बजेटमा स्थानीय तहलाई प्राथमिकता, गाउँ पस्यो ‘सिंहदरबार’
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले संविधानमा उल्लेख भएका स्थानीय तहका अधिकार र जिम्मेवारी सम्पादन गर्न ठूलो मात्रामा स्रोत साधन विनियोजन गरेको छ। भर्खरै स्थानीय तहको पुनः संरचना भई स्थानीय तहका ७४४ एकाइ बनेको र तीमध्ये २८३ एकाइमा निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिले कार्यभार लिइसकेको तथा बाँकी ४६१ एकाइ पनि आगामी दुई सातामा जनप्रतिनिधि आइसक्ने सुनिश्चित भइसकेको अवस्थामा बजेटले स्थानीय तहलाई साधन र स्रोत सम्पन्न बनाएको छ । यस हिसाबमा सोमबार प्रस्तुत भएको बजेट सङ्घीयता कार्यान्वयनको कोशेढुङ्गा बनेको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्थानीय तहका लागि कुल दुई खर्ब २५ अर्ब पाँच करोड ४५ लाख ९१ हजार रुपियाँ स्थानीय तहबाट खर्च हुने व्यवस्था गरेको छ । यसमा एक खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार समानीकरण अनुदान र ७६ अर्ब ४१ करोड ४७ लाख ५८ हजार रुपियाँ सःशर्त रहेको छ । स्थानीय जाने यो रकम कुल बजेटको १७.६ प्रतिशत हो । बजेटले आ।व। २०७४—७५ का लागि कुल १२ अर्ब ७८ खर्ब ९९ करोड ४८ लाख ५५ हजार रुपियाँ खर्च अनुमान गरेको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह साथै सामाजिक र आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएको छ । संविधानले स्थानीय तहका अधिकार अनुसूची ८ मा २२ वटा सूची र अनसूची ९ मा रहेको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा १५ वटा सूची व्यवस्था गरेको छ । यी साझा सूचीको विस्तृतीकरण समेत भएको छ। अर्थमन्त्री महराले स्थानीय तहको निर्वाचन भई स्थानीय शासन र विकास निर्माणमा प्रत्येक नागरिक आफैँ संलग्न हुने वातावरण रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय चुनाव भएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरिसकेकाले जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित भएको बताएको छ। कन्जुस्याइँ गरेर गाउँलाइ बजेट सघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई आर्थिक रुपबाट सम्पन्न बनाउने गरी बजेट पठाउन सरकारले कन्जुस्याइँ गरेको छ । अर्थमन्त्रीले सोमबार सार्वजनिक गरेको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेटमा स्थानीय तहलाई २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँमात्र दिइएको छ । संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई साधन, स्रोतबाट सम्पन्न बनाई विकासको गतिलाई तिव्र बनाउन कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत ९सवा ४ अर्ब० बजेट दिनुपर्नेमा १७।६ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको छ । नागरिक दैनिकबाट ।
तलब नबढेपछि कर्मचारी निराश, तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठनमा असन्तुष्टि
काठमाडौँ । नयाँ बजेटमा कर्मचारीको तलबभत्ता केही वृद्धि हुने आशा बोकेर बसेका कर्मचारी बजेट भाषणपछि हिस्स परेका छन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय निकै चुनौतीपूर्ण भइरहेको अवस्थामा कर्मचारीलाई स्थानीय निकायमा जान प्रोत्साहित गर्नकै लागि भए पनि सरकारले बजेटमार्फत आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने आशा कर्मचारीले गरेका थिए । तर, सरकारले घुमाउरो पारामा तलबभत्ता पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर उसको सिफारिसका आधारमा तलब वृद्धि गर्ने आश्वासन दिएकोप्रति कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवकको तलबभत्ता र सुविधामा पुनरावलोकन गरी उपयुक्त सुझाव सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ । “यो हामीलाई झुक्याउने पारा मात्र हो”, आधिकारिक ट्रेड युुनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले भन्नुभयो, “यसअघि पनि यस्ता समिति बनेका थिए तर कुनै समितिको सिफारिस पनि सरकारले कार्यान्वयन गरेन । अब बन्ने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन हुन्छ भनेर हामीले कसरी विश्वास गर्ने ? उहाँले सङ्घीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण पाटो कर्मचारी समायोजन भएको बताउँदै यस्तो अवस्थामा कर्मचारीमा उत्प्रेरणा जगाउने गरी तलबभत्तामा विचार नगरेर सरकारले विवेक नपुर्याएको आरोप लगाउनुभयो । “यसले सङ्घीयताको सकारात्मक समृद्धिमा असर पर्ने सम्भावना रहन्छ”, उहाँले थप्नुभयो । निजामती सेवामा रहेका अन्य कर्मचारी सङ्गठनहरूले पनि कर्मचारीप्रति बजेट उदासीन देखिएको गुनासो गरेका छन् । “बजेटले कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्न सकेन”, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (सङ्घ)का केन्द्रीय सदस्य विश्वबन्धु रेग्मीले भन्नुभयो । धेरै तलब बढाउन नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर कर्मचारीको मनोबल बढाउने काम गरिनुपथ्र्यो । सङ्घीयतामा कर्मचारी समायोजनका साथै असार ९ मा हुने दोस्रो चरणको स्थानीय तहको चुनाव, त्यसपछिको प्रदेश र सङ्घको चुनावमा कर्मचारीको सकारात्मक सहयोग र सद्भावका लागि पनि तलबभत्तामा साङ्केतिक वृद्धि गरिनुपर्ने सम्बद्ध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताउनुभयो । वरिष्ठ प्रशासनविद् डा.भीमदेव भट्टले कर्मचारीको तलब सुविधामा धेरै वृद्धि गर्न नसके पनि साङ्केतिक वृद्धि गरेर उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने बजेट ल्याएको भए राम्रो हुने प्रतिक्रिया दिनुभयो । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
सवारी साधनको वार्षिक कर वृद्धि, अब माेटरसाइकलबाट ८० प्रतिशत कर, कुनलाइ कति ?
काठमाडौं । दुई पांग्रे सवारीमा भन्सार, अन्त शुल्क भ्याटलगायत गरी करिब ८० प्रतिशत कर लाग्दै आएको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमा सडक निर्माण तथा मर्मत सम्भार दस्तुर र सवारी साधनको वार्षिक कर वृद्धि गरेको छ। दुई पांग्रे सवारीमा केही वर्षदेखि नबढाइएको वार्षिक कर प्रणाली आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा बढाइएको थियो। २५० सिसि सम्मको मोटरसाइकलको पहिलेकै वार्षिक कर कायम गरिएको थियो भने २५१ सिसिदेखि माथिका सबै मोटरसाइकलको वार्षिक कर वृद्धि गरिएको थियो। त्यसैगरी अटो रिक्सा, थ्री ह्विलर र टेम्पोको वार्षिक कर पनि वृद्धि गरिएको छ। विद्युतीय दुई पांग्रे सवारी साधनलाई पनि करको दायरामा ल्याइएको छ। १५ सय वाट क्षमताको दुई पांग्रे सवारी साधनको कर ११० हजार तोकिएको छ। त्यस्तै १५०१ देखि माथिका दुई पांग्रे सवारी साधनलाई १२ हजार कर लाग्ने व्यवस्था चालु आवको बजेटले गरेको छ। तर यी सवारी साधानमा सरकारले वार्षिक ५० प्रतिशत छुट दिने नीतिका कारण वार्षिक रूपमा क्रमशः ५ र ६ हजार मात्र कर लाग्दै आएकोछ। कुन मोटरसाइकलको सडक कर कति पुग्यो ? १२५ सिसिसम्मको मोटरसाइकल: १० हजार १२६देखि २५० सम्म: १२ हजार २५१देखि ४०० सम्म : १५ हजार ४०१देखि माथि सबै : २० हज कुन मोटरसाइकलको वार्षिक कर कति पुग्यो ? १२५सिसि सम्म: २५ सय १२६ देखी २५० सम्म : ४ हजार २५१देखि ४०० सम्म : ८ हजार ४०१देखि माथिका सबै : १५ हजार कारोबार दैनिकबाट ।
भद्दा बजेट, कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण, थाेरै नयाँ धेरै पुरानाे कार्यक्रमसहित अायाे बजेट
काठमाडौं । खासै नयाँ कार्यक्रम नभए पनि आर्थिक वर्ष ०७४/७५ का लागि सरकारले निकै ठूलो आकारको बजेट पेस गरेको छ । स्थानीय तहलाई संविधानको मर्मअनुसार उल्लेख्य रकम दिनै पर्ने बाध्यता र मन्त्रालयको योजनारबजेट सकेसम्म नदिने अड्डीका कारण दुवैतिर सन्तुलन मिलाउन ठूलो आकारको बजेट आएको छ । सरकारले धनगढी/अत्तरियाको व्यापारिक मार्ग, रानी/इटहरी व्यापारिक मार्गलाई धरानसम्म विस्तार, कोटेश्वर/सूर्यविनायक सुरुङ मार्गलगायत नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । निकै ठूलो आकारको भनेर आलोचित चालु आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको थियो, योभन्दा झन्डै २ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ ९१२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड० ठूलो बजेट पेस गरिएको छ । ‘भद्दा आकारको बजेट भयो,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले भन्नुभयो, ‘कार्यान्वयन गर्न सकिने क्षमताभन्दा ठूलो भयो ।’ उहाँका अनुसार आकारकै कारण अबको सरकारले पूरक बजेट ल्याउने सम्भावनाको ढोका बन्द गरिदिएको छ । चालु कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्च गर्ने चुनौती छ । नयाँ कार्यक्रम नभएपछि सरकारले कार्यान्वयनमा केन्द्रित बजेट ल्याउनुपथ्र्यो । ‘सरकारी संयन्त्र र निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरामा फोकस गर्नुपथ्र्यो,’ महतले भन्नुभयो । अर्को कुरा स्थानीय तहमा उल्लेख्य योजनारबजेट हस्तान्तरण त भएको छ तर खर्च गर्ने प्रशासनिक पूर्वाधारबारे बजेट मौन छ । यसले खर्च नहुने समस्या झन् विकराल हुने खतरा छ । अर्थशास्त्री डा। विश्व पौडेलका अनुसार सडक, प्रसारण लाइनमा फोकस गर्नु बजेटको सकारात्मक पाटो हो । तर, सात वर्षमा १७ हजार मेगावाट जस्तो हावादारी गफ नदिएको भए हुन्थ्यो । चर्चामै नरहेको कोटेश्वर/सूर्यविनायक सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने भनिएको छ, जसमा आउने वर्ष सिन्को नभाँचिने सम्भावना छ । द्रुतमार्ग, बूढीगण्डकी जलविद्युत्मा १०/१० अर्ब विनियोजन गरिए पनि त्यो खर्च हुने आधार देखिँदैन । चालु वर्ष पनि द्रुतमार्गमा १० अर्ब विनियोजित छ । स्मार्ट सिटी पोहोर पनि भनियो, यसपालि पनि भनिएको छ(तर त्यसको अवधारणा स्पष्ट छैन । १७ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा जानु सकारात्मक भएपनि त्यसको अनुगमनको संयन्त्र नहुँदा दुरुपयोगको सम्भावना पनि छ । उहाँका अनुसार सरकारले शिक्षक, डाक्टर आदि पठाए पनि ती कार्यथलोमा उपस्थित भएरनभएको अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत कमजोर भयो । यसैले सरकारले उपलब्ध गराएजति औषधि, पाठ्यपुस्तक आदि लक्षित समुदायमा पुगेन । ‘स्थानीय तहलाई पनि बजेट त दिइयो तर त्यसको दुरुपयोग हुने खतरा छ,’ उहाँले भन्नुभयो । सरकारले सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न इगभर्नेन्समा फोकस गरी टन्न लगानी गर्नुपर्नेमा, त्यसमा ध्यान गएन । ‘शासकीय पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी नगरेसम्म अरू क्षेत्रमा जति विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन फितलो हुन्छ,’ उहाँले थप्नुभयो । गाउँपालिकामै ३९ करोड रुपैयाँसम्म बजेट जानु उल्लेख्य हो । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका अनुसार पहिला गाविसमा ३० लाख रुपैयाँ जान्थ्यो । स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण र निर्माणाधीन परियोजनामा पर्याप्त विनियोजन बजेटका विशेषता हुन् । ‘स्थानीय तहका लागि बजेट अकल्पनीय हो,’ उहाँ थप्नुहुन्छ । यसले दोस्रो चरणमा सबै दललाई चुनावमा जानै पर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । कसैले चुनाव भाँड्छु भने यत्रो बजेट विकासका लागि आउने बेला भाँड्ने तिमीहरू’ भन्दै जनस्तरमै प्रतिकार हुन सक्छ । ‘यसैले बजेटले दोस्रो चरणको चुनावको वातावरण निर्माणमा सघाएको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । साथै, जुन बजेट र त्यसको परिचालनमा स्वायत्तता दिइएको छ त्यसले स्वच्छन्दता निम्तिने र बजेटको दुरुपयोग हुने खतरा पनि छ, । विगतमा स्थानीय निकाय पदाधिकारीको अनुपस्थितिमा दलीय संयन्त्रमार्फत बजेट मिलिजुली खाने संस्कृति बनेको छ । तैपनि खनाल आशावादी हुनुहुन्छ । एकाधबाहेक सबै स्थानीय तहमा सशक्त प्रतिपक्ष छ । एउटा दलले प्रमुख जित्दा अर्कोले उपप्रमुख जितेका स्थानीय तह टन्नै छन् । दुवै जिते पनि वडामा प्रतिपक्ष छ । हारेका उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । ‘यसैले नेतृत्वलाई स्वच्छन्द हुन रोक्छ भन्नेमा आशावादी छु,’ उहाँ भन्नुहुन्छ । विगतमा शिक्षकको तालुक अड्डा जिल्ला शिक्षा कार्यालय हुँदा शिक्षक छाडा भए, अब तिनको तालुक अड्डा स्थानीय तह हुन्छ । पदाधिकारीका साथै वाचडगका रूपमा अभिभावक पनि हुने भएकाले सरकारी तलब खाएर नेतागिरी गर्दै हिँड्ने छाडा शिक्षक तह लाग्न सक्छन् । सुरुमै वृद्धभत्ता बढाउने पपुलिस्ट निर्णय गरी काम सुरु गर्ने पदाधिकारी पनि आएका छन् । स्रोतको प्रयोग यस्तै वितरणमा हुने जोखिम पनि छ । ठूला आयोजनामा जति धेरै बजेट राखिए पनि खर्च हुनेभन्दा नहुने ग्यारेन्टी गर्न सकिने अवस्था छ । द्रुतमार्गमा राखिएको बजेट सेनाले कति काम गर्छ र कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छ भन्ने अन्योल छ । ठूला आयोजना र पुनर्निर्माणमा उल्लेख्य खर्च भए आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य असम्भव छैन । बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर मूल्य वृद्धिदर लक्ष्य हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि रोजगारीको लक्ष्य भन्दै ४ लाखलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनियो, तर कति उपलब्धि हासिल भयो भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ लाख १६ हजार जनालाई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांक छ र अवसर सिर्जना गर्ने स्पष्ट आधार खुलाउन सकिन्छ भने ठीक छ,’ खनाल भन्नुहुन्छ, ‘होइन भने हावामा गफ दिएर हुन्न । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
बजेटमा पूर्वाधार: रेल मार्ग, सुरुङमार्ग र एयरपोर्टदेखि पाइपलाइनसम्म
काठमाडौं । सरकारले नयाँ बजेटमा रेलमार्ग, सुरुङ मार्ग, एयरपोर्टदेखि पेट्रोलियम पाइपलाईन लगायतका पुर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटमा रेल मार्गको निर्माण, सुरुङमार्गको निर्माण, क्षेत्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, फास्ट ट्रयाक र पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणले प्राथमिकता पाएका छन् । सरकारले नेपालभित्र रेल मार्गको निर्माणका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो रकमले हाल निर्माण भैरहेको बर्दिबास लालबन्दी रेल मार्गको कामलाई अघि बढाईनेछ । त्यस बाहेक काठमाडौं बिरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेर डिपिआर निर्माण गर्ने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यस बाहेक बुटवलदेखि गड्डा चौकीसम्मको डिपिआर निर्माण सम्पन्न गर्ने पनि बताइएको छ । त्यस्तै, नागढुंगा–नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको थियो । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुनेछ । त्यस्तै, निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ । काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकलाई १० अर्ब १४ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आइतबार मात्रै शिलान्यास गरेको फास्ट ट्रयाकलाई चालु आवमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब २७ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको दोश्रो चरणका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने पनि प्रतिवद्धता बजेट वक्तव्यमै व्यक्त गरेको छ । सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस बाहेक मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी काठमाडौं उपत्यकामा भित्रिनेछ । त्यस बाहेक आगामी आर्थिक बर्षलाई सरसफाई बर्ष पनि घोषणा गरेको छ । त्यस बाहेक, बजेटले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह प्रत्येक प्रदेशमा निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।
१२ खर्ब ७८ अर्ब बजेट सार्वजनिक, आर्थिक वृद्धि ७.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण (पूर्ण बजेट सहित)
काठमाडौं । सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोडको बजेट संसदमा पेस गरेको छ । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब २२ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्ष १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो । साधारणतर्फ ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड, पूँजीगत तर्फ ३ खर्ब ३५ अर्ब २७ करोड र वित्तिय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४० अर्ब २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बताए । चालु खर्चतर्फ कुल बजेटको ६२.८ प्रतिशत, पुँजीतर्फ २६.२ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ ११ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ। स्थानीय तहमा दिने निःसर्त तथा शसर्त अनुदान वृद्धि भएको र सो रकम चालु खर्च शिर्षकमा राखिएकोले पुँजीगत बजेट कम देखिएको उनले बताए । सरकारले राजस्वबाट ७ खर्ब ३० अर्ब, साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब, बैदेशीक अनुदानबाट ७२ अर्ब १६ करोड जुटाउने उल्लेख गरेको छ । यो बजेट ४ खर्ब ६१ अर्ब न्यून हुने भएको छ । यसमध्ये बाहिरी ऋणबाट २ खर्ब १४ करोड जुटाइने भएको छ र बाँकी रकम चालु आवमा बचतमा रहेको नगद मौज्दातबाट जुटाइने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने र मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत हुने उनले बताए । बजेट कार्यन्वयन हुँदा १ लाख रोजगारी सिर्जना हुने ४ लाख स्वोरोजगार सिर्जना हुने हुने उनले बताए । बजेटमा गाउँपालिकाको लागि १०देखि ३९ करोड रुपैयाँसम्म, नगरपालिकाको १५ देखि ४३ करोड रुपैयाँ, उपमहानगर पालिकाको लागि ४०देखि ६३ करोड रुपैयाँ र महानगर पालिकाको लागि ६५ कारोडदेखि १ अर्ब २४ कराेड रुपैयाँ अनुदान वितरण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटले पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय तहलाई स्रोत साधान बनाउन बजेटले जोड दिएको छ । बजेटले स्थानीय निकायलाई धनी भनेको छ भने संविधान कार्यन्वयन लाई सुनिश्चित गरिएको छ । यस्ताे छ पूर्ण बजेट Budget Speech
रक्सी र सुर्ती/चुरोटको कर बढ्यो, अरुमा यथावत
काठमाडौ । सरकारले मदिरा र सुर्तिजत्य बस्तुहरुको करको दर वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेटबाट रक्सी, चुरोट तथा सुर्तिजन्य बस्तुहरुको करको दर वृद्धि गरेको हो । निर्वाचन आचार संहितका कारण करका दरहरु हेफेर गर्न नपाएको स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आचार संहिताकै कारण सरकारले रक्सी र सुर्तिजन्य उपजको न्युन मात्रामा कर वद्धि गरेको जनाएको हो । करको दर बढाउन भन्दा पनि दायरा बढाउने तर्फ पनि मन्त्रालयले सोचेको पनि बताए ।
अब योगदानमा आधारित पेन्सन, सरकारी कर्मचारीको १० प्रतिशत तलब काटिने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वक्तव्यले योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । योगदानमा आधारित पेन्सन कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षभित्रै निवृत्तिभरण ऐन ल्याउने बताइको हो । यस अघि नै १० प्रतिशत कर्मचारी र १० प्रतिशत सरकारले व्यहोर्ने गरि निवृत्तिभरण ऐनको मस्यौदा बारे प्रारम्भिक छलफल भैरहेको छ । निवृत्तिभरण ऐन लागु भएपछि नियुक्त हुने निजामती, जंगी, प्रहरी र शिक्षकका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन लागु हुनेछ ।
