सरकारी भुक्तानी बैंक खातामा मात्र, राजश्व भुक्तानी इपेमेन्ट मार्फत
काठमाडौं । प्रत्येक गाउँ तथा नगरपालिकामा बाणिज्य बैंकको शाखा स्थापना गरिने छ । सबै नागरिकको बैंक खाता अनिवार्य गरिने भएको छ । त्यस्तै, राज्यको तर्फबाट हुने सबै भुक्तानी बैंक खातामा मात्र गरिने छ । इपेमेन्टबाट मात्र राजश्व संकलन गरिने छ । कृषि कर्जालाई सहज बनाइने छ । त्यस्तै, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना आगामी आर्थिक वर्षभित्र गरिने छ । जीवन तथा निर्जीवन सबै कम्पनीले नेपालमा गर्ने बीमाको हिस्सा बढाइने छ । बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने भएको छ । साथै विदेशमा कमाएको रकम त्यही खातामा पठाउनु पर्नेछ । संसदमा बजेट प्र्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आगामी आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताए । उनका अनुसार यो खातामा नै रकम पठाउनु पर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने केही कार्यक्रम आएपनि बीमा सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रम बजेटमा आएन ।
तीन वटा विमानस्थल बनाउन १३ अर्ब ७३ करोड, निजगढको ग्लोबल टेण्डर निकाल्ने
काठमाडौं । सरकारले निजगढ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि १३ अर्ब ७३ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक बर्षको वजेट अनुसार तीन वटा बिमानस्थलको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतासहित १३ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको हो । सरकारले लुम्बिनी विमानस्थल ०७५ साल भित्रै निर्माण सक्ने र पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण आरम्भ गर्ने बताएको छ । त्यस्तै निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको ग्लोबल टेण्डर पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्रै गरिसक्ने बताएको छ ।
शुद्ध खानेपानीका लागि २२ अर्ब ७० करोड, याङग्री र लार्के ६ अर्ब ५७ करोड
काठमाडौं । सरकारले देशभर शुद्ध खानेपानी सेवा विस्तारका लागि २२ अर्ब ७० करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयबाट खर्च हुने गरि २२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले व्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट वक्तव्यका अनुसार सरकारले अगामी आर्थिक बर्षलाई खानेपानी बर्ष समेत घोषणा गरेको छ । मेलम्ची नदिको पानीमा याङग्री नदि र लार्के नदिको पानी थपेर ल्याउका लागि ६ अर्ब ५७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यी दुई नदिको पानी थपिएसँगै मेलम्चीबाट काठमाडौं उपत्यकाका लागि दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आउनेछ ।
सूचना विभागका सूचना बैंक, साउनदेखि विज्ञापन रहित विदेशी च्यानल
काठमाडौं । सरकारले सूचना विभागमा सूचना बैंक खोल्ने भएको छ । सबै प्रकारका सञ्चार माध्यममा प्रकाशित तथा प्रसारित समाचार सो बैंकमा जम्मा हुने छ । त्यस्तै २०७४ साउन १ गतेदेखि क्लिनफिड लागू गरिने भएको छ । साउन १ देखि विदेशी च्यालनबाट विज्ञापनरहित सामाग्री मात्र प्रसारण हुने अर्थमन्त्री महराले बताए । सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए ।
रेमिटेन्स बैंक खातामा मात्रै, रेमिट हाइड्रोमा लगानीको अवसर पनि
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि विदेश जाने नेपाली कामदारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गरेको छ । त्यसरी खोलिएका खातामा मात्रै उनीहरुले रेमिटेन्स पठाउन पाउनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुले आफ्नो आम्दानीको केहि हिस्सा स्वेच्छाले जलविद्युत उत्पादनमा लगाउन पाउनेछन् । त्यसका लागि रेमिट होइड्रो कार्यक्रम अघि बढाउने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
विजुली उत्पादन गर्न ६२ अर्ब, ७ वर्षमा १७ हजार मेगाावाट विद्युत
काठमाडौं । सरकारले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले पेश गरेको बजेटका अनुसार जलविद्युतको बिकास तथा प्रसारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि ६२ अर्व ४७ करोड बिनियोजन गरिएको हो । त्यस्तै, सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको लगानीमा कम्तिमा ५०० मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । नेपालको पानी जनताको लगानी अन्तर्गत ७ बर्षमा १७ हजार मेघावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य बजेटले निर्धारण गरेको हो । बिभिन्न अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको स्तरोन्नतिका लागि काम सुरू गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
नागढुंगा-नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड
काठमाडौं । सरकारले थानकोट नौविसे सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न ५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सो बजेटको घोषणा गरेका हुन् । उक्त सुरुङमार्ग निर्माण योजनाको लागि जापान सरकारसँग १५ अर्व २८ करोड ऋण लिने सम्झौता भईसकेको छ । सो योजनाको लागि ऋण दिने सम्झौतामा अर्थसचिव डा.शान्तराज सुवेदी र जापानी राजदुत मासागी ओगावाले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । सुरुङ मार्ग २.५ किलोमिटर लामो हुने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ । सो योजना सन् २०२२ सम्ममा पुरा गरिसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ ।
सातै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह, ९० दिनलाई तेल र ४५ दिनलाई ग्यास
काठमाडौं । सरकारले सात वटै प्रदेशमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बताएको छ । आगामी आवको बजेट मार्फत सात वटै प्रदेशमा पर्याप्त इन्धन भण्डार क्षमताको विस्तार गर्ने बताएको हो । बजेटका अनुसार ९० दिनलाई पुग्ने इन्धन र ४५ दिनलाई पुग्ने एलपी ग्यासको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको हो । त्यस्तै रक्सौल अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईनको निर्माणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने पनि बताएको छ ।
