधि तथा प्रक्रिया पुर्या एर छानेको कम्पनी फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल ईन्जिनियरिङबाट गराइसकेको छ । टेन्डर डकुमेण्ट पनि तयार छ । यस्तो अवस्थामा रहेको नेपालको एक मात्र आयोजनालाई यथाशीघ्र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर निर्माणमा एकाध वर्ष पहिले नै जानु पर्नेमा सो नगरी इपीसीएफमा जानु भनेको समय र पैसाको नास गर्नु बाहेक केही होइन । बरु अब यो आयोजनाको लागत अरु बढाउने प्रपञ्च हुनसक्छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर विमति छ । ग) जलविद्युत आयोजना विकासका विभिन्न मोडेलहरू छन् । प्राईभेट कम्पनी, सार्वजनिक कम्पनी, पीपीपी (सार्वजनिक-निजी साझेदारी), इपीसी, इपीसीएफ आदि । साथै नेपालमा विकास गर्नुपर्ने थुप्रै अन्य जलविद्युत आयोजनाहरु पनि छन् । विभिन्न आयोजनाहरू फरक फरक मोडेलबाट विकास गर्दा ती मोडेलहरूको सवल र दुर्वल पक्षहरू पनि जानकारी हुन जान्थ्यो । यसरी नेपाली परिप्रेक्षमा कुन प्रकारको आयोजना कसरी विकास गर्ने भन्ने अनुभव पनि हुन्थ्यो । यो आयोजना विशिष्ट आयोजना भएकाले यसलाई समिति मार्फत अगाडि बढाउन उचित हुने देखिएकोले तत्कालीन सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो । परन्तु त्यसपछि सरकार फेरिएपिच्छे समितिलाई काम गर्न सहज वातावरण बनाइदिनुको सट्टा कहिले आन्तरिक हेरफेर गर्ने, समिति खारेज गरी कम्पनी बनाउन लाग्ने र हुँदाहुँदै सबै जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई यही आयोजना नै दिने गरी गरिएको निर्णयबाट सम्बन्धित पार्टीका व्यक्तिहरू यो आयोजनाप्रति वफादार देखिएको पाइँदैन । पर्यटन विकास, आर्थिक विकासको केन्द्र बनाउन सकिने आयोजनालाई कम्पनी बनाएर यसको बहुउपयोगमा नगई, केवल विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित गर्न खोजिएबाट पनि सम्बन्धित व्यक्तिहरुमा दूरदृष्टिको सख्त अभाव देखिन्छ । घ) गेजुवासँग गरिएको यो समझदारीले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ भन्ने नारा बुढीगण्डकी आयोजनाको सन्दर्भमा ठीक विपरित हुने देखियो । यसबाट विशेष गरी गोरखा र धादिङका जनताहरू सेयर राख्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुनुपर्ने आशङ्का पनि उब्जाएको छ । भन्ने एकथरि गर्ने अर्कोथरि देखिएबाट यो समझदारी असल नियतले गरिएको देखिँदैन । विकासको मार्गचित्रः ९. गेजुवासँग गरिएको समझदारी राष्ट्र हित विपरित भएकाले उक्त समझदारी तत्काल खारेज गरी, नेपाली पुँजी, श्रम र सीपमा यसको निर्माण र पुनर्वास तथा पुन:स्थापनाका कार्यहरुलाई तदारुकताका साथ समानान्तर रुपमा अगाडि बढाउने विधि नै यो आयोजना विकासको आगामी मार्गचित्र हुनुपर्दछ । १०. निर्माणका सम्बन्धमा: अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनौट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गर्नुपर्दछ । ११. पुनर्वास र पुनःस्थापनाका सम्बन्धमा: क) आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास र पुनःस्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्दछ । ख) आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाहरू (खहरे, आरूघाट र आर्खेत क्षेत्रका डुवानमा पर्ने जग्गाहरू; पुनर्वास गराइने जग्गा र रिङ्गरोडको लागि चाहिने जग्गा) शीघ्र अधिग्रहण गर्नुपर्दछ । ग) मुआब्जा समितिबाट गरिएको मुआब्जामा पुनरावलोकन गरी, मुआब्जा न्यायोचित नभएका ठाउँहरुका जनतालाई उचित मुआब्जा दिने ब्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । घ) गोरखा र धादिङका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास-पुनःस्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गर्नुपर्दछ । १२. संस्थागत संरचना र समग्र विकास बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाउनुपर्दछ । बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी एउटा कम्पनी र ४ वटा निर्देशनालयहरु बनाएर निम्नानुसारका कार्यहरु गर्नुपर्दछः (क) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास कम्पनी ● बुढीगण्डकी नदीमा १२०० मे.वा.को जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने । ● त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान, विकास र व्यवस्थापनको काम गर्ने । (ख) बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय ● उत्तर-दक्षिण एवं मध्य पहाडी लोकमार्गहरुका कारणले पोखरा, चितवन, काठमाडौं, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, मुक्तिनाथ, डोल्पा, जुम्ला, खप्तड जस्ता मुलुकका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरुसँग यो कोरिडोर जोडिने भएकाले यो क्षेत्रमा पर्यटन विकासको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ । यस निर्देशनालय मार्फत बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने । (ग) बुढीगण्डकी कोरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार विकास निर्देशनालय ● जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने । ● बुढीगण्डकी जलाशय र यसको वरिपरि आवश्यक यातायात सञ्जाल बनाउने । ● बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने । (घ) बुढीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय ● यसले बुढीगण्डकी कोरिडोरमा हुन सक्ने र गर्न सकिने आर्थिक विकासका कार्यहरु गर्ने । (ङ) जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय ● यस अन्तर्गत सिँचाइ, माछापालन, एकीकृत जलाधार क्षेत्र विकासका कामहरु गर्ने । १३. देशमा केही समय यता संसदमा रहेका केही प्रमुख दल र नेताहरुको मिलेमतोमा गम्भीर प्रकृतिका अनियमितता, भ्रष्टाचार, विधिको शासनको उल्लंघन, राष्ट्रहित विपरीतका गतिविधिहरु भइरहेको सन्दर्भमा नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल सबै सरोकारवाला पक्षहरु र नागरिकहरुसँग यो बुढीगण्डकी परियोजना प्रकरणलाई गम्भीर ढंगले ग्रहण गर्न र यसका त्रुटीहरुलाई सच्याएर नेपालीहरुकै वलबुतामा यथाशीघ्र निर्माण गर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछ । डा. बाबुराम भट्टराई संयोजक नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट, सबै समूह राताम्मे
काठमाडौं । साताको अन्तिम दिन(बिहीबार)को सेयर बजारमा नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुबैमा गिरावट आएको छ । सो दिन परिसूचक ७ दशमलब ९४ अंकले ओरालो लागेर १६१५ अंकमा झरेको छ । बजारमा जम्मा ४८ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ । जुन रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा २८ करोड रुपैयाँ घटी हो । बिहीबार १४९ कम्पनीको ८ लाख ४ हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ । ७ अंकले घटेको बजारमा कारोबार भएका सबै समूह राताम्मे भएका छन् । सबैभन्दा बढी होटल समूहको परिसूचक ४० अंकले ओरालो लागेको छ । त्यस्तै, बीमा र उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक क्रमशः ३९ र १७ अंकले झरेका छन् भने अन्य बाँकी समूहको परिसूचक सामान्य अंकले ओरालो लागेका छन् ।
कामना विकास बैंकको हकप्रद सेयर असार ११ गतेदेखि खुला, कहाँ देखि आवेदन भर्ने ?
काठमाडौं । कामना विकास बैंकले आगामी असार ११ गतेदेखि हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । बैंकले सो दिनदेखि ३० प्रतिशत अर्थात १०ः३ को अनुपातमा प्रति शेयर १०० रुपैयाँ अंकित दरको २४ लाख १३ हजार १३७ कित्ता सेयर निष्काशन गर्न लागेको हो । बैंकका अनुसार उक्त सेयर गत मंसिर १० गतेसम्म कायम साविक शेयरधनीहरुले मात्र भर्न पाउने छन् । शेयरधनीहरुले सेयरको बिक्री खुला गरेको दिनदेखि साउन १५ गतेसम्म भर्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ । | बैंकले आफ्नो धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबिल क्यापिटल मार्केट्सलाई नियुुक्त गरेको छ । इच्छुक सेयरधनीहरुले काठमाडौंको लाजिम्पाटमा रहेको एनआईबिल क्यापिटल मार्केट्सबाट सेयर भर्न सक्नेछन् । साथै, कामना विकास बैंक लि.को रजिष्टार्ड(केन्द्रीय कार्यालय, पोखरा तथा पोखराको विभिन्न शाखा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको विराटनगर, बीरुगञ्ज, बुटवल, नेपालगञ्ज र धनगढी शाखा कार्यालयहरुबाट आवेदन दिन सकिने बैंकले जनाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षमता माथि गभर्नरको प्रश्न, राजश्व सचिवले भने-बोर्डले स्वायत्तताको उपयोगै गरेन
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियमन क्षमतामाथि नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले प्रश्न उठाएका छन् । बोर्डका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका गभर्नर डा. नेपालले धितोपत्र बोर्ड बलियो नियामक निकायका रुपमा स्थापित हुन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । बोर्डले पूँजी बजारका बारेमा लगानी कर्तालाई राम्रो जानकारी दिन नसकेको, पुँजी बजारमा अस्थिरता नटुंगिएको, लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने अवस्था नबनेको लगायतका आरोप समेत उनले लगाए । ‘पुँजी बजारले ठिक गति समाएन्, लगानीकर्ताले ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण पनि बनेको छैन । म बोर्डको पूर्व अध्यक्ष हुँ, राम्रो काम भए खुसी लाग्थ्यो ’, गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले केन्द्रिय बैंक र बोर्डको सम्बन्ध सुधार र समन्वयका लागि आफू सधैं तयार रहेको पनि बताएका थिए । गभर्नर डा. नेपालले नेप्सेमा रहेको राष्ट्र बैंकको सेयर बेच्ने बताउँदै त्यसमा संस्थागत लगानी कर्तालाई खरिदको अवसर दिने पनि बताए । ‘नेप्सेमा रहेको हाम्रो सेयर बेच्छौं तर त्यो व्यक्तिलाई नभएर संस्थालाई हुनेछ’, डा. नेपालले भने । उनले आफू बोर्डको अध्यक्ष हुँदा सार्क क्षेत्रमा पुँजी बजारको कारोबार गराउन क्रस बोर्डर लिस्टङको अवधारणाबारे छलफल चलाएको तर अहिले त्यो रोकिएकोमा पनि चिन्ता व्यक्त गरे । विश्वकै पाँचौं ठूलो पुँजी बजार भारतमा रहेको तर नेपालले त्यसबाट कुनै लाभ लिन नसक्नु दुःखद पक्ष भएको पनि उनको भनाई थियो । धिताेपत्र बोर्डको रजत जयन्तीका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राजश्व सचिव राजन खनालले नेपाल धितोपत्र बोर्डले पूँजी बजारको उपयुक्त नियमन गर्न नसकेको बताए । बोर्डलाई ऐनले स्वायत्तता दिएको तर त्यसको उपयोग गर्न बोर्ड असफल भएको पनि उनको भनाई थियो । ‘नियामक निकायका रुपमा बोर्डलाई कानुनले नै स्वायत्ता दिएको छ । आफैं काम गर्नुस हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं । तपाईहरुले काम नगरेकाले मात्रै हामीले हस्ताक्षेप गरेका हौं’, खनालले भने । उनले पुँजी बजारमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै बोर्डको आलोचना पनि गरेका थिए । कार्यक्रममा नव नियुक्त अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पुँजी बजारलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपले लिएको र बोर्डको पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवत बहादुर कार्कीले पुँजी बजारलाई आधुनिक बनाउन लागिपरेको बताएका थिए । ७५ वटै जिल्लामा प्राथमिकता बजारको विस्तार, आश्वा अनिवार्य, वास्तविक क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने अभियान लगायतका काम गरेको बताएका थिए । बोर्डका संस्थापक अध्यक्ष डम्बर ढुंगेलले पुँजी बजारबारे नागरिकमा चासो बढेको तर त्यो पर्याप्त नभएको बताए । उनले आफ्नो समयमा समान हराउनेले सेक्युरिटी माग्दै सम्पर्क गरेको कथा सुनाउँदै भने–उतिबेला सेक्युरिटी भनेको सुरक्षा थियो अहिले पुँजी बजारका रुपमा स्थापित भएको छ तर यो पर्याप्त भने छैन ।’
