प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता
काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले प्रधानन्यायधिश सुशीला कार्की विरुद्धको संसदमा दर्ता महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिएका छन् । नेकपा एमालेको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नलिए संसदमा बजेट पेस गर्न नदिने अडान लिएपछि सत्ता रुढ दलहरुले पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिएका हुन् । महाअभियोगका प्रस्तावक कांग्रेस सांसद मीन विश्वकर्मा र समर्थक माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले महाअभियोग फिर्ताका लागि सभामुखसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।
रेलमार्ग बनाउन ४ अर्ब २ करोड
काठमाडौं । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा रेल मार्ग निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरिएको हो । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास-लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । बजेटमा केरूङ-काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी बृहत रेलमार्गको सम्भाव्य अध्ययनका लागि आवश्यक बजेट छुट्टयाइएको पनि उल्लेख छ ।
पुननिर्माणमा एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट
काठमाडौं । सरकारले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि एक खर्ब ४६ अर्ब १८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । पुननिर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न पाउने गरि सो बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्रीले वाचन गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले एक खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको थियो । तोकिएको समयमै पुननिर्माणको काम सम्पन्न गर्ने, निर्माण प्रगतिका आधारमा दोश्रो र तेश्रो किस्ता वितरण गर्ने, छुटेका लाभग्राहीको समस्या समाधान गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ । परम्परा झल्किनेगरि पुरातात्विक सम्पदाको पुननिर्माण गर्ने पनि बताएको छ । आगामी २ बर्षभित्रै भूकम्पले क्षति पुर्याएका विद्यालयहरु पुननिर्माण गरिसक्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
बुढीगण्ढकी जलविद्युत आयोजनालाई १० अर्ब, तीन विमानस्थल निर्माणको लागि १४ अर्ब
काठमाडौं । बुढीगण्ढकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा वितरण तथा इन्जिनियरिङको काम गर्न १० अर्ब १७ विनियोजत गरिएको छ । त्यस्तै सिमरा, लुम्बिली र पोखारा विमानस्थत निर्माणको लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । निजगढ काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न १० अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ । कृषिको समग्र र एकीकृत बिकासका लागि ३० अर्व ४० करोड बिनियोजन गरिएको छ । सिंचाइसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि २७ अर्व ४१ करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड, हुलाकीलाई ४ अर्ब २७ करोड
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ ।
स्थानिय तहलाई १० करोडदेखि एक अर्ब २३ करोडसम्म
काठमाडौं । सरकारले स्थानिय तहलाई न्युनतम १० करोडदेखि एक अर्ब २३ करोड रुपैंयाँसम्म उपलब्ध गराएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेटमा गाउँपालिकाले न्युनतम १० देखि ३९ करोडसम्म बजेट पाउनेछन् । त्यस्तै, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड पाउनेछन भने उपमहानगरपालिकाले न्युनतम ४० देखि अधिकतम ६३ करोड रुपैंयाँसम्म पाउनेछन् । महानगरपालिकाले भने ५६ करोडदेखि १ अर्व २३ करोडसम्म अनुदान पाउने बजेटमा उल्लेख छ ।
स्थानिय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण, नयाँ कार्यक्रम छैन
काठमाडौं । नयाँ बजेटले स्थानिय तहका लागि वित्तिय हस्तान्तरण उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको बताए । संबिधान अनुसार सम्पन्न हुनुपर्ने २ निर्वाचन र भूकम्पपछिको पुननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरेको बताएका हुन् ।
अर्थमन्त्रीले देखेका अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौति
अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले उच्च आर्थिक वृद्धिदर, लोडसेडिङ अन्त्य र लगानीको बातावरणमा धेरै सुधार आएको बताउँदै अर्थतन्त्रमा गम्भिर चुनौति रहेको बताएका छन् । बैदेशिक व्यापार घाटा, गैर बैकिङ कारोबार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई अर्थमन्त्रीले निकै ठूलो चूनौतिपूर्ण भएको बताए । उच्च, दिगो, फराकिलो र समावेशी आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी, असमानता, बेरोजगारी तथा परनिर्भताको अन्त्य गरी दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलकको स्तरमा पुग्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । सबल एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लागि उत्पादनका साधानहरुको समुचित प्रयोग तथा व्यवस्थापन, साधनहरुको वितरण एवं पुनः वितरण प्रणालीको व्याख्यासहित आर्थिक नीति तर्जुमा गरी सो को कार्यानवयनबाट संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । संघीय शासन प्रणालीअनुरुप संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगानीका स्रोत र साधनको उपदब्धता र सुनिश्च्तितता, समन्यायिक बाँडफाँड र स्रोत साधानको परिचालनका आधार निर्माण गरी समष्टिगत आर्थिका स्थायित्वसहितको आर्थिक विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । औद्योगित पूर्वाधार, सुमधुर श्रम सम्बन्ध, उर्जा उपलब्धता, गुणस्तरीय वस्तुको उत्पादनद्धारा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमताका वस्तु र सेवाको उत्पादन वृद्धि र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्न लगानीमैत्री वातावरणको निमार्ण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । राष्ट्रिय आवश्यकता र मागबमोजिम दक्ष जनशक्ति तयार गरी जनसांङ्ख्यीय लाभ लिँदै स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरता कम गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत लगानी तथा उत्पादनमा पार्न सक्ने जोखिमलाई कम गर्न जलाशययुक्त वा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरी लोडसेडिङ्लाई दीर्घकालीन रुपमा अन्त्य गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । आर्थिक वृद्धिका सम्वाहक क्षेत्रहरु कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरी उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । उन्नत बिउ, मल, सिँचाइ, कृषि कर्जा,प्रविधि तथा उपकरणहरु र दक्ष जनशक्ति लगायतका कृषिका साधन श्रोतको पर्याप्त व्यवस्था मिलाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गरेर कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । वैज्ञानिक भूउपयोग नीतिको रणनीति र कार्ययोजना बनाउने, भूमिको जथाभावी प्रयोग र सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणको समस्या गरी भूमिको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउनु चूनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनाअनुसारका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र स्थानीय तहका केन्द्रहरुलाई एक आपसमा आवद्ध गर्ने र उक्त केन्द्रहरुलाई प्रदेश तथा संघसँग आवद्ध गर्ने विकासका कार्यहरु चुनौतीपूर्ण छ । भूकम्पबाट ध्वस्त भएका निजी आवास, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सार्वजनिक भवन, सांस्कृतिक सम्पदा, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार संरचनाहरुको पुनर्निमाण तथा व्यवस्थित र आधुनिक बस्ती विकासको लागि बजेटको सुनिश्च्तिता कायम गरी पुनर्निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । संविधानअनुसारको राज्यका नीति र मौलिक हकको क्रमशः कार्यान्वयनको लागि आवश्यक स्रोत परिचालन र राज्यको धान्न सक्ने वित्त संरचनाअनुसार लगानी वृद्धि गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ । तटस्थ एवं पारदर्शी कर प्रणालीको विकास र स्वेच्छिक कर सहभागिताबाट कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर राजस्वको अनुपात बढाउँदै संघीय संरचनाअनुसारको राजस्व संरचनाको निमार्ण गरी संघीय वित्तलाई सुदृढ बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय हित र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आर्थिक विकासको क्षमता वृद्धि गरी विकास वित्तका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता प्रतिको निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानु चुनौतीपूर्ण छ । पेट्रोलियम पदार्थ लगायत समग्र वस्तुको भण्डारण र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने, बजार अनुगमन तथा मूल्य सूचना प्रणालीको व्यवस्था मार्फत आपूर्ति व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी मुद्रास्फीतिलाई अपेक्षित स्तरमा कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्नु, कोषको रकमलाई लगानी योजना बनाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्नु र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु चुनौतीपूर्ण छ । संघीय संरचनाअनुसारका ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका केन्द्रहरुमा न्यूनतम एउटा बैंकको व्यवस्था, वित्तीय साक्षरता, नवीनतम प्रविधिमा आधारित वित्तीय उपकरण मार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरी वित्तीय पहँचको विस्तार मार्फत औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाई अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील बनाउनु चुनौतीपूर्ण छ । गाउँ र सहर, हिमाल पहाड र तराई एवं विभिन्न जाति, वर्ग र लिङ्गलाई समुचित तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित तथा समावेशी विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।
